निर्णय नं. ४५६६ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ४५६६    ने.का.प. २०४९ (ख)  अङ्क ६

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय

सम्वत् २०४६ सालको रिट नं.९०६

आदेश भएको मिति: २०४९।४।१८।१ मा

निवेदक      : नेपालगंज न.पं. वडा नं.८ बस्ने नेपाल बैंक लिमिटेड क्षेत्रीय कार्याल नेपालगंजको गोदाम रक्षक पदबाट हटाइएको हेमन्तकुमार पछाई

विरुद्ध

विपक्षी : ने.बै.लि. संचालक समिति काठमाडौंसमेत

विषय : उत्प्रेषण

(१)    कुनै दण्ड सजायँ वा विभागीय कारवाहीको सिलसिलामा प्रतिकूल असर पर्ने गरी निर्णय गर्नु भन्दा पहिले सम्बन्धित कर्मचारीलाई सफाईको मौका दिनु पर्ने प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त अन्तर्गत बाध्यात्मक कार्यविधि रहेको ।

(प्रकरण नं. ८)

(२)   निवेदकको अवस्थाको सेवाको अन्त्य गरिनु सामान्य प्रकृयाले उमेरको हद वा राजीनामाबाट वा त्यस्तै सामान्य परिणती स्वरुप सेवाको अन्त हुनु परिणामतः कुनै भिन्नता नदेखिने ।

(प्रकरण नं. ८)

(३)   निवेदक स्वयंले आफ्नो क्रियाकलाप वा व्यवहारबाट उपदान स्वीकार गरी सकेकोमा सेवाको अन्त्य नहुनु पर्ने भनी दिएको प्रस्तुत रिटनिवेदनपत्र जारी हुनु पर्ने औचित्य समेत नदेखिएकोले खारेज हुने ।

(प्रकरण नं. ८)

निवेदकतर्फबाट      : विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल

प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री बद्रीबहादुर कार्की

अवलम्बित नजीर: मदनप्रसाद शर्मा वि. ने.वैं.लि. लिमिटेड समेत (ने.का.प. २०४०, पृष्ठ ७९९)

आदेश

न्या.केदारनाथ उपाध्याय

१.     नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनपत्रको तथ्य यस प्रकार छ ।

२.    निवेदकले मिति २०३९।१०।२० गते देखि नेपाल बैंक लिमिटेड पशुपतिनगर बर्दिया शाखाको सहायक गोदाम रक्षक पदमा नियुक्ति पाई बैंकको सेवामा प्रवेश गरेको छु । २०४१।११ देखि गोदाम रक्षक पदमा बढुवा भई विभिन्न शाखा हुँदै क्षेत्रीय कार्यालयमा सरुवा भएको थिएँ । निवेदकलाई एकाएक “तपाईको सेवा आवश्यक नभएकोले कर्मचारी नियमावली दफा ९.९(१) बमोजिम दुई महिनाको अग्रिम सूचनाको सट्टा दुई महिनाको तलब भत्ता दिने गरी तपाईलाई बैंक सेवाबाट हटाइएको कुरा सूचित गरिन्छ” भन्ने मिति १९।८।२०४५ को प्रत्यर्थी बैंकको कर्मचारी विभागको पत्र प्राप्त गरी संचालक समिति समक्ष कर्मचारी नियमावलीको नियम ९.९ (२) अन्तर्गत निवेदन दर्ता गरेको थिएँ । यस विभागको मिति १९।८।०४५ प.सं. १(क) ५१।९४२३ को पत्रबाट तपाइलाई कर्मचारी नियमावली बमोजिम बैंकको सेवाबाट हटाइएकोमा तपाइले पुनः नोकरीमा बहाली गरी पाउन श्रीमान अध्यक्षज्यूलाई संबोधन गरी पेश गर्नुभएको निवेदन उपर केही गर्न नमिल्ने व्यहोरा निर्णय अनुसार जानकारी गराइन्छ भन्ने व्यहोराको मिति २०४६।६।८ प.सं. १(क) ५२।६४४९ को पत्र २०।६।२०४६ मा प्राप्त भएको हुँदा अन्य कानुनी उपचारको मार्ग विद्यमान नभएकोले यो निवेदन गर्न आएको छु । कर्मचारी नियमावलीको नियम ९.९ (१) प्रयोग गरी मलाई बैंक सेवाबाट हटाइएको कारवाही पूर्णतया गैरकानुनी छ । मेरो सेवाको आवश्यक नभएको भन्ने आधारमा स्पष्टीकरण दिन मौका समेत नदिई बैंकको सेवाबाट मलाई हटाइएको छ । सेवाको आवश्यकता नभएको तथ्य वस्तुनिष्ट तवरबाट प्रमाणित हुनुपर्दछ आत्मनिष्ट ढंगबाट सेवाबाट हटाउनु कुनै हालतमा न्यायसंगत हुन सक्दैन, मिति २०४६।६।८ गतेको पत्रमा मैले नोकरीबाट हटाई सकेपछि दिएको पत्रमा केही गर्न नमिल्ने भन्ने कुरा व्यक्त गरिएको छ । जबकि संचालक समितिको अध्यक्षलाई संबोधन गरी गरिएको निवेदनपत्र उपर संचालक समितिबाट के कस्तो निर्णय भएको हो सो सम्बन्धमा मौन रहेको हुँदा निवेदकलाई अन्यथा भएको छ । तसर्थ उत्प्रेषणको आदेशद्वारा निवेदकलाई नोकरीबाट हटाउने गरेको प्रत्यर्थी बैंकको मिति १९।८।०४५ को पत्र र मिति २०४६।६।८ गतेको पत्र समेत बदर गरी म निवेदकलाई पूर्ववतः बैंकको सेवामा बहाल गरी दिनु भन्ने परमादेशको आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत रिटनिवेदनपत्र ।

३.    विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ झिकाकई आएपछि पेश गर्नु भन्ने यस सर्वोच्च अदालतको एक न्यायाधीशको इजलाशको मिति २०४६।९।५ को आदेश ।

४.    ने.बैं.लि. कर्मचारी नियमावली, २०३१ को परिच्छेद ८ मा विभागीय कार्यवाही सम्बन्धी व्यवस्था छ सो अनुसार सजायँ गर्दा मात्र सफाईको मौका दिनु पर्ने हुन्छ । विपक्षीलाई सो अनुसार सजायँ गरिएको होइन । कर्मचारीले बैंक छोड्न पाउने र बैंकले छोडाउन पाउनेसम्मको अवस्था यो दफा ९.९ (१) मा गरिएको पाइन्छ । तसर्थ यसमा छुट्टै निर्णय हुन पर्ने पनि होइन । ६ वर्ष सेवा गरी सकेकोले बैंक छाडन नपाउने भन्ने पावन्दी नभए जस्तै बैंकले पनि हटाउन नपाउने भन्ने पावन्दी छैन तसर्थ यो व्यवस्था बैंक र कर्मचारी दुवैको हितको अवस्था हो । अतः रिट खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत ने.वैं.लि. क्षेत्रीय कार्यालय नेपालगंजको क्षेत्रीय प्रबन्धक भवनाथ उपाध्यायको लिखितजवाफ ।

५.    विपक्षी हेमन्तकुमार पछाई आफूलाई १९।८।०४५ को महाप्रबन्धकको पत्रानुसार कर्मचारी नियमावली, २०३१ को दफा ९.९(१) बमोजिम सेवाबाट हटाइएको भनी उल्लेख गरेका छन् । कर्मचारी नियमावली दफा ९.९ बमोजिम कुन कर्मचारीको सेवाको आवश्यकता नदेखिएमा कारण खुलाई वा नखुलाई कुनै पनि समयमा सेवाबाट हटाउन सक्ने अधिकार महाप्रबन्धकलाई भएको हुँदा विपक्षीलाई सोही बमोजिम गरी हटाइएको र निजको निवेदनमा सोही अनुरुप संचालक समितिलाई भएको निर्णय समेत नियम अनुरुप नै हुँदा यसमा कुनै त्रुटि भए गरेको छैन । निज उपर कुनै आरोप लगाइएको समेत नहुँदा उल्लेखित निर्णय तथा सफाईको मौका प्रदान गर्न पर्ने होइन तसर्थ रिटनिवेदन पत्र खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत नेपाल बैंक लिमिटेड संचालक समिति आफ्ना हकमा समेत नेपाल बैंक लिमिटेड प्रधान कार्यालयका अख्तियारप्राप्त महाप्रबन्धक विश्वम्भरमान प्रधानको लिखितजवाफ ।

६.    नियम बमोजिम दैनिक कजलिष्टमा चढी इजलास समक्ष पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदक तर्फबाट रहनुभएको विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहालले निवेदकलाई आफ्नो सफाईको सबूद प्रमाण पेश गर्ने मौका समेत नदिई कुनै स्पष्टीकरण नै नलिई निवेदकको सेवा बैंकलाई के कति कारणबाट आवश्यकता नभएको हो ? सो समेत केही स्पष्ट नगरी प्रत्यर्थी बैंकको सेवाबाट हटाइएको नियम विपरीत हुँदा रिटनिवेदनपत्र जारी हुनुपर्दछ भन्ने र प्रत्यर्थी बैंकतर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री बद्रीबहादुर कार्कीले नेपाल बैंक लिमिटेड कर्मचारी नियमावलीको ९.९(१) मा गरिएको अवस्था कर्मचारीले बैंक छोड्न पाउने र बैंकले कर्मचारी छोडाउन पाउने व्यवस्था हो, तसर्थ निवेदकलाई सेवाबाट हटाउने निर्णय नियम अनुरुप गरिएको हुँदा रिटनिवेदन पत्र खारेज हुन पर्दछ भन्ने समेत बहस गर्नु भयो ।

७.    निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो होइन भन्ने तर्फ निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

८.    यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा निवेदक हेमन्तकुमार पछाई विपक्षी ने.बै.लि. को सेवामा सर्वप्रथम मिति २०३९।१०।२० मा सहायक गोदाम रक्षक र त्यसपछि २०४१ सालमा गोदाम रक्षक समेत पदमा ६ वर्ष जति सेवा गरी आएकोमा निजलाई मिति २०४५।९।१९ मा महाप्रबन्धकले सेवाको आवश्कता नभएको भनी हटाइएको देखिन्छ । निवेदकको जिकिर त्यस्को समर्थनमा विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहालले प्रस्तुत गर्नुभएको बहसमा मुख्यतः बुँदा निजलाई त्यस किसिमले हटाउन मिल्ने होइन भन्ने रहेको र त्यस्तो प्रतिवादमा लिखितजवाफको प्रतिरक्षा गर्दै विद्वान अधिवक्ता श्री बद्रीबहादुर कार्कीले आफ्नो बहस ने.बैं.लि. को कर्मचारी नियमावली, २०३१ को परिच्छेद ९ विविध नियम ९.९(१) मा आधारित गर्नुभएको पाइन्छ । उक्त नियमावलीको अवस्थाले कुनै कर्मचारीको सेवा आवश्यक नदेखेमा महाप्रबन्धकलाई संचालक समितिले र संचालक समितिबाट नियुक्ति गरिएका कर्मचारी समेत अन्य कर्मचारीहरुलाई महाप्रबन्धकले कारण खुलाई वा नखुलाई कुनै पनि समयमा सेवा अन्त गर्न सक्नुको साथै कुनै कर्मचारीले पनि कुनै पनि समयमा राजीनामा दिई सेवा छाड्न सक्ने भनी बैंक र कर्मचारी दुवैको स्वेच्छामा सेवाको अन्त हुन सक्ने गरी दोहोरो व्यवस्था रहेको देखिन्छ । दुवै अवस्थामा अर्थात बैंकले सेवाको आवश्यक नभएको भनी कुनै कर्मचारीको सेवा अन्त गर्दा वा कर्मचारीले बैंकको सेवा गर्न नचाही राजीनामा दिंदा दुई महिनाको अग्रीम सूचना अर्को पक्षलाई लिखित रुपमा दिनु पर्ने त्यस्तो सूचना नदिएमा सूचना नदिने पक्षले अर्को पक्षलाई दुई महिनाको तलब भत्ता बुझाउनु पर्ने गरी एक्कासी सेवाको अन्त गरे बापत वा सेवा छाडे बापत एक अर्कोलाई मुआव्जाको रुपमा दिनु पर्ने बाध्यता रहेको देखिन्छ । निवेदक पक्षका विद्वान अधिवक्ताले एक त निवेदकलाई हटाउने गरी कुनै निर्णय बेगर मिल्ने होइन भन्ने र दोस्रो सुनुवाईको मौका दिनु पर्ने भन्ने बहस जिकिर लिनु भएको छ । नेपाल बैंक लि. को उक्त कर्मचारी नियमावलीले महाप्रबन्धक स्वयंले कुनै पनि समयमा कुनै कर्मचारीको सेवाको आवश्यकता छ, छैन निश्चित गर्न पाउने नै देखिएको र त्यस्तो गर्दा टिप्पणी उठाई कारण खुलाउनु पर्ने अनिवार्यता नरहेको उक्त नियमावलीको नियम ९.९(१) मा कारण खुलाई वा नखुलाई भन्ने उल्लेख हुँदा कुनै किसिमले सेवाबाट अन्त गर्न पाउने नै देखिन्छ । महाप्रबन्धक स्वयंले पत्र लेखी सेवाको आवश्यकता नभएको भनी सेवाबाट अन्त गरेकोलाई निजले कुनै निर्णय वा आदेश गरेको होइन निर्णय गर्न पाउने अधिकारी महाप्रबन्धकले पत्रमा अभिव्यक्त गरी दस्तखत गरेर त्यस्तो आदेश गर्न नपाउने टिप्पणी गरेर नै निर्णय गर्न पर्ने भन्ने कुनै कानुनी बाध्यता रहेको पनि देखिंदैन । जहाँसम्म निवेदकलाई सुनुवाईको मौका दिइनु पर्ने भन्ने कुरो छ । कुनै दण्ड सजायँ वा विभागीय कारवाहीको सिलसिलामा प्रतिकूल असर पर्ने गरी निर्णय गर्नु भन्दा पहिले सम्बन्धित कर्मचारीलाई त्यस्तो मौका दिनु पर्ने प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त अन्तर्गत बाध्यात्मक कार्यविधि रहेको र यस अदालतले समेत आफ्नो नजीरद्वारा सो सिद्धान्तलाई मान्यता दिई आएको छ । तर निवेदक उपर कुनै विभागीय कारवाही भएको अथवा निजलाई कुनै सजायँ स्वरुप नोकरीबाट हटाइएको भन्ने देखिंदैन । निवेदक र विपक्षी बैंकका बीच उक्त नियमावलीको परिच्छेदको नियम ९.९(१) को व्यवस्थाले परस्परमा अधिकार र दायित्वको शर्त बन्देज राखेको देखिएको र तदअनुरुप निवेदकको सेवाको आवश्यकता नभएको भनी निजको सेवा अन्त गरिएको देखिन्छ । विभागीय कारवाही र सजायँको अवस्था भन्दा प्रस्तुत प्रावधान मौलिक एवं सैद्धान्तिक रुपले भिन्न देखिन्छ । विभागीय कारवाहीको प्रकृयामा आरोप वा लान्छना अथवा चरित्रमा कुनै दाग लगाई सजायँ स्वरुप हटाउने हुँदा त्यसरी हटाइएको व्यक्तिको पेन्सन उपदान जस्तो सुविधा वा सहुलियतमा समेत प्रतिकूल असर पर्ने जस्तो कुरा सामान्यतया उक्त नियम ९.९(१) को प्रावधान अन्तर्गत सेवाको अन्त गर्दा उठ्न सक्ने स्थिति रहँदैन । त्यस दृष्टिकोणले हेर्दा निवेदकको अवस्थाको सेवाको अन्त्य गरिनु र सामान्य प्रकृयाले उमेरको हद वा राजीनामाबाट वा त्यस्तै सामान्य परिणती स्वरुप सेवाको अन्त हुनु परिणामतः कुनै भिन्नता देखिंदैन । तसर्थ निवेदकलाई विभागीय कारवाही र सजायँमा जस्तै स्पष्टीकरण सोधी सुनुवाईको मौका दिनु पर्ने कुरा आउँदैन । निवेदक मदनप्रसाद शर्मा विरुद्ध ने.वैं.लि. समेत भएको ने.का.प. २०४० पृष्ठ ७९९ मा प्रकाशित यस अदालतको निर्णय र तद उप्रान्त अन्य निर्णयहरुमा समेत ने.बैं.लि. को कर्मचारी नियमावली, २०३१ को परिच्छेद ९ को नियम ९.९(१) को समान अवस्थाको विवादमा यस अदालतबाट निर्णय भइसकेको समेत देखिन्छ । निवेदक पक्षका विद्वान अधिवक्ताले २०४७ ने.का.प. ५९१ मा प्रकाशति निवेदक अशोकमान सिंह बानिया वि. हिमाल सिमेन्ट कं. समेत भएको रिटमा कुनै पद कम्पनीका लागि आवश्यक नभएको भनी देखाइएको मितव्ययिताको कारण उचित नभएको भनी वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था पश्चात यसै अदालतबाट निर्णय भएको छ । तसर्थ प्रस्तुत विवादमा पनि यद्यपि अघि यस अदालतबाट उक्त नजीरहरु भएको छ तापनि संवैधानिक व्यवस्थाको पृष्ठभूमिमा हेरिनु पर्दछ भन्ने आग्रह समेत गर्नुभएको छ । यथार्थमा विद्वान अधिवक्ताले उल्लेख गर्नुभएको अशोकमान सिंह बानियाको उपरोक्त रिटनिवेदन कुनै पद कम्पनीको लागि आवश्यक नभएको भनी कारण खुलाइएकोमा त्यो कारण उचित अनुचित भए नभएको भन्ने प्रश्नमा निर्णय भएको देखिन्छ । त्यस्तो प्रश्न प्रस्तुत रिट सम्बन्धमा नरहेको र प्रस्तुत रिटमा अद्यापि यस अदालतबाट स्थापित नजीर सिद्धान्तबाट विचलन हुनु पर्ने यस इजलासको दृष्टिमा अन्य कुनै कारण वा आधार समेत नरहेकोले विद्वान अधिवक्ताको कुरासंग सहमत हुन सकिएन ।

९.    रिट निवेदकको सेवालाई विपक्षी बैंकको महाप्रबन्धकले आवश्यक नठानी सूचना दिए पश्चात निवेदकले सो अनुकूल आफ्नो उपदान समेतको सुविधा लिइसकेको भनी विपक्षी बैंक तर्फका विद्वान अधिवक्ताले इजलासलाई जानकारी दिनु भएको र त्यसमा निवेदकको अन्यथा भनाई भएको समेत देखिएन । यसरी निवेदक स्वयंले आफ्नो क्रियाकलाप वा व्यवहारबाट उपदान स्वीकार गरी सकेकोमा सेवाको अन्त्य नहुनु पर्ने भनी दिएको प्रस्तुत रिटनिवेदनपत्र जारी हुनु पर्ने औचित्य समेत नदेखिएकोले खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

 

इतिसम्वत् २०४९ साल साउन १८ गते रोज १ शुभम् ।