निर्णय नं. ६१८९ - संविधानको धारा ८८(१)(२) बमोजिम उत्प्रेषणयुक्त परमादेश वा प्रतिषेध वा आज्ञा आदेश जारी गरी पाऊँ ।
निर्णय नं. ६१८९ ने.का.प. २०५३
विशेष इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री ओमभक्त श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय
माननीय न्यायाधीश श्री नरेन्द्र बहादुर न्यौपाने
२०४९ सालको रिट नं. ....... २...८४
आदेश मितिः- २०५२।५।२२।५
विषय: संविधानको धारा ८८(१)(२) बमोजिम उत्प्रेषणयुक्त परमादेश वा प्रतिषेध वा आज्ञा आदेश जारी गरी पाऊँ ।
निवेदकः- नुवाकोट जिल्ला देवीस्थान गा.वि.स.काउले गाउँ बस्ने भरत प्रसाद भण्डारी ।
विरुद्ध
विपक्षीः- श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद सचिवालय ।
श्री ५ को सरकार, शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय ।
श्री लोक सेवा आयोग ।
श्री सामान्य प्रशासन मन्त्रालय ।
निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को उनन्तिसौं संशोधनको नियम ७.१(१) (२०४९) ले निजामती कर्मचारीको उमेर साठी वर्ष पूरा भएपछि सरकारी नोकरीबाट अवकाश दिइनेछ भनी भईरहेको नियम ७.१(१) को साविकको व्यवस्थाको सट्टा कुनै पनि निजामती कर्मचारीको उमेर ५८ वर्ष पूरा भएपछि वा निजको सेवा अवधि ३० वर्ष पूरा भएपछि निजलाई सरकारी नोकरीबाट अवकास दिइनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । निवेदक २०१५ साल देखि श्री ५ को रकारको सेवामा प्रवेश गरेकोबाट अवकाश प्राप्त गर्दाको मिति २०४९।७।२१ मा निवेदकको सेवा अवधि ३० वर्ष पूरा भै सकेकोमा विवाद देखिंदैन । संविधानको धारा १२४ अनुसार देशको निजामती शासन सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी श्री ५ को सरकारको भएकोले आफ्नो नीति अनुसार निजामती र्मचारीको अनिवार्य अवकाश सम्बन्धमा निश्चित सेवा अवधि कायम गर्न श्री ५ को सरकारले सक्ने नै देखिन्छ । सजाय नदिएको अवस्थामा तोकिएको सेवा अवधि पूरा गरी अनिवार्य अवकाश दिएकोमा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुसार सुनुवाईको मौका दिनु पर्ने भन्ने निवेदन जिकिर मनासिव नदेखिने ।
(प्र.नं.१३)
नियम ७.१(१) को व्यवस्था सबै निजामती कर्मचारी उपर समान रुपबाट लागु हुने देखिएबाट संविधानको धारा ११ (१) द्वारा प्रदत्त समान संरक्षणको हकबाट निवेदकलाई बन्चित गरेको भन्न समेत नमिल्ने ।
(प्र.नं. १३)
निवेदक तर्फबाटः- विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गणेश राज शर्मा
विपक्षीतर्फबाटः- विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री कृष्ण राम श्रेष्ठ
अबलम्बित नजीरः- ×
आदेश
न्या. ओमभक्त श्रेष्ठः- नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३/८८ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यसप्रकार छः-
2. तपाईको सेवा अवधि ३० वर्ष पुगेकोले निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम ७.१(१) बमोजिम तपाईलाई सेवाबाट अवकास दिइएको छ भन्ने मिति २०४९।७।२७ को पत्र म निवेदकलाई २०४९।८।२ मा बुझाइयो ।
3. मलाई अवकाश दिने कारवाही र निर्णयबाट नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२४ मा भएका संवैधानिक मनसाय र अवधारणा कुण्ठित अपहेलित भएकोले सो निर्णय र कारवाही असंवैधानिक, गैरकानूनी एवं अन्यायपूर्ण हुँदा बदर भागी छ । संविधानको धारा १२४ अनुसार सेवाका शर्त ऐनद्वारा निर्धारण हुनु पर्नेमा नियमावलीमा संशोधन गरी लिइएको अवकास पूर्णत असंवैधानिक छ । म निवेदक २०१५ सालमा श्री ५ को सरकारको सेवामा प्रवेश गरी अवकास पाउँदाको अवस्थासम्म आफ्नो पदीय दायित्व पुरा गरी आएको थिए । मलाई दिएको अवकास कपटपूर्ण, दुराशययुक्त, पक्षपातपूर्ण एवं सजाय जस्तो दखिन्छ । मैले किन अवकास पाएँ भन्ने सम्बन्धमा मलाई सुसूचित हुन पाउने अधिकारबाट बन्चित गरिएको छ । निवेदकलाई दिएको अवकाशबाट संविधानको धारा ११,१२, १६ र १७ द्वारा प्रत्याभूत हक तथा बढि अवधि सेवा गर्ने, बढुवा हुने र निवृत्तिभरण बढी रकम पाउने कानूनी हक समेत कुण्ठीत अवरुद्ध भएकोले निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ७(१)(२)(३) निजामती सेवा नियमावलीको २९ औ संशोधन समग्र रुपमा र सो संशोधन पूर्वको निजामती सेवा नियमावलीको ७(१) समेत संविधानको धारा १ अनुसार अमान्य घोषित गरी पाऊँ र मलाई अवकास दिने गरेको मिति २०४९।७।२१ को निर्णय र तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारवाही बदर गरी पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।
4. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिम किन आदेश जारी हुन नपर्ने हो ? १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी विपक्षीहरुका नाउँमा म्याद जारी गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत विशेष इजलासको आदेश ।
5. जबसम्म निजामती सेवा ऐन खारेज बदर वा अमान्य घोषित हुदैन तबसम्म उक्त ऐन बहाल रहने सो ऐनले दिएको अधिकार अन्तर्गत निजामती सेवा नियमावलीमा संशोधन गर्न श्री ५ को सरकारको हक सुरक्षित नै रहेको हुन्छ । श्री ५ को सरकारले गरेको २९ औ संशोधनलाई गैर कानूनी एवं अनधिकृत भनी तर्क गर्नु युक्तिसंगत नहुने हुनाले निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी गर्नु पर्ने होइन भन्ने समेत व्यहोराको शिक्षा संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
6. निजामती सेवा ऐनको दफा ५ मा निजामती कर्मचारीको सेवा अवधि श्री ५ को सरकारको इच्छा अनुसार हुनेछ भनी उल्लेख गरेको, श्री ५ को सरकारले नियम बनाई सेवा अवधि निश्चित गर्न पाउने अधिकार ऐनले प्रदान गरेको देखिन्छ । ऐनको दफा ७(२) ले त्यस्तो पछि बन्ने नियमले पहिले देखि बहाल रहेको कर्मचारीको तलब र निवृत्तिभरणमा हानी नोक्सानी पर्न नहुने सम्म व्यवस्था गरेको परिप्रेक्ष्यमा संशोधित नियम ७.१(३) नियम संशोधन हुँदा सम्म बहाल रहेका कर्मचारीलाई ६० वर्षको उमेर पुग्न जति अवधि बाँकी छ सो अवधि समेत जोडी निवृत्तिभरणको हिसाब गर्ने व्यवस्था गरेबाट ऐनको दफा ७(२) अनुकुल भएको हुँदा रिट निवेदन दाबी आधारहिन देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज भागी छ भन्ने समेत व्यहोराको लोक सेवा आयोगको लिखित जवाफ ।
7. निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ७ (१) अनुसार बनेको निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को विपरीत नहुने । उक्त दफाले दिएको अधिकार प्रयोग गरी उक्त नियम बनाएको हुँदा निवेदकको समानता, स्वतन्त्रताको हक माथि आघात पुग्ने गरी यस मन्त्रालयबाट कुनै काम भए गरेको नदेखिँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाऊँ भन्ने मसेत व्यहोराको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
8. निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ७ मा भर्ना र सेवाको शर्त व्यवस्थित गर्न श्री ५ को सरकारले नियम बनाउन सक्ने भन्ने व्यवस्था गरेको र सोही व्यवस्था बमोजिम श्री ५ को सरकारले निजामती सेवा नियमावलीमा २९औ संशोधन गरेको संविधान तथा कानुन सम्मत छ । निवेदक उपर कुनै विभागीय कारवाही र सजाय भएको छैन । रिट निवेदन खारेज गरी पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद सचिवालयको लिखित जवाफ ।
9. नियम बमोजिम पेशी सुचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्माले निवेदन जिकिरको औचित्यतर्फ प्रकाश पार्दै नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ मिति २०४७।७।२३ मा लागु भएको संविधानको धारा १२४ ले निजामती कर्मचारीको सेवाका शर्त सम्बन्धी विषय ऐनद्वारा निर्धारित हुनु पर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको छ भने धारा १३१ ले संविधानसंग बाझिएको कानून संविधान प्रारम्भ भएको एक वर्षपछि बाझिएको हदसम्म स्वतः निस्कृय हुने हुँदा संविधान प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्ष पछि अर्थात् २०४८ साल कार्तिक २३ गतेबाट निजामती सेवा ऐन, २०१३ तथा निजामती सेवा नियमावली, २०२१ संविधानको उक्त धाराहरु संग बाझिन गई निस्कृय भैसकेको अवस्थामा निजामती सेवा ऐनको दफा ७(१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारले नियमावलीमा संशोधन गर्न पाउने नहुँदा श्री ५ को सरकारले मिति २०४९।७।२१ मा नियमावलीमा गरेको उनन्तीसौ संशोधन संविधानसंग बाझिएको हुँदा निस्कृय घोषित हुनुपर्छ । निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम ७.१ (१) अनुसार दिएको अवकास अर्ध न्यायिक प्रकृतिको हुँदा असर पर्ने व्यक्तिलाई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुसार सुनुवाईको मौका दिनु पर्छ । यस्तोमा सुनुवाईको मौका दिनु पर्ने भनी ने.का.प. २०४८ पृष्ठ २३३ नि.नं. ४३०० मा प्रकाशित नजीरमा सिद्धान्त समेत प्रतिपादन भएको छ । तर प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकलाई अवकाश दिन लागेको सम्बन्धमा कुनै जानकारी समेत दिइएको छैन । संविधानको धारा ११ द्वारा प्रदत्त समानताको हक कुण्ठित हुन पुगेका हुँदा निवेदकलाई अवकाश दिने गरेको श्री ५ को सरकारको मिति २०४९।७।२१ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी साविकको पदमा बहाल गराई खाई पाई आएको सुविधा समेत दिनु भन्ने परमादेश समेतको आदेश जारी होस् भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
10. विपक्षी तर्फबाट उपस्थित विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठले अवकासको फलस्वरुप पाउने उपदान पेन्सन सुविधा आदि पाई लिई सकेपछि त्यस्तोमा सेवाबाट हटाईएको वा सेवा अन्त गरेको निर्णय मिलेन भनी रिट निवेदन दिन नपाउने रिट खारेज हुने गरी सर्वोच्च अदालतबाट विभिन्न मुद्दामा सिद्धान्त समेत प्रतिपादन भएको छ । निजामती सेवा नियमावली, २०२१ संविधानको धारा १२४ संग बाझिएको छैन, किनकी निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ४, ७ र ८ को अधिकार प्रयोग गरी निजामती सेवा नियमावली, २०२१ बनेको हो । उक्त ऐनले श्री ५ को सरकारलाई नियम बनाउने अधिकार प्रदान गरेको छ । निजामती सेवा ऐन, २०१३ संविधानसंग बाझिएको छ भन्ने ठाउँ छैन । सबैलाई समान रुपमा लागु हुने गरी अनिवार्य अवकाश दिएको कानून बमोजिम नै हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाऊँ भन्ने समेत बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नु भयो ।
11. आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको निवेदन जिकिर, प्रत्यर्थी तर्फबाट पेश भएका लिखित जवाफ, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता एवं अधिवक्ताहरुको बहस एवं प्रस्तुत भएका बहस नोट समेतका आधारमा विचार गर्दा निम्न प्रश्नहरुको निरोपण गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
(१) निजामती सेवा नियमावली २०२१ (२९औ संशोधन सहितको ) नियम ७.१ (१) र ७.१ (२) संविधानको धारा १२४ र १३१ संग बाझिएको छ छैन ?
(२) निवेदकको माग बमोजिम रिट जारी गरी हक प्रचलन गराउन मिल्ने हो होइन ?
12. पहिलो प्रश्न तर्फ विचार गर्दा, निवेदकले निजामती सेवा नियमावलि, २०२१ (२९औ संशोधन) को नियम ७.१(१) ७.१(२) नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२४ संग बाझिएकोले अमान्य तथा बदर घोषित गरी पाऊँ भन्ने निवेदन जिकिर लिएको छ भने संविधान बमोजिम नयाँ सेवाको गठन नगरी हाल भई रहेको निजामती सेवा नियमावलीमा गरिएको संशोधन असंवैधानिक भन्न मिल्ने होइन भन्ने व्यहोराको लिखित जवाफ पेश भएको देखिएको छ । यस्तै प्रश्नहरु समावेश भएको २०४९ सालको रिट नं. २७३७ को मुद्दामा मिति २०५२।४।१८ मा वृहत्त विशेष इजलासबाट नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा १२४ ले निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरु ऐनद्वारा निर्धारित गरिए बमोजिम हुनेछन् भन्ने सम्म उल्लेख भएको र निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरु यो यो यस प्रकारको हुनेछ भनी संविधानले छुट्टयाएको पाईदैन । यस स्थितिमा आवश्यकताको सिद्धान्तको आधारमा धारा १२४ अन्तर्गत ऐन नबने सम्मको लागि साविककै ऐन बदर गर्ने दाबी पनि नभएको सो ऐनको अधिकार प्रयोग गरी संशोधन गरेको नियमावली बमोजिम कार्य सञ्चालन गरेको औचित्यपूर्ण नै हुँदा निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम ७.१(१) र ७.१(२) धारा १२४ संग बाझिएको मानी धारा १३१ अनुसार निष्कृय मान्न नमिल्ने भनी सिद्धान्त प्रतिपादित भई सकेको हुँदा यो रिट निवेदनमा त्यसतर्फ विवेचना गरी रहनु पर्ने देखिन आएन ।
13. निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को उनन्तीसौं संशोधनका नियम ७.१(१) (२०४९) ले निजामती कर्मचारीको उमेर साठी वर्ष पुरा भए पछि सरकारी नोकरीबाट अवकाश दिइनेछ भनी भई रहेको नियम ७.१(१) को साविकको व्यवस्थाको सट्टा कुनै पनि निजामती कर्मचारीको उमेर ५८ वर्ष पुरा भएपछि वा निजको सेवा अवधि ३० वर्ष पुरा भए पछि निजलाई सरकारी नोकरीबाट अवकास दिइनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । निवेदक २०१५ सालदेखि श्री ५ को सरकारको सेवामा प्रवेश गरेकोबाट अवकाश प्राप्त गर्दाको मिति २०४९।७।२१ मा निवेदकको सेवा अवधि ३० वर्ष पुरा भै सकेकोमा विवाद देखिंदैन । संविधानको धारा १२४ अनुसार देशको निजामती प्रशासन सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी श्री ५ को सरकारको भएकोले आफ्नो नीति अनुसार निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश सम्बन्धमा निश्चित सेवा अवधि कायम गर्न श्री ५ को सरकारले सक्ने नै देखिन्छ । सजाय नदिएको अवस्थामा तोकिएको सेवा अवधि पुरा गरी अनिवार्य अवकाश लिएकोमा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुसार सुनुवाईको मौका दिनु पर्ने भन्ने निवेदन जिकिर मनासिव देखिएन । नियम ७.१(१) को व्यवस्था सबै निजामती कर्मचारी उपर समान रुपबाट लागु हुने देखिएबाट संविधानको धारा ११(१) द्वारा प्रदत्त समान संरक्षणको हकबाट निवेदकलाई बन्चित गरेको भन्ने समेत मिल्ने देखिन आएन । अतः निवेदकलाई दिएको अवकाश कानून सम्मत नदेखिँदा निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न परेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।
उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।
न्या. केदारनाथ उपाध्याय
न्या. नरेन्द्र बहादुर न्यौपाने
इति सम्बत् २०५२ साल भाद्र २२ गते रोज ५ शुभम् ।