निर्णय नं. ४६०५-१ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ४६०६     ने.का.प. २०४९ (ग)  अङ्क ८

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा

माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय

सम्वत् २०४६ सालको रिट नं. ९९३

आदेश भएको मिति: २०४९।३।१५।२ मा

निवेदक      : अशोक स्टील इण्डष्ट्रिज प्रा.लि.को तर्फबाट अख्तियार प्राप्त ऐ.ऐ.को सञ्चालक सुरेसचन्द्र अग्रवाल

विरुद्ध

प्रत्यर्थी :  उद्योग विभाग त्रिपुरेश्वरसमेत

विषय : उत्प्रेषण

(१)    पेटेन्टहरु राष्ट्रियहितको लागि गोप्य राखिएकोले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित नभएको भन्ने विपक्षी उद्योग विभागको लिखितजवाफबाट देखिन्न । कानुनले जुन पेटेन्टहरु नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्छ भनी अनिवार्यता तोकेको छ सो प्रकाशित नभए गरेको कारणबाट त्यस्तो पेटेन्टको नक्कल दिन पर्दैन भन्ने कुरा कानुनसम्मत नदेखिने ।

(प्रकरण नं. १९)

(२)   आफ्नो विरुद्धमा परेको उजुरी सम्बन्धी समुचित व्यहोरा एवं सबूद प्रमाणको नक्कल समेत हेरी आफ्नो भएको सफाइको व्यहोरा र तत्सम्बन्धी प्रमाण समेत पेश गरी खण्डन मण्डन गर्न पाउने अवसर निवेदकलाई प्रदान हुनु पर्ने प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको प्रक्रियागत अनिवार्यता रहेको देखिने ।

(प्रकरण नं. २१)

(३)   नक्कल पनि नदिने एवं पछि निवेदकको उत्पादन बन्द गर्ने निर्णय गरिसकेपछि सो निर्णयको प्रतिलिपि समेत नदिने हो भने निवेदकले के कुराको आधारमा के कस्तो प्रमाण सहित आफू उपरको आरोप खण्डन गर्ने हो त्यो नै निश्चित हुँदैन । अतः विपक्षी उद्योग विभागले निवेदकलाई लेखेको पत्रबाट प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको उपेक्षा गरिएको देखिँदा सो पत्र र निवेदकलाई नक्कल नदिने विषयमा भएको निर्णय लगायतका सम्पूर्ण काम कारवाही त्रुटिपूर्ण देखिएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ।

(प्रकरण नं. २१)

निवेदकतर्फबाट      : विद्वान अधिवक्ता श्री हरिशंकर निरौला

प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री बलराम के.सी., विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्त

आदेश

न्या.केदारनाथ उपाध्याय

१.     नेपालको संविधान धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार छ :–

२.    २०४०।१।१२ मा उद्योग विभागबाट प्रदान भएको इजाजतपत्रको अधीनमा रही उत्पादन कार्य गरी यस उद्योगले निर्धारित गुणस्तर अन्तर्गतको सामानहरु बिक्री वितरण समेत गरी आएको हो । आफ्नो क्षमता अनुसारको सक्रिय सहभागीता देशको औद्योगिक विकासमा पुर्‍याउँदै आएको र आधारभूत आवश्यकताको परीपूर्तिमा यस उद्योगको उत्पादन समेत पर्दछ ।

३.    लग्जेम्वर्ग स्थित टरस्टेग स्टील कर्पोरेशनले रीईनफोर्सिङ कंक्रीट नामको पेटेण्ट उद्योग विभागमा दर्ता गराएको र हाल त्यस कम्पनीले उक्त पेटेण्टको गैरकानुनी रुपमा प्रयोग गरिरहेछ भनी उजूरी निवेदन प्राप्त भएकोले स्पष्ट खुलाई पठाउन सूचना गरिएको छ भन्ने प्रत्यर्थी नं. १ को पत्र उक्त पत्रको जवाफमा रिइनफोर्सिङ वार फर कंक्रीट र वार फर रिइन्फोर्सिङ कंक्रीट भन्ने पेटेण्ट नाम गरी कुनै उत्पादन गरेको छैन भन्ने समेत व्यहोरा यस उद्योगको पत्र । २०४६।७।१६ को प्रत्यर्थी उद्योग विभागको पत्र प्राप्त हुन आएपछि यस उद्योगको तर्फबाट लेखिएको विस्तृत विवरण खुलाई हामी उपर परेको उजूरी पत्रको नक्कल समेत नियमानुसार लाग्ने दस्तूर लिई पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको २०४६।७।२० को पत्र ।

४.    ०४६।८।२३ मा उजूरी पत्रको नक्कल पाउँ भनी निवेदन गरेको २०४६।९।१० को प्रत्यर्थी नं. १ का महानिर्देशकको मौखिक आदेशानुसार पुनः निवेदन गर्दा पनि सम्बन्धित कागजातको प्रचलित ऐन नियम कानुन अनुसार नक्कल दिनु पर्नेमा सो दिन इन्कार गरियो । प्रत्यर्थी नं. १ ले उल्लेखित प्रविधि प्रयोग गरी छड उत्पादन गरी बिक्री वितरण समेत गरिएको देखिएकोले उक्त पेटेण्ट डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन, (संशोधन सहित) २०२२ अनुसार आवश्यक कार्यवाही हुने व्यहोरा निर्णयानुसार जानकारी गराइएको छ भन्ने समेत ०४६।८।१३ को प्रत्यर्थी नं. १ को पत्र प्राप्त हुन आयो । यसमा पनि निर्णयको नक्कल उपलब्ध गराइएन । निवेदकको उद्योग सित सम्बन्धित उजूरी लगायत रजिष्टर्ड भएको भनिएको तथाकथित पेटेण्टको नक्कल समेत नक्कल दस्तुर भनेर रु. ८००।– आठसय लिएर पनि मलाई उपलब्ध नगराइएबाट बाध्यतावस यो निवेदनपत्र सम्मानित अदालत समक्ष प्रस्तुत गर्नु परिरहेछ ।

५.    नक्कल नदिने समेतका सम्पूर्ण काम कारवाहीहरु बदरभागी छन् भन्ने मेरो कथन निम्नानुसार पुष्टी गर्दछु ।

६.    निवेदक उपर कुनै पनि व्यहोराको उजुरी पर्दछ भने सो प्रतिवादी नक्कल सहित प्रतिवाद गर्ने मौका मलाई प्रदान गरिनु पर्दछ । त्यसरी रीत पुर्‍याई काम नगरेपछि प्रचलित नेपाल कानुन बमोजिम लाग्ने दस्तूर लिई म सरोकारवाला व्यक्ति भएकोले प्रत्यर्थी नं. १ बाट नक्कल लिन पाउने मेरो हकाधिकारको कुरा हो । मलाई प्रतिलिपि नक्कल दिन प्रत्यर्थी नं. १ मुलुकी ऐन अदालती बन्दोवस्तको २११ नं. ले बाध्य छ । प्रत्यर्थी नं. ३ तथा ४ ले म उपर बनावटी निराधार उजूरी दायर गर्दैमा त्यसलाई एक पक्षीय मान्यता प्रदान गरी निर्णयमा पुग्नु ठूलो कमजोरी हो । कानुनले निश्चित गरेका प्रकृया पूरा गरेर मात्र निष्कर्षमा पुगेर निर्णय गर्न सकिने हो । यस्तो हचुवा उजूरी दिने र लिने प्रत्यर्थीहरुलाई अधिकार छैन । प्रत्यर्थीहरु आपसमा मिलेर मलाई नक्कल दिने काम नभएकोले मैले २०४६।७।२० को पत्रमा उल्लेख गरे जस्तो गरी पेटेण्ट डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन, (संशोधन सहित) २०२२ अन्तर्गत उचित आवश्यक कानुनी कार्यवाही चलाउन पाउने मेरो हकाधिकारबाट समेत मलाई वञ्चित गरियो जबकी करोडौं रुपैयाँको लगानीमा उद्योग स्थापना गरी प्रत्यर्थी नं. १ बाटै प्रदान भएको इजाजतपत्रको अधीनमा रही मैले नेपाल कानुन बमोजिम प्रत्यर्थीहरु कसैलाई कुनै प्रतिकूल असर नपुर्‍याई उत्पादन कार्य गर्दै आएको हुँ । प्रत्यर्थी नं. १ को ०४६।४।२० को पत्रमा लेखिए मुताविक मैले त्यस्तो नाम समेत प्रयोग गरी उत्पादन कार्य नगरेको व्यहोरा ०४६।५।२५ को पत्रद्वारा अवगत गराइसकेपछि त्यस विषयमा मेरो रोहवरमा वस्तुनिष्ठ सबूद प्रमाणको मूल्यांकन न्यायिक मनले गरेर मात्र प्रस्तुत केशमा एउटा अर्धन्यायिक निकायको हैसियतले निर्णय गर्नु पर्नेमा सो नगरी एक पक्षीय एवं गैरकानुनी निर्णय गर्ने र त्यस निर्णयलाई पुनरावेदन तहबाट बदर वा सदर के हुने हो ? सो ठहर नभइकन शुरु पहिलो तहको निर्णय नै तत्कालै कार्यान्वयन गराउन पाउने कानुनी प्रावधान छैन । प्रत्यर्थी विभागको तथाकथित निर्णयहरु अन्तिम रुपमा सदर मनासिब कायम हुन सकेको खण्डमा मात्र उक्त तथाकथित निर्णय कार्यान्वयनको प्रश्न उठ्न सक्दछ । पुनरावेदन सुन्ने वागमती अञ्चल अदालतबाट त्यस्तो कुनै पनि किसिमको निर्णय हुन बाँकी नै छ । त्यस भन्दा पहिले सो तथाकथित निर्णय कुनै हालतमा कार्यान्वयन गर्न मिल्ने होइन । त्यसको बाबजुद ०४६।८।१३ को पत्रमा प्रत्यर्थी जिल्ला कार्यालय समेतलाई मेरो उद्योगको उत्पादन कार्य बन्द गर्नको निमित्त बोधार्थ तथा कार्यार्थको रुपमा पत्र लेख्ने काम भयो । प्रत्यर्थी जिल्ला कार्यालय समक्ष मैले पटक पटक उपरोक्त उद्योग विभागको पत्रमा लेखिएको पेटेण्ट अनुसार उत्पादन कार्य गरेको छैन । मेरो उद्योग बन्द गर्न मिल्ने होइन भनी विनम्र अनुरोध गर्दा पनि त्यस्ता कुरा जान्दैनौं तपाइको उद्योग बन्दै हुनुपर्दछ । कथंकदाचित जबरजस्ती उद्योग संचालन गरेमा तालाबन्दी गराइनेछ भन्ने ठाडो जवाफ प्रत्यर्थी जिल्ला कार्यालयले मलाई दिने जस्तो अन्याय (Extreme injustice) म उपर गर्न पाउने होइन यस उद्योगसित सम्बन्धित उजूरी पेटेण्ट र निर्णय समेत नक्कल ऐन नियमानुसार दिनु पर्नेमा सो दिन इन्कार गरिएबाट नेपालको संविधान (संशोधन सहित), २०१९ को धारा ११(२)(ङ) एवं १५ समेतद्वारा प्रत्याभूत सम्पत्ति सम्बन्धी मेरो मौलिक हक हनन् हुन गएको छ । दर्ता भएको भनिएको पेटेण्टको नक्शा वा नमूना नेपालको राष्ट्रिय संग्रहालय लगायत राष्ट्रिय अभिलेखालय समेतमा राखिएको छैन नेपाल राजपत्रमा पनि आजसम्म प्रकाशित भएको पाइँदैन । पेटेण्ट गोप्य राखिनु पर्ने पनि होइन । परिणामतः रजिष्टर्ड भएको भनिएको तथाकथित पेटेण्ट स्वयंमेव कानुन विपरीत अवैध एवं वेरीतपूर्ण भएको प्रष्ट हुन आएको छ । कानुनले निर्धारित कार्यविधि पूरा नभएको यस्तो कार्यलाई अनियमित समेत मानिन्छ । यस आधारमा पनि त्यसले मलाई प्रतिकूल असर पुर्‍याउन सक्ने होइन । सरोकारवाला व्यक्तिले आफ्नो हकको सम्पत्ति हकको सम्पत्ति सम्बन्धी विवाद उठेको सम्बन्धित विषयको कुनै पनि कागजको नक्कल लिन पाउने मौलिक हक हो भनी कतिपय मुद्दाहरु सम्मानित अदालतबाट नक्कल दिनु भन्ने परमादेशको आदेश सहित रिट जारी भई सिद्धान्तहरु प्रतिपादन भइराखेको छ ।

७.    माथि प्रकरणहरुमा दर्शाइए अनुसार प्रत्यर्थीहरुको अवैध एवं दोषपूर्ण एक पक्षीय काम कारवाही निर्णय गराई पत्र लेखाई समेतको कार्यबाट रिट निवेदकको नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १०(१) द्वारा अभिनिश्चित कानुनी समानताको हक धारा ११(२)(ङ) तथा १५ द्वारा प्राप्त सम्पत्ति सम्बन्धी मौलिक हक पेटेण्ट डिजायन र ट्रेड मार्क ऐन, (संशोधन सहित) २०२२ को दफा ७(क) को (२)(३)(४) एवं अदालती बन्दोवस्तको २११ नं. समेत अन्तर्गतको कानुनी हकको प्रचलनमा अवरुद्ध भएकोले अन्य कानुनी उपचारको मार्ग समेत नहुँदा संविधानको धारा १६ तथा ७१ अन्तर्गत यो निवेदन गरेको छु ।

८.    अतः नेपालको संविधान, २०१९ को धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषणयुक्त परमादेश वा अन्य जो जे चाहिने उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरी मलाई नक्कल नदिने प्रत्यर्थी उद्योग विभागको निर्णय तथा ०४६।९।१६ समेतको नक्कल नदिने भन्ने पत्रहरु बदर गरी नेपालको कानुन अन्तर्गत राष्ट्रिय संग्राहालय एवं (साविक पेज नं. ७९३) अभिलेखालयमा नक्शा नमूना नराखिएको प्रत्यर्थी नं. ३ तथा ४ को पेटेण्ट दर्ता गैरकानुनी भएकोले सो दर्ता बदर गरी सरोकारवालाको हैसियतले सम्पूर्ण कागजातहरुको नक्कल समेत लिन पाउने गरी प्रत्यर्थीहरुले यस सम्बन्धमा अहिलेसम्म गरेको सम्पूर्ण निर्णयहरु र सो को आधारमा लेखिएका पत्रहरु समेत बदर गरी निवेदकको कानुनी हक संरक्षित र प्रचलित गरिपाउँ भन्ने रिटनिवेदन जिकिर ।

९.    यसमा के कसो भएको हो प्रत्यर्थी कार्यालयहरु समेतबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको ०४६।१०।२२ को आदेश ।

१०.    प.सं. ०४६।०४७ औ.स.शा. २६५ मिति ०४६।८।१३ को पत्र प्राप्त भई व्यहोरा अवगत भएकै होला । टरस्टना स्टील कर्पोरेशन पेटेण्ट दर्ता गराएको रिइन्फोर्सिङ वारफर कंक्रिट र वारफर रिइन्फोर्स कंक्रीट नामको पेटेण्ट प्रविधिको नक्कल गरी छड् उत्पादन गरेको देखिएकोले त्यस कम्पनीलाई चेतावनी दिइएको छ र उक्त प्रविधिको अनुशरण गरी उत्पादन कार्य तुरुन्त बन्द गर्नु हुन आदेश दिने निर्णय भएकोले निर्णयानुसार सूचना गरिएको छ भनी अशोक स्टील इण्डष्ट्रीज प्रा.लि.पो. व. नं. ३६० काठमाडौंलाई पत्र लेखी उपरोक्त अनुसारका छड हालसम्म उत्पादन भइरहेकोले बन्द गराउने आवश्यक सहयोग निमित्त यस कार्यालयलाई बोधार्थ तथा कार्यार्थ भनी लेखेको उद्योग विभाग औ.स.शाखा काठमाडौंको प.सं. ०४६।०४७ औ.स.शा. ३८२ मिति ०४६।१०।२० को पत्र ।

११.    वारफर रिइन्सफोर्स कंक्रीट नामको पेटेण्ट प्रविधिको नक्कल गरी छड उत्पादन गरेको देखिएकोले त्यस कम्पनीलाई चेतावनी दिइएको छ र उक्त प्रविधिको अनुसरण गरी उत्पादन कार्य तुरुन्त बन्द गर्नुहुन आदेश दिने निर्णय भएकोले उपरोक्त अनुसारको छड हाल सम्म उत्पादन भइरहेकोले बन्द गराउने आवश्यक सहयोग हुनाका लागि भनी उद्योग विभागको प्राप्त हुन आएको पत्रानुसार त्यस इण्डष्ट्रीजको प्रोप्राइटर र प्रबन्धकसंग केही कुरा बुझ्नु परेकोले यस कार्यालयमा उपस्थित हुन पठाई दिनु भनी यस कार्यालयबाट मिति २०४६।१०।२९ मा श्री अशोक स्टील इण्डष्ट्रीज प्रा.लि.लाई सम्झाई बुझाई गरी दिने मनसायले मात्र पत्र लेखी पठाएको हो । सो बाहेक अरु केही गरे भएको नदेखिएकोले विपक्षीको रिटनिवेदन खारेज हुन पाउन अनुरोध भन्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराको लिखितजवाफ ।

१२.   वादीको माग अनुसार पेटेण्टको नक्कल दिन सो पेटेण्ट राजपत्रमा प्रकाशित नभएको कारणले नसकिएको हो । राजपत्रमा प्रकाशित नभएको अवस्थामा माग अनुसार नक्कल उपलब्ध गराउन अनुचित हुने देखी सोही अनुरुप विभागीय निर्णय गरिएको हो । विधिपूर्वक पेटेण्ट विभागमा दर्ता गराएपछि गैरकानुनी रुपमा अर्को पक्षले नक्कल गरेको कुरो रोक लगाउन माग गर्नु दर्तावालाको अधिकारको कुरा हो र त्यस्तो अनुचित प्रचलनमा रोक लगाई दर्तावालाको पेटेण्टलाई संरक्षण प्रदान गर्नु विभागको कर्तव्य हो । नक्कल दिन नसकिए तापनि त्यसबाट वादीको कुनै हकाधिकार वञ्चित गरिएको छैन । कारवाही किन गरिएको हो भन्ने सम्बन्धमा विभागीय पत्रहरुबाट पर्याप्त जानकारी दिइएको छ । बरु वादीबाट विभागले सोधेका प्रश्नहरुको प्रत्युत्तर पाउन सकेको छैन । इजाजतपत्र लिँदैमा र तोकिएको गुणस्तर अनुसारको सामान उत्पादन गर्दैमा गैरकानुनी रुपमा अरुको पेटेण्ट नक्कल गर्ने छूट हुँदैन निर्णयको अन्तिम कार्यान्वयनको सम्बन्धमा विभागीय निर्णय भएपछि सो निर्णय कार्यान्वयन गर्नु गराउनु विभागको कर्तव्य हो । निवेदकले वागमती अञ्चल अदालतमा पुनरावेदन पनि दिइसकेको छ र पुनरावेदनको फैसला नहुँदासम्म सो अदालतका अन्तरकालीन आदेश अनुसार हाललाई विभागीय आदेशलाई रोक्का गरिएको छ । यस सम्बन्धमा अन्तिम निर्णय अञ्चल अदालतबाट भयो भएन विभागलाई जानकारी प्राप्त भएको छैन । पेटेण्टको अधिकारिक कम्पनीले हाम्रो मुलुकको संग्राहालयमा पेटेण्टको कुनै नमुना नक्सा पठाएको छ छैन भन्ने कुराको यस विभागलाई कुनै जानकारी छैन । पेटेण्ट राजपत्रमा प्रकाशित गरिनेछ भन्ने कुरा एउटा मार्गदर्शन मात्र हो । यति समय भित्र प्रकाशित गर्ने भन्ने ऐनमा हदम्याद पनि उल्लेख छैन । साधनले भ्याएसम्म प्रकाशित गर्नु राम्रो कुरा हो तर राजपत्रमा प्रकाशित हुन नसक्दैमा अवैध र बेरीतपूर्ण भन्ने तर्क अनुचित देखिन्छ । तसर्थ माग बमोजिमको उत्प्रेषण जारी हुन पर्ने देखिँदैन । रिटनिवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने श्री ५ को सरकार उद्योग विभागको लिखितजवाफ । विपक्षीले पेटेण्टवालाको हकाधिकारमा असर पार्दै दुई अदालतमा विवाद सिर्जना गरी केवल उत्पादनको समयलाई लम्ब्याउनको लागि विशुद्ध मनबाट गरिएको निवेदन खारेजभागी छ । उद्योग विभागले विपक्षीसंग सोधिएको प्रश्नको जवाफमा स्वयं विपक्षीले रिईनफोर्सिङ वार फर कंक्रीट र वार फर रिईन्फोर्सड कंक्रीट भन्ने पेटेण्ट नाम गरी कुनै उत्पादन गरेको छैन भन्ने जवाफ दिई पेटेण्टको नाम लेवलिङ नगरी पेटेण्टको नक्कल गरेको स्वीकार्दै सम्बन्धित विभागलाई जवाफ लेखेकोबाट विपक्षीले प्रतिवाद गर्ने मौका पाइन भन्ने जुन जिकिर लिनुभएको छ सो निरर्थक भई खारेजभागी छ । विपक्षीले विभागलाई यस्तो जवाफ लेखेको कुरा वा.अं.अ. मा अन्तरकालीन आदेशको माग गर्दै दिएको निवेदनबाट पनि पुष्टी गर्दछ । पेटेण्ट सम्बन्धमा विपक्षलाई जानकारी भएको कुरा सन् १९९०।१।२७ मा लेखेको पत्रले पुष्टी गर्दछ । विपक्षको पेटेण्ट डिजाइन ट्रेडमार्क दर्ता हुँदा संग्राहालय तथा अभिलेखालयमा राख्ने कानुनी व्यवस्था नै थिएन । यसरी कानुनी व्यवस्था नभएको कारणले नराखिँदैमा पेटेण्ट हकवालाले कुनै कानुनले पालना गरेको रहेनछ भने पनि विपक्षलाई लिखितजवाफवाला विरुद्ध रिटनिवेदन दिने अधिकार छैन । यो सम्बन्धित विभागको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दछ । साथै कसैको हकाधिकार सो हकाधिकार प्राप्तवालाले कानुनको कुनै प्रावधान पालना नगरेकोमा कुनै अरु व्यक्तिले त्यस्तो हकाधिकारमा ठाडै हस्तक्षेप गर्न पाउने होइन । यस्तो गैर अधिकारलाई अधिकारको श्रोत बनाई आएको रिटनिवेदन खारेजभागी छ । पेटेण्टवालाको हकाधिकारमा विवाद स्थापना गरेकोले हक बेहकको विवाद सम्बन्धित क्षेत्राधिकारबाट निरुपण हुने हो रिटबाट हुने होइन र पेटेण्टवालाको पेटेण्ट दर्ता समेत बदर गरिपाउँ भन्ने विपक्षीलाई हकाधिकार समेत नहुँदा प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने लग्जेम्वर्ग स्थित टरस्टेग स्टील कर्पोरेशन मार्फत औद्योगिक सम्पत्ति संरक्षण सेवा केन्द्र प्रा.लि.को लिखितजवाफ ।

१३.   नियम बमोजिम दैनिक मुद्दा पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत विषयमा रिटनिवेदक तर्फबाट बहसको लागि उपस्थित हुनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री हरिशंकर निरौलाले मेरो पक्ष रिट निवेदक अशोक स्टील इण्डष्ट्रीजलाई प्रत्यर्थी उद्योग विभागले निवेदकको उद्योगसंग सम्बन्धित उजूरी पेटेण्ट र निर्णय समेतको नक्कल ऐन नियमानुसार दिनु पर्नेमा सो दिन इन्कार गरिएबाट नेपालको संविधानको धारा ११(२)(९) १५ द्वारा प्रदत्त हकमा हनन् गरिएकोछ । मेरो पक्ष विरुद्धमा कुनै उजूरी पर्दछ भने त्यस्तोमा प्रतिवाद गर्न पाउने मेरो पक्षको हक हुन्छ । प्रतिवादै गर्न नदिई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत गरिएको विपक्षीहरुको काम कारवाही बदरभागी छ । त्यस्मा पनि निवेदकको उद्योगसंग सम्बन्धित उजूरी लगायत रजिष्टर्ड भएको भनिएको पेटेण्टको नक्कल दस्तूर भनी रु. ८००।– उलब्ध गराउँदा पनि नक्कल उपलब्ध नगराइनु अन्याय नै हो । मुलुकी ऐन अदालती बन्दोवस्तको २११ नं. ले विपक्षीले नक्कल दिन पर्ने बाध्य छ । पेटेण्ट डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ को दफा ७(क)(२) ले नक्कल लिन सक्ने व्यवस्था गरी ऐ. (३) ले ३५ दिनभित्र उजूर गर्ने व्यवस्था छ । साथै उजूरी तथा निर्णयको नक्कल दिनु पर्ने सिद्धान्त समेत सम्मानीत अदालतबाट विभिन्न मुद्दामा प्रतिपादन भइरहेको छ । अतः उत्प्रेषण लगायतका उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरी नक्कल नदिने प्रत्यर्थी उद्योग विभागको निर्णय तथा ०४६।९।१६ नक्कल नदिने भन्ने पत्रहरु बदर गरी निवेदकले माग गरेका सम्पूर्ण कागजातको नक्कल लिन पाउने गरी आदेश जारी हुनुपर्दछ भन्ने र प्रत्यर्थी कार्यालयको तर्फबाट बहसको लागि उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री बलराम के.सी. ले वादी निवेदकले के कुन प्रयोजनको लागि नक्कल माग गर्नु भएको सो प्रष्ट गर्न सकेको देखिँदैन । कार्यालयका कतिपय कुराहरु गोप्य राख्नु पर्ने स्थितिको हुन्छन् जुन कुराको नक्कल दिनु पर्ने कानुनले बाध्यता समेत छैन । निवेदकले मु. ऐन अदालती बन्दोवस्तको कुरा रिटमा उल्लेख गर्नु भएको छ । अदालती बन्दोवस्तको महल केवल अदालती प्रोसिड्युरलसंग सम्बन्ध छ । त्यस्मा पनि निवेदकले फिराद प्रतिउत्तरको माग गर्नु भएको होइन उक्त नक्कल नदिएकै कारणबाट निवेदकको कुनै अधिकारमा वञ्चित भएको नहुँदा रिट खारेज हुनुपर्दछ भन्ने र प्रत्यर्थी टरस्टेग स्टील इडण्ट्रीजको तर्फबाट बहसको लागि उपस्थित हुनुभएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्तले लिखितजवाफवालाको पेटेण्टमा हक छैन भन्ने कुराहरु उल्लेख गरी पेटेण्टवालाहरुको हकाधिकारमा असर पार्दै दुई अदालतमा विवाद सिर्जना गरी केवल उत्पादनको समयलाई लम्ब्याउनको लागि कलुषित मनबाट रिट गर्नु भएको हो । निवेदकले रिइन्फोर्सड वार फर कंक्रीट र वार फर रिइन्फोर्सड कंक्रीट भन्ने पेटेण्ट नाम गरी कुनै उत्पादन गरेको छैन भन्ने जवाफ दिई पेटेण्टको नाम लेवलीङ नगरी पेटेण्टको नक्कल गरेको स्वीकार्दै सम्बन्धित विभागलाई लेखेबाट प्रतिवाद गर्ने मौका पाइन भन्ने जिकिर निरर्थक भई खारेजभागी छ । विभागले नक्कल नदिएको भनी मेरो पक्षलाई समेत विपक्षी बनाई दिएको रिट त्रुटियुक्त छ । साथै नक्कल दिने नदिने कुरा विभागको हो र ऐनमा नक्कल दिन नहुने वा गोप्य राख्नु पर्ने कुरामा नक्कल पाइन भन्न समेत मिल्दैन त्यस्मा पनि प्रस्तुत विषय राजपत्रमा प्रकाशित भएको छैन । अतः हकाधिकार स्थापना भइसकेको पेटेण्टलाई २०४६ सालमा आएर रिट दिई बदर गराउन मिल्ने नहुँदा विलम्बको आधारमा समेत प्रस्तुत रिट खारेज हुनुपर्दछ भनी बहस गर्नु भयो ।

१४.   प्रस्तुत विषयमा रिट निवेदकको निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो होइन सो सम्बन्धमा निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

१५.   यसमा २०४०।१।१२ मा उद्योग विभागबाट प्रदान भएको इजाजतपत्रको अधीनमा रही उत्पादन गरी सामानहरु बिक्री वितरण समेत गरी आएको हो । लक्जेम्वर्ग स्थित टरस्टेग स्टिल कर्पोरेशनले रेनफोर्सिङ कंक्रीट नामको पेटेण्ट उद्योग विभागमा दर्ता गराएको र हाल त्यस कम्पनीले उक्त पेटेण्टको गैरकानुनी रुपमा प्रयोग गरी रहेको छ भनी उजूरी निवेदन प्राप्त भएकोले स्पष्ट खुलाई पठाउन २०४६।४।२० को प्रत्यर्थी नं. १ को पत्र र उक्त पत्रको जवाफमा रिइन्फोर्सिङ वार फर कंक्रिट र वारफर रिइन्फोर्सिङ कंक्रिट भन्ने पेटेन्ट मात्र गरी कुनै उत्पादन गरेको छैन भन्ने यस उद्योगको ०४६।५।२५ को पत्र ०४६।७।१६ को प्रत्यर्थी विभागको पत्र प्राप्त भएपछि यस उद्योगका तर्फबाट लेखिएको विस्तृत विवरण खुलाई हामी उपर परेको उजूरी पत्रको नक्कल समेत नियमानुसार लाग्ने दस्तूर लिई पाउँ भन्ने व्यहोराको २०४६।७।२ को पत्र, २०४६।७।२० को पत्र मैले प्राप्त गरेपछि प्रत्यर्थी नं. १ को २०४६।७।१६ को पत्र ०४६।८।२३ मा उजूरी पत्रको नक्कल पाउँ भनी निवेदन गरेकोमा सो दिन इन्कार गरियो । म निवेदक उपर कुनै पनि व्यहोराको उजूरी पर्दछ भने सो प्रतिवादी नक्कल सहित प्रतिवाद गर्ने मौका मैले पाउन पर्ने हो ।

१६.    प्रत्यर्थीहरु आपसमा मिली मलाई नक्कल दिने काम नभएकोले २०४६।७।२० को पत्रमा उल्लेख गरे जस्तो गरी आवश्यक कानुनी कारवाही चलाउन पाउने मेरो हक अधिकार समेतबाट मलाई वञ्चित गरियो । प्रत्यर्थी विभागले यस उद्योग सित सम्बन्धित उजूरी पेटेण्ट निर्णय समेतको नक्कल ऐन नियमानुसार दिनु पर्नेमा सो इन्कार गरिएबाट मेरो मौलिक हक हनन् हुन गयो । अतः नेपालको संविधान, २०१९ को धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषणयुक्त परमादेश वा अन्य जो चाहिने उपयुक्त आदेश वा पुर्जी जारी गरी मलाई नक्कल नदिने प्रत्यर्थी उद्योग विभागको निर्णय तथा २०४६।९।१६ को नक्कल नदिने पत्रहरु बदर गरी मैले मागेको सम्पूर्ण कागजातहरुको नक्कल समेत लिनु पाउने गरी हक संरक्षित गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदकको मुख्य जिकिर देखिन्छ ।

१७.   वादीले नक्कल के प्रयोजनको निमित्त आवश्यक परेको हो सो खुलाई माग गरेको नहुँदा रिट खारेज गरिपाउँ भन्ने विपक्षी उद्योग विभागको र विपक्षी स्वयंले आफैंले पेटेण्टवालाको हकमा आघात पारी उत्पादन गरेको कुरा विपक्षी विभागलाई लेखेको २०४६।५।२५ को पत्रबाट देखिँदा रिट खारेज गरिपाउँ भन्ने लग्जेम्वर्ग स्थित टरस्टेग स्टील कर्पोरेशनको लिखितजवाफ समेतको मुख्य भनाई देखिन्छ ।

१८.   पेटेण्ट डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ को दफा ७(क) को उपदफा (२) मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित पेटेण्टको विवरणको नक्कल लिन चाहेमा नक्कल लिने हो तर प्रस्तुत पेटेण्टको विवरण नक्शा वा रेखांकन नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित नभएकोले सो को नक्कल लिन दिन मिल्दैन भन्ने विपक्षीतर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता एवं सरकारी पक्षतर्फबाट रहनुभएको सहन्यायाधिवक्ताको बहस भएको पाइन्छ ।

१९.    सो सम्बन्धमा सम्बन्धित कानुन पेटेण्ट डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ मा के कस्तो व्यवस्था रहेछ भनी हेर्दा उक्त ऐनको दफा ७(क)(१) मा उक्त ऐन बमोजिम दर्ता भएको पेटेण्टहरुको राष्ट्रिय हितको लागि गोप्य राख्न पर्ने बाहेक अन्य पेटेण्टहरु विभागले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने भन्ने कानुनी बन्देज तोकिएको पाइन्छ । उक्त पेटेण्टहरु राष्ट्रिय हितको लागि गोप्य राखिएकोले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित नभएको भन्ने विपक्षी उद्योग विभागको लिखितजवाफबाट देखिन्न । कानुनले जुन पेटेण्टहरु नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्छ भनी अनिवार्यता तोकेको छ । सो प्रकाशित नभए गरेको कारणबाट त्यस्तो पेटेण्टको नक्कल दिन पर्दैन भन्ने कुरा कानुनसम्मत देखिन्न ।

२०.   सोही ऐनको दफा ७(क)(३) बमोजिम पेटेण्टहरुको वा त्यस्तो नक्कल लिएको ३५ दिन भित्र त्यस्तो पेटेण्ट उपर कसैको कुनै विरोध भएमा विभागमा उजूर गर्न सक्नेछ भन्ने र उपदफा (४) मा त्यस्तो उजूरी पर्न आएमा विभागले जाँचबुझ गरी आवश्यक कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । तसर्थः नक्कल लिएपछि उजूर गर्ने कानुनी प्रकृया शुरु हुने र जाँचबुझ विभागबाट गरिने हुँदा नक्कल नदिई त्यस्तो कानुनी प्रकृयाहरुलाई निस्कृय तुल्याउन मिल्ने कुरा होइन ।

२१.   विपक्षको पेटेण्टको उल्लंघन गरी कानुन विपरीत कार्य गरेको भनी निवेदन उपर उजूर परे पछि त्यस्तो उजूरी के कस्तो तथ्यमा आधारित छ ? सो कुराको अतिरिक्त सम्बन्धित सबूत प्रमाणहरु पनि के कस्ता छन् ? यथार्थ कुरा नक्कल पाएपछि मात्र जानकारी हुने स्पष्ट छ । यस प्रकार आफ्नो विरुद्धमा परेको उजूरी सम्बन्धी समुचित व्यहोरा एवं सबूद प्रमाणको नक्कल समेत हेरी आफ्नो भएको सफाइका व्यहोरा र तत्सम्बन्धी प्रमाण समेत पेश गरी खण्डन मण्डन गर्न पाउने अवसर निवेदकलाई प्रदान हुनु पर्ने प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको प्रक्रियागत अनिवार्यता समेत रहेको देखिन्छ । त्यस्तो नक्कल पनि नदिने एवं पछि निवेदकको उत्पादन बन्द गर्ने निर्णय गरिसकेपछि सो निर्णयको प्रतिलिपि समेत नदिने हो भने निवेदकले के कुराको आधारमा के कस्तो प्रमाण सहित आफू उपरको आरोप खण्डन गर्ने हो ? त्यो नै निश्चित हुँदैन । अतः विपक्षी उद्योग विभागले निवेदकलाई लेखेको मिति २०४६।९।१६ को पत्रबाट प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको उपेक्षा गरिएको समेत देखिन आउँछ । तसर्थः सो पत्र र निवेदकलाई नक्कल नदिने विषयमा भएको निर्णय लगायतका सम्पूर्ण काम कारवाही त्रुटिपूर्ण देखिएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । कानुन बमोजिम नक्कल दिनु भनी विपक्षी उद्योग विभागको नाउँमा परमादेश समेत जारी हुने ठहर्छ । सम्बन्धित कार्यालयको जानकारीको लागि आदेशको एक प्रति महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पठाई फाइल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. त्रिलोकप्रताप राणा

 

इति सम्वत् २०४९ साल असार १५ गते रोज २ शुभम् ।