निर्णय नं. ६१९७ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ६१९७                            ने.का.प. २०५३

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री केशव प्रसाद उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री अरविन्दनाथ आचार्य

सम्वत् २०५१ सालको रिट नं. २९२१

आदेश मितिः- २०५३।४।७।२

 

विषय: उत्प्रेषण ।

 

निवेदकः-  रुद्रेश्वरीको मुद्दा सकार गर्ने का.जि.का.न.पा. वडा नं. ११ त्रिपुरेश्वर बस्ने प्रेम कुमारी       के.सी. ।

       ऐ.ऐ.बस्ने अच्युत प्रसाद के.सी.

       ऐ.ऐ. बस्ने केशव प्रसाद के.सी.

विरुद्ध

प्रत्यर्थीः- पुनरावेदन अदालत पाटन, ललितपुर ।

     काठमाडौं जिल्ला अदालत, डिल्ली बजार चारखाल ।

     का.जि.का.न.पा. वडा नं. ११ त्रिपुरेश्वर बस्ने सरस्वती के.सी.।

 

फैसला प्रतिकुल हुने गरी अंशियार कायम गरी वण्डा छुट्टयाई दिने ठहर निर्णय गर्ने अधिकार क्षेत्र फैसला कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई छैन ।      

(प्र.नं. ९)

 

निवेदक तर्फबाटः-  विद्वान अधिवक्ता श्री बसन्तराम भण्डारी

विपक्षी वादी तर्फबाटः-  विद्वान अधिवक्ता श्री रेवन्त बहादुर कुँवर

अबलम्बित नजीरः-  ×

 

आदेश

न्या. केशव प्रसाद उपाध्यायः- नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ३३, ८८(२) अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य यसप्रकार  छः-

2.                                   वादी विपक्षी सरस्वती खत्री प्रतिवादी श्री राम के.सी. समेत भएको अंश मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासबाट २०५०।८।१० मा रुद्रेश्वरीले जिम्मा लिए बमोजिमको ७ भागको १ भाग अंश वादीले पाउने गरी अन्तिम फैसला भएको छ । ७ भागको १ भाग वण्डा छुट्टयाई पाऊँ भनी २०५०।११।२५ मा निवेदन गर्नु भयो । पछि विपक्षीले ४ भागको १ भाग अंश छुट्टयाई पाऊँ भन्ने २०५१ साल श्रावणमा निवेदन गर्नु भएकोमा अन्तिम फैसला नहुँदै केही अंशियारहरुको परलोक भए पश्चात २०५०।८।१० को अन्तिम फैसलाले ७ भागको १ भाग पाउने ठहर भएको देखिएकोले निवेदन माग बमोजिम गर्न मिलेन कानून बमोजिम गर्नु भन्ने २०५१।४।२४ मा तहसिलदारबाट आदेश भएको थियो ।

3.                                  विपक्षीले २०५१ साल कार्तिकमा जिवित अंशियार मध्ये कुसुम कुमारी भन्ने शुभ कुमारी के.सी. परलोक हुनु भएको र निजको हकदार कोही नहुँदा जिवित अंशियारहरु बीच वण्डा गरी पाऊँ भनी पुनः निवेदन दिएकोमा मिति २०५१।४।२४ को आदेशमा जिवित अंशियार बीच मात्र वण्डा गर्न नमिल्ने भनी आदेश भएको देखिएता पनि हाल वादीले पेश गरेको २०४१ सालको दे.पु.नं. ९३ को अंश मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित भएको सिद्धान्त अनुसार प्रस्तुत मुद्दामा फैसला जिवित अंशियार बीच मात्र वण्डा गरी दिनु पर्ने देखिँदा सोही नजीर बमोजिम गर्ने भन्ने तहसिलदारबाट आदेश भएको रहेछ । सो आदेश उपर दण्ड सजायको ६१ नं. बमोजिम काठमाडौं जिल्ला अदालत समक्ष निवेदन गरेकोमा ने.का.प. २०५१ नि.नं. ४८७१ मिति २०५०।१०।२४ मा प्रतिपादित नजीर अनुसार तहसिलदारको आदेशलाई मान्यता दिइयो । सो उपर अ.बं. १७ नं. बमोजिम निवेदन दिंदा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट कैफियत प्रतिवेदन माग भै त्यस अदालतको २०५१।१०।२० को आदेशमा अन्यथा गर्नु पर्ने अवस्था नदेखिँदा कानून बमोजिम गर्नु भन्ने आदेश भयो ।

4.                                  पूर्ण इजलासको फैसलामा अंशियारका अंश हिस्सा समेतमा विवेचना नभई केवल रुद्रेश्वरी जिम्मा रहेको विपक्षीको पतिको भाग सोही हदसम्म ७ भागको १ भाग अंश मात्र छुट्टयाई लिन पाउने प्रष्ट छ । ५ भागको १ भाग अंश पाऊँ भन्ने विपक्षीको मागलाई अस्वीकार गरेको छ । प्रस्तुत मुद्दा केवल जिम्मा लिएको फिर्तासम्म दिने हो । आदेशमा लगाइएको नजीर प्रस्तुत मुद्दामा लाग्न सक्तैन अतः काठमाडौं जिल्ला अदालतका तहसिलदारको मिति २०५१।७।६ को आदेश तथा काठमाडौं जिल्ला अदालतको २०५१।१०।२०।६ को आदेश र पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०५१।१२।२६ को आदेश अधिकार क्षेत्र विहिन भै अ.बं ३५ नं. तथा न्याय प्रशासन ऐन २०४८ को दफा १९(१) २) समेतको प्रतिकूल र त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

5.                                  यसमा के कसो भएको हो ? विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाइ पेश गर्नु भन्ने यस अदालतबाट भएको आदेश । सर्वोच्च अदालत पूर्ण इजलासको २०५०।८।१० को फैसला समेतबाट ७ भागको १ भाग अंश छुट्टयाई पाऊँ भनी परेको वादीको दरखास्त बमोजिम वादी प्रतिवादीहरु तारेखमा रहेको । वादी सरस्वती खत्रीले प्रतिपादित सिद्धान्त अनुसार जिवित अंशियारका बीच मात्र अंश छुट्टयाई पाऊँ भनी दिएको निवेदन बेन्चमा पेश हुँदा प्रस्तुत मुद्दामा पनि अंश छुट्टयाउनु अगावै अंशियार मरेकोमा पनि विवाद नभएको जिवित अंशियारहरुमा वण्डा छुट्टयाउनु पर्ने अंश वण्डाको १, २८ ३०, ३५ नं. ले अंश मुद्दामा फैसला गर्ने आदेश स्वयंमले नै वण्डापत्र लिखित खडा गरी दिने द.स. को ४६ नं. मा भएको व्यवस्था विशेष किसिमको भएको र अंश मुद्दाको फैसलाले भै रहेको अंशको हकको घोषणासम्म गर्ने प्रकृति विशिष्ट भएको, अंश मुद्दाको फैसलाको प्रकृति हुने हुँदा वण्डा छुटयाउने कार्य नै प्रभृत हुने र वण्डा लिने दिने अवस्थामा जिवित रहेका अंशियार बीच वण्डा छुट्टयाई दिनु भन्ने समेत नजीर प्रस्तुत मुद्दाको तथ्य संग प्रासंगिक देखिंदा जिवित अंशियारले मात्र अंशवण्डा भोग गर्ने हुँदा यस मुद्दामा हालसम्म जिवित अंशियार ३ मात्र मिसिलबाट देखिंदा जिवित अंशियारको बीच बण्डा छुट्टयाई दिई कानून बमोजिम गर्नु भन्ने यस अदालतबाट भएको आदेश उपर अ.बं. १७ नं. बमोजिम परेको निवेदनमा पनि पुनरावेदन अदालत पाटनबाट नि.नं. ४८७१ मा प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको आधारमा जिवित अंशियार बीच वण्डा छुट्टयाई दिने गरेको त्यस अदालतको आदेश अन्यथा गर्नु पर्ने अवस्था नदेखिँदा कानून बमोजिम गर्नु भनी समेत आदेश भएबाट कानून अनुरुप नै काम भएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको काठमाडौं जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ ।

6.                                  काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेश बदर गरी पाऊँ भनी विष्णु प्रसाद के.सी. समेतको अ.बं. १७ नं. अन्तर्गत पर्न आएको निवेदनमा कैफियत प्रतिवेदन माग भै पेश हुँदा सर्वोच्च अदालतको नि.नं. ४८७१ मा प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको आधारमा जिवित अंशियार बीच वण्डा छुट्टयाई दिने गरेको त्यस अदालतको आदेश अन्यथा गर्नु पर्ने अवस्था नदेखिँदा कानून बमोजिम गर्नु भन्ने यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट भएको आदेश कानून बमोजिम नै भएकोले रिट खारेज गरी पाऊँ भन्ने समेतको पुनरावेदन अदालत पाटनको लिखित जवाफ ।

7.                                  विपक्षीका पिता पति र मेरा बीचमा चलेको मुद्दा अंश नै हो भन्ने कुरा रुद्रेश्वरी जिम्माको तायदाती पेश गर्ने आदेश भएबाट प्रष्ट भएको छ । अंश मुद्दा बाहेक अन्य प्रकृतिको मुद्दामा अंश वण्डाको २०, २१ र २२ नं. को प्रकृया पुर्‍याई तायदाती मांग गरिदैन । अंश वण्डा गर्दा अंश पाउने सबैको बराबर गर्नुपर्छ भन्ने कानूनी व्यवस्था छ । स्वर्गे भएका व्यक्तिको हकमा अदालतको आदेश बदर गराउन पाउने विपक्षीलाई अ.बं. ८२ नं. ले हकदैया रहन सक्दैन । २०१२।९।१।६ को फैसला हालसम्म चलन चलाउने कार्य भएको छैन म्याद भित्र चलन चलाउने दर्खास्त पर्दैन भन्ने उक्त फैसला शुन्य अवस्थामा हुन्छ । अंश भन्ने कुरा प्राकृतिक व्यक्तिका बीच मात्र वण्डा हुने प्राकृतिक न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्त हो । प्रस्तुत रिट निवेदन प्राकृतिक न्यायको  सिद्धान्त विपरीत हुँदा खारेज गरी पाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको सरस्वती केसीको लिखित जवाफ ।

8.                                  नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकहरुका तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री बसन्त राम भण्डारीले वादीले आफ्नो पतिको अंश पाउनेमा विवाद छैन । २०१२।९।१।६ को फैसला बमोजिम पतिको अंश जिम्मा रहनेबाट ७ भागको १ भाग अंश पाउने भनी सर्वोच्च अदालत पूर्ण इजलासबाट ठहर फैसला भएको छ, सो फैसला विरुद्ध जिल्ला अदालतको तहसिलदारको आदेश भएको देखिंदा त्रुटिपूर्ण छ । पूर्ण इजलासको फैसलालाई सच्याउन सक्ने अधिकार कसैलाई छैन । तहसिलदारले एकपटक मिल्दैन भनी आदेश गरेपछि फेरि आफ्नै आदेश विपरीत हुने गरी आदेश गरेको कानून संगत देखिंदैन । वादीले ५ भागको १ भाग मांग गरे पनि ७ भागको १ भाग नै कायम भएकोमा त्यसको विपरीत हुने गरी वण्डा छुट्टयाउने आदेश गरेको मिलेको नहुँदा बदर गरी पाऊँ भन्ने समेतको बहस तथा प्रत्यर्थी तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री रेवन्त बहादुर कुँवरले पूर्ण इजलासको निर्णय उपरको विषयवस्तु नभई फैसला कार्यान्वयनमा भएको कारवाही उपरको विषयवस्तुलाई लिएर रिट निवेदन आएको छ । जिवित अंशियारहरु बीच बण्डा लगाउनु पर्ने कानूनी व्यवस्था हो र सो अनुसार वण्डा लगाएकोलाई कानून विपरीत हो भन्न मिल्दैन । फैसला कार्यान्वयन प्रकृयामा के कानूनी त्रुटी भएको हो प्रस्तुत रिट निवेदनमा देखाउन सकेको छैन । कानूनको त्रुटी भएको अवस्थामा मात्र रिट जारी हुन्छ । फैसला कार्यान्वयन गर्दा जिवित रहेका व्यक्तिहरुका हकमा मात्र वण्डा गर्नु पर्ने हुन्छ । फैसला कार्यान्वयनमा पक्षहरु बीच मुख मिलान भएन भने गोला हाली छुट्टयाउनु पर्दा मृतकको हकमा गोला कसले उठाउने भन्ने प्रश्न चिन्ह खडा हुन जान्छ । मुद्दा सकार गर्ने व्यक्ति पनि मरी तेश्रो व्यक्तिले मुद्दा सकार गरेकोबाट रिट निवेदन दिन पाउने अधिकार छैन । प्रस्तुत निवेदनमा हकदैयाको अभाव हुँदा खारेज गरी पाऊँ भन्ने समेतको बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

9.                                  यसमा आज निर्णय सुनाउन तारेख तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालत पूर्ण इजलासबाट मिति २०१२।९।१।६ को फैसला बमोजिम वादीको पतिको अंश जिम्मा लिने व्यक्तिबाट ७ भागको १ भाग अंश पाउने ठहरी फैसला भएकोमा फैसला कार्यान्वयन गर्दा उक्त फैसलाको विपरीत हुने गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतको तहसिलदारले गरेको आदेशलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले सदर गरी पुनरावेदन अदालत समेतले सदर गरेको आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पाऊँ भन्ने निवेदकहरुको मुख्य निवेदन जिकिर रहेको पाइन्छ । प्रमाणको निमित्त पेश हुन आएको वादी पुनरावेदक सरस्वती खत्री प्रतिवादी प्रस्तुत रिट निवेदनका निवेदकहरु समेत भएको दे.पु.इ.नं. ६४ को अंश चलन मुद्दाको मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा वादी सरस्वती देवीले २०२० साल आश्विन ५ गतेलाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गरी प्रतिवादीहरुबाट ५ भागको १ भाग अंश पाऊँ भन्ने फिराद दाबी भए पनि २०१२।९।१।६ मा भएको फैसलाबाट वादीको लोग्ने नारायण प्रसादको अंश भाग रुद्रेश्वरीको पति शंभुलाल जिम्मा रहेको र उक्त सम्पत्ति छुट्टयाई लिएको सम्म नदेखिंदा आफ्नो पतिको अंश जिम्मा लिने व्यक्ति मरी मुद्दा सकार गर्ने प्रतिवादीहरु संग आफ्नो पतिको अंश पाउन सक्ने देखिंदा वादी सरस्वती खत्रीले रुद्रेश्वरीले जिम्मामा लिए बमोजिम ७ भागको १ भाग अंश पाउने ठहर्छ भनी सर्वोच्च अदालत पूर्ण इजलासबाट मिति २०५०।८।१०।५ मा फैसला भएको देखिन्छ । सो फैसलाबाट वादी सरस्वती खत्रीले तत्काल जिवित रहेका सम्पूर्ण अंशियारलाई प्रतिवादी बनाई ५ भागको १ भाग अंश पाऊँ भनी दाबी गरेता पनि २०१२।९।१।६ को फैसला बमोजिम पति नारायण प्रसादको अंश रुद्रेश्वरीको पति शंभुलाल जिम्मा रहेको र निजहरुको मृत्यु भै मुद्दा सकार गर्ने प्रतिवादीहरुबाट ७ भागको १ भाग अंश वादीले पाउने ठहर भएको पाइन्छ । सो फैसलाले जियै जियैको अंश नभई २०१२ सालको फैसला बमोजिमको जिम्मा रहेको अंशसम्म दिलाएको  देखिन्छ । के कति भाग वादीले अंश पाउने हुन् भने विषयमा विवाद उठी त्यसको निरोपण उक्त फैसलाबाटै भै रहेको पाइन्छ । जिवित अंशियारहरु बीच वण्डा छुट्टयाई दिने भन्ने काठमाडौं जिल्ला अदालतले लगाएको २०५१ सालको नि.नं. ४८७१ को नजीर प्रस्तुत मुद्दाको विषयवस्तुसंग मिल्न भिड्न आएको देखिंदैन । वादीले अंश मुद्दा भनी नामाकरण गरेको भएता पनि केवल वादीको पतिको अंश ७ भागको १ भाग रुद्रेश्वरीले जिम्मा लिएको हुँदा सो जिम्मा लिए बमोजिमको ७ भागको १ भाग पाउने भनी फैसलाले निश्चित गरी राखेको अवस्थामा सो फैसलामा बोलिएको कुरालाई नै असर हुने गरी आदेश भएको पाइन्छ । फैसला प्रतिकूल हुने गरी अंशियार कायम गरी वण्डा छुट्टयाई दिने ठहर निर्णय गर्ने अधिकार क्षेत्र फैसला कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई छैन । अतः सर्वोच्च अदालत पूर्ण इजलासको मिति २०५०।८।१० को फैसला बमोजिम कार्यान्वयन गर्नु पर्नेमा सो फैसलाको प्रतिकुल हुने गरी भएको तहसिलदारको २०५१।७।६ को र काठमाडौं जिल्ला अदालतको २०५१।१०।२० को र पुनरावेदन अदालत पाटनको २०५१।१२।२६ को आदेश समेत फैसला संगत नदेखिंदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिनु । मिसिल निमयानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. अरविन्दनाथ आचार्य

 

इति सम्बत् २०५३ साल श्रावण ७ गते रोज २ शुभम् ।