निर्णय नं. ४५७१ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ४५७१    ने.का.प. २०४९ (ख)  अङ्क ६

 

एक न्यायाधीशको इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी

सम्वत २०४९ सालको रिट नं.२४०८

आदेश भएको मिति २०४९।६।५।२ मा

निवेदक      : का.न.पा. वा.नं.१४ बस्ने विष्णुबहादुर सुवेदी

विरुद्ध

विपक्षी : पुनरावेदन अदालत, पाटनसमेत

विषय : उत्प्रेषण

(१)    अधिकार प्राप्त अदालतमा मुद्दा दायर भई कारवाहीको क्रममा प्राप्त सबूद प्रमाणको मूल्यांकन भई कानुन बमोजिम भएको आदेश उपर अदालतकै काम कारवाही र निर्णयमा असर पर्ने गरी यस अदालतबाट सबूद प्रमाणको मूल्यांकन गरी असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ६)

(२)   अदालत समक्ष विचाराधीन मुद्दाको कारवाहीको सिलसिलामा भएको आदेशबाट निवेदकको हक अधिकारमा आघात परेको मानी रिट क्षेत्रबाट हेर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ६)

आदेश

न्या.कृष्णजंग रायमाझी

१.     नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ अन्तर्गत दर्ता भई पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ ।

२.    विपक्षी सासू ससुरा सौता र लोग्ने समेत मिति ०४८।१।८ मा मलाई कुटपिट गरी खान लाउन नदिई घरबाट निकाला गरेकोले विपक्षी प्रतिवादीहरुबाट तायदाती मागी मेरो लोग्नेको भाग मध्येको ३ भागको एक भाग अंश छुट्याई दिलाई भराई चलन समेत चलाई पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी लक्ष्मी सुवेदीले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा २०४८।२।२० मा दे.मि.नं.३५५३ को अंश चलन मुद्दाको फिराद दिएको, विपक्षी लक्ष्मी सुवेदी र निजको पति मदनकुमार सुवेदी समेतलाई म विष्णुबहादुर सुवेदीले आफ्नो इज्जत आमद अनुसार खान लाउन समेत दिई घरमा बस्न दिएकै थियौं अंश छुट्याई दिनको लागि विपक्षी वादी वा निजको पति समेतले हामीलाई कर लगाउन नपाउने समेत हुँदा फिराद दावी खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत म विष्णुबहादुर सुवेदी समेतको प्रतिउत्तर जिकिर, यिनै वादीको पति मदनकुमार सुवेदीले पनि हामी उपर का.जि.अ.मा ०४८ सालको दे.मि.नं.३२०७ को अंश चलन मुद्दा दायर गरी कारवाही चलिरहेको तथा प्रस्तुत मुद्दाका वादी लक्ष्मी सुवेदीले निजको पति मदनकुमार सुवेदीको अंशबाट मात्र आफ्नो अंश पाउने हुँदा उक्त मुद्दा अन्तिम किनारा नभएसम्म अ.बं. १२ नं.बमोजिम मुलतवी राखी पाउँ भनी ०४९।१।१० मा मैले प्रत्यर्थी का.जि.अ.मा निवेदनपत्र दिंदा दर्ता समेत नगरी फिराद परेको अघिल्लो दिनलाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गरी सो मितिसम्मको चल अचल श्रीसम्पत्ति तायदाती दुवै पक्षबाट लिई यथाशीघ्र पेशीमा राख्नु भनी ०४९।१।१० मा भएको कानुनी त्रुटिपूर्ण आदेश भएको बदर गरिपाउँ भनी पू.वे.अ.पाटनमा २०४९।१।३०।३ मा दिएको निवेदनमा पू.वे.अ.पाटनबाट कानुन बमोजिम गर्नु भनी मिति २०४९।४।२ मा हचुवा भरमा आदेश भएको रहेछ ।

३.    विपक्षी वादी श्रीमती लक्ष्मी सुवेदीले निजको पति मदनकुमार सुवेदीबाट मात्र अंश पाउने, निज मदनकुमार सुवेदीले म उपर दिएको अंश मुद्दाबाट निजको अंश भाग छुट्टिएको खण्डमा मात्र लक्ष्मी सुवेदीलाई निजको पति मदनकुमार सुवेदीको अंश भागबाट छुट्याई दिनु पर्नेमा प्रत्यर्थी का.जि.अ.तथा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट उपरोक्त बमोजिम गैरकानुनी आदेश गरेबाट नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ६(५), ६(६), ९, १० द्वारा प्रदत्त मेरो नागरिक अधिकार तथा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१) १७(१) द्वारा प्रदत्त मौलिक हक समेत कुण्ठित हुन गएकोले उपरोक्त आदेश बदर गरी मदनकुमार सुवेदी संगको अंश मुद्दामा अदालतबाट अन्तिम किनारा नभएसम्म प्रस्तुत मुद्दा मुलतवी राखिदिनु भनी प्रत्यर्थी का.जि.अ.का नाउँमा परमादेश लगायतको आज्ञा, आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने रिटनिवेदन ।

४.    नियमबमोजिम पेश भइआएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदक विष्णुबहादुर सुवेदीलाई रोहवरमा राखी छलफल गरी निजको मागबमोजिम विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाउन पर्ने हो होइन सो विषयमा निर्णय दिनपर्ने हुनआयो ।

५.    निर्णय तर्फ हेर्दा यसमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा बुहारी लक्ष्मी सुवेदीले अंश मुद्दा दिएकोमा प्रतिउत्तर समेत फिराई छोरा मदनकुमार सुवेदीले पनि अंश मुद्दा दिइराखेको हुनाले सो मुद्दा किनारा नभएसम्म लक्ष्मी सुवेदीले दिएको अंश मुद्दा मुलतवी राखिपाउँ भनी निवेदन दिंदा दर्ता नगरी तायदाती माग्ने आदेश गरेको र सो आदेशलाई पुनरावेदन अदालत पाटनले मिलेकै देखिएको भनी कानुन बमोजिम गर्नु भन्ने आदेश गरेको त्रुटिपूर्ण हुँदा उक्त आदेश बदर गरी मुद्दा मुलतवी राखिपाउँ भन्ने मुख्य रिटनिवेदन जिकिर देखिन्छ ।

६.    काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दायर भइरहेको अंश मुद्दाको कारवाहीको सिलसिलामा प्राप्त सबूद प्रमाणको आधारबाट अदालतले उपरोक्त आदेश गरेको देखिन्छ । अधिकार प्राप्त अदालतमा मुद्दा दायर भई कारवाहीको क्रममा प्राप्त सबूद प्रमाणको मूल्यांकन भई कानुन बमोजिम भएको आदेश उपर अदालतकै काम कारवाही र निर्णयमा असर पर्ने गरी यस अदालतबाट सबूद प्रमाणको मूल्यांकन गरी असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गर्न मिल्ने अवस्था भएन । अदालत समक्ष विचाराधीन मुद्दाको कारवाहीको सिलसिलामा भएको उपरोक्त आदेशबाट निवेदकको हक अधिकारमा आघात परेको मानी रिट क्षेत्रबाट हेर्न मिल्ने नहुँदा निवेदकको माग बमोजिम विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई रहन परेन । रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियम बमोजिम बुझाई दिनु ।

 

इतिसम्वत् २०४९ साल आश्विन ५ गते रोज २ शुभम् ।