निर्णय नं. ४५६१ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
निर्णय नं. ४५६१ ने.का.प. २०४९ (ख) अङ्क ६
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री रुद्रबहादुर सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय
सम्वत् २०४७ सालको रिट नं.१०५५
आदेश भएको मिति: २०४९।५।८।२
निवेदक : काभ्रेपलाञ्चोक जि.खहरे गा.वि.स. वा.नं.१ बस्ने खर्साङ लामाको हकमा ल.पु.न.पा. वडा नं.१ बस्ने विक्रमजीत लामा
विरुद्ध
विपक्षी : जि.प्र.का. हनुमानढोकासमेत
विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण
(१) निवेदकले हङकङमा सजायँ पाएको कसूरमा नै यहाँ पनि मुद्दा चली पूर्पक्षको लागि थुनामा रहेको हो भन्ने नदेखिनुका साथै लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा २(१) मा यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा आदेश विरुद्ध हुने गरी नेपाल अधिराज्यबाट वा नेपाल अधिराज्य भित्र कुनै लागू औषध निकासी वा पैठारी गरी विदेशमा बसी व्यापार गर्ने नेपाली नागरिक वा विदेशीलाई समेत यो ऐन लागू हुनेछ भन्दै ऐ. को उपदफा (२) मा उपदफा (१) बमोजिम काम कारवाही गर्ने व्यक्तिलाई निजले सो काम कारवाही नेपाल अधिराज्य भित्र गरेको सरह मानी यस ऐन बमोजिम कारवाही र सजायँ गरिनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । अतः यसबाट निवेदकले विदेशमा सजायँ पाएको भन्ने आधारबाटै नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १४(२) को उल्लंघन भयो भनी भन्न नमिल्ने हुँदा नेपालमा कारवाही चलाउन नै नपाइने भनी लिएको जिकिर मनासिब नदेखिने ।
(प्रकरण नं. ७)
निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री सुदर्शननिधि तिवारी
विपक्षीतर्फबाट : विद्वान का.मु. सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठ
आदेश
न्या.रुद्रबहादुर सिंह
१. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ अन्तर्गत दर्ता भई पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ ।
२. सर्वप्रथम निवेदकलाई हङकङमा एकजना नेपाली अपरिचत व्यक्तिले यो सामान एकछिन हेरी दिनुस म एकछिन पछि आउँछु भनी हिंडेका र सोही समयमा प्रहरीले पक्राउ गरी खानतलासी गर्दा उक्त व्रिफकेशमा ला.औ. चरेश भएकोले मलाई पक्राउ गरी ९ महिना कैद गरी सो अपराध भए गरे बापत थुनामा राखी जेल भुक्तान गरी म २०४७।९।१६ गतेको रात प्रहरीले एअरपोर्टमा नै राखी १७ गते जि.प्र.का. हनुमान ढोका लगियो र का.जि.अ.ले अनुसन्धानका लागि भनी म्याद थप गरी जि.प्र.का. हनुमानढोकामा फिर्ता पठायो । पुनः २०४७।९।२९ मा दोश्रो पटक म्याद थप गर्न भनी का.जि.अ.मा लग्दा मलाई मेरा परिवारले भेटी मलाई थुनामा राखेको रहेछ भन्ने थाहा पाए । यसरी जि.प्र.का. हनुमानढोका अंचल सरकारी वकीलको कार्यालय डिल्लीबजारले मलाई नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १४(२) को पूर्ण रुपमा बर्खिलाप गरी एकपटक सोही मुद्दामा सजायँ पाई जेल भुक्तान गरी आएको व्यक्तिलाई पुनः त्यही मुद्दामा गैरकानुनी तवरबाट शुरु गरिएको कारवाहीको सिलसिलामा पटक पटक म्याद थप गरी गैरकानुनी कारवाहीलाई कानुनी मान्यता दिंदै का.जि.अ.बाट भएको म्याद थप समेत नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १४(२) विपरीत छ । तसर्थ विपक्षीहरुले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११, १२, १४(२) विपरीत मलाई मिति २०४७।९।१६ देखि थुनामा राखिएको हुँदा मलाई २४ घण्टाभित्र सम्मानीत स.अ. समक्ष उपस्थित गराउनु भन्ने आदेश सहित बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट जारी गरी थुनाबाट मुक्ति दिलाई पाउँ भन्ने समेतको रिटनिवेदन ।
३. यसमा के कसो भएको हो विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाउनु भन्ने समेतको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।
४. विपक्षी खर्साङ लामा लागू औषध चरेश निकासी पैठारी ओसार पसार गरेको मुद्दामा ३१ डिसेम्बर १९९० तदनुसार २०४७।९।१६ गते हङकङबाट काठमाडौं एअरपोर्ट भई आएको भए पनि निज विपक्षीलाई ०४७।९।१९ गते मात्र पक्राउ भई ऐ.२०४७।९।२० गते २४ घण्टाभित्र नै निजको बयान कागज गरी मुद्दा हेर्ने अधिकारी काठमाडौं जि.अ.मा उपस्थित गराई स.मु.स. ऐन, २०१७ को दफा ७(४) अनुसार म्याद थप गरी प्रहरी हिरासतमा राखिएको हो । विपक्षी खर्साङ लामालाई मिति २०४७।९।१९ गते पक्राउ गरी २०४७।९।२० गतेबाट का.जि.अ.को आदेशानुसार म्याद दिई थुनामा राखिएको हुँदा रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत जि.प्र.का. काठमाडौंको लिखितजवाफ ।
५. निवेदकलाई मिति २०४७।९।१९ मा पक्राउ गरेको २० गते बयान गरी म्याद थप गरेको मिसिलबाट देखिन्छ । तदनुसार निजको हकमा अनुसन्धान कारवाही गरी मिति २०४७।१०।१४ मा सक्कल मिसिल प्रहरी प्रतिवेदन साथ अदालतमा बुझाएको र काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशले पूर्पक्षको लागि थुनामा रहेको हुँदा गैरकानुनी कारवाही र थुनामा रहेको भन्ने प्रश्न उठ्ने कुरै भएन । निवेदकले अ.बं.१७ नं.को उपचार छँदाछँदै बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमा जान मिल्ने पनि होइन । विदेशमा लागू औषध चरेश पुर्याउने, बोकी हिड्ने निकासी पैठारी ओसार पसार बिक्री वितरणमा संलग्न हुने नेपालीलाई कसूर वा सजायँ होस् नहोस् सम्बन्धित देशको कानुनले कुनै छूट वा रिहायत देओस् नदेओस् नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १४(२), ८४, ८५ र १३१ तथा लागू औषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ को दफा २, ४(क) तथा १४(१) बमोजिम विपक्षीले गरेको कसूर अपराधमा कारवाही सजायँ हुन सक्ने हुनु पर्ने अपरिहार्यतालाई इन्कार गर्न मिल्दैन । एउटै संविधान बमोजिम निज विपक्षी उपर २ वटा कारवाही भएको अवस्थामा मात्र यो कुरा विचाराधीन हुने हो अतः रिटनिवेदन खारेज होस भन्ने समेत वागमती सरकारी वकील कार्यालयको लिखितजवाफ ।
६. प्रहरी कार्यालयका इन्टरपोल महाशाखाको पत्रले वादी श्री ५ को सरकार प्रतिवादी खर्साङ लामा भएको लागू औषध (चरेश) निकासी पैठारी गरेको भन्ने समेत मुद्दामा अनुसन्धानको सिलसिलामा प्रहरीबाट म्याद थप गर्न ल्याएको मिसिलबाट निज लामालाई मिति २०४७।९।१९ गते पक्राउ गरी दाखिल गरेको देखिएको र मिति २०४७।९।२० गते बयान गराई ऐ. गते अनुसन्धान कार्य पूरा गर्न माग बमोजिम भनी पहिलो पटक ७ दिन यस अदालतबाट म्याद थप गरी दिएको र सो पछि पनि अनुसन्धान कार्य बाँकी रहेको देखिएकोले दोश्रो, तेश्रो र चौथो पटक गरी जम्मा २५ दिन म्याद थप माग भई आएकोमा सो बमोजिम यस अदालतबाट म्याद थप गरिदिएको देखिन्छ । सो पश्चात न त मिति २०४७।१०।१५ गते निज लामा उपर ला.औ.नि. ऐन, २०३३ को दफा २ अन्तर्गत सोही ऐनको दफा ४(क) बमोजिम कसूर अपराध गरेको भनी ऐ. ऐनको दफा १४(२)(क) बमोजिम सजायँ हुन माग दावी गरी यस अदालतमा प्रहरी प्रतिवेदन दायर भई पेश हुँदा पछि प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने गरी हाललाई अ.बं. ११८(२) नं.बमोजिम थुनुवा पुर्जी दिई थुनामा राखी मुद्दाको पूर्पक्ष गर्नु भन्ने मिति २०४७।१०।१५ गते यस अदालतबाट आदेश भए अनुरुप कानुन बमोजिम थुनामा राखिएको हुँदा रिटनिवेदन खारेज होस् भन्ने समेत काठमाडौं जिल्ला अदालतको लिखितजवाफ ।
७. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदकका तर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री सुदर्शन निधि तिवारीले निवेदकले लागू औषध चरेश मुद्दामा हङकङमा ९ महिना कैद भुक्तान गरी फर्केपछि नेपाल विपक्षीद्वारा पुनः सोही अपराधमा पक्राउ गरी कारवाही चलाइएको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १४(२) विपरीत छ भन्ने समेतको र विपक्षी कार्यालयहरुको तर्फबाट विद्वान का.मु. सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठले नेपालबाट विदेशमा लागू औषध चरेश पुर्याउने, बोकी हिंडने, निकासी पैठारी ओसार पसार बिक्री वितरणमा संलग्न हुने नेपालीलाई उक्त कसूरको अपराधमा कारवाही र सजायँ हुन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ तथा लागू औषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ को कुनै पनि प्रावधानले रोक नलगाएको हुँदा निज उपर भएको कारवाही र अदालतले गरेको थुनामा राख्ने आदेश कानुनसंगत छन् भनी गर्नुभएको बहस जिकिर समेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा रिट निवेदकले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १४(२) मा व्यवस्थित दोहरो खतराको सिद्धान्त ९एचष्लअष्उभि या म्यगदभि व्भयउबचमथ० को प्रतिकूल त्यसै कसूरमा एकपटक भन्दा बढी मुद्दा चलाइएको भनी जिकिर लिएको देखिन्छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १४(२) हेर्दा “कुनै पनि व्यक्ति उपर अदालतमा त्यसै कसूरमा एकपटक भन्दा बढी मुद्दा चलाइने र सजायँ गरिने छैन” भन्ने प्रावधान रहेको देखिन्छ । काठमाडौं जि.अ.बाट निवेदकलाई थुनामा राख्ने गरी भएको आदेशमा प्रतिवादी नेपालबाट पासपोर्ट सहित हङकङ गएको देखिन्छ । निजबाट बरामद भएको चरेश हङकङमा नै वा अन्य देशबाट हङकङ ल्याएको भन्न प्रमाण दिन नसकेको भन्ने आधार लिएको पाइन्छ । यसबाट निवेदकले हङकङमा सजायँ पाएको कसूरमा नै यहाँ पनि मुद्दा चली पूर्पक्षको लागि थुनामा रहेको हो भन्ने नदेखिनुका साथै लागू औषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ को दफा २(१) मा यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा आदेश विरुद्ध हुने गरी नेपाल अधिराज्यबाट वा नेपाल अधिराज्य भित्र कुनै लागू औषध निकासी वा पैठारी गरी विदेशमा बसी व्यापार गर्ने नेपाली नागरिक वा विदेशीलाई समेत यो ऐन लागू हुनेछ भन्दै ऐ. को उपदफा (२) मा उपदफा (१) बमोजिम काम कारवाही गर्ने व्यक्तिलाई निजले सो काम कारवाही नेपाल अधिराज्य भित्र गरेको सरह मानी यस ऐन बमोजिम कारवाही र सजायँ गरिनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । अतः यसबाट निवेदकले विदेशमा सजायँ पाएको भन्ने आधारबाटै नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १४(२) को उल्लंघन भयो भनी भन्न नमिल्ने हुँदा नेपालमा कारवाही चलाउन नै नपाइने भनी लिएको जिकिर मनासिब नदेखिएको हुँदा रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.केदारनाथ उपाध्याय
इतिसम्वत् २०४९ साल भदौ ८ गते २ शुभम् ।