निर्णय नं. ६१७३ - जग्गा दर्ता

निर्णय नं. ६१७३                 ने.का.प. २०५३

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा

माननीय न्यायाधीश श्री हरि प्रसाद शर्मा

२०५० सालको दे.पु. नं........ १३२७

फैसला मितिः- २०५२।११।८।३

 

मुद्दा: जग्गा दर्ता ।

 

पुनरावेदक/प्रतिवादीः- जिल्ला सप्तरी हाल गा.वि.स. सारस्वर वडा नं. ९  बस्ने रामरुप गोप    यादव मरी निजको हकमा पुनरावेदन गर्ने निजको छोरा शिव नारायण यादव ।

विरुद्ध

प्रत्यर्थी/वादीः- ऐ. हाल गा.वि.स. फुलकाही वडा नं. ९ बस्ने सूर्य प्रसाद यादव ।

             

दरपीठ कीर्ते हो भनी वादीले यस अदालतमा पुनरावेदन कारवाही चलाइएको पाइएन । सक्कल राजीनामा लिखतमा दरपीठ गरी वादीले छोडपत्र गरी दिएको सद्दे सांचो देखिएपछि त्यस्तो जग्गामा उक्त लिखतको आधारबाट मेरो हक छ, जग्गा पजनीको २(क) नं. बमोजिम मेरो नाउँमा दा.खा. हुने हुँदा प्रतिवादीको दर्ता बदर गरीपाऊ भन्ने वादीको दाबी पुग्न नसक्ने ।                                                      

       (प्र.नं.२१)

मुलुकी ऐन, रजिष्ट्रेशनको महलको ३७ नं. बमोजिम अड्डाको श्रेस्ता नसच्याएको कारणबाट वादीको हक कायम रहेको भन्न नमिल्ने ।                                   

      (प्र.नं. २१)

 

पुनरावेदक प्रतिवादी तर्फबाटः- विद्वान अधिवक्ता श्री कमलनारायण दास ।

प्रत्यर्थी वादी तर्फबाटः- ×

अबलम्बित नजीरः- ×

फैसला

न्या. त्रिलोक प्रताप राणाः- पुनरावेदन अदालत राजविराज सप्तरीको मिति २०४९।८।२५।५ को फैसला उपर पुनरावेदन पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र  निर्णय यसप्रकार छः-

२.    विपक्षीको म संग रु.१३६१।- लिई निज नाउँ दर्ताको जिल्ला सप्तरी गाऊँ पंचायत मौजे मधुवनको सा.नं. ७०४ को -।२-।२ ऐ. नं. ७१८ को ३।।। समेत जम्मा ।०। १२ जग्गा २०२२।१०।५ गते राजीनामा गरी पास नगरेमा नालेश परी स.जि.अ. को फैसला बमोजिम २०२४।२।५ मा मालपोत कार्यालय सप्तरीबाट पारीत भएको दर्ता हुन बाँकी रहेको हाल सर्वेमा जिल्ला सप्तरी गाऊँ पंचायत सारस्वर वडा नं. ९ कि.नं. ४३० को ०-२-१३ ऐ. कि.नं. ४३६ को ०-५-१० समेत ०-८-३ मध्ये प्रतिवादीले आफ्ना नाउँमा दर्ता गराई लिएछन् सो जग्गा दर्ता गर्न मालपोत कार्यालयमा दरखास्त गर्दा झगडीया लिई आएमा कानून बमोजिम हुने गरी २०३८।९।२३।५ मा मालपोत कार्यालय सप्तरीबाट आदेश गरेकाले ३५ दिन भित्र नालेश गरेको छु, हाल सर्भेबाट कायम भएको जग्गा मेरा नाउँमा दर्ता गराई पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०३८।१०।२० को फिरादपत्र  ।

३.    विपक्षीलाई राजीनामा सम्म गरी दिएको सांचो हो, जग्गा बिक्री गरेको होईन । जग्गा लेखि राजीनामा गरी दिएको समयमा सांवा ब्याज बुझाउन नसकेकोले नालेश दिई लिखत पास गराए पनि विपक्षीको सांवा ब्याज बुझाई जग्गा फिर्ता गराउने ईच्छाले रजिष्ट्रेशन महलको २७ नं. र ३७ नं. अनुसार रुपैया बुझाई विपक्षी धनीको बाबु गोसाईको मन्जुरीसाथ रकम बुझी गोसाई, अधिकलाल रामजी समेतलाई साक्षी राखी सक्कल राजीनामाको पिठमा लिखत छोडपत्र दरपिठ गरी मलाई फिर्ता दिएकोले जग्गामा मेरो हक भोग पुगेकोले सर्भेमा आफ्ना नाउँमा नापी गराएको हुँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादीको प्रतिउत्तरपत्र ।

४.    अ.बं. ८२ नं. ले हकदैया नै नपुग्ने र जग्गा नाप जांच ऐन, २०१९ को व्यवस्था भएको हदम्याद समेत नाघी पर्न आएको प्रस्तुत फिराद अ.बं. १८० नं. बमोजिम खारेज हुने ठहर्छ भन्ने २०४०।१०।८ को स.जि.अ.को फैसला ।

५.    शुरु जिल्ला अदालतको खारेजी फैसलाको ईन्साफमा चित्त बुझेन बदर गरी हक ईन्साफ पाऊँ भन्ने समेत २०४०।११।२२ को पुनरावेदन  ।

६.    मालपोत कार्यालयमा जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा पाऊँ भनी दिएको निवेदनको सिलसिलामा मिति २०३८।१०।२० मा ठहर गरेको शुरुको ईन्साफ मनासिव ठहर्छ भन्ने २०४१।९।१८ को स.मा.अं.अ.रा.वि. बेन्चको फैसला  ।

७.    सगरमाथा अन्चल अदालतको फैसला उपर पुर्वान्चल क्षेत्रीय अदालतमा सबै व्यहोरा लेखि पुनरावेदनको अनुमति पाऊँ भनी दिएको निवेदनमा अनुमति भएन । ईन्साफ जांची दिनु भन्ने हु.प्र.बक्स पाऊँ भन्ने सुर्य प्रसादको निवेदन ।

८.    सगरमाथा अन्चल अदालतबाट छिनिएको बिन्तिपत्रमा लेखिएको जग्गा दर्ता भन्ने मुद्दामा मिसिल झिकाई ईन्साफ जाँची कानून बमोजिम गर्नु प्रमांगीको जनाउ विन्तिपत्रवालालाई दिनु भन्ने श्री ५ महाराजाधिराजबाट हुकुम बक्स भई आएको ।

९.    यसमा बकस भै आएको हुकुम प्रमांगी बमोजिम प्रस्तुत मुद्दा ईन्साफ जांचको लागि विविध दायरीमा दर्ता गरी मिसिल झिकाई पक्ष विपक्षलाई सूचना दिई पेश गर्नु भन्ने पु.क्षे.अ.को आदेश ।

१०.    जग्गा नाप जांच ऐन, २०१९ को व्यवस्था अनुसार जग्गा पजनीको २(क) लाई सहारा लिई सर्भे नापी भई दर्ता श्रेस्ता कायम भईसकेको जग्गामा जहिलेसुकै पनि उजुर गर्न पाउँछ भन्ने नमिल्ने हुँदा हदम्याद नाघी परेको सम्झनु पर्ने भएबाट वादी दावी खारेज हुने ठहराएको सप्तरी जिल्ला अदालतको ईनसाफ मनासिव ठहर्छ भन्ने पु.क्षे.अ.को २०४५।३।१२ को फैसला ।

११.    पुर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा पुनरावेदनको अनुमति पाऊँ भनी यस अदालतमा परको निवेदन ।

१२.   पु.क्षे.अ.को फैसलामा पुनरावेदनको अनुमति पाऊँ भनी अनुमतिमा दर्ता हुन आएको वादी दाबी नै खारेज हुने ठहरी पु.क्षे.अ. बाट गरेको निर्णय जग्गा पजनीको २(क) को व्यवस्था तथा २०२९।१।१९ को फैसला विपरीत हुने गरी गरेकोले न्या.प्र. सु. ऐन, २०३१ को दफा १३(५) को खण्ड (ख) (ग) अनुसार पुनरावेदनको अनुमति दिएको छ भन्ने २०४५।६।१७ को यस अदालत संयुक्त इजलासको आदेश ।

१३.   जग्गा नाप जांच ऐन, २०१९ को व्यवस्था अनुसार आफ्नो नाउँमा दर्ता नगराएको हुँदा हदम्याद नाघी परेको वादी दाबी खारेज हुने ठहराएको शुरु अदालतको ईन्साफ मनासिव ठहराएको पु.क्षे.अ. समेतको २०४५।३।१२ को फैसला मिलेको नदेखिंदा बदर हुने ठहर्छ अब जो जे बुझ्नु पर्छ बुझी निर्णय गर्नु भनी दुवै पक्षलाई शुरु जिल्ला अदालतको तारेख तोकी मिसिल शुरु सप्तरी जिल्ला अदालतमा पठाई दिनु भन्ने २०४६।५।१३ को सर्वोच्च अदालतको फैसला ।

१४.   यसमा वादीले आफ्नै व्यवहार तथा दरपीठ समेत गरी दिई जग्गा वादीले आफ्ना नाउँमा दर्ता गराएको देखियो । वादी आफैले व्यवहार गरी प्रतिवादीलाई जग्गा छोडेको विश्वाश पारी हाल आएर अत्तो थापी दर्ता बदर गराई पाउने गरी लिएको दाबीलाई विवन्धनले सिद्धान्त अनुरुप वादीको हक कायम हुने वा प्रतिवादीको दर्ता बदर हुने भन्न मिलेन । वादीको दर्ता तर्फको दाबी पुग्न सक्दैन । साथै वादीले सक्कल कागजको दरपीठ गराई कीर्ते भनेको सो समेत पुग्न सक्दैन । सो तर्फ वादीलाई जरिवाना हुने ठहर्छ भन्ने समेत स.जि.अ.का. २०४७।१०।२ को फैसला ।

१५.   उक्त फैसलामा चित्त बुझेन सो फैसला उल्टी गरी हक ईन्साफ पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको वादीको  पुनरावेदन ।

१६.    शुरुले वादी दाबीको जग्गाको लिखतमा प्रतिवादीबाट थैली बुझी जग्गा हक छाडि दिएको भन्ने पिठमा लेखि दिएको व्यहोराले विवन्धनको सिद्धान्त लागु हुने भनी उक्त जग्गा प्रतिवादीको दाबी नपुग्ने ठहराएको शुरुको फैसला मिलेको नदेखिँदा नियमावली अनुसार झगडीया झिकाई पेश गर्नु भन्ने समेत २०४८।१२।२६ को पुनरावेदन अदालतको आदेश ।

१७.   रजिष्ट्रेशन नगरी हक छाडी दिई सकेको अचल सम्पत्ति फिर्ता लिनलाई सो आफूले रजिष्ट्रेशन पारित गरी दिएको लिखितमा प्रतिवादीबाट थैली बुझी जग्गा हक छोडी दिएको भन्ने पीठमा लेखी दिएको व्यहोराले विवन्धनको सिद्धान्त लागु हुने भनी उक्त जग्गामा वादी दाबी नपुग्ने ठहराएको शुरुको कानुनी त्रुटी गरी गरेको फैसला नमिलेकोले शुरु निर्णय उल्टी भै पुनरावेदक वादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्ने ठहर्छ भन्ने समेत पुनरावेदन अदालत राजविराजको २०४९।८।२५।५ को फैसला ।

१८.   सो फैसलामा चित्त बुझेन, विपक्षीको नाममा पारीत भएको जग्गा विपक्षीलाई रुपैया बुझाएपछि मेरो नाममा नापी दर्ता भएको हो । मेरो नाउँको दर्ता बदर गरी दर्ता गरी पाऊँ भन्ने दाबी नभएको शुरुले कीर्ते तर्फ वादीलाई हराई गरेको निर्णय तर्फ पुनरावेदन अदालतले निर्णय नगरी गरेको निर्णयमा अ.बं. १९२ नं. को प्रत्यक्ष त्रुटी समेत हुँदा सो फैसला बदर गरी पाऊँ भन्ने समेत प्रतिवादीको यस अदालतमा परेको पुनरावेदन पत्र ।

१९.    वादी प्रतिवादी बीच भएको उक्त छोडपत्रको लिखत घरसारमा भएपनि रजिष्ट्रेशनको ३७ नं. अनुरुप नै भए गरिएको देखिँदा अड्डामा नै गई रुपैया लिनु दिनु गरी दरपीठ नगरेको भनी शुरु ईन्साफ उल्टी गरेको पुनरावेदन अदालत, राजविराज सप्तरीको ईन्साफ फरक पर्ने देखिँदा अ.बं. २०२ नं. बमोजिम विपक्षी झिकाउने भन्ने समेत यस अदालतको २०५१।१२।२२।४ को आदेश ।

२०.   नियम बमोजिम पेशी सुचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुनाको पुनरावेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरी पुनरावेदक प्रतिवादीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता । कमल नारायण दासले मेरो पक्षले वादीलाई रुपैया बुझाएको सक्कलै तमसुकमा दरपीठ गराएको र त्यसरी वादीले रुपैया बुझेको दरपीठलाई कीर्ते भनेकोमा विशेषज्ञ जाँच गराउँदा सो सहीछाप वादीको भनेकोले कीर्ते नभएकाले वादीले रुपैया बुझेको भन्ने स्थिति छ । रुपैया बुझी सकेपछि वादीले जग्गामा दावी गर्न नपाउने हुँदा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३४(१) बमोजिम वादी विवन्धित भएकोले शुरु जिल्ला अदालतको फैसला सदर हुन पर्छ भन्ने समेतको गर्नु भएको बहस समेत सुनी शुरु सप्तरी जिल्ला अदालतले वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहराएको इन्साफ उल्टी गरेको पुनरावेदन अदालत, राजविराजको फैसला मिले नमिलेको के रहेछ भनी निर्णय दिनु परेको छ ।

२१.   यसमा जुन मिति २०२२।१०।५ को राजीनामा लिखत सप्तरी जिल्ला अदालतको फैसला बमोजिम मिति २०२४।३।१५ मा मालपोत कार्यालय सप्तरीबाट पारीत भएको तर दर्ता हुन बाँकी रहेकोले जग्गा पजनीको २(क) नं. बमोजिम आफ्नो नाउँमा दर्ता हुने हुँदा त्यस्तो जग्गा प्रतिवादीले आफ्नो नाउँमा दर्ता गराई लिएकोले सो जग्गाको दर्ता बदर तर्फ वादीले फिराद दाबी लिई आएकोमा त्यस्तो विवादको जग्गा स्वयं वादीले प्रतिवादीलाई मिति २०२२।१०।५ को सक्कलै राजीनामा लिखतमा मिति २०२४।९।३० मा रुपैया बुझाई छोडपत्र दरपीठ गरी दिएको पाईन्छ । उक्त दरपीठलाई वादीले मेरो सहीछाप हस्ता होईन, कीर्ते हो भनी बयान गरेकोमा विशेषज्ञ जांच गराउँदा त्यस्तो सहीछापलाई वादीको भनी राय दिएकोमा विवाद देखिन्न । पुनरावेदन अदालत, राजविराजले त्यस्तो दरपीठ तर्फ नबोलेकोमा पनि सो दरपीठ कीर्ते हो भनी वादीले यस अदालतमा पुनरावेदन कारवाही चलाइएको पाइएन । सक्कल राजीनामा लिखतमा दरपीठ गरी वादीले छोडपत्र गरी दिएको सद्दे सांचो देखिएपछि त्यस्तो जग्गामा उक्त लिखतको आधारबाट मेरो हक छ, जग्गा पजनीको २(क) नं. बमोजिम मेरो नाउँमा दा.खा. हुने हुँदा प्रतिवादीको दर्ता बदर गरी पाऊँ भन्ने वादीको दाबी पुग्न नसक्ने देखिँदा मुलुकी ऐन, रजिष्ट्रेशनको महलको ३७ नं. बमोजिम अड्डाको श्रेस्ता नसच्याएको कारणबाट वादीको हक कायम रहको भन्न मिल्दैन । अतः वादीको दर्ता बदर र कीर्ते तर्फको दाबी पुग्न नसक्ने ठहराई जरिवाना गरेको समेत शुरु सप्तरी जिल्ला अदालतको ईन्साफ मुनासिव ठहर्छ । पुनरावेदन अदालत राजविराजको फैसला उल्टी हुने ठहर्छ । अरु तपसिल बमोजिम गर्नु ।

तपसिल

माथि ठहर खण्डमा लेखिए बमोजिम पुनरावेदन अदालत राजविराजको फैसला उल्टी भै वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहराएको शुरु सप्तरी जिल्ला अदालतको ईन्साफ मुनासिव ठहरेकोले पुनरावेदन प्रतिवादीले यस अदालतमा पुनरावेदन गर्दा राखेको पुनरावेदन तहको कोर्ट फी रु.३।-(तीन) रुपैया मात्र भराई पाऊँ भनी वादिको यसै सरहदको जेथा देखाई र पुनरावेदन अदालत राजविराजको फैसलाले प्रतिवादीबाट वादीलाई भराई दिने गरेको कोर्ट फि रु.२०।.-(बीस रुपैया) मात्र प्रतिवादीले पुनरावेदन गर्दा यस अदालतमा दाखेल गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतमा धरौट रहेको देखिंदा सो धरौट रकम फिर्ता पाऊँ भनी कानूनका म्याद भित्र प्रतिवादीको दरखास्त परे कानून बमोजिम कोर्ट फी भराई दिनु र धरौट फिर्ता दिनु भनी शुरु सप्तरी जिल्ला अदालतमा लेखि पठाउनु ............................................................................................................................१

शुरु फैसलाले वादीलाई गर्ने गरेको जरिवाना रु.६८०।५० नलाग्ने र सो तिरे बुझाएको देखिँदा पुनरावेदकलाई फिर्ता दिन शुरुमा लगत दिने भनी गरेको पुनरावेदन अदालत, राजविराजको फैसला बमोजिमको लगत कट्टा गरी शुरु फैसला बमोजिम गर्न शुरु जिल्ला अदालतमा लेखि पठाई मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या. हरि प्रसाद शर्मा

इति सम्बत् २०५२ साल फाल्गुण ८ गते रोज ३ शुभम् ।