निर्णय नं. ४५८६ - उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश
निर्णय नं. ४५८६ ने.का.प. २०४९ (ख) अङ्क ७
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला
माननीय न्यायाधीश श्री केशवप्रसाद उपाध्याय
सम्वत् २०४८ सालको रि.नं.१४६२
आदेश भएको मिति: २०४९।७।२६।४ मा
निवेदक : श्री पशुपती सोप इण्डष्ट्रिज (प्रा.)लि. को अधिकार प्राप्त कर्मचारी भृगुनाथ प्रसाद श्रीवास्तव
विरुद्ध
विपक्षी : श्री ५ को सरकार विराटनगर भंसार कार्यालय
विषय : उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश
(१) नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) ले पुनरावेदन गर्न पाउने निकायबाट प्राप्त हुने उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहिन मान्न मिल्ने अवस्था छैन । पुनरावेदनद्वारा प्राप्त हुने उपचार प्रभावी र पर्याप्त हुने ।
(प्रकरण नं. ९)
(२) महसूल तिर्ने कुरा सक्षम निकायको निर्णय वा आदेश बमोजिम हो । अधिकार प्राप्त निकायले लगाएको महसूल तिर्नु पर्ने कारणबाट पुनरावेदन निकायमा पुनरावेदन नदिने सर्वोच्च अदालतको असाधारण क्षेत्र अन्तर्गत रिट दिने संविधानको धारा ८८ (२) को मनसाय होइन ।
(प्रकरण नं. ९)
(३) पुनरावेदन अदालत कानुनद्वारा संस्थापित निकाय हो र यसबाट प्राप्त हुने उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन मान्न नसकिने ।
(प्रकरण नं. ९)
(४) राजश्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्न पाउने बाटो हुँदा हुँदै सो को उपचारको माध्यम नअपनाई संविधानको धारा २३, ८८(२) को अवस्थासंग मेल नखाने जिकिर लिई रिट क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने निवेदकलाई असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत उपचार दिन नसकिने ।
(प्रकरण नं. ९)
निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री कमलनारायण दास
विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्रकुमार श्रेष्ठ
आदेश
न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोला
१. नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा २३, ८८(२) अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त जिकिर यस प्रकार रहेछ ।
२. भारत नासिक स्थित महेन्द्र एण्ड महेन्द्रा लिमिटेडबाट इन्जिन नं.४ एस. ०६६६५ चेसिस नं.४ एस. ०६६६५ को एफ् जे ४६० डि/४ डब्लु डिमोडलको चेसिस एण्ड काउल थान १ ए.आर. १ फाराम रड नं.१६६ ता. ३१।१।१९८९ अन्तर्गत कम्पनीले निजी प्रयोगको लागि आयात गरेकोमा प्रतिरक्षी कार्यालयमा मिति २०४५।१०।१९ गतेका दिन आइपुगेको हुनाले ऐ. मितिमा नं.२२५६ को आयात प्रज्ञानपत्र दर्ता गराइयो । तत्काल लागू रहेको आर्थिक ऐन, २०४५ भन्सार दरबन्दी संकेत नं.८७.०४(२) मा बस, ट्रक वा लहरीको लागि इन्जिन फिट गरेको चेसिसमा २० प्रतिशत भन्सार महसूल लाग्ने र बिक्रीकर १५% प्रतिशत लाग्ने कानुनी व्यवस्था थियो । कम्पनीले मिति २०४५।७।६ मा आयात प्रज्ञापनपत्र नं.९०९ बाट माल कम्पनीको प्रयोजनको लागि झिकाउँदा उक्त संकेत नं.बमोजिम भन्सार महसूल र बिक्री कर असूल गर्नुभएको थियो । तर यसै आर्थिक वर्षमा दोस्रो चेसिस एण्ड काउल आइपुग्दा ७०% प्रतिशत भन्सार महसूल तिर्र्नुपर्छ भनी मौखिक भनेबाट मिति २०४५।१०।२१ गतेमा द.नं.५२६० मा निवेदन दिंदा कुनै निर्णय गरिएन । जनआवाज साप्ताहिकको वर्ष ९ अंक १७ क्रमांक ३९७ को सूचना अनुसार भन्सार दरबन्दी निराकरण गर्न पुनः निवेदन दिए पनि निर्णय वा जानकारी प्राप्त भएन । मिति २०४८।१।२६ का दिन कम्पनीले स्पष्ट जानकारी पाउन निवेदन दिएकोमा विपक्षी कार्यालयको प.सं.म.फा.२०४७।०४८ च.नं.१९३२ मिति २०४८।२।६ गतेको पत्रानुसार आर्थिक ऐन, २०४७ द्वारा संशोधित भन्सार दरबन्दीको संकेत नं.८७.०४ (४) बाट साधारण महसूल ७० प्रतिशत थप रु. २५,०००।– र बिक्री कर २०% लिने जानकारी दिइयो । ट्रक बनाउने प्रयोजनको लागि लिइएको हुँदा २० प्रतिशत मात्र भन्सार महसूल लिई छाड्नु पर्नेमा ७०% प्रतिशत र थप रु. २५,०००।– लाग्ने भनी दिएको पत्र गैरकानुनी छ भने विविध सवारी साधनको दरबन्दीको प्रयोग कानुन विपरीत हुँदा बदरभागी छ ।
३. मेरो माल मिति २०४५।१०।१९ का दिन विपक्षी कार्यालयमा आएको र आर्थिक ऐन, २०४५ को दफा २ संग सम्बद्ध अनुसूची १ को संकेत नं.८७.०४ (२) अन्तर्गत २० प्रतिशतका दरले भन्सार महसूल लिनु पर्नेमा ७० प्रतिशतका दर भन्सार लिने अभिप्राय देखेपछि माथि उल्लेखित मितिमा निवेदन दिएकोमा कुनै कारवाही नगरी बिक्री कर १५ प्रतिशतको सट्टा २०% लिने भनी दिएको पत्र अ.बं. ३५ नं.अन्तर्गत बदरभागी छ । आर्थिक ऐन, २०४५ को दफा २ संग सम्बद्ध अनुसूची १ को संकेत नं.८७.०४ मा परिवर्तन नै भएको छैन । २० प्रतिशको सट्टा ७० प्रतिशत असूल गर्नु गैरकानुनी छ । माल नछोडी राख्ने कृयाले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१), १२(१)(२)(ङ), १७(१) द्वारा प्रत्याभूति मौलिक संवैधानिक हकहरु आघातित हुन गएकोले महसूल तिरे पछि मात्र पुनरावेदन लाग्ने कानुनी व्यवस्था भएकोले सक्षम माध्यम कानुनमा नहुँदा धारा २३।८८(२) अन्तर्गत निवेदन गरेको छु । विपक्षीको मिति २०४८।२।६ को पत्र र सो सम्बन्धी अन्य कुनै निर्णय गरेको भए सो समेत बदर गरी बिक्रीकर १५ प्रतिशत लिई डेमरेज चार्ज नलिई माल छाडी दिनु भन्ने आदेश जारी गरिपाउँ र माल लिलाम गर्न सक्ने अवस्था हुँदा निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म लिलाम नगर्नु भन्ने अन्तरीम आदेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने रिटनिवेदन जिकिर ।
४. यसमा के कसो भएको हो निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो विपक्षीबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।
५. रिट निवेदकले घोषणा गरेको प्रज्ञापनपत्र यस कार्यालयमा द.नं.२२५६ मा २०४५।१०।१९ मा दर्ता गरेपछि पेश भएका बील तथा चेसिसबाट जीप बनाउने कार्यमा प्रयोगमा आउने भई सो चेसिस तत्काल लागू रहेको भन्सार महसूल दरबन्दीको संकेत नम्बर ८७.०४(३) बाट वर्गीकृत हुने हुँदा सोही अनुसार भन्सार महसूल ७०% अतिरिक्त भन्सार महसूल ४९.(५) र बिक्री कर २०% हुने रकम समेत जोडी जम्मा रु. २,३३,०२३।२४ महसूल लगाइसकेपछि महसूल नबुझाई वषौं सम्म यस कार्यालयमा रहेकोले पत्र र पत्रिकामा सूचना गरिएको हो मिति २०४७।१०।२० मा यस कार्यालयमा निवेदकले दिनु भएको निवेदनमा आयातित चेसिस बस, ट्रक, लहरीको लागि होइन अन्य सवारी साधनको लागि भनी स्वीकार गरेकोले उल्लेखित भन्सार महसूल लिने गरी मिति २०४८।२।६ गतेको पत्रद्वारा निवेदकलाई जानकारी गराएको कानुनसंगत छ । भन्सार महसूल निर्धारण भइसकेपछि छुटाई लैजानु पर्नेमा नलगेको कारणबाट रोकिन गएकोले संवैधानिक तथा कानुनी हकमा आघात नभएकोले रिटनिवेदनपत्र खारेज गरिपाउँ भन्ने विराटनगर भन्सार कार्यालयको लिखितजवाफ ।
६. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश भएको फाइल अध्ययन गरी निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री कमलनारायण दासले मेरो पक्षले आयात गरेको चेसिस आर्थिक ऐन, २०४५ को अनुसूची १ को दरबन्दी संकेत नं.८७.०४(२) अन्तर्गत पर्ने हुनाले भन्सार महसूल २०% मात्र लिई माल सामान छोडनु पर्नेमा ७०% भन्सार महसूल लिने गरेको गैरकानुनी हुँदा रिटनिवेदन जारी हुनुपर्दछ भन्ने र विपक्षी कार्यालयको तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्रकुमार श्रेष्ठले निवेदकले प्रथमपल्ट माग गरेको चेसिस र दोस्रोपल्ट माग गरेको चेसिस फरक फरक नम्बरको छ । भन्सार कार्यालयमा मिति २०४७।१०।२० मा दिएको निवेदनमा आयातित चेसिस बस, ट्रक लहरीको लागि नभई अन्य सवारी साधनको लागि भनी स्वीकार गर्नुभएकोले भन्सार कार्यालयले गरेको दरबन्दी कानुन अनुरुपको हुँदा रिटनिवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
७. निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने नपर्ने के हो ? सो को निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।
८. यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा आयातित चेसिसमा आर्थिक ऐन, २०४५ को भंसार दरबन्दी संकेत नं.८७.०४ (२) बमोजिम २० प्रतिशत मात्र भंसार महसूल लिनु पर्नेमा ७० प्रतिशत भंसार महसूल र २० प्रतिशत बिक्रीकर लिएको गैरकानुनी हुँदा रिटनिवेदन जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन जिकिर भएको पाइन्छ । निवेदकले घोषणा गरेको प्रज्ञापनपत्रमा उल्लेख भएको चेसिस बस, ट्रक वा लहरीको लागि नभई जीप बनाउने कार्यमा प्रयोग आउने हुनाले ऐन, नियमको परिधिभित्र रही भंसार महसूल कायम गरिएको कानुनसंगत हुँदा रिटनिवेदन पत्र खारेज गरिपाउँ भन्ने लिखितजवाफ भएको देखिन्छ ।
९. निवेदक नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३, ८८(२) अन्तर्गत असाधारण अधिकार क्षेत्र गुहार्न आएको पाइयो । भंसार ऐन, २०१९ को दफा ३७ ले यो ऐन अन्तर्गत भंसार अधिकृतले वा श्री ५ को सरकारले तोकी दिएको अधिकारीले भंसार महसूल निर्धारण गरेको वा दण्ड सजायँ गरेको आदेश उपर राजश्व न्यायाधीकरणमा पुनरावेदन लाग्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । निवेदकले सो कुरालाई रिटनिवेदन पत्रको प्रकरण नं. ७ मा महसूल तिरेपछि मात्र पुनरावेदन लाग्ने कानुनी व्यवस्था भएको हुनाले उपचारको सक्षम माध्यम कानुनमा विद्यमान हुँदा भन्ने उल्लेख छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) ले पुनरावेदन गर्न पाउने निकायबाट प्राप्त हुने उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहिन मान्न मिल्ने अवस्था छैन । पुनरावेदनद्वारा प्राप्त हुने उपचार प्रभावी र पर्याप्त हुन्छ । महसूल तिर्ने कुरा सक्षम निकायको निर्णय वा आदेश बमोजिम हो । अधिकार प्राप्त निकायले लगाएको महसूल तिर्नु पर्ने कारणबाट पुनरावेदन निकायमा पुनरावेदन नदिने सर्वोच्च अदालतको असाधारण क्षेत्र अन्तर्गत रिट दिने संविधानको धारा ८८(२) को मनसाय होइन । पुनरावेदन अदालत कानुनद्वारा संस्थापित निकाय हो र यसबाट प्राप्त हुने उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहिन मान्न सकिदैन । राजश्व न्यायाधीकरणमा पुनरावेदन गर्न पाउने बाटो हुँदा हुँदै सो को उपचारको माध्यम नअपनाई संविधानको धारा २३, ८८(२) को अवस्थासंग मेल नखाने जिकिर लिई रिट क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने निवेदकलाई असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत उपचार दिन नसकिने हुँदा प्रस्तुत रिटनिवेदनपत्र खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.केशवप्रसाद उपाध्याय
इति सम्वत् २०४९ साल कार्तिक २६ गते रोज ४ शुभम् ।