निर्णय नं. ४५५९ - उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश
निर्णय नं. ४५५९ ने.का.प. २०४९ (ख) अङ्क ६
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री रुद्रबहादुर सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ
सम्वत् २०४६ सालको रि.नं.७१३
आदेश भएको मिति: २०४९।३।१५।२ मा
निवेदक : जि.वि.स. साझा विकास वैतडीको साझा सहायक निरीक्षक जनकराज लेखक
विरुद्ध
विपक्षी : क्षेत्रीय साझा विकास अधिकृत क्षेत्रीय साझा विकास कार्यालय सुर्खेत
विषय : उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश
(१) निवेदकलाई बर्खास्त गर्दा सफाईको मौका दिएको देखिएन । बर्खास्त गर्न खडा गरिएको पर्चामा निर्णय दिने अधिकारीले अपराधको विवेचना गरेको र सफाईको मौका दिन किन अव्यवहारिक हुने हो सो कुरा पर्चामा उल्लेख गर्नु पर्नेमा सो पनि उल्लेख गरेको देखिंदैन । निर्णयकर्ताले पर्चामा केवल सजायँको मात्र उल्लेख गरी सही गर्नु पर्याप्त हुँदैन । ऐनको मनसाय पनि त्यस प्रकारको नदेखिने ।
(प्रकरण नं. ८)
निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री लक्ष्मणमणि रिसाल
विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री बलराम के.सीे.
आदेश
न्या.रुद्रबहादुर सिंह
१. नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा निम्नानुसार रहेछ :
२. म २०३२।११।१७ मा सहकारी शाखा कन्चनपुरमा रा.प.अ.द्वि. श्रेणीको सा.स.नि. पदमा नियुक्ति पाई काम गर्दै आएको हुँ । २०३७ देखि २०४२ सालसम्म सोही जिल्ला अन्तर्गतको बैजनाथ साना किसान साझा संस्थामा काजमा गई काम गरें । २०४२ सालमा मलाई साझा विकास शाखा बैतडीमा सरुवा गरियो वैतडीबाट बाजुरामा काजमा पठाइयो । पुनः बैतडीमा नै फिर्ता पठाइएकोले फर्की जाँदा तपाइले बुझाउनु पर्ने रकम बाँकी नबुझाएको कारण तपाईलाई निलम्बनमा राख्ने मिति ०४४।१०।१९ को निर्णय भएकोले सूचना गरिएको छ भनी पत्र दिइयो । मेरो हिसाब किताबको बारेमा मैले बराबर सोधनी गर्दा पनि जानकारी दिइएन । मैले मलाई समेत राखी हिसाब किताब फछ्र्यौट होस भनी निवेदन ताकेता गर्दा त्यस्को वास्ता नराखी एकोहोरो र एकपक्षीय हिसाब गरी मलाई बाँकी देखाउँदै अहिले अन्त्यमा आएर जम्मा रु. ५५,६९६।३३ लिनु पर्ने देखिएकोले सो असूल गर्ने र मलाई नि.से.नि., २०२१ को नियम १०.६(५) को कसूरमा १०.१(५) को सजायँ दिने भनी मिति २०४५।५।७।३ मा क्षेत्रीय साझा विकास अधिकृत ज्यूले पर्चा सदर गरी निर्णय गर्नु भयो । सो उपर प्रशासकीय अदालतमा पुनरावेदन दिएकोमा उठेका कानुनी प्रश्नको निराकरण नै नगरी शुरु निर्णय सदर गरियो । उपरोक्त रकम मैले लिए खाएको मासेको र संस्थालाई हानी नोक्सानी पुर्याएको कुनै कुरा होइन । मैले काम गर्दा बाँकी बेरुजू देखिएका पेश्की इत्यादि रकम संस्थालाई पटक पटक क्रमशः रु. २४,०००।– रु. १०,८००।– र रु. २,०००।– बुझाइसकेको छु । अरु बाँकी देखिएका रकमहरु मैले बुझाउन बाँकी छैन रु.३९,७४२।४४ ऋण लगानी रकम म संग असूल गर्ने भनी जुन निर्णय लिइएको छ । सो निर्णय सरासर अन्यायपूर्ण छ । ऋणीले संस्थानबाट बुझी लगेको ऋण रकम निजहरुबाट असूल उपर गर्नु पर्नेमा सो ऋणीहरुले ठाडो इन्कारी गर्दैमा म बाट असूल उपर गर्न कदापि मिल्ने होइन । ऋणीहरुलाई मैले ऋण रकम बुझाई गरिदिएका भर्पाई र प्रमाणहरु सम्पूर्ण श्रेस्ता संस्थामा नै मौजुद छ । पहिले ले.प.गर्दा ऋणीको भर्पाई कागज भएको आधारमा बेरुजू देखिएको थिएन । अन्यथा त्यतिबेला नै बेरुजु निस्कन सक्दथ्यो । अहिले मेरो नाउँमा नै सो ऋण रकम बेरुजु देखाएको आफैंमा अनियमित र अवास्तविक छ । अनुचित ढंगबाट व्याज समेत असूल गर्ने निर्णय गरिएको छ । यसै गरी वा.ले.प.अनुसार बैंक मौज्दात नमिलेको भनी रु. १२,८२३।२६ देखाएको पनि गलत छ । यथार्थमा यो बैंकमा नमिलेको रकम आ.ब. ०४१।४२ खर्च देखाई भुक्तानी दिन बाँकी देखाउनु पर्ने रकम सो नदेखिाई दर्ता खर्च लेखी सकेकोमा बढी रकम देखाउनाले आ.ब. ०४२।०४३ मा सोही ०४१।४२ को भुक्तानी हुन गई बैंक बैलेन्स पछि घटी देखिन आएको छ । बढी मालिका सा.स.लि. टाटेको रकम रु. २,४४०।६३ पनि मैले लिई खाएको हैन मलाई यस सम्बन्धमा जानकारी पनि छैन । जहाँ सम्म रु. ६५०।– वोनस खाएको कुरा छ सो रकम मैले नियम पूर्वक खाएको छु । म माथि लगाएको आरोप सर्वथा गलत छ । प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विरुद्ध निर्णय भएको छ । निर्णय पर्चामा के अव्यवहारिक हुने हो सो को कारण र कसूरको विवेचना क्षेत्रीय अधिकृत आफैंले गर्नु पर्नेमा सो गर्नुभएको छैन । जुन नि.से.ऐन, २०१३ को दफा ६.१ तथा ने.का.प. २०२८, अंक ५, पृ. १५० नि.नं.६०३ मा प्रतिपादित सिद्धान्त विपरीत छ । रकम असूल उपर गर्ने कुरा निर्णयमा लेख्न मिल्ने होइन । सजायँ गर्ने अधिकारीले नि.से.नि. १०.१ बमोजिम मात्र सजायँ गर्न सक्छ ने.का.प. २०२८, अंक २, पृष्ठ ३०, नि.नं.५८५ मा स्थापित सिद्धान्तको विपरीत भएको छ । नेपालको संविधानको धारा १० को समानताको हक धारा ११(२) (ङ) र धारा १५ को मौलिक हक समेतमा आघात परेको छ तसर्थ मिति ०४५।५।७।३ को निर्णय पर्चा र प्रशासकीय अदालतको मिति २०४६।३।१६ को निर्णय बदर गरी दिई निवेदकलाई आफ्नू पदमा बहाली लिनु भन्ने परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी गरिपाउँ भन्ने ०४६।५।२७।३ मा यस अदालतमा पर्न आएको रिटनिवेदन ।
३. विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाउने भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको ०४६।६।८।१ को आदेश ।
४. साझा सहायक निरीक्षक श्री जनकराज लेखक श्री वैजनाथ साझा संस्था लि.महेन्द्रनगरमा २०३७।११।२८ देखि २०४०।७।३० सम्म साझा व्यवस्थापक भई कामकाज गर्दा अनियमित तरिकाबाट खाई मासेको रकम तुरुन्त बुझाउनु नबुझाउनु पर्ने भए सो को ठोस सबूद प्रमाण पेश गर्नु भनी यस क्षेत्रीय कार्यालयबाट मिति २०४३।९।२ मिति २०४३।१०।४, २०४३।११।१०, २०४४।२।१८ र २०४४।३।२।३ मा साथै साझा विकास शाखाबाट पत्राचार गर्दा पनि संस्थाको सम्पूर्ण रकम नबुझाई आलटाल गरी कार्यालयको पत्रको कुनै महत्व नदिएको हुनाले साझा विकास शाखा कन्चनपुरको प.सं. २।३।३क (१०) ०४४।४५ च.नं.८५२ मिति २०४४।९२६ को पत्र मुताविक निज सा.स.नि. श्री जनकराज लेखकले उक्त संस्थाको रु. ७४८१२।२० अनियमित तरिकाबाट खाई मास गरी साझा संस्था प्रति आस्था गुमाउने कार्य र संस्थाको अहित गरेको अभियोगमा यस क्षेत्रीय साझा विकास कार्यालयको मिति २०४४।१०।१९ को निर्णय बमोजिम नि.से.नि. को नियम १०.७(१)(क) अनुसार साझा विकास शाखा वैतडीका सा.स.नि.जनकराज लेखकलाई निलम्बन गरिएको हो । हिसाब किताबको बारेमा जानकारी दिइएन भन्ने भनाई निजले रु. २०००।– नगदै बुझाएकोले कपोलकल्पित हो भन्ने प्रष्ट छ । विपक्षी समयमा उचित मौका दिंदा पनि चित्त बुझ्दो ठोस प्रमाण पेश गर्न नसकेको रकम समेत बुझाउन नसकेको र पुनः सफाई दिने मनासिब माफिकको मौका दिइरहन अव्यवहारिक हुने भएकोले आचरण अनुरुप काम नगरेकोले व्यापक न्यायिक विवेचना र निजलाई नोकरीबाट हटाउन पर्ने वस्तुगत आधार र तथ्यको स्पष्ट विवेचना गरी पर्चा खडा गएिको छ । यस प्रकार कानुनी व्यवस्था तथा वास्तविक तथ्य समेत उल्लेख गरी खडा गरिएको पर्चा र त्यस उपर भएको विवेचनालाई शाखा अधिकृतले उठाएको टिप्पणीको विवेचनालाई नै केवल सजायँको ठहर बोली दिनु मिल्ने होइन भन्ने भनाई तर्कसंगत छैन । क्षेत्रीय साझा विकास अधिकृतबाट आफ्नो अधिकार कानुन बमोजिम प्रयोग गरी कसूरको समर्थन मिल्ने यथेष्ठ प्रमाण संकलन कानुन बमोजिम लगाइएको स्पष्ट अभियोग समर्थन भएबाट हुने सजायँ समेत उल्लेख भएको कुरा क्षे.सा.वि. कार्यालयको मिति २०४५।५।७।३ को पर्चाबाट स्पष्ट हुन्छ भन्ने प्रशासकीय अदालतको मिति २०४६।३।१६ को निर्णय समेत पुष्टी मिलेको छ । तसर्थ प्रशासकीय अदालतको मिति २०४६।३।१६ को निर्णय सदर गरिनु पर्छ भन्ने क्षेत्रीय साझा विकास कार्यालय मध्यपश्चिमाञ्चलको तर्फबाट का.मु.क्षे.सा.वि. अधिकृत रघुनाथप्रसाद केशरीको लिखितजवाफ ।
५. क्षेत्रीय साझा विकास कार्यालय सुर्खेतको मिति ०४५।५।७।३ को निर्णयद्वारा विपक्षलाई नोकरीबाट हटाउने गरेको निर्णयलाई मनासिब ठहर्याई यस अदालतबाट २०४६।३।१६ मा भएको फैसला चित्त नबुझेको भए नि.से. ऐन, २०१३ को दफा १०.९(३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम सर्वोच्च अदालतमा अनुमतिका लागि जान पाउने बाटो हुँदा हुँदै सो बाटो नअपनाई रिटनिवेदनको माध्यमद्वारा निवेदन गर्न मिल्ने होइन । विपक्षीले प्रचलित कानुन बमोजिमको बाटो अपनाउनु पर्नेमा नअपनाएको र क्षे.सा.वि.का. सुर्खेतको ०४५।५।७।३ को निर्णय मनासिब ठहर्याई यस अदालतबाट निर्णय भएको समेत हुँदा रिट खारेज हुन अनुरोध छ भन्ने समेत प्रशासकीय अदालतको लिखितजवाफ ।
६. नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी आज निर्णय सुनाउने तारिख तोकिएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको फाइल अध्ययन गरी निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री लक्ष्मणमणि रिसालले नि.से.नि, २०२१ को नियम १०.७.१(क) को उल्लेख गरी सस्पेण्ड गरिएको छ । ६ महीना भन्दा बढी सस्पेण्ड राख्न सक्ने व्यवस्था छैन निवेदकलाई ६ महीना २० दिन सम्म सस्पेण्ड गरिएको छ क्षेत्रीय साझा विकास अधिकृतलाई बर्खास्त गर्ने अधिकार छ तर निर्णय पर्चामा आफैंले विवेचना गरी निर्णय गर्नु पर्नेमा सो गरिएको छैन । शा.अ.को टिप्पणी सदर गरिएको छ । जुन स.अ.बाट प्रतिपादित नजीरहरु समेतको प्रतिकूल भएको छ । मेरो पक्षलाई सफाईको मौका दिइएको छैन । सफाईको मौका दिंदा किन अव्यवहारिक हुने हो सो निर्णयकर्ताले पर्चामा उल्लेख गर्नुभएको छैन । नि.से.नि. बमोजिम सजायँ मात्र गर्न सक्नु हन्छ तर पर्चामा असूल उपरको कुरा उल्लेख गर्नुभएको समेत गैरकानुनी भएको छ भनी गर्नुभएको बहस र विपक्षी तर्फका विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री बलराम के.सी. ले ने.का.प. २०४८ आश्विन अंक ६ पृ. २४३ मा पर्चा खडा गर्ने कुरालाई वैध मानेको छ । यसमा निर्णयकर्ताले आफ्नो राय लेखेको छ । केवल सदर मात्र भनेको छैन । परसुराम झालाई बर्खास्त गरेको पर्चा आत्मनिष्ठ थियो तर यसमा वस्तुनिष्ट छ । उचित र पर्याप्त कारणबाट बर्खास्त गरिएको छ । अर्को कुरा निवेदक अनुमतिमा आउनु पर्ने हो यस्तोमा रिट क्षेत्रबाट निर्णय र फैसला बदर गर्न मिल्दैन भनी गर्नुभएको बहस समेत सुनियो ।
७. प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने हो वा होइन ? सो को निर्णय दिनु परेको छ ।
८. निवेदकलाई नोकरीबाट हटाउने गरी मिति ०४५।५।७।३ को निर्णय र सो लाई सदर गरेको प्रशासकीय अदालत समेतको गैरकानुनी निर्णय र फैसला समेत बदर गरी पुनः बहाली पाउँ भन्ने निवेदकको मुख्य जिकिर भएकोमा प्रचलित कानुन अनुसार प्रशासकीय अदालतको निर्णय उपर स.अ.मा अनुमतिको निवेदन लाग्ने व्यवस्था छँदा छँदै रिटमा आएको तथा निवेदकलाई हटाउने निर्णय पर्चा कानुन अनुरुप नै भएको समेत हुँदा रिट खारेज गरिपाउँ भन्ने कुरा लिखितजवाफबाट देखिन्छ । अनुमति पनि निश्चित कानुनी उपचार हो भनी परशुराम झा वि. मन्त्रिपरिषद् सचिवालय समेत भएको उत्प्रेषणको रिटनिवेदन (ने.का.प. २०४८ आश्विन अंक ६ पृष्ठ २४३) मा सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ । तापनि उक्त रिटनिवेदनमा निर्णग हुनु पूर्व नै प्रस्तुत रिटनिवेदन परेको र यस्तोमा स.अ.बाट रिट क्षेत्रबाट उपचार दिई आएको समेत कुरा उल्लेख गरी उक्त रिटनिवेदनबाट पनि उपचार प्रदान भएकै देखिँदा यसमा रिट क्षेत्रबाट विचार गर्न मिल्दैन भन्ने लिखितजवाफ र विपक्षी तर्फका विद्वान सहन्यायाधिवक्ताको भनाई संग सहमत हुन सकिएन । रिटनिवेदनको तथ्य भित्र प्रवेश गर्दा नि.से. ऐनको दफा ६(१) मा कुनै पनि निजामती कर्मचारीलाई निज उपर कारवाही गर्दा सफाईको मौका नदिई बर्खास्त गरिने व्यवस्था गरेको र ऐ.को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको (ख) मा सफाईको मौका दिंदा अव्यवहारिक हुन्छ भन्ने लागि त्यस्को कारण समेत खुलाई निर्णय दिने अधिकारीले पर्चा खडा गरेर पनि बर्खास्त समेत गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । क्षेत्रीय साझा विकास कार्यालय मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्र सुर्खेतले निवेदकलाई नि.से.ऐन, २०१३ को दफा ६ को उपदफा १ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (ख) बमोजिम पर्चा खडा गरी नि.से.नि, २०२१ को नियम १०.६(५) को कसूरमा सोही नियमावलीको नियम १०.१(५) बमोजिम भविष्यमा अयोग्य ठहरिने गरी नोकरीबाट हटाउन मनासिब ठहरिएकोले श्रीमान समक्ष निर्णयार्थ यो पर्चा खडा गरी पेश गरेको छु भनी शाखा अधिकृतले ०४५।५।७।३ मा टिप्पणी उठाएकोमा यसमा अभियोगको कसूरको मात्रानुसार निजामति सेवा नियमावली, २०२१ को नियम १०.१(५) अथवा १०.६(५) बमोजिम श्री जनकराज लेखकलाई जि.पं.सचिवालय साझा विकास शाखा बैतडीको सहायक निरीक्षक पदबाट भविष्यमा अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाउने र सो को जानकारी सम्बन्धित निकायहरुमा पठाई दिने । यस निर्णय उपर चित्त नबुझेमा नि.से.नि., २०२१ को म्याद ३५ दिनभित्र यस कार्यालय मार्फत पुनरावेदन दिन भनी निर्णय पर्चाको प्रतिलिपि साथ राखी दिने र निजले बुझाउनु पर्ने साझा संस्थाको बाँकी रकम राखेको धितो जमानीबाट असूल उपर गर्ने र त्यसले नपुगेमा प्रचलित कानुन बमोजिम असूल उपर गर्ने गरी आज यो पर्चा खडा गरी दियो भनी ०४५।५।७।३ मा क्षेत्रीय साझा विकास अधिकृतले उक्त पर्चामा सही गरी निवेदकलाई बर्खास्त गरेको देखियो । निवेदकलाई बर्खास्त गर्दा सफाइको मौका दिएको देखिएन । बर्खास्त गर्न खडा गरिएको पर्चामा निर्णय दिने अधिकारीले अपराधको विवेचना गरेको र सफाईको मौका दिन किन अव्यवहारिक हुने हो सो कुरा पर्चामा उल्लेख गर्नु पर्नेमा सो पनि उल्लेख गरेको देखिंदैन । निर्णय कर्ताले पर्चामा केवल सजायँको मात्र उल्लेख गरी सही गर्नु पर्याप्त हुँदैन । ऐनको मनसाय पनि त्यस प्रकारको देखिंदैन । तसर्थ क्षेत्रीय साझा विकास कार्यालय मध्यपश्चिमाञ्चल सुर्खेतको निवेदकलाई बर्खास्त गर्ने गरेको मिति ०४५।५।७।३ को निर्णय पर्चा र सो सदर गरेको प्रशासकीय अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी दिएको छ । कानुन बमोजिम गर्नु भनी आदेशको प्रतिलिपि म.न्या.का. मार्फत पठाई दिई फाइल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ
इति सम्वत् २०४९ साल असार १५ गते रोज २ शुभम् ।