निर्णय नं. ६१९६ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश
निर्णय नं. ६१९६ ने.का.प. २०५३
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री मोहन प्रसाद शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री अरविन्दनाथ आचार्य
सम्वत् २०५२ सालको रिट नं. २९३१
आदेश मितिः- २०५३।२।७।२
विषय: उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।
निवेदकः- काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २३ बस्ने आनन्द बहादुर मानन्धर ।
विरुद्ध
विपक्षीः- श्री ५ को सरकार, कृषि मन्त्रालय, सिंहदरबार ।
श्री ५ को सरकार, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय हरिहर भवन ।
श्री लोकसेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय कमलपोखरी, काठमाडौं ।
श्री बढुवा समिति, बढुवा समितिको सचिवालय सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, हरिहर भवन।
श्री ५ को सरकारको २०४९।७।२१ को निर्णय र २०४९।७।२८ को पत्रले निवेदक सेवाबाट अवकाशमा परेको, सर्वोच्च अदालतको २०५१।९।२१ को फैसलाद्वारा सो अवकाश बदर भई निवेदकको सेवा पुनः कायम भएको र बढुवा सम्बन्धी कारवाही मिति २०५१।२।२८ बाट प्रारम्भ भएकोमा बढुवा सम्बन्धी सुचना प्रकाशित भई कारवाही हुँदाको अवस्थामा निवेदक अवकाशमा परी सेवामा नरहेको भन्ने कुरा निजको निवेदन लेखाइबाटै देखिन आउँछ । सम्वन्धित उम्मेदवारले बढुवाको सूचनामा तोकिएको म्याद भित्र लोकसेवा आयोगद्वारा निर्धारित ढाँचामा निवेदन पेश गर्नु पर्ने भन्ने निजामती सेवा नियमावली, २०५० को निमय ७४ को उपनियम (३) ले सूचनाको म्याद निवेदन ढाँचा समेतको व्यवस्था गरेको पाइन्छ । उक्त नियमले निर्देशित गरे बमोजिम बढुवाको लागि दाबी नगर्ने उम्मेदवारको हकमा निजको बढुवा सम्बन्धी हक निरपेक्ष रुपमा सधैभरि सुरक्षित रही रहने भनी अर्थ गर्न मिल्ने नदेखिने ।
(प्र.नं. २२)
बढुवा सुचना प्रकाशित हुँदाको समय पूर्व देखि बढुवा निर्णय सिफारिस हुँदाको समय पछिसम्म पनि निवेदक सेवामै बहाल नरहेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतको निर्णयले पछि सेवा कायम भएको निवेदकले सेवा कायम भएको कारणले मात्र सोभन्दा अगावै भएको बढुवा कारवाहीमा भाग लिन पाउने भनी मान्न बढुवा सम्बन्धी निजामती सेवा ऐन, २०४९ र निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ७४ को उपनियम (३) को समेत प्रतिकुल हुन जाने मात्र नभई सो ऐन र नियमको व्यवस्था निष्कृय समेत हुने ।
(प्र.नं. २२)
बढुवाको कारवाही हुँदाको अवस्थामा अवकाशमा परेका निवेदकले निर्देशित सूचनाको म्याद भित्र बढुवा फाराम नभर्नु स्वाभाविकै हुँदा र यसरी निदिष्ट म्याद भित्र निर्धारित ढाँचामा फाराम नभरेको भएपछि पछि सेवा कायम भएका निवेदकले सो बढुवामा आफू समावेश हुन पाउनु पर्ने भन्ने निजको भनाई कानून सम्मत नदेखिने ।
(प्र.नं. २२)
जहाँसम्म निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ७३ को प्रश्न निवेदनमा उठाइएको छ उक्त दफामा सेवाबाट हटाइएको वा बर्खास्त गरिएको निजामती कर्मचारीको हकमा सो हटाउने वा बर्खास्त गर्ने आदेश अदालतबाट रद्द भई निजामती कर्मचारी पुनः सेवामा कायम भएमा सेवाबाट हटाइएको वा बर्खास्त गरिएको मितिदेखि पुनः कायम भएको मितिसम्मको पुरा तलब भत्ता र तलब बृद्धि पाउने भए तलब वृद्धि समेत पाउने व्यवस्था उल्लेख छ तर अवकाशमा परेको बखतमा भएको बढुवामा त्यस्ता निजामती कर्मचारीहरुलाई सामेल गर्नु गराउनु पर्ने भन्ने व्यवस्था निजामती सेवा ऐन, २०४९ र निजामती सेवा नियमावली, २०५० मा समेत कहि कतै उल्लेख भएको नदेखिने ।
(प्र.नं. २२)
निजामती सेवा ऐनको दफा ७३ को व्यवस्था केबल तलब वृद्धि सहितको तलब सम्मको सुविधा दिलाउने व्यवस्था हो त्यसलाई अवकाशमा परेको बखत भएको बढुवा पछि सेवा कायम भएको अवस्थामा पुनः बढुवामा भाग लिन पाउने सम्मको व्यवस्था हो भनी अर्थ गर्न नमिल्ने ।
(प्र.नं. २२)
निवेदक यस अदालतका आदेशले पुनर्वहाली हुनु अगावै २०५१।२।२८ को बढुवाको सूचना लगायतको बढुवाको सम्पूर्ण कारवाही पुरा भएको अवस्था देखिँदा सो बढुवाको काम कारवाहिबाट निवेदकको संविधान एवं कानून प्रदत्त हकाधिकारमा आघात पुगेको भनी मान्न नमिल्ने ।
निवेदक तर्फबाटः- ×
विपक्षी तर्फबाटः- विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री नन्द बहादुर सुवेदी
अबलम्बित नजीरः- ×
आदेश
न्या. मोहन प्रसाद शर्माः- नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ३३, ८८(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यसप्रकार छः-
2. निवेदक श्री ५ को सरकारको मिति २०२२।५।१३ को निर्णयानुसार रा.प. तृतीय श्रेणीको पदमा नियुक्ती पाई एक इमान्दार एवं कर्तव्यनिष्ठ राष्ट्र सेवकको रुपमा सेवा गरी आएकोमा २०३४।१२।१० को श्री ५ को सरकारको निर्णयानुसार मिति २०३४।९।१२ देखि जेष्ठता कायम हुने गरी रा.प. द्वितीय श्रेणीमा बढुवा भई सत्य निष्ठा लिई श्री ५ को सरकारले खटाएको मन्त्रालय, विभाग एवं विभिन्न कार्यालयमा निष्कलंक रुपमा सेवा गरी आएकोमा श्री ५ को सरकारको मिति २०४९।७।२१ को निर्णयानुसार भनी मिति २०४९।७।२८ को पत्रद्वारा सेवाबाट मेरो ईच्छा विरुद्ध अवकाश पत्र प्राप्त भए पश्चात श्री ५ को सरकारले मेरो ईच्छा विरुद्ध जबर्जस्ती गराइएको अवकाशमा चित्त नबुझी सम्मानीत श्री सर्वोच्च अदालतमा मिति २०४९।९।७ मा रिट निवेदन दायर गरेकोमा सम्मानीत अदालतबाट मिति २०५१।९।२१ मा श्री ५ को सरकारले मलाई दिएको अवकाश बदर गर्दै रिट जारी भयो । सो अवकाश पत्र बदर गरी पूर्ववत सेवामा बहाल गराउनु भन्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट म निवेदकको सेवा कायम भई हाल कृषि मन्त्रालयमा हाजिर रहेको छु ।
3. लोक सेवा आयोगको सुचना नं. १७।०५१ को बढुवा सूचना नं. २५।०५१ मिति २०५१।२।२८ कार्य क्षमताको मुल्यांकन बढुवा सूचनाहरु भनी गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित भएको रहेछ । म निवेदकले सम्मानीत सर्वोच्च अदालतको मिति २०५१।९।२१ को फैसलाद्वारा म निवेदकको सेवा शर्त कायम भएकाले २०५१।२।२८ का सूचना बमोजिमको बढुवामा समावेश गराई पाऊँ भनी श्री लोक सेवा आयोगमा बढुवा फाराम भरी बुझाउन जाँदा लिन एवं दरपिठ गर्न समेत इन्कार गरेकोले अर्को सामान्य निवेदन मिति २०५१।१०।१० द.नं. ६४५१ मा दर्ता गराएकोमा श्री लोक सेवा आयोगले म निवेदकको उक्त निवेदन उपर समेत कुनै किसिमको कारवाही गरी नदिनुको साथै म निवेदकलाई जानकारी समेत नदिए पश्चात म निवेदक उल्लेखित विज्ञापन अनुसारको प्रमुख कृषि प्रसार अधिकृत रा.प.प्र. (प्रा) पदमा मलाई पनि सम्भाव्य उम्मेदवारको रुपमा समावेश गर्न आवश्यक कारवाही गराइ पाऊँ भनी माननीय कृषि मन्त्री र सामान्य प्रशासन मन्त्री ज्यू समक्ष निवेदन दिएको थिएँ साथै सम्माननीय प्रधान मन्त्री ज्यू समक्ष निवेदन दिई जानकारी गरेकोमा ती निकायहरुबाट समेत सुनुवाइ सम्म पनि गरी नदिएकोले बाध्य भई सम्मानीत अदालत समक्ष निवेदन गर्नु परेको हो ।
4. म निवेदक श्री ५ को सरकारको मिति २०२२।५।१३ गतेको निर्णय अनुसार २०२२।५।१४ गते नियुक्ति पाई विभिन्न कार्यालयमा अनवरत रुपमा सेवा गरी आएको छु । अतः प्रत्यर्थीहरुले म निवेदकको बढुवामा सम्भाव्य उम्मेदवार हुन पाउने कानूनी हकाधिकारमा आघात पुर्याएकोमा मैले उपचार पाउने अन्य उपयुक्त र प्रभावकारी उपचारको बाटो नभएकोले प्रस्तुत निवेदन गर्न आएको छु ।
5. सर्वप्रथमतः मलाई अवकाश दिने श्री ५ को सरकारको मिति २०४९।७।२१ को निर्णय र सो निर्णय बमोजिम दिइएको अवकाश समेत सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको मिति २०५१।९।२१ को आदेश बमोजिम बदर भईसकेपछि मलाई अवकाश दिने कार्य प्रारम्भ देखि नै गैरकानूनी घोषित भएको अवस्थामा मेरो सेवा अटूट रहेको कुरा स्पष्टै छ । यसरी अटूट रुपमा सेवारत रहेको म जस्तो व्यक्तिले उक्त पदमा बढुवाका लागि सम्भाव्य उम्मेदवार बन्न नसक्ने कुनै प्रश्नै उठदैन । त्यसैगरी निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७३ ले निजामती सेवामा पुनः कायम भएपछि बीचमा अनुपस्थित रहेको अवधिको समेत पूरा तलब भत्ता पाउने स्पष्ट व्यवस्था गरेको हुनाले र त्यस्तो पूरा तलब पाउने नोकरी अवधिलाई नोकरीमा गणना नगर्ने र विज्ञापन भएका बखत अनुपस्थिति रहेको भन्ने कारणको भरमा सम्भाव्य उम्मेदवार बन्न नसक्ने भन्ने प्रश्नै उठ्दैन । कुनै निजामती कर्मचारी सेवा शुरु भएदेखि सेवामा पुनस्थापित भएको समयको बीच अवधि नोकरी अवधिमा गणना गर्ने मान्यता विकसित भएको अवस्थामा त्यही अवधि बढुवामा सम्भाव्य उम्मेदवार हुन नसक्ने भन्ने व्याख्या स्पष्ट कानून र न्यायको मान्यता विपरीत हुन जान्छ ।
6. ऐनको दफा २१ तथा नियमावलीको नियम ७५(ख) (३) र नियम ७६ बमोजिमको सेवा अवधि पूरा गरेको र ऐनको दफा २२ ले म जस्तो कर्मचारीलाई उक्त पदमा बढुवा हुनको लागि कुनै बन्देज नलगाइएको हुँदा कानूनको स्पष्ट बन्देजको अभावमा मलाई सम्भाव्य उम्मेदवारको रुपमा अस्वीकार गर्ने कार्य गैर कानूनी भएको कुरा स्पष्ट हुन्छ । निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ८५ ले राजपत्रांकित पदहरुमा बढुवाको कारवाही गर्दा यस परिच्छेदमा नपरेको विषयमा वा सो भित्र परेको विषय भएता पनि नियमले यस्तो गर्ने भन्ने केही संकेत नगरेको विषयमा समेत बढुवा समितिले आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्ने अधिकार हुँदाहुँदै ऐनले स्पष्ट संकेत गरेको र न्यायिक मान्यता समेत सोही बमोजिम विकसित भएको अवस्थामा बढुवा समितिलाई यसतर्फ आवश्यक व्याख्या र व्यवस्था गर्ने अवसर समेत नदिने गरी मेरो बढुवा निवेदन दर्ता नै नगर्ने विपक्षीहरुको कार्य बदनियतपूर्ण र न्यायको मान्य सिद्धान्त विपरीत छ ।
7. बढुवाको निवेदन फाराम भरी पेश गर्नु पर्ने समयावधिमा सेवामा पुनस्थापित भएकोले सम्भाव्य उम्म्दवार बन्न नपाउने भन्ने कानूनको संकीर्ण व्याख्या गर्ने हो भने सेवामुक्त भई पुनस्थापित भएको बीचको अवधिमा हाजिर नभएको कारणले तलब भत्ता दिन नमिल्ने, काम नगरेको कारणले भौगोलिक क्षेत्रको अनुभव बापतको अंक नदिने त्यस्तो अवधि समेत सेवा अवधिमा गणना हुन्छ भन्ने कानूनमा कतै पनि स्पष्ट उल्लेख नभएका कारणबाट जेष्ठता बापतको अंक नदिने विगतका वर्षहरुमा विनियोजित भएको रकमबाट पाउने तलब भत्ता चालु वर्षको विनियोजित रकमबाट नपाउने, काम नगरेको अवधिको कार्य सम्पादन मूल्यांकन हुन नपर्ने भन्ने जस्ता न्यायको सिद्धान्तसंग मेल नखाने तथ्यहरुले समेत प्रश्रय पाउने अवस्था सृजना हुन जान्छ । सेवामुक्त भएको कुनै कर्मचारी अदालतको आदेश वा निर्णयबाट सेवामा पुनः स्थापित हुन्छ भने निजले त्यस्तो सेवामुक्त भएदेखि सेवामा पुनस्थापित भएसम्मको बीचको अवधिको तलब भत्ता र अन्य कुनै सुविधा भए त्यस्ता सुविधाहरु समेत पाउने, आफ्नो साविकको पद वा सो सरहको पदमा पुनस्थापित हुने र पद स्थापित हुने बढुवा पाउने निवृत्तिभरण पाउने जस्ता कुराहरु उसको अन्तर्निहित अधिकारभित्र पर्दछन् जसले गर्दा मैले उक्त बढुवाको विज्ञापन बमोजिम म बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन नपाउने भन्ने विवादै उठ्नु नपर्ने हो ।
8. माथि प्रकरणमा उल्लेखित कुराहरु र सम्मानित अदालतले प्रतिपादन गरेका सिद्धान्तहरु समेतको आधारमा विपक्षीहरुद्वारा मलाई उक्त बढुवामा सम्भाव्य उम्मेदवार बन्न नदिन बढुवा फाराम ग्रहण गर्न इन्कार गरेकोले संविधानको धारा ११(१) १२(२) (ङ) तथा १७ निजामती सेवा ऐन नियमावली २०४९/०५० द्वारा प्रदत्त कानूनी हकको समेत हनन हुन गएकोले उक्त हकहरु प्रचलन गराउन सम्मानित अदालतमा उपस्थित भएको छु । अतः म निवेदकले प्रत्यर्थीहरु समक्ष निवेदन गर्दा गर्दै मेरो निवेदनको सुनुवाई नै नगरी २०५१।१२।२५ मा बढुवाको निर्णय गरेकोले बढुवाको निर्णय एवं सो सम्बन्धी सम्पूर्ण कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर म निवेदकको बढुवाको सम्भाव्य उम्मेदवारको बढुवाको फाराम लिई बढुवा सम्बन्धी कारवाही पुनः गर्नु भन्ने परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश विपक्षीहरुका नाममा जारी गरी पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन पत्र ।
9. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र सम्बन्धित मिसिल साथ राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको एक प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीलाई सूचना पठाई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई दिनु लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु साथै लिखित जवाफ पेश नभएसम्मको अवधिको लागि निवेदन माग बमोजिमको पदमा बढुवा सम्बन्धी कुनै काम कारवाही नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरुका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरी दिइएको छ भन्ने समेतको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०५२।२।३ मा भएको आदेश ।
10. निवेदकको रिट निवेदनमा उल्लेख भएको नेपाल कृषि सेवा कृषि प्रसार समूहको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको पद कार्यक्षमताको आधारमा मूल्यांकन बढुवा गर्ने सिलसिलामा लोक सेवा आयोगद्वारा सूचना नं २५।०५१ मिति २०५१।२।२८ मा प्रकाशित सूचनाको म्याद भित्र सो पदभन्दा एक तह मुनि सोही सेवा समूहमा कार्यरत कर्मचारीहरुले रितपूर्वक दर्खास्त पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । उक्त उल्लेखित म्यादभित्र निज निवेदक श्री ५ को सरकारको सेवामा बहाल नरहेको भन्ने कुरा निवेदककै रिट निवेदनबाट स्पष्ट हुन्छ । सेवामा नरहेको व्यक्तिले सेवा भित्रको माथिल्लो पदमा बढुवाको दरखास्त पेश गर्न पाउने कुरै भएन । तसर्थ रिट निवेदकको निवेदन मुताबिक निज पुनर्वहाली नभएको अवस्थामा भएको बढुवाको कारवाहीमा निजको दरखास्त लोक सेवा आयोगले सामेल गरी रहन पर्ने देखिंदैन । यसै कारणबाट बढुवाको कारवाही रोकी राख्न पर्ने प्रचलित कानून सम्मत देखिंदैन । प्रस्तुत बढुवा कारवाहीको सिलसिलामा म्याद भित्र पर्न आएका दरखास्तहरु रितपूर्वक छानबिन गरी सम्भाव्य उम्मेदवारहरुको मूल्यांकनका आधारमा बढुवा समितिले अधिकतम अंक पाउने उम्मेदवारहरुलाई रिक्त पदमा ऐन नियम बमोजिम बढुवा सिफारिस गर्ने हुँदा बढुवा समितिले बढुवाको काम कारवाही यथावत नै जारी राख्न कानूनसम्मत कै प्रक्रिया हुने देखिन्छ ।
11. रिट निवेदक आफ्नो साबिक पदमा अदालतको आदेशानुसार पुनर्बहाली भएपछि हुने बढुवा कारवाहीमा निजले दरखास्त पेश गर्न पाउने कुरामा कुनै शंका छैन । तर निज निवेदक बहालीमा नरहेको अवस्थामा भएको विज्ञापनको तोकिएको समयभित्र निजले दरखास्त पेश गर्ने अवस्था थियो भन्न मिल्ने कानूनी आधार देखिदैन । जहाँसम्म अदालतद्वारा निजको पक्षमा आदेश भई पुनर्वहाली भएको अवस्थामा निज पनि उक्त विज्ञापनमा सम्भाव्य उम्मेदवार बन्न पाउने भएकोले बढुवा कारवाही नै स्थगित गर्ने भन्ने कुरा उचित देखिदैन र कुनै पनि ऐन नियमले मिल्ने कुरा पनि होइन । दैनिक प्रशासनिक काम कारवाहीको क्रममा रहेको उक्त बढुवा सम्बन्धी कारवाही रोकी राख्नु भनेको कहाँसम्म उचित र न्यायपूर्ण कुरा हो ? सेवामा नरहेका कर्मचारी बढुवाको उम्मेदवार हुन सक्ने अर्थ लगाइ बढुवा कारवाही नै रोक्न लगाउँदा सेवामा रहेका कर्मचारीहरुको मनोबलमा चोट पुग्न जाने समेत देखिन आउँछ जसबाट श्री ५ को सरकारको काम कारवाहीमा समेत असर पर्न जाने हुन सक्छ ।
12. रिट निवेदकलाई संविधान तथा ऐन कानून विपरीत हुने गरी यस मन्त्रालयबाट कुनै काम कारवाही भएको छैन, तसर्थ निवेदकले यस मन्त्रालयलाई समेत विपक्षी बनाई दिएको रिट निवेदन निराधार भएकोले रिट निवेदन खारेज हुन अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत व्यहोराको श्री ५ को सरकार कृषि मन्त्रालयका तर्फबाट ऐजनका सचिवले प्रस्तुत गरेको लिखित जवाफ ।
13. यस आयोगबाट प्रकाशित सूचना नं. १७।०५१ अनुसार बढुवाको निवेदन (दरखास्त) फाराम भरी बुझाउने अन्तिम म्याद मिति २०५१।३।३० सम्म रहेकोमा तोकिएको म्याद भित्र निजले तोकिएको ढाँचा बमोजिमको रितपूर्वकको दरखास्त फाराम भरी पेश गरेको पाइदैन । म्यादभित्र दरखास्त फाराम पेश गरेको भनेर भन्न पनि सक्नु भएको छैन । निजामती सेवा नियमावली २०५० को नियम ७४(२) अनुसार बढुवाको सूचना प्रकाशित गर्दा निवेदन दिने म्याद समेत खुलाउनु पर्ने प्रावधान भए बमोजिम प्रस्तुत बढुवाको सूचना नं. १७।०५१ मा पनि मिति २०५१।३।३० सम्ममा बढुवाको निवेदन दिन सक्ने गरी निवेदन दिने म्याद खुलाई सूचना प्रकाशित भएकोमा उक्त सूचनामा तोकिएको म्याद नाघेपछि पर्न आउने दरखास्त लिन नियमतः नमिल्ने नै हुँदा निजको दरखास्त पनि दर्ता गर्न इन्कार गरिएको हो । रिट निवेदकले आफ्नो रिट निवेदनमा उल्लेख गर्नु भए झै निज तत्काल सेवामा नरहेको वा निजको नोकरी टुटेको कारणबाट दरखास्त दर्ता गर्न इन्कार गरिएको नभई माथि प्रकरण नं. ३ मा उल्लेख गरिए झै म्याद भित्र दरखास्त प्राप्त हुन नआएको कारणबाट दर्ता गर्न इन्कार गरिएको हो, दरखास्त दिने म्याद छँदै दरखास्त दर्ता गर्न ल्याएको वा दर्ता गर्न प्रयासै गरेको देखिंदैन । म्यादभित्र नगरेको भए मात्र त्यस्ता कारवाहीको विषयलाई लिएर रिट क्षेत्राधिकार गुहार्नु स्वाभाविक हुने हो तर म्याद भित्र कुनै प्रयासै नगरी चुप लागी बसी हाल आएर मात्र दरखास्त दर्ता नगरेको अत्तो थापी रिट क्षेत्राधिकार गुहार्न गएको देखिंदा जिकिर मनासिव देखिंदैन ।
14. सेवामा नरहेको कर्मचारीको मात्र होइन, सेवामै बहाल रहेको भए पनि तोकिएको म्याद भित्र प्राप्त नभएको दरखास्त उपर कारवाही हुने गरेको छैन । निज रिट निवेदक पनि उल्लेखित सूचना बमोजिमको बढुवाको लागि उम्मेदवार हुन चाहेको भए म्याद भित्रै दरखास्त पेश गर्न सक्ने अवस्था रहेको दखिँदा सो बमोजिम म्याद भित्र गर्नु पर्ने कानूनी उपायको अवलम्बन नै नगरी म्याद नाघि सकेपछि हाल आएर दायर गर्नु भएको प्रस्तुत रिट निवेदन सिद्धान्ततः पनि खारेज भागी छ ।
15. आयोगको प्रस्तुत बढुवा सूचना नं. २५।०५१ अनुसारको कृषि सेवा एक्स्टेन्सन समूह रा.प. प्रथम श्रेणी (प्रा.) पदमा बढुवाका लागि बढुवा समितिले सिफारिस गरेको बढुवा सिफारिस नामावली निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ८२ र ८३ को प्रयोजनका लागि मिति २०५१।१२।२५ को गोरखापत्रमा प्रकाशित भएकोमा कानूनी व्यवस्था अनुसार त्यस्तो सिफारिस नामावली उपर चित्त नबुझी पुनरावेदन सरहको उजूरी लाग्ने वैकल्पिक उपचारको व्यवस्था हुँदाहुदै सो उपायको अवलम्बन नै नगरी प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गरेको देखिंदा सिद्धान्ततः पनि प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज भागी छ ।
16. तसर्थ माथिका प्रकरणहरुमा उल्लेख गरिए झै निज रिट निवेदकको हक अधिकारमा आघात पार्ने कुनै पनि गैर कानूनी काम कारवाही यस आयोगबाट नभएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउन सादर अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी लोक सेवा आयोगका तर्फबाट ऐजनका सचिवको प्राप्त लिखित जवाफ ।
17. निवेदकले नेपाल कृषि सेवा कृषि प्रसार समूहको रा.प. प्रथम श्रेणीको पदमा कार्य दक्षता मूल्यांकन बढुवाद्वारा पूर्ति गर्न लोक सेवा आयोगको सूचनाको निर्धारित म्याद भित्र सो पदभन्दा एक तह मुनिको सम्बन्धित सेवा समूहको पदमा कार्यरत कर्मचारीहरुले रितपूर्वक दरखास्त पेश गर्नु पर्नेमा सो समय निवेदक सेवामा कार्यरत नभएको व्यहोरा स्वयं निजकै निवेदनबाट प्रष्ट हुन्छ । विपक्षी रिट निवेदकले सेवा मुक्त भई सेवामा पुनः कायम भएपछि सो अवधिको पूरा तलब भत्ता र अन्य सुविधा भए त्यस्ता सुविधाहरु समेत पाउने बढुवाको लागि उम्मेदवार हुन पाउनु पर्ने भन्ने जिकिर गर्नु भएको देखिन्छ । यस सम्बन्धमा निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ७४(३) अनुसार लोक सेवा आयोगद्वारा निर्धारित ढाँचामा निवेदन दिनु पर्ने व्यवस्था भएको र उक्त नियमको उपनियम (२) अनुसार बढुवाको सम्भाव्य उम्मेदवार हुन जेष्ठता गणना अनुसार मसान्तको हिसाबले गरिने व्यवस्था भएको देखिँदा नेपाल कृषि सेवा, कृषि प्रसार समूहको रा.प. प्रथम श्रेणी (प्रा) को पद संख्या २ मा बढुवाको लागि २०५० साल असार मसान्त सम्मको जेष्ठता गणना गरिने अवधि कायम गरी लोक सेवा आयोगले गरेको विज्ञापनको आधारमा तोकिएको म्यादभित्र लोक सेवा आयोगमा निवेदन दिएका उम्मेदवारहरुको बढुवा सिफारिसको कारवाही निजामती सेवा नियमावली, २०५० को उक्त नियम ७४(३) बमोजिम चलाइएको हो । यसमा तोकिएको म्यादभित्र निवेदन नदिने उम्मेदवारलाई बढुवा सिफारिसमा समावेश गराउने व्यवस्था नभएको र सेवाबाट अवकाश पाई पुनः कायम हुने कर्मचारीलाई समावेश गराएर मात्र बढुवा गर्नु पर्ने व्यवस्था नियममा नदेखिएकोले निवेदकको दाबी निराधार भएकोले खारेज गरी पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको बढुवा समितिको तर्फबाट ऐजनका सदस्य सचिवको लिखित जवाफ ।
18. निवेदनमा उल्लेखित प्रमुख कृषि प्रसार अधिकृत राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको प्राविधिक पद कार्यक्षमताको मूल्यांकन बढुवाद्वारा पूर्ति गर्ने लोक सेवा आयोगबाट प्रकाशित सूचना नं. १७।०५१ को बढुवा सूचना नं. २५।०५१ मिति २०५१।२।२८ को सुचनामा निर्धारित म्याद भित्र सो पदभन्दा एक तह मुनि कार्यरत उम्मेदवार (कर्मचारी) हरुले रितपूर्वक दरखास्त पेश गर्नु पर्नेमा सो दरखास्त दिनु पर्ने समयमा रिट निवेदक सेवामा कार्यरत नभएको व्यहोरा स्वयं निजकै निवेदनबाट प्रष्ट हुन्छ । सेवामा कार्यरत (हाल) नभएको व्यक्तिले सेवा भित्रको माथिल्लो पदमा बढुवाको दरखास्त पेश गर्न पाउने अवस्था भएन । प्रस्तुत सन्दर्भमा लोक सेवा आयोगबाट भए गरेका काम कारवाहीबारे उक्त आयोगबाट प्रस्तुत हुने लिखित जवाफबाट स्पष्ट हुने नै छ । बढुवाको कारवाहीको सिलसिलामा लोक सेवा आयोगबाट निर्धारित म्यादभित्र रितपूर्वक दरखास्त दिने सबै सम्भाव्य उम्मेदवारहरुको मूल्यांकन गरी बढुवा समितिले रिक्त पदको अनुपातमा अधिकतम अंक पाउने उम्मेदवारहरुलाई ऐन नियम बमोजिम बढुवाको निमित्त सिफारिस गर्ने हुँदा बढुवाको समितिको बढुवा सिफारिसको काम कारवाही सम्बन्धमा सो समितिद्वारा पेश हुने लिखित जवाफबाट व्यहोरा प्रष्ट हुने नै छ ।
19. रिट निवेदक आफ्नो साबिक पदमा अदालतको आदेशानुसार पुनर्वहाली भएपछि हुने बढुवाको विज्ञापनमा निजले दरखास्त दिन पाउने कुरामा कुनै विवाद छैन तर निवेदक अवकाशमा रहेका बखत भएको विज्ञापन अनुसार तोकिएको समयमा दरखास्त दिन पाउने अवस्था थियो भन्न मिल्दैन । समयमा दरखास्त दिन नपाउनेहरुको पनि सर्वोच्च अदालतबाट निवेदकहरुकै पक्षमा निर्णय होला र दरखास्त दिन आउलान् त्यसकारण बढुवाको लागि दरखास्त नै माग नगरौं भन्न श्री ५ को सरकारको अधिकारको कुरा होइन र कुनै ऐन नियमले मिल्ने पनि होइन । दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने क्रममा क्रमबद्ध नियमानुसार श्री ५ को सरकारले चलाउनु पर्ने बढुवाको कारवाही नै रोकी राख्नु कतिको न्यायोचित कुरा हो यस्तो कारवाही रोकि राख्ने कुनै कानूनी प्रावधान पनि रहेको पाइदैन । सेवामा नरहेका कर्मचारीहरु पनि सम्भाव्य उम्मेदवार बन्न पाउने अर्थ लगाई कारवाही चलाउँदा बढुवा सम्बन्धी सम्पूर्ण कारवाही गैरकानूनी हुन जाने र बढुवा पाएका कर्मचारीहरु पनि सुरक्षित हुन नसक्ने हुँदा सबै सेवामा बढुवा सम्बन्धी कारवाही रोकी राख्नु पर्ने हुन जान्छ । जसबाट श्री ५ को सरकारको दैनिक क्रियाकलापमा असर पर्ने प्रष्टै छ ।
20. अतः रिट निवेदकलाई संविधान तथा कानुनद्वारा प्रदत्त हक अधिकार हनन हुने गरी यस मन्त्रालयबाट कुनै कारवाही भएको छैन, निवेदकले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ (१) र १२(२) (ङ) तथा साथै निजामती सेवा ऐन, २०४९ र निजामती सेवा नियमावली, २०५० तथा प्रदत्त कानूनी हकको हवाला दिदै आफ्नो गैरकानूनी माग पूर्ति गराउन सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रको ढोका खोल्न जानु मिल्ने होइन । तसर्थ रिट निवेदन खारेज गरी पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको तर्फबाट ऐजनका सचिवको प्राप्त लिखित जवाफ ।
21. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचिमा चढि इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा विपक्षी तर्फबाट उपस्थित विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री नन्द बहादुर सुबेदीले गर्नु भएको बहस समेत सुनी रिट निवेदन र लिखित जवाफ सहितको फायल अध्ययन गरी निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुने हो होइन त्यसतर्फ निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।
22. निर्णय तर्फ विचार गर्दा यसमा श्री ५ को सरकारको २०४९।७।२ को निर्णय अनुसार २०४९।७।२८ को पत्रद्वारा मलाई सेवाबाट दिइएको अवकाश सर्वोच्च अदालतको २०५१।९।२१ को फैसलाद्वारा बदर भई मेरो सेवा पुनः कायम भएकोमा आफू अवकाश परेको बखत भएको लोक सेवा आयोगको बढुवा सूचना नं. २५।०५१ मिति २०५१।२।२८ को सूचना बमोजिमको बढूवा निर्णय एवं सो सम्बन्धी सम्पूर्ण कारवाही उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी निवेदकको बढुवा फाराम लिई पुनः बढुवा सम्बन्धी कारवाही गर्नु भन्ने परमादेश समेतको आदेश जारी गरी पाऊँ भन्ने नै रिट निवेदकको मुख्य कथन रहेको पाइन्छ । श्री ५ को सरकारको २०४९।७।२१ को निर्णय र २०४९।७।२८ को पत्रले निवेदक सेवाबाट अवकाशमा परेको, सर्वोच्च अदालतको २०५१।९।२१ को फैसलाद्वारा सो अवकाश बदर भई निवेदकको सेवा पुनः कायम भएको र बढुवा सम्बन्धी कारवाही मिति २०५१।२।२८ बाट प्रारम्भ भएकोमा बढुवा सम्बन्धी सूचना प्रकाशित भई कारवाही हुँदाको अवस्थामा निवेदक अवकाशमा परी सेवामा नरहेको भन्ने कुरा निजको निवेदन लेखाइबाटै देखिन आउँछ । सम्बन्धित उम्मेदवारले बढुवाको सूचनामा तोकिएको म्याद भित्र लोक सेवा आयोगद्वारा निर्धारित ढाँचामा निवेदन पेश गर्नु पर्ने भन्ने निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ७४ को उपनियम (३) ले सूचनाको म्याद निवेदन ढाँचा समेतको व्यवस्था गरेको पाइन्छ । उक्त नियमले निर्देशित गरे बमोजिम बढुवाको लागि दाबी नगर्ने उम्मेदवारको हकमा निजको बढुवा सम्बन्धी हक निरपेक्ष रुपमा सधै भरी सुरक्षित रही रहने भनी अर्थ गर्न मिल्ने देखिंदैन । बढुवा सूचना प्रकाशित हुँदाको समय पूर्व देखि बढुवा निर्णय सिफारिस हुँदाका समयपछि सम्म पनि निवेदक सेवामै बहाल नरहेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतको निर्णयले पछि सेवा कायम भएका निवेदकले सेवा कायम भएको कारणले मात्र सो भन्दा अगावै भएको बढुवा कारवाहीमा भाग लिन पाउने भनी मान्न बढुवा सम्बन्धी निजामती सेवा ऐन, २०४९ र निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ७४ को उपनियम (३) को समेत प्रतिकूल हुन जाने मात्र नभई सो ऐन र नियमको व्यवस्था निष्क्रिय समेत हुन जान्छ । बढुवाको कारवाही हुँदाको अवस्थामा अवकाशमा परेका निवेदकले निर्देशित सूचनाको म्यादभित्र बढुवा फाराम नभर्नु स्वभाविकै हुँदा र यसरी निदिष्ट म्याद भित्र निर्धारित ढाँचामा फाराम नपरेको भएपछी पछि सेवा कायम भएका निवेदकले सो बढुवामा आफू समावेश हुन पाउनु पर्ने भन्ने निजको भनाई कानून सम्मत देखिन आएन । जहाँसम्म निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७३ को प्रश्न निवेदनमा उठाइएको छ । उक्त दफामा सेवाबाट हटाइएको वा वर्खास्त गरिएको निजामती कर्मचारीको हकमा सो हटाउने वा वर्खास्त गर्ने आदेश अदालतबाट रद्द भई निजामती कर्मचारी पुनः सेवामा कायम भएमा सेवाबाट हटाइएको वा वर्खास्त गरिएको मितिदेखि पुनः कायम भएको मितिसम्मको पुरा तलब भत्ता र तलब वृद्धि पाउने भए तलब वृद्धि समेत पाउने व्यवस्था उल्लेख छ तर अवकाशमा परेको बखतमा भएको बढुवामा त्यस्तो निजामती कर्मचारीलाई सामेल गर्नु गराउनु पर्ने भन्ने व्यवस्था निजामती सेवा ऐन, २०४९ र निजामती सेवा नियमावली, २०५० मा समेत कहीं कतै उल्लेख भएको देखिँदैन । निजामती सेवा ऐनको दफा ७३ को व्यवस्था केवल तलब वृद्धि सहितको तलब सम्मको सुविधा दिलाउने व्यवस्था हो । त्यसलाई अवकाशमा परेका बखत बढुवा पछि सेवा कायम भएको अवस्थामा पुनः बढुवामा भाग लिन पाउने सम्मको व्यवस्था हो भनी अर्थ गर्न नमिल्ने प्रष्ट छ । निवेदक यस अदालतको आदेशले पुनर्वहाली हुनु अगावै २०५१।२।२८ को बढुवा सूचना लगायतको बढुवाको सम्पूर्ण कारवाही पूरा भएको अवस्था देखिँदा सो बढुवाको काम कारवाहीबाट निवेदकको संविधान एवं कानून प्रदत्त अधिकारमा आघात पुगेको भनी मान्न नमिल्ने भएबाट निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । निवेदन फायल नियमानुसार बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या. अरविन्दनाथ आचार्य
इति सम्बत् २०५३ साल जेष्ठ ७ गते रोज २ शुभम् ।