निर्णय नं. ४५७८ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

निर्णय नं. ४५७८    ने.का.प. २०४९ (ख)  अङ्क ७

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय

सम्वत् २०४९ सालको फौ.पु.नं.४३३

फैसला भएको मिति: २०४९।५।३।४ मा

पुनरावेदक: कारागार शाखा विराटनगरमा थुनामा रहेको धनबहादुर थापा

विरुद्ध

विपक्षी : मोरंग जिल्ला अदालतसमेत

विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण

(१)    मुद्दा हेर्ने निकाय जिल्ला अदालतबाट कानुन बमोजिम लाग्न सक्ने दण्ड जरिवानाको लागि माग भए बमोजिमको धरौट वा जमानत दिन नसकी थुनामा बसेको स्थितिमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन खारेज हुने ठहराएको पुनरावेदन अदालतको निर्णय मिलेकै देखिंदा पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने ।

(प्रकरण नं. १२)

पुनरावेदकतर्फबाट: विद्वान वैतनिक अधिवक्ता श्री मातृकाप्रसाद निरौला

फैसला

न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

१.     पुनरावेदन अदालत विराटनगरको मिति २०४८।८।२९ गतेको फैसला उपर पुनरावेदन परी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य यस प्रकार छ ।

२.    राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक कटहरीको पक्षले वादी श्री ५ को सरकार प्रतिवादी म समेत भएको बैंक ठगी मुद्दामा मलाई अनुसन्धानार्थ प्रहरी हिरासतमा राख्न विपक्षी नं.१ बाट दोश्रो पल्ट म्याद थप २०४८।५।५ मा लिए पछि विपक्षी नं.२ र ३ ले संयुक्त भई मेरो बयान २०४८।५।७ मा गराई सरजमीन गरी विपक्षी १ मा मुद्दा दायर गरे, जसमा विपक्षी नं.१ ले मेरो बयान गराई २०४८।५।२७ मा गरेको थुनछेक आदेशानुसार रु. १९,२००।– धरौट वा जमानत दिन नसक्दा म अहिले पूर्पक्ष निम्ति थुनामा छु ।

३.    उक्त बैंक ठगी मुद्दा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०१७ को अनुसूची १ मा पार्न विपक्षीहरुबाट अवलम्बित २०४३।१।१ को राजपत्रमा प्रकाशित श्री ५ को सरकारको सूचना बमोजिम मैले कुनै कीर्ते कागज पेश गरी बैंकलाई ठगे भन्ने वादी दावी नभएकोले उक्त मुद्दा अनुसूची १ मा नपर्ने, उक्त मुद्दामा दावी गर्ने हक वाणिज्य बैंक ऐन, ०३१ को दफा ३(३) र ५२ ले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई मात्र भएकोले विपक्षी नं.२ र ३ ले गरेको अनुसन्धान र मुद्दा दायरी अ.बं. ८२ नं.विपरीत छ, बैंक ठगी मुद्दामा अनुसन्धान र मुद्दा दायर गर्न प्रहरी निरीक्षक र प्रहरी नायब निरीक्षक कुनै ऐनले पनि अधिकृत नभएकोले निजहरुबाट सो काम गराएर विपक्षी नं.३ ले प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा १३ को उल्लंघन गरेका छन् । विपक्षीहरुको उपरोक्त गैरकानुनी कार्यबाट नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ६(४) र १२ द्वारा मलाई प्रदत्त अधिकार हनन् भएकोले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी गैरकानुनी थुनाबाट मुक्त गरी पाउँ भन्ने समेत पुनरावेदन अदालत, विराटनगरमा परेको निवेदन ।

४.    यस्मा विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई आए पछि वा म्याद गुजारे पछि पेश गर्नु भन्ने समेत पुनरावेदन अदालत, विराटनगरको मिति २०४८।८।१२।५ को आदेश ।

५.    बैंक ठगी मुद्दा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐनको अनुसूची १ भित्र समावेश गरेको नेपाल राजपत्र खण्ड ३६ संख्या १ मिति २०४३।१।१ गतेको राजपत्रमा प्रकाशित देखिंदा सोही बमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारीले अनुसन्धान गरी पेश भएको मुद्दामा कानुनको रीत पुर्‍याई थुनामा राखिएको हुँदा निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत मोरंग जिल्ला अदालतको लिखितजवाफ ।

६.    सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०१७ को अनुसूची १ भित्रका मुद्दाहरुमा १ नं.देखि १८ सम्मका मुद्दाहरु यो यो दर्जाका प्रहरी अधिकृतहरुले अनुसन्धान तहकिकात गर्ने भन्ने तोकिएको र त्यसपछि उक्त अनसूची १ मा समावेश भएका मुद्दाहरुको अनुसन्धानको तहकिकात गर्ने प्रहरी अधिकृतको दर्जा तोकिएको नदेखिएकोले कम्तिमा अ.स.इ. सम्मको दर्जाको प्रहरी अधिकृतहरुले मुद्दाको अनुसन्धान तहकिकात गर्ने स.मु.स. ऐन नियममा प्रावधान रहेको हुँदा सोही अनुसार प्रहरी अधिकृतबाट अनुसन्धान तहकिकात भएको, सोही ऐनको अधीनमा रही अनुसन्धान तहकिकात पूरा गरी मोरंग जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भई कानुन बमोजिम निवेदक थुनामा रहेको हुँदा निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरंगको लिखितजवाफ ।

७     निवेदक रा.वा.बैंक कर्सीया शाखामा सुन धितो राखी ऋण लिनको लागि भरेको तमसुकमा नक्कली सुनलाई सक्कली सुनको माला भनी आफूलाई फाइदा हुने काम गरी कीर्ते कागजको १ नं.भित्रको कार्य गरेको, उक्त बैंक ठगी मुद्दा स.मु.स. ऐन, २०१७ को अनुसूची १ मा उक्त अनुसूचीको नं.१८ को आधारमा समाविष्ट भएको हुँदा यस कार्यालयले सरकारी वकिल खटाएर अनुसन्धान समेतको कार्य सम्पन्न गरी मुद्दा अदालतमा पेश गरिएको कानुन सम्मत छ, रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय मोरंगको लिखितजवाफ ।

८.    बन्दी धनबहादुर थापालाई मोरंग जिल्ला अदालतको च.नं.११७० मिति २०४८।५।२७ को पत्रानुसार थुनामा राखेको हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनु पर्ने होइन भन्ने समेत कारागार शाखा मोरंगको लिखितजवाफ ।

९.    निवेदक माथि सरकार वादी भई दायर भएको उपर्युक्त मुद्दामा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०१७ को दफा ३(३) अनुरुप नै अनुसन्धान र तहकिकात भएको देखिएको, उल्लेखित मितिको राजपत्रमा “बैंक वा श्री ५ को सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएको संगठित संस्थामा कीर्ते कागजात पेश गरी ठगी गरेको कीर्ते तथा ठगी मुद्दा” भन्ने वाक्यांश प्रयोग भई तथा शब्द पछि ठगी मुद्दा भन्ने शब्दहरु उल्लेखित भएको बैंक ठगी मुद्दा श्री ५ को सरकार वादी भई चलेको कानुनसंगत नै भएको सम्बन्धित बैंक ठगी मुद्दामा निवेदक धनबहादुर थापालाई थुनामा राखी मुद्दाको पूर्पक्ष गर्ने आदेश मोरंग जिल्ला अदालतबाट नभई धरौट मात्र मागिएको हुँदा र निजले धरौट बुझाएमा तारेखमा बस्न पाउने नै हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत पुनरावेदन अदालत, विराटनगरको मिति २०४८।८।२९।१ को फैसला ।

१०.    प्रहरी निरीक्षक र नायब निरीक्षकले बैंक ठगी मुद्दामा अनुसन्धान गर्न कुनै ऐनले तोकेको छैन, यी प्रहरीहरुले सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐनको दफा ३(३) को आधारमा यसरी अधिकार पाएकोले प्रहरी ऐनको दफा १३ को सीमाभित्रै रहेको भन्ने कुराको विवेचना नगरी शुरुले गरेको उक्त दफा ३(३) को उल्लेख न्यायको मान्य सिद्धान्तको विपरीत छ । कीर्ते कागजात पेश गरी भएको बैंक ठगी मुद्दा मात्र २०४३।१।१ को दायरामा पर्नेमा म विरुद्धको उक्त मुद्दामा कीर्ते कागजात पेश गरेको तथ्य विद्यमान नहुँदा सो मुद्दा उक्त सूचनाको दायरामा पर्दैन । म विरुद्धको उक्त मुद्दाको अनुसन्धान, दायरी र पुर्पक्ष समेत सबै कार्य कानुन विपरीत छ भन्ने मेरो निवेदन जिकिर हुँदा त्यस्तो अवैध कार्यको आधारमा भएको धरौट माग्ने काम पनि स्वतः अवैध भएकोले धरौट दिन नसकेको भनी मलाई थुनामा राख्नु पनि स्वतः अवैध हुन्छ । अतः मेरो निवेदन खारेज गरेको पुनरावेदन अदालत विराटनगरको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत धनबहादुर थापाको यस अदालतमा पर्न आएको पुनरावेदनपत्र।

११.    आज निर्णय सुनाउन तोकिएको तारेखमा पुनरावेदक तर्फका विद्वान वैतनिक अधिवक्ता श्री मातृकाप्रसाद निरौलाले पेश गर्नुभएको बहस नोट समेत अध्ययन गरी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन खारेज गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत, विराटनगरको फैसला मिलेको छ छैन सो सम्बन्धमा निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

१२.   यसमा पुनरावेदक धनबहादुर थापा बैंक ठगी मुद्दामा पक्राउ परी सरकारी वादी मुद्दाको रुपमा अनुसन्धान तहकिकात पूरा गरी मुद्दा दायर गरेकोमा मोरंग जिल्ला अदालतको मिति २०४८।५।२७ को आदेश बमोजिम धरौट वा जमानत माग गरिएको दिन नसकी थुनामा परेकोमा निजको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन पुनरावेदन अदालतमा परी पुनरावेदन अदालतबाट निवेदन खारेज भए उपर प्रस्तुत पुनरावेदन पर्न आएको छ । पुनरावेदक धनबहादुर थापा उपर बैंक ठगी मुद्दा मोरंग जिल्ला अदालतमा परी जिल्ला अदालतबाट मिति ०४८।५।२७ गते भएको आदेश बमोजिम धरौट वा जमानत दिन नसकी निज थुनामा रहेको देखियो । मुद्दा हेर्ने निकाय मोरंग जिल्ला अदालतबाट कानुन बमोजिम लाग्न सक्ने दण्ड जरिवानाको लागि माग भए बमोजिमको धरौट वा जमानत दिन नसकी थुनामा बसेको स्थितिमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन खारेज हुने ठहराएको पुनरावेदन अदालतको निर्णय मिलेकै देखिंदा पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । पुनरावेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियम बमोजिम बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.केदारनाथ उपाध्याय

 

इति सम्वत् २०४९ साल भाद्र ३ गते रोज ४ शुभम् ।