निर्णय नं. ४५६४ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ४५६४    ने.का.प. २०४९ (ख)  अङ्क ६

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री केशवप्रसाद उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी

सम्वत् २०४७ सालको रिट नं.१२०९

आदेश भएको मिति: २०४९।६।२८।४ मा

निवेदक      : धरान औद्योगिक क्षेत्रमा स्थापित अन्सारी कपडा उद्योग प्रा.लि. को तर्फबाट ऐ. को अख्तियार प्राप्त ऐ. को संचालक धरान न.पं. वार्ड नं.३ बस्ने अफताव अहमद

विरुद्ध

प्रत्यर्थी : श्री उद्योग विभाग त्रिपुरेश्वर, काठमाडौंसमेत

विषय : उत्प्रेषण

(१)    कारवाही चल्दाचल्दैको अवस्थामा कर कार्यालयले गरेको कर निर्धारण आदेश कानुन अनुरुपको देखिन नआएकोले निवेदकको माग बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ।

(प्रकरण नं. ८)

निवेदकतर्फबाट      : विद्वान अधिवक्ता श्री राजाराम कर्माचार्य

प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्रकुमार श्रेष्ठ

आदेश

न्या.केशवप्रसाद उपाध्याय

१.     नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा तथा आदेश यस प्रकार छ ।

२.    धरान औद्योगिक क्षेत्रमा प्रत्यर्थी उद्योग विभागबाट मिति २०३९।१।८ मा प्रमाणपत्र प्राप्त गरी यस उद्योगबाट मिति २०४१।७।१३ देखि उत्पादन शुरु भई संचालन भइरहेको छ । यस उद्योग उत्पादनमुलक साना उद्योगभित्र पर्ने हुँदा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १०(क) को देहाय २(क) बमोजिम मूल्य अभिबृद्धिको आधारमा ५ वर्षको शतप्रतिशत आयकर छूट पाउने कानुनी अधिकार प्रदत्त छ । यस उद्योगले आयकर छूटको सुविधा प्राप्त गर्न सिफारिश पाउनको लागि उद्योगको नाफा नोक्सान वासलात सहित उद्योग विभागमा प्रस्तुत गरेकोमा सो मुताविक ५ वर्षको आयकर छूटको सुविधा उपलब्ध गराउनको लागि निर्णय गरी सिफारिस गरी सकेको थियो । त्यसपछि कर विभागले पनि उद्योग विभागको निर्णयलाई औपचारिकताको रुप दिनु भन्दा पूर्व कर कार्यालयको प्रतिक्रिया प्रेषित गर्न पत्राचार गरेको थियो । कर विभागले आयकर छूटको सम्बन्धमा के कस्तो निर्णय भयो अवगत हुन सकेन । यसै बीच आ.ब. ०४१।४२ को आय कर निर्धारण आदेश निर्णय मिति २०४६।९।१३ मा र आ.ब. ०४२।४३ को आयकर निर्धारण आदेश मिति २०४६।१२।६ मा भएको क्रमशः मिति २०४६।९।२८ र मिति २०४६।१२।२३ मा प्राप्त सूचनाबाट बोध भएकोले छुट्टा छुट्टै निवेदन प्रस्तुत गर्न आएको छु ।

३.    वस्तुतः औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १०(क) को देहाय २(क) बमोजिम ५ वर्षको आयकर सुविधा पाउने तथ्य निर्विवाद छ । उद्योग विभागले ५ वर्षको आयकर सुविधा उपलब्ध गराउनको लागि कर विभागलाई सिफारिश गरी सकेको छ । यस स्थितिमा उद्योगको हक कुण्ठित हुने गरी संविधानको धारा ५८ को सर्वथा प्रतिकूल हुने गरी कर लगाइएको अतिसय अन्याय भएको छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को मिति २०४४।७।१ मा भएको संशोधन पश्चात श्री ५ को सरकारले मिति २०४४।१०।१ मा राजपत्रमा प्रकाशित गरेको सूचनामा सुती कपडा उत्पादन गर्ने उद्योगलाई आधारभूत आवश्यकताको वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगमा समावेश गरिरहेको र त्यस्तो उद्योगले निर्वाध रुपमा आधार छुट पाउने कुराको उल्लेख छ । यस स्थितिमा ने.रा.प. मा प्रकाशित सूचनाको सर्वथा प्रतिकूल निर्णय गरिएको हुँदा अतिशय अन्याय हुन गएको छ । प्रत्यर्थीहरुको उक्त निर्णय र कारवाहीबाट निवेदकको संविधानको धारा १०(१), ११(२)(ङ) एवं १५ द्वारा प्रत्याभूत हकको उल्लंघन हुनुको साथै औ.व्य.ऐन, २०३८ बमोजिम प्रदत्त आयकर छूटको सुविधा पाउने हक कुण्ठित भएकोले यो निवेदन गर्न आएको छु । तसर्थ उत्प्रेषणको आदेशद्वारा मिति २०४६।१२।६ मा प्रत्यर्थी कर कार्यालय धरानले आ.ब. ०४२।४३ को हकमा गरेको निर्णय र तत्सम्बन्धी आदेश समेत बदर गरी निवेदक उद्योगले संचालन गरेको मिति २०४१।७।१३ देखि औ.व्य.ऐन, २०३८ बमोजिम पाउने ५ वर्षको आयकर छुटको सुविधा प्रदान गर्नु भन्ने परमादेशको आदेश समेत प्रत्यर्थीहरुको नाममा जारी गरी हक संरक्षण गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिटनिवेदन रहेछ ।

४.    यसमा के कसो भएको हो ? माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन पर्ने हो ? विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०४७।१।२५ मा भएको आदेश ।

५.    रिट निवेदन सम्बन्धमा मिति २०४५।२।५ मा औ.व्य.ऐन, २०३८ (संशोधन २०४४ अघि) को दफा १० (क) (२)(क) बमोजिम ५ वर्ष आयकर छुट गरी दिन कर विभागमा अनुरोध भई गइसकेको हुँदा यस विभागबाट विपक्षीको कुनै हक अधिकार हनन् नभएकोले रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको उद्योग विभागको लिखितजवाफ रहेछ ।

६.    निवेदक उद्योगलाई ५ वर्षसम्म आयकर छूट दिने सम्बन्धमा कारवाही चलेको र हालसम्म कुनै निर्णय भएको छैन । यसरी निर्णय नभएको अवस्थामा निवेदकलाई असर पर्नसक्ने अवस्था छैन भने अर्कोतिर विचाराधीन अवस्थामा रहेको काम कारवाहीको सिलसिलामा रिट क्षेत्रमा प्रवेश गर्न नमिल्ने हुनाले रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको कर विभागको लिखितजवाफ रहेछ ।

७.    आयकर ऐन, २०३१ (सं.स.) को दफा ३३(१) मा करदाताले पेश गरेको आय विवरण निश्चित अवधि भित्र खूद आय कायम गरी कर निर्धारण समेत गरी सक्नु पर्ने व्यवस्था भएको र सोही ऐनको म्याद भित्र विपक्षी निवेदकको आय विवरणहरु उपर खूद आय कायम गरी ऐन बमोजिम कर निर्धारण गरिएको हो । आयकर छूट पाउने सम्बन्धमा भएको कारवाहीको जानकारी यस कार्यालयलाई नदिएको र निजले पालन गर्नु पर्ने कर्तव्य समेत पालन गरेको नदेखिँदा रिट खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको कर कार्यालय धरानको लिखितजवाफ ।

८.    नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदकतर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री राजाराम कर्माचार्य र प्रत्यर्थी तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्रकुमार श्रेष्ठले गर्नुभएको बहस समेत सुनियो । यसमा औं.व्य. ऐन, २०३८ को दफा १०(क) को देहाय २(क) बमोजिम मूल्य अभिबृद्धिको आधारमा ५ वर्षको शत प्रशित आयकर छूट पाउन पर्नेमा आयकर निर्धारण आदेश भएको हुँदा उक्त आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भन्ने रिटनिवेदन भएकोमा मिति ०४५।२।५ मा ५ वर्षको आयकर छुट दिने सम्बन्धमा कर विभागमा अनुरोध भई गइसकेको भन्ने उद्योग विभागको लिखितजवाफ र ५ वर्षको आयकर छूट दिने सम्बन्धमा कारवाही भइरहेको हुँदा हालसम्म कुनै निर्णय भएको छैन भन्ने कर विभागको लिखितजवाफ भएको देखिन्छ । सो सम्बन्धमा कारवाही चल्दा चल्दैको अवस्थामा कर कार्यालय धरानले आ.ब. ०४२।४३ को हकमा मिति २०४६।१२।६ मा गरेको कर निर्धारण आदेश कानुन अनुरुपको देखिन नआएकोले रिट निवेदकको माग बमोजिमको उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । आयकर छूट सम्बन्धमा कानुन बमोजिम कारवाही टुङ्याउनु भनी कर विभागको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । फायल नियम बमोजिम गर्नु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.कृष्णजंग रायमाझी

 

इतिसम्वत् २०४९ साल असोज २८ गते रोज ४ शुभम् ।