निर्णय नं. ४५६० - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ४५६० ने.का.प. २०४९ (ख) अङ्क ६
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला
माननीय न्यायाधीश श्री रुद्रबहादुर सिंह
सम्वत् २०४५ सालको रिट नं.८८०
आदेश भएको मिति: २०४९।४।१४।४ मा
निवेदक : सिद्धार्थनगर न.पं. वा.नं.१ बस्ने बृजकिशोर सिंहसमेत
विरुद्ध
विपक्षी : जिल्ला रुपन्देही वगहा गा.पं. वडा नं.५ बस्ने अदालत पठानसमेत
विषय : उत्प्रेषण
(१) अदालतहरु समेतबाट जितेको भनी दर्ता गरी पाउँ भनी निवेदन दिएपछि निवेदनमा उल्लेख भएको विपक्षीहरु झिकाई जग्गाको सन्दर्भमा बुझी निजहरुको भनाई र अदालतमा मुद्दा परी अन्तिम निर्णय भएको मिसिलहरुको फैसलाहरु समेत हेरी कानुन बमोजिम निर्णय गर्नु पर्ने।
(प्रकरण नं. ११)
(२) विपक्षीहरु समेत नबुझी मालपोत कार्यालयबाट निर्णय भएको देखिँदा मालपोत कार्यालयबाट गरेको आदेश प्रक्रियागत त्रुटिपूर्ण देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ।
(प्रकरण नं. ११)
निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री शिवानन्ददास सरस
विपक्षीतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद भण्डारी, विद्वान अधिवक्ता श्री शेष अब्बास, विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठ
आदेश
न्या.रुद्रबहादुर सिंह
१. नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको तथ्य यसप्रकार प्रकार छ :
२. निवेदकहरुमध्ये म बृजकिशोर सिंहको साविक देखि जग्गा सर्भे हुँदा जिल्ला रुपन्देही भैरहवा न.पं. वडा नं.१घ कि.नं.५२, ५३, ४९ र वडा नं.१ङ कि.नं.२०१ वडा नं.१(ख) कि.नं.२९३, २९५ मा नापी दर्ता गराई तिरो भरो गरी भोग गर्दै आएको त्यस्तै म महम्मद सइखांको आफ्नो साविक देखिको जग्गा भई न.पं. वार्ड नं.१ङ कि.नं.७३, ७४ मा सर्भे नापी दर्ता गराई तिरो तिरी भोग गर्दै आएको छु । विपक्षी मध्येको अदालत पठानले कसैलाई प्रतिवादी नबनाई भैरहवा न.पं. वडा नं.१ख कि.नं.७२, २९३, २९४, २९५, वडा नं.१ग. कि.नं.१७२ वडा नं.१घ कि.नं.४९, ५२, ५३ वडा नं.१ङ कि.नं.७३, ७४, २०१ को जग्गा दर्ता गरी प्रमाण पूर्जा पाउँ भनी मिति २०३८।२।१६ मा मालपोत कार्यालयमा दिनु भएको मोठ श्रेस्ताबाट भैरहवा न.पं. वडा नं.१ङ कि.नं.७३, ७४ महम्द साइखाको नाममा र वडा नं.१घ कि.नं.५२, ५३, ४९ तथा वडा नं.१ङ कि.नं.२०१ वडा नं.२ख कि.नं.२९३, २९६ को जग्गा बृजकिशोर सिंहको नाममा नापी दर्ता पूर्जा तयार भएको देखिँदा त्यसमा आफ्नो हक भए कानुन बमोजिम गर्नु भनी अदालत पठाउँदा सुनाई दिने भनी मिति २०४१।६।९ मा आदेश भएको थियो । अदालत पठानले उपरोक्त आदेश बमोजिम आफ्नो हक कायम गराउन अदालतमा उजूर नगरी जिल्ला कार्यालयमा पुनरावेदन गरी शुरु मालपोत कार्यालयमा विपक्षी नबनाइएको हामी निवेदकहरुलाई उक्त कार्यालयबाट अ.बं. २०२ नं.बमोजिम झिकाई विपक्षी अदालत पठानको माग बमोजिम हाम्रो नामको जग्गा दर्ता गरी दिने गरी जिल्ला कार्यालयबाट मिति २०४३।४।२४ मा फैसला हुन गयो । जिल्ला कार्यालयको उक्त अनाधिकृत निर्णय उपर पुनरावेदन गर्न अनुमति पाउँ भनी हाम्रो निवेदन पर्दा अनुमति प्राप्त भई मालपोत कार्यालयको त्रुटिपूर्ण निर्णय बदर गरी भएको जिल्ला कार्यालयको इन्साफ मनासिब ठहराई मिति २०४५।२।१२ मा निर्णय भएको छ । जिल्ला कार्यालयको मिति ०४३।४।२४ गतेको निर्णयलाई समर्थन गरी प.क्षे.अ.बाट भएको मिति २०४५।२।१२ गतेको निर्णय निम्न बमोजिम गैरकानुनी हुँदा बदरभागी छ । कुनै पनि मुद्दामा सम्बन्धित पक्षलाई प्रमाण प्रस्तुत गरी प्रतिवाद गर्ने मौका नदिई कारवाहीको निर्णय हुनु हुँदैन । यही नै प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको विरुद्ध अदालतले दर्ता गराउने निवेदन ंिदंदा हामीलाई विपक्षी बनाएको छैन । मालपोत कार्यालयले पनि हामीलाई प्रतिवाद गर्ने मौका दिएको छैन । निवेदकहरुलाई विपक्षीसम्म पनि बनाएको छैन । विवाद उत्पन्न भई वादी प्रतिवादीको भनाई जिकिर अनुसार सबूद प्रमाण संकलन गरी निर्णय गर्नु पर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा जिल्ला कार्यालयले मुद्दामा प्रतिवादी नै नरहेको व्यक्ति निवेदकहरुलाई झिकाई गरिएको निर्णय हचुवा किसिमको छ । अ.बं.२०२ अघिल्लो निर्णय फरक पर्ने अवस्थामा अघि कायम रहेको झगडियालाई झिकाउन सकिने कानुनी प्रावधान छ । मालपोत कार्यालयको मिति २०४१।६।९ गतेको निर्णय तथा विपक्षी, अदालत पठानको शुरु उजूरीमा झगडिया नै नबनाइएको निवेदकहरुलाई जिल्ला कार्यालयले झिकाउन अ.बं. २०२ नं.को प्रयोग गरेकोबाट उक्त कानुनको ठाडै उल्लंघन गरी भएको छ । जिल्ला कार्यालयमा विपक्षी अदालत पठानको पुनरावेदन परी निवेदकहरुलाई मुद्दामा सम्मिलित गराउन पर्ने देखिएपछि मालपोत कार्यालयको अघिल्लो निर्णय बदर गरी जग्गा दर्तावाला हामीलाई समेत बुझी सबूद प्रमाण प्रस्तुत गर्न र प्रतिवाद गर्न मौका दिई पुनः कारवाही निर्णय गर्न मिसिल मालपोत कार्यालयमा पठाउनु पर्दथ्यो त्यसरी नगरी विपक्षीको दावी विषयमा हाम्रो सबूद प्रमाण संलग्न गरी शुरु मालपोत कार्यालयले निर्णय निरोपण गर्न पर्ने अधिकारको अपहरण हुन गएको छ । अतः जिल्ला कार्यालयको मिति २०४३।४।२४ गतेको विपक्षीको माग बमोजिम निवेदकहरुको नामको जग्गाको दर्ता बदर गर्ने निर्णय एवं त्यसलाई मनासिब भनी भएको प.क्षे.अ.बाट भएको मिति २०४५।२।१२ गतेको निर्णय संवैधानिक एवं कानुनी त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषण लगायतको आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरी उक्त निर्णयहरु बदर गरी पाउँ भन्ने समेत रिटनिवेदन पत्र ।
३. विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने समेत सर्वोच्च अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०४५।४।१४ गतेको आदेश ।
४. मालपोत कार्यालयले गरेको फैसला उपर यस जिल्ला कार्यालयले पुनरावेदन सुन्ने अधिकार कानुनले दिएको हुँदा सोही अनुसार यस कार्यालयमा पुनरावेदन परी यस कार्यालयबाट मुद्दा हेरी किनारा गरिएको हो । यस कार्यालयको इन्साफमा चित्त नबुझाई प.क्षे.अ.द्वारा अनुमति प्राप्त गरी पुनरावेदन दायर गरेको र उक्त प.क्षे.अ.बाट समेत यस कार्यालयको फैसलालाई सदर गरेको हुँदा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको लागि अनुमति लिई पुनरावेदन दायर गर्न पर्नेमा सो नगरी रिटको बाटो अवलम्बन गर्नुभएको पाइन्छ । यस अदालतबाट आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको कार्य गरिएको छ । अतः निवेदन जिकिर खारेज हुनु अनुरोध छ, भन्ने समेत जिल्ला कार्यालय, रुपन्देहीको लिखितजवाफ ।
५. मालपोत कार्यालय, रुपन्देहीबाट भएको मिसिल संलग्न मिति २०४१।५।२८ गतेको सरजमीन मुचुल्का हेर्दा प.क्षे.अ.समेतबाट ठहर भएको जग्गा निवेदक अदालत पठान कै जोतभोगको जग्गा हो भनी सरजमीनका मानिसहरुले लेखाई दिएको बुँदा प्रमाण समेतलाई आधार लिई जिल्ला कार्यालय, रुपन्देहीबाट भएको फैसलामा कानुनी त्रुटि भएको नदेखिँदा सो इन्साफ मनासिब ठहर्छ भन्ने समेत यस अदालतबाट फैसला भएको अधिकार प्राप्त अधिकारीद्वारा कानुन बमोजिम भएको फैसलामा कुनै कानुनी त्रुटि नहुँदा रिटनिवेदनपत्र खारेज गरी पाउँन अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत प.क्षे.अ.को लिखितजवाफ ।
६. मालपोत कार्यालय, रुपन्देहीबाट २ कित्ता निवेदकको नाममा र ६ कित्ताा बृज किशोर सिंहको नाममा २ कित्ता महमत सइखाँको नामको दर्ता गर्ने आदेश गरे उपर विपक्षीहरुको नामको दर्ता बदर गरी मेरो नाममा दर्ता गरिपाउँ भनी जिल्ला कार्यालयमा निवेदकको पुनरावेदन परेको उक्त कार्यालयबाट अ.बं. २०२ नं.बमोजिम विपक्षी झिकाई उक्त मालपोत कार्यालयको मिति २०४१।६।९ को निर्णय बदर गर्ने गरी मिति २०४३।४।२४ गतेमा निर्णय भयो उक्त प्र.जि.अ.को निर्णय उपर विपक्षीहरुको अनुमतिको निवेदनपत्र प.क्षे.अ.को निर्णयलाई सदर गर्ने गरी फैसला भएको छ । उखडा बमोजिम मुद्दाबाट पछि ठहर हुने जग्गाहरुलाई विपक्षीहरुले मुद्दा चल्दैको अवस्थामा हक नपुग्ने जग्गालाई आफ्नो नाममा दर्ता गराई मौलिक हकको हनन् भयो भन्ने कुरा निवेदनमा उल्लेख गरेको हुँदा रिटनिवेदन पत्र खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत अदालत पठानको लिखितजवाफ ।
७. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश भएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदकहरुका तर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री शिवानन्द दाश सरसले विवादित जग्गाहरु निवेदकहरुको आफ्नो हक भोगको भित्रको हुँदा मालपोत कार्यालयबाट निवेदकहरुको नाममा दर्ता गरी विपक्षीलाई आफ्नो हक भए कानुन बमोजिम गर्नु भनी मालपोत कार्यालयबाट सुनाइएको जग्गालाई विपक्षीहरुले उखडा मुद्दाबाट जिती पाएको भनी जिल्ला कार्यालय र प.क्षे.अ.समेतबाट पुनरावेदन तहमा सो मालपोत कार्यालयको कानुन बमोजिम भएको आदेशलाई त्रुटिपूर्ण भनी बदर हुने ठहर्छ भनी गरिएको उक्त जिल्ला कार्यालयको एवं प.क्षे.अ.समेतको फैसला कानुनी त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर हुनुपर्दछ भन्ने समेत र विपक्षी अदालत पठानतर्फबाट रहनुभएको विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद भण्डारी र विद्वान अधिवक्ता श्री शेष अब्बासले मालपोत कार्यालयको त्रुटिपूर्ण निर्णय बदर गरी जिल्ला कार्यालय एवं प.क्षे.अ.समेत बाट पुनरावेदन तहबाट निर्णय भएको कानुन अनुरुप हुँदा रिटनिवेदनपत्र खारेज हुनुपर्दछ भन्ने समेत प्रत्यर्थी जिल्ला कार्यालय समेतबाट सरकारी सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठ समेतको बहस सुनियो ।
८. यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा प्रत्यर्थी समेतका अदालत पठानले निवेदक बृजकिशोर समेत वादी अदालत पठान प्रतिवादी भएको उखडा मुद्दा परी सो मुद्दामा वादी दावी पुग्न सक्दैन भन्ने समेत रुपन्देही जिल्ला अदालतबाट भएको निर्णयलाई पुनरावेदन तह अंचल एवं क्षेत्रीय अदालतबाट समेत पनि सदर भएको छ । सोही निर्णय फैसलाबाट मैले जिती पाएको भैरहवा न.पं. वडा नं.१(ख) कि.नं.२९३, २९४, २९५ वडा नं.१(ग) कि.नं.१७२, वडा नं.१(घ) कि.नं.४९, ५२, ५३ र वडा नं.१(ङ) कि.नं.७३, ७४, २०१ समेत कित्ता ९ को जग्गा मेरो नाममा दर्ता गराई जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा पाउँ भन्ने समेत मालपोत कार्यालयमा परेको निवेदनमा कि.नं.७३, ७४ महमद सइखाको नाममा र कि.नं.२०१, २९३, २९५ का जग्गा बृजकिशोर सिंहका नाममा श्रेस्ता पूर्जा तयार भएको देखिँदा त्यसमा आफ्नो हक भए कानुन बमोजिम गर्नु भनी अदालत पठानलाई सुनाई दिने र कि.नं.२९४, १७२ को हकमा फैसला समेतका आधारले निजको नाममा श्रेस्ता पूर्जा तयार गरी दिने भनी मालपोत कार्यालयबाट आदेश भएको देखिन्छ ।
९. उक्त आदेश कानुनी त्रुटिपूर्ण भयो भनी अदालत पठानले रुपन्देही जिल्ला कार्यालयमा पुनरावेदन दिएकोमा अ.बं. २०२ नं.बमोजिम विपक्षी समेत झिकाई मालपोत कार्यालयको निर्णय आदेश बदर हुने ठहर्छ भनी शुरु मालपोत कार्यालयको निर्णय बदर गरी भएको जिल्ला कार्यालयको निर्णय फैसलालाई प.क्षे.अ.बाट समेत पनि पुनरावेदन तहबाट सदर गरी फैसला भएको पाइन्छ ।
१०. रुपन्देही जिल्ला कार्यालयको मिति २०४३।४।२४ गतेको फैसला र सोही सदर गरेको प.क्षे.अ.को मिति २०४५।२।१२ को फैसला समेत रिट निवेदकको माग दावी बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने हो होइन सो तर्फ निर्णय दिनु पर्ने देखिन आयो ।
११. अदालत पठानले मैले उखडाबाट प्राप्त गरेको जग्गा सर्भे नापी हुँदा भैरहवा न.पं. वडा नं.१(ख) को कि.नं.२९३, २९४, २९५, वडा नं.१(ग) को कि.नं.१७२ वडा नं.१(घ) को कि.नं.४९, ५२, ५३, १ङ कि.नं.७३, ७४, २०१ को कित्ता जग्गा कायम भएका उखडा अनुसूची एवं अंचल अदालत र प.क्षे.अ.समेतबाट जिती प्राप्त गरेको हुँदा दा.खा. दर्ता गरिपाउँ भनी मालपोत कार्यालय रुपन्देहीमा निवेदन दिएको पाइन्छ । यसरी अदालतहरु समेतबाट जितेको भनी दर्ता गरिपाउँ भनी अदालत पठानले निवेदन दिएपछि निवेदनमा उल्लेख भएको विपक्षीहरु झिकाई उल्लेखित जग्गाको सम्बन्धमा बुझी निजहरुको भनाई र अदालतमा मुद्दा परी अन्तिम निर्णय भएको मिसिलहरुको फैसलाहरु समेत हेरी कानुन बमोजिम निर्णय गर्नु पर्ने हुन्थ्यो । सो समेत केही नगरी विपक्षी समेत नबुझी मालपोत कार्यालय रुपन्देहीबाट निर्णय भएको देखिन आयो । अतः मिति २०४१।६।९ गतेमा मालपोत कार्यालयबाट गरेको आदेश प्रक्रियागत त्रुटिपूर्ण देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुन्छ । जिल्ला कार्यालय रुपन्देही र प.क्षे.अ.ले मालपोत कार्यालय, रुपन्देहीको मिति २०४१।६।९ गतेको निर्णय आदेशलाई कायम नगरेको बाहेक अरु बोलेको त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा सो हदसम्म बदर हुने ठहर्छ अब अदालत पठानले दिएको निवेदनमा उल्लेखित बुझ्नु पर्ने झगडीयाहरुलाई बुझी कानुन बमोजिम निर्णय गर्नु भनी मालपोत कार्यालय रुपन्देहीलाई आदेशको प्रतिलिपि श्री महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पठाई मिसिल नियम बमोजिम गर्नु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोला
इतिसम्वत् २०४९ साल साउन १४ गते रोज ४ शुभम् ।