निर्णय नं. ४६०४ - अदालतको अवहेलना
निर्णय नं. ४६०४ ने.का.प. २०४९ (ग) अङ्क ८
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री रुद्रबहादुर सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री मोहनप्रसाद शर्मा
सम्वत् २०४९ सालको फौ. विविध नं. ९४
निर्णय भएको मिति: २०४९।७।३०।१ मा
निवेदक : थिरप्रसाद पोखरेल, कर्मचारी सर्वोच्च अदालत
विरुद्ध
विपक्षी : विमर्श प्रकाशन (प्रा.) लि. का निमित्त प्रकाशक एवं सम्पादक हरिहर विरही
मुद्दा : अदालतको अवहेलना
(१) यो संविधान प्रारम्भ हुनु अघि बहाल रहेको नेपालको संविधानको धारा ११(२)(क) मा वाक तथा प्रकाशन स्वतन्त्रताको उल्लेख भएको थियो । यो व्यवस्थालाई हाल नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२(२)(क) मा व्यवस्थित “विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता” भन्ने वाक्यांशले प्रतिस्थापित गरेको देखिन्छ । वस्तुतः अभिव्यक्ति भित्र वाक प्रकाशन लगायत जुनसुकै माध्यमबाट व्यक्त हुने कुरा पर्दछ । यस अर्थमा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताले साविकको वाक तथा प्रकाशनको स्वतन्त्रता भन्दा व्यापक दायरालाई समेटछ । यसको अलावा वर्तमान संविधानले नेपाली नागरिकलाई विचारको स्वतन्त्रता समेत प्रदान गरेको छ । वास्तवमा विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता यस्ता आधारभूत स्वतन्त्रता हुन् जसमा सम्पूर्ण प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली आधारित हुन्छ । प्रजातन्त्रको मेरुदण्ड तथा संविधानका आधार मानिने यी स्वतन्त्रताहरुमा नै हाम्रो संविधानले प्रदान गरेका अरु स्वतन्त्रताको प्रचलन पनि निर्भर रहेको छ । यथार्थमा विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई अन्य स्वतन्त्रता तथा हकको मुटु मान्नुमा कुनै अत्युक्ति हुँदैन । तर जतिसुकै उदार र प्रजातान्त्रिक भए पनि सभ्य समाजले यी स्वतन्त्रताहरुलाई निरपेक्ष रुपमा छाडन भने सक्दैन । त्यसको निश्चित परिधि तोक्नै पर्ने हुन्छ । वस्तुतः बन्देजरहित स्वतन्त्रता सम्भव पनि छैन । यसले त मानव समाजलाई सभ्यतातर्फ होइन अराजकता तथा विनास तर्फ धकेल्छ । स्वतन्त्रता सम्बन्धी उत्तम प्रावधान त्यो हुन्छ जसमा कर्तव्यको उचित समन्वय पनि रहन्छ । जसले जे मन लाग्छ त्यो गर्न पाउने हो भने समाजमा मत्स्य न्यायको बोलवाला हुन्छ । हाम्रो संविधान निर्माताहरुले वैयक्तिक स्वतन्त्रताको परिसिमन कानुनद्वारा गर्न सकिने व्यवस्था धारा १२(१) मा गरेका छन् भने धारा १२(२)(क) ले प्रदान गरेको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउन सकिने कुरालाई संविधानले स्वीकार गरेको देखिन्छ । नेपाल अधिराज्यको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा विभिन्न जात–जाति वा सम्प्रदायहरुका बीचको सुसम्बन्धमा खलल पर्ने वा राजद्रोह, गाली बेइज्जती वा अदालतको अवहेलना हुने वा अपराध गर्न दुरुत्साहन दिने वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने अधिकार धारा १२(२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश खण्ड (१) ले व्यवस्थापिकालाई प्रदान गरेको देखिन्छ । प्रतिबन्ध मनासिब छ छैन, सो बनाएको कानुन संवैधानिक सीमा भित्र बनेको छ, छैन भन्ने कुराको न्यायिक परीक्षण हुन सक्दछ । यसरी हेर्दा हाम्रो संविधानले स्वतन्त्रता र त्यसमा लगाइने प्रतिबन्ध दुवैलाई न्यायिक परीक्षण र नियन्त्रण भित्र राखेको छ ।
(प्रकरण नं. १५)
(२) प्रकाशनमा पूर्व बन्देज लगाउन नपाउने, समाचार पत्रको दर्ता खारेज नहुने तथा छापाखाना बन्द वा जफत नगरिने भन्ने नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १३ को संवैधानिक प्रत्याभूति सार्वभौम जनताले प्रेस माथि गरेको विश्वास हो ।
(प्रकरण नं. ३४)
(३) प्रजातान्त्रिक खुल्ला समाजमा विचारहरुको स्थायी प्रवाह मार्फत सचेत जनमत तयार गर्ने कार्यमा संचार क्षेत्रले खेल्ने भूमिका कम महत्वपूर्ण छैन । एकातर्फ विश्वव्यापी मानव अधिकार सम्बन्धी घोषणा र महासन्धीहरुमा नेपालले आफ्नो बचनबद्धता प्रकट गरी सकेको छ भने अर्को तर्फ विगतमा पत्र–पत्रिका र छापाखाना उपर नियन्त्रण गर्ने सिलसिलामा छापाखाना नै बन्द गर्ने तथा पत्र–पत्रिकाको दर्ता खारेज हुने गरेको हाम्रो आफ्नै अनुभव धारा १३ को संवैधानिक प्रत्याभूतिको पछाडि कारक तत्व रहेको कुरालाई बिर्सन सकिंदैन । तर यहाँ के कुरा स्पष्ट गर्नु जरुरी छ भने संविधान निर्माताहरुले जुन रुपमा पत्र–पत्रिकाको दर्ता खारेज हुने तथा छापाखाना बन्द वा जफत हुने कुराबाट धारा १३(२) र १३(३) ले प्रेस जगतलाई उन्मुक्ति प्रदान गरेका छन् त्यही रुपमा कुनै समाचार लेख वा अन्य पाठ्यसामाग्री प्रकाशित गर्न पूर्व प्रतिबन्ध लगाइने छैन भन्ने धारा १३(१) को प्रावधान मार्फत उन्मुक्ति प्रदान गरेका छैनन् । यो हकलाई कर्तव्यसंग पनि जोडिएको छ । जुन कारण र आधारमा विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई संविधानले सीमाबद्ध गरेको छ त्यही कारण र आधारमा धारा १३(१) को हकलाई संविधानले सीमाबद्ध गरेको छ । विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता नागरिकलाई जति मात्रामा संविधानले प्रदान गरेको छ त्यति मात्रामा मात्र प्रेसले पूर्व बन्देजबाट उन्मुक्ति प्राप्त गरेको छ । दुवै हकहरुको प्रयोग आ–आफ्ना सीमा भित्र रहेर भएको छ छैन भनेर यो अदालतले हेर्न जाँच्न सक्छ । त्यसमा कुनै अड्चन छैन ।
(प्रकरण नं. ३५)
(४) हाम्रो मुलुकमा मात्र हैन अन्य प्रजातान्त्रिक मुलुकमा समेत विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा प्रेस सम्बन्धी हक निश्चित सीमाभित्र आवद्ध गरिएको छ । विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताले अदालतको अवहेलना गर्ने छूट प्रदान गर्न सक्दैन । यो कुरालाई अर्को दृष्टिकोणबाट पनि स्पष्ट गर्न सकिन्छ । संविधानको धारा ८६(२) मा सर्वोच्च अदालत अभिलेख अदालत हुनेछ, यसले आफ्नो र आफ्ना मातहतका अदालत वा न्यायिक निकायहरुको अवहेलनामा कारवाही चलाई कानुन बमोजिम सजायँ गर्न सक्छ भन्ने प्रावधान रहेको छ । यो प्रावधानमा कुनै सीमा संविधानले तोकेको छैन । यस अघि प्रचलनमा रहेको नेपालको संविधान, २०१९ को धारा ६८(२) मा सर्वोच्च अदालत यो संविधानको अधीनमा रही अभिलेख अदालत हुनेछ र त्यसले आफ्नो वा आफ्ना मातहतका अदालतको अबहेलना सम्बन्धमा कानुनले तोकेको सजायँ गर्न सक्नेछ भन्ने प्रावधान रहेको थियो । सो प्रावधानमा “यो संविधानको अधीनमा रही” भन्ने वाक्यांश रहेकोबाट अदालतको अवहेलनामा कारवाही गर्न सक्ने अधिकारमा बन्देज लागेको हो कि भन्ने प्रश्न उठ्दा यस अदालतले “यो संविधानको अधीनमा रही” भन्ने वाक्यांश अभिलेख अदालतको सम्बन्धमा मात्र प्रयोग भएको हो । यसलाई अवहेलनामा सजायँ गर्ने अधिकारसंग जोडी सो अधिकार बन्देजयुक्त छ भनी सम्झन मिल्दैन भन्ने सर्वज्ञरत्न तुलाधर विरुद्ध अध्यक्ष राष्ट्रिय पञ्चायतको मुद्दामा (ने.का.प. २०३५ पृ. १६८) निर्णय गरिसकेको छ । अभिलेख अदालत भएको नाताले सर्वोच्च अदालत आफ्नो मातहतका अदालतको अवहेलनामा कारवाही गर्न सक्दछ भन्ने कुराको घोषणा सो मुद्दा अघि र पछि पनि सर्वोच्च अदालतले पटक पटक गरेको छ ।
(प्रकरण नं. ३७)
(५) कानुन बमोजिम अदालतबाट न्याय सम्पादन गर्ने वा न्यायको माग गर्ने वा त्यसमा कानुन बमोजिम सहयोग वा सकृय रहने कार्यमा बाधा अवरोध वा अनुचित प्रभाव पार्ने वा अदालत वा न्यायाधीशको सम्मान वा मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आघात पुर्याउने जुनसुकै कार्य वा आचरणलाई अदालतका अवहेलना हुने कार्य वा आचरण भन्न सकिन्छ । हुन त मुद्दाको प्रकृति, अभियुक्तको कार्य वा आचरण आदि कार्यहरुलाई दृष्टिगत गरी मुद्दा अनुसार छुट्टाछुट्टै यसको निरोपण गर्न आवश्यक हुन्छ । तापनि मूल रुपमा अदालतको आज्ञा, आदेश वा फैसलाको अवज्ञा वा निरादर गर्नु जनसाधारणमा अदालत वा त्यसबाट हुने न्याय प्रशासनको कार्य प्रति अविश्वास वा अनास्था हुने वा हुन सक्ने कुनै कार्य गर्नु वा अदालत वा अन्य कुनै प्रकारले अदालतको सम्मान मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आघात पुग्ने कुनै कार्य गर्नु अवहेलनाजनक कार्य हुन्छ । त्यस्तै गरी न्यायाधीशप्रति जनसाधारणको भावना प्रतिकूल वा शंकायुक्त हुने वा हुनसक्ने कुनै कार्य गर्नु वा न्यायाधीशको निष्पक्षता सद्विवेक वा कार्य क्षमतामा कुनै प्रकारको शंका उठाउनु वा त्यस्तो शंका उत्पन्न हुनसक्ने वातावरणको श्रृष्टि गर्नु वा न्यायाधीशलाई स्वतन्त्र र निर्भिकतापूर्वक आफ्नो कर्तव्य पालन गर्नबाट विचलित गराउने कुनै कार्य गर्नु वा कुनै प्रकारले न्यायाधीशको मर्यादा सम्मान वा प्रतिष्ठामा आघात पर्न सक्ने कुनै कार्य अवहेलनाजनक हुन्छ । त्यस्तै गरेर अवहेलना भित्र विचाराधीन मुद्दामा प्रभाव पार्ने वा प्रभाव पर्ने गरेर कुनै कुरा व्यक्त गर्ने, मुद्दा मामिलाका सम्बन्धमा अदालतको कुनै कर्मचारी वा कानुन व्यवसायीलाई बाधा विरोध गर्ने, गाली बेइज्जती गर्ने, अदालतमा इन्साफ माग्न आउने मुद्दाका पक्ष वा कुनै मुद्दाका साक्षीलाई निजले मुद्दामा व्यक्त गरेको कुरालाई लिएर गाली बेइज्जती वा बाधा विरोध गर्ने जस्ता कार्यहरु पनि पर्दछन् ।
(प्रकरण नं. ३९)
(६) अदालत वा न्यायाधीश यस्तो संस्था वा व्यक्ति होइन जस्को कुनै आलोचना नै नहोस् । न्यायाधीशले कतिपय अवस्थामा धेरै अप्रिय आलोचनाहरु सुन्न परिरहेको पनि हुन्छ, तर जब आलोचनाले न्यायको नियमित प्रवाहमा नै असर पुर्याउँछ† न्यायाधीशको निष्पक्षता तथा उसको क्षमतामा अनुचित टिका–टिप्पणी गरी सर्वसाधारण जनताको नजरमा अदालतलाई गिराउने कार्य गर्छ तब त्यस्तो कार्य अदालतको अवहेलनाको विषय वस्तु बन्दछ । न्यायपालिकालाई अवान्छनीय रुपमा होच्याएर वा विवादमा मुछेर जनसाधारणमा अदालतप्रति अनास्था उत्पन्न गराउने प्रयास गरी निष्पक्ष रुपमा न्याय दिन नसक्ने स्थितिमा पुर्याइयो भने त्यसको परिणाम न्यायाधीशले वा अदालतले मात्र होइन सम्पूर्ण राष्ट्रले नै भोग्नु पर्ने हुन्छ । अतः न्याय प्राप्त गर्ने जनताको हकहितको संरक्षणको निम्ति अदालतको अवहेलनाको कार्यलाई रोक्न जरुरी हुन्छ ।
(प्रकरण नं. ४४)
(७) कुनै कार्य अवहेलनाजनक छ छैन भन्ने कुराको निरोपण वस्तुनिष्ठ रुपमा गरिन्छ । कुनै लेख वा अभिव्यक्ति वा कार्यलाई हेरेर सो कार्य अवहेलनाजनक छ वा छैन भन्ने सम्बन्धमा सामान्य व्यक्तिको समझ (Man of general prudence) ले निकाल्न सक्ने निष्कर्ष नै अवहेलना सम्बन्धी कार्यको परीक्षणको आधार बन्दछ । यद्यपि कार्टुन सामान्य बोली वा लेख जस्तो सजिलैसंग सोझो र विवादरहित अर्थ निकाल्न सकिने खालको हुँदैन । तापनि कुनै व्यंग्य चित्र अवहेलनाजनक छ वा छैन भन्ने सन्दर्भमा माथि उल्लेखित वस्तुनिष्ठ आधारबाट नै जाँच गरिनु पर्ने हुन्छ । अवहेलनाको मुद्दामा अभियुक्तको अवहेलनाजनक कार्य गर्ने मनसाय थियो वा थिएन भन्ने कुरा गौण रहन्छ । केवल के कस्तो सजायँ गर्ने भन्ने सन्दर्भमा यो प्रासंगिक हुन्छ ।
(प्रकरण नं. ४५)
(८) अवहेलना मुद्दामा निवेदकको हैसियत एउटा सूचनाकर्ताको सम्म रहन्छ । अवहेलनामा अदालत आफैंले पनि अवहेलना सम्बन्धी कारवाही उठाउन सक्दछ । तसर्थ यस्तो कारवाहीमा निवेदकले के जिकिर लिनु भएको छ भन्ने भन्दा पनि विवादित विषयवस्तु अवहेलनाजनक छ वा छैन भन्ने हेरिन्छ ।
(प्रकरण नं. ४७)
(९) न्यायपालिकाको सबैभन्दा माथिल्लो निकाय सर्वोच्च अदालत भएकाले यस उपर हुने अनर्गल तथा आपत्तिजनक अभिव्यक्तिले सम्पूर्ण न्यायपालिका उपर नै नकरात्मक असर पार्छ । तसर्थ अदालतको अवहेलनामा कारवाही चलाउन पाउने अधिकारलाई सम्पूर्ण न्यायपालिकाकै अवहेलनामा कारवाही चलाउन नपाउने भनी अर्थ संकुचन गर्न मिल्ने देखिँदैन । (प्रकरण नं. ४८)
(१०) फौज्दारी अवहेलनाको कारवाहीमा अभियुक्तको अवहेलना गर्ने मनसाय थियो वा थिएन भन्ने कुराले नै गौण महत्व राख्दछ । केवल अभियुक्तलाई के कति सजायँ हुनु पर्ने हो भन्ने सम्बन्धमा मात्र मनसाय तत्वलाई हेरिने कुरा यस अदालतले यस अघि पनि पटक पटक व्यक्त गरिसकेको छ ।
(प्रकरण नं. ४९)
(११) अन्य फौज्दारी मुद्दाहरु जसमा अपराध गर्ने अभियुक्तको मनसाय थियो वा थिएन भन्ने कुराले निर्णायक महत्व राख्दछ त्यस्ता मुद्दाहरुमा पनि कुनै व्यक्तिले गरेको कार्य कस्तो छ सो हेरी निजले गरेको अपराधजन्य कार्यबाट नै मनसाय तत्व पहिल्याउनु पर्ने हुन्छ ।
(प्रकरण नं. ५०)
(१२) अदालत स्वभावैले क्षमाशील हुन्छ । यसले अनावश्यक रुपमा विवादलाई लम्ब्याउँदैन । यस अदालतले विगतमा यो कुराको पटक पटक उद्घोषण गरेको छ । विपक्षीको लिखितजवाफ हेर्दा सम्पूर्ण लिखितजवाफमा वहाँले वहाँद्वारा प्रकाशित कार्टुनको विषयलाई उचित ठहर्याउन खोज्नु भएको देखिन्छ । लिखितजवाफको अन्तिम प्रकरणमा मात्र सो कार्टुनबाट अदालतको अवहेलना भएको ठहर हुन्छ भने सो गर्ने मनसाय नहुँदा कार्टुन प्रकाशित भएकोमा क्षमायाचना गर्दछु भन्नु भएको देखिन्छ । यो शुद्ध हृदयले गरिएको शर्तरहित क्षमायाचना भएन । यो त आफ्नो कुरालाई उचित हो भन्दै सजायँबाट उम्किने अभिप्राय मात्र हुन गयो । यस्तो शर्तयुक्त क्षमायाचना स्वीकार्य हुन सक्ने देखिएन ।
(प्रकरण नं. ५१)
निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापा, विद्वान अधिवक्ता श्री लभ मैनाली, विद्वान अधिवक्ता श्री सतीषकृष्ण खरेल
विपक्षीतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्त, विद्वान अधिवक्ता श्री राधेश्याम अधिकारी
अवलम्बित नजीर: दि मदरलैण्डको सम्पादक मणिन्द्रराज श्रेष्ठ वि. वागमती अञ्चलाधीशको अफिस (ने.का.प. २०२३, पृष्ठ ४९ नि.नं. ३१८)
– लुम्बिनी साप्ताहिकका सम्पादक सूर्यलाल प्रधान वि.पाल्ही माझ खण्ड गोश्वारा समेत (ने.का.प. २०२३, पृष्ठ १८ नि.नं. ३१३)
– चेतना साप्ताहिकका सम्पादक बद्रीप्रसाद गुप्ता वि.मुख्य अञ्चलाधीश वा.अं.का. (ने.का.प. २०२८, नि.नं. ६०४, पृष्ठ १५५)
– रामप्रसाद उपाध्याय वि. काठमाडौं डि.एस.पि. (ने.का.प. २०२७, पृष्ठ २५९, नि.नं. ५६२)
– प्र.जि.अ.काठमाडौं वि. निर्मल साप्ताहिकका सम्पादक विश्वनाथ उपाध्याय (सर्वोच्च अदालत निर्णय संग्रह भाग ९, पृष्ठ ३७)
– प्र.जि.अ.काठमाडौं वि.होमनाथ दाहाल सर्वोच्च अदालत निर्णय संग्रह भाग ९, पृष्ठ ४६)
– सर्वज्ञरत्न तुलाधर वि.अध्यक्ष राष्ट्रिय पञ्चायत (ने.का.प. २०३५ पृष्ठ १६८)
– सर्वोच्च अदालत वि. एडभोकेट कुसुम श्रेष्ठ, (ने.का.प. २०२३, नि.नं. ३२७ पृष्ठ १०३)
– सर्वोच्च अदालत वि. लोकबहादुर विष्ट (ने.का.प. २०२८ नि.नं. ६०२, पृष्ठ १३३)
– मनमोहनलाल सिंह वि. मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालत (ने.का.प. २०३३, पृष्ठ ११३ नि.नं. ९८१)
– निरजनकुमार थापा वि.डा.के.आई.सिंह (ने.का.प. २०३६ पृष्ठ ३०५, नि.नं. १३०५)
– कर्ण शमशेर राणा वि.प्रकाश वस्ती (ने.का.प. २०३९, अंक ६, पृष्ठ १९)
फैसला
न्या.रुद्रबहादुर सिंह
१. विपक्षीको प्रकाशकत्व एवं सम्पादकत्वमा प्रकाशित हुने साप्ताहिक विमर्शमा प्रकाशित कार्टुनको विषयलाई लिएर आज यस इजलास समक्ष प्रस्तुत मुद्दा पेश हुन आएको रहेछ । निवेदकले निवेदनमा देहायका कुराहरु उल्लेख गर्नु भएको रहेछ :–
२. “वर्ष २२ अड्ढ १३, २०४९ साल कार्तिक २१ गते शुक्रबार तदनुसार नोभेम्बर ६, १९९२ मा प्रकाशित साप्ताहिक विमर्श पत्रिकामा मुखपृष्टमा प्रजातन्त्र र न्यायपालिकाको मर्यादा भन्ने लेखको मुनी छापिएको कार्टुन चित्रमा एकापट्टि विपक्षी दलका नेताहरु कपडा थापेर यता खसाल छिटो खसाल भन्दै उभिएका अर्कापट्टि सत्ता पक्षका नेताहरु कपडा थापेर छिटो खसाल यता खसाल भनेर हल्ला गर्दै उभिएका र यी दुवैका बीचमा नरिवलको एउटा रुख बनाई त्यसको टुप्पामा सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूको पुच्छर समेत भएको मुखाकृतिमा टनकपुर मुद्दा लेखिएको फाइल बोकेर बसी रहेको कार्टुन चित्र समेत बनाई संवैधानिक अंगका प्रमुख र स्वतन्त्र न्यायपालिका माथिको जनआस्था विश्वास र मर्यादा समेतमा आघात पर्ने गरी प्रकाशित गरेकोले सो साप्ताहिक विमर्श पत्रिकाका प्रकाशक एवं सम्पादक हरिहर विरही समेतलाई अदालतको मानहानी गरेकोमा कानुन बमोजिम कारवाही गरी सजायँ समेत गरी पाउँ ।”
३. मिति २०४९।७।२१ मा यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासमा पेश हुँदा देहायको आदेश भएको रहेछ ।
४. “साप्ताहिक पत्रिकाको उक्त प्रकाशन सरसरी हेर्दा सो कार्टुन चित्रबाट सम्पूर्ण न्यायपालिकाको प्रतिष्ठा र सम्मानमा आघात पुर्याई अदालतको निष्पक्षतामा जनमानसमा भ्रम उत्पन्न गराउन खोजेको देखिनाले उक्त पत्रिकाका सम्पादक एवं प्रकाशक हरिहर विरहीलाई सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७ बमोजिम किन कारवाही नचलाउने उपस्थित हुन आउनु भनी सूचना पठाउनु र प्रस्तुत निवेदनलाई फौज्दारी विविधको लगतमा दर्ता गरी नियमानुसार पेश गर्नु ।”
५. उक्त आदेश बमोजिम विपक्षी हरिहर विरहीले पेश गर्नु भएको लिखितजवाफमा मुख्य रुपमा देहायको जिकिर लिनु भएको रहेछ ।
६. “लिखितजवाफ प्रस्तुतकर्ताको प्रकाशन एवं सम्पादनमा प्रकाशित हुने साप्ताहिक विमर्शले सदासर्वदा सर्वसाधारण जनताको चासोका विषयमा जनतालाई सुसूचित गराउने बहुदलीय प्रजातन्त्र, कानुनी राज र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणालाई सदासर्वदा प्रमुखता दिई त्यस्तो समाचार लेख इत्यादि छाप्दै आएको हो । बहुदलीय व्यवस्था आउनु पूर्व समेत अदालतप्रति मर्यादित रहेको त्यो बेलामा यस पत्रिकाको दर्ता खारेज गर्दा पत्रिकाले अदालत गुहारेको र अदालतबाट निर्भिकतापूर्वक दर्ता खारेज गरेको निर्णय बदर भई यो पत्रिकाको पुनः प्रकाशन सम्भव भएको हो । बहुदलीय प्रजातन्त्रमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायपालिकाको अहम् भूमिका निर्वाह गर्नु पर्ने न्यायपालिका प्रति आँच आउने कार्य गर्ने प्रश्न आउँदैन ।
७. विमर्शमा प्रकाशित भएको विवादित कार्टुनमा कतै पनि अदालत भन्ने शब्द वा अदालतलाई जनाउने कुनै भवनको चित्र छैन र सं. प्रधान न्यायाधीश भनी लेखिएको छैन । निवेदक स्वयंले अमर्यादित शब्द लेख्नु भएको छ र सर्वोच्च अदालत समेतलाई विवादमा ल्याउन खोज्नु भएको देखिन्छ । प्रकाशित कार्टुनले कसरी स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्यादामा जनआस्थामा आँच आयो निवेदकले लेखेको देखिएन । कुन चित्रले सम्पूर्ण न्यायपालिकालाई इंगित गर्यो र सम्पूर्ण न्यायपालिकाको प्रतिष्ठा र सम्मानलाई आघात पुर्याएको वा अदालतको निष्पक्षता बारेमा भ्रम उत्पन्न गराउन खोजियो त्यसबारे स्पष्ट छैन । सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७(१) का व्यवस्थाले सम्पूर्ण न्यायपालिकाको अवहेलनामा कारवाही गरिने वा हुने व्यवस्था छैन । निवेदन वा आदेशबाट पनि सर्वोच्च अदालत वा मातहतको कुन अदालतको अवहेलनामा कारवाही हुन लागेको हो खुल्दैन ।”
८. विमर्शको मिति २०४९।७।२१।६ को अंकमा प्रकाशित कार्टुनले सर्वोच्च अदालत वा त्यसका मातहतका अदालतको निष्पक्षतामा वा प्रतिष्ठालाई आघात पुर्याएको छैन । सो मनसायले सो कार्टुन चित्र प्रकाशित गरिएको पनि होइन । टनकपुर मुद्दा भन्ने कुनै मुद्दा छैन । सर्वोच्च अदालतको विचाराधिन भारत नेपालको समझदारी भनिएको लिखतलाई लिएर परिरहेको रिटका विषयमा सो कार्टुनलाई सम्बन्धित गराउन खोजेको अवस्थामा पनि सो कार्टुनले सर्वोच्च अदालत वा मातहतका अदालतको अवहेलना गरेको छैन । सर्वोच्च अदालतले उल्लेखित रिटमा यस्तै फैसला वा निर्णय गर्नु पर्छ भनी इंगित गरेको छैन भारत नेपालका सम्बन्धमा सम्पन्न टनकपुरको समझदारी भनिएको लिखत बारेको विवादलाई सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षहरु आ–आफ्नो तरीकाले प्रभावित पार्न खोजेको विभिन्न पत्र–पत्रिकामा सत्ता पक्षका नेता र विपक्षी नेताहरुले विचार व्यक्त गरेको अदालतमा परिरहेको रिटमा हुने फैसलाले के कस्तो असर पर्छ भनी टिकाटिप्पणी अन्तर्वार्ता प्रकाशित भइरहेको सन्दर्भमा सो कार्टुनलाई हेरिनु पर्छ । सत्ता पक्ष र विपक्षले प्रभाव पार्न कोशिश गरेको कुरा तर टनकपुर मुद्दामा निष्पक्ष भई निर्णय गरिने कसैको प्रभाव नपरेको भन्ने झल्किने सो कार्टुनले कुनै अदालतको अवहेलना गरेको छैन ।
९. मेरो मनसाय अदालतको अवहेलना गरुँ भन्ने थिएन, छैन । सर्वोच्च अदालत समेतका सबै न्यायपालिका प्रति मेरो पूर्ण आस्था विश्वास छ । प्रकाशित कार्टुन वा अदालतको गरिमा वा निष्पक्षता वा सम्मानलाई आँच आवस भन्ने मेरो मनसाय थिएन, छैन । अदालतको प्रतिष्ठ, सम्मान र मर्यादालाई आँच आउँदैन भन्ने पूर्ण विश्वास लिई सो कार्टुन प्रकाशित गरेकोमा क्षमायाचना गर्दछु ।”
१०. प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापा, विद्वान अधिवक्ता श्री लभ मैनाली, विद्वान अधिवक्ता श्री सतिशकृष्ण खरेलले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२(१)(२) द्वारा प्रदत्त विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्न प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले अदालतको मानहानीमा कानुन बनाउन प्रतिबन्ध लगाएको छैन । कार्टुन पत्रिकाको अविभाज्य अंग हो । यदि अवहेलना नगरेको भए के व्यहोराको कार्टुन बनाएको हो त्यो कार्टुनको प्रयोजन के हुन्छ त्यसको जवाफ लिखितजवाफमा छैन । विपक्षले अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दाको सिलसिलामा विवादित कार्टुन बनाएको भनी स्वीकार्नु भएको छ । प्रकाशित कार्टुनमा स्वच्छ आलोचना भएको होइन । एकातर्फ कार्टुनलाई स्वीकार पनि गर्ने अदालतको अवहेलना भयो भनी इन्कार पनि गर्ने, क्षमायाचनाको प्रश्न उठ्छ भने त्यो शर्तरहित हुनुपर्छ । तसर्थ विवादित मुद्दा व्यक्ति विशेषको बीचको नभई समग्र अदालत र जनआस्थाको विषयको हो । तसर्थ अदालतको अवहेलना गरेकोमा विपक्षीलाई सजायँ गरिनु पर्छ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
११. विपक्षीतर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्त र विद्वान अधिवक्ता श्री राधेश्याम अधिकारीले कार्टुनले राजनैतिक क्षेत्रलाई लक्ष्य गरेको छ । राजनैतिक समसामयिकताको प्रश्नमा राजनैतिक दललाई व्यड्ड प्रहार गर्दै अदालतलाई निष्पक्षताको प्रतिकको रुपमा देखाएको हो । सम्पादकको मनोकांक्षा स्वच्छ छ । छापिएको कार्टुन द्विअर्थि छ भने अदालतको मानहानीको निम्ति नभएर राजनैतिक दलको द्वन्दबाट अदालतलाई टाढा राख्नु पर्दछ भन्ने हो । साथै संविधान प्रदत्त सुसूचित गराउने अधिकारको पनि संरक्षण हुनुपर्छ त्यस्तो अधिकारको प्रयोग गर्दा अदालतको अवहेलना हुने गरी भएको भनी अर्थ गर्न मिल्दैन । विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता संविधानद्वारा नै प्रदत्त स्वतन्त्रता हुँदा यसमा अनियन्त्रित बन्देज गर्न मिल्दैन भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
१२. उपर्युक्त पृष्ठभूमि भएको फौज्दारी लगतमा दर्ता भई आएको प्रस्तुत मुद्दामा विद्वान कानुन व्यवसायीहरुको बहस समेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा मुख्य रुपमा निम्न लिखित प्रश्नहरुको निरोपण हुनु पर्ने देखिन्छ ।
(क) निवेदनमा उल्लेख गरिएको विपक्षी हरिहर विरहीको सम्पादकत्वमा प्रकाशित साप्ताहिक विमर्शको वर्ष २२ अंक १३ मा प्रकाशित कार्टुन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२(२)(क) ले प्रदान गरेको विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता वा धारा १३ ले प्रदान गरेको छापाखाना र पत्र–पत्रिका सम्बन्धी हक अन्तर्गत पर्दछ वा पर्दैन ?
(ख) विवादित कार्टुन अवहेलनाजनक छ वा छैन ?
(ग) विपक्षी हरिहर विरहीलाई अदालतको अवहेलनामा सजायँ हुनु पर्ने हो वा होइन ?
१३. यो मुद्दा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ प्रारम्भ भएपछि कुनै पत्रकारले अदालतको अवहेलना गर्यो भनी प्रकाशित कार्टुनको विषयलाई लिएर यस अदालतको अवहेलना भयो भनी दर्ता हुन आएको नेपालको न्यायिक इतिहासमा सम्भवतः यो नै पहिलो मुद्दा हो । परिवर्तित संवैधानिक सन्दर्भ र विषयवस्तु दुवै दृष्टिबाट यो मुद्दाको विषय वस्तु नौलो रहेको छ ।
१४. निवेदकले साप्ताहिक विमर्शको (वर्ष २२ अड्ढ १३ मा मिति २०४८।७।२१ गतेको) मुखपृष्ठमा प्रजातन्त्र र न्यायपालिकाको मर्यादा भन्ने रघु पन्तको लेखको मुनी छापिएको कार्टुन स्वतन्त्र न्यायपालिका माथिको जनआस्था विश्वास र मर्यादा समेतमा आघात पर्ने गरी प्रकाशित गरेको भन्ने आरोप लगाइएको र उक्त प्रकाशन सरसर्ती हेर्दा सो कार्टुन भित्रबाट सम्पूर्ण न्यायपालिका प्रतिको प्रतिष्ठा र सम्मानमा आघात पुर्याई अदालतको निष्पक्षतामा जनमानसमा भ्रम उत्पन्न गराउन खोजेको देखिएको भनी यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट विपक्षीलाई कारण देखाउ आदेश जारी भएको देखिन्छ । विपक्षी हरिहर विरहीले पेश गर्नु भएको माथि उधृत लिखतजवाफमा सर्वसाधारण जनताको चासोको विषयमा जनतालाई सूसुचित गराउने समाचार छाप्दै आएको कुरा उल्लेख गर्नु भएको छ । त्यस्तै गरी निजतर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्त तथा अधिवक्ता श्री राधेश्याम अधिकारीले इजलास समक्ष संविधानको धारा १३ तथा १६ द्वारा प्रदत्त हकको उल्लेख गर्दै संविधान प्रदत्त यी हकको संरक्षण हुनु पर्ने भन्ने तथा विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संविधानद्वारा नै प्रदत्त स्वतन्त्रता हुँदा यसमा अनियन्त्रित बन्देज लगाउन मिल्दैन भन्ने कुरा उठाउनु भएको छ, तसर्थ यही सन्दर्भमा पहिलो प्रश्नमा उल्लेखित धारा १२(२)(क) धारा १३ तथा १६ को परिधि एवं ती प्रावधानहरु तथा धारा ८६(२) बीचको अन्तरसम्बन्धको निरोपण गरेर मात्र सोही कसीको आधारमा विवादित कार्टुनलाई हेर्नु पर्ने हुन आएको छ ।
१५. यो संविधान प्रारम्भ हुनु अघि बहाल रहेको नेपालको संविधानको धारा ११(२)(क) मा वाक तथा प्रकाशन स्वतन्त्रताको उल्लेख भएको थियो । यो व्यवस्थालाई हाल नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२(२)(क) मा व्यवस्थित “विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता” भन्ने वाक्यांशले प्रतिस्थापित गरेको देखिन्छ । वस्तुतः अभिव्यक्ति भित्र वाक प्रकाशन लगायत जुनसुकै माध्यमबाट व्यक्त हुने कुरा पर्दछ । यस अर्थमा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताले साविकको वाक तथा प्रकाशनको स्वतन्त्रता भन्दा व्यापक दायरालाई समेट्छ । यसको अलावा वर्तमान संविधानले नेपाली नागरिकलाई विचारको स्वतन्त्रता समेत प्रदान गरेको छ । वास्तवमा विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता यस्ता आधारभूत स्वतन्त्रता हुन् जसमा सम्पूर्ण प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली आधारित हुन्छ । प्रजातन्त्रको मेरुदण्ड तथा संविधानका आधार मानिने यी स्वतन्त्रताहरुमा नै हाम्रो संविधानले प्रदान गरेका अरु स्वतन्त्रताको प्रचलन पनि निर्भर रहेको छ । यथार्थमा विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई अन्य स्वतन्त्रता तथा हकको मुटु मान्नुमा कुनै अत्युक्ति हुँदैन । तर जतिसुकै उदार र प्रजातान्त्रिक भए पनि सभ्य समाजले यी स्वतन्त्रताहरुलाई निरपेक्ष रुपमा छाड्न भने सक्दैन । त्यसको निश्चित परिधि तोक्नै पर्ने हुन्छ । वस्तुत बन्देजरहित स्वतन्त्रता सम्भव पनि छैन । यसले त मानव समाजलाई सभ्यतातर्फ होइन अराजकता तथा विनासतर्फ धकेल्छ । स्वतन्त्रता सम्बन्धी उत्तम प्रावधान त्यो हुन्छ जसमा कर्तव्यको उचित समन्वय पनि रहन्छ । जस्ले जे मन लाग्छ त्यो गर्न पाउने हो भने समाजमा मत्स्य न्यायको बोलवाला हुन्छ । हाम्रो संविधान निर्माताहरुले वैयक्तिक स्वतन्त्रताको परिसिमन कानुनद्वारा गर्न सकिने व्यवस्था धारा १२(१) मा गरेका छन् भने धारा १२(२)(क) ले प्रदान गरेको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउन सकिने कुरालाई संविधानले स्वीकार गरेको देखिन्छ । नेपाल अधिराज्यको सार्वभौमसत्ता अखण्डता वा विभिन्न जात, जाती वा सम्प्रदायहरुका बीचको सुसम्बन्धमा खलल पर्ने वा राजद्रोह, गाली बेइज्जती वा अदालतको अवहेलना हुने वा अपराध गर्न दुरुत्साहन दिने वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने अधिकार धारा १२(२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश खण्ड (१) ले व्यवस्थापिकालाई प्रदान गरेको देखिन्छ । प्रतिबन्ध मनासिब छ छैन सो बनाएको कानुन संवैधानिक सीमाभित्र बनेको छ, छैन भन्ने कुराको न्यायिक परीक्षण हुन सक्दछ । यसरी हेर्दा हाम्रो संविधानले स्वतन्त्रता र त्यसमा लगाइने प्रतिबन्ध दुवैलाई न्यायिक परीक्षण र नियन्त्रण भित्र राखेको छ ।
१६. वर्तमान संविधानले विगतको संविधानले प्रदान नगरेको छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी हक धारा १३ द्वारा प्रदान गरेको छ, जुन यस प्रकार छ :–
“१३. छापाखाना र पत्र पत्रिका सम्बन्धी हक :–
(१) कुनै समाचार, लेख वा अन्य – पाठय सामग्री प्रकाशित गर्न पूर्व प्रतिबन्ध लगाइने छैन ।
१७. तर नेपाल अधिराज्यको सार्वभौमसत्ता वा अखण्डता वा विभिन्न जात, जाति वा सम्प्रदायहरुका बीचको सुसम्बन्धमा खलल पर्ने वा राजद्रोह, गाली बेइज्जती वा अदालतको अवहेलना हुने वा अपराध गर्ने दुरुत्साहन दिने वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी कानुन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन ।
(२) कुनै समाचार, लेख वा अन्य कुनै पाठ्यसामग्री मुद्रण गरे बापत छापाखाना बन्द वा जफत गरिने छैन ।
(३) कुनै समाचार, लेख वा अन्य कुनै पाठयसामग्री प्रकाशित गरे बापत कुनै समाचारपत्र वा कुनै पत्रिकाको दर्ता खारेज गरिने छैन ।
१८. नेपालको सन्दर्भमा धारा १३ को व्यवस्थाको आवश्यता, औचित्य र संवैधानिक परिसिमाको विषयमा चर्चा गर्नु अघि यो हकको ऐतिहासिक सन्दर्भ तथा परिधि एवं भएका व्यवस्थाहरुको विषयमा केही विवेचना हुनु आवश्यक देखिन्छ ।
१९. ऐतिहासिक रुपमा हेर्दा प्रेस स्वतन्त्रताको धारणाको जन्म बेलायतमा भएको मानिने हुनाले बेलायतमा प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुन अर्थ र सन्दर्भमा लिइएको रहेछ त्यहाँ यो स्वतन्त्रता बन्देजरहित रहेछ, रहेनछ, भए के कस्ता प्रकृतिका बन्देजहरु लगाइएका रहेछन् र अदालतको अवहेलना हुने गरी प्रेस स्वतन्त्रताको उपभोग गर्न स्वच्छन्दता प्रदान गरिएको रहेछ रहेनछ, त्यसतर्फ हेर्दा प्राचीनकालदेखि नै पश्चिममा विज्ञान र दर्शनको क्षेत्रमा पनि विचारको अभिव्यक्तिको लागि चर्च एवं राज्य दुवैले तथाकथित पुरातनपन्थी विचार सित बाझिने वा नास्तिक विचार व्यक्त गर्ने (heresy) युवाहरुलाई भ्रष्ट गर्ने तथा राजद्रोह (Sedition) गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गरेको पाइन्छ । पन्ध्रौं शताब्दीको उत्तरार्धमा छापा (Printing) को आविष्कार र सत्रौं शताब्दीमा समाचारपत्रको प्रकाशन पछि यस्तो नियन्त्रणको रुपमा लाइसेन्स र सेन्सरशिपको व्यवस्थालाई अवलम्बन गरेको पाइन्छ । तर प्रकाशन पूर्वको बन्देजको विरोध भएपछि लाइसेन्सिङ एक्ट (Licensing Act) १६६२ लाई सन् १६९४ मा गएर संसदले नविकरण गर्न इन्कार गरेको देखिन्छ । वास्तवमा जानकारी प्राप्त गर्ने, व्यक्त गर्ने र अन्तरआत्मा (conscience) ले देखेको कुरामा तर्क गर्न पाउने स्वतन्त्रतालाई शिर्षस्थता प्रदान गर्ने उद्देश्यबाट बेलायतमा पूर्व नियन्त्रणलाई विरोध गरिएको पाइन्छ ।
२०. अठारौं शताब्दीमा प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुन रुपमा लिइएको थियो भन्ने कुरा R.V. Dean of St. Asaph (1784) 3 T.R. 4 28 (431) को मुद्दामा गरिएको निर्णयलाई उद्धृत गर्दा स्पष्ट हुन्छ । यसमा भनिएको छ :–
"…(F)reedom of the press in England means the right to print and publish anything which is not prohibited by law or made an offence, such as sedition, contempt of court. obscenity defamation, blasphemy. The Liberty of the press consists in printing without any previous license, subject to the consequences of law."
२१. यसै गरी प्रेस स्वतन्त्रताको दुरुपयोग हुनबाट रोक्ने कार्यमा न्यायपालिकाको समेत गहनतम भूमिका हुने कुरा पनि बेलायतको कानुनी व्यवस्थाले स्वीकारेको देखिन्छ । बेलायतको संसदलाई आफ्नो अवहेलनामा कारवाही चलाउने अधिकार भएको र यो कारवाहीबाट प्रेस पनि अछुतो रहन नसक्ने मानिन्छ । यसरी नै त्यहाँका अदालतहरुले पनि अदालतको अवहेलना हुने गरी गरिएको प्रकाशनलाई दण्डनीय घोषणा गर्न सक्छन् । स्वस्थ आलोचना दण्डनीय हुँदैन, तर अदालतको मर्यादामा आँच आउने अतिरन्जितपूर्ण कार्य भने कारवाहीको विषयवस्तु मानिन्छ र त्यसरी गरिने स्वतन्त्रताको दुरुपयोग रोक्नु अदालतको कर्तव्य नै मानिन्छ । त्यसरी नै अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दाको स्वच्छ सुनवाई बारे प्रवृत्त धारणा राखेर प्रकाशित गर्नु पनि अवहेलनापूर्ण कार्य मानिन्छ । यी बन्देजहरु विचारहरुको स्वतन्त्र प्रवाहलाई अवरुद्ध गर्नलाई नभएर प्रेस स्वतन्त्रताको दुरुपयोग रोक्न तथा न्यायपालिकाको मर्यादा र त्यसप्रति रहेको जनताको आस्थाको बर्चश्व कायम राख्न सकृय हुने गरेको पाइन्छ । बेलायती परिप्रेक्षमा संसदले बनाएका ऐनहरुको संवैधानिकता जाँच गर्न नसकिने स्थिति भएकाले त्यहाँ प्रेस स्वतन्त्रता भनेको संसदले कानुनबाट निर्धारण गरेको विषय हो र कानुनले निर्धारण गरेको कुनै पनि सीमा प्रेसले उल्लंघन गर्न पाउने देखिँदैन ।
२२. बेलायतमा आधुनिक कालमा समेत प्रेस स्वतन्त्रताको बन्देजरहित भनी व्याख्या गरिएको छैन । जसरी सार्वजनिक हितको निमित्त वैयक्तिक स्वतन्त्रता निरपेक्ष हुन सक्दैन त्यसरी नै सो उद्देश्यको परिपूर्ति गर्ने उद्देश्यले प्रेस स्वतन्त्रतालाई पनि निरपेक्ष मान्न इन्कार गरिएको पाइन्छ । तर वैयक्तिक स्वतन्त्रता र सार्वजनिक हितको बीचमा कसरी समायोजन गर्ने भन्ने बारे Schering Chemicals Vs. Falkman (1981) 2 All E.R. 321 को मुद्दामा भनिएको छ –
“The freedom of the press is extolled as one of the great bulwarks of liberty…… But it is often misunderstood…it does not mean that the press is free to ruin a reputation or to break a confidence or to pollute the course of Justice or to do anything that is unlawful…the press is not above the law.”
२३. प्रेसले आफूले प्रकाशन गर्न चाहेको कुरा प्रकाशित गर्न सक्दछ । तर प्रकाशन पश्चात उसले कुनै कानुन उल्लंघन गरेको पाइन्छ भने उ कानुनी कारवाहीको भागिदार बन्नु पर्ने हुन्छ । त्यस्तै गरेर त्यस्तो प्रकाशनबाट न्यायिक प्रकृयामा हस्तक्षेप हुन्छ भने उ अदालतको अवहेलनाको कारवाहीबाट उन्मुक्त हुन सक्दैन । यति मात्र नभई कुनै पत्रिकामा प्रकाशित गरिएको कुराले कुनै निर्दोष नागरिकको इज्जत वा मर्यादामा आँच आउँछ भने उजूरी परेको अवस्थामा उ क्षतिपूर्ति तिर्नु पर्ने दायित्वबाट मुक्त हुन सक्दैन । समग्र रुपमा हेर्दा, बेलायतको कानुनी प्रणालीमा पनि प्रेस जगतले स्वतन्त्रताको उपभोग बन्देजरहित रुपमा गरेको पाइँदैन । कुनै प्रकाशनबाट अदालतको अवहेलना हुन्छ भने उसलाई कारवाही गर्ने गरेकै देखिन्छ ।
२४. संयुक्त राज्य अमेरिकाको सन्दर्भमा हेर्दा, त्यहाँको संविधानको मूलपाठ (Original Text) मा वाक प्रकाशन वा प्रेस सम्बन्धी स्वतन्त्रताको उल्लेख गरिएको पाइँदैन । उक्त संविधानको पहिलो संशोधनद्वारा प्रदत्त बन्देजरहित वाक स्वतन्त्रता वा प्रेस स्वतन्त्रतालाई चौधौं संशोधनबाट अंगिकार गरिएको कानुनको उचित प्रकृया (due process of law) को व्याख्या गर्दा त्यस भित्र समाहित गरी व्याख्या गरेको पाइन्छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाको प्रथम र चौधौ संशोधनको सरसर्ती अध्ययनबाट वाक स्वतन्त्रता (प्रेस स्वतन्त्रता) निरपेक्ष जस्तो देखिए पनि वास्तवमा स्थिति त्यस्तो छैन । त्यहाँका अदालतले ती स्वतन्त्रता माथि सीमांकन तोकी ती स्वतन्त्रतालाई निरपेक्ष हुनबाट रोकेर राज्यको प्रहरी शक्ति (Police Power) को सिद्धान्तको व्याख्या गरेको पाइन्छ । अमेरिकी सन्दर्भमा प्रहरी शक्ति भन्नाले त्यहाँको संघीय संविधानको दशौं संशोधनले राज्यलाई आफ्नो स्थानीय सरकार मार्फत प्रयोग गर्न दिइएको त्यो अख्तियारलाई जनाउँछ जस अन्तर्गत राज्यहरुले व्यक्तिको स्वतन्त्रतामा नियन्त्रण लगाउन तथा त्यसको दुरुपयोगमा कारवाही चलाउन सक्दछन् ।
२५. अमेरिकी विधिशास्त्री तथा न्यायकर्ता कुनै ऐन वा संविधान स्वयंले प्रत्याभूत गरेको अधिकारको पछाडि कर्तव्य पनि हुन्छ भन्ने धारणालाई इन्कार गर्दैनन् । प्रसंगतः कुनै अधिकार वा स्वतन्त्रताको संगसंगै कर्तव्य पनि अन्तरनिहित रहने भएकाले त्यसको दुरुपयोग रोक्न वा अरु व्यक्ति वा संस्थाको कुनै हक अधिकार वा स्वतन्त्रताको हनन् हुनबाट रोक्ने कार्यको लागि पनि स्वतन्त्रताहरु बन्देजरहित हुन नसक्ने गरेको पाइन्छ । अमेरिकाको कतिपय राज्यका संविधान (State Constitution) ले भने अमेरिकी सर्वोच्च अदालतको आशय अनुरुप नै स्वतन्त्रताको निरपेक्षतालाई इन्कार गरेको पाइन्छ । उदाहरणार्थ इलिनोइस (Illinois) राज्यको संविधानको धारा ११(४) मा “Every person who may freely speak, write and publish on all subjects shall be responsible for the abuse of that liberty.” भनिएको छ ।
२६. यही दृष्टिकोणलाई अंगिकार गरेर De Jonge Vs Oregon (1937) 299 Us. 353 को मुद्दामा अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले प्रेस स्वतन्त्रताको दुरुपयोग गरिन्छ भने राज्यले त्यसलाई रोक्न हस्तक्षेप गर्न सक्ने व्याख्या गरेको छ । यस्तो अवस्थामा यद्यपी प्रेस स्वतन्त्रतालाई अपहरण गर्न नसकिएला तर यस्ता स्वतन्त्रताको दुरुपयोगलाई दण्डनीय बनाई सजायँ गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले सन् १९३५ मै उक्त मुद्दामा अंगिकार गरेको पाइन्छ । यसै सन्दर्भमा Gitlow vs Newyork (1925) को मुद्दामा प्रेस स्वतन्त्रता बेलगामको इजाजतपत्र नभएको बताउँदै सार्वजनिक कल्याण (Pubic Welfare) को निमित्त प्रेस स्वतन्त्रताको दुरुपयोग हुनबाट रोक्न सकिने व्याख्या गरेको पाइन्छ । यति मात्र नभई Rosenbloom vs. Metromedia (1971) 403 Us. 29 (51) को मुद्दामा त प्रेसलाई यस्तो शक्तिशाली इन्जिन मानिएको छ जुन अति नराम्रो सित दुरुपयोग गरिन सकिन्छ । त्यसैले Dennis vs. Us (1951) (341 Us. 494) को मुद्दामा प्रेस स्वतन्त्रता निरपेक्ष हुन नसक्ने बताउँदै सामुहिकहित रक्षा (Collective interest) को लागि यो स्वतन्त्रतामा पनि नियन्त्रण हुन सक्ने र त्यस्तो नियन्त्रण नगरिएमा सो स्वतन्त्रता विनासको कारण पनि बन्न सक्छ भन्ने उल्लेख गरिएको पाइन्छ । संविधान र कानुनले त्यसको सीमाना तोकी दिएको छ भने ती संवैधानिक र कानुनी सीमाना भित्र आबद्ध रहनु प्रेसको कर्तव्य हुन्छ र त्यस्ता सीमा नाघ्नु कर्तव्यको उल्लंघन मात्र होइन दण्डनीय पनि हुन सक्छ भन्ने अमेरिकीहरुको दृष्टिकोण रहेको पाइन्छ । अमेरिकामा व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा बन्देज लगाउने सन्दर्भमा त्यहाँको अदालतले स्पष्ट र तत्काल खतरा (Clear and present danger) को परीक्षण प्रणालीको विकास सर्वप्रथम Schenck v. United states (249 US 47. 1919) को मुद्दामा गर्यो यो परीक्षण सम्बन्धी अवधारणा प्रस्तुत गर्दै न्यायमूर्ति होम्स (Justice Holmes) को यस्तो भनाई छ– “The question in every case is whether the words are used in such circumstances and are of such a nature as to create a clear and present danger that they will bring about the substantive evils that congress has a right to prevent.”
२७. त्यस पछिका केही मुद्दाहरुमा यो सिद्धान्तको व्याख्या गर्ने क्रममा केही विसंगति पनि हुन गए तथापि कालान्तरमा आएर अमेरिकी प्रणालीमा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र सार्वजनिक स्वार्थका बीचमा एउटा सन्तुलन कायम गरेको छ । जसअनुसार व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा तब प्रतिबन्ध लाग्न सक्छ जब सो स्वतन्त्रताले सार्वजनिक स्वार्थमा स्पष्ट (Clear) तत्काल (present) खतरा पुर्याउँछ र सो खतरा अवश्यंभावी (imminent) छ ।
२८. अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले अन्वेषण गरेका सिद्धान्तका आधारमा हेर्दा त्यहाँ अदालतले मौलिक अधिकारको निरपेक्षतालाई मान्न इन्कार गरेको पाइन्छ । जहाँ अदालतको अवहेलनाको प्रश्न उपस्थित हुन्छ त्यहाँ अवहेलनामा कारवाही चलाई सजायँ गर्ने अदालतको अन्तरनिहित अधिकारमा कुनै बन्देज लागेको पाइँदैन । प्रेस स्वतन्त्रता न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको अधीनस्थ रहेको पाइन्छ । यस सन्दर्भमा भनिएको छ :-
"The inherent power of the courts to punish any publication calcutated to interfere with the administration of justice is not restricted by the constitutional guarantees of liberty of the press for liberty of the press is subordinate to the independence of judiciary and the proper administration of jusice." (12 Am. Jur. Contempt 32)
२९. प्रस्तुत मुद्दाको विषयवस्तु साप्ताहिक विमर्शमा प्रकाशित कार्टुन रहेको सन्दर्भमा सो सम्बन्धमा अमेरिकामा विकसित अवधारणालाई यहाँ उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक नै हुनेछ । कार्टुनमा व्यक्त कुरा पनि अदालतको अवहेलनाको विषयवस्तु बन्न सक्छ भन्ने कुरालाई तलको उद्धरणले स्पष्ट गर्दछ :–
"Comments and cartoons having reference to pending judicial action, published at the place where the proceedings were pending … … may fairly be said to obstruct the administration of justice." (Tole do newspaper co. vs. United States 247 Us. 402.62 led 1186.38. S.ct. 560).
३०. भारतीय संविधानमा प्रेस सम्बन्धी हकलाई अलग्गै संवैधानिक प्रत्याभूति दिइएको पाइँदैन । संविधानको धारा 19(1)(a) ले प्रदान गरेको वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अन्तर्गत नै त्यहाँको प्रेस जगतले आफ्नो हकहरुको उपभोग गर्दै आएको छ । भारतीय संविधानले वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रदान गर्दा यसलाई स्पष्ट रुपमा निश्चित परिधि भित्र सीमावद्ध गरेको छ ।
३१. भारतको सार्वभौमसत्ता तथा अखण्डता राज्यको सुरक्षा, विदेशी मुलुकसंगको मित्रतापूर्ण सम्बन्ध, सार्वजनिक शान्ति नैतिकता वा अदालतको मानहानी गर्ने आदि कुराहरुमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने विद्यमान कानुनको प्रचलन वा कानुन बनाउन सक्ने अधिकार संविधानले नै प्रदान गरेको छ । भारतीय संविधानको धारा १९ को यो व्यवस्था र हाम्रो संविधानको धारा १२(२)(१) मा व्यवस्थित प्रावधानको अतिरिक्त अदालतको अवहेलना रोक्नको लागि कानुन बनाई मनासिब प्रतिबन्ध लगाउन सकिने कुरालाई दुवै संविधानले स्वीकार गरेको देखिन्छ ।
३२. विश्वको अन्य प्रजातान्त्रिक मुलुकमा पनि प्रेस स्वतन्त्रतालाई स्वच्छन्द वा अनियन्त्रित रुपमा लिइएको पाइँदैन । सन् १७८९ को French Declaration of Rights of Man ले पनि विचार (Thought and Ideas) को स्वतन्त्र प्रवाहलाई मानव अधिकारको शिर्षस्थ पहलु मानेको छ । तर पनि यो विचारको स्वतन्त्रता यसको दुरुपयोगको उत्तरदायित्वबाट नियन्त्रित हुनु पर्ने मानेको छ । त्यसरी नै जर्मनीको आधारभूत कानुन (Basic law) को धारा १८ मा पनि वैयक्तिक स्वतन्त्रता खास गरी प्रेस स्वतन्त्रताको दुरुपयोग गर्न बन्देज लगाइएको पाइन्छ । यसरी नै European Convention on Human Rights को धारा १०(२) ले पनि स्वतन्त्रताहरुलाई बन्देजरहित मान्न इन्कार गर्दै स्वतन्त्रताको पछाडि कर्तव्य र उत्तरदायित्व हुने कुरा उल्लेख गरेको छ । त्यस्ता कर्तव्य र उत्तरदायित्व उल्लेख गर्ने क्रममा सो धारामा कुनै औपचारिकता वा शर्त वा बन्देज वा सजायँको व्यवस्था कानुनतः गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ । सो धाराले प्रजातान्त्रिक समाजमा कर्तव्य र उत्तरदायित्वको निर्धारण खास गरी राष्ट्रिय सुरक्षा, क्षेत्रीय अखण्डता, सार्वजनिक सुरक्षाको निमित्त तथा नैतिकताको रक्षा, गोप्यताको अधिकारको रक्षा तथा अदालतको प्रतिष्ठा र अधिकार अक्षुण्ण राखी यसको निष्पक्षता कायम राख्नको निमित्त त्यस्तो बन्देज आवश्यक पर्ने उल्लेख गरेको पाइन्छ ।
३३. यसरी हेर्दा न्यायपालिकाको अधिकार र निष्पक्षताको संरक्षण गर्नु पर्ने कुरालाई विश्वका प्रजातान्त्रिक मुलुकले स्वीकार गरेकै देखिन आएको छ भने प्रेस स्वतन्त्रताको उपभोग बन्देजरहित रुपमा हुन सक्दैन भन्ने कुरालाई माथि वर्णित सन्दर्भले समेत स्पष्ट गरेको छ । हामीले हाम्रो सन्दर्भमा धारा १३ को व्याख्या गर्दा ती कुराहरुलाई नजरअन्दाज गर्न निश्चय नै उपयुक्त हुने छैन भन्ने मेरो धारणा छ ।
३४. प्रकाशनमा पूर्व बन्देज लगाउन नपाउने, समाचार पत्रको दर्ता खारेज नहुने तथा छापाखाना बन्द वा जफत नगरिने भन्ने नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १३ को संवैधानिक प्रत्याभूति सार्वभौम जनताले प्रेस माथि गरेको विश्वास हो । हाम्रो मुलुकको संविधानमा यो प्रावधान रहनुको पछाडि उपर्युक्त कुराहरुको अतिरिक्त हाम्रो आफ्नो इतिहास पनि छ । विगतको शासन व्यवस्थामा प्रेस माथि अनुचित सेन्सरसीप लगाइने तथा पत्रपत्रिकाको दर्ता खारेज हुने, छापाखाना धनीले पाएको प्रमाणपत्र रद्द हुने, पुस्तक पत्रिका विक्रेताले सजायँ भोग्नु परी सूचना प्रवाहमा अनावश्यक नियन्त्रण हुने गरेको अनुभव हामीसंग रहेको छ । स्वयं निवेदकले पनि विगतमा पत्रिकाको दर्ता खारेज हुने गरेको कुरा उल्लेख गर्नु भएकै छ । कतिपय अवस्थामा पत्रकारहरु, छापाखाना धनी तथा पुस्तक पत्रिका प्रकाशक तथा विक्रेताहरुलाई यस अदालतले उपचार प्रदान गरेको पनि छ । दृष्टान्तको रुपमा दि मदरलैण्डको सम्पादक मणिन्द्रराज श्रेष्ठ वि. वागमती अञ्चलाधीशको अफिस ने.का.प. २०२३ पृ. ४९ नि.नं. ३१८) लुम्बिनी साप्ताहिकका सम्पादक सूर्यलाल प्रधान विरुद्ध पाल्ही माझखण्ड गोश्वारा समेत (ने.का.प.) २०२३ पृ. १८ नि.नं. ३१३, चेतना साप्ताहिकका सम्पादक बद्रीप्रसाद गुप्ता वि. मुख्य अञ्चलाधीश वा.अं.का.(ने.का.प. २०२८ नि.नं. ६०० पृ. १५५), रामप्रसाद उपाध्याय वि. काठमाडौं डि.एस.पी. (ने.का.प., २०२७ पृ. २५९ नि.नं. ५६२), प्र.जि.अ. काठमाडौं वि. निर्मल साप्ताहिकको सम्पादक विश्वनाथ उपाध्याय (सर्वोच्च अदालत निर्णय संग्रह भाग ९ पृ. ३७) प्र.जि.अ.काठमाडौं वि. होमनाथ दाहाल (सर्वोच्च अदालत निर्णय संग्रह भाग ९ पृ. ४६) लाई लिन सकिन्छ । विपक्षी स्वयंले पनि आफ्नो पत्रिकाको दर्ता खारेज हुँदा यस अदालतबाट उपचार प्राप्त गरेको कुरा उल्लेख गर्नु भएको छ ।
३५. प्रजातान्त्रिक खुला समाजमा विचारहरुको स्थायी प्रवाह मार्फत सचेत जनमत तयार गर्ने कार्यमा संचार क्षेत्रले खेल्ने भूमिका कम महत्वपूर्ण छैन । एकातर्फ विश्वव्यापी मानव अधिकार सम्बन्धी घोषणा र महासन्धीहरुमा नेपालले आफ्नो बचनबद्धता प्रकट गरी सकेको छ भने अर्को तर्फ विगतमा पत्र–पत्रिका र छापाखाना उपर नियन्त्रण गर्ने सिलसिलामा छापाखाना नै बन्द गर्ने तथा पत्र–पत्रिकाको दर्ता खारेज हुने गरेको हाम्रो आफ्नै अनुभव धारा १३ को संवैधानिक प्रत्याभूतिको पछाडि कारक तत्व रहेको कुरालाई बिर्सन सकिंदैन । तर यहाँ के कुरा स्पष्ट गर्नु जरुरी छ भने संविधान निर्माताहरुले जुन रुपमा पत्र–पत्रिकाको दर्ता खारेज हुने तथा छापाखाना बन्द वा जफत हुने कुराबाट धारा १३(२) र १३(३) ले प्रेस जगतलाई उन्मुक्ति प्रदान गरेका छन् त्यही रुपमा कुनै समाचार लेख वा अन्य पाठ्यसामाग्री प्रकाशित गर्न पूर्व प्रतिबन्ध लगाइने छैन भन्ने धारा १३(१) को प्रावधान मार्फत उन्मुक्ति प्रदान गरेका छैनन् । यो हकलाई कर्तव्यसंग पनि जोडिएको छ । जुन कारण र आधारमा विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई संविधानले सीमाबद्ध गरेको छ त्यही कारण र आधारमा धारा १३(१) को हकलाई संविधानले सीमाबद्ध गरेको छ । विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता नागरिकलाई जति मात्रामा संविधानले प्रदान गरेको छ त्यति मात्रामा मात्र प्रेसले पूर्व बन्देजबाट उन्मुक्ति प्राप्त गरेको छ । दुवै हकहरुको प्रयोग आ–आफ्ना सीमा भित्र रहेर भएको छ छैन भनेर यो अदालतले हेर्न जाँच्न सक्छ । त्यसमा कुनै अड्चन छैन ।
३६. लिखितजवाफको प्रकरण १ मा नै विपक्षी सम्पादकले सदासर्वदा सर्वसाधारण जनताको चासोको विषयमा जनतालाई सुसूचित गराउने समाचार छाप्दै आएको कुरा उल्लेख गर्नु भएको छ । एउटा पत्रकारको हैसियतले वहाँको जिम्मेवारी निश्चय पनि ठूलो छ । वास्तवमा सचेत जनमत नै प्रजातन्त्रको आधारशीला हो भन्ने कुरामा दुइमत हुन सक्दैन, तर प्रस्तुत मुद्दाको सन्दर्भमा विवादित कार्टुनबाट विपक्षीले के कस्तो दायित्वको निर्वाह गर्नु भएको हो र यसलाई कसरी संरक्षित गर्नु पर्ने हो न त तथ्ययुक्त रुपमा लिखितजवाफमा कुनै कुरा उल्लेख छ न त निज तर्फका विद्वान कानुन व्यवसायीहरुले यो कुरालाई स्पष्ट गर्नु सक्नु भएको छ । अदालतमा मुद्दाको सुनवाई खुला इजलासमा हुने तथा अदालतका निर्णय वा आदेशहरु सरोकार पर्नेले कानुनले लाग्ने दस्तूर तिरी प्रतिलिपि लैजान सक्ने कुराले सूचना प्रवाह प्रकृयामा न्यायपालिकाले कुनै अवरोध खडा गरेको हुँदैन । तसर्थ प्रस्तुत मुद्दाको निरोपणको सन्दर्भमा संविधानको धारा १६ ले प्रदान गरेको सूचनाको हकको प्रत्यक्ष सन्दर्भ देखिँदैन ।
३७. संविधानको धारा १२(२)(क) तथा धारा १३ को हकका परिसिमाको माथिका प्रकरणहरुमा भएका चर्चाबाट के कुरा स्पष्ट हुन आएको छ भने यी प्रावधानहरु बन्देजरहित रुपमा राखिएका छैनन् । हाम्रो मुलुकमा मात्र हैन अन्य प्रजातान्त्रिक मुलुकमा समेत विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा प्रेस सम्बन्धी हक निश्चित सीमाभित्र आवद्ध गरिएको छ । विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताले अदालतको अवहेलना गर्ने छूट प्रदान गर्न सक्दैन । यो कुरालाई अर्को दृष्टिकोणबाट पनि स्पष्ट गर्न सकिन्छ । संविधानको धारा ८६(२) मा “सर्वोच्च अदालत अभिलेख अदालत हुनेछ । यसले आफ्नो र आफ्ना मातहतका अदालत वा न्यायिक निकायहरुको अवहेलनामा कारवाही चलाई कानुन बमोजिम सजायँ गर्न सक्छ” भन्ने प्रावधान रहेको छ । यो प्रावधानमा कुनै सीमा संविधानले तोकेको छैन । यस अघि प्रचलनमा रहेको नेपालको संविधान, २०१९ को धारा ६८(२) मा “सर्वोच्च अदालत यो संविधानको अधीनमा रही अभिलेख अदालत हुनेछ र त्यसले आफ्नो वा आफ्ना मातहतका अदालतको अवहेलना सम्बन्धमा कानुनले तोकेको सजायँ गर्न सक्नेछ” भन्ने प्रावधान रहेको थियो । सो प्रावधानमा “यो संविधानको अधीनमा रही” भन्ने वाक्यांश रहेकोबाट अदालतको अवहेलनामा कारवाही गर्न सक्ने अधिकारमा बन्देज लागेको हो कि भन्ने प्रश्न उठ्दा यस अदालतले “यो संविधानको अधीनमा रही” भन्ने वाक्यांश अभिलेख अदालतको सम्बन्धमा मात्र प्रयोग भएको हो । यसलाई अवहेलनामा सजायँ गर्ने अधिकारसंग जोडी सो अधिकार बन्देजयुक्त छ भनी सम्झन मिल्दैन” भन्ने सर्वज्ञरत्न तुलाधर विरुद्ध अध्यक्ष राष्ट्रिय पञ्चायतको मुद्दामा (ने.का.प. २०३५ पृ. १६८) निर्णय गरिसकेको छ । अभिलेख अदालत भएको नाताले सर्वोच्च अदालत आफ्नो मातहतका अदालतको अवहेलनामा कारवाही गर्न सक्दछ भन्ने कुराको घोषणा सो मुद्दा अघि र पछि पनि सर्वोच्च अदालतले पटक पटक गरेको छ । दृष्टान्तको रुपमा सर्वोच्च अदालत वि. एडभोकेट कुसुम श्रेष्ठ (ने.का.प., २०२३ नि.नं. ३२७ पृ. १०३), सर्वोच्च अदालत वि. लोकबहादुर विष्ट (ने.का.प., २०२८ नि.नं. ६०२ पृ. १३३) मनमोहन लालसिंह वि. मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालत (ने.का.प. २०३३ पृ. ११३ नि.नं. ९८१), निरन्जनकुमार थापा वि. डा.के आई. सिंह (ने.का.प. २०३६ पृ. ३०५ नि.नं. १३०५) तथा कर्ण शमशेर राणा वि.प्रकाश वस्ती (ने.का.प. २०३९ अड्ढ ६ पृ. १९) लाई लिन सकिन्छ यस अघिको संविधानको धारा ६८(२) तथा धारा ११(२)(क) ले प्रदान गरेको वाक तथा प्रकाशन स्वतन्त्रताको चर्चा गर्दै यस अदालतले कर्ण शमशेर राणा वि. प्रकाश वस्तीको मुद्दामा भनेको छ “अदालतको अवहेलनाको घेरा भित्र पस्ने बित्तिकै संविधानको धारा ११(२)(क) ले प्रदान गरेको वाक र प्रकाशन स्वतन्त्रताको हक निस्तेज हुन जान्छ । वाक र प्रकाशन स्वतन्त्रताको हकले अदालतको अवहेलनाको सीमारेखा उल्लंघन गर्ने छूट प्रदान गरेको छ भन्न मिल्दैन” तसर्थ वर्तमान मुद्दाको निरोपणको क्रममा उक्त संवैधानिक सन्दर्भको चर्चा गर्दा सारांशमा यति भनी दिनु पर्याप्त हुन्छ कि संविधानको धारा १२(२)(क) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (१) तथा धारा १३(१) ले गरेको संवैधानिक सीमा नाघेर अदालतको अवहेलना गर्ने छूट कसैलाई छैन । त्यस्तो संवैधानिक सीमा नाघी कसैले अदालतको अवहेलना गरेमा सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ८ आकर्षित भई सो बमोजिम सजायँ हुन सक्छ ।
३८. अब दोश्रो प्रश्नतर्फ हेरौं– विवादित कार्टुन (व्यङ्गचित्र) ले संवैधानिक अंगका प्रमुख र स्वतन्त्र न्यायपालिका माथिको जनआस्था, विश्वास र मर्यादा समेतमा आँच आउनुका साथै आघात पारेको भन्ने निवेदकको भनाई रहेको छ भने उक्त कार्टुन सरसर्ती हेर्दा सो कार्टुन भित्रबाट सम्पूर्ण न्यायपालिकाको प्रतिष्ठा र सम्मानमा आघात पुर्याई अदालतको निष्पक्षतामा जनमानसमा भ्रम उत्पन्न गराउन खोजेको भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट आदेश भएको छ । सो कार्टुनले सर्वोच्च अदालत वा मातहतका अदालतको निष्पक्षता वा प्रतिष्ठामा आघात पुर्याएको छैन । सो मनसायले कार्टुन प्रकाशित गरिएको पनि होइन भन्ने समेत विपक्षी हरिहर विरहीको जिकिर रहेको छ । तसर्थ यस सन्दर्भमा विवादित कार्टुन अवहेलनाजनक छ वा छैन भन्ने प्रश्नको निरोपण हुनु अघि अवहेलना के कस्तो अपराध हो यसको परिधि तथा विषयवस्तु के हो र यसमा सजायँ गर्ने अधिकार अदालतलाई किन आवश्यक पर्छ भन्ने विषयमा केही प्रकाश पार्न आवश्यक देखिन्छ ।
३९. कानुन बमोजिम अदालतबाट न्याय सम्पादन गर्ने वा न्यायको माग गर्ने वा त्यसमा कानुन बमोजिम सहयोग वा सकृय रहने कार्यमा बाधा अवरोध वा अनुचित प्रभाव पार्ने वा अदालत वा न्यायाधीशको सम्मान वा मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आघात पुर्याउने जुनसुकै कार्य वा आचरणलाई अदालतको अवहेलना हुने कार्य वा आचरण भन्न सकिन्छ । हुन त मुद्दाको प्रकृति, अभियुक्तको कार्य वा आचरण आदि कार्यहरुलाई दृष्टिगत गरी मुद्दा अनुसार छुट्टाछुट्टै यसको निरोपण गर्न आवश्यक हुन्छ । तापनि मूलरुपमा अदालतको आज्ञा, आदेश वा फैसलाको अवज्ञा वा निरादर गर्नु, जनसाधारणमा अदालत वा त्यसबाट हुने न्याय प्रशासनको कार्य प्रति अविश्वास वा अनास्था हुने वा हुन सक्ने कुनै कार्य गर्नु वा अदालत वा अन्य कुनै प्रकारले अदालतको सम्मान मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आघात पुग्ने कुनै कार्य गर्नु अवहेलनाजनक कार्य हुन्छ । त्यस्तै गरी न्यायाधीशप्रति जनसाधारणको भावना प्रतिकूल वा शंकायुक्त हुने वा हुनसक्ने कुनै कार्य गर्नु वा न्यायाधीशको निष्पक्षता सद्विवेक वा कार्य क्षमतामा कुनै प्रकारको शंका उठाउनु वा त्यस्तो शंका उत्पन्न हुनसक्ने वातावरणको श्रृष्टि गर्नु वा न्यायाधीशलाई स्वतन्त्र र निर्भिकतापूर्वक आफ्नो कर्तव्य पालन गर्नबाट विचलित गराउने कुनै कार्य गर्नु वा कुनै प्रकारले न्यायाधीशको मर्यादा सम्मान वा प्रतिष्ठामा आघात पर्न सक्ने कुनै कार्य अवहेलनाजनक हुन्छ । त्यस्तै गरेर अवहेलना भित्र विचाराधीन मुद्दामा प्रभाव पार्ने वा प्रभाव पर्ने गरेर कुनै कुरा व्यक्त गर्ने, मुद्दा मामिलाको सम्बन्धमा अदालतको कुनै कर्मचारी वा कानुन व्यवसायीलाई बाधा विरोध गर्ने, गाली बेइज्जती गर्ने, अदालतमा इन्साफ माग्न आउने मुद्दाका पक्ष वा कुनै मुद्दाका साक्षीलाई निजले मुद्दामा व्यक्त गरेको कुरालाई लिएर गाली बेइज्जती वा बाधा विरोध गर्ने जस्ता कार्यहरु पनि पर्दछन् । कर्ण शमशेर राणा वि. प्रकाश वस्तीको मुद्दा (ने.का.प. २०३९ अड्ढ ६ पृ. १९) मा न्यायाधीशको अपमान गर्ने, अदालतको अधिकारलाई होच्याउने न्याय सम्पादनमा अनुचित दोषारोपण गर्ने अदालत प्रति जनताको विश्वासलाई हल्लाउने आदि कार्यलाई अवहेलनाजनक कार्य मानेको पाइन्छ । हाम्रो मुलुकमा अदालतको अवहेलना सम्बन्धी पृथक कानुन नभएको र यसको विधायिकी परिभाषा समेत नभएको परिस्थितिमा अदालतले अवहेलना सम्बन्धी सर्वमान्य सिद्धान्तहरुको अनुशरण गरी विवादको निरोपण गर्ने गरी आएको छ । हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतमा पनि सन् १९२६ भन्दा पहिलेसम्म अवहेलना सम्बन्धमा छुट्टै कानुन थिएन र भारतीय अदालतहरुले कमन ल प्रणालीमा मान्यता प्राप्त सिद्धान्तहरुलाई नै अड्डिकार तथा अनुशरण गरी अवहेलना सम्बन्धी मुद्दाको निपटारा गर्ने गरेका थिए । सन् १९२६ को अवहेलना सम्बन्धी कानुनलाई सन् १९५२ को कानुनले प्रतिस्थापन गरेको र त्यसलाई पनि सन् १९७१ को कानुन (The contempt of court act, 1971) (NO. 70 of 1971) ले प्रतिस्थापन गरेको त्यहाँको कानुनी इतिहासले देखाउँछ । हाल प्रचलनमा रहेको सन् १९७१ को अवहेलना सम्बन्धी कानुनले अदालतको अवहेलनालाई देवानी र फौज्दारी गरी दुई किसिमको वर्गीकरण गरेको छ । सो ऐनको दफा २ मा देवानी अवहेलनाको परिभाषा यसरी गरिएको छ :–
"Civil contempt" means wilful disobedience to any judgement, decree direction order writ or other process of a court or wilful breach of an undertaking given to a court."
४०. “देवानी अवहेलना भन्नाले अदालतको कुनै फैसला आदेश निर्देश वा आज्ञप्ती वा अदालती कारवाहीको हठपूर्ण अवज्ञा वा अदालतलाई दिएको आवश्वासनको बदनियतपूर्ण उल्लंघन हो भन्ने जनाउँदछ ।”
सो ऐनले फौज्दारी अवहेलनालाई यसरी परिभाषित गरेको पाइन्छ :–
"Criminal contempt" means the publication (whether by words, spoken or written, or by signs or visible representations, or otherwise) of any matter or the doing of any other act whatsoever which;
i. Scandalizes or tends to scandalize or lowers or tends to lower the authoriy of, any court; or
ii. Prejudies, or interferes or tends to interfere with, the due course of any judical proceeding; or.
iii. Interferes or tends to interfere or obstructs or tends to obstruct, the administration of justice in any other manner.
४१. अर्थात् “फौज्दारी अवहेलना” भन्नाले (मौखिक वा लिखित शब्दद्वारा वा संकेत वा दृश्य आकृति वा अन्य कुनै माध्यमले) कुनै कुराको प्रकाशन गर्ने वा अन्य जुनसुकै कार्य पर्दछ जसले :–
(क) कुनै अदालतको बदनाम गर्छ वा बदनाम गर्ने अभिप्राय राख्छ वा अदालतको शक्तिलाई होच्याउँछ वा होच्याउने अभिप्राय राख्छ वा,
(ख) कुनै न्यायिक कारवाहीको उचित प्रकृयामा अनुचित प्रभाव पार्छ वा हस्तक्षेप गर्छ वा गर्ने अभिप्राय राख्दछ† वा
(ग) अन्य कुनै तरीकाले न्याय प्रशासनमा हस्तक्षेप गर्छ वा हस्तक्षेप गर्ने अभिप्राय राख्दछ वा अवरोध गर्छ वा अवरोध गर्ने अभिप्राय राख्तछ । (श्रोत H.M. Seervai, Constitutional Law of India: Note at p. 363)
४२. यसै गरी बेलायतमा भारतमा देवानी अवहेलना भनी स्वीकार गरिएको कार्यविधिगत अवहेलना (contempt in procedure) र फौज्दारी अवहेलना (criminal contempt) भनी मुलतः दुई किसिमबाट अवहेलनाको व्याख्या गर्ने गरेको पाइन्छ । फौज्दारी अवहेलना भित्र बेलायतमा पनि न्याय प्रशासनलाई बाधा पुर्याउने वा सो को प्रयास गर्ने शब्द वा कार्यलाई जनाउने गरेको पाइन्छ ।
४३. संयुक्त राज्य अमेरिकामा भने अदालतको अवहेलनालाई प्रत्यक्ष र परोक्ष देवानी र फौज्दारी गरी दुई किसिमबाट वर्गीकरण गरिएको पाइन्छ । प्रत्यक्ष अवहेलनामा अदालतको सम्मुख वा अति नजिक गरिएको त्यस्तो कार्य पर्दछ जसमा अदालतको नियमित प्रकृयामा बाधा विरोध वा हस्तक्षेप गरिएको हुन्छ । त्यस्तै गरी अप्रत्यक्ष अवहेलनामा अदालतको परिसर बाहिर टाढा वा अदालत नलागेको बेला वा अदालत वा न्यायाधीशको उपस्थिति नभएको वा दृष्टि नपुगेको बेला गरिएको त्यस्तो कार्य पर्दछ जसले न्याय प्रशासनमा बाधा पुर्याउने रोक्ने वा होच्याउने कार्य गर्दछ । त्यसै गरी देवानी अवहेलना भित्र अदालतको आदेश वा फैसलाले गर्नु पर्ने भएका कामहरुको अवज्ञा गर्ने कार्य पर्दछ भने फौज्दारी अवहेलना भन्नाले अदालत वा त्यसको न्यायिक प्रकृयामा बाधा विरोध पुर्याई अदालतको न्याय सम्पादन प्रकृयालाई प्रभावित वा अमर्यादित गर्ने कार्य पर्दछ । (श्रोतः AIYER'S Law of contempt of court Legislature & public servants: 5th. ed, ed. by V. Prasad, Law book company India pp. 182-188)
४४. अदालतको अवहेलना सम्बन्धमा स्वदेशमा विकास भएको अवधारणा र विदेशमा रहेका प्रावधान तथा अवधारणाको विषयमा यति भनेर अब अवहेलनामा कारवाही गर्नु पर्ने प्रयोजन तथा यसको परिधिको बारेमा पनि विवेचना हुन सान्दर्भिक देखिन्छ । अदालत वा न्यायाधीश यस्तो संस्था वा व्यक्ति होइन जस्को कुनै आलोचना नै नहोस् । न्यायाधीशले कतिपय अवस्थामा धेरै अप्रिय आलोचनाहरु सुन्न परिरहेको पनि हुन्छ, तर जब आलोचनाले न्यायको नियमित प्रवाहमा नै असर पुर्याउँछ, न्यायाधीशको निष्पक्षता तथा उसको क्षमतामा अनुचित टिकाटिप्पणी गरी सर्वसाधारण जनताको नजरमा अदालतलाई गिराउने कार्य गर्छ तब त्यस्तो कार्य अदालतको अवहेलनाको विषय वस्तु बन्दछ । न्यायपालिकालाई अवान्छनीय रुपमा होच्याएर वा विवादमा मुछेर जनसाधारणमा अदालत प्रति अनास्था उत्पन्न गराउने प्रयास गरी निष्पक्ष रुपमा न्याय दिन नसक्ने स्थितिमा पुर्याइयो भने त्यसको परिणाम न्यायाधीशले वा अदालतले मात्र होइन सम्पूर्ण राष्ट्रले नै भोग्नु पर्ने हुन्छ । अतः न्याय प्राप्त गर्ने जनताको हकहितको संरक्षणको निम्ति अदालतको अवहेलनाको कार्यलाई रोक्न जरुरी हुन्छ ।
४५. कुनै कार्य अवहेलनाजनक छ वा छैन भन्ने कुराको निरोपण वस्तुनिष्ट रुपमा गरिन्छ । कुनै लेख वा अभिव्यक्ति वा कार्यलाई हेरेर सो कार्य अवहेलनाजनक छ वा छैन भन्ने सम्बन्धमा सामान्य व्यक्तिको समझ (man of general prudence) ले निकाल्न सक्ने निष्कर्ष नै अवहेलना सम्बन्धी कार्यको परीक्षणको आधार बन्दछ यद्यपि कार्टुन सामान्य बोली वा लेख जस्तो सजिलै संग सोझो र विवादरहित अर्थ निकाल्न सकिने खालको हुँदैन तापनि कुनै व्यंग्य चित्र अवहेलनाजनक छ वा छैन भन्ने सन्दर्भमा माथि उल्लेखित वस्तुनिष्ठ आधारबाट नै जाँच गरिनु पर्ने हुन्छ । अवहेलनाको मुद्दामा अभियुक्तको अवहेलनाजनक कार्य गर्ने मनसाय थियो वा थिएन भन्ने कुरा गौण रहन्छ । केवल के कस्तो सजायँ गर्ने भन्ने सन्दर्भमा यो प्रासंगिक हुन्छ ।
४६. उपर्युक्त सैद्धान्तिक सन्दर्भमा प्रस्तुत मुद्दामा विवादित कार्टुन अवहेलनाजनक छ छैन भन्ने तर्फ हेर्दा, साप्ताहिक विमर्शको २०४९।७।२१ को अड्ढको मुखपृष्ठमा एउटा कार्टुन प्रकाशित भएको रहेछ । सो कार्टुनको बीचमा एउटा नरिवल आकारको वृक्षमा टनकपुर मुद्दा लेखिएको त्यसमा एउटा नरिवल जस्तो देखिने वस्तु बोकेर एउटा चश्मा लगाएको बाँदर आकृतिलाई देखाइएको छ । सो वृक्षको फेदमा दायाँतर्फ केही मानव आकृतिहरु कपडा थापेर छिटो खसाल यता खसाल भनी रहेको देखिन्छ भने बायाँतर्फ पनि सोही बमोजिम देखाइएको छ । सोही कार्टुनको विषयलाई लिएर निवेदक थिरप्रसाद पोखरेलले अदालतको अवहेलना भयो भनी निवेदन दिनु भएको छ । यो कार्टुनको माथि “प्रजातन्त्र र न्यायपालिकाको मर्यादा” शीर्षकमा रघु पन्तको लेख प्रकाशित छ । कार्टुनको बायाँ तर्फ “अन्यौल अरु थपियो” भन्ने शीर्षकमा एउटा समाचार छापिएको छ, जस्को शुरुको वाक्य यस्तो छ “कार्तिक १८ गते सर्वोच्च अदालतले टुंगो लगाउने निधो भएको टनकपुर प्रकरण आफैं लम्बियो” । सोही शीर्षकको समाचारको अन्त्यमा पृष्ठ १० मा “टनकपुर विवाद लम्बिएकोले मुलुकको राजनीतिमा रहेको अन्यौल अरु थपियो” भनिएको छ । यी समाचार तथा लेख समेतबाट यो कार्टुन सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले दायर गर्नु भएको टनकपुर बाँधको विषयमा नेपाल र भारत सरकार बीच भएको समझदारी भनिएको लिखतलाई लिएको चलिरहेको मुद्दासंग सम्बन्धित रहेको छ भन्ने सो पत्रिकाको जुनसुकै पाठकले पनि बुझ्न सक्छ । विपक्षी हरिहर विरही प्रबुद्ध व्यक्ति हुनुहुन्छ । पत्रकारिताको क्षेत्रमा वहाँको लामो अनुभव छ । बहुदलीय प्रजातन्त्रमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायपालिकाको भूमिका कस्तो हुन्छ भन्ने वहाँले राम्रो बुझ्नु भएको छ । यसमा शंका गर्नु पर्ने ठाउँ छैन । विपक्षी हरिहर विरही जस्ता प्रबुद्ध सम्पादकले “बाँदरको हातमा नरिवल” भन्ने उखान नेपालमा बहु प्रचलित छ भन्ने र विवादित कार्टुनले सो उखानसंग सोझो सम्बन्ध राख्दछ भन्ने कुरा बुझ्नु भएको छैन भनेर सामान्य समझको मानिसले भन्न सक्दैन । यसरी हेर्दा विवादित कार्टुनले सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको मुद्दालाई लिएर अदालतलाई अनुचित रुपमा होच्याई विचाराधीन मुद्दामा संलग्न न्यायकर्तालाई एउटा बुद्धि विवेकरहित बाँदर जस्तो आकृति संग तुलना गरी आपत्तीपूर्ण कार्य गर्नु भएको छ । लिखितजवाफमा विपक्षीले सो कार्टुनमा सर्वोच्च अदालत भन्ने कतै लेखिएको छैन । टनकपुर मुद्दा भन्ने कुनै मुद्दा नै छैन भन्ने जस्ता तर्क पनि उठाउनु भएको छ । यी तर्कहरु ज्यादै हलुका र हाँस्यास्पद छन् । वहाँकै लिखितजवाफमा उल्लेख भएका अरु कुराहरुबाट पनि ती जिकिरहरु खण्डन भएका छन् । लिखितजवाफको प्रकरण ५ मा वहाँले सर्वोच्च अदालतको विशेष इजलासमा विचाराधीन “टनकपुरको समझदारी भनिएको लिखत बारेको विवाद” भन्ने उल्लेख गर्नु भएको छ । विपक्षीको सो उल्लेखनले नै माथि उल्लेखित वहाँको तर्कको खण्डन गरी रहेको देखिँदा यस विषयमा अरु बोली रहनु आवश्यक देखिएन ।
४७. लिखितजवाफमा विपक्षीले प्रकाशित कार्टुनको कुन चित्रले न्यायपालिकालाई इंगित गर्यो भन्दै कुन चित्रबाट सम्पूर्ण न्यायपालिकाको प्रतिष्ठा र सम्मानमा आघात पुर्यायो, जनमानसमा भ्रम उत्पन्न गराउन खोज्यो निवेदकले नबोलेको भन्ने जिकिर लिएको पाइन्छ । सो जिकिर सम्बन्धमा हेर्दा अवहेलना मुद्दामा निवेदकको हैसियत एउटा सूचनाकर्ताको सम्म रहन्छ । अवहेलनामा अदालत आफैंले पनि अवहेलना सम्बन्धी कारवाही उठाउन सक्दछ । तसर्थ यस्तो कारवाहीमा निवेदकले के जिकिर लिनु भएको छ भन्ने भन्दा पनि विवादित विषयवस्तु अवहेलनाजनक छ वा छैन भन्ने हेरिन्छ । विवादित कार्टुन अवहेलनाजनक छ वा छैन भन्ने सन्दर्भमा सो कार्टुन भित्रका आकृतिहरुको अलग अलग रुपमा होइन कि समग्र कार्टुनको नै अर्थ गरिनु पर्छ । समग्रमा हेर्दा एउटा चतुर्भुज आकार भित्र बनाइएको सो कार्टुन भित्रका सबै आकृतिहरुले एक आपसमा अर्थपूर्ण सम्बन्धद्वारा एउटा व्यंग्यात्मक सन्देश (Satrical massage) दिएका छन् जुन अदालतलाई गम्भीर रुपले होच्याउने खालको र अपमानजनक छ ।
४८. विपक्षी हरिहर विरहीले लिखितजवाफमा संविधानको धारा ८६(२) र सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७(१) को उल्लेख गर्दै सो व्यवस्थाले सर्वोच्च अदालतलाई आफ्नो र आफ्नो मातहतका अदालतको अवहेलनामा कारवाही चलाउने अधिकार भएको तर न्यायपालिकाको अवहेलनामा कारवाही चलाउने अधिकार नभएको भन्ने जिकिर लिनु भएको देखिन्छ । एक प्रवुद्ध प्रत्रकारले लिएको यो जिकिर हास्यास्पद छ । कारण नेपाल अधिराज्यको संविधानको भाग ११ को सम्पूर्ण व्यवस्था “न्यायपालिका” शीर्षक अन्तर्गत राखिएको र त्यस भागमा नै सर्वोच्च अदालत लगायत तीन तहका अदालतको व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । अवहेलनामा कारवाही चलाउने धारा ८६(२) को व्यवस्था नै सोही भाग अन्तर्गत राखिएको छ । यथार्थमा सर्वोच्च अदालत र त्यस अन्तर्गतका पुनरावेदन अदालत, जिल्ला अदालत लगायत अन्य न्यायिक निकायहरुको समष्टिगत रुप नै न्यायपालिका हो । धारा ८६(१) मा भनिएको छ “न्यायपालिकाको सबैभन्दा माथिल्लो निकाय सर्वोच्च अदालत हुनेछ ।” वस्तुतः न्यायपालिकाको सबैभन्दा माथिल्लो निकाय सर्वोच्च अदालत भएकाले यस उपर हुने अनर्गल तथा आपत्तिजनक अभिव्यक्तिले सम्पूर्ण न्यायपालिका उपर नै नकारात्मक असर पार्छ । तसर्थ अदालतको अवहेलनामा कारवाही चलाउन पाउने अधिकारलाई सम्पूर्ण न्यायपालिकाकै अवहेलनामा कारवाही चलाउन नपाउने भनी अर्थ संकुचन गर्न मिल्ने देखिँदैन । तसर्थ संविधानको धारा ८६(२) तथा सर्वोच्च अदालत ऐन, ०४८ को दफा ७(१) बमोजिम कारवाही गर्न सकिंदैन भन्ने विपक्षीको जिकिर स्वीकार्य छैन । विपक्षीले प्रकाशित कार्टुन मार्फत यस अदालतको विशेष इजलासमा विचाराधीन मुद्दालाई लिएर आपत्तिजनक रुपले अदालतलाई होच्याउनु भई यस अदालतको सक्षमता एवं निष्पक्षतामा जनसाधारणमा भ्रम उत्पन्न गराउने कार्य गर्नु भएकोले यस अदालतको अवहेलना हुने कार्य गरेको होइन भन्ने स्थिति रहेन ।
४९. अब विपक्षी हरिहर विरहीलाई अदालतको अवहेलनामा सजायँ हुनु पर्ने हो होइन भन्ने तेश्रो प्रश्नतर्फ विचार गरौं :– विपक्षीले लिखितजवाफमा मेरो मनसाय अदालतको अवहेलना गरुँ भन्ने थिएन, छैन । सर्वोच्च अदालत समेतका सबै न्यायपालिकाप्रति मेरो पूर्ण आस्था छ भन्नु भएको छ । विपक्षी सम्पादकले न्यायपालिका प्रति आस्था व्यक्त गर्नु भएको कुरा अवश्य पनि स्वागत योग्य हो र अदालतको अवहेलना गरुँ भन्ने मेरो मनसाय थिएन भनेर वहाँले भनिसकेपछि अवहेलना गर्ने मनसाय नै थियो भन्ने आवश्यक पनि छैन । तर फौज्दारी अवहेलनाको कारवाहीमा अभियुक्तको अवहेलना गर्ने मनसाय थियो वा थिएन भन्ने कुराले नै गौण महत्व राख्दछ । केवल अभियुक्तलाई के कति सजायँ हुनु पर्ने हो भन्ने सम्बन्धमा मात्र मनसाय तत्वलाई हेरिने कुरा यस अदालतले यस अघि पनि पटक पटक व्यक्त गरिसकेको छ (ने.का.प. २०३३ पृ. ३२७, ने.का.प. २०३६ पृ. ३०५, ने.का.प. २०३९ अंक ६ पृ. १९) यो कुरा हामी कहाँ मात्र होइन अन्यत्र पनि स्वीकार गरिएको छ । B.K. Lala vs. R.C. Dutt cr. L.J. 1976.350) को मुद्दामा भनिएको छ :–
In order to establish criminal contempt it is not necessary that there should be intention on the part of the opposite party to interfere with the course of justice, It is sufficient if the publication tends to prejudice the public or the court for of against a party before the case is finally heard. The question of intention is immaterial so long as the words used in the publication tend to interfere with the course of justice or prejudice the public or the court in the trail of the case.
५०. भारतीय अदालतको उपर्युक्त दृष्टिकोणबाट पनि फौज्दारी अवहेलनामा मनसाय तत्व गौण महत्व रहने कुरा स्पष्ट देखिन्छ । अन्य फौज्दारी मुद्दाहरु जसमा अपराध गर्ने अभियुक्तको मनसाय थियो वा थिएन भन्ने कुराले निर्णायक महत्व राख्दछ । त्यस्ता मुद्दाहरुमा पनि कुनै व्यक्तिले गरेको कार्य कस्तो छ सो हेरी निजले गरेको अपराधजन्य कार्यबाट नै मनसाय तत्व पहिल्याउनु पर्ने हुन्छ । अपराधजन्य कार्य नै मनसाय तत्व पहिल्याउने सशक्त एवं भरपर्दो माध्यम हो भनी राधेश्याम साहु तेली वि. श्री ५ को सरकारको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको फुलबेञ्चबाट सिद्धान्त प्रतिपादित भइरहेको पनि पाइन्छ (ने.का.प. २०४३ पृ. १०६) तसर्थ प्रस्तुत मुद्दामा विपक्षीले विवादित कार्टुन मार्फत यस अदालतको अवहेलना गरेको देखिएको हुँदा सो गर्ने निजको मनसाय थियो वा थिएन भन्ने कुरा अपराध ठहर गर्ने सन्दर्भमा गौण महत्वको हुन गएको छ ।
५१. अब विपक्षीलाई के कति सजायँ हुनु पर्ने हो भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा अभियुक्तले यदि अदालत समक्ष शर्तरहित क्षमायाचना गर्दछ भने त्यस अवस्थामा अदालतले निजको क्षमायाचनालाई सहानुभूतिपूर्वक विचार गर्दछ । यो अदालतको इतिहासमा त्यस्तो कुनै विवाद छैन जसमा अभियुक्तले शुद्ध मनले गरेको शर्तरहित क्षमायाचनालाई अस्वीकार गरिएको होस् । अदालत स्वभावैले क्षमाशील हुन्छ । यसले अनावश्यक रुपमा विवादलाई लम्ब्याउँदैन । यस अदालतले विगतमा यो कुराको पटक पटक उद्घोषण गरेको छ । विपक्षीको लिखितजवाफ हेर्दा सम्पूर्ण लिखितजवाफमा वहाँले वहाँद्वारा प्रकाशित कार्टुनको विषयलाई उचित ठहर्याउन खोज्नु भएको देखिन्छ । लिखितजवाफको अन्तिम प्रकरणमा मात्र सो कार्टुनबाट अदालतको अवहेलना भएको ठहर हुन्छ भने सो गर्ने मनसाय नहुँदा कार्टुन प्रकाशित भएकोमा क्षमायाचना गर्दछु भन्नु भएको देखिन्छ । यो शुद्ध हृदयले गरिएको शर्तरहित क्षमायाचना भएन । यो त आफ्नो कुरालाई उचित हो भन्दै सजायँबाट उम्किने अभिप्राय मात्र हुन गयो । यस्तो शर्तयुक्त क्षमायाचना स्वीकार्य हुन सक्ने देखिएन । यस सन्दर्भमा विपक्षीलाई के कति सजायँ हुनु पर्ने हो भन्ने हकमा सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७(१) मा सर्वोच्च अदालतले आफ्नो र आफ्नो मातहतका अदालत वा न्यायिक निकायहरुको अवहेलनामा कारवाही चलाएको मुद्दामा कसूरदार ठहर्याएको व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद वा दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । अतः विपक्षी हरिहर विरहीलाई सो दफा ७(१) अनुसार ७(सात) दिन कैद र रु. ५००।– (पाँचसय) जरिवाना हुने ठहर्छ ।
५२. प्रस्तुत मुद्दाको उठान पत्रिकामा प्रकाशित कार्टुनबाट सार्वजनिक रुपमा व्यक्त गरिएको कुराबाट भएको र विपक्षीले कार्टुन प्रकाशित भएकोमा क्षमायाचना गर्नु भएकोमा सो क्षमायाचना अस्वीकार भए पनि विपक्षी सम्पादकको व्यवसायिक जिम्मेवारी तथा आदर्श नागरिकको हैसियतले वहाँमा रहेको कर्तव्यको बोध वहाँले गर्नु हुनेछ भन्ने आशा यस अदालतले राखेको हुँदा वहाँलाई शर्तरहित क्षमायाचनाको एक अरु अवसर दिनु उपयुक्त छ भन्ने मेरो राय छ । जुन पत्रिकाबाट वहाँले सार्वजनिक रुपमा यस अदालतको अवहेलना गर्नु भएको छ त्यही पत्रिकाबाट सार्वजनिक रुपले वहाँले शर्तरहित क्षमायाचना गरेमा सो कार्टुनले जनसाधारणमा पर्न गएको भ्रम पनि निवारण हुन जानेछ । अतः सम्पादक हरिहर विरहीले साप्ताहिक विमर्शको मुखपृष्ठमा शर्तरहित तवरबाट आगामी दुई अंक भित्रमा क्षमायाचना गरी प्रकाशन गरेमा सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७(२) अनुसार उक्त सजायँ कार्यान्वित नगर्ने तर्फ विचार गर्नलाई नियमानुसार पेश गर्नु । निजलाई यो फैसलाले लागेको सजायँ हाललाई मुलतवी राखिएको छ । विपक्षी लिखितजवाफ प्रस्तुतकर्ता हरिहर विरहीले उक्त अनुसार साप्ताहिक विमर्शमा क्षमायाचना गरेको एकप्रति पत्रिका निवेदन साथ लिई यस अदालतमा उपस्थित हुन यही २०४९।८।१५ गतेको पेशीको तारेख नियम बमोजिम तोकी पेश गर्नु । यो आदेश निजलाई सुनाई सुनाएको निस्सा मिसिल सामेल राख्नु । अदालतको अवहेलनामा विपक्षी हरिहर विरहीले सजायँ पाएको कुराको रेकर्ड राख्नु । फायल नियमानुसार गर्नु ।
उक्त रायमा मेरो सहमति छ । न्या. मोहनप्रसाद शर्मा
इतिसम्वत् २०४९ साल कार्तिक ३० गते रोज १ शुभम् ।