निर्णय नं. ६१९३ - उत्प्रेषण
निर्णय नं. ६१९३ ने.का.प. २०५३
संयूक्त इजलास
सम्माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री हरि प्रसाद शर्मा
२०५२ सालको रिट नं. ३००५
आदेश मितिः- २०५३।४।३।१६।४
विषय: उत्प्रेषण ।
रिट निवेदकः- जिल्ला गुल्मी रुरु गा.वि.स. वडा नं. ५ स्थायी घर भै हाल उद्योग विभागमा कार्यरत शाखा अधिकृत वर्ष ३९ को कैलाश कुमार वजिमय ।
जिल्ला ओखलढुङ्गा रातमाटे गा.वि.स. वडा नं. १ मा स्थायी घर भै हाल काठमाडौं जिल्ला का.न.पा. वडा नं. ३३ ज्ञानेश्वर बस्ने श्रम मन्त्रालयमा कार्यरत शाखा अधिकृत वर्ष ३५ को शम्भू कोइराला ।
विरुद्ध
विपक्षीः-श्री लोकसेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, कमल पोखरी ।
श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद् सचिवालय ।
श्री सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, हरिहर भवन ललितपुर ।
श्री बढुवा समिति सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, हरिहर भवन ।
मिति २०५२।२।२ गतेको गोरखापत्रमा प्रकाशित सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको बढुवा सूचनाको संशोधित योग्यताक्रमको नं. ४५ मा परेका श्री लोक बहादुर खत्री मार्फत सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, ललितपुर ।
ऐ.ऐ. को सूचनाको क्रम संख्या ६४ मा परेका मीन बहादुर पौड्याल मार्फत सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, ललितपुर ।
ऐ.ऐ.का सूचनाको क्रम संख्या ६६ मा परेका श्री ईश्वर प्रसाद जोशी मार्फत सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, ललितपुर ।
ऐ.ऐ.का सूचनाको क्रम संख्या ६७ मा परेका श्री हरिशरण श्रेष्ठ मार्फत सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, ललितपुर ।
ऐ.ऐ.का सूचनाको क्रम संख्या ६८ मा परेका श्री बुद्धि सागर त्रिपाठी मार्फत सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, ललितपुर ।
ऐ.ऐ.का सूचनाको क्रम संख्या ६९ मा परेका श्री जनार्दन शर्मा अधिकारी मार्फत सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, ललितपुर ।
ऐ.ऐ.का सूचनाको क्रम संख्या ७० मा परेका श्री कान्ता रिमाल मार्फत सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, ललितपुर ।
निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४(२) "शैक्षिक योग्यता र तालिम बापत १५ अंकसम्म दिन सकिने व्यवस्था छ । निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ८१ (१) मा न्यूनतम शैक्षिक योग्यता र एक अतिरिक्त शैक्षिक उपाधि बापत अंक दिने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । त्यस्तै नियम ७४(२) मा बढुवा गरिने पदको लागि आवश्यक पर्ने सेवा अवधि,सम्भाव्य उम्मेदवार हुन जेष्ठता गणना गरिने (असार मसान्तको हिसाबले) अवधि, शैक्षिक योग्यता, बढुवा हुने पदको विवरण तथा संख्या, पद रिक्त भएको कार्यालय, निवेदन दिने म्याद र स्थान समेत खुलाइएको हुनुपर्ने छ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । यसरी बढुवाको सम्भाव्य उम्मेदवार हुन जेष्ठता गणना गर्दा असार मसान्तको हिसाबले गर्नु पर्ने कानूनी व्यवस्था भएकोमा, शैक्षिक योग्यता समेतको लागि असार मसान्तको समयावधि कायम गरी २०५० साल असार मसान्तसम्मको मात्र शैक्षिक योग्यता कायम गरी निवेदकहरुले २०५० साल असार मसान्त पछि दरखास्त पेश गर्ने मिति २०५१।३।१४ सम्मको समयावधिमा प्राप्त गरेको अतिरिक्त शैक्षिक योग्यता (M.P.A) को अंक बढुवाको प्रयोजनको निमित्त गणना गर्नु पर्नेमा नगर्ने गरी गरेको निर्णय प्रष्ट तथा कानूनी त्रुटिपूर्ण देखिन आएककाले निवेदकहरुको संवैधानिक तथा कानूनी हकमा समेत आघात पुग्न गएको देखिने ।
(प्र.नं.२२, २३)
निवेदक तर्फबाटः- विद्वान अधिवक्ता श्री बद्री बहादुर कार्की
विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल
विपक्षी तर्फबाटः- विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री नन्द बहादुर सुवेदी
अबलम्बित नजीरः- ×
आदेश
प्र. न्या. सुरेन्द्र प्रसाद सिंहः- नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३/८८ (२) बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर व्यहोरा यसप्रकार छः-
2. विपक्षी लोकसेवा आयोगको सुचना नं. १०।०५१ मिति २०५१।२।११ को विज्ञापन बमोजिम प्रशासन सेवा सामान्य प्रशासन समूह रा.प. द्वितिय उप-सचिव पदमा हामी निवेदक बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार भएकोले सूचनामा तोकिएको म्याद भित्र सम्पूर्ण विवरण खोली बढुवाको लागी दरखास्त दर्ता गराएका थियौं । विपक्षी बढुवा समितिको मिति २०५१।१०।२५ को गोरखापत्रमा प्रकाशित बढुवाको सूचनाको क्रम संख्या ३३ मा म निवेदक कैलाश कुमार वजिमय र क्रमसंख्या ४१ मा म निवेदक शम्भू कोइराला बढुवाको सिफारिशमा परेका थियौं । सो बढुवा सिफारिशमा चित्त बुझेन भनी केही व्यक्तिहरुले विपक्षी लोकसेवा आयोगमा उजूरी दिएकोमा मिति २०५२।२।२ को गोरखापत्रमा प्रकाशित संशोधन नामावलीमा हामी निवेदकको नाम हटाई अन्य विपक्षीलाई बढुवा गर्ने बारेको संशोधन नामावली प्रकाशित गरेको र विपक्षी लोकसेवा आयोगले हामी निवेकदको अतिरिक्त शैक्षिक योग्यता एम.पी.ए. (Master in Public Administration) बापत बढुवा समितिले दिएको २ अङ्क नदिने भनी गरेको निर्णय र सो सम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारवाही बदर गराउन अन्य कुनै प्रभावकारी कानूनी उपचार विद्यमान नभएकोले सम्मानीत अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र गुहार्न आएका छौं ।
3. विपक्षी लोकसेवा आयोगले विज्ञापन प्रकाशित गर्दा निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ७८, ८०, ८१ अनुसारको जेष्ठता, शैक्षिक योग्यता र तालिमको मूल्यांकन २०५० साल असार मसान्तको विवरणबाट हुनेछ भनी उल्लेख गरेकोमा विज्ञापन अनुसार २०५१।३।१४ सम्ममा दरखास्त दिन पाउने पदमा २०५० साल असार मसान्तसम्मको मात्र शैक्षिक योग्यताको नम्बर दिन मिल्ने छ भनी तोक्न मिल्ने नदेखिँदा कानूनले अधिकार नै नदिएको शैक्षिक योग्यताको समयावधी तोक्ने विपक्षी लोकसेवा आयोगको सूचना समेत स्वतः गैरकानूनी छ भनी रिट नं. ३७०७।०५१ समेत यस सम्मानित अदालतमा विचाराधीन भै रहेको अवस्थामा २०५० असार मसान्तसम्मको मात्र शैक्षिक योग्यताको नम्बर दिन मिल्ने फाराम पेश गर्नु भन्दा अगाडि प्राप्त गरको शैक्षिक योग्यताको नम्बर दिन नमिल्ने भनी विपक्षी लोकसेवा आयोगबाट भएको निर्णय र काम कारवाही निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ८१(५) को विपरीत भै बदर भागी छ। किनकि निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ७४(२) ले शैक्षिक योग्यता बापतको अंक यो मितिसम्मको मात्र गणना गरिने छ भनी तोक्न सक्ने आधार विपक्षी लोकसेवा आयोगलाई छैन ।
4. तसर्थ विपक्षी निकायका उल्लेखित काम कारवाही र निर्णयले हामी निवेदकको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१), (२), (३) १२(२) (ङ) धारा १७ तथा निजामती सेवा ऐनको दफा २४(४) निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ७४(२), ८१(६) द्वारा प्रदत्त मौलिक तथा कानूनी हक हनन हुन गएकोले धारा २३।८८ (२) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा विपक्षी लोकसेवा आयोग समेतको निर्णय लगायत सम्पूर्ण काम कारवाही बदर गरी निवेदकहरुको अतिरिक्त शैक्षिक योग्यताको नम्बर दिई बढुवा समितिले गरेको बढुवा कायम गरी निवेदकलाई नियुक्ति दिनु भन्ने परमादेशको आदेश वा अन्य जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरी संशोधित योग्यता क्रम नं. ४५, ६४, ६६, ६७, ६८, ६९ र ७० मा पर्ने विपक्षी व्यक्तिहरुलाई यो मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्म नियुक्ति पोष्टिङ्ग नगरी यथास्थितिमा राख्नु भन्ने अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाऊँ भन्ने रिट निवेदन ।
5. यसमा के कसो भएको हो ? रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत समेत विपक्षीहरुका नाउँमा सूचना पठाई लिखित जवाफ परेपछि वा पर्ने अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश ।
6. रिट निवेदकको कुनै पनि हक हनन हुने गरी म बाट कहिले कुन काम गरे भनी किटानीको साथ कुनै उल्लेख गर्न नसकेको र बढुवा सिफारिश सम्बन्धी जे जति काम कुरा भए ती सम्पूर्ण कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त निकाय एवं पदाधिकारीबाट भए गरेकोले बढुवा समितिले सिफारिश गरी म बढुवा भै उपसचिव भएको हुँदा सत्यता र कानूनी आधार नभएको रिट खारेज गरी पाऊँ भन्ने हरिशरण श्रेष्ठको लिखित जवाफ ।
7. विपक्षी रिट निवेदकहरु बजिमय र कोइरालाले आफू बढुवाको सूचिमा पर्नु पर्ने आधारहरुको जिकिर मात्र रिट निवेदनमा गर्नु भएको छ । प्रस्तुत रिट निवेदनमा कहि कतै पनि मैले प्राप्त गरेको अंक गैर कानूनी छ भनी प्रतिवाद गर्नु भएको छैन । यसर्थ मलाई विपक्षी बनाइएको कुनै आधार र कारण समेत नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाऊँ भन्ने बुद्धिसागर त्रिपाठीको लिखित जवाफ ।
8. विपक्षी रिट निवेदकहरु वजिमय, कोइरालाले आफू बढुवाको सुचिमा पर्नु पर्ने आधारहरुको जिकिर मात्र रिट निवेदनमा गर्नु भएको छ । प्रस्तुत रिट निवेदनमा कहिं कतै पनि मैले प्राप्त गरेको अंक गैर कानूनी छ भनी प्रतिवाद गर्नु भएको छैन । यसर्थ मलाई विपक्षी बनाइएको कुनै आधार र कारण समेत नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाऊँ भन्ने ईश्वर प्रसाद जोशीको लिखित जवाफ ।
9. रिट निवेदकहरुलाई संविधान तथा कानूनद्वारा प्रदत्त हक अधिकारमा हनन हुने गरी यस मन्त्रालयबाट कुनै काम कारवाही भए गरेको नहुँदा यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई दिनु भएको रिट निवेदन खारेज गरी पाउन सम्मानित अदालत समक्ष अनुरोध गर्दछु भन्ने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
10. कानून बमोजिम मैले पाउनु पर्ने अंक पाएको कारणबाट मेरो बढुवा भएको, निवेदकहरुको एम.पी.ए. उपाधिको लागि अंक नदिने गरी भएको लोकसेवा आयोगको निर्णय कानून अनुरुप नै भएको देखिएको तथा मेरो के कुन काम कारवाहीबाट निवेदकहरुको हक अधिकारमा आघात परेको हो खुलाउन नसकेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउन सादर अनुरोध गर्दछु भन्ने डा. मिन बहादुर पौड्याल क्षेत्रीको लिखित जवाफ ।
11. लोकसेवा आयोगको विज्ञापनमा २०५० साल असार मसान्तसम्मको मात्र सेवा अवधि, शैक्षिक योग्यता, जेष्ठता, तालिम दरखास्त साथ समावेश गर्ने कुरा स्पष्ट उल्लेख हुँदा हुँदै पनि उक्त विज्ञापनलाई स्वीकार गरी दरखास्त फाराम भरेबाट हाल आएर लोकसेवा आयोगलाई २०५० साल असार मसान्तसम्मको मात्र शैक्षिक योग्यता अंक गणना गर्ने अधिकार छैन भन्नु तथ्ययुक्त देखिएन । यस अवस्थामा रिट निवेदकहरुको रिट निवेदन खारेज भागी छ भन्ने जनार्दन शर्मा अधिकारीको लिखित जवाफ ।
12. रिट निवेदकको अतिरिक्त शैक्षिक योग्यता (एम.पि.ए.) बापतको अंक पाउनु पर्ने र सो अंक नदिएको कानूनको विपरीत छ भनी लिएको जिकिरका सम्बन्धमा निजहरुको दाबी गर्नु भएको शैक्षिक योग्यता बढुवा सूचना नं. १०।०५१ को लागि जेष्ठता गणना गर्ने मिति २०५०।३।३१ भन्दा पछि हासिल गरेको देखिएकोले अतिरिक्त शैक्षिक योग्यता बापतको अंक प्रदान नगरिएको नियमसंगत नै भएकोले निजहरुको दाबी लाग्ने देखिंदैन । अतः प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुन अनुरोध गर्दछु भन्ने द्वारिकानाथ ढुंगेलको लिखित जवाफ ।
13. निवेदकहरुले एम.पी.ए. उपाधि बापत अंक नदिने गरी आयोगबाट भएको निर्णय निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ८१(६) समेतको विपरीत भएको दाबी लिनु भएकोमा, यस आयोगबाट निर्णय हुँदा निज विपक्षी निवेदकहरुको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणित प्रतिलिपि पेश नगरेको भन्ने आधारमा अंक गणना नगरेको नभई सो शैक्षिक योग्यता तोकिएको म्याद पछि प्राप्त गरेको भन्ने आधारमा मात्र अंक नदिने गरी निर्णय भएको मनासिवै देखिन्छ । निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ७४ र अन्य प्रचलित ऐन नियमको अधिकार प्रयोग गरी आयोगबाट भएको काम कारवाहीलाई अन्यथा भन्न मिल्ने नदेखिएको र सोही सूचनामा प्रकाशित अन्य कुरालाई स्वीकार गर्नु तर आफूलाई मर्का पर्यो भन्दैमा शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी कार्यलाई अस्वीकार गर्नु निवेदकको नियत सफा देखिंदैन । तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउन सादर अनुरोध छ भन्ने लोकसेवा आयोगको लिखित जवाफ ।
14. अधिकार प्राप्त निकायबाट प्रचलित ऐन, नियमको आधारमा भएको निर्णय कानून अनुरुप नै भएको र रिट निवेदकहरुको कुनै पनि हक अधिकारको हनन भएको नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउन सम्मानित अदालत समक्ष सादर अनुरोध छ भन्ने श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद् सचिवालयको लिखित जवाफ ।
15. लोकसेवा आयोगले तोकेको समावधि भित्र मेरो हकमा सम्पूर्ण प्रकृया र शर्तहरु पूरा भै सकेको र सोको आधारमा मूल्यांकन हुँदा बढुवा हुने उम्मेदवारहरुको संशोधित नामावलीमा मेरो नाम समावेश भएको तथ्य विवाद रहित छ । यस सम्वन्धमा विपक्षीहरुले कुनै किसिमको दाबी जिकिर लिनु भएको छैन । लोक सेवा आयोगबाट भएको निर्णय कानून बमोजिम नै भएको देखिँदा विपक्षीहरुको आधारहीन दाबी बदर भागी छ । तसर्थ रिट निवेदन खारेज गरी पाऊँ भन्ने लोक बहादुर खत्रीको लिखित जवाफ ।
16. रिट निवेदकहरुले दिनु भएको रिट निवेदनमा कहिं कतै पनि मैले प्राप्त गरेको अंक गैर कानूनी छ भनी प्रतिवाद गर्नु भएको छैन । यसर्थ मेरो सरोकार नै नभएको विषयवस्तुलाई लिएर मलाई समेत विपक्षी बनाएको कुनै आधार र कारण समेत नहुँदा प्रस्तुत निवेदन खारेज गरी पाऊँ भन्ने कान्ती रिमालको लिखित जवाफ ।
17. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी यस संयुक्त इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत उत्प्रेषणको रिट निवेदनमा, रिट निवेदक कैलाश कुमार वजिमय र शम्भु कोइराला समेतका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वय श्री बद्रि बहादुर कार्की तथा हरिहर दाहालले, मेरो पक्ष निवेदकले मिति २०५१।२।११ मा प्रकाशित बढुवाको सूचना अनुसार सबै विवरण खोली रीतपूर्वक बढुवामा फर्म भर्नु भयो । बढुवाको प्रथम नामावली २०५१।२।२५ मा प्रकाशित भयो र सो नामावलीको क्र.सं. ३३ मा निवेदक कैलाश कुमार वजिमय क्र.स. ४१ मा निवेदक शम्भू कोइरालाको नाम थियो । त्यस नामावली उपर विपक्षीको लोक सेवा आयोगमा उजूर परी २०५२।२।२ मा संशोधित नामावली प्रकाशित भयो । त्यस नामावलीमा निवेदक दुबै जनाको नाम थिएन । नाम नहुनुको कारण २०५० साल असार मसान्तसम्मको मात्रको शैक्षिक योग्यताको गणना गरिने भनेर सूचना प्रकाशन भएको र सोही मुताविक लोकसेवा आयोगले निवेदकहरुको २०५० साल पछि दरखास्त फाराम पेश गर्ने समयसम्मको अवधिको शैक्षिक योग्यताको नम्वर दिन नमिल्ने भनी गरेको निर्णय अनुसार हो । यसरी २०५१।२।११ को विज्ञापनमा एकवर्ष अघि २०५० साल असार मसान्तसम्म भनेर समयावधि तोक्न मिल्दैन । उमेर अवधिको हकमा मात्र असार मसान्त राख्नु उपयुक्त हो तर शैक्षिक योग्यतालाई अवधि तोक्ने कानूनको मनसाय समेत होइन । विज्ञापन हुन लागेकै कारणबाट मात्र मेरो पक्ष शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र लिन जानु भएको होइन । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४ (२) मा शैक्षिक योग्यता र तालिम बापत १५ अंक दिने व्यवस्था छ । उपदफा (३) मा अंक गणना गर्दा तोकिए बमोजिम हुनेछ भन्ने उल्लेख छ । निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ८१ मा शैक्षिक योग्यता र तालिमको मूल्यांकन सम्बन्धमा उल्लेख भएको छ । जम्मा शैक्षिक योग्यताको अंक दिंदा प्रवेश गर्दा भन्दा १ तह माथीको अंक दिइने छ भन्ने उल्लेख छ । निमय ८१(४) मा तालिम वापतको अंक दिइने र नियम (६) मा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणित प्रतिलिपि पेश गर्नु पर्ने, नगरेमा शैक्षिक योग्यताको नम्बर नदिने उल्लेख भएको छ । नियम ८१(१) ले शैक्षिक योग्यताको नम्बर दिनलाई वञ्चित गर्ने कुनै अधिकार विपक्षी लोकसेवा आयोगलाई छैन । नियम ७४(२) मा बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुने सेवा अवधि र जेष्ठता गणना गरिने विषयमा उल्लेख छ तर शैक्षिक योग्यताको विषयमा असार मसान्त भन्ने छैन । यसरी विपक्षी लोकसेवा आयोगले शैक्षिक योग्यतालाई असार मसान्त भनी समयावधी तोक्न पाउने अधिकार छैन ।
18. यसरी ऐन, नियममा उल्लेख भएको कुरालाई घटबढ गर्ने, वञ्चित गर्ने कुनै अधिकार लोकसेवा आयोगलाई नभएको हुँदा, निवेदकले अधिकारपूर्ण पाएको बढुवा हुँदा लोकसेवा आयोगको निर्णय बदर योग्य भएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी बढुवा समितिको निर्णय कायम गरी निवेदकलाई नियुक्ति दिनु भन्ने परमादेश समेत जारी गरी पाऊँ भन्ने बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
19. विपक्षी लोक सेवा आयोग समेतका तर्फबाट उपस्थित विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री नन्द बहादुर सुवेदीले, २०५० साल असार मसान्तलाई शैक्षिक योग्यता समेतको समयावधि कायम गरी लोकसेवा आयोगबाट बढुवाको सूचना प्रकाशित भएकोमा सो सुचनालाई निवेदकहरुले स्वीकार गरी फाराम भरेकोमा, पहिलो नामावलीमा विपक्षी निवेदकहरुको नाम समावेश भएको हुँदा चुप लागी बसेको र पछि लोक सेवा आयोगमा उजूर परी निर्णय भएपछि पुनः संशोधित नामावली प्रकाशित भएकोमा निवेदकहरुको नाम नभएको कारणबाट उक्त लोकसेवा आयोगको निर्णयलाई गैर कानूनी भन्न मिल्दैन । परीक्षामा सम्मिलित भै सकेपछि आफू असफल भएको कारणबाट परीक्षा नै गैर कानूनी भनी मिल्दैन भन्ने यस सम्मानित अदालतबाट ने.का.प. २०५० नि.न्. ४७२३ पृष्ठ १९८ नि. दिगविजय चौधरी विपक्षी लोकसेवा आयोग भएको मुद्दामा नजीर प्रतिपादन भएको समेत देखिन्छ । तसर्थ आषाढ मसान्तसम्म सेवा अवधि, शैक्षिक योग्यता वर्गिकृत क्षेत्रको जे जति अंक प्राप्त भएको छ सोही आधारमा बढुवा हुन्छ । एउटा प्रयोजनको लागि असार मसान्त र अर्को प्रयोजनको लागि असार मसान्त नमान्नु निजामती सेवा नियमावलीको नियम ७४ (२) को प्रतिकूल हुँदा आधारहीन रिट निवेदन खारेज गरी पाऊँ भन्ने बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
20. आज निर्णय सुनाउन तोकिएको तारिखमा रिट निवेदन, लिखित जवाफहरु समेतका कागजातहरु अध्ययन गरी विद्वान अधिवक्ताहरुको बहस जिकिर समेतलाई मनन गरी निर्णय तर्फ विचार गर्दा, असार मसान्तलाई शैक्षिक योग्यता समेतको समयावधि कायम गरी गरेको लोक सेवा आयोगको निर्णयले निवेदकको कानूनी तथा संवैधानिक हक अधिकारमा आघात पुग्न गएको छ वा छैन ? र निवेदकको मांग बमोजिम हक प्रचलन गराउन आदेश जारी गर्नु पर्ने हो वा होइन ? भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
21. यसमा लोकसेवा आयोगको सुचना नं. १०।०५१ मिति २०५१।२।११ को विज्ञापन बमोजिम प्रशासन सेवा सामान्य प्रशासन समूह रा.प. द्वितीय उपसचिव पदमा हामी निवेदक बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार भई सूचनामा तोकिएको म्यादभित्र सम्पूर्ण विवरण खोली बढुवाको लागि दरखास्त दर्ता गराएका थियौं । विपक्षी बढुवा समितिको मिति २०५१।१०।२५ को गोरखापत्रमा प्रकाशित बढुवाको सूचनाको क्रम संख्या ३३ मा म निवेदक कैलाशकुमार वजिमय र क्रम संख्या ४१ मा म निवेदक शम्भू कोइराला बढुवाको सिफारिशमा परेकोमा केही व्यक्तिहरुको उजूरीमा लोकसेवा आयोगबाट भएको निर्णयानुसार मिति २०५२।२।२ मा गोरखापत्रमा प्रकाशित संशोधन नामावलीमा हामी निवेदकको नाम हटाई अन्य विपक्षीलाई बढुवा गर्ने संशोधित नामावली प्रकाशित गरेको र कारण बुझ्दा निवेदक २०५० साल असार मसान्त पछि दरखास्त पेश गर्ने मितिसम्मको अवधिमा प्राप्त गरेको अतिरिक्त शैक्षिक योग्यताको नम्बर दिन नमिल्ने भनी पहिले बढुवा समितिले दिने गरेको २ अंक नदिने भनी गरेको निर्णय र सो सम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारवाहीले हामी निवेदकको मौलिक तथा कानूनी हकमा आघात पुग्न गएकोले उक्त निर्णय बदर गरी हामी निवेदकलाई बढुवा नियुक्ति दिनु भन्ने परमादेशको आदेश समेत जारी गरी पाऊँ भन्ने रिट निवेदन भएकोमा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणित प्रतिलिपि पेश नगरेको भन्ने आधारमा अंक गणना नगरेको नभई सो शैक्षिक योग्यता तोकिएको म्याद पछि प्राप्त गरेको भन्ने आधारमा मात्र अंक नदिने गरी भएको निर्णय मनासिवै भएको भन्ने विपक्षी लोकसेवा आयोग समेतको लिखित जवाफबाट प्रष्ट हुन आउँछ ।
22. निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४ (२) शैक्षिक योग्यता र तालिम बापत १५ अंकसम्म दिन सकिने व्यवस्था छ । निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ८१(१) मा न्यूनतम शैक्षिक योग्यता र एक अतिरिक्त शैक्षिक उपाधि बापत अंक दिने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । त्यस्तै नियम ७४(२) मा बढुवा गरिने पदको लागि आवश्यक पर्ने सेवा अवधि, सम्भाव्य उम्मेदवार हुन जेष्ठता गणना गरिने (असार मसान्तको हिसाबले) अवधि, शैक्षिक योग्यता, बढुवा हुने पदको विवरण तथा संख्या, पद रिक्त भएको कार्यालय, निवेदन दिने म्याद र स्थान समेत खुलाइएको हुनुपर्ने छ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ ।
23. यसरी बढुवाको उम्मेदवार हुन जेष्ठता गणना गर्दा असार मसान्तको हिसाबले गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था भएकोमा, शैक्षिक योग्यता समेतको लागि असार मसान्तको समयावधि कायम गरी २०५० साल असार मसान्तसम्मको मात्र शैक्षिक योग्यता कायम गरी निवेकदहरुले २०५० साल असार मसान्त पछि दरखास्त पेश गर्ने मिति २०५१।३।१४ सम्मको समय अवधिमा प्राप्त गरेको अतिरिक्त शैक्षिक योग्यता (एम.पी.ए.) को अंक बढुवाको प्रयोजनको निमित्त गणना गर्नु पर्नेमा नगर्ने गरी गरेको निर्णय प्रष्ट तथा कानूनी त्रुटिपूर्ण देखिन आएकाले निवेदकहरुको संवैधानिक तथा कानूनी हकमा समेत आघात पुग्न गएको देखिन्छ । तसर्थ निवेदकहरुको मांग बमोजिम हक प्रचलन गराउन निवेदक द्वय शम्भु कोइराला र कैलाश कुमार वजिमयका हकमा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा विपक्षी लोकसेवा सेवा आयोगको मिति २०५२।१।२९ को निर्णय र सो अनुसार भए गरिएका काम कारवाही बदर गरी बढुवा समितिले निवेदकहरुको अतिरिक्त शैक्षिक उपाधिको अंक गणना गर्ने गरी मिति २०५१।१०।२४ मा गरेको सिफारिशको निर्णय कानून अनुरुप नै भएको देखिन आएकोले उक्त बढुवा समितिको निर्णय निज निवेदकहरुको हकमा कार्यान्वित गर्नु भनी विपक्षी सामान्य प्रशासन मन्त्रालय समेतको नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत विपक्षीहरुलाई पठाई मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा मेरो सहमति छ ।
न्या. हरि प्रसाद शर्मा
इति सम्बत् २०५३ साल श्रावण १६ गते रोज ४ शुभम् ।