निर्णय नं. ४५८८ - हक सफा

निर्णय नं. ४५८८    ने.का.प. २०४९ (ख)  अङ्क ७

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री रुद्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय

२०४७ सालको दे.पु.नं.३५२

फैसला भएको मिति: २०४९।७।२६।४ मा

पुनरावेदक/वादी: का.न.पं. वा.नं.१० बानेश्वर बस्ने सविता श्रेष्ठ

विरुद्ध

विपक्षी/प्रतिवादी: का.प.जि. उग्रचण्डी नाला गा.पं. वा.नं.१ बस्ने धर्मध्वज भण्डारी

मुद्दा : हक सफा

(१)    आफू कुन किसिमले लेनदेन व्यवहारको ११ नं.अन्तर्गत निखन्न पाउने व्यक्ति हो, कुन किसिमले सन्धीसर्पन पर्ने व्यक्ति हो र सो सम्बन्धमा निखन्न पाउन अ.बं. ८२ नं.बमोजिम निजको उजूरी लाग्ने हो भन्ने कुरा समेत खुलाउँदै नखुलाएकोमा उजूरी दर्ता गरी कारवाही किनारा गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. १४)

पुनरावेदकतर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री सुशिलकुमार पन्त

प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री शिवप्रसाद सिग्देल

फैसला

न्या.रुद्रबहादुर सिंह

१.     मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले अनुमति नदिने गरी गरेको आदेश उपर न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ तथा स.अ.नियमावली, २०२१ अन्तर्गत दर्ता भई पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य यस प्रकार रहेछ ।

२.    यसमा दिने मेरा एकाघरका पति श्यामलाल श्रेष्ठ र लिने विपक्ष धर्मध्वज भण्डारी भई निज श्यामलालका हक भोगको का.प.जि. दछुटोल गा.पं. वडा नं.७ को कि.नं.६८ क्षेत्रफल १–९–२–० को मोल रु. ३८,०००।– जाने जग्गा कित्ता –१ र ऐ.ऐ. कि.नं.७० को क्षेत्रफल ०–२–२–० को मोल रु. २७,०००।– समेत जम्मा मोल रु. ६५,०००।– पैसठ्ठी हजार लिनु दिनु गरी मिति ०४४।१२।२८ गतेका दिन राजीनामा पारीत गरी लिनु दिनु गरेको कुरा ०४४।१।२९ मा नक्कल सारी हेर्दा थाहा हुन आएकोले जग्गा खरिद गरी लिने विपक्ष धर्मध्वज भण्डारी कहाँ गई उक्त जग्गा हक निखन्न दिन्न भनी मन्जूर नगर्नुभएको र उक्त अचल सम्पत्तिको अभावमा मेरो बाल बच्चाहरुलाई हातमुख जोड्ने जस्तो मानव जीवनको प्रारम्भिक रुपमा रहेको अति सामान्य क्रियाबाट समेत बन्चित हुन पर्ने भई सारै सन्धीसर्पन पर्ने भएको र म हकवाला समेत हुनुका साथै लेनदेन व्यवहारको १० नं.मा व्यवस्थित कानुनी व्यवस्थानुसार सगोलको सम्पत्तिमा हक छोडी दिँदा ऐनले आफू खुशी गर्न पाउनेमा मात्र अंशियारको मन्जूरी लिन नपर्ने र सो बाहेक अरुमा अंशियारको मन्जूर लिएर मात्र हक छोड्न पाउने व्यवस्था भए अनुसार सो नभएकोले लेनदेन व्यवहारको ११ नं.बमोजिम हक निखनाई लिन पाउने कानुनी अधिकार म वादी निवेदकलाई भएकोले थैली अंक रु. ६५,०००।– र पारीत दस्तूर रु. ४,५५०।– समेत जम्मा रु. ६९,५५०।– (उनन्सत्तरी हजार पाँच सय पचास) रुपैयाँ धरौटी राख्न ल्याएको छु । उक्त धरौटी रकम विपक्षी धर्मध्वज भण्डारीलाई बुझाई मेरा पतिले बिक्री गरेको उक्त अचल सम्पत्ति हक निखनाई पाउँ भन्ने सविता श्रेष्ठको उजूरी निवेदन ।

३.    विपक्ष वादी सविता श्रेष्ठले म उपर हक साफी गरी पाउँ भन्ने उजूरी दिनु भएकोमा सो को ७ दिने म्याद गुज्रन गएकोले हु.प्र.बाट थामी प्रतिउत्तर गर्न आएको छु । बिक्री भएको अचल सम्पत्ति हकवालाले निखन्ने सम्बन्धमा लेनदेन व्यवहारको ११ नं.ले सबैभन्दा नजीकको सन्धीसर्पन पर्ने हकवालाले मात्र निखन्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ । विपक्षी वादी मेरा दाताको श्रीमती हुन् भने पनि निजको उक्त जग्गा निखनाई पाउनुको लागि साँध सीमाना जोडिएको भनी आफ्नो उजूरी निवेदनमा उल्लेख गर्न सक्नु नभएको र विपक्ष लेनदेन व्यवहारको ११ नं.बमोजिमको सन्धीसर्पन पर्ने हकवाला नभएकोले सन्धीसर्पन नपर्ने हकवालाले निखन्न नसक्ने स्स्पष्ट व्यवस्था कानुनमा भएको र त्यस्ता सन्धीसर्पन नपर्ने अंशियार भएमा आफ्नो हक सुरक्षित गर्न मुलुकी ऐन लेनदेन व्यवहारको १० नं.अनुसार अदालतमा आफ्नो हक सुरक्षित राख्न जानु पर्नेमा नगई कानुनको मनसायलाई मिची बाटो छोडी सन्धीसर्पन नपर्नेले सन्धीसर्पन पर्छ भनी लेनदेन व्यवहारको सहारा लिन आएको हुँदा विपक्षी वादीको दावी पुग्न सक्तैन । उक्त जग्गा हक सफा गरी दिन मन्जूर छैन भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी धर्मध्वज भण्डारीको प्रतिउत्तरपत्र ।

४.    लेनदेन व्यवहारको १० नं.अनुसार मन्जूरी नलिएको भन्ने दावी छ सो सम्बन्धमा चित्त नबुझेमा हक सफा गर्न पाउने छ भन्ने कानुनी व्यवस्था नभएकाले र वादी सन्धीसर्पन पर्ने हकवाला ठहर नभएकोले उक्त जग्गा हक साफी गरी निखन्न नपाउने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको मा.पो.का.काभ्रेपलान्चोकको मिति २०४५।९।१५ को फैसला ।

५.    मा.पो.का.को उक्त मितिको फैसलामा चित्त बझेन, मेरो पुनरावेदन जिकिर अनुसार शुरुको फैसला उल्टी गरी मेरो दावी जिकिर अनुसार सुपथ न्याय पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको मिति ०४५।१०।१७ को वादी सविता श्रेष्ठको बागमती अं.अ.मा परेको पुनरावेदन ।

६.    वादीको त्यस बिक्री भएको सम्पत्तिको चारै किल्लामा कुनै तर्फ पनि जग्गा रहेको देखिँदैन । त्यस्तो अवस्थामा नाता सम्बन्धकै कारणबाट हक छाडी दिएको सम्पत्ति वादीको सन्धीसर्पन पर्ने भन्न मिल्दैन । शुरुबाट भएको निर्णय मनासिब देखिंदा सदर हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको बा.अं.अ.को पुरावेदन फैसला ।

७.    उक्त बा.अं.अ.को फैसलामा चित्त बुझेन, मेरो निवेदन जिकिर बमोजिम पुनरावेदन गर्ने अनुमति पाउँ भन्ने समेत वादी सविता श्रेष्ठको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा परेको पुनरावेदनको अनुमतिको निवेदन ।

८.    निवेदक जग्गा राजीनामा गरिदिने श्यामलालको श्रीमती भएकै नाताले मात्र श्यामलालले राजीनामा गरिदिएको जग्गा निखन्न पाउने नभई सो राजीनामा गरी दिएको जग्गा निवेदकलाई सन्धीसर्पन परेको हुनु पर्ने हो । निवेदकलाई सो राजीनामा भएको जग्गा के कति कारण प्रमाणबाट कसरी सन्धीसर्पन पर्ने हो निवेदकले खुलाउन सकेको देखिँदैन । सिर्फ सो जग्गाको अभावमा बालबच्चाको हातमुख जोड्ने कार्यबाट बन्चित हुनु पर्ने हुँदा सा¥है सन्धीसर्पन पर्ने भन्नेसम्म जिकिर लिएको पाइन्छ । यसरी हातमुख जोड्ने भन्ने कुरा र जग्गा सन्धीसर्पन पर्ने भन्ने कुरा बेग्ला बेग्लै हुन् । तसर्थ निवेदन बमोजिम जग्गा निखन्न नपाउने ठहराएको शुरुको निर्णय सदर गर्ने गरेको बा.अं.अ.को इन्साफमा कुनै त्रुटि विद्यमान रहेको नदेखिंदा पुनरावेदन गर्ने अनुमति प्रदान गर्न मिलेन भन्ने समेत व्यहोराको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको अनुमति नदिने गरी गरेको आदेश ।

९.    मा.पो.का.ले सन्धीसर्पन गर्ने हकवाला होइन, हकवालाको समेत विवेचना गरी फैसला गर्ने अधिकार छैन । त्यस्तो अनधिकृत फैसला सदर गर्ने बा. अं.अ.को फैसला पनि अनधिकृत भई अधिकारको अतिक्रमण गरेको हुँदा अ.बं. ३५ नं.ले बदर गरी अदालतमा गई सन्धीसर्पन पर्ने हकवाला हो होइन त्यस विषयमा निर्णय गराई ल्याउनु भनी मा.पो.का. मा परेको मुद्दा मुलतवी राखी रजिष्ट्रेशनको ३५ नं.बमोजिम सुनाउनु पर्नेमा सो नसुनाई गरेको फैसला अधिकार क्षेत्रको अतिक्रमण भएको र मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले त्यसलाई ध्यान नदिई गरेको आदेश समेत त्रुटिपूर्ण भएको हुँदा लेनदेन व्यवहारको १० नं.अन्तर्गत आधी बदरमा समेत का.प.जि.अ.मा मुद्दा दायर भइसकेको हुँदा सो मुद्दाको इन्साफबाट मेरो सन्धीसर्पन पर्ने कुरा प्रष्ट भएकोले त्यसको समेत विचार गरी पुनरावेदन गर्ने अनुमति पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतमा पर्न आएको वादीको पुनरावेदनको अनुमतिको निवेदन ।

१०.    यसमा जग्गा निखन्न नपाउने ठहराएको मा.पो.का. काभ्रेपलान्चोकको निर्णय सदर गरेको बा.अं.अ.को फैसला उपर मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा अनुमतिको निवेदन परेकोमा अनुमति नदिने मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको आदेशमा रजिष्ट्रेशनको ३५ नं.को व्याख्यात्मक त्रुटि भई न्या.प्र.सु. (संशोधन सहित) ऐन, २०३१ को दफा १३(५)(ख) को अवस्था विद्यमान देखिंदा पुनरावेदन गर्ने अनुमति दिइएको छ भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको संयुक्तइजलासबाट भएको अनुमतिको आदेश ।

११.    नियम बमोजिम आजको दैनिक पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री सुशीलकुमार पन्तले निखन्न पाउँ भन्ने र निखन्न दिन्न भन्ने कुरामा विवाद श्रृजना भएपछि निखन्न दिन मिल्दैन भनी मा.पो.का.ले निर्णय गर्ने अधिकार छैन । जब प्रमाण बुझी इन्साफ दिनु पर्ने कुरामा निखनाई पाउने वा नपाउने भनी निर्णय गर्ने अधिकार मा.पो.का.लाई नभएको हुँदा त्यस्तो अनधिकृत निकायबाट भएको निर्णयलाई सदर गरेको बा.अं.अ.को इन्साफ समेत अ.बं. ३५ नं.विपरीत छ भन्ने समेत गर्नुभएको बहस र प्रत्यर्थी तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री शिवप्रसाद सिग्देलले, वादी सन्धीसर्पन पर्ने हकवाला होइन, मेरो पक्षले राजीनामा गरी लिएको जग्गाको साँधमा वादीको जग्गा छ भनी देखाउन सक्नु भएको छैन । सन्धीसर्पन पर्ने जग्गाको अभावमा एकाघरकी श्रीमती हुँदैमा पतिले गरिदिएको राजीनामाको जग्गा हक साफी गर्न पाउने कानुनी अधिकार छैन । यसर्थ हक साफी हुनु पर्ने होइन भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

१२.   अब मा.पो.का.ले गरेको निर्णय बा.अं.अ.ले पुनरावेदन सुनी गरेको फैसला र सो उपर म.क्षे.अ.ले अनुमति नदिने गरेको आदेश समेत मिलेको छ, छैन सो विषयमा निर्णय दिनु परेको छ ।

१३.   यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा जि.काभ्रेपलान्चोक दछुटोल गा.पं. वडा नं.७ मा पर्ने कि.नं.६८ को क्षेत्रफल १–९–२० जग्गाको मूल्य रु. ३८,०००।– ऐ. कि.नं.७० को क्षेत्रफल ०–२–२–० को मूल्य रु. २७,०००।– समेत २ कित्ता जग्गाको मूल्य रु. ६५,०००।– मा मेरा पति श्यामलालले विपक्षीलाई २०४४।१२।२८ मा राजीनामा गरिदिनु भएको रहेछ । लेनदेन व्यवहारको १० नं.बमोजिम त्यस्तो सगोलको पैत्रिक सम्पत्ति बेचविखन गर्दा अंशियारको मन्जूरी लिनु पर्ने कानुनी प्रावधान रहेकोमा मेरो मन्जूरी नलिई विपक्षीलाई राजीनामा गरिदिनु भएकोले र मेरा बालबच्चाको एक मात्र हातमुख जोड्ने उक्त जग्गा हुँदा उक्त २ कित्ता जग्गाको जम्मा मोल रु. ६५,०००।– र सो जग्गा पारीत गर्दा लागेको रजिष्ट्रेशन दस्तूर रु. ४,५५०।– समेत जम्मा मूल्य रु. ६९,५५०।– साथै राखी निवेदन गरेको छु । लेनदेन व्यवहारको ११ नं.बमोजिम सन्धीसर्पन पर्ने उक्त जग्गाको हक निखनाई लिन पाउने मेरो कानुनी अधिकार सुरक्षित हुँदा निखनाई पाउँ भन्ने समेत वादीको मा.पो.का.काभ्रेपलान्चोकमा उजूरी निवेदन परेको देखिन्छ । विपक्ष मेरा दाताको एकासगोलकी श्रीमती भए तापनि निजको उक्त जग्गा निखनाई लिन पाउनको लागि साँध सीमाना जोडिई सन्धीसर्पन पर्न गएको निवेदनमा खुलाउन सकेको छैन । लेनदेन व्यवहारको ११ नं.बमोजिमको सन्धीसर्पन पर्ने हकवाला नभएको हुँदा निखन्न पाउने होइन भन्ने समेत व्यहोराको मा.पो.का. मा परेको मुख्य प्रतिउत्तर जिकिर देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा मा.पो.का.ले साँध सीमाना जोडिई वा ढल निकास वा पानीघाट वा अन्य त्यस्तै मनासिब कारणले गर्दा सो जग्गा निखन्न नपाउँदा सन्धीसर्पन पर्ने भन्ने कारण पेश गर्न नसकेको हुँदा सन्धीसर्पन पर्ने हकवाला भन्न सक्ने स्थिति देखिएन, लेनदेन व्यवहारको १० नं.अनुसार मन्जूरी नलिएको सम्बन्धमा वादी सन्धीसर्पन पर्ने हकवाला ठहर नभएकोले उक्त जग्गा हक साफी गरी निखन्न पाउने ठहर्दैन भन्ने निर्णय गरेको देखिन्छ । सो निर्णय उपर वादीको बा.अं.अ.मा पुनरावेदन परी बा.अं.अ.ले वादीको बिक्रीको त्यस सम्पत्तिको चारकिल्लामा कुनै तर्फ पनि जग्गा रहेको देखिँदैन, नाता सम्बन्ध कै कारणबाट हक छाडी दिएको सम्पत्ति वादीको सन्धीसर्पन पर्ने देखिएन भनी शुरुबाट भएको निर्णयलाई मनासिब ठहराई फैसला गरेको देखिन्छ । सो फैसला उपर वादीको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा पुनरावेदनको लागि अनुमतिको निवेदन पर्दा उर्पयुक्त आधारहरुबाटै पुनरावेदनको अनुमति नदिएकोमा यस अदालतबाट पुनरावेदनको अनुमति प्रदान भई प्रस्तुत हुन आएको देखिन्छ ।

१४.   प्रस्तुत मुद्दामा एकासगोलको अचल सम्पत्ति बेचविखन भएकोमा हक पुग्ने सन्धीसर्पन पर्ने नजिकको हकदारले उक्त बिक्री भएको सम्पत्ति निखन्न पाउने कानुनी अधिकार लेनदेन व्यवहारको ११ नं.ले प्रदान गरेको पाइन्छ, लेनदेन व्यवहारको ११ नं.अनुसार सन्धीसर्पन पर्ने हकवालाले निखन्न पाउनेमा त्यस्तो हकवालाको किनबेच भएको सम्पत्तिको अभावमा आफ्नो सम्पत्ति भोग चलन गर्न पाउने असुविधा वा बाधा विद्यमान रहेको सन्धीसर्पन पर्ने अवस्थामा कानुनद्वारा निखन्न पाउने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । तसर्थ रजिष्ट्रेशनको ३५ नं.बमोजिम कसैले निखन्नका लागि निखन्ने अड्डामा दर्खास्त दिँदा कानुनको उर्पयुक्त अभिप्राय अनुसार आफू सन्धीसर्पन पर्ने हकवाला हो भन्ने कुरालाई खुलाई दर्खास्त दिनु पर्दछ र सो बमोजिम खुली आएको दर्खास्त सम्बन्धित अड्डाले दर्ता गरी कारबाही किनारा गर्नु पर्ने देखिन्छ । आफू कुन किसिमले लेनदेन व्यवहारको ११ नं.अन्तर्गत निखन्न पाउने व्यक्ति हो, कुन किसिमले सन्धीसर्पन पर्ने व्यक्ति हो र सो सम्बन्धमा निखन्न पाउन अ.बं. ८२ नं.बमोजिम निजको उजूरी लाग्ने हो भन्ने कुरा समेत खुलाउँदै नखुलाएकोमा उजूरी दर्ता गरी कारवाही किनारा गर्न मिल्ने कानुनसंगत हुने देखिँदैन । अतः प्रस्तुत मुद्दामा दर्ता नै हुन नसक्ने कुराको उजूरी दर्खास्त लिई मालपोत कार्यालयले कारवाही किनारा गरी त्यस उपर बागमती अञ्चल अदालतले पुनरावेदनको कारवाही किनारा गरेको र मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले पुनरावेदनको अनुमति नदिने गरेको आदेश समेत कानुनसंगत नदेखिंदा बदर हुन्छ । प्रस्तुत मुद्दा अ.बं. १८० नं.ले खारेज हुने ठहर्छ । अरु तपसिल बमोजिम गर्नु ।

तपसील

पुनरावेदक सविता श्रेष्ठ के माथि इन्साफ खण्डमा लेखिए बमोजिम मुद्दा खारेज हुने ठहरेकोले वादीले हक साफी गर्न शुरु मालपोत कार्यालयमा मिति २०४५।१।३१ गते र नं.७७१९ मा राखेको हक साफी धरौटी रकम रु. ६९,५५०।– फिर्ता पाउँ भनी वादीको ऐनका म्याद भित्र निवेदन पर्न आए व्यहोरा जनाई कानुन बमोजिम फिर्ता दिनु भनी लेखी पठाउन का.जि.अ.त. शाखामा लेखि पठाउनु .............१, प्रस्तुत मुद्दाको पुनरावेदनको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.केदारनाथ उपाध्याय

 

इति सम्वत् २०४९ साल कार्तिक २६ गते रोज ४ शुभम् ।