निर्णय नं. ४५५२ - उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश

निर्णय नं. ४५५२    ने.का.प. २०४९ (ख)  अङ्क ६

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री केशवप्रसाद उपाध्याय

२०४६ सालको रिट नम्बर ११५८

आदेश भएको मिति: २०४९।५।१४।५ मा

निवेदक      : जिल्ला बाँके, खजुरारोड स्थित नन्दिनी खाद्य उद्योग (प्रा.) लि. का तर्फबाट अख्तियार प्राप्त एकाउण्टेण्ट मानबहादुर बेलबासे

विरुद्ध

प्रत्यर्थी : कर कार्यालय, नेपालगंजसमेत

विषय : उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश

(१)    करदाताले पेश गरेको आय विवरणलाई अमान्य गरी कर कार्यालयबाट नै कर निर्धारणको प्रयोजनार्थ उद्योगको खुद आय कायम गर्दा आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३३(२) ले विभिन्न कानुनी अवस्थाको उल्लेख गरी दिएको देखिन्छ । जुन आधारहरु कर कार्यालयले उद्योगको हकमा खुद आय कायम गर्दा परिपालना गर्नु पर्ने ।

(प्रकरण नं. १६)

(२)   निवेदक उद्योगबाट दाखेला हुन आएको आय विवरण कानुन बमोजिम छ छैन हेरी परीक्षण गरी गराई सो को आधारमा कानुन बमोजिम देखिन नआएको खण्डमा मात्र दाखेला भएको आय विवरण अमान्य ठहर गरी रीतपूर्वक आय निर्धारण गरी कर तोकी दिनु पर्ने ।

(प्रकरण नं. १८)

(३)   करदाताले पेश दाखेला गरेको आय विवरण कानुनी रुपबाट अमान्य घोषित नगरी कर कार्यालयले आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३३(२) अनुसार निर्धारण गरेको आयले उल्लेखित आधारबाट मान्यता प्राप्त गर्न सक्छ नै भन्न कानुनसंगत नहुने ।

(प्रकरण नं. १८)

निवेदकतर्फबाट      : विद्वान अधिवक्ता श्री कमलनारायण दास, विद्वान अधिवक्ता श्री रामप्रसाद भट्टराई

प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान का.मु. सहन्यायाधिवक्ता श्री सत्यनारायण प्रजापति

आदेश

न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

१.     नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत दर्ता भई पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त तथ्य यस प्रकार छ ।

२.    यस कम्पनीले यस आ.ब.मा राखेको रीतपूर्वकको प्रमाणित लेखबाट जम्मा रु. ३६,८६५।२९ खूद मुनाफा गरेको देखाई ०३८।९।८ मा आय विवरण दाखिल गरेकोमा कर कार्यालयले ऐनको दफा ३३(२) बमोजिम खूद आय रु. २,४८,५६०।– कायम गरी ०४०।१।२१ मा रु. १,०३,५३०।– कर तथा जरिवाना रु. १।– लाग्ने ठहर्‍याई आय र कर निर्धारण आदेश गरे उपर राजश्व न्यायाधीकरणमा पुनरावेदन गर्दा ०४५।९।१९ मा शुरुको आदेश पर्चालाई नै सदर ठहर्‍याई फैसला भयो, सो उपर पुनरावेदन गर्न अनुमति पाई मिति ०४६।९।२६ का दिन क्षेत्रीय अदालत समेतबाट राजश्व न्यायाधीकरणको फैसला नै सदर गरेको ०४६।१२।८ मा नक्कल लिई थाहा भयो ।

३.    ऐनको दफा ३३(२) को प्रयोग गर्दा ऐ. को उपदफाको (क) देखि (छ) सम्मको कुन आधार मानी आय कायम गर्न लागिएको हो उल्लेख गर्नुपर्ने बाध्यात्मक कार्यविधि सम्बन्धी प्रकृया अनुसरण गरिएको छैन । ऐनको दफा ३३(२) प्रयोग गर्न निमित्त ऐ. दफा ३३(४) अन्तर्गत के कुन आधार कारण तथा प्रमाणबाट के कति कारोवार कायम गरी कति आय कायम गर्न लागिएको हो सो को वस्तुनिष्ट आधारमा सूचना दिई तत्सम्बन्धमा करदातालाई सफाईको मौका प्रदान गर्नु पर्नेमा कुनै पनि वस्तुनिष्ट तथ्य उल्लेख नगरी ऐनको दफा ३३(४) अनुसार आत्मनिष्ठ सूचना दिएकोबाट ऐनको व्यवस्थाको प्रयोजन पूरा भएको र सफाइको मौका प्रदान गरिएको भन्न मिल्दैन । ऐनको दफा ३३(२) प्रयोगको लागि तोकिएको पूर्वाधारमा करदाताले आय विवरण दाखिल नगरेमा झुठ्ठा विवरण दाखिल गरेमा, कारोवारको लेखा नराखेमा वा राखेको लेखालाई मान्यता दिन नमिल्ने भएमा भन्ने व्यवस्था भएकोमा कम्पनीले आय विवरण दाखिल गरेको, ५६(२) को यो आधारमा कम्पनीले झुठ्ठा विवरण दाखेल गरेको भनी ठहर हुन नसकेको, कम्पनीले ऐनको दफा ४९(५) अन्तर्गत श्री ५ सरकारले ०३४।५।२० को नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएको भाषा र तरीकाबाट लेखा राखेको तथा ऐनको दफा ५१ अनुसार रजिष्टर्ड लेखा परीक्षकबाट लेखा परीक्षण समेत गराएकोले लेखा नराखेको भन्न नमिल्ने, लेखा अमान्य हुनलाई पनि ऐनको दफा ३३(२) को स्पष्टीकरण र दफा ५६(२) बमोजिम लेखा र तत्सम्बन्धी विवरणहरु झुठ्ठा हुनु पर्ने वा दफा ५१ अन्तर्गत लेखा परीक्षण नभएको वा दफा ५० अन्तर्गत लेखा र सो संग सम्बन्धित अभिलेख बील भाउचर खाता सुरक्षित राख्न नसकेको निरीक्षण परीक्षण गराउन नसकेको हुनु पर्ने सो ठहर हुन सकेको छैन । कर कर्यालयले पेश भएको हिसाब किताब वासलात तथा आय विवरण अनुसार बिक्री लगायतका कुराहरुलाई वासलातको आधारमा लिएबाट पनि दफा ३३(२) को प्रयोग ऐनको आसय अनुकूल भएको छैन ।

४.    क.का. बाट ०३९।१०।४।३ को पत्रबाट माग गरिएको विवरणहरु ०३९।१०।१२ पत्रसाथ द.नं.३४३७ मा दर्ता गराई दिएको र कम्पनीको खातापाता समेत निरीक्षण गराइएको छ । कम्पनीको लेखाको आधारमा शुरु मौज्दात माल खरीद बिक्री तथा अन्तिम मौज्दातको अंकलाई मान्यता दिने, तर ऐनको दफा ७ र १२ अनुसार कम्पनीले रीतपूर्वकको बील भौचरबाट समर्थित लेखाको आधारमा खर्चहरुलाई मिनाहा दिई भएको वास्तविक र खूद आयलाई मान्यता नदिई आय कायम गरिएबाट दफा ७ र १२ को त्रुटि भएको छ ।

५.    आय निर्धारण आदेशमा चामल कनिका मकै समेतको रु. ३७,१४,०००।– मा रु. १,४४,५६०।– र ब्रान तर्फ रु. २,०४,०००।– मा रु. २,४८,५६०।– आय कायम गरिएको, तर उक्त आय के कुन कुराको कति रकममा कति दरले कायम गरिएको उल्लेख छैन । प्रस्तुत आय कायम गर्दा कर निरीक्षकको प्रतिवेदन र कर अधिकृतको राय समेतलाई निर्णयाधार बनाइएको तर उक्त प्रतिवेदन तथा रायको यस तथ्य कारण र प्रमाणको आधारमा अवलम्बित छ भनी दर्शाउन सकेको छैन ।

६.    अतः उल्लेखित आदेश तथा फैसलाहरु नेपाल कानुनको विपरीत हुनुको साथै ऐ. कानुनी हकहरु तथा नेपालको संविधानको धारा १०(१), ११(१), ११(२)(ङ), १५ द्वारा प्रदत्त मौलिक संवैधानिक हकहरु आघातित हुन गएको हुनाले उत्प्रेषण लगायत उपयुक्त आज्ञा, आदेशद्वारा उल्लेखित आदेश तथा फैसलाहरुलाई बदर गरी मेरो लेखाको आधारमा आय र कर कायम गर्नु भनी कर कार्यालयको नाममा परमादेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत रिटनिवेदन ।

७.    यसमा के कसो भएको हो, निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।

८.    आ.ब. ०३७/०३८ को आयकर सम्बन्धमा करदाताले आफ्नो कारोवारको हिसाब किताब नराखेको अवस्थामा आयकर ऐनले निर्दिष्ट गरेको प्रावधान अनुरुप गत वर्षको कारोवार समेतलाई आधार लिई सोही ऐनको दफा ३३ को उपदफा ४ अनुसारको सूचना समेत दिई खूद आय कायम गरेकोलाई बढी आयकर निर्धारण गरेको भन्न नमिल्ने हुँदा न्यायोचित अनुमानका आधारमा कर कार्यालय नेपालगंजले गरेको कर निर्धारण आदेश सदर गरेको राजश्व न्यायाधिकरण नेपालगंजको फैसलामा कानुनी त्रुटि नदेखिँदा मनासिब ठहर्छ भनी यस अदालतबाट ०४६।९।२६ मा भएको फैसलाबाट निवेदकको मौलिक हकमा आघात परेको नहुँदा निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको लिखितजवाफ ।

९.    यस राजश्व न्यायाधीकरणमा रहेको उक्त मुद्दाको मिसिल हेर्दा मैले नाफा नोक्सान हिसाब वासलात समेत संलग्न आय विवरण पेश गरेकोमा रीतपूर्वकको हिसाब किताब नभएको भनी लेखालाई अमान्य गरी खर्च कट्टा नगरी बिक्रीको बढी अंक देखाई आयकर ऐनको दफा ३३(२) अनुसार खूद आय कायम गरेको मिलेन भन्ने निवेदकले मुख्य जिकिर लिई यस राजश्व न्यायाधीकरणमा पुनरावेदन गरेकोमा पुनरावेदकले नाफा नोक्सान हिसाब वासलात समेत संलग्न गरी आय विवरण पेश गरेकोमा कर कार्यालयबाट उल्लेखित आम्दानी खर्चलाई पुष्टि हुने बील भौचर हिसाब किताब समेत पेश गर्न निवेदकलाई पत्र लेख्दा कुनै प्रतिक्रिया सम्म पनि नजनाएकोले आयकर ऐनको दफा ३३(४) अनुसारको सूचना दिंदा समेत निवेदकले कुनै सबूद प्रमाण पेश गर्न नसकेकोले दफा ३३(२) बमोजिम खूद आय कायम गरेको तथा चामल कनिका र भूसको बिक्री अंकको हकमा करदाताले देखाएको बिक्री अंकको र आयकर ऐनको दफा ३३(२) को खण्ड (ग) र (घ) अनुसार कर निरीक्षकको प्रतिवेदन बमोजिम बिक्री अंकमा वास्तविक हुन सक्ने खर्च समेत कट्टा गरी खूद आयकर निर्धारण गरेको कर कार्यालयको निर्णय मनासिब ठहरी यस न्यायाधीकरणबाट ०४६।९।१९ मा भएको फैसलामा कुनै कानुनी त्रुटि नहुँदा निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत राजश्व न्यायाधीकरण नेपालगंजको लिखितजवाफ ।

१०.    निवेदकले कुन आ.ब. को आयकर निर्धारण सम्बन्धमा रिटनिवेदन दिएको रहेछ सो नखुलेबाट रिट खारेज हुनुपर्दछ । करदाताले आफूले पेश गरेको हिसाब किताबको पुष्ट्याईको लागि हिसाब सम्बन्धी सम्पूर्ण बील भर्पाई लेजर खाता आदि लिई आयकर ऐन अनुसार कर कार्यालयले तोकी दिएको म्यादभित्र उपस्थित भई हिसाब परीक्षण गराउनु पर्नेमा लिखित रुपमा त्यसरी करदातालाई सूचना दिएकोमा उपस्थित नभएकोले पेश भएको हिसाब किताबलाई मान्यता दिने प्रश्नै उठेन, त्यसैले यस कार्यालयले आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३३(२) को (ग), (घ), (ङ), र (छ) मा उल्लेख भएका आधारहरु अवलम्बन गरी कर निर्धारण गरेको र कार्यालयले गरेको निर्णयलाई राजश्व न्यायाधीकरण र क्षेत्रीय अदालत समेतबाट मनासिब ठानी सदर भएकोले समेत रिटनिवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्ने समेत कर कार्यालय, नेपालगंजको लिखितजवाफ ।

११.    यसरी नियम बमोजिम पेश भई आएकोमा निवेदक नन्दिनी खाद्य उद्योगको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री कमलनारायण दाशले निवेदक उद्योगले आफ्नो प्रमाणित लेखाबाट देखिएको आय विवरण सम्बन्धित कार्यालय समक्ष पेश दाखेला गरेको छ । यसरी उद्योगले पेश गरेको आय विवरणलाई आधार मानी आयकर निर्धारण गर्नु पर्नेमा उद्योगद्वारा प्रस्तुत गरिएको आय विवरणलाई मान्यता नै नदिई आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३३(२) अनुसार भनी रु. २,४८,५६०।– खूद आय कायम, रु. १,०३५३०।– कर र जरिवाना रु. १०।– लाग्ने ठहराई कर कार्यालयबाट निर्णय भएको सोही निर्णयलाई पुनरावेदन तहबाट पनि सदर गरिएको छ ।

१२.   आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३३(२) अनुसार कर कार्यालयले आयकर निर्धारण गर्दा उक्त दफाको विभिन्न उपदफाको कुन व्यवस्थालाई आधार मानेको हो, कर निर्धारण पर्चामा खुलेको छैन । यसरी खुद आय कायम गर्दा वस्तुनिष्ठ कारण र आधारहरु खुलेको हुनुपर्दछ । निवेदक उद्योगले झुठ्ठा विवरण पेश दाखेला गरेको भन्ने कुरा ऐनको दफा ५६(२) अनुसार प्रमाणित गर्न सक्नु पर्दछ । यसो पनि हुनसकेको छैन । निवेदक उद्योगले ऐनको दफा ४९(५) अन्तर्गत श्री ५ को सरकारले मिति ०३४।५।५।२० को राजपत्रमा प्रकाशित गरेको सूचना अनुसार लेखा राखेको छ, रजिष्टर लेखा परीक्षकबाट लेखा परीक्षण पनि गराइएको छ । उद्योगले राखेको लेखालाई अमान्य गरिएको छ । कानुनी आधारहरु बिना नै, यस स्थिति अवस्थामा उद्योगले पेश गरेको आय विवरणको आधारमा आयकर निर्धारण गर्नु पर्नेमा सो बमोजिम नगरेको कर कार्यालय नेपालगन्जको मिति ०४०।१।२१ को कर निर्धारण पर्चा आदेश र त्यसलाई सदर गरेको राजश्व न्यायाधीकरण नेपालगंज र म.क्षे.अ.को निर्णय समेत कानुनसंगत नहुँदा बदर गरी निवेदक उद्योगले पेश गरेको आय विवरणको आधारमा आयकर निर्धारण गर्नु भनी कर कार्यालय नेपालगंजका नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी गरी पाउँ भनी बहस गर्नुभयो भने निवेदकतर्फबाट नै उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री रामप्रसाद भट्टराईले कर निर्धारण गर्ने भन्ने कुरा कर कार्यालयको स्वेच्छिक अधिकार होइन । यसको लागि कानुनले निर्दिष्ट गरेको दायराहरुभित्र समेटिएको हुनुपर्दछ । जब करदाता उद्योगले आफ्नो आय–व्यय विवरण सो कार्यालय समक्ष पेश गर्दछ सो को आधारमा कर कार्यालयले कर निर्धारण आदेश गर्नु पर्ने हो, करदाताले पेश गरेको विवरण तात्विक रुपबाट अन्तर पर्ने स्थिति देखिएमा मात्र सो विवरणलाई अमान्य गरी कार्यालय स्वयंले कर निर्धारण गर्न सक्ने हुन्छ । अन्यथा उसले स्वेच्छिक कर निर्धारण आदेश गर्न सक्दैन । निवेदक उद्योगले दाखेला गरेको विवरणलाई अमान्य नै नगरी स्वेच्छा निर्धारण गरेको कर निर्धारण आदेश बदर हुनुपर्दछ भनी बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नु भयो ।

१३.   कर कार्यालय नेपालगंजको समेत प्रतिनिधित्व गर्दै उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री सत्यनारायण प्रजापतिले निवेदक उद्योगले पेश गरेको आय विवरण र कर कार्यालयबाट निर्धारण भएको आय विवरणमा ठुलो अन्तर देखिएको छ । प्रमाणित लेखा श्रेस्ताको आधारमा निवेदकले पेश गरेको आय विवरण कानुनत मान्य हुन नसकी उक्त कार्यालयबाट कानुन बमोजिम कर निर्धारण आदेश भएको छ । कार्यालयबाट यस सम्बन्धमा निवेदक उद्योगलाई प्रतिवाद गर्ने पत्राचार हुँदा म्यादभित्र उपस्थित नभएपछि ऐनले दिएको अख्तियार अनुरुप कर निर्धारण भएकोले माग बमोजिमको आदेश जारी हुन पर्ने अवस्था नहुँदा रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भनी प्रस्तुत गर्नुभएको बहस जिकिर सुनियो ।

१४.   निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुन पर्ने नपर्ने के रहेछ हेरी निर्णय दिनु पर्ने सन्दर्भमा हेर्दा†

१५.   यसमा निवेदक नन्दिनी खाद्य उद्योग प्रा.लि. ले आ.ब. ०३७।३८ को प्रमाणित लेखा अनुसार कर कार्यालय समक्ष आय विवरण दाखेला गरेको देखिन्छ । निवेदक उद्योगले पेश गरेको उक्त आ.ब. को आय विवरणलाई कानुन बमोजिम अमान्य घोषित गरेको भन्ने कुरा कर कार्यालयको निर्णय पर्चाबाट खुल्न आएको देखिंदैन । निवेदक उद्योगको हकमा आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३३(२) बमोजिम खूद आय रु. २,४८,५६०।– कायम गरी खुद आयमा आर्थिक ऐन, २०३६ बमोजिम कर अधिकृतले नै कर निर्धारण गरी पठाउने भनी निर्णय पर्चामा उल्लेख भएको पाइन्छ ।

१६.    करदाताले पेश गरेको आय विवरणलाई अमान्य गरी कर कार्यालयबाट नै कर निर्धारणको प्रयोजनार्थ उद्योगको खूद आय कायम गर्दा आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३३(२) ले विभिन्न कानुनी अवस्थाको उल्लेख गरी दिएको देखिन्छ । जुन आधारहरु कर कार्यालयले उद्योगको हकमा खूद आय कायम गर्दा परिपालना गर्नु पर्ने हुन्छ ।

१७.   निवेदक उद्योगले पेश गरेको आय विवरण झुठ्ठा विवरण हो भन्ने ठहर कर कार्यालयको पर्चामा सम्म पनि उल्लेख हुन नसकेको, तर उद्योगले दाखेला गरेको आय विवरणलाई कानुनी रुपबाट खण्डन नगरी कर कार्यालयबाट निवेदक उद्योगको हकमा कर निर्धारण आदेश भएको देखियो । उद्योगले आय विवरण दाखेला नगरेको भन्ने कर कार्यालयको भनाई नरहेको, दाखेला गरेको विवरण, रजिष्टर्ड लेखा परीक्षकबाट परीक्षण गरिएको भन्ने निवेदक जिकिर रहेको पाइन्छ ।

१८.   यस स्थिति अवस्थामा निवेदक उद्योगबाट दाखेला हुन आएको आय विवरण कानुन बमोजिम छ छैन हेरी परीक्षण गरी गराई सो को आधारमा कानुन बमोजिम देखिन नआएको खण्डमा मात्र दाखेला भएको आय विवरण अमान्य ठहर गरी रीतपूर्वक आय निर्धारण गरी कर तोकी दिनुपर्ने हुन्छ । करदाताले पेश दाखेला गरेको आय विवरण कानुनी रुपबाट अमान्य घोषित नगरी कर कार्यालयले आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३३(२) अनुसार निर्धारण गरेको आयले उल्लेखित आधारबाट मान्यता प्राप्त गर्न सक्छ नै भन्न कानुनसंगत देखिंदैन ।

१९.    अतः निवेदकले समयमा नै उद्योगको आय विवरण कर कार्यालय समक्ष दाखेला गरेको, आफ्नो लेखा परीक्षकबाट परीक्षण गराएको, पेश भएको लेखा विवरणलाई कानुन बमोजिम झुठ्ठा या अमान्य के हो नतोकी पुनः कर कार्यालयबाट निवेदक उद्योगको हकमा आ.ब. ०३७/३८ को खूद आय कायम गरी कर निर्धारण गर्ने र जरिवाना समेत गर्ने गरी भएको कर कार्यालय नेपालगंजको मिति ०४०।१।२१ को पर्चा, त्यसलाई सदर गरेको राजश्व न्यायाधीकरण नेपालगंज र म.प.क्षे.अ.को फैसला समेत कानुनसंगत देखिन नआउँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी दिएको छ । निवेदक उद्योगको हकमा निजले दाखेला गरेको आय विवरण र विद्यमान कानुन समेतलाई मध्येनजर राखी पुनः खुद आय निर्धारण गरी सो बमोजिम गर्नु भनी विपक्षी कर कार्यालय नेपालगंजका नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । आदेशको प्रतिलिपि जानकारीको लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत सम्बन्धित कार्यालयमा पठाई फाइल नियम बमोजिम बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. केशवप्रसाद उपाध्याय

 

इति सम्वत् २०४९ साल भाद्र १४ गते रोज ५ शुभम् ।