निर्णय नं. ४५६८ - उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश

निर्णय नं. ४५६८    ने.का.प. २०४९ (ख)  अङ्क ६

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा

माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी

सम्वत् २०४८ सालको रिट नं.१६०२

आदेश भएको मिति: २०४९।५।२२।२ मा

निवेदक      : का.जि. कपन गा.वि.स. वडा नं.७ बस्ने कुमारप्रसाद पौडेल

विरुद्ध

विपक्ष : लोकसेवा आयोग कमलपोखरीसमेत

विषय : उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश

(१)    निजामती सेवाको पदमा नियुक्ति निमित्त उपयुक्त उम्मेदवारको छनौट गर्न परीक्षा संचालन गर्ने अधिकार लो.से.आ. मा रहेकै देखिने ।

(प्रकरण नं. १२)

(२)   लो.से.आ. (कार्यविधि) ऐन, २०२० र नि.से.नि., २०२१ मा समेत प्रतियोगितात्मक परीक्षामा लिखित परीक्षा र अन्तर्वार्ताका अतिरिक्त अनुभवको अंक समेत अलग दिइने जस्तो स्पष्ट व्यवस्था रहेको देखिएन । लिखित परीक्षा र अन्तर्वार्तामा प्राप्त गरेको अंकको आधारमा मात्र बढुवा गरिनेछ भन्ने नि.से.नि.,२०२१ को नियम ३.३(११) को वाक्यांशले उल्लेखित विषयको प्राप्तांक मात्र बढुवाको आधारलाई सीमित पारेको छ ।

(प्रकरण नं. १२)

(३)   अन्तर्वार्ता समिति नै अन्तर्वार्ताको अंक प्रदान गर्ने सक्षम निकाय हो । अन्तर्वार्ता समितिबाट प्रदान गरेको अंक भन्दा बेग्लै अनुभव वापतको अंक भनी दिन मिल्ने कानुनी प्रावधान नरहेको ।

(प्रकरण नं. १२)

(४)   अनुभवको अंक भनी अलग दिई जोड्ने हो भने नि.से.नि., २०२१ को नियम ३.३(११) बमोजिम आन्तरिक प्रतियोगिताको परीक्षामा सम्मिलित हुन पाउने कानुनी व्यवस्थाको उद्देश्यमा प्रतिकूल प्रभाव पर्न जान्छ । अनुभव अवधि जस्को बढी हुन आउँछ उसैले नै बढी अंक प्राप्त गर्ने बढी सम्भावना रहेको स्पष्ट हुने ।

(प्रकरण नं. १२)

(५)   कानुनमा अनुभवको अंक बेग्लै जोड्न पाउने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था बेगर ऐनको उद्देश्यमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी परिपत्र गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. १२)

(६)    अन्तर्वार्ता समितिले लिने अन्तर्वार्ताको विषय व्यक्तित्वको परिधिभित्र अनुभव आउँदैन भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. १२)

(७)   संविधान, ऐन, नियमको परिधि नाघि कार्य गर्न नमिल्ने, कानुनी व्यवस्था र उद्देश्यलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी परिपत्र निकाल्ने र कानुन बमोजिम बाहेक निवेदकको बढुवा हुने हकमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी काम कारवाही गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. १२)

(८)   लिखित परीक्षा र अन्तर्वार्ताको प्राप्त अंकमा बेग्लै अनुभवको अंक समेत राखी बढुवा गरेको लो.से.आ. परीक्षा एवं सिफारिश शाखाको निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिँदा उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ।

(प्रकरण नं. १२)

निवेदकतर्फबाट      : विद्वान अधिवक्ता श्री बलराम काफ्ले, विद्वान अधिवक्ता श्री लक्ष्मण पौडेल

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान मुख्य न्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्ट, विद्वान अधिवक्ता श्री बसन्तराम भण्डारी, विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश वस्ती, विद्वान अधिवक्ता श्री अर्जुन लम्साल

आदेश

न्या.कृष्णजंग रायमाझी

१.     नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार छ ।

२.    लो.से.आ. केन्द्रीय कार्यालय वि.नं.२६१।०४७ अनुसार रा.प. प्रथम श्रेणी प्रशासन सेवा सहसचिव (बढुवा) पद २ को लागि योग्यता पुग्ने कर्मचारीको हैसियतले मैले पनि रीतपूर्वकको निवेदन दर्ता गराई २०४८ असारमा संचालन भएको लिखित परीक्षामा काठमाडौं केन्द्रबाट सम्मिलित भएको थिएँ । मिति ०४८।३।२५ मा सूचना नं.४३।०४८ बाट लिखित परीक्षाको नजीजा प्रकाशित हुँदा ५ उम्मेदवारमा मेरो नाम सि.नं.५ मा रहेछ । सोही सूचनामा तोकी दिएको मिति स्थान र समयमा आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा उपस्थित भई अन्तर्वार्तामा सामेल भई आफ्नो नाम सिफारिश सूचीमा पर्ने विश्वासमा थिएँ । प्रस्तुत बढुवाका सम्बन्धमा नि.से. ऐन, २०१३ को दफा ८ अन्तर्गत श्री ५ को सरकारले नि.से.नि., २०२१ बनाएको हो । नि.से.नि., २०२१ को नियम ३.३(११) ले आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा बढुवा गर्दा जुन सेवाको रिक्त पदमा बढुवा गरिने हो त्यस्तो रिक्त पद भन्दा एक तह मुनीको पदमा ४ वर्ष नोकरी अवधि पुगेको सम्बन्धित सेवाको कुनै पनि कर्मचारीले सम्मिलित हुने अधिकार राख्दछ भन्ने रहेको र सोही नियमले त्यस्ता कर्मचारीहरुको बढुवा निजहरुले लिखित परीक्षा र अन्तर्वार्तामा प्राप्त गरेको अंकको आधारमा मात्रै गरिने छ र गरिनु पर्दछ भन्ने किटानसाथ व्यवस्था गरेको विपक्षीले बढुवा गर्ने र बढुवा पाउने विषयको एकमात्र कानुनी आधार उपरोक्त नियम ३.३(११) बाहेक अरु कुनै हुन सक्दैन र त्यस भन्दा बाहिर जान पर्ने कुनै आवश्यकता विपक्षीहरुलाई छैन । प्रस्तुत नियम बमोजिमको अंक मात्र गणना गरी बढुवा सिफारिश गरिएमा मेरो नाम सिफारिश हुने सम्भावना छ ।

३.    विपक्षी लोक सेवा आयोगले २०४२।४।१ देखि लागू हुने गरी २०४२।१।२८ मा अन्तर्वार्तामा अनुभवको अंक दिने सम्बन्धमा एउटा परिपत्र गरेको रहेछ । सो परिपत्रको प्रकरण (१) बमोजिम अनुभव बापत बढीमा २० अंक प्रदान गर्ने गरी आएको रहेछ र यसै कारणले यस अघिको विज्ञापनमा पनि लिखित तथा अन्तर्वार्तामा जतिसुकै राम्रो अंक प्राप्त गरे पनि म जस्ता उम्मेदवारको बढुवा नहुने गरेको रहेछ । त्यस्तो कानुनी अख्तियारी आधार बेगरको परिपत्र बमोजिमको अंक दिने व्यवस्थाले नि.से.नि., २०२१ को नियम ३.३(१)(११) बमोजिम बढुवा हुन पाउने हकबाट ठाडै बञ्चित हुन पुगेको छ । सो बदर गरी विपक्षी लो.से.आ. लाई अनुभव बापत अंक नदिनु भनी रोकथाम नगरेसम्म अनुभव वर्ष १५ जति नपुगेसम्म ४ वर्ष न्यूनतम अनुभव वर्ष पुगेको कारणले जाँचमा बस्ने र अन्तर्वार्तामा अनुभवको लागि बस्नु बाहेक बढुवा सम्भव देखिंदैन । मिति २०४२।१।२८ को परिपत्र विपक्षी लो.से.आ.ले नेपालको संविधान, २०१९ लो.से.आ. (कार्यविधि) ऐन, २०२० तथा नियम मध्ये कुनको कस्तो अधिकार प्रयोग गरी जारी गरेको हो भन्ने कुरासम्म पनि उल्लेख गर्न नसकेबाट उक्त परिपत्रको कुनै कानुनी मान्यता नहुँदा नहुँदै पनि निवेदक जस्ता उम्मेदवारहरु प्रति ठाडै भेदभाव भई आएको छ । सो परिपत्र नि.से.नि., २०२१ नि.से.ऐन, २०१३ तथा संविधानको धारा ११, १२(२)(ङ) समेतको विपरीत भई अमान्य छ । बढुवाको सेवा शर्त विपक्ष लो.से.आ. ले निर्धारण गर्न पाउँदैन । रायसम्म दिने हो र नि.से.नि. मा त्यस्तो काम वा शर्तलाई स्थान र मान्यता दिने वा नदिने अधिकार नि.से.नि. बनाउने, संशोधन गर्न पाउने श्री ५ को सरकारलाई मात्र छ । नि.से.नि., २०२१ को नियम ३.३(११) ले लिखित परीक्षा र अन्तर्वार्तामा प्राप्त गरेको अंकको आधारमा मात्र बढुवा गरिने छ भनी बाध्यात्मक प्रावधान रहेकोछ र त्यो बहाल रहेसम्म विपक्षी मध्ये कसैलाई पनि प्रस्तुत वि.नं.२६१।०४७ को बढुवाको उम्मेदवारहरुलाई कुनै परिपत्रको आधारमा अनुभव बापत छुट्टै अंक दिने र सोही कारणले बढुवाको सिफारिश गर्न पाउने कुनै विशेष अधिकार संविधान र कानुनले प्रदान गरेको छैन । लो.से.आ. ले निर्धारण गरेको अन्तर्वार्ता फाराममा समेत अन्तर्वार्ताको क्रममा सामान्य ज्ञान र व्यक्तित्वको आधारमा बाहेक अरु कुरालाई आधार बनाई अंक प्रदान गर्न नमिल्ने देखिन्छ । नि.से.नि., २०२१ को नियम ३.३(११) को व्यवस्था गर्नुको उद्देश्य कार्यक्षमतामा दक्ष र अनुभव वर्ष कम भएका कर्मचारीहरुलाई बढुवाको प्रतियोगितामा सम्मिलित गराउन मौका दिनु उपयोगी तथा आवश्यक देखेर प्रावधान राखेकोमा विपक्षी लो.से.आ. ले ऐन नियमको उद्देश्य निष्प्रयोजन्य हुने गरी खुल्ला प्रतियोगितामा पनि अनुभव वर्ष ४ जोडेर बस्न पाउने निवेदक जस्तालाई अनुभवको अंकको अभावमा सधै विफल घोषित गर्दै निरास पार्ने कार्य गर्दै आएको छ । अनुभव वापतको अंक प्रदान गर्नु कुनै पनि दृष्टिले पनि संवैधानिक तथा न्यायोचित मान्न मिल्दैन । अतः मिति २०४८।४।१२ को सूचना नं.५५।०४८ बाट प्रकाशित बढुवा सिफारिश र अन्तर्वार्ताको नतीजा समेत त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरी विपक्षीहरुलाई दिइएको अनुभव वापतको अंक कट्टा गरी लिखित परीक्षा र अन्तर्वार्तामा सम्मिलित ५ उम्मेदवार मध्येको सफल २ को उपयुक्त क्रममा मेरो नाम सिफारश गरिपाउँ । साथै अतः रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म स.अ.नियमावली,२०२१ बमोजिम विपक्षीहरुको नाममा मिति २०४८।४।१२ को बढुवा सिफारिश कार्यान्वयन नगर्नु भन्ने व्यहोराको अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने रिटनिवेदनको मुख्य निवेदन जिकिर ।

४.    यसमा के कसो भएको हो विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि पेश गर्नु र साथै लो.से.आ. ले मिति २०४८।४।१२ मा बढुवा सिफारिश गरेको विपक्षीहरु अनन्तराज शर्मा समेतलाई नियुक्ति दिइसकेको नभए यो रिटनिवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म नियुक्ति दिने कार्य नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षी श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद् सचिवालयको नाममा अन्तरिम आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०४८।५।२८ को आदेश ।

५.    यस आयोगबाट प्रकाशित विज्ञापन नं.२६१।०४७ को नेपाल प्रशासन सेवा, प्रशासन समूह रा.प. प्रथम श्रेणी (सहसचिव) को रिक्त पद २ आन्तरिक बढुवा प्रतियोगिताबाट पूर्ति गर्नका लागि लिएको विज्ञापनमा लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण भएका उम्मेदवारहरुको रीतपूर्वक अन्तर्वार्ता समेत लिई उक्त लिखित परीक्षा तथा अन्तर्वार्ता समेतमा सफल हुने उम्मेदवारहरुको नामावली यस आयोगको सिफारिश शाखाबाट २०४८।४।१२ मा प्रकाशित भएको थियो । लो.से.आ. ले अबलम्बन गर्नु पर्ने कार्यविधि कानुनद्वारा निर्धारित भए बमोजिम हुने भन्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप नै लो.से.आ. कार्यविधि ऐन, ०२० जारी भई प्रचलनमा छ । उक्त ऐनको दफा ६ मा निजामती सेवा वा पदको पूर्ति गर्नको लागि परीक्षा लिंदा यस आयोगद्वारा लिखित परीक्षा प्रयोगात्मक परीक्षा, छानबीन तथा अन्तर्वार्ता मध्ये कुनै एक वा एक भन्दा बढी तरिका अपनाउन सकिने प्रावधान छ । उक्त ऐनको अधीनमा रही यस आयोगबाट आफ्नो काम सुचारु रुपले संचालन गर्नको लागि नियम बनाउन सक्ने उक्त ऐनको दफा ८ मा प्रावधान छ । सोही अनुसार बनेको लो.से.आ. कार्यविधि नियमहरु, ०२७ हालसम्म कायमै छ । उक्त नियमको नियम २३ बमोजिम लिखित परीक्षा हुने पदको योग्यताक्रम सूची तयार पार्दा लिखित परीक्षा तथा अन्तर्वार्ताको अंक समेत जोड्न पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था भएकोले विज्ञापित पदमा उम्मेदवारहरुलाई अन्तर्वार्ताको अंक दिंदा अनुभव बापत समेत अंक दिने गरी आएको छ । सोही अनुरुप रिटनिवेदनमा उल्लेखित विज्ञापनमा पनि अनुभव वापतको अंक दिइएको छ । जुन कानुनसम्मत छ । अनुभव बापत अंक दिने गरी आयोगबाट भएको परिपत्र अनुसार नै अनुभव वापतको अंक पाई रिट निवेदक रा.प. तृतीय श्रेणीबाट द्वितीय श्रेणीमा बढुवा भएका हुन । परिपत्र अनुसार आफूले पाउने सुविधाको उपभोग गरी सकेपछि अहिले आएर परिपत्र गैरकानुनी छ भन्नु विबन्धनको सिद्धान्तले मिल्ने कुरा पनि होइन । यसरी यस आयोगबाट भए गरेको काम कारवाहीहरुबाट रिट निवेदकको संवैधानिक तथा कानुनी हक अधिकारमा आघात पुगेको नहुँदा प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने लो.से.आ. को लिखितजवाफ ।

६.    साविक नेपाल संविधान, २०१९ को धारा ७८(१)(ख) तथा ७८(५) तथा प्रचलित नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १०२(१) बाट लो.से.आ. को काम कर्तव्य र अधिकार तोकिएको र धारा १०२(६) मा यस संविधानको अधीनमा रही लो.से.आ. को काम कर्तब्य, कार्यविधि कानुनद्वारा निर्धारित भएबमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । लो.से.आ. कार्यविधि ऐन, २०२० बमोजिम आयोगको कार्यविधि तोकिएको छ । उक्त ऐनको दफा ८ ले ऐनका अधीनमा रही आयोगले आफ्नो काम सूचारु रुपले गर्नको लागि नियम बनाउन सक्ने अधिकार प्रदान गरिएको र सोही अधिकार अन्तर्गत लो.से.कार्याविधि नियमहरु, २०२७ बनी लागू भई आएको हो । नि.से.नि., २०२१ को नियम १, २, ३ मा यो नियमावली, लो.से.आ. (कार्यविधि) ऐन, ०२० का अधीनमा रही लागू हने व्यवस्था गरेको छ । लो.से.आ. कार्यविधि ऐनले आयोगलाई बढुवाको जाँचको तरीका तोक्न सक्ने अधिकार दिइएको हुँदा आयोगबाट तोकिएको तरीका कानुनसंगत नै छ । बढुवाको प्रतियोगितात्मक परीक्षा अन्तर्गत अन्तर्वार्ता तथा अन्तर्वार्ताको फाराम सम्बन्धमा लिनु भएको जिकिरका सम्बन्धमा लो.से.आ. कार्यविधि नियमहरु, २०२७ को नियम १९(३) मा अन्तर्वार्ता समितिको कार्यविधि आयोगले व्यवस्थित गर्न सक्ने अधिकार दिइएको छ र सोही बमोजिम आयोगबाट कार्यविधि तोकिएको कानुन सम्मत नै हुँदा रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत मन्त्रिपरिषद् सचिवालयको लिखितजवाफ ।

७.    निवेदकले लिखित परीक्षा र अन्तर्वार्ताको बाहेक अनुभव वापतको अंक जोड्न नमिल्नेमा लो.से.आ. ले अनुभव वापतको अंक प्रदान गरी आफूलाई अन्तर्वार्तामा असफल घोषित गरियो भन्ने सम्बन्धमा नेपालको संविधान, २०१९ को धारा ७८(१)(ख) तथा ७८(५) नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १०२(३)(ख) तथा १०२(१) तथा ६ बमोजिम निजामती सेवा वा पदमा नियुक्ति तथा बढुवा सम्बन्धी सम्पूर्ण काम लो.से.आ. को कार्य क्षेत्र भित्र पर्ने साथै लो.से.आ. (कार्यविधि) ऐन, २०२० को दफा ८ बमोजिम लो.से.आ. ले आफ्नो काम सूचारु रुपले गर्नको लागि नियम बनाउन सक्नुको साथै लो.से.आ. कार्यविधि नियम, २०२७ को नियम १९ बमोजिम अन्तर्वार्ता लिने र अन्तर्वार्ताको कार्यविधि समेत लो.से.आ.ले व्यवस्थित गरे बमोजिम हुने व्यहोरा किटानी साथ उल्लेख भएको हुँदा निवेदकको जिकिर आधारहीन तर्कसंगत नभएको, निरर्थक औचित्यहीन भएबाट रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको लिखितजवाफ ।

८.    लो.से.आ. संविधानद्वारा सृजित संवैधानिक अंग हो जस्को कार्य कार्यविधि कानुनद्वारा निर्धारित हुन्छ भन्ने कुरा नेपालको संविधान, २०१९ को धारा ७८(५) द्वारा अभिनिश्चित छ । हालको संविधानमा यो कुरा धारा १०२ को (१)(३)(६) मा व्यवस्थित छ । साविक संविधानको धारा ७८(१) को देहाय (क) र (ख) समेत संविधानको धारा ७८(५) को व्यवस्थालाई नि.से.नि. को नियम ३.३(११) संग निरपेक्ष रहेको मानी अर्थ गर्नु कदापि उचित हुँदैन । अन्तर्वार्ता के हो यो कसरी गर्ने र अंकको बाँडफाँड कसरी गर्ने कार्यविधिका अनिवार्य हिस्सा हुन् निवेदकले स्पष्ट तवरले सम्मानीत अदालतको जानकारीमा ल्याउन नचाहेकोले लो.से.आ. (कार्यविधि) ऐन, २०२० को दफा ४(२) को अनुशरण हुँदै लो.से.आ. द्वारा अनुभवका लागि निर्धारित अंक र त्यसको विभाजनलाई मिति २०३०।१।११ को श्री ५ को सरकारको निर्णयद्वारा अनुमोदन भएको कुरा प्रशासन व्यवस्था विभागद्वारा लो.से.आ. लाई प.सं. ६ फु.(२) १०२ मिति २०३०।१।१५ को पत्रमा स्पष्ट गरिएको छ । सोही ऐनको अख्तियारी प्राप्त गरी बनेको लो.से.आ. (कार्यविधि) नियमहरु, २०२७ को नियम १९(३) ले यही कुरालाई अझ पुष्टि गरेको छ । यसरी अन्तर्वार्ता भित्र अनुभव समावेश हुनै सक्दैन भन्नु तर्कसंगत कुरा होइन । यो कुरा संशोधन होइन कार्यविधिको निर्धारण मात्र हो । लिखित परीक्षामा ३०० पूर्णाड्ढ र अन्तर्वार्तामा ९० अंक निर्धारण भई कूल अंक ३९० मा केवल २० अर्थात कूल अंकको ५.१ प्रतिशत अंक अनुभवका लागि मात्र छुट्टाइएकोमा निवेदकले अर्थ गरे झै १५ वर्ष नपुगी आन्तरिक प्रतियोगिताबाट बढुवा हुन सक्दैन भन्ने निवेदकको तर्क केवल तर्कका लागि मात्र हो । उता मूल्यांकनबाट हुने बढुवामा अन्तर भएन भन्ने निवेदकको कथनका पछाडि कुनै औचित्य छैन । अन्तर्वार्ताले अनुभव पनि अनिवार्यता समेत कुरा सैद्धान्तिक रुपमा समेत स्थापित कुरो हो अन्तर्वार्ताको कार्यविधि तय गरी बढुवा समेतको लागि सुनिश्चित मार्गदर्शन तैयार गर्न लिखत, कानुन र संविधान विपरीत होइन । सर्वथा अनुकूल छ । कानुनी त्रुटिले मौलिक हक आघात पुगेको भन्न नसकेको र विनिश्चित हकदैया विपरीतको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ र अन्तरिम आदेश जारी नहुन समेत विनम्र अनुरोध छ भन्ने समेत प्रत्यर्थी ध्रुवजी अधिकारीको लिखितजवाफ ।

९.    लो.से.आ. कार्यविधि नियम, २०२७ को नियम १९(३) अनुसार अन्तर्वार्ता समितिको कार्यविधि आयोगले व्यवस्था गरे बमोजिम हुने भन्ने किटानी व्यवस्था भएको छ । आयोगले यसै कार्यविधि अनुसार साविक देखि नै अनुभवलाई अन्तर्वार्ताको अभिन्न तत्वको रुपमा समावेश गर्दै आएको छ । आजसम्म विवाद रहित भई सर्वमान्यताको रुपमा प्रतिस्थापित भएको विषयलाई अन्तर्वार्ताको तत्व होइन भनी रिट निवेदकले भन्नु सर्वथा गलत छ । परीक्षा अन्तर्वार्ता जस्ता आयोगका एकाधिकारको विषय कार्यविधिका विषय हुन । कुन कुन विषयको कति पूर्णाड्ढ र कति उत्तीर्ण अंक हुने अन्तर्वार्ता कति पूर्णाड्ढको हुने र के कस्ता गुण समावेश हुने भन्ने विषय कार्यविधि विषय हो । कार्यविधि निर्धारणको एकाधिकार आयोगलाई संविधान कानुन र प्रचलित परिपाटीबाट नै प्रदान भएको हुँदा यस्तो कानुन विपरीत कुरा हुन् । लो.से.आ. ले २०४२।४।१ देखि लागू हुने गरी २०४२।१।२८ मा जारी गरिएको परिपत्रको शीर्षक नै अन्तर्वार्तामा अनुभवको अंक दिने भन्ने उल्लेख छ । अन्तर्वार्ता बाहेक छुट्टै २० नं.दिने भनिएको छैन । साथै आन्तरिक बढुवा प्रतियोगिता सम्मिलित हुन माग गरिएको दर्खास्त फारामको प्रकरण नं. १(घ) मा उम्मेदवारको अनुभवको आधारमा अनुभवको मूल्यांकनको अंक दिइने छ भन्ने स्पष्ट उल्लेख छ, ती शर्तलाई विपक्षीले पालन गर्न बाध्य छ भनी फाराम भरी परीक्षा दिनु भएको हो अहिले आएर अनुभव वापतको अंक दिनु पर्ने होइन भन्न मिल्दैन । लो.से.आ. को कार्यविधि कानुनद्वारा निर्धारित भए बमोजिम हुनेछ भन्ने तत्काल प्रचलित नेपालको संविधानको धारा ७८ को (५) ले व्यवस्थित गरेको छ । प्रचलित कानुन बमोजिम भए गरिएको काम कारवाहीलाई आफू बढुवा हुन पाइन भनी दुर्भावना लिई रिटनिवेदन दिएको हुँदा रिट अविलम्ब खारेज गरी पाउँ र मलाई बुझ्दै नबुझी अन्तरिम आदेश जारी गरिएबाट प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको विपरीत हुँदा यो रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत विपक्षी अनन्तराज शर्माको लिखितजवाफ ।

१०.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा रिट निवेदक तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान अधिवक्ता द्वय श्री बलराम काफ्ले, श्री लक्ष्मण पौडेलले यो वि.नं.२६१।०४७ को सूचनाको आधारमा बहालवाला कर्मचारीहरुको आन्तरिक प्रतियोगिता हो । यस विज्ञापनमा मेरो पक्ष लिखित परीक्षामा सफल भई अन्तरर्वार्ताको लागि पनि छनौट भयो मिति २०४८।४।१२ मा लिखित तथा अन्तर्वार्ता समेतबाट बढुवाको लागि सिफारिश क्रममा ध्रुवजी अधिकारी र अनन्तराज शर्माको नाउँ सिफारिश भयो । लो.से.आ. को लिखितजवाफ समेतमा अनुभव वापतको अंक दिने गरेको छ भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ । नि.से.नि. को नियम ३.३(११) मा कर्मचारीहरुको बढुवा निजहरुले लिखित परीक्षा र अन्तरर्वार्तामा प्राप्त गरेको अंकको आधारमा मात्र गरिने छ भन्ने प्रष्ट उल्लेख भएको पाइन्छ । लो.से.आ. को बढुवा अन्तर्वार्ता फाराम समेतमा समान्यज्ञान ५० र व्यक्तित्व २० गरी जम्मा ७० अंकको अन्तर्वार्ता हुनेछ भन्ने लेखिएको पाइन्छ । यसकारण लिखित परीक्षामा प्राप्त गरेको अंक र अन्तर्वार्तामा प्राप्त गरेको अंक दुवैको मात्र जोडी बढुवा गर्नु पर्ने हुन्छ । लो.से.आ. ले मिति ०४२।१।२८ मा परिपत्र गरेको रहेछ । सो परिपत्रमा बढुवा प्रतियोगिताद्वारा बढुवा गरिंदा अनुभवको अंक दिने र एकतह मुनिको प्रत्येक वर्षको २ अंक दिने भन्ने रहेछ । लो.से.आ.(कार्यविधि) ऐन, २०२० को र लो.से.आ.(कार्यविधि) नियम, २०२७ को कुन नियम ऐनको दफा प्रयोग भई सो अनुभवको नम्बर दिने गरेको हो सो खुलेको छैन । लो.से.आ. को ०४१।१।२८ मा परिपत्र नत नियम हो नत कानुन हो । अतः सो परिपत्र बमोजिम अनुभवको अंक दिएको मिलेन । अतः मिति २०४८।४।१२ मा लो.से.आ. ले सिफारिश गरेको बढुवा त्रुटिपूर्ण छ भनी बहस गर्नु भयो ।

११.    विपक्षी लो.से.आ., मन्त्रिपरिषद् सचिवालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको तर्फबाट विद्वान मुख्य न्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्टले अनुभव बापत अंकको हकमा स्वयं रिटनिवेदकले द्वितीय श्रेणीमा बढुवा हुँदा पाइसकेको छ । अनुभव वापतको नम्बर रिटनिवेदक र बढुवामा सिफारिश हुनेले पनि पाएकै छ । लो.से.आ. ले अघिदेखि यस अनुभवको नं. बापत अंक दिई आइरहेको छ । विपक्षीको अनुभव बढी हुँदा अंक पाउने कुरा स्वतसिद्ध छ । लो.से.आ. को बढुवा फाराममा दर्खास्त भर्दा अनुभवको नम्बर दिइने छ भनिएको सो कुरा रिट निवेदकलाई थाहा भएको हो । निवेदक आफैंले बढुवाको फाराम भर्दा अनुभवको अंक जोडिन्छ भन्ने कुरालाई स्वीकार गरेकोमा अब बढुवामा आफ्नो नाउँ नआए पछि सो कुरा गर्न मिल्दैन भन्नु कानुनसंगत छैन । अतः लो.से.आ. ले गरेको बढुवा सिफारिश मिलेको छ । रिटनिवेदन खारेज हुनुपर्दछ भनी बहस गर्नु भयो । विपक्षी अनन्तराज शर्माको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री बसन्तराम भण्डारीले निवेदक सम्भावित हकको कुरा लिएर रिट क्षेत्रमा प्रवेश गर्न मिल्दैन । बढुवा सम्बन्धमा अनुभव वापतको अंक दिने या नदिने भन्ने सम्बन्धमा अनुभव अन्तर्वार्ताको अभिन्न अंग हो । अतः अनुभवको अंक दिएको कानुनसम्मत छ । लो.से.आ. को २०४२।१।२८ को परिपत्रले अनुभवको अंकलाई मानेको छ । नि.से.नि. ३.३.१४ ले लो.से.आ. लाई परिपत्र गर्न सक्ने अधिकार रहेको छ । साथै लो.से.आ. कार्यविधि नियम, ०२७ को नियम १९ को उपनियम (३) मा कार्यविधि बनाउन सक्नेछ भन्ने लेखिएको पाइन्छ । अनुभवको अंक दिने कुरामा रिट निवेदकले स्वीकार गरी सकेको हुँदा अनुभव वापतको अंक दिएको मिलेको छ भनी बहस गर्नु भयो । ध्रुवजी अधिकारीको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश वस्तीले रिट निवेदक रिट क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा सफा हात लिई आउनु पर्दछ । रिट निवेदक द्वितीय श्रेणीमा बढुवा हुँदा अनुभव वापतको अंक पाई बढुवा हुनुभएको हो । अनुभवको नम्बर दिइनेछ भन्ने कुरालाई स्वीकार गर्दै निवेदकले फाराम भरेको छ । सो फाराम भर्दाका अवस्थामा सो अनुभवको नम्बर कानुनले नहुने भए रिट निवेदकले उसै बखत विरोध गर्नु पर्ने थियो । सो नगरी फाराम भरी सिफारिश नभएपछि मात्र आउनु भएको छ । यसमा निवेदक शिवहरि थापा वि. लो.से.आ. २०४० सालको रिट नं.१३०२ नि. मिति २०४१।९।७ मा अनुभवको अंक दिएन भन्ने छ । यसमा निवेदकले अनुभवको विवरण फाराममा नभरेको हुँदा पाउन सकेन । नि.से.नि. ३.३(११) ले लिखित परीक्षा र अन्तर्वार्तामा प्राप्त गरेको अंकको आधारमा मात्र बढुवा गरिनेछ भन्ने लेखिएको छ । अतः अन्तर्वार्ता भित्र अनुभव समेत पर्दछ । भारत, पाकिस्तान, व्रिटेन अन्य देशमा पनि अन्तर्वार्तामा अनुभव समेतलाई लिने गरिन्छ । अतः अनुभव वापतको अंक दिएको मिलेको छ भनी बहस गर्नु भयो । अनन्तराज शर्माको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री अर्जुन लम्सालले लो.से.आ. कार्यविधि नियम, २०२७ को नियम १९(३) मा कार्यविधि व्यवस्थित गर्ने भन्ने छ । कार्यविधि भित्र काम र तरीका समेत पर्दछ लो.से.आ. कार्यविधि नियम, २०२७ को नियम १९(३) अन्तर्गत लो.से.आ.ले कार्यविधि अन्तर्गत परिपत्र गर्न सक्दछ । अतः लो.से.आ.ले अनुभवको वर्षलाई नम्बर दिएको मिलेकै छ भनी बहस गर्नु भयो ।

१२.   यसमा उल्लेखित बहस समेतलाई ध्यानमा राखी निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदक लो.से.आ. केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं.२६१।०४७ अनुसार रा.प. प्रथम श्रेणी प्रशासन सेवा सहसचिव (बढुवा) पद २ को लागि योग्यता पुग्ने कर्मचारीको हैसियतले रीतपूर्वकको आवेदन दर्ता गराई २०४८ असारमा संचालन भएको लिखित परीक्षामा काठमाडौं केन्द्रमा सम्मिलित भएको र मिति २०४८।३।२५ मा सूचना नं.४३।०४८ बाट लिखित परीक्षाको नजीजा प्रकाशित हुँदा सफल उम्मेदवारमा नाम निस्केको र सोही सूचनामा तोकिएको मिति र स्थान र समयमा आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा उपस्थित भई अन्तर्वार्तामा सहभागी भएको भन्ने कुरामा विवाद देखिएन । कानुन विपरीत अनुभव वापतको अंक प्रदान गरी सो आधारबाट विपक्षीहरुको नाम बढुवा सिफारिश गर्ने गरेको मिलेन । नि.से.नि., २०२१ को नियम ३.३(१०)(११) बमोजिम बढुवा हुन पाउने हकबाट बंचित हुन पुगेको र अन्तर्वार्तामा अनुभको अंक दिने सम्बन्धमा लो.से.आ. ले २०४२।४।१ देखि लागू हुने गरी २०४२।१।२८ मा गरेको परिपत्र नि.से. नि, २०२१ को नि.से.ऐन, २०१३ तथा संविधानको धारा ११, १२(२)(ङ) समेतको विपरीत छ भन्दै विपक्षको नाम बढुवा सिफारिश गर्ने गरेको लो.से.आ. को निर्णय बदर घोषित गरी पाउन निवेदनमा जिकिर लिएको देखिन्छ । यस सम्बन्धमा कानुन व्यवस्था हेर्दा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १०२ मा लो.से.आ. को काम कर्तव्य र अधिकार अन्तर्गत उपधारा १ मा निजामती सेवाको पदमा नियुक्तिको निमित्त उपयुक्त उम्मेदवार छनौट गर्न परीक्षाहरु संचालन गर्नु लो.से.आ. को कर्तव्य हुनेछ भन्ने र धारा ३ मा देहायका विषयमा लो.से.आ. को परामर्श लिनु पर्नेछ भन्दै, देहाय (ख) मा निजामती सेवा वा पदमा नियुक्ति बढुवा र विभागीय कारवाही गर्दा अपनाउनु पर्ने सिद्धान्तको विषयमा भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । साथै उपधारा (६) मा यस संविधानको अधीनमा रही लो.से.आ. को अन्य काम कर्तव्य र कार्यविधि कानुनद्वारा निर्धारित भए बमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेकोबाट निजामती सेवाको पदमा नियुक्ति निमित्त उपयुक्त उम्मेदवारको छनौट गर्न परीक्षा संचालन गर्ने अधिकार लो.से.आ.मा रहेकै देखियो । यसमा निवेदकले समेत स्वीकार गरेकै देखिएको छ । लो.से.आ.(कार्यविधि) ऐन, २०२० को दफा ६ मा आयोगबाट लिइने जाँचको तरीका अन्तर्गत निजामती सेवा वा पदको पूर्तिलाई आयोगबाट हुने जाँच देहायको एक वा एक भन्दा बढी तरीकाद्वारा हुनेछ भन्ने व्यवस्था भई देहाय (क) सार्वजनिक खुला प्रतियोगिताको लिखित परीक्षाद्वारा, (ख) सार्वजनिक खुला प्रतियोगिताको प्रयोगात्मक (प्राक्टिकल) परीक्षाद्वारा, (ग) छानबीन (सेलेक्सन) द्वारा, (घ) अन्तर्वार्ताद्वारा गरी ४ तरिकाको व्यवस्था गरेको देखिन्छ । नि.से.ऐन, २०१३ को दफा ४, ७ र ८ मा क्रमशः निजामती सेवाहरु तथा पदहरुमा नियुक्ति, भर्ना र सेवाको शर्त र सरुवा र प्रमोशन व्यवस्थित गर्ने सिद्धान्तहरुको व्यवस्था गरेको सोही ऐनको अधिकार प्रयोग गरी बनाइएको निजामती सेवा नियामवली, २०२१ को नियम ३.३(११) मा उपनियम (१) बमोजिम आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा बढुवा गर्दा जुन सेवाको रिक्त पदमा बढुवा गरिने हो त्यस्तो रिक्त पदमा १ तह मुनिको पदमा ४ वर्ष नोकरी अवधि पुगेका सम्बन्धित सेवाको सबै कर्मचारीहरु सम्मिलित हुन पाउने छन र त्यस्ता कर्मचारीहरुको बढुवा निजहरुले लिखित परीक्षा र अन्तर्वार्तामा प्राप्त गरेको आधारमा मात्र गरिने छ भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । लो.से.आ. (कार्यविधि) ऐन, २०२० को दफा ६ अन्तर्गत उल्लेखित तरिकाहरु मध्ये देहाय (क) र (घ) को दुई तरिका नि.से.नि., २०२१ ले अंगीकार गरेको देखियो नि.से.नि. को यो व्यवस्था लो.से.आ. (कार्यविधि) ऐन, २०२० कै अधीनमा रही भएको देखिन आएको छ । लो.से.आ. (कार्यविधि) ऐन, २०२० र नि.से.नि., २०२१ मा समेत यस्तो प्रतियोगितात्मक परीक्षामा लिखित परीक्षा र अन्तर्वार्ताका अतिरिक्त अनुभवको अंक समेत अलग दिइने जस्ता स्पष्ट व्यवस्था रहेको देखिएन । लिखित परीक्षा र अन्तर्वार्तामा प्राप्त गरेको अंकको आधारमा मात्र बढुवा गरिनेछ भन्ने नि.से.नि., २०२१ को नियम ३.३(११) को वाक्यांशले उल्लेखित दुई विषयको प्राप्तांकमा मात्र बढुवाको आधारलाई सीमित पारेकोे छ । लो.से.आ. (कार्यविधि) ऐन, २०२० को दफा ८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बनेको लो.से.आ. (कार्यविधि) नियमहरु, २०२७ को नियम १९(२) मा उपनियम (१) र ऐनको दफा ६ को खण्ड (घ) बमोजिम उम्मेदवारहरुको अन्तर्वार्ता लिनाको निमित्त आयोगले समय समयमा आफूले मनोनीत गरेको व्यक्तिहरुको अन्तर्वार्ता समिति गठन गर्नेछ र त्यस्तो समितिको अध्यक्षता आयोगले तोकेको व्यक्तिले गर्नेछ भन्ने र उपनियम (३) मा अन्तर्वार्ता समितिको कार्यविधि आयोगले व्यवस्था गरे बमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यसबाट अन्तर्वार्ता समिति नै अन्तर्वार्ताको अंक प्रदान गर्ने सक्षम निकाय हुन जान्छ । अन्तर्वार्ता समितिबाट प्रदान गरेको अंक भन्दा बेग्लै अनुभव वापतको अंक भनी दिन मिल्ने कानुनी प्रावधान रहेको पाइँदैन । यसरी अनुभवको अंक भनी अलग दिई जोड्ने हो भने नि.से.नि., २०२१ को नियम ३.३(११) बमोजिम आन्तरिक प्रतियोगिताको परीक्षामा सम्मिलित हुन पाउने कानुनी व्यवस्थाको उद्देश्यमा प्रतिकूल प्रभाव पर्न जान्छ । अनुभव अवधि जस्को बढी हुन आउँछ उसैले नै बढी अंक प्राप्त गर्ने बढी सम्भावना रहेको स्पष्ट गर्दछ । कानुनमा अनुभवको अंक बेग्ले जोड्न पाउने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था बेगर ऐनको उद्देश्यमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी परिपत्र गर्न मिल्ने पनि होइन । लो.से.आ. को लिखितजवाफबाट परिपत्रको कानुनी आधार प्रष्ट्याउन सकिएको छैन । लो.से.आ. बाट अधिकार प्रत्यायोजन भए बमोजिम रिक्त पदपूर्ति गर्न कार्यविधिको निर्देशिकाको २०३८ (संशोधित) को परिच्छेद ८ मा अन्तर्वार्ता गर्दा अपनाउनु कार्यविधि अन्तर्गत दफा १ मा अन्तर्वार्ताको सूचना दफा २ मा अन्तर्वार्ता हुने समय रहेको र त्यसमा अन्तर्वार्ता फाराममा उल्लेखित व्यक्तिगत गुणहरुका साथै लिखित परीक्षामा प्राप्त अंक शैक्षिक योग्यता वापतको पाउने अंक समेत जोडी अधिकतम अंक पाउने मध्ये योग्यताक्रम अनुसार अन्तिम छनोट गर्नु पर्नेछ भन्ने कार्यविधिको व्यवस्था रहेको देखिन्छ । यसमा र लो.से.आ. (कार्यविधि) नियमहरु, २०२७ को नियम २३ मा समेत अनुभवको अंक बेग्लै जोडिने व्यवस्था देखिंदैन । मिसिल संलग्न लो.से.आ. को रा.प. अधिकृत पदको अन्तर्वार्ता फाराम (बढुवा) हेर्दा अन्तर्वार्ताको पूर्णाड्ढ ७० भई सामान्य ज्ञानमा ५०, व्यक्तित्वमा ५० रहेको पनि देखियो । यसबाट अन्तर्वार्ता समितिले अन्तर्वार्ता दिन पाउने अंक ७० भन्ने नै देखियो । २०४८।१।२५ गते बुधवार प्रकाशित लो.से.आ. को बुलेटिन पृष्ठ ६ अन्तर्वार्ताको विस्तृत शीर्षक अन्तर्गत सामान्यज्ञान–५०, व्यक्तित्व–२० गरी जम्मा ७० अंकको अन्तर्वार्ता हुनेछ भन्ने देखियो । अनुभव वापतको अंक भनी समय गणना गरी छुट्टै अंक प्रदान गर्न सकिने कानुनी आधार लो.से.आ. को लिखितजवाफबाट देखिन आउँदैन । विपक्ष तर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री बसन्तरामले अनुभव अन्तर्वार्ता अन्तर्गत पर्दछ भनी बहसमा जिकिर लिनु भएको र सो कथनलाई अर्को विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकास वस्तीले समर्थन गर्दै विभिन्न मुलुकमा अपानाइएको अन्तर्वार्ता सम्बन्धी धारणा र सो को समर्थनमा सन्दर्भ लेख सामग्री समेत इजलास समक्ष प्रस्तुत गर्नुभएको सम्बन्धमा हेर्दा अन्तर्वार्ता समितिले लिने अन्तर्वार्ताको विषय व्यक्तित्वको परिधि भित्र अनुभव आउँदैन भन्न मिल्ने देखिंदैन । प्रस्तुत विवादमा नेपालको कानुनी व्यवस्थाबाट अन्तर्वार्ता समिति नै अन्तर्वार्ता लिने र अंक प्रदान गर्ने भई सोही अंक नै अन्तर्वार्ताको प्राप्त अंक हुने हो न कि अलग रुपमा अनुभवको अंक दिने हो । लो.से.आ.बाट इजलास समक्ष देखाई फिर्ता लैजाने गरी प्राप्त सम्बन्धित बढुवा सिफारिश सम्बन्धी फायल अध्ययन गर्दा कानुनले व्यवस्था गरेको परिधि नाघी कानुन विपरीत अनुभवको समयको छुट्टै हिसाब गरी अनुभवको अंक अलगै प्रदान गरी सो समेतको आधारमा बढुवा सिफारिश गरेको देखिन्छ । जुन कानुन विपरीत देखिन आएको छ । माथि लेखिए अनुसार लोक सेवा आयोग नेपाल अधिराज्यको संविधान अन्तर्गत स्थापित निकाय रहेको यसको काम कर्तव्य र अधिकार पनि कानुन बमोजिम नै निर्धारण गरेको छ । संविधान ऐन नियमको परिधि नाघी कार्य गर्न मिल्ने हुँदैन । कानुनी व्यवस्था र उद्देश्यलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी परिपत्र निकाल्ने र कानुन बमोजिम बाहेक निवेदकको बढुवा हुने हकमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी काम कारवाही गर्न मिल्दैन । विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश वस्तीले बहसमा उल्लेख गर्नु भई पेश हुन आएको २०४० सालको रि नं.१३०२ मिति २०४१।९।७ मा यस अदालतको संयुक्तइजलासबाट भएको आदेशको फोटो प्रतिलिपिबाट अनुभवको अंक बेग्लै दिइनु पर्ने गरी निर्णय आदेश भएको देखिंदैन । अतः लिखित परीक्षा र अन्तर्वार्ताको प्राप्त अंकमा बेग्लै अनुभवको अंक समेत राखी बढुवा गरेको लो.से.आ. परीक्षा एवं सिफारिश शाखाको मिति २०४८।४।१२ को निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिँदा उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । अब लिइसकेको लिखित परीक्षा र अन्तर्वार्तामा प्राप्त भएको अंकको गणना गरी सो आधारमा मात्र बढुवा सिफारिश गर्न विपक्षी लो.से.आ. को नाउँमा परमादेश समेत जारी हुने ठहर्छ । सम्बन्धित कार्यालयको जानकारीको लागि यसै आदेशको एक प्रति म.न्या.का. मार्फत पठाई फाइल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.त्रिलोकप्रताप राणा

 

इतिसम्वत् २०४९ साल भाद्र २२ गते रोज २ शुभम् ।