निर्णय नं. ६१७६ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ६१७६                       ने.का.प. २०५३

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री मोहन प्रसाद शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री अरविन्दनाथ आचार्य

सम्वत् २०४८ सालको रिट नं. ....... २२२९

आदेश मितिः- २०५३।२।२३।४

 

मुद्दा: उत्प्रेषण ।

 

निवेदकः- का.जि. कान्तिपथ स्थित हिमाल जर्निज प्रा.लि.को तर्फबाट ऐ.का म्यानेजिङ डाईरेक्टर       टेकचन्द्र पोखरेल ।

विरुद्ध

विपक्षीः- कर विभाग काठमाडौं ।

            पर्यटन विभाग त्रिपुरेश्वर काठमाडौं ।

            कर कार्यालय काठमाडौं

 

विपक्षी कर कार्यालयले निवेदक कम्पनीको आ.वं. ०३६।०३७ को आयकर निर्धारण मिति २०४२।११।३० मा गरेकोमा सो उपर निवेदकको राजश्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन पर्दा कर अधिकृतको निर्णय पर्चामा ऐन बमोजिमको आयकर छुटको सुविधा पाउने नपाउने विषयमा विवेचना गरी फैसला नभएको भन्ने आधारमा मिति २०४७।११।१४ मा भएको राजश्व न्यायाधिकरण काठमाडौंको फैसलाबाट पूर्व कर निर्धारण आदेश बदर भएको देखिन्छ । सोही फैसला बमोजिम पुनः कर निर्धारण गर्न निवेदकलाई मिति २०४८।१२।११ मा साविक सरह आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३३(३) अनुसार पुनः खुद आय कायम गरिने भएकोले सो अनुसार आयतर्फ समावेश हुन नपर्ने वा आय कायम हुन नपर्ने भए ७(सात) दिन भित्र ठोस प्रमाण दिनु भनी कर कार्यालय काठमाडौंले आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३३(४) बमोजिम निवेदकलाई दोश्रो पटक सूचना दिएकोमा निवेदकले सो बमोजिमको हिसाब किताब तथा आयकर निर्धारण हुन पर्ने नपर्ने भन्ने विषयको सबूद प्रमाण पेश गर्ने तर्फ नलागी उल्लेखित २०४८।१२।११ को सूचनाको आधारमा मात्र यो रिट निवेदन दिएको देखिन आयो । आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३३(४) बमोजिम निवेदकलाई सूचना दिने कार्य स्वयं कर निर्धारण नभई खुद आय निर्धारण गर्दा अपनाउने सामान्य कार्यविधि मात्र हो । यसरी कर अधिकृतले निवेदक कम्पनीको आ.व. २०३६।३७ को आयकर निर्धारण गर्ने गरी कुनै निर्णय भए गरेको नदेखिएको, कर निर्धारण गर्ने कार्यविधि सम्म अपनाएको अवस्था हुँदा प्रस्तुत रिट अपरिपक्व देखिन्छ । निवेदकलाई असर पर्ने गरी विपक्षीबाट कर निर्धारण सम्बन्धी कुनै निर्णय भई नसकेको स्थितीमा दायर भएको यस्तो अपरिपक्व उत्प्रेषणको रिटमा कुनै आदेश गर्न नमिल्ने ।

      (प्र.नं.१३)

 

रिट निवेदक तर्फबाटः- विद्वान अधिवक्ता श्री भक्त बहादुर श्रेष्ठ

विपक्षी तर्फबाटः- विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठ

अबलम्बित नजीरः- ×

 

फैसला

न्या. मोहन प्रसाद शर्माः- नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३,  ८८(२)(ग) अन्तर्गत यस अदालतमा पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छः-

२.    देश विदेशबाट आएका व्यक्तिलाई नेपाल अधिराज्यको ठाउँमा पदयात्रा गराउने उद्देश्यले मेरो हिमालय जर्निज प्रा.लि. पर्यटन विभागको सिफारिशमा मिति २०३५।४।८ मा कम्पनी कानून अन्तर्गत उद्योग विभागमा दर्ता भई संचालन भएको छ । तत्काल चालु रहेको औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३० को दफा ८(१)(घ) ले पर्यटन उद्योगको वर्गिकरणमा परेको साथै नयाँ औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३० को दफा ९(१)(ङ) ले पनि यस उद्योगलाई पर्यटन उद्योगमा समावेश गरेको छ । सोही ऐनको दफा १०(क)(५) ले प्रस्तुत उद्योगलाई संचालन मितिले ७ वर्षको आयकर छुट दिने भनी अवधि समेत किटिएको छ । यसरी कानून बमोजिम पाउने सुविधा पाउन २०४३।२।१० मा पर्यटन विभागमा निवेदन गर्दा सो कर छुट दिन २०४३।३।१ मा कर विभागलाई सिफारिश भएको, कर विभागले उद्योगको संचालन फर्मको प्रकृति, व्यापारिक कारोबारको विषयमा प्रतिकृया लिन कर विभागलाई पत्र लेखिएकोमा कर कार्यालयबाट निरीक्षण हुँदा सम्पूर्ण कारोबार देखाई पठाइएको थियो । तर सो बमोजिम पत्राचार हुँदा पनि आयकर छुट विषयमा निर्णय नगरी एक्कासी २०४२।११।३० मा आयकर निर्धारण भएको भनी आ.व.०३६।०३७ को आयकर र जरिवाना बुझाउन २०४३।३।२२ मा कर निर्धारण आदेश जबर्जस्ती बुझाइयो  ।

३.    सो कर निर्धारण आदेश उपर राजश्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्दा औ.व्य.ऐन, २०३८ को दफा १४(२) मा यो ऐन, प्रारम्भ हुनु अघि अनुमति प्राप्त गरी स्थापना भएका उद्योगले तत्काल प्रचलित कानून बमोजिम कुनै सुविधा सहुलियत र संरक्षण पाई नआएको र यो ऐन बमोजिम पाउनेमा त्यस्तो उद्योगले यसै ऐन बमोजिमको सुविधा सहुलियत र संरक्षण पाउने भन्ने व्यवस्था भएको देखिएकोमा त्यस तर्फ कर अधिकृतले निर्णय पर्चामा त्यस्तो छुट पाउने नपाउने विवेचना गरी फैसला गरेको देखिएन भनी उक्त कर निर्धारण आदेश मिति २०४७।११।१४ मा बदर भयो । उक्त फैसला पछि आयकर छुटको लागि कर विभागमा जाँदा पर्यटन विभागको पत्र माग गरियो । पर्यटन विभागमा जांदा कर विभागको पत्र मागियो । पर्यटन विभागको पूर्व सिफारिश तथा राजश्व न्यायाधिकरणको फैसला बमोजिम पनि कर निर्धारण पूर्व सो छुट पाउने नपाउने विषयमा निर्णय गर्नु पर्नेमा नगरी अलमल्याई पुनः कर लगाउने उद्देश्यले हिसाब किताब बिल, भौचर लिई कर निर्धारण गराउन आउनु भनी मिति २०४८।११।२६ मा विपक्षी कर कार्यालयले पत्र लेख्यो । राजश्व न्यायाधिकरणको फैसलालाई आधार बनाई पुनः औ.व्य.ऐन, २०३८ को दफा १०(क)(५) र दफा १४(२) बमोजिम गरी पाउन जवाफ लिई जांदा मिति २०४८।१२।११ मा पुनः आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३३(४) अन्तर्गत साविक बमोजिम कर लाग्ने जानकारी दिएकोले सम्मानित अदालत समक्ष निवेदन लिई उपस्थित भएको छु ।

४.    अतः विपक्षीको उल्लेखित पत्रबाट पुनः कानून बमोजिम पाउने आयकर छुट नदिने भावना स्पष्ट भएकोले विपक्षीको उक्त काम कारवाहीबाट मेरो संविधान प्रदत्त मौलिक हक अधिकारमा आघात पुगेकोले उत्प्रेषणको आदेशले विपक्षी कर कार्यालयको मिति २०४८।११।२६ र २०४८।१२।११ को पत्र लगायत आयकर छुट नदिने सम्पुर्ण काम कारवाही बदर गरी आ.वं. ०३६।०३७ को आयकर नलिनु ७ वर्ष सम्मको आयकर सुविधा उपभोग गर्न दिनु भनी परमादेश जारी गरी पाऊँ भन्ने व्यहोराको रिट निवेदन  ।

५.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदन माग बमोजिमको आदेश किन जारी गर्नु नपर्ने हो ? बाटाका म्याद बाहेक ७ दिन भित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पठाउनु विपक्षीको नाममा सूचना दिनु भन्ने समेतको मिति २०४९।१।२८ को यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश  ।

६.    निवेदक ट्रेकिङ एजेन्सी यस विभागको सिफारिशमा कम्पनी ऐन अनुसार उद्योग विभागमा मिति २०३५।४।८ मा दर्ता भएको तर कार्य संचालनको इजाजत भने २०३५।६।५ मा मात्र यस विभागबाट जारी भएको देखिन्छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३० (संशोधित) को दफा ९(१)(घ) मा पर्यटन उद्योगलाई यस अन्तर्गतको होटेल व्यावसायलाई मात्र पूंजी लगानी र रोजगारीका अनुपातमा अनुसूची २ मा लेखिए बमोजिम ३ देखि १० वर्ष सम्म त्यस्तो व्यवसायबाट भएको आयमा शत प्रतिशत आयकर मिन्हा दिइने छ भनी किटानी लेखिएकोले त्यसमा ट्रेकिङ एजेन्सीले आयकर छुट पाउने कुरा उल्लेख छैन । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १०(क)(५) अनुसार पर्यटन क्षेत्रमा स्थापना हुने पर्यटन उद्योगलाई ७ वर्ष र अन्य क्षेत्रमा स्थापना हुने उद्योगलाई ५ वर्ष आयकर छुट दिने व्यवस्था रहेको छ । निवेदक उद्योगले पर्यटन क्षेत्रमा स्थापना भएको भन्ने कानूनी मान्यता प्राप्त आधार नभएकोले ७ वर्षको नै सुविधा पाउनु पर्छ भन्ने आधार स्पष्ट देखिंदैन । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १४(२) बमोजिम निवेदन जिकिर असंगत देखिदैन । यस विभागले मिति २०४३।३।१ मा कानून बमोजिमको सुविधा प्रदान गर्न कर विभागमा लेखि गएकोले साथै २०४३।४।२१ मा निर्णय गरी सुविधा प्रदान गर्न मिल्ने नमिल्ने विषयमा निर्णय गरी निवेदकलाई जानकारी दिन सिफारिश समेत गरी पठाएको थियो । अतः यस विभागले आयकर छुटको विषयमा सिफारिश सम्म गर्ने हो दिने नदिने कति वर्षको दिने भन्ने विषयमा कर विभागले निर्णय गर्ने विषय रहेकोले यस विभागको हकमा रिट निवेदन निरर्थक छ भने समेतको विपक्षीको पर्यटन विभागको लिखित जवाफ ।

७.    विपक्षी निवेदकले औधोगिक व्यवसाय ऐन, २०३० को दफा ८(१)(घ) बमोजिम पर्यटन उद्योगको वर्गमा परेकोले उद्योग संचालन मितिबाट आयकर छुट भएको आदेश यस कार्यालयमा पेश गर्न नसकेको तथा कर निर्धारण नगर्ने आदेश समेत प्राप्त नभएकाले आयकर ऐन, २०३१ र नियमावली, २०३९ बमोजिम भएको कार्य उपर विपक्षी बनाई रिट दिएको खारेज भागी छ । निवेदकले औ.व्य.ऐन, २०३८ बमोजिमको सुविधा भोग गर्न पाउने भए प्रदान गर्ने निकायबाट सहुलियत लिई यस कार्यालयलाई जानकारी दिनु पर्नेमा नदिएको र सुविधा प्रदान गर्ने कार्य यस कार्यालयको कार्य क्षेत्र भित्रको होइन । मिति २०३५।४।८ देखि कारोबार संचालन भएको भनी आ.व. २०३६।०३७ को आय विवरण पेश गरी आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३१ (क) को सूचना बुझी सो को जवाफ दिंदा समेत आयकर छुटको व्यहोरा उल्लेख गरेको देखिएन । कर निर्धारण कार्यको सम्पूर्ण अंग पुगी सकेको, यस कार्यालयको २०४२।११।३० को कर निर्धारण आदेश बुझ्न आलटाल गरी सुविधा माग गरी कर विभागमा निवेदनसम्म दिएको देखिएकोले यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दिएको निवेदन खारेज भागी छ । अतः आयकर सुविधाको माग नगरेको अवस्थामा कर अधिकृतले आयकर छुट पाउने नपाउने तर्फ निर्णय पर्चामा उल्लेख गर्न आवश्यक नभएको र निवेदक प्रा.लि.ले पाउने सुविधा यस कार्यालयले वंचित नगराई संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत बनेको आयकर ऐन बमोजिम आयकर असुल उपर गर्न लागेको हुँदा यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दिएको रिट निवेदन खारेज होस् भन्ने विपक्षी कर कार्यालयको लिखित जवाफ ।

८.    निवेदक प्रा.लि. २०३५।४।८ मा उद्योग विभागमा दर्ता भई पर्यटन विभागबाट इजाजत लिई ट्रेकिङ व्यवसाय संचालन गरी आएको देखिन्छ । निवेदक उद्योग दर्ता हुँदा कार्यरत रहेको औ.व्य.ऐन, २०३० को दफा ८(१)(३) मा ट्रेकिङ वा ट्राभल एजेन्सीको व्यवसाय गर्ने उद्योगको रुपमा वर्गिकरण सम्म गरेको र त्यस्ता पर्यटन उद्योग मध्ये होटेल व्यवसायलाई मात्र पुंजी लगानी र रोजगारीको अनुपातमा भएको आयमा ३ देखि १० वर्ष सम्मको आयकर छुट दिने व्यवस्था भएको पाइन्छ । औ.व्य.ऐन, २०३० को व्यवस्थालाई स्वीकार गरी दर्ता भएको उद्योगले २०३८ को दफा १४(२) बमोजिमको आधारमा निवेदकले छुट सुविधा माग गरेकोमा साविक ऐनले दिएको सुविधा नलिएको अवस्थामा मात्र यो ऐन बमोजिम पनि सुविधा पाउने हो, तर उक्त ऐनले सुविधा नदिएको अवस्थामा पनि यस ऐन बमोजिम सुविधा पाउनु पर्छ भन्न मिल्दैन ।

९.    निवेदकले औ.व्य.ऐन, २०३८ को दफा १०(क)(५) बमोजिम आयकर छुट सुविधा दिइएन भन्ने तर्फ हेर्दा निवेदकको आयकर छुट विषयमा यस विभागबाट हालसम्म कुनै निर्णय भएको छैन । त्यसमा पनि उक्त ऐनको व्यवस्था हेर्दा पर्यटन क्षेत्रमा स्थापित पर्यटन उद्योगलाई संचालन मितिले ७ वर्ष र अन्य क्षेत्रमा स्थापित पर्यटन उद्योगलाई ५ वर्ष शत प्रतिशत आयकर छुट दिने व्यवस्था छ र पर्यटन क्षेत्र श्री ५ को सरकारले सूचना प्रकाशित गरी तोकिने व्यवस्था ऐ. दफा २९(क) खण्ड (२) मा देखिन्छ । सो बमोजिमको क्षेत्र निर्धारण र निवेदक उद्योग स्थापित क्षेत्र पर्यटन क्षेत्र हो भनी निवेदकले देखाउन सकेको छैन । मिति २०४७।११।१४ मा भएको राजश्व न्यायाधीकरण काठमाडौंको फैसलामा आयकर छुट पाउने नपाउने विषयमा विवेचना नगरी गरेको कर निर्धारण आदेश बदर भएको पाइन्छ । तर माग बमोजिमको आयकर छुट दिनु भनी बोलेको पाइदैन । निवेदक प्रा.लि. जस्तो उद्योगहरुलाई आयकर छुट दिने गरी आयकर नियमावलीमा तोकिएको पनि पाइदैन । अतः आयकर छुट हुने उद्योगको हकमा समेत छुट्टै कर निर्धारण गरी छुट दिने व्यवस्था आयकर ऐन, २०३१ को दफा ४२(२) मा व्यवस्था समेत भएको देखिएकोले कर निर्धारणको सिलसिलामा कर कार्यालय काठमाडौंबाट दिइएको दफा ३३(४) को सूचना तथा हिसाब किताब निरिक्षण गर्न आउनु भनी दिइएको पत्र कानूनसम्मत भएकोले बदर हुनु पर्ने अवस्था छैन । निवेदकको आयकर छुट विषयको कारवाही यस विभागमा विचाराधीन रही कारवाही हुन बांकी भएकोमा यस विभागलाई विपक्षी बनाई दिएको रिट निवेदन खारेज होस् भन्ने समेतको विपक्षी कर विभागको लिखित जवाफ ।

१०.    नियम बमोजिम आजको दैनिक पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ यस इजलास समक्ष पेश भएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदक तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री भक्त बहादुर श्रेष्ठले कर अधिकृतले गरेको कर निर्धारण घटी बढी भएको कुरामा कर विभाग वा राजश्व न्यायाधिकरणमा उजुरी वा पुनरावेदन गर्न सकिने हो । तर औद्योगिक व्यवसाय ऐन बमोजिम पाएको सुविधाबाट वंचित गरी कर निर्धारण गर्न लागेकोले गैर कानूनी उक्त आदेश बदर गराउन रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेकोले निवेदन माग बमोजिम रिट जारी होस् भनी र विपक्षी कर विभाग समेतको तर्फबाट रहनु भएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठले कर कार्यालयको कुन मितिको निर्णयले निवेदकलाई असर पर्न गएको हो, निवेदन लेखाइबाट देखिंदैन । कर निर्धारणको लागि आवश्यक कागजात मागेकोलाई निर्णय भएको भन्न मिल्दैन । अतः रिट निवेदन खारेज होस् भनी गर्नु भएको बहस सुनियो ।

११.    विद्वान कानून व्यवसायीले गर्नु भएको बहस जिकिरलाई मध्यनजर राख्दै निवेदन सहितको मिसिल कागजात हेरी निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नु पर्ने हो होइन ? सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

१२.   निर्णय तर्फ हेर्दा कम्पनी ऐन, २०२१ अन्तर्गत उद्योग विभागमा २०३५।४।८ मा दर्ता भई संचालन भएको हिमालय जर्निज प्रा.लि.लाई तत्काल बहाल रहेको औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३० को दफा ८(१)(घ) तथा औ.व्य.ऐन, २०३८ को दफा ९(१)(ङ) ले पर्यटन उद्योगमा समावेश गरेको सोही ऐनको दफा १०(क)(५) बमोजिम त्यस्तो उद्योगले संचालन मितिले ७ वर्ष सम्म आयकर छुट पाउनेमा सो सम्बन्धी निर्णय नगरी विपक्षी कर कार्यालयको आयकर निर्धारण गर्ने उद्देश्यले हिसाब किताब बिल भौचर लिई आउन २०४८।११।२६ र २०४८।१२।२१ को पत्र प्रेषित गरेकोले उत्प्रेषणको आदेशले उक्त पत्र लगायत आयकर छुट नदिने कारवाही बदर गरी आ.व. २०३६।०३७ को आयकर नलिनु भन्ने परमादेश जारी गरी पाऊँ भनी निवेदकले मुल रुपमा दाबी लिएको पाईयो ।

१३.   विपक्षी कर कार्यालयले निवेदक कम्पनीको आ.व. २०३६।०३७ को आयकर निर्धारण मिति २०४२।११।३० मा गरेकोमा सो उपर निवेदकको राजश्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन पर्दा कर अधिकृतको निर्णय पर्चामा ऐन बमोजिमको आयकर छुटको सुविधा पाउने नपाउने विषयमा विवेचना गरी फैसला नभएको भन्ने आधारमा मिति २०४७।११।१४ मा भएको राजश्व न्यायाधीकरण काठमाडौंको फैसलाबाट पूर्व कर निर्धारण आदेश बदर भएको देखिन्छ । सोही फैसला बमोजिम पुनः कर निर्धारण गर्न निवेदकलाई मिति २०४८।१२।११ मा साविक सरह आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३३(३) अनुसार पुनः खुद आय कायम गरिने भएकोले सो अनुसार आयतर्फ समावेश हुन नपर्ने वा आय कायम हुन नपर्ने भए ७(सात) दिन भित्र ठोस प्रमाण दिनु भनी कर कार्यालय काठमाडौंले आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३३(४) बमोजिम निवेदकलाई दोश्रो पटक सूचना दिएकोमा निवेदकले सो बमोजिमको हिसाब किताब तथा आयकर निर्धारण हुन पर्ने नपर्ने भन्ने विषयको सबूद प्रमाण पेश गर्न तर्फ नलागी उल्लेखित २०४८।१२।११ को सुचनाको आधारमा मात्र यो रिट निवेदन दिएको देखिन आयो । आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३३(४) बमोजिम निवेदकलाई सूचना दिने कार्य स्वयं कर निर्धारण नभई खुद आय निर्धारण गर्दा अपनाउने सामान्य कार्यविधि मात्र हो । यसरी कर अधिकृतले निवेदक कम्पनीको आ.व. ०३६।०३७ को आयकर निर्धारण गर्ने गरी कुनै निर्णय भए गरेको नदेखिएको, कर निर्धारण गर्ने कार्यविधि सम्म अपनाएको अवस्था हुँदा प्रस्तुत रिट अपरिपक्व देखिन्छ । निवेदकलाई असर पर्ने गरी विपक्षीबाट कर निर्धारण सम्बन्धी कुनै निर्णय भई नसकेको स्थितिमा दायर भएको यस्तो अपरिपक्व उत्प्रेषणको रिटमा कुनै आदेश गर्न नमिल्ने भएबाट प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या. अरविन्दनाथ आचार्य

इति सम्बत् २०५३ साल जेष्ठ २३ गते रोज ४ शुभम् ।