निर्णय नं. ४५७२ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ४५७२    ने.का.प. २०४९ (ख)    अङ्क ७

 

पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री केशवप्रसाद उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल

माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी

माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ

सम्वत् २०४७ सालको रि.पू.इ.नं.४३

आदेश भएको मिति: २०४९।७।६।५ मा

निवेदक      : नापी शाखा सुर्खेतमा सर्भेक्षक पदमा कार्यरत विश्वंभरनाथ पाण्डे

विरुद्ध

विपक्षी : अञ्चलाधीश, राप्ती अञ्चलाधीशको कार्यालय दाङसमेत

विषय : उत्प्रेषण

(१)    सजायँ घटाउनु भन्नु र बेग्लै सजायँ गर्नु तात्विक अन्तर पर्ने कुरा हुन् । सजायँ यती यस्तो हुन्छ भन्ने ठहर निष्कर्षमा पुगी सो भन्दा कम सजायँ गर्न कानुनले प्रष्ट शब्दमा प्रतिबन्ध लगाएमा बाहेक नपाउने भन्न न्यायसंगत नहुने किनकी निर्णय गर्ने अधिकारमा कम सजायँ गर्ने अधिकार अन्तरनिहित हुन्छ । ठहरिएको सजायँमा घटाई गरिएको सजायँ ठहर भएकै सजायँको अभिन्न अंग हो ।

(प्रकरण नं. ११)

(२)   सजायँ घटाएकोलाई अलग सजायँ मान्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ११)

(३)   प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त एक कोरा औपचारिकता वा यान्त्रिकतामा आधारित सिद्धान्त नभई सारवान न्याय प्रदान गर्ने सार्थक नियम हो । तसर्थ न्यायको वस्तु तत्वको प्राप्तिमा ठोस सगाउ पुर्‍याउनु यस नियमको उद्देश्य हो ।

(प्रकरण नं. ११)

(४)   कानुनको अनिवार्य नियमको रुपमा परिणत भएको प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको पालना कारवाहीकै विषयमा के के आधारमा हुन लागेको हो सो को जानकारी दिई आरोपको खण्डन गर्ने मौका दिई तत्पश्चात यो यस्तो सजायँ किन नगर्ने भनी दोश्रो पटक स्पष्टीकरण माग गर्नु पर्ने व्यवस्था उपरोक्त ऐन र नियमले गरेको पाइने ।

(प्रकरण नं. ११)

(५)   नेपाल कानुनमा अन्य मुलुकको जस्तो कडा र हल्का सजायँ गर्ने अलग अलग विभागीय कारवाही सम्बन्धी कार्यविधि व्यवस्था गरिएको नभई कडा र हल्का दुबै प्रकारको सजायँमा एउटै किसिमको कार्यविधि भएकाले नेपाली कानुनी व्यवस्थाको परिप्रेक्षमा सजायँ घटाउनु वा हल्का सजायँ गर्ने पनि छुट्टै स्पष्टीकरण माग गर्न पर्ने भनी अनिवार्य नियमको रुपमा लिन नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ११)

निवेदकतर्फबाट      : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडिया, विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश    वस्ती

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायधिवक्ता श्री बलराम के.सी.

आदेश

न्या.लक्ष्मणप्रसाद अर्याल

१.     संयुक्तइजलासका माननीय न्यायाधीशहरु बीच मिति २०४६।११।२ मा राय बाझी आदेश भई सर्वोच्च अदालत नियमावली बमोजिम पूर्णइजलासको लगतमा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार रहेछ ।

२.    म निवेदक नापी विभाग क.प्र. शाखाको २०४१।५।४ को पत्र अनुसार ९ नं.नापी गोश्वारा गुल्मीको टो.प्र. पदबाट मे.ना. शाखा सुर्खेतमा सरुवा भएबाट हाल उक्त शाखाको सर्भेक्षक पदमा कार्यरत छु । नापी शाखा सुर्खेतमा रहँदा कै अवस्था विपक्षी ९ नं.नापी गोश्वाराको २०४१।१०।१ को पत्रबाट नक्सा र फिल्डबुक सुधार गर्न ५ नं.नापी टोलीबाट नागेश्वर श्रेष्ठलाई खटाइएको र सो सम्बन्धमा नियमानुसार नक्सा फिल्डबुक सुधार गरी गल्ती गर्ने कर्मचारीलाई कारवाहीको लागि रायसाथ मिसिल नापी गोश्वारामा नपठाएको र सक्कल नक्शा र फिल्डबुक लुकाई डुप्लीकेट कागज बुझाएको भन्दै पद र ओहदा अनुसारको कार्य नगरेको आरोप लगाउँदै श्री ५ को सरकारलाई हानी नोक्सानी र सर्वसाधारण जनतालाई भ्रम हुने काम समेत गरेकोले नि.से.नि., २०२१ को परिच्छेद १०.६.१ को अभियोगमा १०.१ (छ) को सजायँ किन नगर्ने भन्दै पहिलो स्पष्टीकरण म बाट मागियो । नापी टोलीको अमिन नागेश्वरलाई मैले खटाएको होइन र डबल नक्सा भएकोमा मलाई थाहा छैन भन्ने समेतको ०४१।१०।२९ मा स्पष्टीकरण पेश गरेकोमा त्यसको मान्यता र महत्व नदिई ऐन नियम आदेश र निर्देशनको पालना नगरेको भन्दै नि.से.नि., २०२१ को १०.१.६ को सजायँ प्रस्तावित गर्दै पुनः २०४१।१२।१ मा दोश्रो स्पष्टीकरण माग गरिएकोमा आफू निर्दोष रहेको आधार प्रमाण सहित नि.से.नि. अनुसार प्रस्तावित सजायँ हुनु पर्ने होइन भन्ने समेतको दोश्रो स्पष्टीकरण पेश गरेकोमा पटक पटक स्पष्टीकरण माग गर्दा सन्तोषजनक जवाफ वा प्रमाण पेश गर्न नसकेको हुँदा आफ्नो पदको काम र जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको प्रमाणित हुन आएको भन्दै नि.से.नि.को परिच्छेद १०.१(६) को सजायँ ठहर गर्दै परिच्छेद १०.१.२ बमोजिम २०४४ भाद्रबाट लागू हुने गरी पाकिसकेको तलब बृद्धि मध्येबाट दुई ग्रेड रोक्का गर्ने निर्णय २०४४।४।१२ मा गर्‍यो । उक्त निर्णयमा चित्त नबुझ्दा विपक्षी अञ्चलाधीशज्यू समक्ष पुनरावेदन गरेकोमा समेत पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने र शुरु कै निर्णय सदर हुने निर्णय गरी मलाई निर्णयको जानकारी २०४५।७।११ को पत्रद्वारा जानकारी दिइयो । मलाई लगाइएको अभियोग निराधार हुँदा सजायँ पाउनु पर्ने होइन भन्ने स्पष्टीकरण पेश हुँदा हुँदै पनि सन्तोषजनक जवाफ पेश गर्न नसकेको भन्दै परिच्छेद १०.१.६ को प्रस्तावित सजायँ नगरी १०(२) को सजायँ गर्ने निर्णय गरिएको छ । एउटा अभियोगमा सजायँ प्र्रस्तावित गरी स्पष्टीकरण माग गरी अर्को सजायँ गर्ने निर्णय गर्न नि.से.नि. को मनसाय होइन र कानुनतः मिल्दै मिल्दैन । तसर्थ मेरो तलब बृद्धि रोक्का गर्ने गरेको मिति २०४४।४।१२ को निर्णय र त्यसलाई सदर गर्ने गरेको मिति २०४५।६।२४ को पुनरावेदकीय निर्णय समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पूर्ववत तलब बृद्धि समेत दिलाई दिनु भन्ने विपक्षीहरुका नाउँमा परमादेश पाउँ भन्ने रिटनिवेदन ।

३.    यस्मा के कसो भएको हो ? माग बमोजिमको आदेश किन जारी गर्न नपर्ने हो लिखितजवाफ मगाई आए वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने समेत एक न्यायाधीशको इजलासको २०४६।२।१८ को आदेश ।

४.    निवेदकले टोलीमा गल्ती नै भएको छैन भन्ने प्रमाण पेश गर्न नसकेको र गल्ती भएकोमा म सो बेला थिइन भन्ने दावी लिएकोमा आफू श्रेस्ता पूर्जाको काम सकी टोलीमा हाजिर हुन गएपछि पनि अनियमित काम भएकोमा सो हेरी कार्यवाहीको लागि पेश गर्नु पर्नेमा सो गरेको पनि कहीं कतैबाट नदेखिंदा गल्ती गर्ने मातहतका कर्मचारीलाई समेत उत्साह दिएको समेत स्पष्ट देखिन्छ । नि.से.नि. बमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारीले नि.से.नि. को परिधिभित्र रही काम नगर्ने कर्मचारीलाई अभियोग हेरी सजायँ गर्न सक्ने हुँदा निज टो.प्र. विश्वम्भरनाथ पाण्डेलाई नि.से.नि., २०२१ को परिच्छेद १०.१(६) अनुसार भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त सामान्यत अयोग्य ठहरिने गरी नोकरीबाट बर्खास्त गर्नु पर्ने हो तापनि एक पटकलाई सुध्रने मौका दिन मनासिब देखी सोही अभियोगमा नि.से.नि. को परिच्छेद १०.१(२) बमोजिम २०४४ साल भाद्र महीना देखि पाकिसकेको ग्रेडबाट तलब बृद्धि (ग्रेड) रोक्का गर्ने निर्णय भएको हो । न्यून सजायँ प्रस्तावित भई उच्च सजायँ भएको भए निवेदनको दावी मनासिब हुने थियो तर त्यसो भएको छैन । त्यसैले नि.से.नि., २०२१ को परिच्छेद १०.६(१) को अभियोगमा नि.से.नि. १०.१(६) अनुसारको प्रस्तावित सजायँ तोकिएकोमा १०.१(२) को सजायँ गर्ने निर्णय त्रुटिपूर्ण भन्न मिल्दैन । यसरी अभियोग अनुसार सजायँ पाएको गल्ती गर्ने कर्मचारीको सजायँमा सफाई माग्न खोज्ने कर्मचारीको रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत ९ नं.नापी गोश्वारा हाल प्यूठानको लिखितजवाफ ।

५.    निवेदकले उत्प्रेषण समेतको आदेश जारी गराई माग्न दिएको निवेदनको नं.३ देखि ४ नं.मा उल्लेखित दावी तर्फ दृष्टिपात गर्दा नि.से.नि., २०२१ को नियम १०.९ बमोजिम कार्यविधि पूरा गरी निजसंग २ पटक स्पष्टीकरण माग गरी प्रस्तावित सजायँको जानकारी समेत दिई गरेको कारवाहीमा नि.से.नि. को नियम १०.१० को त्रुटि भएको भन्न मिल्दैन । नियम १०.१.६ को सजायँ प्रस्तावित गरी नियम १०.१.२ को सजायँ गर्नु त्रुटिपूर्ण छ भन्ने सम्बन्धमा घटी सजायँ प्रस्ताव गरी बढी सजायँ दिएको नभई बढी सजायँ प्रस्ताव भएकोमा १ पटक सुध्रने मौका दिई घटी सजायँ गर्दा त्रुटिपूर्ण निर्णय भन्न मिल्ने देखिँदैन । आरोपित कसूर निवेदकबाटै भएको कुरा निजकै स्पष्टीकरणमा स्पष्ट छ । सिजन समाप्त भएबाट कारवाही फाइल पेश नगरेको हुँ र अर्को सिजनमा पहिले भएको काम दोहर्‍याई हेरिने भन्ने कुरा निजबाटै पुष्टि भएको छ । आफ्नो कसूर अनुसार निजले पाएको सजायँ निजको हक विपरीत नहुँदा सर्भेक्षक विश्वम्भरनाथ पाण्डेको रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने राप्ती अञ्चलाधीशको लिखितजवाफ ।

६.    यसमा जुन सजायँको सम्बन्धमा स्पष्टीकरण नै माग गरिएको छैन सो सजायँ गरेको निर्णय नि.से.नि., २०२१ को नियम १०.९ तथा १०.१० को विपरीत हुने भनी ने.का.प. २०४० पृ. ७५८ मा सिद्धान्त प्रतिपादित भएको देखिंदा त्यस्तो निर्णय कानुनसंगत नहुँदा निवेदकको ग्रेड रोक्का राख्ने गरेको ९ नं.नापी गोश्वाराको मिति २०४४।४।१२ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी दिइएको छ भन्ने मा.न्या. श्री पृथ्वीबहादुर सिंहको र प्रस्तावित सजायँ भन्दा घटी सजायँ गर्न कुनै बाधा नहुने भन्ने समेतको मा.न्या. श्री प्रचण्डराज अनिलको राय भई राय बाझिएकोले स.अ.नियमावली बमोजिम पूर्णइजलासको लगतमा प्रस्तुत रिटनिवेदन दर्ता भएको रहेछ ।

७.    मिति २०४८।११।२९ गते प्रस्तुत रिटनिवेदन पूर्णइजलास समक्ष पेश हुँदा यसमा इजलास समक्ष नजीरको रुपमा उल्लेख गरिएको कलानिधि पौडेल विरुद्ध सामान्य प्रशासन मन्त्रालय समेत भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा यस सर्वोच्च अदालत पूर्णइजलासबाट मिति २०४६।५।१३।३ मा भएको फैसला र निवेदक गीताकान्त मण्डल विरुद्ध नापी गोश्वारा भोजपुर समेत भएको २०३९ सालको रि.नं.११६० को उत्प्रेषणको रिटमा स.अ.संयुक्तइजलासबाट मिति २०४०।१०।८।१ मा भएको निर्णयको अभिलेख मिसिलहरु साथै राखी ३ जनाभन्दा बढी न्यायाधीशहरु भएको बृहत पूर्णइजलासमा पेश गर्नु भन्ने आदेश ।

८.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडियाले एवं विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश वस्तीले नि.से.नि. को नियम १०.६ को आरोपमा नियम १०.५ बमोजिम सजायँ गरेको प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत छ । कानुन बमोजिम आरोप लगाइए बमोजिम स्पष्टीकरण माग गरी सोही आधारमा निर्णय गर्नु पर्ने हुन्छ । जुन सजायँ गरिएको छ त्यसको स्पष्टीकरण नै सोधिएको छैन भन्ने र विपक्षी कार्यालयका तर्फबाट विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री बलराम के.सी. ले आरोप लगाई स्पष्टीकरण सोधी सजायँ प्रस्तावित गरेभन्दा कम सजायँ गर्दा प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत भन्न मिल्दैन भन्ने समेतको बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

९.    प्रस्तुत मुद्दामा संयुक्तइजलासका मा.न्या. श्री पृथ्वीबहादुर सिंहको रायमा निवेदकलाई आफ्नो सफाईको मौकाबाट बन्चित गरेको निर्णय कानुनसंगत मान्न मिलेन । उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ भन्ने र मा.न्या. श्री प्रचण्डराज अनिलको रायमा चर्को सजायँ गर्न मात्र अर्को स्पष्टीकरण माग गर्न पर्ने, हल्का सजायँ गर्न अर्को स्पष्टिकरण माग गर्नु नपर्ने, कर्मचारीलाई कम सजायँ गरेर मर्का पनि नपर्ने, घटी सजायँ गर्न नपाउने हो भने दोश्रो पटक स्पष्टीकरण लिनुको प्रयोजन नरहने, अभियोगमा कुनै परिवर्तन नगरी प्रस्तावित सजायँ भन्दा घटी सजायँ गर्न पाउँदैन भन्नु न्याय कानुन र विवेकसंगत नहुने हुँदा समेत रिट खारेज हुन्छ भन्ने समेत राय व्यक्त गरेको पाइयो ।

१०.    प्रस्तुत रिटनिवेदनमा संयुक्तइजलासका माननीय न्यायाधीशज्यूहरु मध्ये कसको राय मनासिब छ भन्ने कुरामा निर्णय गर्नु पर्ने देखिन आएको छ ।

११.    निवेदकसंग मिति ०४०।१०।२९ मा अ.शिवशंकर चौधरीले एउटै जग्गाको २ वटा फिल्डबुक नक्सा तयार गरे भन्ने गोप्य प्रतिवेदन प्राप्त भएकोले निज उपर विभागीय कारवाहीको लागि पेश गर्नु भन्ने नापी गोश्वाराको आदेश पत्र प्राप्त भएपछि सो बमोजिम कारवाहीको लागि फाइल पेश नगरी फाइल लुकाई राखी आदेश पालना नगरेकोले नि.से.नि. १०.६.१ को अभियोगमा १०.१.६ बमोजिम कारवाही र सजायँ किन नगर्ने भन्ने पछिल्लो ०४१।१।२१ मा सजायँ समेत प्रस्ताव गरी सो स्पष्टीकरण माग गरी ०४४।४।१२ मा ९ नं.नापी गोश्वाराले निर्णय गर्दा आफूले बुझी लिएको कारवाही फाइलमा कुनै कारवाही नउठाई लुकाई राखेको र स्पष्टीकरण माग गर्दा सो सम्बन्धमा मलाई थाहा छैन भनी जवाफ पेश गरी निजले गोश्वाराको आदेश निर्देशनको अपहेलना गरी लापरवाही गरेको प्रष्ट हुन्छ । टोली प्रमुख जस्तो जिम्मेवार कर्मचारीले बेवास्ता गरी लापरवाही साथ फालेको र गल्ती गर्ने कर्मचारीलाई कारवाही उठाई गोश्वारामा पेश नगरेकोले सजायँ समेत तोकी २ पटक स्पष्टीकरण माग गर्दा सन्तोषजनक जवाफ तथा प्रमाण पेश गर्न नसकेको कुरा आफ्नो पद र कामको जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको प्रमाणित हुन आयो । अतः निजलाई नि.से.नि. १०.६(१) को अभियोगमा ऐ.को १०.१(६) अनुसार नोकरीबाट बर्खास्त गर्नु पर्ने हो तापनि एक पटक सुध्र्रिने मौका दिन मनासिब देखिएको उपरोक्त अभियोगमा १०.१(२) बमोजिम २ ग्रेड रोक्का गर्ने ठहर्छ भन्ने उल्लेख भएको पाइयो । रिटनिवेदकको मुख्य भनाई एक अभियोगमा स्पष्टीकरण माग गरी अर्कोमा सजायँ गरियो भन्ने र संयुक्तइजलासका मा.न्या. हरुको मतैक्य पनि स्पष्टीकरण माग गरे भन्दा बेगल कुरामा स्पष्टीकरण माग नगरी प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत गरी सजायँ गरेको त्रुटिपूर्ण भएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ भन्ने र घटी सजायँ गर्न पुनः स्पष्टीकरण माग गरी रहन नपर्ने भन्ने कुरामा राय बाँझी भएको देखिन आएको छ । माथि उल्लेख गरे अनुसार एउटा अभियोगमा कारवाही चलाई सजायँ प्रस्ताव गरी अर्को अभियोग कायम गरी सजायँ गरेको देखिन आएन । स्पष्टीकरण माग गरेकै विषय र अभियोगमा सजायँ समेत प्रस्तावित गरी स्पष्टीकरण माग गरेको, ती स्पष्टीकरण समेतलाई मध्यनजर राखी आरोपित कसूर गरेको ठहर गरी प्रस्तावित गरे अनुसारको सजायँ गर्नु पर्ने निष्कर्षमा पुगेको देखिन आउँछ, स्पष्टीकरण माग गरेको भन्दा बेग्लै अभियोग कायम गरी प्रस्तावै नगरेको सजायँ हुने ठहर गरिएको पाइएन । स्पष्टीकरण माग अनुसारको सेवाबाट हटाउने सजायँ गर्न मनासिब हुने नदेखी २ ग्रेड रोक्कासम्म गर्ने गरी ठहर भएको सजायँमा कम सजायँ गरेको देखिन आउँछ । सजायँ घटाउनु भन्नु र बग्लै सजायँ गर्नु तात्विक अन्तर पर्ने कुरा हुन् । सजायँ यति यस्तो हुनेछ भन्ने ठहर निष्कर्षमा पुगी सो भन्दा कम सजायँ गर्न कानुनले प्रष्ट शब्दमा प्रतिबन्ध लगाएमा बाहेक नपाउने भन्न न्यायसंगत नहुने किनकी निर्णय गर्ने अधिकारमा कम सजायँ गर्ने अधिकार अन्तरनिहित हुन्छ । ठहरिएको सजायँमा घटाई गरिएको सजायँ ठहर भएकै सजायँको अभिन्न अंग हो । प्रतिवाद स्पष्टीकरणमा दर्शाइएको अवस्था र परिस्थितिको विवेकोचित मूल्यांकन गरी सजायँको उपयुक्तता पहिल्याउनु पनि न्यायिक निर्णयको एउटा उद्देश्य हो । अतः सजायँ घटाएकोलाई अलग सजायँ मान्न मिलेन । अब यसरी सजायँ घटाउने निष्कर्षमा पुग्दा सुनुवाइको मौका दिएर मात्र कुनै व्यक्तिको हक हित विरुद्धमा निर्णय गर्नु पर्दछ र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको प्रयोग र प्रयोजनियता तर्फ विचार गर्नुपर्ने हुन आउँदछ । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त एक कोरा औपचारिकता वा यान्त्रिकतामा आधारित सिद्धान्त नभई सारवान न्याय प्रदान गर्ने सार्थक नियम हो । तसर्थ न्यायको वस्तुतत्वको प्राप्तिमा ठोस सघाउ पुर्‍याउनु यस नियमको उद्देश्य हो । आरोप र सजायँको विषयमा जानकारी दिई असर पर्ने व्यक्तिको आफ्नो भनाई प्रमाण पेश गर्ने मौका प्रदान गर्नु पर्दछ । निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ६(१) को (क) अनुसार नि.से.नि. को १०(९) र १०(१०) मा लेखिएको तरीका अनुसार स्पष्टीकरण माग गर्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । प्राकृतिक न्यायको “बिना सुनवाई निर्णय गर्नु हुँदैन” भन्ने सिद्धान्तलाई नेपाल कानुनले उपरोक्त ऐन नियमले अंगिकार गरेको पाइन्छ । कानुनको अनिवार्य नियमको रुपमा परिणत भएको प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको पालना कारवाही के विषयमा के के आधारमा हुन लागेको हो सो को जानकारी दिई आरोपको खण्डन गर्ने मौका दिई ततः पश्चात यो यस्तो सजायँ किन नगर्ने भनी दोश्रो पटक स्पष्टीकरण माग गर्नु पर्ने व्यवस्था उपरोक्त ऐन र नियमले गरेको पाइन्छ । सो प्रस्तुत मुद्दामा २ पटक स्पष्टीकरण माग गरेकै र स्पष्टीकरण माग गरेकै विषयमा निर्णय गरेको प्रस्तावित सजायँ हुने ठहर गरेको देखिंदा सजायँ कम गर्न पनि छुट्टै स्पष्टीकरण माग गरी रहन पर्ने भन्न प्रयोजनीय र असर पर्ने व्यक्तिको हित विरुद्ध हुन जाने अवस्था समेत नपर्ने हुँदा समेत पुनः सजायँ किन नघटाउने भनी स्पष्टीकरण माग गरी रहनु पर्ने युक्तिसंगत देखिन आउँदैन । नेपाल कानुनमा अन्य मुलुकको जस्तो कडा र हल्का सजायँ गर्ने अलग अलग विभागीय कारवाही सम्बन्धी कार्यविधि व्यवस्था गरिएको नभई कडा र हल्का दुबै प्रकारको सजायँमा एउटै किसिमको कार्यविधि भएकाले नेपाली कानुनी व्यवस्थाको परिप्रेक्षमा सजायँ घटाउनु वा हल्का सजायँ गर्ने पनि छुट्टै स्पष्टीकरण माग गर्न पर्ने भनी अनिवार्य नियमको रुपमा लिन मिल्ने देखिँदैन ।

१२.   कानुन बमोजिम स्पष्टीकरण माग गरिएको कसूरमा सजायँ हुने ठहर भएकोमा कम सजायँ गरेको अवस्थाबाट स्पष्टीकरण माग नगरी बेग्लै कसूरमा सजायँ गरेको भन्न नमिली यसबाट निवेदकको हक हितमा कानुन विपरीत प्रतिकूल असर परेको भन्न मिल्ने पनि देखिएन ।

१३.   उपरोक्त लेखिए अनुसार संयुक्तइजलासको रायबाझी गर्ने माननीय न्यायाधीशको राय मध्ये माननीय न्यायाधीश प्रचण्डराज अनिलको रिटनिवेदन खारेज गर्ने गरेको रायसम्म सदर हुने ठहर्छ । प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज हुने ठर्हछ । फायल नियमानुसार बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा हामीहरु सहमत छौं ।

 

न्या.केशवप्रसाद उपाध्याय,

न्या.केदारनाथ उपाध्याय,

न्या.कृष्णजंग रायमाझी,

न्या.गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ

 

 

इतिसम्वत् २०४९ साल कार्तिक ६ गते रोज ५ शुभम् ।