निर्णय नं. ८५८३ - पर्ती जग्गा नामसारी गरी भ्रष्टाचार गरेको

निर्णय नं. ८५८३

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री अवधेशकुमार यादव

संवत् २०६३ सालको CR–०२३४, ०२८७, ०२८८

फैसला मितिः २०६७।५।२९।३

मुद्दा : पर्ती जग्गा नामसारी गरी भ्रष्टाचार गरेको ।

 

पुनरावेदक प्रतिवादीः रुपन्देही जिल्ला, बुटवल नगरपालिका वडा नं.६ बस्ने दुर्गादत्त सिग्देल

विरुद्ध

विपक्षी वादीः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसन्धान अधिकृत मधुसुदन   भट्टराईको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार

 

पुनरावेदक प्रतिवादीः रुपन्देही जिल्ला, शंकरनगर गा.वि.स.वडा नं.३ बस्ने नारायणप्रसाद सापकोटा समेत

विरुद्ध

विपक्षी वादीः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसन्धान अधिकृत मधुसुदन भट्टराईको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार

रुपन्देही जिल्ला, बुटवल नगरपालिका वडा नं.८ बस्ने अनिल श्रेष्ठ समेत

विरुद्ध

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसन्धान अधिकृत मधुसुदन भट्टराईको प्रतिवेदनले           नेपाल सरकार

 

शुरु फैसला गर्नेः

अध्यक्ष मा.न्या.श्री भूपध्वज अधिकारी

सदस्य मा.न्या.श्री कोमलनाथ शर्मा

सदस्य मा.न्या.श्री चोलेन्द्र शमसेर ज.ब.रा.

 

§  कसैको नाममा दर्ता नभएको जग्गा सार्वजनिक पर्ती, ऐलानी जे जस्तो नाम दिएको भए पनि त्यस्तो जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गराउने कार्य रीतपूर्वकको मान्न नसकिने ।

§  आफ्नो नाममा विधिवत् रुपमा आउन नसक्ने तथा अदालतले समेत हक स्थापित गराई दिन नसकेको जग्गालाई जबरजस्ती आफ्नो नाममा ल्याउने प्रयास गर्ने कार्य असल नियत साथ गरेको भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.४)

§  एक जिम्मेवार अधिकारीले वस्तुस्थिति एवं प्रमाण बुझी कानूनबमोजिम गर्नुपर्ने कार्य कसैले भन्यो भनेर प्रमाण वुझ्दै नवुझी गर्दछ भने त्यस्तो कार्यको जिम्मेवारी आफूले नै लिनुपर्ने ।

§  कुनै ठोस आधार र कारण बिना नै आफूले गरेको कार्यको जिम्मेवारी अर्कैमा सार्ने र सो कार्यबाट त्यस्तो अधिकारीलाई उन्मुक्ति दिने हो भने प्रशासनिक उत्तरदायित्व एवं जवाफदेहितासम्बन्धी अवधारणामा नै नकरात्मक असर पर्न गई कर्मचारीहरूमा वेथिति एवं गैरजिम्मेवारपन नबढ्ला भन्न नसकिने ।

(प्रकरण नं.५)

 

पुनरावेदक प्रतिवादी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्तात्रय श्री गोकर्णसिँह थापा, र श्री हरिकृष्ण कार्की र श्री जनार्दन बन्जाडे

विपक्षी वादी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री महेशकुमार थापा र विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री तेजनारायण पौडेल

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ८, १६क, ग र २९ नं.

फैसला

            न्या.कल्याण श्रेष्ठः विशेष अदालत काठमाडौंको मिति २०६३।३।१८ को फैसलाउपर विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा १७ तथा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ अनुसार यस अदालतमा पुनरावेदन परी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छः–

            बुटवल नगरपालिका वडा नं.६ को पूर्व सिद्धार्थ राजमार्ग, पश्चिम सडक, दक्षिण लक्ष्मण नेपालको जग्गा यति ४ किल्लाभित्रको सार्वजनिक जग्गासमेत अन्दाजी विगाहा ०–४–५–० जग्गामध्ये केही जग्गामा शोभा बोर्डिङ्ग स्कुलसमेत सञ्चालन रहेको र उक्त चौकिल्लाभित्रको केही जग्गा विभिन्न व्यक्तिका नाउँमा बुटवल नगरपालिका र ६ नं.वडा समेतले अख्तियारको दुरुपयोग गरी अनियमित सिफारिश गरे गराए भन्ने विषयमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, बुटवल नगर समितिको ध्यानाकृष्ट भै श्रीमती माया गुरुङ्गको संयोजकत्वमा सत्य तथ्य बुझी प्रतिवेदन पेश गर्न गठित ५ सदस्यीय छानबीन समितिको प्रतिवेदन र त्यसउपरको नगर समितिको निर्णय समेतको आधारमा उक्त विगाहा ०–४–५–० जग्गामध्ये पश्चिम दक्षिणबाट प्रेमनी गुरुङ्गनीको नाममा विगाहा ०–१–१५ जग्गा बिटौरी दर्ता रहेको र बाँकी बिगाह ०–२–१२ सार्वजनिक जग्गामध्ये आफ्नो बनाउने नियतले शोभा बोर्डिङ्ग स्कुल तथा भारतीय नागरिक एम.एम मथाईले विभिन्न बहानामा भोग गर्ने प्रयास गरी व्यक्तिगत फाइदा लिँदै आएको, सोही जग्गा ०–२–१० बिगाहामध्ये साबिकमा पुण्यदेवी श्रेष्ठले जग्गा ०–१–३ बिगाह र शिवकुमारी घिमिरले ०–०–१२ जग्गा कोदाले तिरोको भनी जग्गा हत्याउने प्रयास गरेकोमा जग्गामा भोग चलन नै नभएका व्यक्तिहरूको नाउँमा छरछिमेकसमेत बुझी चौकिल्ला प्रमाणित गर्नुपर्नेमा सो नगरी अन्यत्र बसी ६ नं.वडा अध्यक्षले चौकिल्ला प्रमाणित गरिदिएको र नगर प्रमुखले नामसारीको सिफारिश गरी अनियमित गरेको र मालपोत कार्यालय समेतले २०४६ मा लेखेको पत्र समेतबाट उक्त जग्गा सार्वजनिक भन्ने पुष्टि भैरहेकोमा अर्कोको सिफारिशका भरमा मालपोतले रजिष्ट्रेशनको काम गरेको भन्ने मिति २०५७।४।१७ को राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी बुटवल नगर कार्यसमितिको प्रेश विज्ञप्ति यस आयोगमा बोधार्थप्राप्त भै आवश्यक कारवाहीको लागि रुपन्देहीको प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई मिति २०५७।९।५ को पत्रसाथ पठाइएको पत्र मिसिल सामेल रहेको ।

            बुटवल–१० सुख्खानगरको मोहन थापाले दिएको उजूरी पनि मिति २०५७।५।२९ को पत्रबाट अनुसन्धानको लागि रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई लेखी पठाएको पत्र मिसिल सामेल रहेको ।

सरकारी पर्ती जग्गामा निर्माण भएको घर, टहरा, पर्खाल आदि भत्काई हटाई पाऊँ भनी सोही जग्गाको सम्बन्धमा सार्वजनिक जग्गा सुरक्षण समिति, बुटवलको अध्यक्ष जगन्नाथ पाण्डेले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई लेखेको निवेदनको वोधार्थ गृह मन्त्रालयमा पठाएकोमा सो निवेदन पनि मन्त्रालयले मिति २०५७।६।९ को पत्रसाथ जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रुपन्देहीमा पठाएको पत्र मिसिल सामेल रहेको ।

जग्गाको चौकिल्ला बारे वडालाई बढी जानकारी हुने भएकोले त्यस्ता काम वडाबाट नै प्रमाणित गर्ने गराउने व्यवस्था गर्ने भन्ने मिति २०५४।३।२९ को नगरपालिका बोर्ड बैठकको निर्णय नं.४ अनुसार वडाबाट नै हुने गरेको र सोही आधारमा नगरपालिकाबाट सिफारिश गरिने गरेको भन्ने बुटवल नगरपालिका कार्यालयको मिति २०५७।३।१४ को पत्र मिसिल सामेल रहेको ।

जग्गाको चारकिल्ला प्रमाणित गरिपाऊँ भन्ने मिलन श्रेष्ठको मिति २०५६।६।२७ को निवेदनमा पुण्यदेवी श्रेष्ठको ०–१–३ जग्गाको चौकिल्ला हाल पूर्वमा सिद्धार्थ राजमार्ग, पश्चिममा प्रेमनी गुरुङ्गसेनी, उत्तरमा बाटो, दक्षिणमा लक्ष्मण नेपाल भनी चार किल्ला र पुण्यदेवीको लोग्ने ससुराको नाम प्रमाणित गरी मिति २०५६।६।२९ मा वडा अध्यक्षले दिएको सोही जग्गालाई निज पुण्यदेवीको लोग्ने गणेशबहादुर श्रेष्ठको तीनपुस्ते र चौकिल्ला हात पूर्वमा सिद्धार्थ राजमार्ग पश्चिममा प्रेमनी गुरुङ्गसेनी उत्तरमा बाटो र दक्षिणमा कुशराज घिमिरे भनी प्रमाणित गरी वडा अध्यक्षले मिति २०५६।७।४ मा दिएको कागजात मिसिल सामेल रहेको ।

पिता गणेशबहादुर २०५६।१।५ मा स्वर्गीय भएकोले निजको नाममा रहेको उक्त कोदाले जग्गा हामी हकदार तीनजना छोराहरूको नाउँमा नामसारी गर्न सिफारिश पाऊँ भनी परेको निवेदनमा वडा अध्यक्षको सिफारिशमा प्रमुखले २०५६।७।१० मा सिफारिश दिएको ।

सोही जग्गालाई निज गणेशबहादुर श्रेष्ठको छोराहरू मिलन, बिनोद र अनिल श्रेष्ठको तीनपुस्ते र चौकिल्ला प्रमाणित गरी वडा अध्यक्षले नै २०५६।७।१५ मा सिफारिश दिएको पत्र मिसिल सामेल रहेको ।

चौकिल्ला तीनपुस्ते कायम गरिपाउन र नामसारी गरिपाउन भनी अनिलसमेत तीन जनाको मालपोत कार्यालय, रुपन्देहीमा मिति २०५६।७।८ मा निवेदन परेकोमा मिति २०५६।७।१४ को निर्णयले नामसारी गरी मिति २०५६।७।१६ को आदेशानुसार हक दावीको लागि सात दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशित भएको, सो सूचना नगरपालिका र वडा कार्यालयमा टाँस भएको भनी नगरपालिका जग्गा शाखाबाट कानून अधिकृतले मिति २०५६।७।१९ को पत्रबाट जानकारी पठाएको र मालपोतले मिति २०५६।७।२९ को निर्णयले संयुक्त रुपमा तीन पुस्ते र चारकिल्ला कायम गरेको पत्र मिसिल सामेल रहेको ।

अनिल, मिलन र विनोद श्रेष्ठले सो ०–१–३ विगाहा जग्गामध्ये कृष्णप्रसाद पाठकलाई रु.२,८७,५००।– मा उक्त चारकिल्ला तीनपुस्ते कायम गर्ने निर्णय भएको दिन अर्थात् मिति २०५६।७।२९ मा नै ०–०–११.५ र मिति २०५७।१।७ मा चक्रचुडामणि पौडेललाई रु.२,८७,५००।– मा ०–०–११.५ धुर जग्गा राजीनामा पास गरिदिएको कागजात मिसिल सामेल रहेको ।

कुशाराज घिमिरेले आफ्नो विगाहा ०–०–१३ जग्गाको चौकिल्ला र तीनपुस्ते प्रमाणित गरिपाऊँ भनी २०५६।७।९ मा निवेदन दिँदा हाल पूर्वमा सिद्धार्थ राजमार्ग, पश्चिममा प्रेमनी गुरुङ्गसेनी उत्तरमा गणेशबहादुर श्रेष्ठ र दक्षिणमा लक्ष्मण नेपाल भनी निजको तीनपुस्ते समेत मिति २०५६।७।९ मा नै वडा अध्यक्षले प्रमाणित गरिदिएको कागज मिसिल सामेल रहेको ।

कुशाराम शर्माबाट मिति २०५६।१०।१४ मा नै सो जग्गा रु.३,६२,५००।– मा नारायणप्रसाद उपाध्याय सापकोटा, शिवप्रसाद अधिकारी र चक्रचुडामणि पौडेल समेतको नाउँमा राजीनामा पास गरिदिएको कागज मिसिल सामेल रहेको ।

पुण्यदेवी श्रेष्ठका छोराहरू मिलन, अनिल र विनोदले हाम्री आमाका नाउँमा दर्ता रहेको बुटवल– ६ को कि.नं.३६ को जग्गामध्येको ०–१–३ जग्गा प्रेमनी गुरुङ्गसेनी समेतले खिचोला गरेकोले आमाले निजहरू उपर दिएको जग्गा खिचोला मुद्दामा खिचोला नठहरिएकोमा हाम्रो हक जानु नपर्ने भनी आफ्नी आमा समेतका विरुद्धमा पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको मिति २०४३।७।२५ को फैसला बदर गरी हक कायम गरिपाऊँ भनी २०५३।१।७ मा फिराद दायर गरेकोमा निजहरू साबालिग नहुँदै फैसला भैसकेको कुरामा मुद्दा गर्ने हकदैया नै नभएको र सगोलका अंशियार बाबु आमाले गरेको व्यवहार थाहा थिएन भनी १९ देखि २१ वर्षसम्मका भैसकेका छोराहरूले हाल आएर भन्न नपाउने हुँदा खारेज गरिपाऊँ भनी प्रतिउत्तर परेकोमा वादीले तारेख गुजारेकोले डिसमिस हुने ठहर्‍याई रुपन्देही जिल्ला अदालतबाट मिति २०५४।१२।२६ मा फैसला भएको प्रतिलिपि मिसिल सामेल रहेको ।

बुबा गणेशबहादुर श्रेष्ठको मृत्यु भएको, वहाँका नाउँको जग्गा नामसारी गर्न सिफारिशको लागि अनिल श्रेष्ठ, मिलन श्रेष्ठ र विनोद श्रेष्ठको सम्बन्धमा वडा अध्यक्षको सिफारिश समेतका आधारमा नातासम्बन्धी कुराको सिफारिश गरेको हुँ र कुशाराज घिमिरे र कुशाराम शर्मा घिमिरे भन्ने व्यक्ति एउटै भएको र नागरिकता र जग्गाको स्रेस्तामा त्यस्तो फरक–फरक नाम उल्लेख भएकोलाई पनि वडा अध्यक्षकै सिफारिशमा मैले प्रमाणित गरिदिएको हुँ । मेरो सिफारिशले कुनै जग्गाको विषयमा बोलेको छैन । जग्गाको सम्बन्धमा चौकिल्ला र तीनपुस्ते प्रमाणित गर्ने काम स्थानीय रुपमा नै बढी थाहा जानकारी हुने हुँदा वडा कार्यालयले नै सोझै सिफारिश गर्न सक्ने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ भन्ने समेतका व्यहोराको मिति २०५७।३।२१ को अनुसन्धानका क्रममा बुझिएका नगरप्रमुख भोजप्रसाद श्रेष्ठले गरेको बयान  ।

चौकिल्ला र तीनपुस्ते प्रमाणित गर्न वडा सचिवले निवेदन लेखी दर्ता भएपछि निजले नै मुचुल्का र सिफारिश लेखी मैले सही गरेको हुँ । नगरपालिकाको कानून अधिकृतलाई तिरो तिरेको रसीद र राजीनामा कागज समेत देखाई सोध्दा सिफारिश गर्न मिल्छ भन्ने राय दिएकोले सिफारिश गरेको हुँ । त्यसबेला सो जग्गामा विवाद परेको र शोभा बोर्डिङ्ग स्कुल छेउको जग्गा हो भन्ने कुनै पनि जानकारी भएन । चौकिल्ला प्रमाणित गर्दा जग्गामा नै गएर सर्जमिन निरीक्षण गरेको होइन । विवादास्पद ठाउँको जग्गा भन्ने थाहा पाउने भए स्थलगत हेरी गरिने थियो । तर यसमा मुद्दा परेको, निषेधाज्ञा जारी भएको भन्ने समेतको कुनै कुराको थाहा जानकारी नभएकोले सिफारिश गरिएको हो । पछि मुद्दा परेको भन्ने समेत हो हल्ला चलेपछि नगरपालिकाबाट रोक्का गरिएकोले जग्गा लिने कृष्णप्रसाद पाठक समेतले बाँकी जग्गाको चौकिल्ला प्रमाणित गरी माग्न आउँदा पनि मिति २०५६।१०।२५ देखि यता कुनै सिफारिश प्रमाणित गरेको छैन । यसमा धेरै ठूलो हल्ला नाराबाजीपश्चात् पार्टीको निर्देशनमा मैले वडा अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिइसकेको छु । मैले कसैसँग मिलेमतो गरी कुनै कसूर गरेको छैन भन्ने समेत व्यहोराको अनुसन्धानको क्रममा प्रतिवादी कुलबहादुर कुँवरले गरेको बयान  ।

पुण्यदेवीको सम्बन्धमा चौकिल्ला, तीनपुस्ते प्रमाणित गर्नु अघि मिति २०५६।६।७ मा वडा अध्यक्षले मसँग टेलिफोनमा कुरा गर्नु भएको थियो । सम्बन्धित स्थल हेरी प्रमाण कागज पनि हेर्नुहोला भनेको थिएँ । तपाईंले पनि हेरिदिनु पर्‍यो भनी पठाएको कागजहरू हेर्दा प्रमाणित गरिदिन नमिल्ने नदेखिएकोले मिल्ने देखिन्छ भनी भनेको थिएँ । तर गणेशबहादुर, अनिल, मिलन, विनोद श्रेष्ठ र कुशारामको सम्बधमा मसँग कुनै राय लिएको थिएन । मैले भनेअनुसार भएको पुण्यदेवीको सम्बन्धको सिफारिश कार्यान्वयनमा नै नआएको अवस्था हुँदा त्यसमा केही भनी रहनु परेन । अरुका हकमा मसँग राय नलिएकोलाई कसरी राय लिई गरेको भनी वडा अध्यक्षले भने उनैले प्रमाणित गर्ने कुरा हो । नगर प्रमुखले गरेका सिफारिशहरू गलत छैनन् । मुद्दा परेको हकभोग नभएको विवादित जग्गा भन्ने विषयमा राय लिँदा दिँदा समेत कतैबाट कुनै जानकारी प्राप्त भएको थिएन भन्ने समेत व्यहोराको अनुसन्धानको क्रममा बुझिएका मानिस विष्णुप्रसाद खनालले गरेको बयान  ।

सम्बन्धित व्यक्तिले सबूद प्रमाणसहित तीनपुस्ते चौकिल्ला प्रमाणित गर्न वडा अध्यक्षलाई निवेदन दिने र अध्यक्षले तोक आदेश गरेपछि सिफारिश प्रमाणित पत्र लेखी वडा अध्यक्षको दस्तखत गराई चलान गरी सम्बन्धित व्यक्तिलाई बुझाइन्छ । चारकिल्ला प्रमाणित गर्दा फिल्डमा गँइदैन । सोझै वडा अध्यक्षले प्रमाण हेरी आदेश दिएपछि काम गर्ने गरिएको छ । यसमा पनि वडा अध्यक्षले निवेदन फाराम भरिदिन र सिफारिश प्रमाणित पत्र बनाई दिन आदेश भएपछि मैले जग्गामा निवेदकले घर छ भन्छ ३।४ पटक एउटै जग्गाको विषयमा आइरहेका छन् । मैले ठाउँ चिनेको छैन सरले चिन्नु हुन्छ कि ? भनी वडा अध्यक्षलाई भन्दा तिमीले किन चिन्नु पर्‍यो मैले चिनेको छु नि तिमी लेखी देऊ भनेपछि मैले जागिर सम्झी अरु प्रश्न गर्न सकिन र आदेश अनुसार लेखी दिएको हुँ । मुचुल्कामा मानिसका नाम खाली राखी वडा अध्यक्षलाई दिएको थिएँ । वहाँले सो मुचुल्का कुशारामलाई दिई मानिसको नाम भरी सही गराई ल्याउन उसैलाई दिनु भयो र उसैले नाम लेखी ल्याएकोमा वडा अध्यक्षले रोहवरमा सही गरेपछि मैले ती मानिसहरूलाई नचिने पनि सही गर्न वडा अध्यक्षले नै हप्काई जागिर खाई दिने धम्की दिएकोले सही गरेको हुँ । घर समेत छ भनेकोले सोहीबमोजिम घर भएको कुरा लेखिएकोलाई सो व्यहोरा हटाई घर नभएको व्यहोरा पारी लेख्न लगाइएको थियो । कर तिर्नुपर्छ भनेर । यसमा वडा अध्यक्षले पटक–पटक सिफारिश लेख्न लगाउने र कुशाराम र मिलन श्रेष्ठ पटक–पटक सिफारिश माग्न आउने गरेकोले फिल्डमा जाने कुरा गर्दा हप्काएर काम गराइएको हुँदा यिनै तीनजना बाहेक यसमा अरु को को संलग्न छन् थाहा भएन । पछि मात्र मलाई यो त त्यस्तो जग्गा पो रहेछ भन्ने कुरा पत्र पत्रिका समेतबाट थाहा भएको हो भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी दुर्गादत्त सिग्देलले अनुसन्धानको क्रममा गरेको बयान  ।

अदालतको फैसलाहरू समेतबाट जग्गामा मैले हारेको कुरा थाहा छ सो जग्गामा मेरो भोग चलन छैन । मालपोत कार्यालयले तीन पुस्ते र चौकिल्ला प्रमाणित गरी ल्याएमा मात्र जग्गा पास हुन सक्छ अन्यथा हुँदैन भनेकोले मैले राजीनामा र तिरो तिरेको रसीदको आधारमा चौकिल्ला र तीन पुस्ते प्रमाणित गराई पाउन निवेदन गरेको हुँ । यो जग्गाको सम्बन्धमा मिलन श्रेष्ठ, विनोद श्रेष्ठले भने बमोजिम म र कृष्णप्रसाद पाठक समेत भै गएर पटकपटक निजहरूसँग सरसल्लाह र मिलेमतो भए अनुसार नगरपालिका कार्यालय र मालपोत कार्यालय समेत जहाँ–जहाँ जे जसरी कुरा मिलाउनु पर्दछ सो मिलाउने जिम्मा कृष्णप्रसाद पाठकको भएको हुँदा निजले काम कुरा मिलाएका हुन् । सिफारिश लिँदा मुचुल्का वडा सचिवले लेखी त्यसमा सही गराउन मलाई दिएकोले मैले मुचुल्कामा मानिसहरूको घर–घरमा गै सही गराएको हुँ । जग्गाको साँध संधियारलाई यो कुरा बारे थाहा दिएको होइन । हाम्रो सहमति अनुसार मालपोत कार्यालयका कर्मचारी र वडा अध्यक्ष समेतसँग मिलेमतो गर्ने कार्य कृष्णप्रसाद पाठक र चक्रचुडामणि पौडेलले गरेका हुन् । यस काममा कहाँ–कहाँ के कति रकम खर्च गरी काम गरेर मिलाएका हुन् त्यो कृष्णप्रसाद पाठकलाई नै थाहा होला । प्रमाणित गरेको चौकिल्ला र तीनपुस्ते मालपोत कार्यालयमा पेश गरी मेरो १३ धुर जग्गा चुक्रचुडामणि, नारायण सापकोटा र शिव अधिकारीलाई राजीनामा पारित गरिदिएको हुँ भन्ने समेत व्यहोराको अनुसन्धानको क्रममा बुझिएका प्रतिवादी कुशाराम घिमिरेले गरेको बयान  ।

मुद्दा मामिला समेतबाट जग्गा हाम्रो कायम हुन नसकेको कुरा मलाई प्रष्ट थाहा छ । हाम्रो बुबा आमाको पालादेखि नै मुद्दा मामिलामा साथ दिँदै आएको कुशाराम घिमिरे र कृष्णप्रसाद पाठक दुई जना मेरी ठूली दिदी निरु जोशीको दोकानमा २०५६।७।४ र ५ गतेतिर दिउँसो १२:००, १२:३० बजेतिर आउनु भयो । म, भाई मिलन, दिदी निरु जोशी, भिनाजु ज्योति जोशी, कान्छी दिदी मुना श्रेष्ठ समेत सात जनासँगै बसी जग्गाको नामसारी र प्रमाण बनाउनु पर्‍यो भनी कुशारामले भन्नु भएपछि सल्लाह हुँदा बुबाको नामबाट नामसारी गराउन, जहाँ जे जे गर्नुपर्छ मिलेमतो गर्ने, पैसा खर्च गर्ने, लगायतको सबै काम गर्ने, जग्गाको मुद्दा परे पनि मुद्दा समेत लड्ने जिम्मा कृष्णप्रसाद पाठकले लिनुभयो र कुशारामले पनि वहाँले सबै काम गर्न सक्नुहुन्छ, फरक पर्दैन, तिमीहरूले मात्र जग्गा खाने उपाय गर्न सक्दैनौं, जिम्मा देउ भन्नु भयो । जग्गाको चौकिल्ला प्रमाणित गर्ने लगायतका सबै काम गरी नामसारी गर्ने गराउने काममा जहाँ जे कुरा मिलेमतो गर्नुपर्छ वा जे जति खर्च लाग्छ सबै कृष्णप्रसाद पाठकले गर्ने, हामीले सही छाप मात्र गरिदिने, त्यसबापत जग्गा आधाआधा गरी आधा जग्गा अर्थात् २१ हात मोहडा सो चौकिला कायम भएकै दिन हामीले राजीनामा पारित गरिदिनुपर्ने मिलेमतो भएको हुँदा मिति २०५६।७।८ गते मालपोत कार्यालयमा नामसारी गर्न र चौकिल्ला तीनपुस्ते कायम गर्न निवेदन गरियो, नगरपालिकाबाट सिफारिश ल्याउनु भनेकोले नामसारी गर्न सिफारिश माग गर्ने निवेदन फारम भरी वडा अध्यक्ष कुलबहादुर कुंवर वडा सचिवबाट सिफारिश गराई मिति २०५६।७।१० गते नगरपालिकामा निवेदन गरियो र सोही दिन नामसारी गर्ने सिफारिश लिई मालपोत कार्यालयमा पेश गरियो र मालपोत कार्यालयबाट मिति २०५६।७।१४ गते नामसारी गर्ने निर्णय भएपश्चात् चौकिल्ला र तीनपुस्ते प्रमाणितको माग गरेकोले मिति २०५६।७।१५ गते निवेदन दिई सोही दिन चौकिला र तीनपुस्ते प्रमाणित गरी गराई वडा अध्यक्षबाट सिफारिश लिई मालपोत कार्यालयमा पेश गरियो २०५६।।७।१६ गते हकदावीको ७ दिने सूचना मालपोतबाट नगरपालिका र वडा कार्यालयमा पुर्‍याई मिति २०५६।७।१८ गते टाँस मुचुल्का गराई नगरपालिकाको पत्र र मुचुल्का २०५६।७।१९ गते मालपोतमा पेश गरिएको हो र २०५६।७।२९ गते चौकिल्ला तीनपुस्ते रजिष्टर लगतमा कायम भएपछि सोही दिन म, भाई मिलन र अनिलले सहिछाप गरी आधा जग्गा कृष्णप्रसाद पाठकलाई राजीनामा गरिदिको हो । सो बापत हामीले रकम लिएको छैन । बाँकी आधा जग्गा चाहि दीपनगरको करीव ७,००,०००।– पर्ने १४ हात मोहडाँको जग्गा र रु.१,००,०००।– लिने गरी चक्रचुडामणि पौडेललाई मिति २०५६।१२।२९ मा राजीनामा गरिदिएका छौं । वडा अध्यक्षलाई पटक–पटक भेट्ने, नगरपालिकामा काम मिलाउने र मालपोत कार्यालयमा तुरुन्ता–तुरुन्तै काम मिलाउने समेतको सबै मिलेमतो गर्ने काम कृष्णप्रसाद पाठकले गरेको र निजलाई कुशारामले साथ दिएका हुन् । कहाँ–कहाँ क कसलाई कति–कति दिई काम गराए त्यो मलाई थाहा छैन भन्ने समेत व्यहोराको अनुसन्धानको क्रममा प्रतिवादी बिनोद श्रेष्ठ, मिलन श्रेष्ठले गरेको बयान  । 

बुबा आमा जीवित हुँदै जग्गा मुद्दा हारियो भनेको सुनेको हुँ । कहाँको कुन जग्गा हो भन्ने मलाई थाहा छैन । बुबाको मृत्युपश्चात् नामसारी गराउन पर्‍यो भनी कुशारामले दाजुहरूलाई भन्नु भएको र एउटा निवेदनमा सही गर भनी दाजु मिलनले भनेपछि मैले पनि कान्ति स्कुलको गेटमा सहिछापसम्म गरिदिएको हुँ । चौकिल्ला र तीनपुस्ते प्रमाणित समेतको सिफारिश हाम्रा जग्गा किन्ने कृष्णप्रसाद पाठक र कुशाराम घिमिरेले वडा अध्यक्ष समेत सँग कुरा मिलाई गराई दिएका हुन् । कहाँको जग्गा हो भन्ने मलाई थाहा छैन, त्यहाँ हाम्रो भोग चलन समेत केही छैन । २/३ पटक मालपोत कार्यालयमा पनि म गएको थिएँ । दाजुहरूले भनेको ठाउँमा सही गरी दिएको छु । सबै कामको जिम्मा कृष्णप्रसाद पाठकलाई दिए हुन्छ भनी कुशाराम अङ्कलले भन्नु भएकोले वहाँहरूबाट यो सबै काम भएको हो भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी अनिल श्रेष्ठले अनुसन्धानको क्रममा गरेको बयान  । 

मिति २०५६।७।४ र ५ गतेतिर कुशाराम घिमिरे र कृष्णप्रसाद पाठक समेत मेरी श्रीमती निरु जोशीको दोकानमा आई बाबु गणेशबहादुर श्रेष्ठको नाउँमा रहेको जग्गा तिमीहरूले नामसारी गराई लिन सक्दैनौ आधा जग्गा दिन्छौ भने जहाँ–जहाँ जे जति खर्च गर्नुपर्छ हामीले नै गरी सिफारिश गराउने, चौकिल्ला प्रमाणित गराउने, मालपोतबाट नामसारी गराउने समेतको सबै काम जिम्मा लिन्छौ भनी बिनोद र मिलन श्रेष्ठलाई भन्दा निजहरूले म समेतको रोहवरमा सो कुरा स्वीकार गरेका हुन् । सोही अनुसार सबै काम निजहरूले नै मिलाई सो बापत कृष्णप्रसाद पाठकले आधा जग्गा राजीनामा पारित गराई लिएका हुन् भन्ने समेत व्यहोराको ज्योति जोशीले गरेको कागज ।

मेरो बाबु गणेशबहादुर श्रेष्ठका नाउँमा कोदाले दर्ता रहेको जग्गा वहाँको मृत्युपश्चात् भाईहरूका नाउँमा नामसारी गर्ने काम बाँकी नै थियो । त्यस्तैमा हाम्रो बुबा आमाकै पालादेखि मुद्दा मामिलामा सहयोग गर्दै आउनु भएका कुशाराम घिमिरे र कृष्णप्रसाद पाठक भई भाइहरू बिनोद र मिलनलाई यो जग्गा तिमीहरूले नामसारी गराउँन सक्दैनौ, आधा जग्गा दिन्छौ भने जहाँ–जहाँ जे जो गर्नु पर्दछ खर्च जति लाग्छ हामीले नै गर्छौ भनी वहाँहरू दुई जनाले म समेतका रोहवरमा बसी सरसल्लाह भएको र निजहरूले नै नगरपालिकाबाट सिफारिश चौकिल्ला प्रमाणित गराई ल्याई भाईहरूका नाउँमा नामसारी भएकै दिन सो काम गरिदिएबापत आधा जग्गा कृष्णप्रसाद पाठकका नाउँमा रजिष्ट्रेशन पास गराई लिएका हुन् । भाइहरूले गरेको बयान  ब्यहोरा साँचो हो भन्ने समेत व्यहोराको निरु जोशीको कागज ।

मिति २०५६।७।४ र ५ गतेतिर हो जस्तो लाग्छ, म दिदी निरुको दुकानमा गएको अवस्थामा यस अघि बराबर आई दाजु बिनोदसँग कुरा गर्ने कुशाराम घिमिरे र कृष्णप्रसाद पाठक समेत आउनु भयो र दिदी, भिनाजु, दाजुभाइ समेत बसी जग्गा नामसारी गराउने सन्दर्भमा दाजुहरूले बयान मा उल्लेख गरेबमोजिमको सरसल्लाह र तय भएको हो, सोअनुसार सबै खर्च निजहरूले नै गरी सिफारिश र चौकिल्ला प्रमाणित गराई मालपोत कार्यायमा लगी नामसारी गराई सोबापत सोही दिन आधा जग्गा कृष्णप्रसाद पाठकलाई रजिष्ट्रेशन पास गरिदिएको हो, के कति रकम खर्च गरी उक्त काम गराए निजै कुशाराम घिमिरे र कृष्णप्रसाद पाठकलाई थाहा होला भन्ने समेत व्यहोराको मुना श्रेष्ठले गरेको कागज मिसिल सामेल रहेको ।

म मिति २०४२ सालमा मात्र बुटवलमा रहन थालेको हुँ । कृष्णप्रसाद पाठकलाई एक डेढ वर्षदेखि सामान्य रुपमा चिन्दछु । निजसँग लेनदेन कारोवार छैन र निजको कानून व्यवसायी पनि म होइन । निजसँग बिनोद, अनिल र मिलन श्रेष्ठको जग्गा खरीद गर्ने गराउने विषयमा कुनै मिलेमतो गरेको छैन । जग्गाधनी भनेका उक्त व्यक्तिहरूसँग आजसम्म मेरो चिनाजानी छैन । कृष्णप्रसाद पाठकसँग जग्गालावालाई दिन भनी रु.५,००,०००।– लिएको कुनै कुरा होइन । नक्सा पास गराउन निजको नागरिकता लिई आफ्नो फर्ममा लेखाई नगरपालिकामा पेश गराएको भनी कृष्णप्रसाद पाठकले मेरो विरुद्धमा लेखाएको सम्पूर्ण व्यहोरा कपोलकल्पित र बेकारका कुरा हुन् । यो जाहेरी मैले लेखेको र जाहेरवालाहरूको साथमा म स्वयं प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालयमा गै भ्रष्ट व्यक्तिहरू उपर कारवाही हुनुपर्छ भनेको रिसले यस्तो झूठा उजूरी दिएका हुन भनी मिति २०५७।४।२६ मा बुझिएका बेनबहादुर पौडेलले गरेको कागज ।

कुशाराम घिमिरेसँग ०–०–१३ क्षेत्रफल भएको जग्गा म, नारायण सापकोटा र शिव अधिकारीले संयुक्त रुपमा र बिनोद, अनिल, मिलन श्रेष्ठसँग ०–०–११ जग्गा मैले मात्र किनेको हो । सो जग्गा किन्दाको मोलतोल सबै कृष्णप्रसाद पाठकसँग मात्र गरिएको हो, जग्गावालाहरूसँग मोलतोल गरिएको होइन, जग्गा हेर्ने, संधियार बुझ्ने, पनि गरिएको होइन, कृष्णप्रसाद पाठक र कुशाराम घिमिरेसँगको विश्वासमा परी किनेको हो । जग्गा भोगचलन गर्न सक्ने अवस्थासम्म आइपर्ने सबै काममा जे जति खर्च लाग्छ सो गर्ने र बिक्री गर्दा हुने आम्दानी समेत सबै बराबर गर्ने शर्तमा कारोवार भएको हो । जग्गाको चौकिल्ला प्रमाणित, तीनपुस्ते सिफारिश समेत २०५६ कार्तिकमा नै बनाएका रहेछन् र निज पाठक र कुशारामले यो जग्गा भोग चलन गर्न सकिन्छ, मिलीजुली भोगचलन गर्ने गरी पारित गरौं भनेर विश्वासमा पारी लिइएको हो । जिल्ला अदालतमा यिनै जग्गाको लिखत बदर मुद्दा परेको थाहा भएपछि मुद्दा मामिलामा जे जति खर्च हुन्छ, सबैले बराबर व्यहोर्ने र जग्गा पनि बराबर गर्ने भनी नारायण र शिवले भन्दा मैले हुन्छ भनेको तर पाठकले चौकिल्ला प्रमाणित समेतको काम गर्दा गराउँदा मेरो रु.४,८१,०००।– खर्च भएको छ सो रकम मैले पाउनु पर्दछ भनी जग्गा पनि बाँडिन्छ भन्नु भएको हो । सो रकम कहाँ–कहाँ कस–कसलाई दिएको हो थाहा भएन उनै कृष्णप्रसाद पाठकले जान्लान् । चौकिल्ला समेतका आधार प्रमाणहरू भएकोले जग्गा लिएको हो भन्ने समेत व्यहोराको अनुसन्धानका क्रममा बुझिएका चक्रचुडामणि पौडेलले गरेको बयान  ।

जग्गामा एक पटक गएको थिएँ । नापजाँच गर्दा बोर्डिङ्ग स्कुलको एम.एम.मथाईको श्रीमतीले के–के भनेकी थिइन् मैले बुझिन । राम्रो ठाउँको जग्गा छ पछि बिक्री गर्दा नाफा हुन्छ भनी कुशाराम र कृष्णप्रसाद पाठक समेतले भनेकोले निजहरूकै सल्लाह मिलेमतोमा कुशारामबाट मिति २०५६।१०।१४ मा राजीनामा पास गरेको, एकजनाले मात्र किन्न नसक्ने भएकोले म, चक्रचुडामणि र शिव अधिकारी समेतको संयुक्त नाउँमा जग्गा किनिएको र सोको मोल रु.१२,००,०००।– मध्ये कृष्णप्रसाद पाठकको घरमा मैले रु.६,००,०००।– गनेर बुझाई दिएको हो, बाँकी रु.६,००,०००।– को २०५७ भाद्रमा बुझाउने भाखा कागज गरिदिएका हौं । जग्गा किन्दा मुद्दा परेको बारे मलाई केही थाहा थिएन भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी नारायणप्रसाद सापकोटाले गरेको बयान  ।

कुशाराम घिमिरेसँग संयुक्त रुपमा जग्गा किन्ने मध्येका निज शिव अधिकारी फरार रहेको ।

बिनोद श्रेष्ठ समेतसँग मिति २०५६।७।२९ मा राजीनामा पास गराई जग्गा मेरो नाउँमा लिएको हो, सो जग्गाको सम्बन्धमा कानून व्यवसायी वेनबहादुर पौडेलले सो जग्गा हामी किनौं जग्गा तपाईंकै नाममा राख्ने रु.६,००,०००।– तपाईले दिनुस् भनी मिति २०५६।७।१८ मा घरमा नै आई भनेकाले मैले रु.५,००,०००।– निजलाई रु.१,००,०००।– बिनोद श्रेष्ठ समेतलाई दिएको हो । बाँकी रु.६,००,०००।– र मैले दिएको ५,००,०००।– समेत वेनबहादुरले बिनोद श्रेष्ठ समेतलाई दिए नदिएको थाहा छैन । जग्गा मेरै नाउँमा छ, निज बिनोद श्रेष्ठ समेतले बाँकी रहेको जग्गा र कुशारामको जग्गा बिक्री गर्दाको राजीनामा कागजमा म साक्षीको रुपमा रहेको छु । मालपोत कार्यालय जाँदा गरिने यो सामान्य प्रचलित कुरा हो । मैले जग्गा किन्ने भनेकै दिन जग्गामा गै हेर्दा खाली पर्ती जग्गा थियो । छिमेकी एम.एम.मथाईलाई जग्गा किन्न लागेको कुरा भन्दा केही बोलेनन् । जग्गा कसले चर्चेको थियो भन्ने पनि मलाई थाहा थिएन । कुशारामले बिनोद श्रेष्ठको जग्गाको चौकिल्ला तीनपुस्ते प्रमाणित गर्ने समेतको काम के कसरी कस–कसले गरे गराएको हो मलाई थाहा छैन, मैले केही नगरेको हुँदा वडा अध्यक्षलाई मैले आर्थिक प्रलोभनमा पारी बदनियतपूर्वक काम गरे गराएको समेत केही होइन, बिनोद श्रेष्ठ समेतले मलाई किन त्यस्तो दोष लगाई बयान  गरेको हुन् निजहरू नै जानून्, जग्गा लिएपछि घर बनाउन नक्सा पासको निवेदन दिन वडामा जाँदा वडा अध्यक्षले त्यहा घर बनाउन नक्सा पास गर्ने काम गर्न मिल्दैन भनी फर्काई दिएका हुन् । परेको र हारजित भएको जग्गा रहेछ, कानूनले किन्न नमिल्ने रहेछ भन्ने कुरा पछि थाहा पाएको भन्ने समेत व्यहोराको अनुसन्धानका क्रममा प्रतिवादी कृष्णप्रसाद पाठकले गरेको बयान  ।

प्रस्तुत जग्गा नाप नक्सा नहुने भएकोले नगरपालिकाबाट तीनपस्ते र चौहद्धी प्रमाणित भएपछि मालपोत कार्यालयले चौहद्धी तीनपुस्ते कायम गर्दछ । यो विवादित जग्गा प्रमुख मालपोत अधिकृत वैकुण्ठबहादुर अधिकारीबाट मिति २०५६।७।२६ मा तीनपुस्ते र चौहद्धी कायम भएको स्रेस्ताबाट देखिन्छ । सो बमोजिम मलाई प्राप्त अधिकारबाट अनिल श्रेष्ठ, मिलन श्रेष्ठ र बिनोद श्रेष्ठ समेतले दिने र कृष्णप्रसाद पाठकले लिने भई र.नं.३२९ मिति २०५६।७।२९ मा मालपोत अधिकृतको हैसियतले पास गरिदिएको छु । त्सैगरी दिने कुशाराम घिमिरे र लिने चक्रचुडामणि समेत जना तीनको नाउँमा र.नं.६३३९ मिति २०५६।१०।१४ मा पास गरिदिएको हुँ । मुद्दा परेको र मुद्दा हारेको केही थाहा छैन । अदालतबाट रोक्का भएको समेत थिएन । लिखत पारित हुनु पूर्व बुटवल नगरपालिकाबाट आएको सिफारिशमा भएको व्यहोरा खोली सूचना प्रकाशित गरिन्छ । दावी विरोध नगरेपछि लिखत पारित गरिन्छ भनी मिति २०५८।१२।२१ र ऐ.२३ मा अनुसन्धानको क्रममा बुझिएका समरबहादुर सिंहले गरेको बयान  ।

विवादित जग्गा नापी नभएको, एकतर्फी लगतमा तालुकदारले मालपोत कार्यालयलाई बुझाएको स्रेस्तामा रैती नं.३६ मा नरबहादुर थापाक्षेत्री उल्लेख भएको छ । २०२६ सालको तिरो तिरेको रसिदमा नरबहादुरमा नेत्रबहादुर भन्ने छ । नरबहादुर थापाक्षेत्रीको नाउँमा १–४–१० धुर जग्गा भएको रेकर्डबाट देखिएको छ । नरबहादुर थापाक्षेत्रीबाट मिति २०२७।६।१५ मा पुण्यदेवी श्रेष्ठले ज.वि.०–१–३ जग्गा खरीद गरिलिएको निजको मृत्युपश्चात् पनि गणेशबहादुरको नाउँमा उक्त जग्गाको चौकिल्ला प्रमाणित भै मिति २०५५।२।२० मा नामसारी भएको रेकर्ड कार्यालयमा मौजुद छ । प्रत्येक पटक नामसारी गर्दा चार किल्ला र तीनपुस्ते कायम गर्न सूचना प्रकाशन गरिन्छ पिता गणेशबहादुरको मृत्यु भई छोरा अनिल, मिलन र बिनोदको नाउँमा नगरपालिकाको सिफारिशमा तीनपुस्ते र चारकिल्ला प्रमाणित भएको छ । २०५७।१।७ मा बिनोद, अनिल र मिलन श्रेष्ठ समेतले र.नं.३२९८३ मा दिने र चक्रचुडामणिले लिने भै ११ धुर जग्गा मैले पारित गरेको छु मुद्दा चलेको मलाई थाहा छैन । अदालतबाट रोक्का पनि भएको छैन । फाँटवालाले रोक्का नरहेको, मालपोत तिरो तिरेको साक्षी सनाखत समेत भएको मोठ भिडेको भनी पेश गरेको आधारमा पास गरेको भन्ने समेत व्यहोराको अनुसन्धानको क्रममा बुझिएका जितबहादुर थापाले गरेको बयान  । 

रुपन्देही जिल्लाको बुटवल नगर क्षेत्रमा नापी नभएको जग्गाको चारकिल्ला र तीनपुस्ते स्थानीय निकायको सिफारिशमा जनाई दिएको छु । यस प्रकारबाट रेकर्ड राख्ने कार्य हुन्छ । विवादित जग्गामा मुद्दा परी हारी सकेको, हक कायम नभएकोमा, अदालतबाट रोक्का भै आएकोमा र सम्बन्धित पक्षबाट मालपोत कार्यालयमा कानूनबमोजिम कारवाही हुन लेखी आएमा वा निवेदन दिएमा मात्र थाहा भई सो बमोजिम हुन्छ । यस विषयमा चौकिल्ला कायम गर्दा मलाई थाहा थिएन । तीनपुस्ते प्रमाणित गरिएको सम्पूर्ण लगत मालपोत कार्यालयबाट झिकिएमा प्रष्ट हुने नै छ भन्ने समेत व्यहोराको अनुसन्धानको क्रममा बुझिएका वैकुण्ठबहादुर अधिकारीले गरेको बयान ।

प्रतिवादी वडा अध्यक्ष कुलबहादुर कुँवरले वडा सचिव दुर्गादत्त सिग्देललाई फिल्ड चेक जाँच एवं सर्जमिन गर्न नपठाई अन्यत्रै बसी सर्जमिन मुचुल्का उठाउन लगाई साँध सँधियारलाई समेत थाहा नदिई सिफारिश माग्नेको हक भोग भए नभएको तर्फ बेवास्ता गरी अन्य प्रतिवादीहरूसँग मिली उल्लिखित ०–१–३ विगाहा जग्गा सो जग्गाको चौकिल्ला र अनिल श्रेष्ठ, मिलान श्रेष्ठ, विनोद श्रेष्ठ र कुशाराम घिमिरेको तीनपुस्ते समेत प्रमाणित गरी दिई आफूमा रहेको अख्तियारीलाई बदनियतपूर्वक उक्त पर्ती जग्गा नामसारी एवं उक्त जग्गाहरू रु.९,३७,५००।– मा बिक्री गराउन प्रयोग गरी आफू वा अन्य प्रतिादीहरूलाई गैरकानूनी लाभ पुर्‍याई गरेको कार्य साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ७(२), २९ बमोजिमको कसूर भएको र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(३) बमोजिम समेत कसूर भएकोले निजलाई सोही कानूनबमोजिम बिगो रु.९,३७,५००।– बमोजिम जरीवाना एवं कैदको सजाय हुन, प्रतिवादी दुर्गादत्त सिग्देलले ०–१–३ विगाहा जग्गा र ०–०–१३ विगाहा जग्गा सिफारिश गर्ने गराउने सम्बन्धमा अन्य प्रतिवादीहरूसँग मिली पर्ती जग्गा दर्ता गराउन वडा अध्यक्ष कुलबहादुर कुंवरको भनाईमा लागि फिल्ड समेत चेक जाँच नगरी अन्यत्रै बसी सर्जमिन मुचुल्का तयार गरी चौकिल्ला प्रमाणित गरेको पत्र समेत तयार गरी दिई प्रतिवादी मध्येका कुशाराम घिमिरे र कुलबहादुर कुवरको मतियारको रुपमा काम गरकोले निजको सो कार्य साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १६क. बमोजिमको कसूर भएको र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २२ बमोजिम समेत कसूर भएकोले निजलाई सोही कानूनबमोजिम सजाय हुन, प्रतिवादी बिनोद श्रेष्ठ, अनिल श्रेष्ठ र मिलन श्रेष्ठको हकमा उक्त जग्गा पर्ती भएको कुरा जानी–जानी जग्गाको चौकिल्ला र तिन पुस्ते प्रमाणित गरिपाऊँ भनी निवेदन दिई अन्य प्रतिवादीहरूको सहयोगमा चौकिल्ला प्रमाणित समेत गराई आफूहरूको नाममा नामसारी गराई ०–०–११।५ विगाहा जग्गा चुक्रचुडामणि पौडेललाई रु.२,८७,५००।– र बाँकी ०–०–११।५ विगाहा जग्गा कृष्णप्रसाद पाठकलाई रु.२,८७,५००।– मा राजीनामा समेत गरी दिई साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ८ र २९ तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिमको कसूर गरेकोले प्रतिवादीहरू बिनोद श्रेष्ठ, अनिल श्रेष्ठ र मिलन श्रेष्ठलाई सोही कानूनबमोजिम उक्त सार्वजनिक जग्गा बिक्री गरी निजहरूले गरिदिएको राजीनामा अनुसार प्राप्त गरेको रु.५,७५,०००।– लाई बिगो कायम गरी बिगोबमोजिम जरीवाना र कैद समेत गरिपाउन माग गरिएको छ, साथै प्रतिवादी कुशाराम घिमिरेको हकमा निजले उक्त ०–०–१३ बिगाहा जग्गा आफ्नो नभई पर्ती भएको कुरा जानी–जानी नामसारी गर्न जग्गाको चौकिल्ला र तीनपुस्ते प्रमाणित गरिपाऊँ भनी निवेदन दिई प्रतिवादी कृष्णप्रसाद पाठकको सहयोगमा प्रमाणित समेत गराएको र प्रतिवादी कृष्णप्रसाद पाठक समेतको सहयोग मै प्रतिवादीमध्येका मिलन, बिनोद र अनिल श्रेष्ठसँग ०–०–१३ बिगाहा जग्गा नामसारी एवं बिक्रीको योजना बनाएको र उक्त जग्गाहरू मध्ये ०–०–१३ बिगाहा जग्गा नामसारी भई आएपछि प्रतिवादी चक्रचुडामणि, नारायणप्रसाद उपाध्याय सापकपोटा र शिव अधिकारीको नामा रु.३,६२,५००।– मा राजीनामा गरिदिएको निजको सो कार्य साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ८ र २९ बमोजिमको कसूर भएको र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिमको समेत कसूर भएकोले निजलाई सोही कानूनबमोजिम उक्त पर्ती जग्गाहरू राजीनामा गर्दा हुन आएको जम्मा मूल्य रु.९,३७,५००।– बिगो कायम गरी सो बिगोबमोजिम जरीवाना र कैद हुनु पर्दछ, प्रतिवादी कृष्णप्रसाद पाठकको हकमा निजले प्रतिवादी कुशारामको सहयोगमा उक्त सार्वजनिक जग्गा नामसारी गर्न चौकिल्ला एवं तीन पुस्ते प्रमाणित गराउन वडा अध्यक्षसँग मिलोमतो गरी चौकिल्ला र तनि पुस्ते कायम भै प्रतिवादी अनिल, मिलन र बिनोदको नाममा नामसारी भै आएकै दिन यी प्रतिवादीहरूबाट ०–०–११।५ जग्गा रु.२,८७,५००।– मा राजीनामा गराई लिएको र प्रतिवादी कुशाराम घिमिरले प्रतिवादी चक्रचुडामणि, नारायण सापकोटा र शिव अधिकारीलाई रु.३,६२,५००।– मा राजीनामा गरेको ०–०–१३ विगाहा पर्ती जग्गाका सम्बन्धमा समेत भोग चलन गर्न सकिन्छ भनी कुशाराम घिमिरेसँग योजना बनाई उक्त पर्ती जग्गाहरू नामसारी एवं खरीद बिक्री गराउने कार्यमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेकोले निजको सो कार्य साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ८ र २९ प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(४) को कसूर भएकोले निज उपर सोही ऐनबमोजिम बिगो रु.९,३७,५००।– बमोजिम जरीवाना र कैद हुन, प्रतिवादी चक्रचुडामणि पौडेलले अन्य प्रतिवादीहरू सँगको मिलोमतोमा उक्त जग्गाहरू नामसारी गर्न जग्गाको चौकिल्ला र तीन पुस्ते प्रमाणित गराउने काममा कृष्णप्रसाद पाठकसँग मिली वडा अध्यक्षसँग मिलोमतो गरी चौकिल्ला र तीनपुस्ते प्रमाणितको काम सम्पन्न भई प्रतिवादीमध्येका कुशारामको नाममा ०–०–१३ बिगाहा जग्गा नामसारी भै आएपछि आफूसमेत तीन जनाका नाममा उक्त जग्गा राजीनामा गराई लिएको र अनिल, मिलन र बिनोदको नाम नामसारी भै आएपछि निजहरूबाट ०–०–११।५ बिगाहा जग्गा राजीनामा गराई लिई उक्त जग्गाहरूको चौकिल्ला र तीनपुस्ते प्रमाणित गराई नामसारी एवं खरीद बिक्रीको कार्यमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेकोले निजको उक्त कार्य साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ८ र २९, प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिको कसूर भएकोले निज प्रतिवादीलाई सोही कानूनबमोजिम उक्त पर्ती जग्गाहरू राजीनामा गर्दा हुन आएको जम्मा मूल्य रु.९,३७,५००।– बिगो कायम गरी सो बिगोबमोजिम जरीवाना र कैद समेत हुन, प्रतिवादी नारायणप्रसाद उपाध्याय सापकोटा र शिवप्रसाद अधिकारीको हकमा निजहरू प्रतिवादी कृष्णप्रसाद पाठक, कुशाराम घिमिर र चक्रचुडामणिसँगको मत सल्लाहमा पसी ०–०–१३ बिगाहा जग्गा कुशारामको नाममा नामसारी भै आएपछि उक्त पर्ती जग्गा मिलिजुली भोग चलन गर्ने उद्देश्यले प्रतिवादी मध्येका कुशारामसँग राजीनामा गरी लिई प्रतिवादी मध्येका कुशाराम घिमिरे, चक्रचुडामणि पौडेल र कृष्णप्रसाद पाठकको मतियारको भूमिका निर्वाह गरेको देखिँदा निजहरूको उक्त कार्य साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १६क. बमोजिमको तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २२ बमोजिमको समेत कसूर भएकोले सोही ऐनबमोजिम जरीवाना र कैद समेत हुन र प्रतिवादीहरूले पर्ती जग्गा नामसारी गरी विभिन्न व्यक्तिको नाममा राजीनामा गरी लिए दिएको उक्त जग्गाहरू प्रतिवादीहरूबाट जफत भै पर्ती नै कायम गरिपाउन माग गर्दै आवश्यक कारवाही गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको आरोप पत्र ।

अभियोग माग दावी झूठा हो । विवादको जग्गा मैले २०२७ सालमा नेत्रबहादुर थापासँग रु.७,५००।– मा माल कार्यालय रुपन्देहीमा गई पारित गरी मेरो जेठी श्रीमती शिवकुमारी घिमिरेको नाउँमा खरीद गरिलिएको जग्गा हो । श्रीमती २०३६ सालमा स्वर्गे भएपछि श्रीमतीका नाउँबाट मेरो नाउँमा नामसारी गरिपाऊँ भनी मालपोत कार्यालय, रुपन्देहीमा निवेदन दिई कारवाही चलाउँदा सम्पूर्ण प्रमाण बुझी मिति २०३८।५।५ मा मालपोत कार्यालय रुपन्देहीले मेरो नाउँमा कानूनबमोजिम नामसारी गरी दिने निर्णय गरी निर्णय अनुसार तिरो भरो गरी भोग चलन गरी आएको जग्गा मिति २०५६ साल माघमा चक्रचुडामणि समेत जना चारका नाउँमा रु.३,६२,५००।– मा राजीनामा पारित गरी हक छाडी दिएको हुँ । मैले सार्वजनिक पर्ती जग्गा आफ्नो नाउँमा दर्ता गराई बिक्री गरेको होइन । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भएको भनिएको बयान को व्यहोरा मेरो होइन । उक्त कार्यालयका कर्मचारीले आफूखुसी लेखी सहिछाप गर भनी भनेका थिए पढेर मलाई सुनाउनुस् भन्दा कुटपीट गरी यातना दिने डर त्रास धाक धम्की देखाई जबरजस्ती सहिछाप गराएका हुन् । बिनोद, अनिल, मिलन श्रेष्ठ समेतका मानिसहरूले लेखाएको व्यहोरा झूठा हो । मैले मेरो श्रीमतीको नाउँको जग्गा निजको स्वर्गेपछि आफ्नो नाउँमा नामसारी गरी पछि रुपैयाँ लिई बिक्री गरेको हुँ । अभियोग दावीबमोजिमको जग्गा झूठा प्रमाण बनाई नामसारी गरी बिक्री गरेको होइन छैन । यस जग्गा सम्बन्धमा वादी शिवकुमारी घिमिरे र प्रतिवादी एम.एम.मथाई भै विवादको जग्गा खिचलो मुद्दा रुपन्देही जिल्ला अदालतमा दर्ता भएकोमा उक्त अदालतबाट मिति २०२९।४।३१ मा वादी दावी खारेज हुने ठहर भै फैसला भएको र उक्त फैसला अञ्चल र पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट सदर भएको हो । सर्वोच्च अदालतले उक्त क्षेत्रीय अदालतको फैसला खारेज गरी २०३६।१।३ मा शुरु रुपन्देही जिल्ला अदालतमा पुनः इन्साफमा पठाउने गरी भएको फैसलाबमोजिम शुरु कारवाही हुँदा मिति २०३८।४।२८ गते वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहरी रुपन्देही जिल्ला अदालतबाट र मिति २०४०।१०।१९ मा लुम्बिनी अञ्चल अदालतबाट शुरु सदर ठहरी फैसला भएको र पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालत समेतबाट सोही फैसला सदर भएकोमा मेरो दर्ता लिखत निर्णय बदर भएको छैन । सो बदर गराउने काम तत्कालीन मुद्दाका प्रतिवादी एम.एम.मथाई र अ.बं.१३९ नं.बमोजिम बुझेकी प्रेमनी गुरुङ्गसेनी समेतको हो । निजहरूले त्यसलाई कुनै कारवाही चलाएका छैनन् । प्रेमनी गुरुङ्गसेनीले अन्तिम फैसलाबमोजिम उल्लिखित जग्गा बिटौरी कायम गरिपाऊँ भनी बुटवल नगरपालिकामा कारवाही चलाउँदा निजका नाममा बिटौरी दर्ता गर्न नमिल्ने भनी २०५४।८।२ मा बुटवल नगरपालिकाले निर्णय गरेको र निजले सोही जग्गा फैसलाबमोजिम दर्ता गरिपाऊँ भनी मालपोत कार्यालय रुपन्देहीमा कारवाही चलाउँदा मिति २०४६।६।१६ मा निजका नाउँमा दर्ता गर्न नमिल्ने भनी निर्णय भएको छ, सोबाट समेत मेरो हक भोग दर्ता यथावत् रहेको कुरा प्रमाणित हुन्छ, मैले कुनै कानूनविपरीतको कार्य गरेको छैन आफ्नो हक भोग दर्ताको जग्गा हकदारको हैसियतले नामसारी गरी राजीनामा गरिदिएको हुँ । अभियोग दावीअनुसार मलाई सजाय हुनुपर्ने होइन सफाइ पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी कुशाराम शर्मा घिमिरेले विशेष अदालतमा गरेको बयान  ।

अभियोग माग दावी झूठा हो, दाताको आमा पुण्यकुमारी श्रेष्ठले २०२७ सालमा नेत्रबहादुर क्षेत्रीबाट राजीनामा रजिष्ट्रेशनद्वारा खरीद गरी लिई निजको शेषपछिको दाताको बाबु गणेशबहादुरको नाममा नामसारी भै निजको पनि स्वर्गीय भएकोले दाताहरूले कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी आफ्नो नाममा नामसारी गरी आफ्नो हक भएको जग्गा मैले रु.२,८७,५००।– मा २०५६ कार्तिकमा राजीनामाद्वारा पारित गराई लिई भोग चलन गरिआएको छु, सार्वजनिक पर्ती जग्गा होइन, प्रतिवादी कुशाराम शर्मा समेतसँग भएको खर्च समेत व्यहोर्ने गरी मिलोमतो गरे भन्ने भनाइ झूठा हो । मेरो कुनै संलग्नता छैन, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भएको बयान को व्यहोरा मेरो होइन कार्यालयका कर्मचारीले आफूखुशी बयान  लेखी डर, धाक धम्की देखाई त्रासमा पारी सहिछाप गराएका हुन् । सही मेरै हो व्यहोरा मेरो होइन, जग्गा नामसारी गराउने र खरीद बिक्री गर्ने कार्यमा मेरो कुनै संलग्नता छैन । मैले दाताको नाउँको जग्गा रुपैयाँ तिरी खरीद गरिलिएको सम्म हो, अन्य कार्यमा मेरो कुनै संलग्नता नहुँदा सफाइ पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी कृष्णप्रसाद पाठकले विशेष अदालतमा गरेको बयान  ।

प्रतिवादी कृष्णप्रसाद पाठकसँग मेरो कुनै संलग्नता र सरोकार छैन । उल्लिखित जग्गा कुशारामले बिक्री गर्न खोजेको र शिव अधिकारी, चक्रचुडामणि र मैले रु.३,६२,५००।– मा राजीनामा गरिलिएको हो । उक्त जग्गा नरबहादुरको नाउँमा २०२४ सालमा माल दर्ता भएको र निजले २०२७ सालमा दाताको श्रीमती शिवकुमारीलाई बिक्री गरिदिएका र निजको मृत्युपश्चात् दाता कुशारामले हकदारको नाताले आफ्नो नाउँमा नामसारी गरी लिई दर्ता तिरो भोग भएको जग्गा मिति २०५६।१०।१४ मा राजीनामाको लिखतबाट मालपोत कार्यालय, रुपन्देहीबाट पारित गराई लिएको हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भएको बयान  मेरो होइन, कर्मचारीले आफूखुशी तयार पारी पढी नसुनाई डर त्रास देखाई सही गराएका हुन् । सहिछाप व्यहोरा मेरो हो । मैले कुनै पनि कसूर नगरेको हुँदा अभियोगबाट सफाइ पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी नारायणप्रसाद उपाध्याय सापकाटोले विशेष अदालतमा गरेको बयान  ।

आमा पुण्यदेवीले नेत्रबहादुरसँग खरीद गरिलिएको जग्गा आमाको शेषपछि बाबु गणेशबहादुरले आफ्नो नाउँमा नामसारी गरी भोग चलन गरिआएको जग्गा बाबुको मृत्युपछि दाजु बिनोद, मिलन र मेरो नाउँमा नामसारी भै आएपछि तीनजना दाजुभाई मिली आधी जग्गा चक्र चुडामणि पौडेललाई रु.२,८७,५००।– र आधि जग्गा रु.२,८७,५००।– मा २०५६ सालमा कृष्णप्रसाद पाठकलाई राजीनामा गरिदिएको हो । सार्वजनिक पर्ती जग्गा राजीनामा गरिदिएको होइन । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गरेको बयान मा भएको व्यहोरा मेरो होइन, कर्मचारीले के के लेखे थाहा भएन । डर, त्रासमा पारी सहीसम्म गरिदिएको हुँ । जग्गा नासमारी गरी बिक्री गर्ने कार्यमा मेरो कुनै संलग्नता छैन । झूठा माग दावीको आधारमा मलाई सजाय हुनुपर्ने होइन भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी अनिल श्रेष्ठले विशेष अदालतमा गरेको बयान  ।

अभियोग माग दावीअनुसारको कसूर म समेतबाट भएको होइन छैन, माग दावी झूठा हो । हामीले राजीनामा गरिदिएको जग्गा आमा पुण्यदेवीले २०२७ सालमा नेत्रबहादुरसँग खरीद गरी लिनु भएको जग्गा आमाको शेषपछि बाबु गणेशबहादुरले आफ्नो नाममा नामसारी गराई लिनु भएको र बुबाको शेषपछि हक खाने हामी छोराहरू दाजु बिनोद र म मिलन र भाई अनिलको नाउँमा कानूनबमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी आफ्नो नाममा नामसारी गरी भोग चलन गरी आएको जग्गा हामीले रुपैयाँ लिई राजीनामाको लिखतद्वारा पारित गरिदिएका हौं । जिल्ला प्रशासनमा मसँग कुनै बयान  लिएको छैन । डर, त्रास देखाई एउटा कागजमा सही गर भनी भनेको हुँदा सही गरी दिएँ र उक्त सहिछाप देखाउँदा चिने मेरो हो । मसँग रु.२,२५,०००।– धरौट माग भएकोले सो बराबरको जेथा राखी तारेखमा बसेको थिएँ भन्ने व्यहोराको प्रतिवादी मिलन श्रेष्ठले विशेष अदालतमा गरेको बयान  ।

चारकिल्ला प्रमाणित गरिपाऊँ भनी मैले नचिनेको व्यक्तिहरूले निवेदन दिएका र जग्गा समेत कहाँ पर्दछ मलाई थाहा नभएकाले वडा अध्यक्ष कुलबहादुरले चारकिल्ला प्रमाणितको खेस्रा गरी यो साफी गरी ल्याउनु होस् भनी अह्राएकोले साफी गरिदिएको हुँ । म वडाँको मुखियास्तरको ज्यालादारीमा नियुक्त भएकोले वडा अध्यक्षको आदेश पालना गरेको हुँ । उक्त प्रमाणित चारकिल्लामा वडा अध्यक्षले आफै प्रमाणित सही गरी चलानी गरी ल्याउनु भनी निर्देशन दिएको हुँदा मैले चलानी गरी वडा अध्यक्षलाई दिएको हुँ । मालपोत कार्यालयको हक दावीसम्बन्धी सूचना टाँस गर्न नगरपालिकाले पठाएको सो मुचुल्का मैले नचिनेका प्रतिवादीमध्येका कसैले वडा अध्यक्षलाई दिएका र वडा अध्यक्षले मुचुल्काको पनि खेस्रा गरी साफी गरी ल्याउ भनी मलाई निर्देशात्मक आदेश दिएकाले साफी गरिदिएको हुँ । साक्षीको नाम कसले लेखायो थाहा भएन । साक्षी नाममा लेखी लेखाई सहिछाप गराई आफू अध्यक्ष रोहवरमा बसेको महलमा बसी सहिछाप गरी काम तामेली लेख्न लगाई मलाई सहीसम्म गराएका हुन् । उल्लिखित मुचुल्कामा लेखिएको जग्गा मैल देखेको छैन । जिल्ला प्रशासनमा भएको बयान  मेरो स्वेच्छाले भएको होइन । बयान  व्यहोरा आफै भनी डर, त्रास देखाई लेख्न लगाएका हुन् । बयान  मेरो हस्ताक्षरले लेखिएको हो । मैले अभियोग दावीअनुसारको कसूर गरेको छैन भन्ने व्यहोराको प्रतिवादी दुर्गादत्त सिग्देलले गरेको बयान ।

मेरो घर अर्घाखाँची हो । म २०५६ साल माघमा ससुराली बुटवल आउँदा त्यहाँ अर्घाखाँची घर भएका शिव अधिकारी र बुटवल नगरपालिका बस्ने नरायण सापकोटासँग भेट भयो । कुशाराम घिमिरेले मेरो जग्गा बिक्री गर्दैछु भन्ने कुरा गरेकोले शिव अधिकारी, नारायण सापकोटा र म समेत भै तीन जनाले लालपूर्जा भएको जग्गा भनी लिने विचार गरी कुशाराम घिमिरेलाई सोध्दा बुटवलमा नापी कार्य नभएकाले लालपूर्जा छैन । मैले पास गरिलिएको राजीनामा छ । मालपोत कार्यालयको आदेशअनुसार नगरपालिकाबाट तीनपुस्ते र चारकिल्ला प्रमाणित गरेको छ भनेको र हेर्दा २०५६ को कात्तिक तिर चारकिल्ला प्रमाणित भएको रहेछ । २०२७ सालमा नेत्रबहादुर थापासँग उनकी श्रीमती शिवकुमारी घिमिरेका नाउँमा पास गरेर लिएको रहेछ । पछि निजको मृत्यु भएपछि मेरो नाममा आएको छ भनेपछि हामीले संयुक्त नाममा २०५६ सालमा मालपोत कार्यालयमा गई संयुक्त नामसारी गराई ०–०–१३ जग्गा लिएको हो । यो बाहेक बिनोद, मिलन र अनिलका नाउँमा संयुक्त रुपमा भएको ०–०–११.५ जग्गा मिति २०५७।१।७ मा मेरो नाममा लिएको हुँ । उक्त जग्गा नेत्रबहादुरले निजहरूको आमा पुण्यदेवीलाई बिक्री गरेका र निजको मृत्युपछि बुबा गणेशबहादुरले आफ्नो नाममा नामसारी गराएका र सोही जग्गा बुबा गणेशबहादुरको मृत्युपछि हक खाने छोराहरूका नाममा सिफारिश गरी नामसारी गरी दिनु भनी बुटवल नगरपालिकाका मेयरले सिफारिश गरिदिएको जग्गा हो । निजहरूको नामबाट मैले उक्त जग्गा दा.खा.नामसारी गराएको हो । जिल्ला प्रशासनमा भएको बयान  मेरो हो । मैले नपढी सहिछाप गरिदिएको हुँ । मैले अभियोग दावीअनुसारको कसूर गरेको छैन भन्ने व्यहोराको प्रतिवादी चक्रचुडामणि पौडेलले गरेको बयान  ।

पछि प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी हाललाई प्रतिवादी कुशाराम घिमिरेले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रुपन्देहीमा राखेको धरौट रु.९,००,०००।– बापतको जेथा जमानतलाई प्रतिवादी मिलन श्रेष्ठले राखेको रु.२,२५,०००।–, प्रतिवादी कृष्णप्रसाद पाठकले राखेको रु.१९,००,०००।–, प्रतिवादी नारायणप्रसाद उपाध्याय सापकोटाले राखेको रु.३,००,०००।–, प्रतिवादी चक्रचुडामणि पोडेलले राखेको रु.३,००,०००।– को धरौट बापतको जेथा जमानत र प्रतिवादी अनिल श्रेष्ठले राखेको रु.५०,०००।– नगद धरौटलाई नै विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७ को (घ) र (च) बमोजिम निज प्रतिवादीहरूको यस मुद्दाको पुर्पक्षको लागि धरौट कायम गरी प्रतिवादीलाई तारेखमा राख्नु तथा प्रतिवादी दुर्गादत्त सिग्देल कसूरमा इन्कार रही बयान  गरेको र निजले लिखतमा बसी सहिछाप गरेको भन्ने तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट नदेखिँदा पछि प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने गरी हाललाई विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७(ग) बमोजिम निज प्रतिवादीलाई तारेखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नु भन्ने विशेष अदालतको आदेश ।

प्रतिवादीहरू बिनोद श्रेष्ठ, कुलबहादुर कुँवर र शिवप्रसाद अधिकारीले कानूनबमोजिम जारी भएको म्याद तथा सूचनामा समेतमा उपस्थित नभई म्याद गुजारी बसेको देखियो ।

प्रतिवादी दुर्गादत्त सिग्देलको साक्षी सर्वजीत के.सी. र प्रतिवादी चक्रचुडामणिको साक्षी निमीराज घिमिरेले गरेको बकपत्र मिसिल सामेल रहेको ।

प्रतिवादीहरू मिली सार्वजनिक पर्ती जग्गा मिलोमतो गरी आफूहरूको नाममा नामसारी गरी गराई भ्रष्टाचार गरेको भन्ने अभियोग माग दावी सम्बन्धमा हेर्दा मिसिल संलग्न सबूद प्रमाणहरूबाट प्रतिवादीमध्येका कुलबहादुर कुंवरले तत्काल प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ७(२) बमोजिमको, प्रतिवादी कुशाराम घिमिरे, बिनोद श्रेष्ठ, अनिल श्रेष्ठ, मिलन श्रेष्ठले सोही ऐनको दफा ८ बमोजिम र प्रतिवादी दुर्गादत्त सिग्देल, कृष्णप्रसाद पाठक, चक्रचुडामणि पौडेल, नारायणप्रसाद उपाध्याय सापकोटा र शिवप्रसाद अधिकारीले सोही ऐनको दफा १६क. बमोजिको कसूर गरेको ठहर्छ, सो ठहर्नाले दावीको जग्गा उक्त ऐनको दफा १६ग. बमोजिम जफत हुन्छ र प्रतिवादीमध्येका कुलबहादुर कुँवरलाई सोही ऐनको दफा ७(२) र २९ नं.बमोजिम र कुशाराम घिमिरे, बिनोद श्रेष्ठ, अनिल श्रेष्ठ तथा मिलन श्रेष्ठलाई सोही ऐनको दफा ८ र २९ नं.बमोजिम जनही रु.५,०००।– (पाँच हजार) जरीवाना हुन्छ भने प्रतिवादीहरू कृष्णप्रसाद पाठक, चक्रचुडामणि पौडेल, नारायणप्रसाद उपाध्याय सापकोटा, शिवप्रसाद अधिकारी र दुर्गादत्त सिग्देललाई सोही ऐनको दफा १६(क) बमोजिम जनही रु.२,५००।– (दुई हजार पाँच सय) रुपैयाँ जरीवाना हुन्छ भन्ने समेत व्यहोराको विशेष अदालत काठमाडौंको फैसला ।

म दुर्गादत्त सिग्देल बुटवल नगरपालिका वडा नं.६ को वडा सचिवको रुपमा कार्यरत कर्मचारी हुँ, सबै कार्य वडा अध्यक्षले भनेबमोजिम तथा निजले अह्राएबमोजिम मैले गर्ने गरेको छु । प्रस्तुत मुद्दामा विवादित जग्गाको सम्बन्धमा समेत तत्कालीन वडा अध्यक्ष कुलबहादुर कुँवरको निर्देशन र आदेशबमोजिम चारकिल्ला तथा तीनपुस्ते प्रमाणित गरी सिफारिश पत्र र हकदावीसम्बन्धी सूचना टाँस मुचुल्काको साफी गरी मुल्चुकाको तामेलीमा सहीसम्म गरेको हुँ । मलाई उक्त कार्य के प्रयोजनको लागि भै रहेको छ भन्ने थाह नभएको तथा प्रतिवादीहरूलाई समेत नचिनेको हुँदा निजहरूसँग मिलोमतो गरी बदनियत चिताई भ्रष्टाचार गर्ने कार्य गरेको होइन, उक्त विवादित जग्गाको चारकिल्ला तथा धनीको तीनपुस्ते समेत प्रमाणित गरिपाऊँ भनी निवेदन पर्न आएपछि निवेदकहरूलाई आफूले नचिनेको र उक्त जग्गा समेत कहाँ पर्दछ भन्ने थाहा जानकारी समेत नभएबाट सोही व्यहोरा जनाई तत्कालीन वडा अध्यक्ष कुलबहादुर कुंवरलाई जाहेर गर्दा निवेदकहरूलाई आफूले चिनेको र कानून अधिकृत समेतको रायअनुसार सिफारिश गर्न मिल्ने कुरा निज वडा अध्यक्षले भन्नु भएको थियो र निजले नै लाए अह्राएबमोजिम नै मैले सिफारिश पत्रमा हस्ताक्षर गरेको सम्म हो, तसर्थ मैले ऐन कानूनबमोजिम वडा अध्यक्षले भने बमोजिम कार्य गर्दा कुनै त्रुटि गरेको होइन, त्यस्तै उक्त विवादित जग्गाको बारेमा सूचना टाँस्ने मुचुल्का तयार गरी वडा अध्यक्ष स्वयंलाई रोहवरमा राखी उक्त कार्य भएको समेत हुँदा आफूले केही गल्ती नगरेको अवस्थामा समेत कसूरदार ठहर गर्ने गरी भएको विशेष अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरी अभियोग दावीबाट सफाइ पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको दुर्गादत्त सिग्देलको तर्फबाट यस अदालतमा परेको पुनरावेदन पत्र । 

हामी प्रतिवादीहरू कृष्णप्रसाद पाठक र चक्रचुडामणि पौडेल उपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ८ र २९ र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(४) अन्तर्गतको कसूर गरेको भन्दै सोही ऐनको सजाय माग दावी गरिएको छ भने म पुनरावेदक उपर उक्त ऐनको दफा १६क. तथा प्रचलित दफा २२ को कसूर र सजाय माग दावी लिइएको छ, जुन कुरा उक्त ऐनका दफामा वर्णित कानूनको परिभाषाभित्र प्रस्तुत मुद्दाको तथ्य पर्दैन, उल्लिखित दावी पूर्णतः कानूनको परिभाषाविपरीत रहेको छ । प्रस्तुत मुद्दामा विवादित जग्गाहरू पर्ती जग्गाहरू नभई व्यक्तिका निजी जग्गा हुन्, निजी जग्गाको हक हस्तान्तरण हुने कार्य कदापि भ्रष्टाचारजन्य कसूर हुन सक्दैन । जग्गाको नामसारी दाखेल खारेज गर्ने तथा सोको अभिलेख राख्ने क्षेत्राधिकार मालपोत ऐन, २०३४ ले मालपोत कार्यालयलाई तोकेको देखिन्छ । त्यस्तो क्षेत्राधिकार प्राप्त निकायबाट दाताको स्वामित्व कायम भएको र जग्गाको दर्ता स्रेस्ता यथावत रहिरहेको, अघि चलेका मुद्दाको फैसलाले दर्ता स्रेस्ता बदर नगरेको स्थितिमा नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ६ (६) द्वारा प्रत्याभूत हक हो । अर्कोतर्फ राजीनामा लिखतमा जग्गा कच्चा ठहरे थैली घर घरानाबाट लिन पाउने हकका आधारमा खरीद गरिएको कार्य कदापि भ्रष्टाचारजन्य अपराध कायम हुन सक्दैन । विवादित जग्गाको पूर्व किल्लामा पर्ती जनिएको कारणले मात्र दावीको जग्गा सार्वजनिक प्रकृतिको हुन सक्दैन । कानूनले गरेको सार्वजनिक जग्गाको परिभाषाभित्र प्रस्तुत जग्गा पर्दैन । पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको मिति २०४३।७।२५ को फैसलाले दावीको जग्गा सार्वजनिक कायम गरेकै छैन । यदि सार्वजनिक कायम गरेको जग्गा दर्ता गरे गराएमा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची २ अन्तर्गत पर्ने विषयको ठानिएमा उक्त ऐनको दफा २२ र २३ अन्तर्गतको प्रक्रिया बमोजिमको कारवाही चलाउन सक्ने व्यवस्था छ । तसर्थ उपरोक्त आधार कारणबाट विशेष अदालतले हामी समेतलाई दोषी करार गरी अभियोग माग दावीबमोजिम सजाय गर्ने गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरी अभियोग दावीबाट उन्मुक्ति दिलाई पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादीहरू कृष्णप्रसाद पाठक, चक्रचुडामणि पौडेल र नारायणप्रसाद सापकोटा समेतको तर्फबाट पेश हुन आएको संयुक्त पुनरावेदन पत्र र सोही व्यहोराको अनिल श्रेष्ठ, मिलन श्रेष्ठ र कुशाराम घिमिरेको तर्फबाट पेश हुन आएको संयुक्त पुनरावेदन पत्र । 

यसमा पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट पुनरावेदक पुण्यदेवी श्रेष्ठ र प्रत्यर्थी प्रेमनी गुरुङ्गसेनी समेत भएको २०४१ सालको दे.पु.नं.४२७ को जग्गा खिचोला मुद्दा र सोही अदालतबाट पुनरावेदक शिवकुमारी प्रत्यर्थी एम एम मथाई भएको दे.पु.नं.५८९ को खिचोला मुद्दा मिति २०४९।७।२५ मा भएको फैसलाहरूबाट बिवादित जग्गा वादी दावी नपुग्ने भएको तर सो फैसलाहरूबाट बिवादित जग्गा सार्वजनिक वा पर्ती ठहर नगरी व्यक्ति व्यक्तिका बीचको जग्गाको दावीमा फैसला ठहर भएको अवस्थामा त्यस्तो जग्गा हक नपुग्नेले नामसारी दर्ता र राजीनामा गराई लिएमा हक पुग्नेले नालिस गर्नुपर्नेमा सो बेगर भ्रष्टाचारको मुद्दाको अभियोग लिई ठहर गरेको विशेष अदालतको फैसला फरक पर्न सक्ने देखिँदा अ.बं.२०२ नं.बमोजिम छलफलको लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई सूचना दिई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको मिति २०६४।८।२ को आदेश ।

यस अदालतको मिति २०६४।८।२ को विपक्षी झिकाउने आदेशमा उल्लिखित पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट पुनरावेदक पुण्यदेवी श्रेष्ठ र प्रत्यर्थी प्रेमनी गुरुङ्गसेनी समेत भएको २०४१ सालको दे.पु.नं.४२७ को जग्गा खिचोला चलन मुद्दा र सोही अदालतबाट पुनरावेदक शिवकुमारी प्रत्यर्थी एम एम मथाही भएको दे.पु.नं.५८९ को मिति २०४९।७।२५ मा फैसला भएका प्रमाण मिसिलहरू सम्बन्धित अदालतबाट झिकाई आएपछि लगाउको फौ.पु.नं.२८७ र २८८ का मुद्दाहरू समेत साथै राखी नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको मिति २०६६।७।८ को आदेश ।

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदकहरू पक्षका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता गोकर्ण सिंह थापाले विवादित जग्गा पुनरावेदकहरूले हक हस्तान्तरण एवं खरीद बिक्रीको माध्यमबाट प्राप्त गरेका हुन् । साथै ती जग्गाको निजहरूको नाउँमा दर्ता स्रेस्ता समेत कायम भएको छ । पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट पनि उक्त जग्गाहरू सार्वजनिक पर्ती जग्गा हुन भनी भन्न सकेको अवस्था छैन । त्यस्तै प्रस्तुत विवाद देवानी प्रकृतिको भएको तथा देवानी विवादमा भ्रष्टाचारको अभियोग लाग्नै नसक्नेमा लगाइएको तथा सोही अभियोगका आधारमा नै पुनरावेदकहरूलाई सजाय समेत गरिएको छ । जुन कानून त्रुटिपूर्ण छ साथै वादी पक्षले उक्त विवादित जग्गा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा दर्ता छ भनेर देखिएको छैन तर केवल एक जना पक्षले मुद्दा हारेका कारणले उक्त जग्गा नेपाल सरकारको हुने भनेर भन्न समेत मिल्दैन । त्यसैगरी मालपोत कार्यालयका तर्फबाट उक्त विवादित जग्गा यिनै पुनरावेदकहरूको नाममा दर्ता छ, एवं मोठ स्रेस्ता भिड्छ भनी लेखाई दिइरहेको अवस्थामा समेत यदि गैरकानूनी दर्ता भएको भए सो काममा संलग्न कर्मचारीहरूका विरुद्ध पनि अभियोग लाग्नु पर्नेमा निजहरूका विरुद्ध मुद्दा नचलाइएको समेतबाट उक्त कार्यमा भ्रष्टाचार भएको तथ्य आफैमा खण्डित हुन पुगेको छ । यस अवस्थामा जग्गा किन्ने, बेच्ने पुनरावेदक प्रतिवादीहरूलाई मुख्य अभियुक्त बनाई दायर भएको अभियोग पत्र र सो आधारमा भएको विशेष अदालतको त्रुटिपूर्ण फैसला उल्टी गरी पुनरावेदकहरूलाई अभियोग दावीबाट सफाइ होस् भनी तथा अर्का पुनरावेदक प्रतिवादी दुर्गादत्त सिग्देलको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता हरिकृष्ण कार्कीले आफ्नो पक्ष निम्नस्तरको कर्मचारी रहेको र निजले वडा अध्यक्षले भने बमोजिम निजकै आग्रह अनुसार कानूनबमोजिम नै तीन पुस्ते प्रमाणित गरिदिएको समेत कार्य गैरकानूनी नहुँदा निजलाई भ्रष्टाचारमा सजाय हुन नपर्ने अवस्थामा निजलाई समेत सजाय गर्ने गरी भएको शुरु विशेष अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरी आफ्नो पक्षलाई अभियोग दावीबाट सफाइ दिलाई पाऊँ भनी तथा अर्का पुनरावेदक प्रतिवादी नारायणप्रसाद सापकोटाको तर्फबाट अधिवक्ता जनार्दन बन्जाडेले आफ्नो पक्ष उक्त बिवादित जग्गाको खरीदकर्ता रहेको र खरीदकर्ताले जग्गाको बनोट, तिरो, चारकिल्ला र पूर्जा हेरी खरीद गरेको कार्य भ्रष्टाचारजन्य कार्य नहुँदा निजलाई समेत सजाय गर्ने गरेको विशेष अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरी पुनरावेदकलाई अभियोग दावीबाट सफाइ दिलाई पाऊँ भनी तथा प्रत्यर्थी वादी नेपाल सरकारका तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिक्ता श्री महेशकुमार थापा एवं उपन्यायाधिवक्ता तेज नारायण पौडेलले कुनै सार्वजनिक जग्गा अदालतबाट फैसला गराएर नै नेपाल सरकारको नाउँमा ल्याउनु पर्ने होइन । सार्वजनिक जग्गाको परिभाषा कानूनले नै गरेको हुँदा अन्य कसैको स्वामित्वको जग्गा हो भने त्यस्तो स्वामित्व पुष्टि गर्न सक्नु पर्दछ । आफ्नो स्वामित्व देखाउन एवं स्थापित गराउन नसकेको अवस्थामा सार्वजनिक पर्ती जग्गालाई राष्ट्रसेवकसँग मिली गैरकानूनी रुपमा आफ्नो नाउँमा दर्ता समेत गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐनको व्यवस्थाविपरीतको कार्य गरेकोले प्रतिवादीहरू उपर भ्रष्टाचारको कसूर लगाइएको र सोही आधारमा सजाय गर्ने गरेको विशेष अदालतको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर होस् भनी गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।

दुबै पक्ष तर्फबाट उपस्थित कानून व्यवसायीहरूको बहस जिकीर समेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा पुनरावेदक प्रतिवादीहरूको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्ने हो वा होइन ? तथा विशेष अदालतको फैसला मिले नमिलेको के रहेछ ? सोमा नै निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

यसमा वडा अध्यक्ष कुलबहादुर कुँवर उपर तत्कालीन भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा    ७(२), २९ र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ८(३) बमोजिमको कसूर गरेकोले सोही बमोजिम रु.९,३७,५००।– बिगो र बिगोबमोजिम जरीवाना एवं कैदको सजाय, प्रतिवादी दुर्गादत्त सिग्देलले कुलबहादुर कुँवरको मतियारको रुपमा काम गरी साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १६क बमोजिम र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २२ बमोजिमको कसूर गरेकोले सोही कानूनबमोजिम सजाय हुन, प्रतिवादी बिनोद श्रेष्ठ, अनिल श्रेष्ठ, मिलन श्रेष्ठको हकमा उक्त पर्ती जग्गा अन्य प्रतिवादीहरूको सहयोगमा चौकिल्ला प्रमाणित गराई आफूहरूको नाममा नामसारी गराई राजीनामा समेत गरी दिई साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ८ र २९ तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(४) बमोजिमको कसूरमा सोही कानूनबमोजिम निजहरूले गरिदिएको राजीनामाअनुसार प्राप्त गरेको बिगो रु.५,७५,०००।– लाई कायम गरी बिगोबमोजिम जरीवाना र कैद समेतको माग गरी प्रतिवादी कुशाराम घिमिरे, चक्रचुडामणि पौडेल तथा कृष्णप्रसाद पाठकलाई साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को ८ र २९ तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(४) बमोजिमको कसूरमा सोही कानूनबमोजिम पर्ती जग्गा राजीनामा गर्दा हुन आएको जम्मा मूल्य रु.९,३७,५००।– लाई बिगो कायम गरी सो बिगोबमोजिम जरीवाना र कैद हुन र प्रतिवादीहरू नारायणप्रसाद उपाध्याय सापकोटा र शिवप्रसाद अधिकारीले प्रतिवादीहरू मध्येका कुशाराम घिमिरे, चक्रचुडामणि पौडेल र कृष्णप्रसाद पाठकको मतियारको भूमिका निर्वाह गरेको देखिँदा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १६क र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २२ बमोजिम कसूर गरेको देखिँदा सोही ऐनबमोजिम जरीवाना र कैद समेतको माग गरी प्रतिवादीहरूले पर्ती जग्गा नामसारी गरी विभिन्न व्यक्तिको नाममा राजीनामा गरिलिएको उक्त जग्गाहरू प्रतिवादीहरूबाट जफत गरी पर्ती नै कायम गरिपाऊँ भनी दावी लिई अभियोग पत्र पेश भएकोमा प्रतिवादी मध्येका कुलबहादुर कुंवरले दफा ७(२) र अन्य प्रतिवादीहरू कुशाराम घिमिरे, बिनोद श्रेष्ठ, अनिल श्रेष्ठ, मिलन श्रेष्ठले सोही ऐनको दफा ८ बमोजिम र प्रतिवादी दुर्गादत्त सिग्देल, कृष्णप्रसाद पाठक, चक्रचुडामणि पौडेल, नारायणप्रसाद उपाध्याय सापकोटा र शिवप्रसाद अधिकारीले सोही ऐनको दफा १६क बमोजिमको कसूर गरेको ठहराई, दावीको जग्गा ऐ.दफा १६ग बमोजिम जफत गर्ने तथा प्रतिवादी कुलबहादुर कुंवरलाई सोही ऐनको दफा ७(२) र २९ बमोजिम र कुशाराम घिमिरे, बिनोद श्रेष्ठ, अनिल श्रेष्ठ तथा मिलन श्रेष्ठलाई सोही ऐनको दफा ८ र २९ बमोजिम जनही ५ हजार जरीवाना हुने तथा प्रतिवादीहरू कृष्णप्रसाद पाठक, चक्रचुडामणि पौडेल, नारायणप्रसाद उपाध्याय, शिवप्रसाद अधिकारी र दुर्गादत्त सिग्देललाई सोही ऐनको दफा १६क. बमोजिम जनही रु.२,५००।– जरीवाना हुने गरी विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर प्रतिवादीहरू नारायणप्रसाद सापकोटा, कृष्णप्रसाद पाठक, चक्रचुडामणि पौडेल, दुर्गादत्त सिग्देल, अनिल श्रेष्ठ, मिलन श्रेष्ठ र कुशाराम घिमिरेका तर्फबाट यस अदालतमा पुनरावेदन परेको देखिन्छ ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा प्रतिवादीहरू अनिल श्रेष्ठ, मिलन श्रेष्ठ र विनोद श्रेष्ठले आफ्नो नाममा नामसारी गराई बिक्री गरेको उल्लिखित जग्गा निजहरूको नामको नभै सार्वजनिक जग्गा भएको हुँदा निजहरूबाट आफनो नाममा नामसारी गराई बिक्री गर्ने क्रिया कानूनसम्मत नभएको भनी सो जग्गा नामसारी गर्नको लागि सिफारिश गर्ने गराउने तथा किनबेच गर्ने कार्यमा संलग्न भै प्रतिवादीहरूले भष्ट्राचारको कसूर गरेको भनी प्रतिवादीहरू १० जना विरुद्ध अभियोग लगाएको देखिन्छ ।

३. प्रतिवादीहरूले विवादित जग्गा आफूहरूको निजी जग्गा भएको हुँदा सो जग्गाको नामसारी गर्ने कार्यको लागि सिफारिश गरे गराएको र सो आधारमा नामसारी समेत भएको हो तथा खरीद गर्ने प्रतिवादीहरूले पनि व्यक्तिगत नाममा दर्ता रहेको जग्गा कागजात हेरी नामसारी गरी खरीद बिक्री गरेको कार्य भ्रष्टाचारजन्य कसूर नहुँदा आफूहरूलाई सजाय हुन नपर्ने भनी लिएको पुनरावेदन जिकीरतर्फ हेर्दा उक्त विवादित जग्गामा निज प्रतिवादीहरूको हक नभएको भनी तत्कालीन पश्मिाञ्चल क्षेत्रीय अदालत समेतबाट २०४३।७।२५ मा भएको फैसला अन्तिम भै रहेको देखिन्छ । सो फैसलाबमोजिम उक्त जग्गामा प्रतिवादीहरू अनिल श्रेष्ठ, मिलन श्रेष्ठ, विनोद श्रेष्ठ र कुशाराम घिमिरेको हक नभएको तथ्य स्थापित भएको पाइन्छ । सो जग्गाको स्वामित्व सम्बन्धमा मुद्दा परेको अवस्थमा प्रतिवादीहरूले प्रमाण स्वरुप पेश गरेको नरबहादुर थापा क्षेत्री र नेत्रबहादुर थापा क्षेत्रीबाट वि.सं.२०२७।६।१५ र २०२७।१०।११ मा लिएको राजीनामाको लिखत अनुसारको जग्गा उक्त दावीको जग्गा होइन भनी फैसला भै सकेपछि पनि सो जग्गा आफनो हो भनी अदालतको फैसलाको वेवास्ता गर्दै उक्त जग्गाको नामसारी गर्ने गराउने कार्य कानूनसम्मत देखिदैन ।

४. कसैको नाममा दर्ता नभएको जग्गा सार्वजनिक पर्ती, ऐलानी जे जस्तो नाम दिएको भएपनि त्यस्तो जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गराउने कार्य रीतपूर्वकको मान्न सकिदैन । आफनो नाममा विधिवत् रुपमा आउन नसक्ने तथा अदालतले समेत हक स्थापित गराईदिन नसकेको जग्गालाई जबरजस्ती आफ्नो नाममा ल्याउने प्रयास गर्ने कार्य प्रतिवादीहरूले असल नियत साथ गरेका हुन भनी भन्न मिल्दैन । प्रतिवादीहरूको त्यस्तो कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ७(२) र ८ बमोजिम एवं भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को वर्णित व्यवस्था अन्तर्गत पर्ने हुँदा सो कार्य आरोपित कसूर अन्तर्गत नपर्ने भन्ने पुनरावेदकहरूको भनाइ एवं निजहरूको तर्फबाट उपस्थित विद्वान कानूनव्यवसायीहरूको बहससँग सहमत हुन सकिएन ।

५. पुनरावेदक प्रतिवादी दुर्गादत्त सिग्देलले आफू निम्नस्तरको कर्मचारी भएको र वडा अध्यक्षले लाए अह्राएको काम गर्ने क्रममा निजले नै सिफारिश दिन भनेको हुँदा सोहीबमोजिम नै सिफारिश दिने कार्य गरेको हुँदा आफूले भ्रष्टाचारजन्य कसूर नगरेको अवस्थामा पनि आफूलाई सजाँय गर्ने गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण छ भनी लिएको पुनरावेदन जिकीरतर्फ विचार गर्दा निज दुर्गादत्त वुटवल नगरपालिका वडा नं.६ को वडा सचिवको रुपमा कार्यरत रहेको कुरामा विवाद देखिँदैन । वडा सचिव एक सरकारी पद भएको तथा सरकारी पदमा कार्यरत कर्मचारीले प्रचलित कानूनबमोजिम मात्रै आफ्ना कार्यहरू सम्पन्न गर्नुपर्ने कुरामा विवाद देखिँदैन । एक जिम्मेवार अधिकारीले वस्तुस्थिति एवं प्रमाण बुझी कानूनबमोजिम गर्नुपर्ने कार्य कसैले भन्यो भनेर प्रमाण वुझदै नवुझि गर्दछ भने पनि त्यस्तो कार्यको जिम्मेवारी आफूले नै लिनुपर्ने हुन्छ । वडा अध्यक्षले भने बमोजिम सिफारिश गरिदिएको हो भनी भने तापनि सो काम गर्नु भन्दा अगाडि वडा अध्यक्षबाट त्यस्तो सिफारिश दिनु भनी निर्णय गराई वा निवेदनमा तोक लगाई सो बमोजिम गरेको भनी यी पुनरावेदकले देखाउन सकेको पाइएन । कुनै ठोस आधार र कारण बिना नै आफूले गरेको कार्यको जिम्मेवारी अर्कैमा सार्ने र सो कार्यबाट त्यस्तो अधिकारीलाई उन्मुक्ति दिने हो भने प्रशासनिक उत्तरदायित्व एवं जवाफदेहितासम्बन्धी अवधारणामा नै नकरात्मक असर पर्न गई कर्मचारीहरूमा वेथिति एवं गैरजिम्मेवार पन नबढला भन्न सकिदैन । तसर्थ जग्गाको विषयमा यर्थाथता नबुझी सिफारिश गर्ने तथा सर्जमिन मुचुल्का समेत खास ठाउँमा गै तयार गर्नुपर्नेमा सो नगरी सरकारलाई घाटा तथा अन्य प्रतिवादीहरूलाई फाईदा पुग्न जाने कार्य गरेको देखिँदा आफूलाई भ्रष्टाचारजन्य कसूरमा कारबाही हुन नपर्ने भन्ने निजको पुनरावेदन जिकीरसँग सहमत हुन सकिएन ।

६. पुनरावेदक प्रतिवादीहरू अनिल श्रेष्ठ, मिलन श्रेष्ठको पुनरावदेन जिकीर सम्बन्धमा विचार गर्दा निजहरू विवादित जग्गाको हकदारको रुपमा रहेको देखिन्छ । बुवा गणेशबहादुर श्रेष्ठको नाममा रहेको सो जग्गामा मुद्दा परी निजहरूको पिताको हक कायम नहुने भनी फैसला भएको र सो कुरा आफूहरूलाई थाहा भएको भनी अनुसन्धानको क्रममा बयान  गरेको देखिन्छ भने सो तथ्य आफूहरूलाई थाहा नभएको भनी अदालतमा आई बयान  गरेको भएपनि निजहरूले फैसला बदर मुद्दा दिई अन्तिम भैरहेको मिसिल संलग्न प्रमाणबाट देखिँदा सो विषयमा जानकारी नभएको भन्ने निजहरूको भनाइ खण्डित भैरहेको देखिन्छ । विवादित जग्गाको स्रोतको रुपमा पेश भएको राजीनामाको कागजअनुसारको जग्गा सो नभएको भनी अदालतले ठहर गरेको तथ्यलाई लुकाई सोही राजीनामाको आधारमा नामसारी हुनुपर्ने भनी सिफारिश लिई नामसारी गरेको कार्यले सो सार्वजनिक जग्गा अनुचित रुपमा हडप्न खोजी आफू तथा अन्य प्रतिवादीलाई फाइदा पुर्‍याउने तथा नेपाल सरकारलाई हानी नोक्सानी पुर्‍याउने कार्य भएको कुरा मिसिल संलग्न तथ्यबाट स्थापित हुन गएको देखिन्छ । तसर्थ प्रतिवादीहले बदनियत साथ आफनो स्वामित्व नै नभएको सार्वजनिक पर्ती जग्गालाई व्यक्तिको नाममा नामसारी गर्ने गराउने कार्यमा संलग्न भै भ्रष्टाचारजन्य कसूर गरेको देखिँदा निजहरूको पुनरावेदन जिकीरसँग सहमत हुन सकिएन ।

७. अर्का पुनरावेदक प्रतिवादी कुशाराम घिमिरेको पुनरावेदन जिकीर सम्बन्धमा विचार गर्दा उक्त विवादित जग्गाको सम्बन्धमा मुद्दा परेको र दावी पुग्न नसक्ने गरी फैसला भएको कुरा जानकारी भएको कुरा स्वीकार गरी बयान  गरेको भए पनि दर्ता निर्णय एवं लिखत बदर नभएको हुँदा र हक भोगको हिसाबले नामसारी गरी बिक्री गरेको भनी स्वीकारेको देखिन्छ । निजले २०२७ सालको राजीनामालाई जग्गाको स्रोतको रुपमा देखाएको भएपनि सो राजीनामा भित्रको जग्गाको चारकिल्लासँग प्रस्तुत जग्गाको ४ किल्ला नभिडेको आधारमा निजको दावी पुग्न नसक्ने गरी पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट फैसला भै सो फैसला अन्तिम भै रहेको देखिन्छ । सो फैसलाले उक्त विवादित जग्गा प्रतिवादीहरूको नभएको भनी ठहर गरेपछि सो २०२७ सालको राजीनामाको लिखतका आधारमा पुनः त्यही जग्गा अर्को उपायबाट लिन खोज्ने र त्यस्तो कार्यलाई मूर्तरुप दिने प्रयास गरी सिफारिश लिई जग्गा नामसारी गराएको समेत देखिँदा कानूनविपरीत सो कार्य जानाजान गरेको देखिँदा निजले आरोपित कसूर गरेको हुँदा निज पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्ने देखिएन ।

८. अन्य पुनरावेदक प्रतिवादीहरू नारायणप्रसाद उपाध्याय सापकोटा, कृष्णप्रसाद पाठक तथा चक्रचुडामणि पौडेलको पुनरावेदन जिकीरतर्फ विचार गर्दा निजहरूले सो जग्गा खरीद गरेको कुरा स्वीकार गरेका तथा आफूहरूका दाता भन्दा पूर्वका दाता एवं विषयमा आफूहरूलाई थाहा नभएको एवं आफूहरूको सरोकार नभएको भनी अदालतमा बयान गरेको भए पनि अनुसन्धानको क्रममा बयान गर्दा उक्त जग्गाको प्रकृति सम्बन्धमा थाहा पाई सो जग्गा एक आपसमा मिली लिने खाने उद्देश्यसाथ मत सल्लाहमा पसी सो जग्गाको नामसारी भएको कुरा स्वीकार गरेको देखिन्छ । मिसिल संलग्न प्रमाणबाट निजहरूका दाताका नाममा रहन नसक्ने भनी अदालतबाट फैसला भैरहेको अवस्थामा सरकारी जग्गा अनुचित रुपमा आफ्नो नाममा दर्ता गर्ने गराउने कार्यको मत सल्लाहमा पसी कागजात लगायतका सिफारिशहरू बनाई नामसारी समेत गरेको कार्यलाई कानूनसम्मतको कार्य मान्न नमिली निजहरूको उक्त कार्य भ्रष्टाचारजन्य कसूरको सहयोगीसम्मको देखिँदा आफूहरू निर्दोष हौ भन्ने पुनरावेदन जिकीर मनासिब देखिन आएन ।

९. अतः माथि विवेचित आधार कारणबाट पुनरावेदक प्रतिवादीहरू अनिल श्रेष्ठ, मिलन श्रेष्ठ, कुशाराम घिमिरेलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ८ बमोजिमको र अन्य पुनरावेदक प्रतिवादीहरू दुर्गादत्त सिग्देल, कृष्णप्रसाद पाठक, चक्रचुडामणि पौडेल, नारायणप्रसाद उपाध्याय सापकोटाले सोही ऐनको दफा १६क बमोजिमको कसूर गरेको देखिई सोही ऐनको दफा ८ र २९ नं. बमोजिम प्रतिवादीहरूलाई सजाँय गर्ने गरी भएको तथा सोही ऐनको दफा १६ग बमोजिम विवादित जग्गा जफत हुने समेत ठहर्‍याई भएको विशेष अदालतको ईन्साफ मिलेको देखिँदा सदर हुने ठर्हछ । पुनरावेदक प्रतिवादीहरूको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्ने देखिदैन । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।            

            न्या.अवधेशकुमार यादव

 

इति संवत् २०६७ साल भदौ २९ गते रोज ३ शुभम्

इजलास अधिकृत : विमल पौडेल