निर्णय नं. ४५५७ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ४५५७          ने.का.प. २०४९ (ख)  अङ्क ६

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ

२०४७ सालको रि.नं.१२९६

आदेश भएको मिति: २०४९।६।५।२ मा

निवेदक      : धनुषा जनकपुरधाम न.पं. वा.नं.५ बस्ने रमेशप्रसाद सराफ

विरुद्ध

विपक्षी : कर कार्यालय, जनकपुरसमेत

विषय : उत्प्रेषण

(१)    आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३३(२) को (३) बमोजिमको कर निर्धारण हुनु पूर्व सोही ऐनको दफा ३३(४) बमोजिम खूद आय निर्धारण गर्दा कर अधिकृतले त्यसरी आय निर्धारण गर्नु परेको आधार स्पष्ट खुलाई करदातालाई लिखित सूचना दिई आफ्नो आय सम्बन्धमा केही कुरा भन्न वा सबूद प्रमाण पेश गर्न सात दिनको म्याद दिनु पर्ने ।

(प्रकरण नं. ८)

(२)   कर कार्यालयबाट आयकर ऐनको दफा ३३(४) बमोजिमको सूचना भन्ने उल्लेख गरिनु मात्र पर्याप्त हुँदैन खूद आयको अंक एवं सो अंक कायम हुने समेत उल्लेख हुनु पर्ने ।

(प्रकरण नं. ८)

(३)   आयकर नियमावली, २०३९ अनुसार ४० हजार भन्दा बढी आय हुने करदाताको सम्बन्धमा कर निर्धारण गर्दा उक्त नियमावलीको नियम २६ बमोजिम गठित निर्धारण समितिमा पेश गर्नु पर्ने ।

(प्रकरण नं. ९)

(४)   कर कार्यालयबाट कर निर्धारण गरिंदा आयकर नियमावली, २०३९ बमोजिम गठित समितिमा पेश नै नगरी कर अधिकृतबाट निर्णय गरिएको नियम अनुरुप मिलेको नदेखिने ।

(प्रकरण नं. ९)

(५)   रिट निवेदकको उद्योगको सम्बन्धमा आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३३(४) बमोजिम रीतपूर्वकको सूचना निवेदकलाई दिएको देखिएन । आयकर नियमावली, २०३९ को नियम २७ बमोजिम आयकर निर्धारण समितिमा पेश नै नगरी कर अधिकृतबाट कर निर्धारण गरिएको पनि त्रुटिपूर्ण देखिँदा कर कार्यालयको कर निर्धारण आदेश र सोही सदर गरेको राजश्व न्यायाधीकरणको फैसला समेत त्रुटिपूर्ण देखिँदा उत्प्रेषण आदेशले बदर हुने ।

(प्रकरण नं. ९)

निवेदकतर्फबाट      : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शुशिलकुमार सिन्हा

प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री सत्यनारायण प्रजापति

आदेश

न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

१.     नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको तथ्य यस प्रकार छ ।

२.    निवेदक धनुषा ट्रेडर्स स्वदेशी विदेशी कपडा र अन्य माल सामानको व्यापार गर्ने फर्म हो । यदाकदा निर्माण ठेक्काको काम पनि यस फर्मले गरेको थियो । आ.ब. ०३४।०३५ को दीपावलीको आय विवरण मिति २०३६।३।३२ मा आय निर्धारण समितिको फारम भरी कर कार्यालय, जनकपुरमा पेश गरेको थियो । हिसाब किताब नभएका कर दाताले आयकर नियमावली, २०२० को अनुसूची ४ को ढाँचामा रु. ३३००।– खूद आय हुने विवरण पेश गरेपछि सो विवरण फारामलाई गठित आय निर्धारण समितिमा पेश गर्नुपर्ने आयकर नियमावली, २०२० को नियम ९(२) मा प्रष्ट उल्लेख छ । तर कर अधिकृतले आय निर्धारण समितिमा सो विवरण फारम पेश नै नगरी आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३३(१) मा कर निर्धारण गर्ने म्याद नाघि सकेपछि र आयकर नियमावली, २०३९ को नियम २५ मा ४० हजारभन्दा कम आय हुने करदाताको लागि साना करदाताको आय निर्धारण समितिको गठन भइसकेपछि नियम २७ बमोजिम सो समितिमा विवरण फारम पेश गरी निर्णय गराउन पर्नेमा सो नगरी आफैंले मिति २०४२।५।३१ मा खूद आय र कर निर्धारण गर्न भएको कानुन विपरीत छ । उक्त निर्णय उपर राजश्व न्यायाधीकरण, काठमाडौंमा पुनरावेदन दिएकोमा कर कार्यालय, जनकपुरको निर्णय सदर गर्नुभएको त्रुटिपूर्ण छ । आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३३(४) बमोजिमको सूचना कर कार्यालयले करदातालाई मिति २०४२।५।३१ मा पठाउँदा सो सूचनामा खूद आयको अंक र सो कायम हुने आधार स्पष्ट रुपमा खुलाई करदातालाई खण्डन गर्न एवं सफाई पेश गर्न मौका दिनु पर्ने हो तर विपक्षी कर कार्यालयबाट पठाइएको दफा ३३(४) बमोजिमको भन्ने सूचनामा न त खुद आयको अंक नै खुलाइएको छ न सो कायम हुने आधार अतः उक्त सूचनालाई रीतपूर्वकको भन्न मिल्दैन । आयकर नियमावली, २०३९ मा ऐनको दफा २७ बमोजिम रु. २५,०००।– भन्दा बढी आय हुने करदाताको सम्बन्धमा आय निर्धारण समितिमा विवरण पेश नगरी आफूखुशी खूद आय कायम गर्ने अधिकार कर अधिकृतलाई छैन । अतः कर कार्यालय, जनकपुरले आय निर्धारण समितिमा निवेदकको आय विवरण पेश नगरी अनाधिकार गैरकानुनी पर्चा खडा गरी कर निर्धारण गर्नुभएको र राजश्व न्यायाधीकरण, काठमाडौंले मिति २०४६।११।२८ गतेमा उक्त आदेश सदर गरेको संविधान एवं कानुन विपरीत हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले उक्त आदेशहरु बदर गरी कानुन बमोजिम कर निर्धारण गर्न भनी कर कार्यालय जनकपुरको नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत रिटनिवेदनपत्र ।

३.    विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ झिकाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने सर्वोच्च अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०४७।२।२८ गतेको आदेश ।

४.    निवेदकलाई आ.ब. ०३४।०३५ दिपावलीको आय विवरण सम्बन्धमा आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३३(४) अनुसार आफ्नो आय सम्बन्धमा केही कुरा भन्न वा सबूद प्रमाण पेश गर्न मौका दिंदा निजले सो को कुनै जवाफ दिएको नदेखिएको हुँदा आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३३(२) को खण्ड (ग) को आधारमा खूद आय कायम भई आयकर निर्धारण गरेको मनासिब नै हुँदा निजको रिटनिवेदनपत्र खारेज हुनु पर्ने आयकर नियमावलीको नियम, २०३९ को नियम २५ र २७ अनुसार आयकर निर्धारण समितिबाट आय निर्धारण गर्नु पर्नेमा सो अनुसार नभएको भन्ने सम्बन्धमा आयकर नियमावली, २०३९ को नियम २७(क) समेतको अवस्था साना कर दाता आयकर निर्धारण समितिमा पेश भएको आय विवरण सम्बन्धमा मात्र लागू हुने उक्त अवस्था लागू हुन नसक्ने समेतबाट प्र.क.अ.ले मिति २०४२।५।३१ मा गरेको आयकर निर्धारण आदेश साना करदाता आयकर निर्धारण समितिको क्षेत्राधिकार ग्रहण गरेको भन्ने नभई प्र.क.अ.को अधिकार क्षेत्रभित्र गरेको हुँदा निजको रिटनिवेदनपत्र खारेज हुन अनुरोध गर्दछु भन्नेसमेत कर कार्यालय, जनकपुर कर अधिकृत योगेन्द्रमान शर्माको लिखितजवाफ ।

५.    प्रस्तुत मुद्दामा शुरु कर कार्यालयको निर्णय उपर पुनरावेदन परी यस न्यायाधीकरणबाट कानुन बमोजिम फैसला भएको उक्त फैसला उपर म.क्षे.अ.मा अनुमतिको माध्यमबाट प्रवेश गर्न पाउने व्यवस्था हुँदाहुँदै सो बमोजिम समेत नगरी रिट क्षेत्रमा प्रवेश गर्न कानुनोचित छैन यसरी तथ्य प्रमाण एवं कानुनको मूल्यांकन गरी पुनरावेदन सुनी फैसला भएको हुँदा रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरी निवेदन गर्दैमा उपचार प्राप्त हुने अवस्था छैन बिना आधार दिएको रिटनिवेदन खारेज गरीपाउँ भन्ने समेत राजश्व न्यायाधीकरण, काठमाडौंको लिखितजवाफ ।

६.    नियम बमोजिम दैनिक कजलिष्टमा चढी इजलास समक्ष पेश भएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदकतर्फबाट रहनुभएको विद्वान अधिवक्ता श्री शुशिलकुमार सिन्हाले निवेदकको उद्योगलाई कानुनी रीतपूर्वकको आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३३(४) बमोजिम सूचना नै दिइएको छैन । आयकर निमयावली, २०३९ को नियम २७ बमोजिम आय निर्धारण समितिमा पेश समेत नगरी निवेदकको उद्योग उपर आयकर निर्धारण गरी निर्णय गरेको प्रत्यर्थी कर कार्यालय, जनकपुर समेतको निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा निवेदन जारी हुनुपर्दछ, भन्ने समेत र प्रत्यर्थी तर्फबाट सहन्यायाधिवक्ता श्री सत्यनारायण प्रजापतिले कानुन बमोजिम भएको कर कार्यालय, जनकपुर समेतको निर्णय हुँदा रिटनिवेदनपत्र खारेज हुनुपर्दछ, भन्ने समेतको बहस गर्नु भयो ।

७.    यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा निवेदक धनुषा ट्रेडर्सले विदेशी कपडाको कारोवार र निर्माण सम्बन्धी कामको आ.ब. २०३४।०३५ को आय विवरण मिति २०३६।३।३२ मा भरी आय निर्धारण समितिको फारम भरी दाखिल गरेमा आय निर्धारण समिति कर कार्यालय जनकपुरबाट कर निर्धारण गर्दा आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३३(४) बमोजिमको कानुनी रीतपूर्वक सूचना समेत निवेदकलाई दिएन । आयकर नियमावली, २०३९ को नियम २७ को विपरीत गरी कर अधिकृतबाट क्षेत्राधिकार बाहिर गई रु. २६,७१४।– कर निर्धारण गर्नुभएको त्रुटिपूर्ण छ र सोही निर्णय सदर गरेको राजश्व न्यायाधिकरण समेतको निर्णय कानुनी त्रुटिपूर्ण छ, भन्ने समेत रिटनिवेदन जिकिर छ ।

८.    रिट निवेदकले आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३३(४) बमोजिमको रीतपूर्वकको सूचना दिइएन भन्ने निवेदन जिकिरतर्फ हेर्दा निवेदकले आफ्नो उद्योगको खूद आय रु. १७,०००।– देखाई आय विवरण मिति २०३६।३।३२ मा आय विवरण समितिमा पेश गरेको पाइन्छ तर सो निवेदकले उल्लेख गरेको रकमलाई कर कार्यालयले मान्यता नदिई आफैंले ४०,०००।– भन्दा बढी खूद आय कायम गरी निवेदकको उद्योग आ.ब. ०३४।३५ को रु. २६,७१४।– आय कर तिर्नु पर्ने गरी कर निर्धारण आदेश कर कार्यालय जनकपुरबाट भएको पाइन्छ । आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३३(२) को (३) बमोजिम कर निर्धारण हुनुपर्ने पूर्व सोही ऐनको दफा ३३(४) बमोजिम खूद आय निर्धारण गर्दा कर अधिकृतले त्यसरी आय निर्धारण गर्नु परेको आधार स्पष्ट खुलाई करदातालाई लिखित सूचना दिई आफ्नो आय सम्बन्धमा केही कुरा भन्न वा सबूद प्रमाण पेश गर्न सात दिनको म्याद दिनु पर्ने हुन्छ । प्रस्तुत निवेदकलार्ई कर कार्यालयले उल्लेखित ऐनको दफा ३३(४) बमोजिम सूचना दिंदा खूद आयको अंक र सो कायम हुने आधार स्पष्ट रुपमा खुलेको कानुनी रीतपूर्वक सूचना दिएको देखिएन । कर कार्यालयबाट आयकर ऐनको दफा ३३(४) बमोजिमको सूचना भन्ने उल्लेख गरिनु मात्र पर्याप्त हुँदैन । खूद आयको अंक एवं सो अंक कायम हुने समेत उल्लेख हुनुपर्दछ । तसर्थ सो बमोजिम निवेदकलाई कानुनी रीतपूर्वक आयकर ऐनको दफा ३३(४) बमोजिम सूचना प्राप्त भएको मान्न मिलेन । अब आयकर नियमावली, २०३९ को नियम २६ बमोजिमको समितिमा पेश भई उल्लेखित नियम २७ बमोजिम समितिबाट आयकर निर्धारण गरिएन भन्ने निवेदन जिकिरतर्फ हेर्दा उक्त नियमावली, २०३९ नियम २७ मा “समितिले साना करदाताहरुको आयकर निर्धारण गर्दा कुनै साना करदाताको खूद आय वार्षिक चालिस हजार रुपैयाँ भन्दा बढी हुने देखिएमा सो कुरा उल्लेख गरी त्यस्ता करदाताको विवरण कर कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ” भन्ने समेत उल्लेख भएको छ ।

९.    उक्त आयकर नियमावली, २०३९ अनुसार ४० हजार भन्दा बढी हुने करदाताको सम्बन्धमा कर निर्धारण गर्दा उक्त नियमावलीको नियम २६ बमोजिम गठित आयकर निर्धारण समितिमा पेश गर्नु पर्ने हुन्थ्यो तर रिट निवेदकले भरेको आय विवरणलाई मान्यता नदिई पुनः आफैंले ४० हजार भन्दा बढी आय निर्धारण गरी निवेदकलाई रु. २६,७१४।– कर लगाइयो तर त्यसरी कर कार्यालयबाट कर निर्धारण गरिंदा आयकर नियमावली, २०३९ बमोजिम गठित समितिमा पेश नै नगरी कर अधिकृतबाट निर्णय गरिएको नियम अनुरुप मिलेको देखिएन । तसर्थ रिट निवेदकको धनुषा ट्रेडर्स भन्ने उद्योगको सम्बन्धमा आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३३(४) बमोजिम रीतपूर्वकको सूचना निवेदकलाई दिएको देखिएन आयकर नियमावली, २०३९ को नियम २७ बमोजिम आयकर निर्धारण समितिमा पेश नै नगरी कर अधिकृतबाट कर निर्धारण गरिएको पनि त्रुटिपूर्ण देखिँदा कर कार्यालय, जनकपुरको मिति २०४२।५।३१ को कर निर्धारण आदेश र सोही सदर गरेको राजश्व न्यायाधीकरणको फैसला समेत त्रुटिपूर्ण देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ । अब पुनः कानुन बमोजिमको निवेदकको धनुषा ट्रेडर्स सम्बन्धमा कर निर्धारण गर्न भनी कर कार्यालय, जनकपुरको नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ । जानकारीको निमित्त आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई फाइल नियम बमोजिम गर्नु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ

 

इतिसम्वत् २०४९ साल असोज ५ गते रोज २ शुभम् ।