निर्णय नं. ६१८६ - नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३, ८८(१) र (२) अन्तर्गत उत्प्रेषणयुक्त परमादेश लगायत अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरी पाऊँ ।
निर्णय नं. ६१८६ ने.का.प. २०५३
एक न्यायाधीशको इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री हरि प्रसाद शर्मा
सम्वत् २०५२ सालको रिट.नं. ....... २४९८
आदेश मितिः- २०५२।९।१२।४
विषय: नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३, ८८(१) र (२) अन्तर्गत उत्प्रेषणयुक्त परमादेश लगायत अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरी पाऊँ ।
निवेदकः- ललितपुर जिल्ला, ललितपुर नगरपालिका वडा नं. २ सानेपा बस्ने सुदर्शन बहादुर सिंह।
विरुद्ध
विपक्षीः- श्री ५ को सरकार, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय हरिहरभवन, ललितपुर ।
श्रीमान मुख्य सचिव, मन्त्रीपरिषद सचिवालय, सिंहदरबार ।
श्रीमान का.मु. महानिर्देशक, निजामती कितावखाना हरिहर भवन ।
श्री लोकसेवा आयोग, कमलपोखरी काठमाडौं ।
निवेदक निजामती सेवामा बहाल रहेको निजामती कर्मचारी भएकोमा कुनै विवाद छैन । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २(ख) मा "निजामती कर्मचारी" भन्नाले निजामती सेवाको पदमा बहाल रहेका व्यक्ति सम्झनु पर्छ भन्ने व्यवस्था भएबाट निजामती सेवा ऐन, २०४९ निजामती सेवाको गठन संचालन र सेवाको शर्त सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन हुँदा निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुको सेवा अवधि निश्चित गर्न व्यवस्थित उक्त ऐनको दफा ३३(१) निजामती कर्मचारी भएको निवेदकका हकमा लागु हुन सक्तैन भन्ने जिकिर युक्तिसंगत मान्न नमिल्ने ।
(प्र.नं. ११)
निवेदक सेवारत रहेको अवस्थामा समय समयमा पदोन्नति हुँदै रा.प. विशिष्ट श्रेणिको सचिव पदमा सेवाबाट अवकास पाउनु पूर्वसम्म कार्यरत रहेकोमा ऐनले निश्चित गरेको सेवा अवधिसम्म मात्र सेवा गर्न पाउनेमा सो अवधि नघाई पदमा बहाल रहन पाउनु पर्ने भन्नु ऐनकै मनसाय विपरीत हुन जाने ।
(प्र.नं. ११)
सेवा अवधि तथा उमेरको हद ननाघेसम्म नै निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १७ बमोजिम नियुक्त कर्मचारीले पनि सेवा गर्न पाउने हो । ऐनको दफा १७ मा सचिवको पदावधि ५ वर्षको हुने र श्री ५ को सरकारले आवश्यक ठानेमा सचिवको पदावधि बढीमा २ वर्ष थप गर्न सक्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । यसरी तोकिएको पदावधि समाप्त भएपछि आवश्यक ठानिएमा पुनः दुई वर्षको पदावधि थप्न सक्ने श्री ५ को सरकारलाई स्वविवेकीय अधिकार दिएको देखिन्छ । जहाँ कर्मचारीहरुको हित एवं सुविधा प्रदान गर्न सक्ने गरी अख्तियारवालालाई स्वविवेकीय अधिकार दिइएको हुन्छ त्यहाँ त्यस्तो कर्मचारीको हकमा न त कुनै कानूनी अधिकारको सृजना हुन्छ न त उसले त्यस प्रकारको व्यवस्था आफ्ना हकमा लागु गराउन कुनै कानूनी उपचारको मार्ग अवलम्बन नै गर्न पाउने हुन्छ । यसर्थ पनि थप २ वर्ष समेत गरी जम्मा ७ वर्ष सेवा गर्न पाउने हक ऐनको दफा १७ ले सुनिश्चित गरेको भन्ने निवेदकको कथन मनासिब नदेखिने ।
(प्र.नं. ११)
साविक निजामती सेवा ऐन तथा नियमावली अन्तर्गत नियुक्त निजामती कर्मचारीहरु पनि वर्तमान निजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा नियमावली, २०५० अन्तर्गत स्वतः पर्न जाने हुँदा पछि आएको ऐन तथा नियमावलीले गरेको व्यवस्था सो अघि नियुक्त कर्मचारीका हकमा लागु हुन नसक्ने भन्नु उचित नहुने ।
(प्र.नं. १२)
कुनै पनि कर्मचारी निज नियुक्ति भए पश्चात बनेको वा संशोधन भएको परिवर्तित व्यवस्थाबाट बांधिएकै सम्झनु पर्छ । नियम बन्नु अघि वा पछि नियुक्त वा तत्काल सेवामा बहाल रहेका कर्मचारीहरु सबैका हकमा समान रुपले लागु हुने ।
(प्र.नं. १२)
निवेदकको उमेर निजको निवेदनको प्रकरण (३) बमोजिम ५८ वर्ष पुरा भएको र नोकरी अवधि ३० वर्ष पुरा भै सकेको देखिन्छ । यसरी उमेरको हद र नोकरीको अवधिको दृष्टिबाट समेत निवेदकले अनिवार्य अवकास पाउने अवस्था पुगी सकेको देखियो । साथै निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३३(१) बमोजिमको अनिवार्य अवकासको प्रावधानबाट निवेदकलाई मात्र असमान व्यहवहार गरेको नभई समस्त निजामती कर्मचारीलाई लागु हुने देखियो । निवेदकलाई मात्र लागु गरिएको भनी निवेदकले भन्न सकेको देखिदैन । श्री ५ को सरकारले निवेदकलाई दिएको अवकासबाट निज उपर कुनै दोष वा आरोप लगाएको छैन र साथै श्री ५ को सरकारले निवेदक उपर कुनै दुर्भावना वा प्रवृत्त भावनाबाट अवकास दिएको भन्ने नदेखिने ।
(प्र.नं. १३)
श्री ५ को सरकारलाई निजामती कर्मचारीले अनिवार्य अवकास पाउने उमेर तोक्ने वा तोकिएको अवधिलाई समय समयमा अवस्थानुसार घटाउन वा बढाउन सक्ने अधिकार रहेको हुन्छ । त्यस कार्यबाट नोकरीबाट हटाइएको अर्थ गर्न नमिल्ने ।
(प्र.नं. १५)
निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३३ (१) निवेदकको हकमा मात्र लागु हुने नभै सम्पूर्ण निजामती कर्मचारीलाई लागु हुने देखिएको र त्यसबाट निवेदकको निवृत्तिभरणमा प्रतिकूल असर पर्ने नदेखिने ।
(प्र.नं. १५)
निवेदक तर्फबाटः- विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्मा ।
विपक्षी तर्फबाटः- ×
अबलम्बित नजीरः- प्रेम प्रसाद सुवेदी विरुद्ध म.प.स. समेत भएको २०४९ को रिट नं. २७१५ को उत्प्रेषण मुद्दा, विष्णुभक्त उपाध्याय विरुद्ध काभ्रेपलान्चोक जिल्ला अदालत समेत भएको सम्वत २०४७ सालको रिट नं. १११९ को उत्प्रेषण मुद्दामा (ने.का.प. २०४८, अंक ७, पृष्ठ २०३१, नि ४३१८), बिनोदप्रसाद अधिकारी विरुद्ध महानिर्देशक पर्यटन विभाग समेत भएको उत्प्रेषण मुद्दामा (नेकाप २०५१, अंक ७, पृष्ठ ५३३, नि.नं. ४९४४) र टेकनाथ भट्टराई विरुद्ध म.म.स समेत भएको सम्वत् २०५१ सालको रिट नं ३५७४ को उत्प्रेषणको रिटमा प्रतिपादित सिद्धान्त ।
आदेश
न्या.हरि प्रसाद शर्माः- नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ धारा २३, ८८(१) र (२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ ।
2. म निवेदक श्री ५ को सरकारको निजामती सेवामा मिति २०२२।५।२४ देखि श्री ५ को सरकारको मिति २०२२।५।२१ को निर्णय बमोजिम जिल्ला भूमी सुधार अधिकारी रा.प.द्वितिय श्रेणीको पदमा नियुक्ति भई पटकपटक पदोन्नती समेत भै मिति २०५०।१२।२९ को निर्णयले विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा पदोन्नति समेत पाएको थिएँ र निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १७ बमोजिम सो पदमा ५ वर्ष र थप २ वर्ष समेत गरी ७ बर्ष सम्म बहाल रहन पाउने मेरो कानूनी हक स्पष्ट छ । उपरोक्तानुसार नियुक्ति एवं पदोन्नति समेत पाई मिति २०५१।७।२० देखि रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत सचिव पदमा सरुवा भई कामकाज गर्दै आईरहेको अवस्थामा मिति २०५२।५।१९ को पत्रले मिति २०५२।५।२० देखि गैरकानूनी अवकास दिइएको पत्र मिति २०५२।८।१० मा प्राप्त भएकोले सम्मानित अदालत समक्ष यो निवेदन गर्न आएको छु ।
3. मैले सेवा प्रवेश गर्दाका बखत तत्काल प्रचलित नेपाल निजामती सेवा ऐन, २०१३ संग तदनुरुप बनेको निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम ७.१.१ ले मलाई ६३ वर्ष उमेर पर्यन्त नियुक्ति पाएको पदमा सेवा गर्ने सुविधा प्रदान गरी निजामती सेवा गर्न पाउने मेरो हक सुनिश्चित गरेको र मैले प्राप्त गर्ने निवृत्तिभरणको रकम किटान हुने प्रावधान समेत भएको हुँदा नोकरी वर्ष तलब (ग्रेड समेत) मा वृद्धि हुँदाका अवस्थामा मैले पाउने निवृत्तभरण समेतमा वृद्धि हुनेमा कुनै विवाद छैन । मेरो उक्त कानूनी हकमा म निवेदकको लिखित मन्जुरी वेगर हानी नोक्सानी वा कुनै किसिमसंग असर पुग्ने गरी श्री ५ को सरकारले नियम बनाउनु वा संशोधन गर्न नपाउने समेत साविक निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ७(२) ले व्यवस्था गरी मेरो सेवालाई सुरक्षित तुल्याइएको थियो । यस्तो अवस्थामा मलाई अवकास दिने गरेको प्रत्यर्थीहरुको पत्रमा यहाँको सेवा अवधि यही २०५२ भाद्र २० मा ३० वर्ष पुरा हुने भएको हुँदा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३३ को उपदफा १ बमोजिम यहाँलाई सरकारी सेवाबाट अवकास दिने श्री ५ को सरकारको निर्णय भएकोले जानकारी गराएको भन्ने समेत व्यहोरा उल्लेख गरी गैरकानूनी ढंगबाट सेवाबाट अवकास दिइएको छ । हाल मेरो उमेर ५८ वर्ष मात्र भएको र श्री ५ को सरकारको सेवा गर्न पूर्णत सक्षम छु ।
4. वर्तमान निजामती सेवा ऐन,२०४९ को दफा ७६(२) ले नेपाल निजामती सेवा ऐन, २०१३ र सो ऐन अन्तर्गत बनेका नियमहरु बमोजिम गरिएका काम कारवाहीहरु यसै ऐन बमोजिम भए गरेको मानिने छ भनी पूर्व ऐनद्वारा प्रदत्त कानूनी हकलाई कुनै प्रभाव नपुर्याई बचाउमा राखेबाट पनि मैले सेवा प्रवेश गर्दाका बखत प्रचलित ऐन नियमले प्रदान गरेको ६३ वर्ष सम्म सेवा गर्न पाउने कानूनी हकलाई प्रत्याभूत गरिएको कुरा छर्लङ्ग हुन्छ । निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम ७.१(१) मा २०३३।४।१ मा लागु भएको संशोधन लिखित स्वीकृति बिना भएकोले म उपर लागु हुन सक्तैन । यस सम्वन्धमा वर्तमान निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५८ ले समेत मेरा हकमा थप प्रत्याभूति दिएको छ । म निवेदकले अरु ५ वर्ष सेवा गर्दाका बखत माथिल्लो तहमा बढुवा प्राप्त गर्ने स्थिति एकातिर छ भने अर्को तर्फ वार्षिक ग्रेड बृद्धि बीचमा हुने तलब वृद्धि तथा ६३ बर्ष सम्मको नोकरी वर्षका कारण बढी निवृत्तिभरण प्राप्त गर्ने अवस्था हुँदाहुँदै अवकास गरिएकोले मेरो नियुक्ति हुँदाका बखत तत्काल लागु रहेको ऐन नियमद्वारा प्रदत्त निवृत्तिभरण लगायत अन्य सुविधा समेतमा प्रत्यक्ष प्रतिकुल प्रभाव पर्ने गरी निजामती सेवा ऐन, २०४९ को नियम ३३(१) का आधारमा भनी ३० वर्षे सेवा अवधि पुगेको कारण देखाई दिइएको अवकास उक्त कानूनको ठाडै विपरीत छ । मैले यस्तो कुनै मन्जुरीको लिखत स्वीकृति दिएको समेत छैन । यस्तो मन्जुरीको लिखत नहुँदासम्म त्यस्तो नियम मेरो हकमा अमान्य हुने स्वतः सिद्ध छ ।
5. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ ले म निवेदकलाई समानताको हक, धारा १२(२)(ङ) ले पेशा, रोजगार, उद्योग र व्यापार गर्ने स्वतन्त्रताको हक प्रदान गरेको छ । धारा १२(२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (५) समेतले मैले नियुक्ति प्राप्त गर्दाका बखत तत्काल प्रचलित कानूनले प्रदान गरेको सुविधामा प्रतिकूल हुने गरी कुनै कानून बनाउन सक्ने अख्तियार प्रदान गरेको छैन । आफ्नो नोकरीको पेशाको माध्यमबाट सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने लगायतको सम्पत्तिको हक समेत संविधानको धारा १७ ले मलाई प्रदान गरेको छ । मैले ६३ वर्षसम्म काम गर्न पाउने (उमेरगत) ल्यागत योग्यतालाई ३० वर्षको सेवा अवधिमा सीमित गरी सो भन्दा बढी सेवा गर्न नपाउने भनी अवधिगत अयोग्यताको सृजना गरी आफूले गरी आएको निजामती सेवाको नोकरी एवं काम गर्नबाट रोक्ने गरी अनुचित बन्देज लगाई अवकास दिन कुनै अवस्थामा पनि मिल्दैन । साथै विपक्षीहरुद्वारा कसैको म्याद नथामिनुबाट पनि असमान व्यवहार गरिएको छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३३(१) मा कुनै निजामती कर्मचारीहरुलाई ५८ वर्ष उमेर पूरा भएको वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा भएको कर्मचारीहरुलाई सेवाबाट अवकास दिइने छ भन्ने व्यवस्था मुल प्रभावित हुने गरी उक्त ऐन जारी हुनु भन्दा अगावै नियुक्ति भई आएका निजामती कर्मचारीहरुको हकमा लागु हुन सक्दैन । सोही कुराको बचाउ सोही ऐनको दफा ५८ ले गरेको छ । अतः उक्त व्यवस्था मेरो हकमा लागु हुन सक्तैन ।
6. नेपाल निजामति सेवा ऐन, २०१३ को दफा ७ को उपदफा (२) बमोजिमको संरक्षणका कुराहरुलाई नै त्यस ऐनलाई खारेज गरी आएको निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५८ मा राखिए पनि यस ऐनको दफा ३७ को उपदफा (३) ले मुलतवी प्रभावको अनुचित विरोधाभाषपूर्ण र असंगत प्रावधान राखी ऐनको दफा ५८ द्वारा म निवेदकलाई प्राप्त न्यायोचित हक र संरक्षणबाट वंचित गरेको हुनाले यस प्रकारको कानूनी व्यवस्थाले ऐनको उद्देश्य र संविधान प्रदत्त समानताको हकमा समेत आघात पुर्याएकोले उक्त दफा ३७ को उपदफा ३ प्रारम्भतः अमान्य र निष्कृय छ ।
7. अतः विपक्षीहरुबाट दिईएको गैरकानूनी अवकासबाट उल्लेखित निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३३(१) नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१) धारा १२(२) (ङ) तथा धारा १७ विपरीत अनुचित बन्देजयुक्त भई म निवेदकको कानूनी एवं संवैधानिक हक कुण्ठित भएको हुँदा संविधानको धारा ८८(१) बमोजिम उक्त ऐन लागु भएको मितिभन्दा पहिले देखि निजामती सेवामा नियुक्ति पाई सेवारत रहेको म निवेदकको हकमा लागु नहुने प्रारम्भ देखि नै बदर गर्नुका साथै मलाई अनिवार्य अवकास दिइएको विपक्षीहरुको निर्णय एवं पत्र समेत संविधानको धारा ८८(२) अन्तर्गत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी म निवेदकलाई ६३ वर्षको उमेर नपुगेसम्म निजामती सेवामा बहाल राख्नु र प्रस्तुत निवेदन पत्रमा अन्तिम आदेश भई पुनर्वहाली नहुँदाको मिति सम्मको जेष्ठता वार्षिक ग्रेड वृद्धि सहितको तलब समेत म निवेदकलाई दिनु भनी विपक्षीहरुका नाउँमा परमादेशको आदेश लगायत जो चाहिने अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरी कानूनी हक प्रचलन गरी संरक्षण गरीपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन पत्र ।
8. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचिमा चढि इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्माले मेरो पक्षलाई विपक्षीहरुले सेवाबाट अवकाश दिनु पूर्व निवेदक निजामती सेवाको विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १७ बमोजिम सो पदमा ५ वर्ष र थप २ वर्ष समेत गरी ७ वर्ष सम्म बहाल रहन पाउने कानूनी हक सुनिश्चित छ । मेरो पक्षले सेवा प्रवेश गर्दाका बखत तत्काल प्रचलित निजामती सेवा ऐन, २०१३ एवं निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम ७.१.१ ले ६३ वर्षको उमेरसम्म सेवा गर्न पाउने व्यवस्था गरेको, मेरो पक्षको लिखित मन्जुरी वेगर निजलाई हानी नोक्सानी वा कुनै किसिमसंग असर पर्ने गरी विपक्षी श्री ५ को सरकारले कुनै नियम बनाउन वा संशोधन गर्न नपाउने समेत साविक निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ७(२) ले व्यवस्था गरेकोमा नयाँ निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३३(१) को प्रयोग गरी सेवा अवधि ३० वर्षको पुगेको भनी सेवाबाट अवकास दिएको त्रुटिपूर्ण छ । निजामती सेवा ऐन, २०१३ र सो ऐन अन्तर्गत बनेका नियमहरु बमोजिम गरिएका काम कारवाहीहरु यसै ऐन बमोजिम भए गरिएका मानिने छन् भनी वर्तमान निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७६(२) ले बचाउ गरेको सन्दर्भमा पनि मेरो पक्ष साविक निजामती सेवा ऐन, २०१३ एवं नियमावली, २०२१ बमोजिम नियुक्त कर्मचारी हुँदा ६३ वर्षको उमेरसम्म सेवा गर्न पाउने स्पष्ट छ । मेरो पक्षलाई अवकास दिंदा प्रयोग गरिएका निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३३(१) सो ऐन लागु हुनु भन्दा अगावै नियुक्त कर्मचारीका हकमा भूत प्रभावित हुने गरी लागु हुन सक्तैन । विपक्षीहरुले मेरो पक्षको अवधिगत अयोग्यता सृजना गरी संविधान प्रदत्त मौलिक हकको हनन गरिएको छ । साविक निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ७(२) ले संरक्षण गरेका कुराहरुलाई वर्तमान निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५८ मा व्यवस्थित गरिए पनि उक्त ऐनको दफा ३७(३) ले भुतलक्षी प्रभाव हुने खालको प्रावधान अमान्य र निस्कृय छ । साथै मेरो पक्षलाई अवकास दिँदा प्रयोग गरिएको निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३३(१) समेत नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१), १२(२) (ङ) तथा १७ विपरीत अनुचित बन्देजयुक्त भई मेरो पक्षको संवैधानिक हक हनन भएको हुँदा संविधानको धारा ८८(१) बमोजिम उक्त ऐन मेरो पक्षका हकमा लागू नहुने गरी प्रारम्भ देखि नै बदर गर्नुका साथै मेरो पक्षलाई ६३ वर्षको उमेर नपुगे सम्म निजामती सेवामा बहाल राख्नु भनी विपक्षीहरुको नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुनुपर्छ भनी गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।
मिसिल संलग्न निवेदन हेर्दा निवेदकले सेवा प्रवेश गर्दाका बखत तत्काल लागू रहेको निजामती सेवा ऐन, २०१३ र सो अन्तर्गत बनेको निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम ७.१(१) ले निवेदकलाई ६३ वर्षको उमेरसम्म नियुक्ति पाएका पदमा सेवा गर्ने सुविधा प्रदान गरेको, यस प्रकारको कानूनी हकको निश्चितता निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ७(२) ले गरेको सोही अनुरुपको व्यवस्था वर्तमान निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५८ ले समेत गरेको अवस्थामा निजको कुनै पूर्व लिखित स्वीकृति मन्जुरी वेगर निजका हकमा लागू हुन नसक्ने निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३३(१) प्रयोग गरी ३० वर्ष सेवा अवधि पुगी सकेको भनी गैरकानूनी तवरबाट अवकास दिइएकोले उक्त निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३३(१), भूतलक्षि प्रभावको अनुचित विरोधाभाषपूर्ण र असंगत प्रावधान राखिएको निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३७(३) समेत संविधानको धारा ११(१), १२(२), (ङ) तथा धारा १७ विपरीत अनुचित बन्देजयुक्त भई निवेदकको कानूनी एवं संवैधानिक हक हनन भएकोले उक्त ऐन लागू हुनुभन्दा पहिलेदेखि निजामती सेवामा नियुक्ति पाई सेवारत रहेको निवेदकका हकमा लागु नहुने गरी प्रारम्भ देखि नै बदर गर्नुका साथै निवेदकलाई ६३ वर्षको उमेर नपुगेसम्म निजामती सेवामा बहाल राख्नु भन्ने समेतको परमादेशको आदेश समेत जारी गरी पाऊँ भन्ने निवेदकको मुख्य निवेदन जिकिर देखिन्छ ।
9. यसमा निवेदन जिकिर तथा निवेदक तर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताको बहस समेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदकको सम्बन्धमा देहायका दुई प्रश्नहरुको सम्बन्धमा निर्णय दिनु पर्ने देखिन आयो ।
१. निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३३(१) ३७(३) को व्यवस्था निवेदन जिकिर बमोजिम अमान्य छ, छैन र सो व्यवस्था निवेदकको हकमा लागु हुन्छ हुदैन ?
२. निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने होइन ?
10. सर्वप्रथम उपरोक्त पहिलो प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गर्दा निवेदक २०२२।५।२१ को श्री ५ को सरकारको निर्णय बमोजिम २०२२।५।२४ देखि भूमिसुधार अधिकारीको पदमा निजामती कर्मचारीको हैसियतले निजामती सेवामा प्रवेश गरेकोमा हाल श्री ५ को सरकारको सचिवको पदबाट २०५२।५।१९ को निर्णयले २०५२।५।२० देखि सेवाबाट अवकास दिइएको रहेछ । तसर्थ निजको सम्बन्धमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३३(१) को प्रावधान अमान्य छ, छैन र निवेदकका हकमा आकृष्ट हुने हो होइन भन्ने हकमा नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा १२४ बमोजिम प्राप्त अधिकार अन्तर्गत विधायिकाले निजामती सेवा ऐन, २०४९ बनाएको प्रष्ट छ । यसरी संविधानद्वारा प्रदत्त अधिकार बमोजिम निजामती सेवाका गठन, संचालन सेवाका शर्तहरु ऐनद्वारा निर्धारित गरिएकोमा सो ऐनको दफा ३३(१) र ३७(३) लाई अवैधानिक भन्न मिल्ने देखिंदैन । साथै उपरोक्त दफाहरुको कानूनी प्रावधान निवेकदकका हकमा मात्र लागू हुने नभै समस्त निजामती कर्मचारीहरुलाई समान रुपमा लागु हुने व्यवस्था हो । निवेदकको हकमा मात्र श्री ५ को सरकारले उक्त प्रावधानको व्यवस्था प्रयोग गरेको भन्ने कुनै जिकिर समेत देखिँदैन । निवेदकको यस सम्बन्धी आपत्तिलाई विचार गर्दा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १७ र ३३(१) को अन्तर सम्बन्धलाई विचार गर्दा सम्बन्धित दफाहरुको प्रावधान हेर्दाः-
दफा १७ "मुख्य सचिव र सचिवको पदावधि क्रमशः तीन वर्ष र पाँच वर्षको हुनेछ" ।
तर श्री ५ को सरकारले आवश्यक ठानेमा मुख्य सचिवको पदावधिमा अर्को एक वर्ष र सचिवको पदावधिमा बढिमा दुई वर्ष थप गर्न सक्नेछ भन्ने र
दफा ३३ अनिवार्य अवकासः (१) कुनै निजामती कर्मचारीको अन्ठाउन्न वर्ष उमेर पुरा भएको वा तीस वर्ष सेवा अवधि पुरा भएको वा दफा १७ बमोजिम पदावधि पुरा भएको कर्मचारीलाई सरकारी सेवाबाट अवकास दिइने छ भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ ।
11. निवेदक निजामती सेवा बहाल रहेको निजामती कर्मचारी भएकोमा कुनै विवाद छैन । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दपा २(ख) मा निजामती कर्मचारी भन्नाले निजामती सेवाको पदमा बहाल रहेका व्यक्ति सम्झनु पर्छ भन्ने व्यवस्था भएबाट निजामती सेवा ऐन, २०४९ निजामती सेवाको गठन संचालन र सेवाको शर्त सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन हुँदा निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुको सेवा अवधि निश्चित गर्न व्यवस्थित उक्त ऐनको दफा ३३(१) निजामती कर्मचारी भएको निवेदकको हकमा लागु हुन सक्तैन भन्ने जिकिर युक्तिसंगत मान्न मिलेन । निवेदक सेवारत रहेको अवस्थामा समय समयमा पदोन्नति हुँदै रा.प. विशिष्ट श्रेणिको सचिव पदमा सेवाबाट अवकास पाउनु पूर्वसम्म कार्यरत रहेकोमा ऐनले निश्चित गरेको सेवा अवधिसम्म मात्र सेवा गर्न पाउनेमा सो अवधि नघाई पदमा बहाल रहन पाउनु पर्ने भन्नु उक्त ऐनको मनसाय विपरीत हुन जान्छ । सेवा अवधि तथा उमेरको हद ननाघेसम्म नै निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १७ बमोजिम नियुक्त कर्मचारीले पनि सेवा गर्न पाउने हो । ऐनको दफा १७ मा सचिवको पदावधि ५ वर्षको हुने र श्री ५ को सरकारले आवश्यक ठानेमा सचिवको पदावधि बढीमा २ वर्ष थप गर्न सक्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । यसरी तोकिएको पदावधि समाप्त भएपछि आवश्यक ठानिएमा पुनः दुई वर्षको पदावधि थप्न सक्ने श्री ५ को सरकारलाई स्वविवेकीय अधिकार दिएको देखिन्छ । जहाँ कर्मचारीहरुको हित एवं सुविधा प्रदान गर्न सक्ने गरी अख्तियारवालालाई स्वविवेकीय अधिकार दिइएको हुन्छ त्यहाँ त्यस्तो कर्मचारीको हकमा न त कुनै कानूनी अधिकारको सृजना हुन्छ न त उसले त्यस प्रकारको व्यवस्था आफ्ना हकमा लागु गराउन कुनै कानुनी उपचारको मार्ग अवलम्बन नै गर्न पाउने हुन्छ । यसर्थ पनि थप २ वर्ष समेत गरी ७ वर्ष सेवा गर्न पाउने हक ऐनको दफा १७ ले सुनिश्चित गरेको भन्ने निवेदकको कथन मनासिव देखिएन । साथै उमेरको हद अन्ठाउन्न वर्ष पुगेको वा तीस वर्ष सेवा अवधि पुगेको वा दफा १७ बमोजिमको पदावधि पुरै भएको कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकास दिइने तीन अवस्था मध्ये जुनसुकै एक अवस्था पुरा भए पनि लागु हुने कानूनी प्रावधान रहेको देखिंदा निवेदन जिकिर मनासिव देखिएन । अब निवेदकले सेवा प्रवेश गर्दाका बखत प्रचलित निजामती सेवा ऐन, २०१३ र नियमावली, २०२१ को नियम ७११) बमोजिम ६३ वर्षको उमेर सम्म सेवा गर्न पाउनेमा सो अघि नै कुनै लिखित स्वीकृति बेगर सेवाबाट अवकाश दिएको त्रुटिपूर्ण हुँदा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३३(१) र ३७(३) संविधानसंग बाझिएकोले निवेदकका हकमा लागु नहुने गरी बदर गरी ६३ बर्षको उमेरसम्म सेवामा बहाल राख्नु भन्ने निवेदकको कथन रहेकोमा निवेदकलाई निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३३(१) बमोजिम सेवा अवधि ३० वर्ष पुगेको भनी सेवाबाट अवकास दिएको मिलेको छ छैन ? उक्त दफा ३३(१) र ३७(३) संविधानसग बाझिएको छ, छैन त्यसतर्फ विचार गर्नु पर्ने हुन आयो ।
12. तत्कालिन निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ७(१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारले निजामती सेवाको गठन संचालन सेवाका शर्तहरु व्यवस्थित गर्न निजामती सेवा नियमावली, २०२१ बनाई लागु गरेको देखिन्छ । उक्त नियमावली, २०२१ को नियम ७.१(१) मा अनिवार्य अवकासको व्यवस्था गरी "कुनै निजामती कर्मचारीको उमेर ६३ वर्ष पुरा भएपछि निजलाई सरकारी नोकरीबाट अवकास दिइने छ" भन्ने व्यवस्था भएकोमा नियमावलीमा भएको १२औ संशोधन २०३२ द्वारा उक्त नियम संशोधित भई "कुनै निजामती कर्मचारीको उमेर साठी वर्ष पुरा भएपछि निजलाई सरकारी नोकरीबाट अवकास दिइनेछ" भन्ने व्यवस्था भै २०३३ श्रावण १ गते देखि प्रारम्भ भएको देखिन्छ । त्यसपछि पनि निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को २९ औ संसोधन, २०४९ ले नियमावलीको नियम ७.१(१) को साविकको व्यवस्थाको सट्टा कुनै पनि निजामती कर्मचारीको उमेर ५८ वर्ष पुरा भए पछि वा निजको सेवा अवधि ३० वर्ष पुरा भए पछि निजलाई सरकारी नोकरीबाट अवकास दिइने छ" भन्ने व्यवस्था भएको र निजामती सेवा ऐन, २०१३ तथा नियमावली, २०२१ लाई खारेज गरी बनेको निजामती सेवा ऐन, २०४९ ले पनि सोही प्रावधान दफा ३३(१) मा व्यवस्थित गरेको देखिन्छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७६(२) ले निजामती सेवा ऐन, २०१३ र सो ऐन अन्तर्गत बनेका नियमहरु बमोजिम गरिएका काम कारवाहीहरु यसै ऐन बमोजिम भए गरिएका मानिनेछन् भनी गरिएको व्यवस्था साविकमा गरिएका काम कारवाहीहरु वर्तमान निजामती सेवा ऐन, २०४९ बमोजिम नियमित गरेको सम्म हो । निवेदकको जिकिर बमोजिम निवेदकको नोकरी अवधि ३० वर्ष वा उमेरको हदबाट अन्ठाउन्न वर्ष पुरा भै सकेपछि पनि निजको पदावधि कायमै गरिएको भन्न मिल्दैन । निजामती कर्मचारीहरुको सेवा शर्त सम्बन्धी व्यवस्था तत्कालीन निजामती सेवा नियमावली, २०२१ मा व्यवस्थित भए पनि नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२४ को भावना अनुरुप त्यस्तो व्यवस्था ऐनमा नै उल्लेख गरी निजामती सेवा ऐन, २०४९ को निर्माण भै २०५०।२।४ देखि लागु रहेको छ । साविक निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलि अन्तर्गत नियुक्त निजामती कर्मचारीहरु पनि वर्तमान निजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा नियमावली, २०५० अन्तर्गत स्वतः पर्न जाने हुँदा पछि आएको ऐन तथा नियमावलीले गरेको व्यवस्था सो अघि नियुक्त कर्मचारीका हकमा लागु हुन नसक्ने भन्नु उचित हुदैन । कुनै पनि कर्मचारी निज नियुक्ति भए पश्चात बनेको वा संशोधन भएको परिवर्तित व्यवस्थाबाट बाँधिएकै सम्झनु पर्छ । नियम बन्नु अघि वा पछि नियुक्त वा तत्काल सेवामा बहाल रहेका कर्मचारीहरु सबैका हकमा समान रुपले लागु हुन्छ । यदि निवेदकको कथनलाई मान्ने हो भने साविक निजामती सेवा ऐन, २०१३ र नियमावली, २०२१ खारेज भई सकेपछि पनि अवकास हुँदाका अवस्था सम्म निवेदक सेवामै वहाल रहेको हुँदा निजलाई कुन ऐन कानून अन्तरगत सेवामा बहाल रहने अधिकार प्राप्त भयो ? निजले सेवाका शर्त एवं सुविधाहरु कुन ऐन अन्तरगत उपभोग गर्न पाउने ? भन्ने प्रश्न उपस्थित हुन जान्छ । निश्चय पनि साविक निजामती सेवा ऐन, २०१३ र नियमावली, २०२१ खारेज भै सकेपछि निजामती कर्मचारीहरुको सेवा शर्त सम्बन्धी व्यवस्था गर्ने मुलुकमा कुनै कानून नै थिएन भनी भन्न मिल्दैन । निवेदक जनकराज ढुंगाना विरुद्ध मन्त्री परिषद सचिवालय समेत भएको सम्वत २०४९ सालको रिट नं. २७४९ को उत्प्रेषण मुद्दा र निवेदक श्याममणि शर्मा विपक्षी मन्त्रीपरिषद सचिवालय समेत भएको सम्वत् २०४९ सालको रिट नं. २७४७ को उत्प्रेषण मुद्दामा निवेदकलाई नि.से.नि., २०२१ मा भएको २९औ संशोधन अनुसार संशोधित नियम ७.१(१) अन्तर्गत अवकास दिइएको संविधानसंग बाझिएको हुँदा उक्त नियम निष्कृय घोषित गरी पाऊँ भन्ने माग रहेकोमा संविधानको धारा १२४ अनुरुपको ऐन नबन्दा सम्म निजामती सेवा संचालन सम्बन्धी कानून शुन्यको स्थितिमा रहन नसक्ने र साविककै ऐन अवलम्बन गरी सोही ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारले निजामती सेवा नियमावली, २०२१ मा संशोधन गरी कर्मचारीहरुको अवकास सम्बन्धमा नीतिगत रुपमा व्यवस्था गरेको देखिँदा निवेदकको जिकिर अनुसार नियमावलीको २९ औं संशोधन संविधानसंग बाझिएको भन्न नमिल्ने भनी यस अदालत विशेष इजलासबाट निर्णय भै कसैको छ । त्यस्तै निवेदक प्रेम प्रसाद सुवेदी विपक्षी म.प.स. समेत भएको २०४९ को रिट नं. २७१५ को उत्प्रेषण मुद्दामा निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ७.१ र नियमावली, २०२१ को २९औं संशोधन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२४, १३१ को प्रावधानसंग बाझिएको हुँदा अमान्य र निष्कृय घोषित गरी पाऊँ भन्ने माग रहेकोमा नि.से.नि. , २०२१ को नियम ७.१ (२) र ऐनको दफा ७.१ संविधानसंग बाझिएको भन्न मिल्दैन । कुनै कानून संविधानसंग बाझिएको छैन भन्ने कुरा नै विवादास्पद भई तर्कको आधारमा बाझिएको भन्ने निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन । बाझिएको तथ्य निर्विवाद रुपमा स्थापित भएको हुनुपर्छ । बाझिएको भन्ने कुरा वस्तुनिष्ठ रुपबाट वा सामान्य समझबाट पहिचान गर्न सकिने हुनुपर्छ तर्क कल्पनाको आधारमा बाझिएको भन्न मिल्दैन भनी विशेष इजलासबाट निर्णय भएको पाइन्छ । तसर्थ निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३३(१) अमान्य घोषित गरी पाऊँ भनी जिकिरसंग सहमत हुन सक्ने अवस्था रहेन । जहांसम्म मेरा लिखित स्वीकृति मन्जुरी बेगर साविक निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम ७.१(१) मा भएको संशोधन र नयां आएको निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३३(१) मेरो हकमा लागु हुन सक्तैन भन्ने निवेदकको जिकिर छ । तत्सम्बन्धमा विचार गर्दा निवेदकले सेवा प्रवेश गर्दाका बखत विद्यमान निजामती सेवा नियमावलीको नियम ७.१(१) मा ६३ वर्षको उमेरसम्म सेवा गर्न पाउने व्यवस्था भएको भए पनि २०३२ सालमा भएको नियमावलीको १२औ संशोधनबाट ६३ वर्ष लाई ६० वर्ष कायम गरेको, तत्पश्चातः २०४९ भएको २९ औ संशोधनले उमेर ५८ वर्ष र सेवा अवधि ३० वर्ष कायम गरे पछि पनि निवेदकको हक अधिकारमा हनन् भएको भए साविक निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ७(२) बाट संरक्षण प्राप्त सुविधाको उपभोगका लागि मौकैमा कुनै सतर्कता नअपनाई हाल मात्र सो तर्फ आपत्ति उठाइएको देखियो । वर्तमान संविधान बमोजिम ६३ बर्षको उमेर सम्म सेवामा बहाल रहन पाउने संवैधानिक हक भएकोमा नि.से.नि. , २०२१ को नियम ७.११) बमोजिम ६० वर्षमा अवकास दिएको संविधानसंग बाझिएको हुँदा बदर गरी पाऊँ भन्ने निवेदक विष्णुभक्त उपाध्याय विपक्षी काभ्रेपलान्चोक जिल्ला अदालत समेत भएको सम्वत् २०४७ सालको रिट नं. १११९ को उत्प्रेषण मुद्दामा (ने.का.प.२०४८ अंक ७ पृष्ठ २०३१ नि.नं. ४३१८) माग भएकोमा नि.से.नि., २०२१ को नियम ७.१(१) संविधानसंग बाझिएको भन्न नमिल्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भनी निर्णय भएको पाइन्छ । त्यस्तै साविक निजामती सेवा ऐन, २०१३ र नियमावली, २०२१ अन्तर्गत भएको काम कारवाहीलाई लिएर उक्त ऐन तथा नियमावली संविधानसंग बाझिएको भन्न नमिल्ने भनी निवेदक विनोद प्रसाद अधिकारी विपक्षी महानिर्देशक पर्यटन विभाग समेत भएको उत्प्रेषण मुद्दामा (ने.का.प. २०५१, अंक ७ पृष्ठ ५३३ नि.नं. ५९४४) निर्णय भएको देखिन्छ । साविक निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम ७.१(१) बमोजिम ६३ वर्षको उमेर सम्म सेवामै बहाल रहन पाउनु पर्ने भन्ने निवेदकको जिकिर पुग्न नसक्ने भनी निवेदक टेकनाथ भट्टराई विरुद्ध म.प.स. समेत भएको सम्वत् २०५१ सालको रिट नं. ३५७४ को उत्प्रेषणको रिट खारेज गर्ने गरी यस अदालत विशेष इजलासबाट मिति २०५२।९।६।५ मा निर्णय समेत भैसकेको छ । तसर्थ निवेदन जिकिर बमोजिम निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३३(१) निवेदकको हकमा लागु हुँदैन भन्ने जिकिर मनासिव देखिएन ।
13. अब दोश्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा निवेदकको उमेर निजको निवेदनको प्रकरण (३) बमोजिम ५८ वर्ष पूरा भएको र नोकरी अवधि ३० वर्ष पूरा भै सकेको देखिन्छ । यसरी उमेरको हद र नोकरीको अवधिको दृष्टिबाट समेत निवेदकले अनिवार्य अवकास पाउने अवस्था पुगी सकेको देखियो । साथै निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३३(१) बमोजिम अनिवार्य अवकासको प्रावधानबाट निवेदकलाई मात्र असमान व्यवहार गरेको नभई समस्त निजामती कर्मचारीलाई लागु हुने देखियो । निवेदकलाई मात्र लागु गरिएको भनी निवेदकले भन्न सकेको देखिदैन । श्री ५ को सरकारले निवेदकलाई दिएको अवकासबाट निज उपर कुनै दोष वा आरोप लगाएको छैन र साथै श्री ५ को सरकारले निवेदक उपर कुनै दुर्भावना वा प्रवृत्त भावनाबाट अवकास दिएको भन्ने देखिदैन । तसर्थ नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा ११(१) , १२(२)(ङ) तथा धारा १७ विपरीत भएको जिकिरलाई समर्थन गर्ने कुनै सबूद प्रमाण निवेदकले निवेदन साथ प्रस्तुत गरेको नहुँदा सो जिकिर मनासिव देखिदैन ।
14. निवेदकलाई दिइएको अवकासबाट निजले पाउने निवृत्तिभरण समेतको सुविधामा प्रतिकूल असर पर्ने भन्ने निवेदकको जिकिरको हकमा निजामती कर्मचारीलाई दिइएको अनिवार्य अवकासको प्रावधानबाट कर्मचारीले आफ्नो नोकरीबाट आर्जन गरी प्राप्त गर्ने सुविधामा कटौति हुदैन । सो प्रयोजनको लागि निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३७(३) मा सम्वत् २०४९ साल कार्तिक २१ गते अघि देखि निजामती सेवामा बहाल रहेको निजामती कर्मचारीले अन्ठाउन्न वर्ष उमेर पूरा गरी वा तीस वर्ष सेवा अवधि पूरा भएपछि दफा ३३ बमोजिम अवकास प्राप्त गरेमा त्यस्तो निजामती कर्मचारीको सम्बन्धमा निजको उमेर साठी वर्ष पूरा हुन जति अवधि बाँकी छ सो अवधि थपि जम्मा सेवा अवधि कायम गरिने प्रावधान रहेको छ । तसर्थ निवेदकले पाउने निवृत्तिभरणमा प्रतिकूल असर पर्ने देखिएन ।
15. यसरी उपरोक्त विवेचनाबाट श्री ५ को सरकारलाई निजामती कर्मचारीले अनिवार्य अवकास पाउने उमेर तोक्ने वा तोकिएको अवधिलाई समय समयमा अवस्थानुसार घटाउन वा बढाउन सक्ने अधिकार रहेको हुन्छ । त्यस कार्यबाट नोकरीबाट हटाइएको अर्थ गर्न मिल्दैन । तसर्थ निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३३(१) निवेदकको हकमा मात्र लागु हुने नभै सम्पूर्ण निजामती कर्मचारीलाई लागु हुने देखिएको र त्यसबाट निवेदकको निवृतिभरणमा प्रतिकूल असर पर्ने देखिदैन। त्यसकारण उपरोक्त अवस्थामा प्रस्तुत रिट निवेदनको सम्बन्धमा विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई कारवाही गर्नु पर्ने औचित्य नदेखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुन्छ । मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनु ।
इति सम्बत् २०५२ साल पौष १२ गते रोज ४ शुभम् ...............................।