निर्णय नं. ६१८५ - दर्ता बदर हक कायम दर्ता

निर्णय नं. ६१८५                             ने.का.प. २०५३

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री अरविन्दनाथ आचार्य

माननीय न्यायाधीश श्री नरेन्द्र बहादुर न्यौपाने

सम्वत् २०५१ सालको दे.पु.नं. ....... २५१९

फैसला मितिः- २०५२।१०।८।२

 

मुद्दा: दर्ता बदर हक कायम दर्ता ।

 

पुनरावेदक/वादीः- जिल्ला धनुषा देवपुरा रुपैढा गा.वि.स. वडा नं. ८ बस्ने नारायण साह तेली  ।

            ऐ.ऐ. बस्ने फौदार साह तेली ।

            ऐ.ऐ. बस्ने जोगेन्द्र साह तेली ।

            ऐ.ऐ. बस्ने सोनेलाल साह तेली ।

            ऐ.ऐ. बस्ने घरषनिया देवी तेलिनको मु.स. गर्ने वलट साह तेली        

विरुद्ध

प्रतिवादी/प्रत्यर्थीः-  श्री ५ को सरकार, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको सचिव ।

श्री ५ को सरकार, मालपोत विभागको महानिर्देशक ।

श्री ५ को सरकार, मालपोत कार्यालय धनुषा समेत ।

 

डिलमा रहेका जग्गाहरु कसैका नाउँमा दर्ता हुंदैमा सो संग जोडिएको पोखरी समेत संधियारको हक भोगको जग्गा हो भनी अनुमान गर्नु केवल आत्मनिष्ठ अनुमान हुने ।

      (प्र.नं. ८)

पुनरावेदकहरुको मधेश माल सवाल ऐनमा पोखरीमा परेको जग्गाको मालपोत मिन्हा गर्न सकिने सो बमोजिम मालपोत मिन्हा भएको तर लगत कट्टा नभएको भन्ने जिकिरका सम्बन्धमा मालपोत मिन्हा भएपछ लगत कट्टा नै नभएको प्रमाण समेत पेश दाखिला गर्नु नसकेको केवल फिरादमा उक्त कुरा उल्लेख गर्दैमा विश्वास गर्न सकिने आधार नभएबाट उक्त जिकिर सत्य तथ्यमा आधारित रहे भएको नदेखिने ।

      (प्र.नं. ८)

जग्गाको सर्भे नापीमा फिल्डबुक तयार गर्दा जग्गाधनीको नाम खाली राखी उक्त जग्गाको जग्गाधनी श्री ५ को सरकार भएको भन्ने कुरालाई पुनरावेदक वादीहरुले आफ्नो फिरादमा उल्लेख गरेतापनि उक्त जग्गाको पूर्वतर्फ रहेको सार्वजनिक सडक र भैरव मन्दिर समेत रहे भएबाट पोखरीलाई वादीहरुको हकभोगको भन्न मान्न मिल्ने अवस्था नदेखिनुका साथै श्री ५ को सरकारका नाउँमा नापी दर्ता समेत भैरहेको कुरालाई मौकैमा थाहा भएन भन्ने जिकिर प्रतितलायक मान्न नमिल्ने । 

 (प्र.नं. ८)

 

पुनरावेदक तर्फबाटः- विद्वान अधिवक्ता श्री पन्नामान तुलाधर ।

विपक्षी तर्फबाटः- ×

अबलम्बित नजीरः- ×

फैसला

न्या. नरेन्द्र बहादुर न्यौपानेः- न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) अन्तर्गत पुनरावेदन अदालत जनकपुरको फैसला उपर यस अदालतमा पुनरावेदन पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ ।

2.                                         हाम्रो पुर्खाकै पालादेखि साविक जि.म. प्रशन्ना कोठारी मौजे रुपैठा लेल्दीको पोखरी जियालाल रोसनका नाउँमा १९८३ मा नापी हुँदा मिन्हा महलमा मिन्हामा दर्ता भएको पोखरी सदासर्वदा देखि भोगचलनमा रहेको छ । नापजांच हुँदा पोखरीको डील हाम्रो नाममा नापी गरी दिएको फिल्डबुकमा पोखरी जग्गाधनी महलमा खाली राखियो । हाम्रो हकभोगको हाल नापीमा कायम भएको देवपुरा गा.वि.स. वडा नं. ४ कि.नं. २०९ को ०-१८-११ पोखरी गैरकानूनी रुपमा श्री ५ को सरकारको नाउँमा दर्ता भएको मिति २०४९।६।३ मा फिरादी मध्येको फौदार साहले नक्कल लिंदा थाहा भएकोले सो दर्ता बदर गरी हाम्रो नाउँमा दर्ता गरी हक कायम समेत गरी पाऊँ भनी विपक्षी माथि नालिस दायर गर्नु पर्ने भएको सूचना मिति २०४९।४।५ गते जनकपुर हुलाकद्वारा पठाई सकेका छौं । उक्त उल्लिखित जग्गा श्री ५ को सरकारको नाममा भएको दर्ता बदर गरी हाम्रो नाउँमा दर्ता गरी हक कायम समेत गरी पाऊँ भन्नेसमेत फिराद दाबी ।

3.                                        वादी दाबीको पोखरी १९८३ सालमा नै मिन्हा भै सार्वजनिक रहेको र २०२६।९।२४ मा नक्सा पास भई श्री ५ को सरकारको नाउँमा मिति २०२७।७।५ मा दर्ता भै सकेको जग्गा नाप जांच ऐनको म्याद भित्र दाबी गर्नु पर्नेमा म्याद नाघी २४ बर्ष पछि दाबी लिएको हुँदा वादी दावी खारेज गरी पाऊँ भन्ने समेत मालपोत कार्यालय धनुषाको प्रतिउत्तरपत्र ।

4.                                        वादी दावीको कि.नं. २०९ को पोखरी फिरादीले १९८३ सालमा मालपोत मिन्हा भएको भनी स्वीकार गरेको सार्वजनिक पोखरीलाई आफ्नो निहित स्वार्थको कारण श्री ५ को सरकारको सम्पत्ति हत्याउने प्रयास फिरादीको देखिएकोले झुठा फिराद दाबी खारेज गरी पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको मालपोत विभागको प्रतिउत्तर पत्र ।

5.                                        भै आएको नक्साबाट विवादित पोखरी वादीहरुको मात्र भोगमा रहेको भन्ने देखिन आएन । २०२६।९।१४ मा पोखरीको डीलहरु नापी भै आफ्ना नाउँमा दर्ता गराउने वादीहरुलाई सोही जग्गासंग जोडिएको पोखरी सार्वजनिक सरकारी पोखरी जनिई नापी भएको कुरा मौकामा जानकारी नभएको भन्ने भनाई विश्वसनीय नभएको वादीले नै आफ्नो फिरादमा १९८३ सालमा मालपोत मिन्हा समेत भएको भन्ने कुरा उल्लेख भएबाट मालपोत मिन्हा समेत भै सार्वजनिक रहेको भन्ने समेत प्रमाणित हुन आएबाट समेत वादी दावी पुग्न सक्तैन भन्ने पुनरावेदन अदालत जनकपुरको मिति २०५१।४।१७ को फैसला  ।

6.                                        पोखरीको डील हाम्रा नाउँमा नापी भएको हालसम्म पोखरी तत्कालिन गा.पं. वा हालको गा.वि.स. समेतले ठेक्कामा समेत नदिएको १९८३ सालमा उक्त पोखरी हाम्रो अंशियारको नाउँमा मिन्हा भएको । श्री ५ को सरकारले मिन्हा सम्म गरेको तर हाम्रो लगत कट्टा नगरेको समेतका आधारमा विवादित पोखरी हाम्रो हक भोगको भएको प्रष्ट हुँदाहुदै हाम्रो हक नलाग्ने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालत जनकपुरको फैसला कानूनी त्रुटीपूर्ण छ । अतः उक्त त्रुटीपूर्ण फैसला बदर गरी शुरु फिराद दावी बमोजिम गरी पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदक वादी नारायण साह तेली समेतको यस अदालतमा पर्न आएको पुनरावेदन पत्र ।

7.                                        नियम बमोजिम दैनिक पेशी सुचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको पुनरावेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरियो । पुनरावेदक तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री पन्नामान तुलाधरको बहस समेत सुनी इन्साफ तर्फ विचार गर्दा पुनरावेदकको फिराद तथा पुनरावेदन जिकिर मनासिवै छ, छैन भनी निर्णय दिनु पर्ने देखियो ।

8.                                        यसमा जिल्ला धनुषा देवपुरा रुपैठा वडा नं. २०९ को ०-११-१८ को पोखरी हाम्रो पुर्खा देखि हकभोगको भै १९८३ साल देखि उक्त पोखरीको मालपोतसम्म मिनाहा भएको २०२६ सालमा सर्भे नापी हुँदा जग्गाधनी महलमा खाली राखिएको हाल आएर उक्त जग्गा (पोखरी) श्री ५ को सरकारको नाउँमा दर्ता भए गरेको हुँदा उक्त दर्ता बदर गरी हाम्रा नाउँमा दर्ता गराई पाऊँ भन्ने वादीहरुको मुख्य जिकिर भएको देखिन्छ । आफ्नो फिराद तथा पुनरावेदन जिकिरलाई समर्थन गर्न वादी पक्षबाट १९८३ सालमा नापी हुँदा मिन्हा महलमा दर्ता भएको १ जाफते नक्कलको फोटोकपी पेश हुन आएको देखिन्छ । सो बाहेकका वादीको समर्थनमा अन्य सबूद प्रमाण पेश हुन सकेको देखिदैन । वादीहरुको उक्त कि.नं. २०९ को हकभोगको उल्लेखित प्रमाण बाहेक अन्य सबूद प्रमाण दिन सकेको देखिदैन । वादीले साविकको कुन रैतानी नम्वर भित्रको जग्गाको पोखरी हो फिरादमा लेख्न  नसकेको फिराद साथ पेश हुन आएको १ नं. जाफते कागजमा विगाह १।००।।१ भन्ने सम्म उल्लेख भएबाट वादीहरुले दावी लिई आएको कि.नं. २०९ को जग्गा नै उक्त एक नं. जाफते कागजमा उल्लेख भएको वादीहरुले हाल दावी लिएको जग्गा हो होइन एकिन साथ भन्न सकिने अवस्था र आधार देखिएन । अर्कोतर्फ वादीहरुले दाबी लिएको कि.नं २०९ को जग्गा नै माथि उल्लेखित एक नं. जाफते कागजमा लेखिएको जग्गा भए पनि उक्त जग्गा पोखरीमा १९८३ सालमा नै गै सकेको र पोखरीमा परेकै कारणबाट श्री ५ को सरकारले उक्त जग्गाको मालपोत मिन्हा गरेको मान्नु पर्ने अवस्था मिसिल संलग्न कागजहरुबाट देखिई रहेको तथा हालको सर्भे नापीमा वादीहरुको उक्त जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गराउने मनसाय फिरादबाट देखिएको र जग्गा नाप्ने डोरबाट उक्त पोखरी जग्गा नापी हुन नसक्ने भनी सकेपछि वादीहरुले उक्त जग्गा नापजांच गराउन पाउने कानूनी अधिकार समेतलाई परित्याग गरेको र छुट दर्ता तर्फ समेत कारवाही चलाउन नसकेको कुरा फिरादबाट स्पष्ट भै रहेको  छ । उक्त कि.नं. २०९ को जग्गा श्री ५ को सरकारको नउँमा दर्ता भै सोको दर्ता श्रेस्ता समेत तयार भएपछि श्री ५ को सरकारको नाउँमा भएको दर्ता कानून प्रतिकूल भएकोले दर्ता बदर गराउन वादीहरु अदालतमा प्रवेश गरेको देखिन्छ । विवादित पोखरी जग्गाको पुनरावेदन अदालत जनकपुरबाट मिति २०५०।१२।१३ गते भै आएको नकसा प्रकृति मुचुल्काको अवस्थालाई हेर्दा न.नं. १ जनकपुरबाट जटही जाने ग्रेभेलिङ्ग सडक रहेको र उक्त न.नं. २ को पश्चिम, उत्तर र दक्षिण तर्फ न.नं. ३, ४, ५, ८, ९, १०, ११ समेतका वादीका जग्गाहरु देखिई रहेका वादीहरुको मुख्य दाबी पोखरीको डिलमा रहेका जग्गाहरु समेत हाम्रो नाउँमा दर्ता भै पोखरी मिन्हा जनिएपनि हाम्रो अविछिन्न भोग भएको भन्ने देखिन्छ । डिलमा रहेका जग्गाहरु कसैका नाउँमा दर्ता हुदैमा सोसंग जोडिएको पोखरी समेत संधियारको हकभोगको जग्गा हो भनि अनुमान गर्नु केवल आत्मनिष्ठ अनुमान हुने औ उक्त पोखरीको पूर्वतर्फ भैरव मन्दिर र ग्रेभिलिङ्ग सार्वजनिक सडक समेत रहे भएको देखिंदा पुनरावेदक वादीहरुको उक्त जिकिर मनासिव मान्न मिलेन । अर्कोतर्फ पुनरावेदकहरुको मधेश माल सवाल ऐनमा पोखरीमा परेको जग्गाको मालपोत मिन्हा गर्न सकिने सो बमोजिम मालपोत मिन्हा भएको तर लगत कट्टा नभएको भन्ने जिकिरका सम्बन्धमा मालपोत मिन्हा भएपछि लगत कट्टा नै नभएको प्रमाण समेत पेश दाखिल गर्न नसकेको केवल फिरादमा उक्त कुरा उल्लेख गर्दैमा विश्वास गर्न सकिने आधार नभएबाट उक्त जिकिर सत्य तथ्यमा आधारित रहे भएको देखिएन । उक्त जग्गाको सर्भे नापीमा फिल्डबुक तयार गर्दा जग्गाधनीको नाम खाली राखी हाल उक्त जग्गाको जग्गाधनी श्री ५ को सरकार भएको भन्ने कुरालाई पुनरावेदक वादीहरुले आफ्नो फिरादमा उल्लेख गरेतापनि उक्त जग्गाको पूर्वतर्फ रहेको सार्वजनिक सडक र भैरब मन्दिर समेत रहे भएबाट पोखरीलाई वादीहरुको हकभोगको भन्न मान्न मिल्ने अवस्था नदेखिनुका साथै श्री ५ को सरकारका नाउँमा नापी दर्ता  समेत भैरहेको कुरालाई मौकैमा थाहा भएन भन्ने जिकिर प्रतितलायक मान्न मिलेन । पुनरावेदकहरुले उक्त पोखरी आफ्नो भोगचलनमा कुनै विवाद नभएको भन्ने जिकिर लिएको देखिन्छ । तर यसै साथ पेश हुन आएको यिनै पुनरावेदकहरु नै वादी भएको दे.पु.नं. २०२५ को निषेधाज्ञा मुद्दामा निवेदकहरुले उक्त पोखरी भोगचलन गरेपनि मिति २०४९।१०।२५ मा गा.वि.स.ले सूचना प्रकाशित गरी माछा पालन गर्नको लागि ठेक्कामा लगाउन बढाबढ गरेको भन्ने पुनरावेदकको निवेदन जिकिरबाट पुनरावेदकहरुको नै उक्त पोखरीमा हकभोगको आधारमा एकलौटी भोचलन गरेको देखिन आएन । तसर्थ शुरु पुनरावेदन अदालत जनकपुरको वादी दाबी नपुग्ने ठहर्‍याएको मिति २०५१।४।१७।२ को इन्साफ मिलेकै देखिँदा मनासिव भई सदर हुने ठहर्छ । वादीहरुको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. अरविन्दनाथ आचार्य

 

इति सम्बत् २०५२ साल माघ ८  गते रोज २ शुभम् ...............................।