निर्णय नं. ६१९२ - उत्प्रेषण
निर्णय नं. ६१९२ ने.का.प. २०५३
विशेष इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री अरविन्दनाथ आचार्य
माननीय न्यायाधीश श्री हरि प्रसाद शर्मा
२०५२ सालको रिट नं. २४११
आदेश मितिः- २०५३।२।३।५
विषय: उत्प्रेषण ।
निवेदकः- जिल्ला सुनसरी दुहवी गा.वि.स. वडा ७ बस्ने वर्ष २४ को सुवर्ण पोखरेल ।
विरुद्ध
विपक्षीः- श्री ५ को सरकार, मन्त्री परिषद सचिवालय ।
श्री ५ को सरकार, गृह मन्त्रालय ।
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सिंहदरबार ।
श्री नरेन्द्र बहादुर शाह उपरिक्षक राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सिंहदरबार ।
श्री ५ को सरकार, कानून तथा न्याय मन्त्रालय बबरमहल ।
श्री ५ को सरकारको मिति २०५२।५।२० को निर्णयले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको रिक्त रहेको निरीक्षक पदमा स्थायी नियुक्ती भै कामकाज गर्दै आई रहेकोमा मिति २०५२।६।३० मा अवकाश दिएको र के कस्तो कारणबाट अवकाश दिइएको हो भन्ने कुराको समेत जानकारी लिन जाँदा विशेष सेवा ऐन, २०४२ को दफा १२ ले दिन नमिल्ने भनी दिन इन्कार गरिएको कारणबाट निवेदकको संविधानको धारा १६ द्वारा प्रदत्त सूचना पाउने हकमा अनुचित बन्देज लाग्न गएको भन्ने रिट निवेदन जिकिर देखिन्छ । संविधानको धारा १६ मा "प्रत्येक नागरिकलाई सार्वजनिक महत्वको कुनै पनि विषयको सुचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ" भन्ने उल्लेख भएको छ भने सोही धाराको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा "तर यस धारामा लेखिएको कुनै कुराले कानून बमोजिम गोप्य राख्नु पर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई कर लगाएको मानिनै छैन" भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । यता विशेष सेवा ऐनको प्रस्तावनामा नेपाल अधिराज्यको सुरक्षा कायम राख्न भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । सोही ऐनको दफा १२ मा ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न श्री ५ को सरकारले आवश्यक नियमहरु बनाउन सक्नेछ र त्यस्ता नियमहरु श्री ५ को सरकारले सार्वजनिक रुपमा प्रकाशन गर्ने छैन" भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । यसरी विशेष सेवा ऐनको दफा १२ को अधिकार प्रयोग गरी बनेको कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली सोही ऐनको दफा १२ अनुसार प्रकाशित नगरिने भन्ने कानूनी व्यवस्था र सो अनुसार भए गरेका काम कारवाहीलाई संविधानको धारा १६ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशको भावना अनुकूल र सोही ऐनको प्रस्तावना अनुकूल नै बनेको रहेछ भन्ने कुरा निर्विवाद देखिन आउँछ । तसर्थ विशेष सेवा ऐन, २०४२ को दफा १२ नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ विशेष सेवा ऐन, २०४२ को उद्देश्य विपरीत भै बदर भागी छ भन्ने रिट निवेदकको निवेदन जिकिर कानूनसंगत एवं तर्कसंगत नदेखिने ।
(प्र.नं.१०)
निवेदकको निवेदन जिकिरबाट परीक्षणकालमा रहेको भन्ने कुरा खुल्न नआए पनि परीक्षणकालमा रहेको अवधिमा निवेदकको कार्य सन्तोषजनक नभएकोले हटाइएको कानून अनुरुप नै भएको भन्ने विपक्षी राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको लिखित जवाफबाट खुल्न आएको देखिंदा, परीक्षणकालमा रहेको अवधिमा कार्य सन्तोषजनक नदेखिए हटाउन सकिने भन्ने यस अदालतबाट सिद्धान्त समेत कायम भै सकेको देखिंदा परीक्षणकालको अवधिमा निवेदकलाई आधार र कारण खोली सुनुवाईको मौका दिइरहनु पर्ने नदेखिंने ।
(प्र.नं. १२)
निवेदक तर्फबाटः- विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापा
विद्वान अधिवक्ता श्री टिकाराम भट्टराई
विपक्षी तर्फबाटः- विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री नरेन्द्र पाठक
अबलम्बित नजीरः- ने.का.प. २०४८ पृ.८१० नि.नं. ४४२० अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी वि. श्री ५ को सरकार भएको मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्त ।
आदेश
न्या. गोविन्द बहादुर श्रेष्ठः- नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३/८८ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यसप्रकार छः-
2. निवेदकले श्री ५ को सरकारको मिति २०५२।५।२० को निर्णय अनुसार राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको रिक्त रहेको निरीक्षक पदमा स्थायी नियुक्ति भै कामकाज गर्दै आएकोमा मिति २०५२।६।३० मा निवेदक हाजिर हुन आउँदा विपक्षी राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको उपरिक्षक नरेन्द्र बहादुर शाहले नियुक्ति बदर गरिएको भन्ने पत्र थमाउनु भएकोमा सो नियुक्ति बदर गरिएको भन्ने पत्र थमाउनु भएकोमा सो नियुक्ति बदर सम्बन्धी पत्रमा किन र कुन मितिको निर्णय अनुसार नियुक्ति बदर भएको हो भन्ने कारण र आधार उल्लेख नगरिएको हुँदा के कुन कारणले नियुक्ति बदर गरिएको हो भनी राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग सिंहदरबारमा आवश्यक जानकारी पाएँ भनी मिति २०५२।६।३१ मा निवेदन लिई जाँदा निवेदन लिई जाँदा निवेदन नै दर्ता नगरी नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ बमोजिम गठित राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा कार्यरत कर्मचारीहरुको नियुक्ति तथा सेवाका शर्तहरु ऐ. ऐनको दफा ६ मा तोकिए बमोजिम हुनेछ भनिएको ऐ. ऐनको दफा २ को परिभाषा खण्डमा तोकिए बमोजिम भन्नाले ऐन बमोजिम बनेको नियमावली भनी परिभाषित गरेकाले मलाई के आधारमा अवकाश दिइएको रहेछ भनी हेर्नका लागि नेपाल विशेष सेवा ऐन अन्तर्गतको नियमावली हेर्नु पर्ने अनिवार्यता रहेको तर उक्त ऐनको दफा १२ ले उक्त नियमावली सार्वजनिक रुपमा प्रकाशित नगर्ने भन्ने बन्देज लगाएको कारणले विपक्षी राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले नियमावली हेर्न नदिने भनी मौखिक जानकारी गराएकाले नियुक्ति बर्खास्ती सम्बन्धी के कस्तो व्यवस्था रहेको छ र सो नियमावलीमा उल्लेखित प्रकृया बमोजिमको रीत पुर्याई मलाई बर्खास्त गरिएको छ, छैन भन्ने कुरा कहि कतैबाट देखिन नआएकोले उक्त नियमावलीमा उल्लेखित कानूनी आधार वा प्रकृया बमोजिमको कर्तव्य विपक्षीहरुले पालना गरेका छन् छैनन् भन्ने कुरा हेर्ने अधिकार यस अदालतको अधिकारक्षेत्र भित्रको विषयवस्तु भएकोले र नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले कानूनी राज र पारदर्शिताको सिद्धान्तलाई अंगिकार गरी सार्वजनिक महत्वको विषयमा सूचना माग्ने र पाउने हक मौलिक हकले सुरक्षित गरेकाले र नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा १ ले संविधानलाई मूल कानूनको रुपमा स्थापित गरी संविधानसंग बाझिने कानून बाझिएको हदसम्म अमान्य घोषित गर्ने अधिकार संविधानको धारा ८८(१) बमोजिम यस अदालतको अधिकार क्षेत्र भित्र पर्ने गरी व्यवस्थित गरेको र विशेष सेवा ऐनको उद्देश्यका सम्बन्धमा सोही ऐनको प्रस्तावनामा नेपाल अधिराज्यको सुरक्षा कायम राख्न भनी उल्लेख भएकाले कर्मचारीको सेवा शर्त नियुक्ति वा बर्खास्ती गर्ने कुराले ऐनको प्रस्तावनामा उल्लेखित उद्देश्य कार्यान्वित गर्न कुनै बाधा विरोध नगर्ने कुरा प्रष्ट छ र सो ऐनको प्रकृति हेर्दा त्यस सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुले के कस्तो समाचार संकलन गरे वा संप्रेषण गरे वा आफ्नो कर्तव्य पालनको सिलसिलामा के कस्तो कार्य गरे सो सम्म गोप्य राख्न ऐनको मकसद देखिएकाले कर्मचारीको नियुक्ति र वर्खास्ती सम्बन्धी व्यवस्था नै सार्वजनिक रुपमा प्रकाशित नगर्ने भनी ऐनको दफा १२ मा उल्लेखित व्यवस्था सोही ऐनको प्रस्तावना विपरीत तथा कानूनी राज्यको सिद्धान्तको प्रतिकूल एवं नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा १६ द्वारा प्रदत्त सूचनाको हक विपरीत भएको हुँदा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १ को आधारमा नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को दफा १२ को दोश्रो लाइनको त्यस्ता नियमहरु श्री ५ को सरकारले प्रकाशित गर्ने छैन भन्ने खण्ड अमान्य र बदर घोषित गरी सोही त्रुटिपूर्ण ऐनको आधारमा म निवेदकलाई सेवाबाट अवकाश दिने निर्णय गरिएको भए सो समेत बदर घोषित गरी पाऊँ र माथि उल्लखित तथ्य एवं कानूनी आधारहरुमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को दफा १२ को उल्लेखित खण्ड संविधान सम्मत छ भन्ने कुरालाई मान्ने हो भने पनि म निवेदकलाई सेवाबाट बर्खास्त गर्ने निर्णय गर्दा कुन नियमावली वा कस्को कुन मितिको निर्णय बमोजिम किन गरिएको रहेछ सम्मानित अदालतबाट विपक्षीहरुसंगबाट नियमावली र निर्णय मगाई मलाई खण्डन वा छलफल गर्ने अवसर प्राप्त गराई कानूनी तथा संवैधानिक हकको सुरक्षा गरी विपक्षीहरुले मलाई बर्खास्त गर्ने गरी भएका निर्णय नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १ बमोजिम ऐ.को धारा ८८(१) अनुसार नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को दफा १२ को माथि उल्लेखित खण्ड ऐ.को धारासंग बाझिएको हुनाले बाझिएको हदसम्म अमान्य र बदर घोषित गरी धारा ८८(२) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदकलाई साविक बहाल गरी खाईपाई आएको तलब सुविधा यथावत रुपमा दिनु भनी विपक्षीको नाममा परमादेश लगायत जो चाहिने आदेश वा पूर्जी जारी गरी पाऊँ भन्ने समेत रिट निवेदकले यस अदालतमा दिएको निवेदन पत्र ।
3. यसमा विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ झिकाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालतका एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०५२।८।४ मा भएको आदेश ।
4. यस मन्त्रालयको के कस्तो कारवाहीबाट निजलाई अवकाश दिइएको र विपक्षीको मौलिक हकमा आघात पर्न गएको हो प्रस्तुत निवेदनमा व्यहोरा खुलाउन नसकेकाले पर्याप्त आधार र कारण बिना यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएको हुँदा र र यस मन्त्रालयबाट निवेदकलाई नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ को उपधारा (१) र धारा १२ को उपधारा (२) को खण्ड (ङ) द्वारा प्रत्याभूत हक अधिकारमा उल्लंघन गर्ने यस मन्त्रालयको कुनै संलग्नता नभएकाले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाऊँ भन्ने समेत श्री ५ को सरकार कानून तथा न्याय मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
5. विपक्षी निवेदकलाई यस विभागको रिक्त रहेको निरीक्षण पदमा नेपाल विशेष सेवा नियमावली, २०४४ को व्यवस्था मुताबिक श्री ५ को सरकारको प्रचलित ऐन कानून बमोजिम श्री ५ को सरकारको मिति २०५२।५।२० को निर्णय अनुसार नियुक्ति गरिएको थियो । नेपाल विशेष सेवा नियमावलीको नियम ४(१२) मा १ वर्षको समयसम्म परीक्षणकालमा रहने व्यवस्था रहेकोले परीक्षणकालमा रहेका कर्मचारीहरुको नियुक्ति नियम १०.८(क) अनुसार सेवाको अन्त्य नियम ४.१२ मा १ वर्षको अवधिमा हुन सक्ने भन्ने स्पष्ट छ र यस आधारबाट सेवाको अन्त्य गर्दा अन्य कार्यविधि वा कारण खुलाउन पर्ने हुँदैन । निवेदक २०५२।५।२० मा यस विभागको निरीक्षक पदमा नियुक्ति भै १ वर्षको परीक्षण काल भित्र २०५२।६।३० मा नियुक्ति बदर गरिएको निवेदनको प्रकरण नं. २ मा स्पष्ट छ र परीक्षण कालमा रहेका कर्मचारीहरुलाई परीक्षणकालको अवधिमा सेवाबाट अन्त्य गर्न सकिने भनी सम्मानित अदालतबाट पूर्ण लक्ष्मी श्रेष्ठ विरुद्ध परराष्ट्र मन्त्रालय नि.नं. ३०८० दीपक अधिकारी विरुद्ध नेपाल विद्युत प्राधिकरण समेत २०५० सालको रिट नं. २८५० र ने.का.प. २०४८ अंक ७ नि.नं. ४३३२ का मुद्दाहरुमा नजीर प्रतिपादन भई राखेको छ । निवेदकले आफू परीक्षणकालमा रहेको तथ्य लुकाई अदालतमा प्रवेश गरेकाले सफा हात आउनु भएको छैन । सो आधारमा ने.का.प. २०४१ अंक १ नि.नं. १८७४ पृ.३० नारायण प्रसाद डाँगी वि. मालपोत कार्यालय दाङ लगायत धेरै नजीर प्रतिपादन भएका छन् । विपक्षी निवेदकले सेवा आचरण बमोजिम काम नगरेबाट नेपाल विशेष सेवा नियमावली, २०४४ को नियम ९.१३(१)(२) मा तोकिए अनुसार काम गरेको नपाइएको हुँदा सोही नियमावलीको नियम ४.१२ बमोजिम नियुक्ति सदर नगर्न नियुक्ति बदरका लागि श्री ५ को सरकारको (मन्त्री स्तरीय) मिति २०५२।९।२२ को निर्णयबाट निजको नियुक्ति बदर गरी सो को जानकारी २०५२।६।३० मा प्रहरी उपरीक्षकबाट गराइएको हो । उक्त नियुक्ति बदर गर्ने गरी भएको निर्णय नियमावलीको परिच्छेद ४ को नियम ४.१२ बमोजिम कानून अनुरुप छ । परीक्षणकालमा रहेको कर्मचारीलाई सुनुवाइको मौका दिनु पर्ने भन्ने लगायत अन्य अवसरहरु विपक्षीलाई दिनु पर्ने र कार्यविधि अपनाउनु पर्ने भन्ने नेपाल विशेष सेवा नियमावली, २०४४ मा कतै व्यवस्था छैन । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा (११) र धारा १२(२) (ङ) बमोजिम आघात पुर्याईएको भन्ने सम्बन्धमा प्रचलित कानून बमोजिम भए गरेको काम कुरालाई संविधान अनुकूल भएन भन्नु संविधानको भावना अनुरुपको दाबी गर्नु मिल्दैन । निज निवेदकले नियुक्ति बदर भएको बारेको २०५२।६।२१ मा निवेदन दिँदा लिन इन्कार गरेको भन्ने सम्बन्धमा मुलुकी ऐन अ.बं. ८६ नं. अनुसार दरपीठ गराउन पर्दथ्यो सो नगराएको समेतबाट निज निवेदकको निवेदन जिकिर झुठ्ठा हो । नियमावली सार्वजनिक नहुने भन्ने कुरा नेपाल विशेष सेवा ऐनको दफा १२ मा व्यवस्था छ । नियमावली गोप्य राखिनु पर्ने कुरा ऐनको दफा १२ बाट स्पष्ट भएको छ र उक्त ऐन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ संग बाझिएको भए विशेष सेवा ऐन, २०४२ मा भएको मिति २०४७।१२।२८ को पहिलो संशोधनमा नै हटाइन्थ्यो । यस विभाग अन्तर्गतका कर्मचारीलाई हेर्नका लागि उक्त नियम विभागको लाइब्रेरी समेतमा उपलब्ध छ । निजले आफ्नो सेवा सम्बन्धी गोप्यता कायम राख्नु भएको छैन । श्री ५ को सरकारले विपक्षीको नियुक्ति बदर गर्ने गरेको मिति २०५२।६।२२ को निर्णय प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम भएकोले र नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले प्रदत्त कुनै संवैधानिक हक हनन नभएबाट निवेदकले एउटै निवेदनमा नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को दफा १२ अमान्य घोषित गरी पाउन र श्री ५ को सरकारले नियुक्ति बदर गर्ने गरी भएको निर्णय समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पाऊँ भनी उल्लेख गरेको समेत निज विपक्षीको माग दाबी बमोजिम रिट जारी हुन नपर्ने भएकाले खारेज गरी पाऊँ भन्ने समेत राष्ट्रिय अनुन्धान विभाग सिंहदरबारका तर्फबाट विभागीय प्रमुख गोविन्द कर्म थापा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग सिंहदरबारका उपरीक्षक नरेन्द्र बहादुर शाहको संयुक्त लिखित जवाफ ।
6. निवेदकको निवेदन लेख बमोजिम २०५२।५।२० मा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको निरीक्षक पदमा नियुक्ति भै २०५२।६।३० मा नियुक्ति बदर भएको भन्ने उल्लेख गरेबाटै निज परीक्षण कालमा रहेको भन्ने प्रष्ट छ । परीक्षणकालमा रहेका कर्मचारीहरुको नियुक्ति नेपाल विशेष सेवा नियम, २०४४ को नियम १०.८(क) अनुसार र सेवाको अन्त्य नियम ४.१२ अनुसार १ वर्षको अवधिमा हुन सक्ने र यस आधारबाट सेवाको अन्त्य गर्दा अन्य कार्यविधि वा कारण खुलाउनु पर्ने हुँदैन । परीक्षणकालमा रहेका कर्मचारीलाई परीक्षणकाल अवधिमा सेवाबाट अन्त्य गर्न सकिने भनी सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट नजीर पनि प्रतिपादन भएका छन् । नेपाल कानून (ऐन नियमको) अनुसरण गर्नु प्रत्येक नेपालीको कर्तव्य हुने कुरा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को मूल भावना हो । निज निवेदकले आफू परीक्षणकालमा रहेको भन्ने तथ्य लुकाई अदालतमा प्रवेश गर्नु भएको छ । यस सम्बन्धमा पनि सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट रिट प्रतिपादन भएको छ । निवेदकले सेवाको आचरण बमोजिम काम नगरेबाट नेपाल विशेष सेवा नियमावली, २०४४ को नियम ९(१३)(१)२) मा तोकिए अनुसार विभागीय काम गरेको नपाइएको हुँदा नियमावलीको नियम ४.१२ बमोजिम नियुक्ति सदर नगर्न नियुक्ति बदर गर्नको लागि श्री ५ को सरकारको (मन्त्रिस्तरीय) मिति २०५२।६।२२ को निर्णयबाट निजको नियुक्ति बदर भए गरिएको हो । निजलाई सुनुवाइको मौका दिनु पर्ने र अन्य अवसर दिनु पर्ने वा कुनै कार्यविधि अपनाउनु पर्ने भन्ने विशेष सेवा नियमावली, २०४४ मा कतै व्यवस्था गरिएको छैन । निवेदकले ऐनको दफा १२ र संविधानको भावना विपरीत भएकाले सो दफा अमान्य घोषित गरी पाऊँ भन्ने र श्री ५ को सरकारले निजको नियुक्ति बदर गर्ने गरेको निर्णय उपर उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाऊँ भनी एकै निवेदनमा माग गर्न मिल्ने होइन । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १६ को दोश्रो वाक्यमा स्पष्ट रुपमा कानून बमोजिम गोप्य राख्नु पर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई कर लगाएको मानिने छैन भन्ने भएबाट र सोही अनुरुप नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को दफा १२ राखिएको र उक्त व्यवस्था नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को पहिलो संशोधन हुँदा यथावत नै राखिएको समेतबाट र माथि उल्लेखित सम्पूर्ण कानूनी व्यवस्था र सत्य तथ्य व्यहोराको आधारमा निवेदकको माग दाबी बमोजिम रिट जारी हुन नपर्ने भएकाले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाऊँ भन्ने समेत श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालयको तर्फबाट मिति २०५२।१०।१० को लिखित जवाफ ।
7. निवेदकले निवेदन उठाउनु भएको अवकाश सम्बन्धी विषय श्री ५ को सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०४७ बमोजिम गृह मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने हो । यस सचिवालयलाई निवेदकले बिना आधार र कारण प्रत्यर्थी बनाई रिट दिनु भएको हो । नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ वैधानिकता प्राप्त ऐन भएकाले सो ऐन अन्तर्गतको नियमावली गोप्य राख्नु पर्ने भै प्रकाशन गर्न नमिल्ने हुँदा प्रकाशित नभएको हो र यसलाई संविधानको धारा १६ को प्रतिवन्धात्मक बाक्यांश समेतले संरक्षक प्रदान गरेको हुँदा विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरी पाऊँ भन्ने समेत श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद सचिवालयको मिति २०५२।१०।९ को यस अदालतमा परेको लिखित जवाफ ।
8. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचिमा चढी यस विशेष इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत उत्प्रेषण समेतको रिटमा निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वय शम्भू थापा र श्री टिकाराम भट्टराइले निवेदकले श्री ५ को सरकारको मिति २०५२।५।२० को निर्णय अनुसार निरीक्षक पदमा नियुक्ति पाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा कार्यरत रही कार्य गरि रहेको अवस्थामा २०५२।६।३० मा निवेदक हाजिर हुन जाँदा नियुक्ति पत्र बदर गरिएको हुँदा भनी हाजिर गर्न दिइएन । के कुन कारणबाट नियुक्ति बदर गरिएको हो आवश्यक जानकारी पाऊँ भनी निवेदकले निवेदन दिँदा समेत विशेष सेवा ऐन, २०४२ को दफा १२ बमोजिम दिन नमिल्ने जानकारी गराइएकोले उक्त कार्यबाट निवेदकको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १६ ले प्रदान गरेको सूचनाको हकमा बन्देज लगाएको छ । विशेष सेवा ऐन, २०४२ बमोजिम बनेको कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली बमोजिम रीतपूर्वक काम कारवाही भएको छ, छैन भन्ने कुरा उक्त नियमावली हेर्न नपाउन्जेल भन्न सकिने अवस्था छैन । निवेदकले उक्त नियमावली हेर्न पाउनु भएको छैन । हाम्रो पक्षलाई कुन अभियोगमा हटाइएको हो सो को कुनै जानकारी समेत दिइएको छैन । विशेष सेवा ऐन, २०४२ को उद्देश्य सेवाबाट हटाएमा आधार कारणको जानकारी नै दिन नमिल्ने भन्ने होइन । Unreasonable Restriction भएमा Ultra Vires घोषित गर्न सकिन्छ । यहाँ विशेष सेवा ऐन, २०४२ को दफा १२ ले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १६ ले निवेदकलाई प्रदान गरेको मौलिक हकमा अनुचित बन्देज लगाई संविधानको मूल भावनाको प्रतिकूल हुने गरी गरिएको छ । मेरो पक्षलाई हटाउँदा कुन मितिको ? कुन तहको निर्णयले हटाइएको हो सो पनि खुल्दैन यसरी मेरो पक्षलाई आधार र कारण बिना गैरकानूनी तरिकाले सेवाबाट वर्खास्त गरिएकोमा कारण सोध्न जाँदा समेत विशेष सेवा ऐन, २०४२ को दफा १२ ले दिन मिल्दैन भनी जवाफ समेत दिइएकोले उक्त ऐनको दफा १२ मा उल्लेख भएको " त्यस्ता नियमहरु श्री ५ को सरकारले प्रकाशित गर्ने छैन" भन्ने खण्ड र सो अनुसारको काम कारवाही सोही ऐनको प्रस्तावना विपरीत कानूनी राज्यको सिद्धान्तको प्रतिकूल एवं नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १६ द्वारा प्रदत्त सूचनाको हक विपरीत भै बाझिन भएको हुँदा उक्त खण्ड अमान्य र बदर घोषित गरी धारा ८८(२) द्वारा निवेदकलाई साविक पदमा बहाल गरी तलब सुविधा यथावत रुपमा दिनु भन्ने परमादेश समेत जारी हुनु पर्दछ भन्ने बहस प्रस्तुत गर्नु भयो । विपक्षी श्री ५ को सरकार मन्त्री परिषद सचिवालय समेतका तर्फबाट उपस्थित विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री नरेन्द्र पाठकले विपक्षी निवेदकलाई दिइएको नियुक्तिमा नाम उल्लेख भएको छैन र बर्खास्तीमा पनि नाम छैन दुवैमा Code No. दिइएको छ । निवेदकलाई नियमको जानकारी छैन भन्ने निवेदन जिकिर पत्यारलायक छैन । सार्वजनिक हक वा सरोकार भन्नाले जन समुदायको हक हितलाई असर पर्ने हुन्छ भन्ने सिद्धान्त राधेश्याम अधिकारी विरुद्ध श्री ५ को सरकार भएको मुद्दामा सिद्धान्त कायम भैसकेको देखिँदा रिट निवेदनको विषय सार्वजनिक हक वा सरोकारको भन्न मिल्दैन । तर प्रस्तुत रिट निवेदनबाट विशेष सेवा ऐन, २०४२ अन्तर्गत बनेको विशेष सेवा नियमावली, २०४४ सार्वजनिक सरोकारको विषय होइन भन्ने कुरा उक्त ऐनको दफा १२ मा उल्लेखित त्यस्ता नियमहरु श्री ५ को सरकारले प्रकाशित गर्ने छैन भन्ने वाक्यांशबाट नै पुष्टि हुन्छ । यी नियमहरुले एउटा संस्थालाई मात्र लाग्ने नियम हो ऐनको दफा १२ नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १६ संग बाझिएको छैन भन्ने कुरा उक्त दफा १२ बाट नै प्रष्ट हुन्छ । अतः निवेदकको कुनै मौलिक हक अधिकारमा अनुचित बन्देज लगाएको नदेखिँदा रिट निवेदन खारेज हुनु पर्दछ भन्ने बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
9. उपरोक्त विद्वान अधिवक्ताहरुको बहस जिकिर सुनी रिट निवेदन लिखित जवाफहरु समेतका कागजातहरु अध्ययन गरी निर्णय तर्फ विचार गर्दा निम्न प्रश्नहरुको निरुपण गर्नु पर्ने देखिन आयो । विशेष सेवा ऐन, २०४२ को दफा १२ को दोश्रो लाइनमा उल्लेखित त्यस्ता नियमहरु श्री ५ को सरकारले प्रकाशित गर्ने छैन भन्ने खण्ड उक्त ऐनको प्रस्तावनासंग र नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ संग बाझिएको छ वा छैन ? र उक्त विवाद सार्वजनिक सरोकारको भई प्रकाशित नियमावली र सो बमोजिम गरिएका निवेदकको वर्खास्ती सम्बन्धी काम कारवाहीको सूचना माग्ने र पाउने हक निवेदकलाई छ, छैन ? निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने हो होईन ?
10. सर्वप्रथम पहिलो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा विपक्षी श्री ५ को सरकारको मिति २०५२।५।२० को निर्णयले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको रिक्त रहेको निरीक्षक पदमा स्थायी नियुक्ति भै कामकाज गर्दै आईरहेकोमा मिति २०५२।६।३० मा अवकाश दिएको र के कस्तो कारणबाट अवकाश दिइएको हो भन्ने कुराको समेत जानकारी लिन जाँदा विशेष सेवा ऐन, २०४२ को दफा १२ ले दिन नमिल्ने भनी दिन इन्कार गरिएको कारणबाट निवेदकको संविधानको धारा १६ द्वारा प्रदत्त सूचना पाउने हकमा अनुचित बन्देज लाग्न गएको भन्ने रिट निवेदन जिकिर देखिन्छ । संविधानको धारा १६ मा प्रत्येक नागरिकलाई सार्वजनिक महत्वको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ भन्ने उल्लेख भएको छ भने सोही धाराको प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशमा तर यस धारामा लेखिएको कुनै कुराले कानून बमोजिम गोप्य राख्नु पर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई कर लगाएको मानिने छैन भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । यता विशेष सेवा ऐनको प्रस्तावनामा नेपाल अधिराज्यको सुरक्षा कायम राख्न भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । सोही ऐनको दफा १२ मा ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न श्री ५ सरकारले आवश्यक नियमहरु बनाउन सक्नेछ र त्यस्ता नियमहरु श्री ५ को सरकारले सार्वजनिक रुपमा प्रकाश गर्ने छैन भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । यसरी विशेष सेवा ऐनको दफा १२ को अधिकार प्रयोग गरी बनेको कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली सोही ऐनको दफा १२ अनुसार प्रकाशित नगरिने भन्ने कानूनी व्यवस्था र सो अनुसार भए गरेका काम कारवाहीलाई संविधानको धारा १६ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशको भावना अनुकूल र सोही ऐनकै प्रस्तावना अनुकूल नै बनेको रहेछ भन्ने कुरा निर्विवाद देखिन आएँछ । तसर्थ विशेष सेवा ऐन, २०४२ को दफा १२ नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ र विशेष सेवा ऐन, २०४२ को उद्देश्य विपरीत भै बदर भागी छ भन्ने रिट निवेदकको निवेदन जिकिर कानून संगत एवं तर्कसंगत समेत देखिंदैन ।
11. अब विशेष सेवा ऐन, २०४२ को दफा १२ अनुसार कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली प्रकाशित नगरिने भन्ने कानूनी व्यवस्था अनुसार अप्रकाशित नियमावली र सो अनुसार भए गरेका काम कारवाहीलाई सार्वजनिक सरोकारको विवाद ठहराई सूचना माग्ने र पाउने हक निवेदकलाई छ वा छैन ? भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा सार्वजनिक हक वा सरोकारको विवाद भन्नाले कुनै खास व्यक्ति वा व्यक्तिहरुको व्यक्तिगत हक वा सरोकारमा मात्र सीमित भएको विवाद नभएर नेपाल अधिराज्यको सर्वसाधारण जनता वा कुनै जनसमुदायको सामूहिक हक वा सरोकारसंग सम्बन्धित भएको विवादको बोध हुन्छ, कुनै विवाद सार्वजनिक हक वा सरोकारको हो वा होईन भन्ने कुराको निर्णय त्यो विवाद सर्वसाधारण जनताको वा कुनै जनसमुदायको सामूहिक हक वा सरोकारसंग सम्बन्धित छ वा कुनै खास व्यक्ति वा व्यक्तिहरुको हक वा सरोकारसंग सम्वन्धित छ (ने.का.प. २०४८ पृष्ठ ८१० नि.नं. ४४२० अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी वि. श्री ५ को सरकार) भन्ने समेत यस अदालतबाट सिद्धान्त कायम भै सकेको देखिन्छ । त्यस्तै संविधानको धारा १६ ले नेपालको नागरिकलाई प्रदान गरेको सार्वजनिक महत्वको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने अधिकार असीमित छैन भन्ने समेत (ने.का.प. २०४८ नि.नं. ४४२० पृष्ठ ८१० अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी वि. श्री ५ को सरकार भएको मुद्दामा सिद्धान्त कायम भएको देखिंदा निवेदकको नियुक्ति वर्खास्तीका सम्बन्धमा नियमावलीमा भएको व्यवस्था र सो अनुसार भएका काम कारवाहीलाई सार्वजनिक सरोकारले विवाद हो भनी सूचना माग्ने र पाउने असीमित अधिकार निवेदकलाई भएको देखिंदैन । किनकी उक्त नियमावली प्रकाशित नगरिने भनी प्रष्ट रुपमा विशेष सेवा ऐन, २०४२ को दफा १२ मा उल्लेख गरिएको र सो कुरालाई नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १६ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशले समेत संरक्षण प्रदान गरेको पाइन्छ । तसर्थ प्रस्तुत विवादलाई सार्वजनिक सरोकारको विवाद ठहराई सूचना माग्ने र पाउने हक निवेदकलाई भएको भन्ने निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ताहरुको बहससंग समेत सहमत हुन सकिएन ।
12. अब निवेदकको माग बमोजिम हक प्रचलन गराउन आदेश जारी गर्नुपर्ने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा निवेदकले उठाएको प्रस्तुत विवादमा सार्वजनिक सरोकारको विवाद नभई निवेदकले धारा १६ बमोजिम सूचना माग्ने र पाउने हक सृजना नभएको र दफा १२ समेत ऐन र संविधानसंगत नै देखिएको भन्ने कुरा माथिको प्रश्नबाट निरोपण भैसकेको छ । निवेदकले आफूलाई अवकाश दिंदा आधार र कारण नखोली प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत सुनुवाइको मौका नदिई संविधानको धारा ११ र १२ (२)(ङ) समानता र पेशा रोजगार गर्ने स्वतन्त्रताको हक समेत कुण्ठित हुने गरी अनुचित बन्देज लगाइएको भन्ने जिकिरका सम्बन्धमा विचार गर्दा निवेदकको निवेदन जिकिरबाट परीक्षणकालमा रहेको भन्ने कुरा खुल्न नआएपनि परीक्षणकालमा रहेको अवधिमा निवेदकको कार्य सन्तोषजनक नभएकोले हटाइएको कानून अनुरुप नै भएको भन्न विपक्षी राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको लिखित जवाफबाट खुल्न आएको देखिँदा, परीक्षणकालमा रहेको अवधिमा कार्य सन्तोषजनक नदेखिए हटाउन सकिने भन्ने यस अदालतबाट सिद्धान्त समेत कायम भैसकेको देखिंदा परीक्षणकालको अवधिमा निवेदकलाई आधार र कारण खोली सुनुवाईको मौका दिइरहनु पर्ने देखिंदैन । तसर्थ संविधानको धारा ११ अनुसार कस्ता व्यक्तिसंग असमान भयो भनी स्पष्ट खुलाउन सकेको समेत नदेखिँदा र धारा १२(२)(ङ) अनुसार निवेदकको पेशा रोजगार गर्न बन्देज लगाएको भन्ने समेत नदेखिँदा नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा ८८(२) बमोजिम निवेदकको हक प्रचलन गराउन पर्ने नभई प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा हामीहरुको सहमती छ ।
न्या. अरविन्दनाथ आचार्य
न्या. हरि प्रसाद शर्मा
इति सम्बत् २०५२ साल जेष्ठ ३ गते रोज ५ शुभम् ।