निर्णय नं. ६२०२ - अंश दर्ता
निर्णय नं. ६२०२ ने.का.प. २०५३
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री अरविन्दनाथ आचार्य
माननीय न्यायाधीश श्री नरेन्द्र बहादुर न्यौपाने
सम्वत् २०५१ सालको दे.पु. नं. २४६०
फैसला मितिः- २०५२।११।८।३
मुद्दा : अंश दर्ता ।
पुनरावेदक/ प्रतिवादीः- जिल्ला सप्तरी, राजविराज नगरपालिका वडा नं. १ बस्ने महेन्द्र प्रसाद दास कथवानिया ।
विरुद्ध
विपक्षी/वादीः- ऐ.ऐ. वडा नं. १ बस्ने शितल प्रसाद दास कथवानिया ।
ऐ.ऐ. बस्ने केदार प्रसाद दास कथवानिया ।
ऐ.ऐ. बस्ने चण्डी प्रसाद दास कथवानिया ।
मूलतः अड्डामा पेश दाखिल भै सोको प्रयोजन समेत समाप्त भएको मन्जूरीनामाको कागज यी प्रतिवादी समेतले कीर्ते गरेको हो, होइन भन्ने तर्फ विचार गर्दा अड्डामा पेश भै अड्डाको जिम्मामा रहेको कागज के कुन परिस्थिति र परिवन्दमा यी प्रतिवादी समेतले काठमाडौंतर्फको जग्गा मेरो निजी हुँदा व्यहोरा उल्लेख गर्न नपर्ने भन्ने व्यहोरा थपि कीर्ते गरेका हुन् भन्ने सम्बन्धमा पुनरावेदन अदालतबाट समुचित विवेचना हुन सकेको देखिएन । केवल थपिएको व्यहोरामा लागेको मसी र मन्जुरनामाको मसीको रंग फरक परेको भन्ने आधारमा मात्र कीर्ते नै गरेको रहेछ भनी मान्न नहुने ।
(प्र.नं. १६)
प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६(ग) मा अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म कुनै अदालतमा वा सरकारी कार्यालयमा कानूनले राख्नु पर्ने स्याहा श्रेस्ता वा कागजपत्रमा उल्लेख गरिएका कुराहरु सही रुपमा उल्लेख गरिएका हुन् भनी अदालतले अनुमान गर्नेछ भन्ने व्यवस्था समेत भएको । सो व्यवस्था बमोजिम अड्डाको कागज कीर्ते गर्यो भन्ने दाबीमा को को भई अड्डामा रहेको कागजमा व्यहोरा थपि कीर्ते गरेका हुन् त्यस्तो अड्डामा रहेको अड्डा जिम्माको कागजलाई कागज जिम्मा लिने कर्मचारी समेतको मिलोमतो नभई केबल प्रतिवादीले कीर्ते गरे भन्न नमिल्ने ।
(प्र.नं. १६)
अड्डाका कागजमा व्यहोरा थप गर्न कर्मचारी संलग्न नभई प्रतिवादी मात्रले सो कार्य पूरा गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन र त्यस्तो कागज जिम्मा लिने कर्मचारी उपर दाबी समेत नभएको अवस्थामा त्यस्तो कागज जिम्मा लिने कर्मचारी समेत जवाफदेही हुनेमा केवल प्रतिवादीले मात्र कीर्ते गरे भन्नु आत्मनिष्ठ अनुमान हुन जाने ।
(प्र.नं. १६)
एक पटक अ.बं. ८२ नं. को प्रयोग भै मुद्दा चली मिलापत्र भएपछि पक्षबाट अ.बं. ८२ नं. को आधार लिई पुनः सोही कुरामा दाबी गर्न पाउने अवस्था पनि देखिंदैन । मिलापत्र भएको अंश मुद्दा दायर गरी सकेपछि सो अंश मुद्दामा वण्डा गर्नु पर्ने अंशियारको जिम्माको सम्पत्तिको तायदाती आउनु पूर्व नै मिलापत्र गरी प्रतिवादीको नाउँको अंश मुद्दा पर्नु भन्दा अगाडिको विवादित सम्पत्तिलाई मिलापत्रमा उल्लेख सम्म नगरी मिलापत्र भै सकेपछि केबल सप्तरी जिल्लामा रहेको सम्पत्तिमा मात्र मिलापत्र भएको भन्ने हाल आएर लिइएको दाबी कानूनसंगत देखिंदैन । उक्त सम्पत्ति सगोल आर्जनको वण्डा लाग्ने भए मौकैमा सो सम्बन्धमा समेत मिलापत्रमा उल्लेख गर्नु पर्ने कानूनी कर्तव्य उक्त मिलापत्र गर्ने सबै अंशियारको हुने ।
(प्र.नं. १६)
अंश वण्डाको ३२ नं. अनुसार अंशमा चित्त नबुझ्ने सोह्र वर्ष नाघेकाले वण्डापत्र भएको कागज भएको मितिले १६ वर्ष मुनिकाले १६ वर्ष नाघेका मितिले ३ महिना भित्र नालिस नदिए लाग्न सक्तैन भन्ने कानूनी व्यवस्था भए बमोजिम एक पटक अंशवण्डा भई सकेपछि सोमा चित्त नबुझ्नेले बण्डा भएको मितिले ३ महिना भित्र नालेश गर्नु पर्नेमा यी वादीको नालेश २०३४।४।९ मा मिलापत्र भए पछि २०४२।५।२६ मा ८ वर्ष पछि पर्न आएको देखियो । अड्डाको रोहवरमा अ.बं. १८२ नं. को प्रकृया अवलम्बन गरी मिलापत्र गरी अंशमा दाबा समेत छोडी सकेपछि कुनै पक्षले मिलापत्र बमोजिमको कर्तव्य पूरा नगरेकोमा सो को प्रयोग वा पालनासम्म गराउन पाउने कानूनी हक यी वादीहरुमा भएकोमा सो मिलापत्रको प्रयोजन र स्वरुप नै परिवर्तन हुने गरी दायर हुन आएको प्रस्तुत फिराद विद्यमान कानूनी व्यवस्थाको प्रतिकूल देखिने ।
(प्र.नं. १६)
पुनरावेदक प्रतिवादीका तर्फबाटः- विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापा
प्रत्यर्थी तर्फबाटः- ×
अबलम्बित नजीरः- ×
फैसला
न्या. अरविन्दनाथ आचार्यः- न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १३(१) अन्तर्गत पर्न आएको निवेदनमा मुद्दा दोहोर्याई हेर्ने निस्सा प्रदान भै पुनरावेदनको लगतमा दर्ता भै पेश हुन आएको प्रस्तुत संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छः-
2. यसमा हामी वादी प्रतिवादीहरु समेत साझा सगोलमा हुँदा उद्योग व्यापार व्यवसायबाट प्रतिवादीका नाउँमा काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं नगरपालिका वडा नं. १८ (ख) सा.कि.नं. १४९, हाल कि.नं. १४५ को ०-२-० (दुई आना) ऐ.ऐ. मा कि.नं. १४८ हाल कि.नं. १४८ को ०-८-२ (आठ आना दुई पैसा) र ऐ.ऐ. सा. कि.नं. १५० हाल कि.नं. २९८ को ०-१४-१ (चौध आना एक पैसा) २०३० सालमा आर्जन गराएको हुँदा सो सम्पत्ति अंशवण्डाको १८ नं. ले हामी सबै अंशियारको भाग लाग्नेमा अघि अंश मुद्दा मिलापत्र गर्दा अन्य अंशियारहरुलाई नदेखाई गुप्त राखी प्रतिवादीले अंश छुट्टयाई नदिई रहेकोले प्रतिवादीलाई झिकी त्यसबाट ३ खण्डको १ खण्ड हुने कल्टु दासको अंशबाट आधी म सित्तल प्रसादलाई र ३ खण्डको १ खण्ड हुने हरी प्रसादका अंशबाट आधी म चण्डी प्रसादलाई र आधी म केदारलाई छुट्टयाई दिलाई हामीहरुका नाममा छुट्टाछुट्टै दर्ता समेत गराई पाऊँ भन्ने समेत वादीहरुको फिराद दाबी ।
3. आफ्नो निजी आर्जनबाट काठमाडौंमा जग्गा खरीद गरेकोले अंश वण्डाको खरौट हुन लाग्दा काठमाडौंको जग्गाको जिकिर उठेपछि सबै भाइले महेन्द्रले आफ्नो आर्जनबाट खरीद गरेको यसको व्यहोरा यसमा उल्लेख नगरौं भनी सबै मंजूर गरी चलिरहेको अंश मुद्दाको सारा कारोबार गर्ने वारेस मोहन मण्डलले म संग मिलापत्रका लागि मंजुरनामा लिई शिवजी रौनियारबाट काठमाडौंको सम्पत्ति मेरो आर्जनको हुँदा उक्त जग्गाको उल्लेख गर्नु नपर्ने व्यहोरा लेखाई अंश मुद्दा मिलापत्र भएकोमा सबैको चित्त बुझेकोले अंशवण्डाको १/१८ यसमा लागू हुने होइन र ३५ नं. को म्याद पनि यसमा लागू हुने होइन । यसर्थ वादी दाबीबाट फुर्सद पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादीको प्रतिउत्तर जिकिर ।
4. एकपटक आफूले आफ्नो हक नलाग्ने भनी छाडी मिलापत्र गरी सकेपछि पुनः अवण्डा रहेको हुँदा वण्डा लगाई पाऊँ भनी वादीले गरेको फिरादको आधारमा दाबी अनुसार वण्डा गर्नु पर्ने ठहर्याउन न्यायोचित नहुने हुँदा वादी दाबी पुग्न सक्दैन भन्ने शुरु सप्तरी जिल्ला अदालतको मिति २०४३।११।१० को फैसला ।
5. उक्त फैसलामा चित्त बुझेन शुरुको फैसला बदर गरी हक इन्साफ पाऊँ भन्ने समेत वादीहरुको तत्कालीन सगरमाथा अञ्चल अदालत राजविराज वेञ्चमा परेको पुनरावेदन पत्र ।
6. मिलापत्र हुँदाको अवस्थामा दाखिल भएको सक्कल मंजुरनामाको बीचमा काठमाडौंको सम्पत्ति मेरो निजी आर्जनको हुँदा व्यहोरा उल्लेख गर्न नपर्ने भन्ने व्यहोरा मंजूरनामा दाखिल भएपछि शिवजी राय रौनियार र विपक्षी महेन्द्र दास मिली किर्ते गरेको हुन भन्ने पुनरावेदक वा वैजनाथ लाल देवले तत्कालीन सगरमाथा अञ्चल अदालत राजविराज वेञ्चमा गरेको बयान ।
7. मंजुरनामामा पछि व्यहोरा थपि किर्ते जालसाज गरेको नभै सो पेट व्यहोरा पहिले नै लेखेको सद्दे मंजुरनामा हो भन्ने प्रतिवादी सन्तु चौधरीले तत्कालीन सगरमाथा अञ्चल अदालत राजविराज वेञ्चमा गरेको बयान ।
8. मन्जुरनामा भएको पेट व्यहोरा पहिले नैलेखेको हो । सो मन्जुरनामा पछि व्यहोरा थपी किर्ते जालसाज गरेको होइन भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी शिवजी प्रसाद राम रौनियारले तत्कालीन सगरमाथा अञ्चल अदालत राजविराज बेन्चमा गरेको बयान ।
9. प्रतिवादीले आफ्नो निजी आर्जन हो भन्ने कुराको भरपर्दो सबूद गुजार्न नसकेको तथा २०३४ साल साउनमा भएको मिलापत्र तथा सो को निवेदनमा समेत यो विवादित जग्गाको सम्बन्धमा कुनै कुरा उल्लेख नगरेको पाइनुका अतिरिक्त विवादित मन्जुरनामामा काठमाडौंको जग्गा सम्बन्धी कुरा (व्यहोरा) पछि मात्रै थप गरिएको देखिएको समेत यस अवस्थामा पुनरावेदकहरुको पुनरावेदन जिकिरलाई वेमनासिव भन्न मिलेन । सो नमिल्नाले शुरु जिल्ला अदालतले वादी दाबी बमोजिम फिरादमा उल्लेखित जग्गाबाट वादीहरुको अंश भाग ठहराउनु पर्नेमा वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहराएको फैसला गल्ती हुँदा सो फैसला उल्टी भै पुनरावेदक वादीहरुले फिरादमा उल्लेखित प्रतिवादीका नाउँको सम्पत्ति मध्येबाट जम्मा ३ खण्ड गरी एक खण्डको आधा वादी सितल प्रसादले र तीन खण्डको एक खण्ड मध्ये आधा वादी चण्डी प्रसाद र आधा वादी केदार प्रसादले अंश पाउने र निजहरुको नाउँमा दर्ता हुने ठहर्छ । विवादित मन्जुरनामामा काठमाडौंको जग्गा सम्बन्धी व्यहोरा पछि थप गरेको प्रमाणित हुँदा प्रतिवादी महेन्द्र प्रसाद र शिवजी राय रौनियारले किर्ते गरेको समेत ठहर्छ भन्ने तत्कालीन सगरमाथा अञ्चल अदालत राजविराज बेन्चको मिति २०४६।५।२२ को फैसला ।
10. उक्त फैसलामा चित्त बुझेन, मिलापत्रको व्यहोरा विपक्षी सबै हक छाडी सकेको सम्पत्तिमा पुनः अंशमा वादी विपक्षीहरुले दाबी गर्न नपाउने र प्राविधिक विशेषज्ञबाट किर्ते गरेको होइन समेत नजनाई वादीको शंका र अनुमानकै भरमा भनेको आधार कहिले कुन हिसाबले किर्ते गरेको सो जिकिर नलिएको कुरालाई हचुवा तवरले गैर कानूनी ढंगबाट स.अं.अ.रा.वि. बेञ्चबाट किर्ते ठहराएको र अंश भाग लगाएको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा सो बदर वातिल गरी शुरु जिल्ला अदालतको फैसला बदर गरी पाऊँ भन्ने प्रतिवादीको तत्कालीन पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालत धनकुटामा परेको पुनरावेदन पत्र ।
11. यसमा यिनै वादी प्रतिवादी समेतले वादी असर्फि दास वथवानीया समेत र प्रतिवादी बल्टू दास कथवानिया भएको अंश दर्ता मुद्दामा आफू आफूले अंश बापत जग्गा लिई दर्ता गर्ने र अरु अंशको दाबी छाड्ने गरी २०३४।४।३ मा सप्तरी जिल्ला अदालतमा मिलापत्र गरेको देखिएकोमा मिलापत्र बाहेकको जग्गामा पुनः अंशमा वादीको दाबी लाग्ने अवस्था नभएको र दाबी नलाग्ने सम्पत्ति सम्बन्धमा अड्डामा दाखिल भैसकेको मिलापत्र गर्ने प्रतिवादीको मन्जुरनामामा पछि थपि किर्ते गरेको ठहराई सजाय गरी विवादित जग्गामा वादीहरुले अंश पाउने गरेको सगरमाथा अञ्चल अदालत राजविराज बेन्चको फैसला फरक गर्ने देखिँदा छलफलको लागि अ.बं. २०२ र क्षेत्रीय अदालत नियमावली, २०३६ बमोजिम विपक्षी झिकाई आएपछि वा म्याद नाघेपछि नियम बमोजिम गरी पेश गर्नु भन्ने तत्कालीन पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालत धनकुटाको मिति २०४७।११।२८ को आदेश ।
12. पुनरावेदक वादी र प्रतिवादी बीच चलेको अंश मुद्दा कायम रहनु भन्दा अगाडिको विवादास्पद सम्पत्ति निजी हो भन्ने जिकिर पुनरावेदकले लिए पनि सो को ठोस सबूद पुनरावेदकबाट पेश हुन नसकेको र प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६(क) अनुसार सगोलका अंशियारको नाउँको रहेको सम्पत्ति सगोलको भन्ने कानूनी व्यवस्था भएको र मुलुकी ऐन (सातौं संशोधन, २०३४) मिति २०३४।९।२७ देखि संशोधन भै अंशवण्डा १८ नं. मा निजी आर्जन सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था हुन अगावैको सगोलका अंशियारका नाउँमा रहेको सम्पत्ति वण्डा हुने भन्ने कानूनी व्यवस्थामा विवादित सम्पत्तिमा सबैको हक लाग्ने देखिन आउँछ । पुनरावेदकले पहिला चलेको अंश मुद्दामा मिलापत्र गर्न दिएको वारेशनामामा थप भएको शब्दमा वारेशमा प्रयोग भएको मसी र व्यहोरा थप भएको मसी समेत फरक परेको देखिएको र मन्जुरनामामा उल्लेखित व्यहोरा मिलापत्रमा समेत उल्लेख नभएको अवस्थामा मन्जुरनामा कीर्ते देखिन आयो । तसर्थ शुरु सप्तरी जिल्ला अदालतले वादी दाबी नपुग्ने ठहराएको इन्साफ उल्टी हुने ठहराएको सगरमाथा अञ्चल अदालतको फैसला मनासिव देखिन्छ भन्ने समेतको पुनरावेदन अदालत राजविराजको मिति २०४९।८।२२ को फैसला ।
13. अघि अंश मुद्दा परी सो उपर मिलापत्र भई अन्तिम भएकोमा विवाद नभएको मिलापत्र गर्ने प्रतिवादीलाई हाल चलेको अंश मुद्दाबाट वण्डा लगाउन नमिल्ने ने.का.प. २०४१ को नि.नं. २२१० मा मिलापत्रलाई अन्तिम परिणामको रुपमा व्याख्या गरिएको अ.बं. ८२ नं. को पुनरावेदन अदालतबाट गलत व्याख्या भएको एकपटक अंश मुद्दा गरी वण्डा हुने सम्पत्ति मध्ये नरम गरम मिलाई फिराद तथा प्रतिउत्तर जिकिर छोडी छोडाई मिलापत्र भएको उक्त अंश मुद्दामा मिलापत्र गर्न मैले मन्जुरनामा दिंदा काठमाडौंको सम्पत्ति मेरो निजी हो भन्ने बोली परेको र हाल दाबी गर्ने प्रतिवादीहरुले पनि उक्त सम्पत्ति सगोलको हो भनी प्रमाण पेश गर्न नसकेको प्रमाण ऐनको दफा ६(१) को व्याख्या गलत भएको मन्जुरनामामा थपघट मौकामै भई कागज जाँचको महलले निदिष्ट गरे बमोजिम रीतपूर्वक सहि छाप भएको छ । अड्डा अदालतमा भएको कागज किर्ते भएमा त्यस्तो मुद्दा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन अन्तर्गत कारवाही चलाउनु पर्नेमा सो समेत गरे भएको छैन । तसर्थ पुनरावेदन अदालत राजविराजको फैसलामा कानूनको व्याख्यात्मक त्रुटी तथा श्री सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिरहरुको समेत पालना नगरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा उल्टाई मेरो प्रतिउत्तर जिकिर बमोजिम गरीपाऊँ भनी न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ को उपदफा १ को खण्ड (क) र (ख) मुद्दा दोहोर्याई पाऊँ भन्नेमिति २०५०।१।२० को निवेदन पत्र ।
14. यसमा निवेदक प्रतिवादी समेतका १० जना अंशियारहरु वादी भै अर्का एक जना अंशियारा कल्टु दाशका उपर अंश मुद्दा परी सो मुद्दामा मिलापत्र भएको देखिन्छ । एकपटक अंश मुद्दामा मिलापत्र भै सकेपछि पुनः अंश मुद्दा लाग्ने अवस्था भएको नदेखिंदा पछि दिएको अंश मुद्दामा वादी दाबी पुग्ने गरी पुनरावेदन अदालत राजविराजबाट मिति २०४९।८।२२ मा भएको फैसलामा अ.बं. ८२, ८५ र १८२ नं. अंशबण्डाको १ नं. २ नं. र ३५ नं. का व्याख्यात्मक त्रुटी तथा यस अदालतबाट होम बहादुर खड्का विरुद्ध मालपोत कार्यालय हेटौंडा भएको मुद्दामा (ने.का.प. २०४१ नि.नं. २२१० पृ. ११०२) प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको त्रुटी देखिंदा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ को उपदफा (१) को खण्ड ९(क) (ख) बमोजिम पुनरावेदन अदालत राजविराजको मिति २०४९।८।२२ को फैसला उपर दोहोर्याई हेर्ने निस्सा प्रदान गरिएको छ भन्ने समेतको यसै अदालतको मिति २०५१।९।२९ को आदेश ।
15. नियम बमोजिम दैनिक मुद्दा पेशी सुचीमा चढी आज निर्णय सुनाउने तारेखमा इजलासमा पेश हुन आएको प्रस्तुत पुनरावेदन सहितको मिसिल तथा प्रमाणको रुपमा पेश हुन आएको मिलापत्र भएको अंश मुद्दा तथा जग्गा खिचोला दर्ता समेतको मिसिलहरु अध्ययन गरियो । पुनरावेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापाले मेरो पक्ष सहित १० जना वादी प्रतिवादीहरुका बीचमा श्री सप्तरी जिल्ला अदालतमा अंश मुद्दा परि मिलापत्र भएको उक्त मिलापत्र जीवित रहि रहेको र उक्त मिलापत्रबाट मेरो पक्षले अन्य अंशियारले भन्दा ज्यादै कम ०-०-३ १/२ जग्गा अंश बापत लिएको र त्यसो गर्नु परेको कारण पुनरावेदकले आफ्नो निजी आर्जनको काठमाडौंमा रहेको घर जग्गा समेतलाई मिलापत्रमा उल्लेख नगरी अन्य अंशियारले त्यसलाई निजी आर्जन मानी त्यसमा अन्य अंशियारको हक दाबी समेत नहुँदा मिलापत्रमा उल्लेख समेत नगरी मिलापत्र भएकोमा अहिले आएर पुनः बण्डा हुने ठहराएको सगरमाथा अञ्चल अदालत राजविराज वेञ्चको फैसला र सो सदर गरेको पुनरावेदन अदालत राजविराजको इन्साफ मिलेन भनी गर्नु भएको बहस तथा प्रत्यर्थी वादी शितल प्रसादको छलफल समेत सुनियो । अब निर्णय तर्फ विचार गर्दा पुनरावेदन अदालत राजविराजको इन्साफ मनासिव वेमनासिब के छ भनी निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।
16. निर्णयतर्फ विचार गर्दा यी वादी प्रतिवादीहरुका बीच नाता पुस्तावारीमा मुख मिलेकै देखियो । अब यिनै वादी प्रतिवादी समेत वादी भै प्रतिवादी कल्टु दास उपर मिति २०३३।१२।११ मा अंश मुद्दा दायर गरी उक्त मुद्दामा वादी प्रतिवादीहरुले भाग शान्ति वण्डा छुट्टयाई अन्य कुराको फिराद दाबी तथा प्रतिउत्तर जिकिर समेत छोडाई मिति २०३४।४।९ मा मिलापत्र समेत गरिसकेपछि हाल आएर काठमाडौंको जग्गा बाँकी हुँदा सो समेत वण्डा गरी पाऊँ भनी अंश वण्डाको १, १८ तथा ३५ नं. अंगाली अंश दर्ता मुद्दा दायर भएकोले सो बमोजिम बण्डा लाग्ने नलाग्ने के हो ? भन्ने कुराको निरोपण हुनु पर्ने देखिन्छ । मिति २०३४।४।९।१ मा भएको मिलापत्रमा "चल सम्पत्ति हामी वादी प्रतिवादीले घरसारैमा मुखामुखैबाट जाँच गरी लियौं दियौं । अचल सम्पत्ति तपसिलमा लेखिएको मोल बमोजिमको जग्गा प्रतिवादीले हामी वादीहरुलाई अंक बापत दिई तपसिलको जग्गा यही मिलापत्रले हामी वादीहरुको नाउँमा छुट्टाछुट्टै दर्ता गरी अरु अंशको हामी वादीहरुले सम्पूर्ण दाबी छोडी प्रतिवादीसंग मिली जानेमा हामी वादी मन्जुर भएको भन्ने समेत व्यहोरा उल्लेख भई मिलापत्र भएको देखिन्छ । यसरी मिलापत्र भएपछि उक्त मिलापत्र गर्दा वादी महेन्द्र प्रसादले मिलापत्र गर्न दिएको मन्जुरीनामामा पछि शिवजी राम रौनियारका सहयोगबाट काठमाडौं तर्फको जग्गा मेरो निजी हुँदा व्यहोरा उल्लेख गर्न नपर्ने भनी व्यहोरा थप गरी किर्ते गरेको ठहराई तत्कालीन सगरमाथा अञ्चल अदालतले वादी दावी पुग्ने ठहराई वादी दावीको जग्गामा वण्डा लाग्ने ठहराएको देखिन्छ । अब मूलतः अड्डामा पेश दाखिल भै सो को प्रयोजन समेत समाप्त भएका मन्जुरीनामाका कागज यी प्रतिवादी समेतले कीर्ते गरेको हो, होइन भन्ने तर्फ विचार गर्दा अड्डामा पेश भै अड्डाको जिम्मामा रहेको कागज के कुन परिस्थिति र परिवन्दमा यी प्रतिवादी समेतले काठमाडौं तर्फको जग्गा मेरा निजी हुँदा व्यहोरा उल्लेख गर्न नपर्ने भन्ने व्यहोरा थपि कीर्ते गरेका हुन् भन्ने सम्बन्धमा पुनरावेदन अदालतबाट समुचित विवेचना हुन सकेको देखिएन । केवल थपिएको व्यहोरामा लागेको मसी र मन्जुरनामाको मसीको रंग फरक परेको भन्ने आधारमा मात्र कीर्ते नै गरेको रहेछ भनी मान्न नहुने र प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६ (ग) मा अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म कुनै अदालतमा वा सरकारी कार्यालयमा कानूनले राख्नु पर्ने स्याहा श्रेस्ता वा कागज पत्रमा उल्लेख गरिएका कुराहरु सही रुपमा उल्लेख गरिएका हुन् भनी अदालतले अनुमान गर्नेछ भन्ने व्यवस्था समेत भएको । सो व्यवस्था बमोजिम अड्डाको कागज किर्ते गर्यो भन्ने दाबीमा को को भई अड्डामा रहेको कागजमा व्यहोरा थपि कीर्ते गरेका हुन् त्यस्तो अड्डामा रहेको अड्डा जिम्माको कागजलाई कागज जिम्मा लिने कर्मचारी समेतको मिलेमतो नभई केवल प्रतिवादी र शिवजी प्रसाद रौनियारले कीर्ते गरे भन्न नमिल्ने र प्रतिवादीहरुले मात्र कीर्ते गरेको मान्ने हो भने उक्त कागजातलाई प्राप्त गर्न प्रतिवादीबाट अर्को वारदात समेत घटित हुन जाने अवस्था देखिन्छ । अड्डाका कागजमा व्यहोरा थप गर्न कर्मचारी संलग्न नभई प्रतिवादी मात्रले सो कार्य पूरा गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन र त्यस्तो कागज जिम्मा लिने कर्मचारी उपर दाबी समेत नभएको अवस्थामा त्यस्तो कागज जिम्मा लिने कर्मचारी समेत जवाफदेही हुनेमा केवल यी प्रतिवादी र शिवजी प्रसाद रौनियारले मात्र किर्ते गरे भन्नु आत्मनिष्ठ अनुमान हुन जान्छ । अब मन्जुरीनामा सद्दे ठहरेको अवस्थामा पनि वादी दावीको जग्गा वण्डा लाग्ने नलाग्ने ? के हो भन्ने तर्फ विचार गर्दा एक पटक अ.बं. ८२ नं. को प्रयोग भै मुद्दा चलि मिलापत्र भएपछि पक्षबाट अ.बं. ८२ नं. को आधार लिई पुनः सोही कुरामा दाबी गर्न पाउने अवस्था पनि देखिंदैन । मिलापत्र भएको अंश मुद्दा दायर गरि सकेपछि सो अंश मुद्दामा वण्डा गर्नु पर्ने अंशियारको जिम्माको सम्पत्तिको तायदाती आउनु पूर्व नै मिलापत्र गरी प्रतिवादीको नाउँमा अंश मुद्दा पर्नु भन्दा अगाडिको विवादित सम्पत्तिलाई मिलापत्रमा उल्लेख सम्म नगरी मिलापत्र भैसकेपछि केवल सप्तरी जिल्लामा रहेको सम्पत्तिमा मात्र मिलापत्र भएको भन्ने हाल आएर लिइएको वादी दावी कानून संगत देखिंदैन । उक्त सम्पत्ति सगोल आर्जनको वण्डा लाग्ने भए मौकैमा सो सम्बन्धमा समेत मिलापत्रमा उल्लेख गर्नु पर्ने कानूनी कर्तव्य उक्त मिलापत्र गर्ने सबै अंशियारको हुने र मिलापत्रमा उक्त विवादित सम्पत्तिलाई अवण्डा भनी कुनै गोश्वारा लिखत गर्न सकेको पनि देखिंदैन । त्यसैगरी मिलापत्रमा उल्लेख नभए पनि उक्त सम्पत्तिमा हामी वादीहरुले भाग शान्ति भोग गरेको छौं भनी भन्न लेख्न सकेको देखिंदैन । अर्को तर्फ वादीको दाबी अवण्डा सम्पत्ति वण्डा गरी पाऊँ भन्ने नभई अंश दर्ता गरी पाऊँ भन्ने देखियो । अंशवण्डाको ३२ नं. अनुसार अंशमा चित्त नबुझ्ने सोह्र वर्ष नाघेकाले वण्डापत्र भएको कागज भएको मितिले र सोह्र वर्ष मुनिकाले १६ वर्ष नाघेका मितिले ३ महिना भित्र नालिस नदिए लाग्न सक्तैन भन्ने कानूनी व्यवस्था भए बमोजिम एकपटक अंशवण्डा भई सकेपछि सोमा चित्त नबुझ्नेले वण्डा भएको मितिले ३ महिना भित्र नालेश गर्नु पर्नेमा यो वादीको नालेश २०३४।४।९ मा मिलापत्र भए पछि २०४२।५।२६ मा ८ वर्ष पछि पर्न आएको देखियो । अड्डाका रोहवरमा अ.बं. १८२ नं. को प्रकृया अवलम्बन गरी मिलापत्र गरी अंशमा दाबा समेत छोडी सकेपछि कुनै पक्षले मिलापत्र बमोजिमको कर्तव्य पुरा नगरेमा सो को प्रयोग वा पालना सम्म गराउन पाउने कानुनी हक यी वादीहरुमा भएकोमा सो मिलापत्रको प्रयोजन र स्वरुप नै परिवर्तन हुने गरी दायर हुन आएको प्रस्तुत फिराद विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको प्रतिकूल समेत देखिन आयो ।
17. अतः वादी दाबी नपुग्ने ठहराएको शुरु सप्तरी जिल्ला अदालतको २०४३।११।१० को फैसला मनासिव ठहर्छ । तत्कालीन सगरमाथा अञ्चल अदालत राजविराज वेञ्चको शुरु सप्तरी जिल्ला अदालतको इन्साफ उल्टी गरेको फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत राजविराजको मिति २०४९।८।२२ को फैसला उल्टी हुन्छ । अरुमा तपसील बमोजिम गर्नु ।
तपसील
१) माथि इन्साफ खण्डमा लेखिए अनुसार वादी दाबी नपुग्ने ठहरी इन्साफ उल्टी नभएकोले तत्कालिन सगरमाथा अञ्चल अदालत राजिवराज बेन्चले यी प्रतिवादी समेतले मन्जुरनामा किर्ते ठहराई जरिवाना बापत जनही २५।- का दरले रु. ५०।- लाग्ने ठहराएको र उक्त जरिवाना पुनरावेदक प्रतिवादीले तत्कालीन पुर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा बुझाई पुनरावेदन गरेको देखिंदा ऐनका म्याद भित्र फिर्ता माग्न आएमा फिर्ता गरि दिनु ...............................................................................१
२) वादीहरुले तत्कालीन सगरमाथा अञ्चल अदालत राजविराज बेन्चले प्रतिवादीबाट भराई पाउने ठहराएको कोर्ट फी रु. ७६९।५० फिराद दाबी नपुग्ने ठहरेकाले प्रतिवादीबाट भराई दिनु परेन । सो को लगत पुनरावेदन अदालत राजविराजलाई दिनु........................................................................................................................................................१
३) वादी दाबीको कि.नं. १४५, १४८ र २९८ को जग्गामा वादीहरुको हक नपुग्ने भै चलन चलाउने ठहराई तत्कालीन सगरमाथा अञ्चल अदालत राजविराजले राखेको लगत फिराद दाबी नपुग्ने ठहरी फैसला भएकोले चलन चलाउन परेन । उक्त लगत कट्टा गरि दिनु भनी पुनरावेदन अदालत राजविराजलाई लेखि पठाउनु ............................................................१
४) पुनरावेदक प्रतिवादीले तत्कालीन पुर्वान्चल क्षेत्रीय अदालतमा पुनरावेदन गरी इन्साफ सदर हुँदा निजलाई लागेको जरिवाना रु.२५।- को सयकडा १० प्रतिशतका दरले रु. २।५० पुनरावेदकले यस अदालतमा पुनरावेदन गर्दा यसै अदालतमा दायर गरेको देखिदा फिर्ता पाऊँ भनी ऐनका म्याद भित्र प्रतिवादीको दरखास्त परे नियमानुसार फिर्ता दिनु .......................१
५) पुनरावेदक वादीले तत्कालिन पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा पुनरावेदन गर्दा राखेको धरौटी सहित थप दस्तुर समेत रु.८८४।९३ र पुनरावेदन गर्दा यस अदालतमा राखेको कोर्ट फी रु.९४।५० प्रतिवादीहरुबाट भराई पाउने ठहरेकाले ऐनका म्याद भित्र प्रतिवादीहरुको यसै हदको जायजेथा देखाई निवेदन दिएमा नियमानुसार गरी भराई दिनु ।
६) सरोकारवालाले नक्कल माग्न आएमा नियमानुसार नक्कल दिनु ।
७) प्रस्तुत मुद्दाको दायरी लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या. नरेन्द्र बहादुर न्यौपाने
इति सम्बत् २०५२ साल फाल्गुण ८ गते रोज ३ शुभम् ।