निर्णय नं. ६२०० - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

निर्णय नं. ६२००                             ने.का.प. २०५३

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी

माननीय न्यायाधीश श्री हरिश्चन्द्र प्रसाद उपाध्याय

सम्वत् २०५१ सालको रिट नं. २६२१

आदेश मितिः- २०५३।३।११।३

 

विषय : उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।

 

निवेदकः-  जिल्ला चितवन, भरतपुर नगरपालिका वडा नं. ७ घर भई पोखरा नगरपालिकामा   लेखा अधिकृत (वडा लेखापाल) पदमा कार्यरत रहेको ऋषि विक्रम रायमाझी ।

विरुद्ध

विपक्षीः- स्थानीय विकास मन्त्रालय (नगरपालिका व्यवस्था शाखा) पुल्चोक

      पोखरा नगरपालिका कास्की, पोखरा

 

कानून बमोजिम गर्नु पर्ने क्रिया गर्न इन्कार गरेको वा नगरेको अवस्थामा परमादेश जारी हुने हो। कानूनले नै त्यस्तो कर्तव्य तथा दायित्व नगरपालिकालाई नबोकाएको अवस्थामा माग बमोजिम सुविधा दिनु भनी परमादेश जारी हुने अवस्था नदेखिने ।

 (प्र.नं. ९)

 

निवेदक तर्फबाटः-  विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापा

विपक्षी तर्फबाटः- विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री नन्द बहादुर सुबेदी

           विद्वान अधिवक्ता श्री दीपक बास्तोला

अबलम्बित नजीरः-  ने.का.प. २०४४ नि.नं. ३२१४ पृष्ठ ९७० मा प्रकाशित डा. गोपाल प्रसाद शाह विरुद्ध स्वास्थ्य मन्त्रालय समेत भएको रिट निवेदनमा प्रतिपादित सिद्धान्त ।

आदेश

न्या. कृष्णजंग रायमाझीः- नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३/८८ (२) बमोजिम पर्न आएको रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार  छः-

2.                                         निवेदक तत्कालीन पोखरा नगरपालिकामा २०४१।४।३ को पत्रद्वारा मिति २०४१।४।४ गते देखि रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी लेखापाल पदमा ६ महिनाको परीक्षण कालमा नियुक्ति पाई मिति २०४१।१०।१० को पत्रद्वारा स्थायी नियुक्ति पाई काम गरी पोखरा नगरपालिकाको २०४६।१२।३० को निर्णय अनुसार निवेदकलाई राजपत्रांङ्कित तृतीय श्रेणी वडा लेखापाल पदमा २०४७।१।२ गते स्थायी नियुक्ति भई सो पदमा बहाल गरी कार्य गरी आएको थिएँ । २०४९।५।१५ को पत्रद्वारा मेरो सेवाको आवश्यकता नपरेकोले २०४९।५।१४ को निर्णयद्वारा पछि अयोग्य नठहरिने गरी अवकाश दिइयो । मेरो निवेदन परे पश्चात सम्मानित श्री सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासबाट मिति २०५१।१।११ गते मलाई अवकाश दिने भनी गरेको पोखरा नगरपालिकाको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी म निवेदकलाई साबिक पदमा पुनः बहाल गर्नु भनी परमादेशको आदेश समेत जारी भएको थियो । मलाई आफ्नो साबिक पदमा पुनः बहाली गर्नु भन्ने आदेश पाए पश्चात मैले २०५१।२।९ गते साबिक पदमा पुनः बहाल गराई तलब, भत्ता, ग्रेड, दशै खर्च  समेत पाऊँ भनी कार्यकारिणी  अधिकृत ज्यू मार्फत पोखरा नगरपालिका कार्यालयका प्रमुख ज्यू समक्ष निवेदन गर्नुको साथै मिति २०५१।२।१५ गते साबिक लेखा अधिकृत पदमा हाजिर गराई पाऊँ भनी निवेदन समेत गरेको थिएँ । २०५१।५।२१ गते मलाई २०५१।५।२० को निर्णयानुसार साबिक लेखा अधिकृत पदमा पुनः बहाली गराएको र हाजिर हुन आउनु भन्ने पत्र प्राप्त भई काममा कार्यरत रहेको अवस्थामा अवकाश प्राप्त अवधिको सुविधा नगरपालिका ऐन र नियममा अवकाश भए देखि पुनर्वहाली सम्मको तलब भत्ताको सुविधा दिन नमिल्ने भनी स्थानीय विकास मन्त्रालय (नगरपालिका व्यवस्था शाखा) को २०५१।७।७ को पत्रद्वारा मलाई २०५१।८।१६ मा अवगत गराइयो। अवकासको मितिदेखि पुनर्वहालीको मितिसम्मको तलब सुविधा नदिने हो भने त्यस सम्बन्धमा नदिने भन्ने कानूनी व्यवस्था भएको अवस्थामा मात्र नदिने भन्न सकिन्छ । तर त्यस किसिमको कानूनी व्यवस्था नगरपालिका ऐन, २०४८ र नगरपालिका कार्य व्यवस्था नियमावली, २०४९ मा नभए पछि दिनु पर्ने अनिवार्य भएकोले मैले पाउनु पर्ने निर्विवाद छ । निलम्बनको अवधि पश्चात सेवामा पुनः स्थापित भएमा निलम्बन अवधिको पूरा तलब पाउने व्यवस्था नगरपालिका कार्य व्यवस्था नियमावली, २०४९ को नियम २६ मा रहेकोबाट पनि सेवामा पुनर्वहाली भएपछि पूरा तलब पाउने भन्ने अन्तर्निहित उद्देश्य रहेकोबाट पनि उक्त नियम बमोजिम मैले अवकास देखि पुनर्वहालीको अवधिको सम्पुर्ण सुविधा पाउनु पर्ने निर्विवाद छ । अतएवं निवेदकको कानूनी हक अपहरित हुनुको साथै धारा ११(१) र धारा १७ द्वारा प्रत्याभूति गरिएको मौलिक हकबाट बंचित हुनु परेकोले धारा ८८(२) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी २०५१।७।७ को स्थानीय विकास मन्त्रालयको निर्देशन लगायतको निर्णय कार्य तथा प्रत्यर्थी नगरपालिकाले तलब भत्ता ग्रेड लगायतको सुविधा नदिने गरेको सम्पूर्ण कार्यहरु बदर गरी निवेदकले पाउने सम्पूर्ण सुविधा दिनु भन्ने परमादेशको आदेश लगायत अन्य जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरी हकको संरक्षण गरी पूर्ण न्याय पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदकको निवेदन ।

3.                                        यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ?  यो आदेश  प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र सम्बन्धित मिसिल साथ राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षी स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई सूचना पठाई त्यस्को बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई दिनु र निवेदनको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो । यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ लिई आफै वा आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा उपस्थित हुन भनी पोखरा नगरपालिकालाई सम्बन्धित जिल्ला अदालत मार्फत सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०५१।९।११ को आदेश ।

4.                                        स्थानीय विकास मन्त्रालय नगरपालिका व्यवस्था शाखाको च.नं. १२२ मिति २०५१।७।७ को यस नगरपालिका कार्यालय समक्ष प्राप्त पत्रबाट समेत विपक्षी निवेदकलाई अवकाश भएदेखि पुनः बहाली सम्मको तलब भत्ता दिन नमिल्ने भनी निर्देशन प्राप्त भएको हुँदा अवकास अवधि भरको तलब भत्ता पाउन पर्ने भन्ने जिकिर लिन नमिल्ने एवं नगरपालिका (कार्य व्यवस्था नियमावली, २०४९ ) मा व्यवस्था नभएको कुरालाई लिएर मेरो मौलिक हकको हनन् भयो भन्न मिल्ने अवस्था समेत नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको पोखरा नगरपालिकाको लिखित जवाफ ।

5.                                        नगरपालिका ऐन तथा नियमावलीको कानूनी प्रावधानलाई हेर्दा कर्मचारी नोकरीबाट निष्कासन भए देखि पुनर्बहाली हुँदा सम्मको सुविधा दिने भनी कहि पनि उल्लेख भएको पाईदैन । नगरपालिका ऐन, २०४८ तथा नियमावली, २०४९ मा अवकाश भएदेखि पुनर्वहाली सम्मको तलब भत्ता दिने कुरा उल्लेख नभएकोले नै सो सुविधा दिन नमिल्ने भनी यस मन्त्रालयबाट पोखरा नगरपालिकालाई निर्देशन पठाइएको हो । निवेदक निजामती सेवा नियमावली बमोजिम नियुक्त कर्मचारी नभएको हुँदा सो बमोजिमको सुविधा दिने भन्ने प्रश्न नै उठ्दैन । तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदन बदर भागी छ भन्ने समेत व्यहोराको स्थानीय विकास मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

6.                                        नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका तर्पबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु  थापाले निलम्बनको अवधि पश्चात सेवामा पुनः स्थापित भएमा निलम्बन अवधिको पूरा तलब पाउने व्यवस्था नगरपालिका कार्य व्यवस्था नियमावली, २०४९ को नियम २६ मा रहेकोबाट पनि सेवामा पुनर्वहाली भएपछि पूरा तलब पाउने भन्ने अन्तर्निहित उद्देश्य रहेको देखिएकोले मेरो पक्षले अवकाश देखि पुनर्वहालीको अवधिको सम्पूर्ण सुविधा पाउनु पर्ने अवस्थामा सो अवधिको सुविधा नदिने गरेको स्थानीय विकास मन्त्रालयको निर्देशन एवं नगरपालिकाको निर्णय कानून एवं न्यायसंगत छैन, निवेदकको माग अनुरुप रिट आदेश जारी गरी पाऊँ भनी विपक्षी स्थानीय विकास मन्त्रालयको तर्फबाट सरकारी अधिवक्ता श्री नन्द बहादुर सुवेदीले नगरपालिकाका कर्मचारीको सम्बन्धमा निजामती सेवा नियमावली आकर्षित हुन सक्दैन, नगरपालिका (कार्य व्यवस्था) नियमावली, २०४९ मा अवकाश देखि पुनर्वहाली हुँदासम्मको अवधिको तलब, भत्ता, सुविधा आदि दिनु पर्ने भन्ने अर्थ गर्न मिल्दैन, यसरी स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट भएको निर्देशन कानूनसंगत भएकाले रिट निवेदन खारेज गरी पाऊँ भनी र विपक्षी पोखरा नगरपालिकाको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री दिपक बास्तोलाले नगरपालिकाका कर्मचारीलाई नगरपालिका (कार्य व्यवस्था) नियमावली, २०४९ लागू हुने भएको र सोमा कर्मचारीहरुले अवकाश पाई पुनर्वहाली भएकोमा अवकास पाएको मितिबाट पुनर्बहालीसम्मको अवधिको तलब भत्ता पाउने व्यवस्था रहेको छैन, अतः निवेदकको रिट खारेज गरी पाऊँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

7.                                        निवेदक रतन बहादुर जोशी विपक्षी नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेड, केन्द्रीय कार्यालय भएको रि.पु.इ.नं. ५३ को रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालत पूर्ण इजलासबाट २०५३।१।१६।५ मा भएको निर्णयमा नेशनल ट्रेडिङ्ग लिमिटेड कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०४७ अन्तर्गत नोकरीबाट हटाउने वा वर्खास्त गर्ने आदेश रद्द भई निज नोकरीमा पुनः कायम भए पनि निजले कार्यालयमा उपस्थित नभएको अवधिको तलब भत्ता वा सेवा सम्बन्धी सुविधामा दाबी गर्न नपाउने व्यवस्था भएको तर अवकाश भएको कर्मचारीले सेवामा पुनः स्थापित भएमा सुविधा नपाउने भन्न नमिल्ने भनी सो मुद्दाका निवेदकलाई अवकास पाई कार्यालयमा उपस्थित नभएको अवधिको तलब भत्ता समेतको सुविधा दिने भन्ने निर्णयाधार रहेको देखिएको   छ । त्यसैगरी निवेदनमा उल्लेखित ने.काप. २०४४ नि.नं. ३२१४ पृष्ठ ९७० मा प्रकाशित निवेदक डा. गोपाल प्रसाद शाह विपक्षी स्वास्थ्य मन्त्रालय समेत भएको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलासबाट निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम १०.१६ बमोजिम तलब सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने भएकोमा २०३९।९।८ को निजामती सेवा ऐन, २०१३ मा भएको संशोधनबाट सो संशोधन हुनु अगावै भए गरेको कुरामा तलब सुविधा पाउने भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिएको छ । नगरपालिका (कार्य व्यवस्था)  नियमावली, २०४९ को नियम २६(२) मा नगरपालिकाको कुनै कर्मचारी सेवामा पुनः स्थापित भएमा निजले निलम्बन अवधिको बाँकी तलब भत्ता पाउनेछ, तर नगरपालिकाको कुनै कर्मचारी नगरपालिकाबाट भएको कारवाहीको फलस्वरुप निलम्बन भएको नभै अन्य कारणबाट निलम्बन भएको रहेछ भने निजले त्यस्तो निलम्बन भएको अवधिको तलब भत्ता पाउने छैन" भन्ने व्यवस्था भएबाट अवकाश पाई पुनर्वहाली भएकोमा सो अवधिको तलब भत्ता एवं सुविधा पाउने भन्ने अवस्था नदेखिएकोले उल्लेखित पूर्ण इजलास र संयुक्त इजलासबाट सिद्धान्त प्रतिपादन भएको मुद्दाहरुका तथ्यहरु र कानूनी व्यवस्था नै प्रस्तुत मुद्दाको तथ्य र कानूनी व्यवस्थासंग फरक देखिन आएको छ । यसैले निवेदकलाई उल्लेखित नजीरबाट मद्दत मिल्ने देखिंदैन । कानून बमोजिम गर्नु पर्ने कृया गर्न इन्कार गरेको वा नगरेको अवस्थामा परमादेश जारी हुने हो । कानूनले नै त्यस्तो कर्तव्य तथा दायित्व नगरपालिकालाई नबोकाएको अवस्थामा माग बमोजिम सुविधा दिनु भनी परमादेश जारी हुने अवस्था पनि देखिएन । तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । विपक्षी स्थानीय विकास मन्त्रालयको जानकारीको लागी प्रस्तुत आदेशको प्रतिलिपी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पठाई फाइल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. हरिश्चन्द्र प्रसाद उपाध्याय

 

इति सम्बत् २०५३ साल असार ११ गते रोज ३ शुभम् ।