निर्णय नं. ४५९३ - परमादेश मिश्रित उत्प्रेषण जारी गरी पाउँ

निर्णय नं. ४५९३    ने.का.प. २०४९ (ख)  अङ्क ७

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय

२०४७ सालको रिट नं.७०७

आदेश भएको मिति: २०४९।५।१५।२ मा

निवेदक      : महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा ना.सु.केशवप्रसाद बास्तोलासमेत

विरुद्ध

विपक्षी : मन्त्रिपरिषद्समेत

विषय : परमादेश मिश्रित उत्प्रेषण जारी गरी पाउँ

(१)    कर्मचारीले नियम बमोजिम पाउने तलब रकमबाट निजहरुको इच्छा प्रतिकूल तत्सम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको अभावमा नै नागरिक लगानी कोषको नामबाट तोकिएको रकम कट्टी गरेको, सो रकम निजहरुले माग गर्दा भुक्तानी समेत नदिएको न्यायसंगत देखिन नआउँदा निवेदकहरुको तलबबाट उक्त कोषको नाममा कट्टी गरेको रकम फिर्ता दिनु दिलाई दिनु भनी परमादेशको आदेश जारी हुने ।

(प्रकरण नं. १२)

निवेदकतर्फबाट      : विद्वान अधिवक्ता श्री शिवराज अधिकारी

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्रकुमार श्रेष्ठ, विद्वान अधिवक्ता श्री सीताराम    तिवारी

आदेश

न्या.केदारनाथ उपाध्याय

१.     नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत दर्ता भई पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त तथ्य यस प्रकार छ ।

२.    हामी निवेदक मध्ये केशवप्रसाद बास्तोला २०३९ पौष ४ गते महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा स्थायी खरीदार पदमा नियुक्त भई हाल ना.सु. पदमा र रामकेशर बोगटी ०३९ जेष्ठ १४ देखि सोही कार्यालयको टा.मू. पदमा नियुक्ति भई हाल खरीदार पदमा कार्यरत छु । विपक्षी मध्येका अर्थ मन्त्री देवेन्द्रराज पाण्डेले प्रस्तुत गर्नुभएको आ.ब. ०४७।०४८ को विनियोजन विधेयकमा निवेदक लगायत सम्पूर्ण निजामती, संवैधानिक र गैर निजामती कर्मचारीहरुको तलब रकमबाट ५ प्रतिशत रकम गत वैशाख देखि नै अनिवार्य रुपमा नागरिक लगानी कोषका नाममा कटाउने कुरा उल्लेख भएको, विपक्षी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गैरकानुनी र गैर संवैधानिक रुपमा विपक्षी त्यस कार्यालयका मुख्य न्यायाधिवक्ताको निर्णयानुसार गत वैशाख देखिकै मासिक तलबको ५ प्रतिशतका दरले तलब रकमबाट कट्टा गरी विपक्षी ने.रा. बैंक थापाथलीमा पठाएको, कुनै पनि कानुन नियम बिना नै जबरजस्ती रुपमा त्यसरी रकम कट्टा गरिएको उपर निवेदकहरु सहित यस कार्यालयका ५६ जना कर्मचारीहरुले संयुक्त रुपमा उक्त रकम फिर्ता गर्न र आ.ब. ०४७।०४८ देखि त्यस्तो रकम कट्टा नगर्न संयुक्त रुपमा विपक्षी मुख्य न्यायाधिवक्ता समक्ष निवेदन दिएकोमा अर्थ मन्त्रालयमा लेखी पठाउने गरी निर्णय भएछ ।

३.    श्री ५ को सरकारले नागरिक लगानी कोषमा स्वेच्छापूर्वक रकम जम्मा गर्ने गरी परिपत्र गरेपछि जबरजस्ती कटाइएको रकम कार्यालयले इच्छा नहुनेहरुलाई फिर्ता गर्नु पर्नेमा फिर्ता नगरी नेपालको संविधान विपरीत निवेदकको सम्पत्ति अपहरण गरी विपक्षी नेपाल राष्ट्र बैंकमा जम्मा गरेकोले त्यसरी कानुन र संविधान विपरीत निवेदकहरुको कट्टा गरेको रकम फिर्ता दिई आयन्दा त्यस्तो रकम कट्टा नगर्नु भन्ने विपक्षीहरुको नाममा परमादेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत रिटनिवेदन ।

४.    यसमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो, विपक्षहरुबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।

५.    नागरिक लगानी कोषमा ५ प्रतिशत रकम २०४७ वैशाख महीना देखि कटाउने भनी गरेको निर्णय यस कार्यालयको नभई अर्थ मन्त्रीले गत आषाढ २९ गते आ.ब. ०४७।०४८ को बजेट भाषणमा उल्लेख गर्नु भए अनुसार र रेडियो नेपालबाट प्रसारित सूचना अनुसार कट्टा गरिएको हुँदा रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको तर्फबाट र का.मु.मुख्य न्यायाधिवक्ताको लिखितजवाफ ।

६.    नेपाल राष्ट्र बैंक केन्द्रीय बैंक भएकोले श्री ५ को सरकारको सरकारी खाता तथा बैंकिङ्ग कारोवार नेपाल राष्ट्र बैंकले नै संचालन गर्दै आएकोमा श्री ५ को सरकारको अनुरोध बमोजिम यस बैंकमा नागरिक लगानी कोष खाता खोली उक्त खातामा रकम जम्मा लिंदा विपक्षीको संवैधानिक हक अधिकारमा आघात पर्‍यो भन्ने रिटनिवेदन खारेज योग्य छ । श्री ५ को सरकारको प्रकाशित सूचना अनुसार उक्त कोषमा रकम जम्मा गर्न ऐच्छिक गरिएको परिप्रेक्ष्यमा विपक्षीहरुको रिटनिवेदनको कुनै औचित्य छैन भन्ने समेत नेपाल राष्ट्र बैंक काठमाडौं बैंकिङ्ग कार्यालयको तर्फबाट पर्न आएको लिखितजवाफ ।

७.    नागरिक लगानी कोषको उद्देश्यलाई कार्यरुप दिन तत्काल प्रत्येक सरकारी कर्मचारी र सरकारी, संस्थानका कर्मचारीहरुले पाउने पारिश्रमिकको र अरु निकाय वा व्यक्तिहरुले आफूले पाउने भुक्तानी रकमको ५ प्रतिशत रकम उक्त नागरिक लगानी कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाइएको, कर्मचारीहरुको स्वेच्छाले रकम कट्टा गरी जम्मा गर्ने व्यवस्थाले कर्मचारीको आर्थिक हितमा कुनै प्रकारको प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने र जम्मा गरिएको रकममा आकर्षक व्याज समेत पाउने भएबाट कर्मचारीहरु लाभान्वित हुने भएकोले विपक्षीहरुको संवैधानिक हक हित विपरीत कार्य भएको देखिँदैन । नागरिक लगानी कोषको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा जम्मा भएको रकम हाल बचत ऋण पत्रमा लगानी पनि भइसकेको छ । स्वेच्छिक रुपमा जम्मा गरिने रकमलाई जबरजस्ती कटाइएको र सम्पत्ति अपहरण गरिएको भन्ने युक्तिसंगत नदेखिएकोले रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, अर्थ मन्त्री र अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट पर्न आएको छुट्टाछुट्टै लिखितजवाफ ।

८.    कर्मचारीको कल्यानार्थ स्थापित नागरिक लगानी कोषमा कर्मचारीहरुले स्वेच्छिक रुपले जम्मा गरिएको रकमलाई जबरजस्ती कटाई सम्पत्ति अपहरण गरियो भन्ने निवेदकहरुको जिकिर आधारहिन हुँदा रिटनिवेदन खारेज हुन अनुरोध छ भन्ने समेत मन्त्रिपरिषद् सचिवालयको लिखितजवाफ ।

९.    नियम बमोजिम पेश भई आएकोमा निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री शिवराज अधिकारी, विपक्षी महान्यायाधिवक्ता समेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्रकुमार श्रेष्ठ र विपक्षी नेपाल राष्ट्र बैंकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री सीताराम तिवारीले प्रस्तुत गर्नुभएको बहस समेत सुनी निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के रहेछ सो सम्बन्धमा निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

१०.    निर्णय तर्फ हेर्दा आ.ब. ०४७।०४८ सालको लागि श्री ५ सरकारबाट प्रस्तुत विनियोजन विधेयक अनुरुप नागरिक लगानी कोषको व्यवस्था हुन गएको देखिन्छ । उक्त कोषमा निजामती कर्मचारी समेतले आफूले पाउने भुक्तानी रकमको तोकिएको प्रतिशत स्वेच्छिक रुपले दाखेला गर्नु पर्ने व्यवस्था सो कोषलाई व्यवस्थित र संचालन गर्न बनेको कानुनमा उल्लेख रहेको पाइन्छ ।

११.    यसरी कोषको संचालनार्थ बनेको कानुनी व्यवस्थाले कोषमा दाखिला गर्नु पर्ने रकम कर्मचारीले बाध्यात्मक रुपबाट कट्टी गर्नु पर्ने नभई स्वेच्छिक हो भन्ने कुरामा विवाद देखिन नआएको स्वेच्छिक रुपबाट निवेदकहरुसंग असूल गरिएको रकम निजहरुलाई वापस दिनु पर्ने होइन भन्ने लिखितजवाफ पनि नरहेको हुँदा निवेदकहरुबाट नागरिक लगानी कोषको नाममा बचतको प्रयोजनार्थ कट्टी गरेको रकम निवेदकहरुले फिर्ता नपाउने भन्न मान्न कानुनतः मिल्ने देखिन आएन ।

१२.   अतः कर्मचारीले नियम बमोजिम पाउने तलब रकमबाट निजहरुको इच्छा प्रतिकूल तत्सम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको अभावमा नै नागरिक लगानी कोषको नामबाट तोकिएको रकम कट्टी गरेको, सो रकम निजहरुले माग गर्दा भुक्तानी समेत नदिएको न्यायसंगत देखिन नआउँदा निवेदकहरुको तलबबाट उक्त कोषको नाममा कट्टी गरेको रकम फिर्ता दिनु दिलाई दिनु भनी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । आदेशको जानकारीको लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत प्रमाणित प्रतिलिपि विपक्षीहरुलाई दिनु । फाइल बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

 

इति सम्वत् २०४९ साल भाद्र १५ गते रोज २ शुभम् ।