निर्णय नं. ६२०६ - उत्प्रेषण परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरी पाउँ
निर्णय नं. ६२०६ ने.का.प. २०५३
विशेष इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा
माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय
माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी
सम्बत् २०४८ सालको रिट नं. २२१४
आदेश मिति २०५३।२।३।५
विषयः उत्प्रेषण परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरी पाउँ ।
निवेदक- जिल्ला गुल्मी अमरपुर गा.वि.स. वडा नं. ४ बस्ने कमल प्रसाद पाण्डे
विरुद्ध
विपक्षी- श्री प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मी
नोकरीबाट अन्त गर्ने निर्णय अधिकार प्राप्त अधिकारीले आफ्नो न्यायिक मनको प्रयोग गरी अन्त गरेको नदेखिई छानविन समितिको सिफारिस निर्णयको आधार नोकरीको अन्त गरेको पाईन्छ । त्यस्तो नोकरीको अन्त गर्दा भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि अयोग्य नठहरिने गरी अवकास दिने उल्लेख भएको छ । सजाय सरहको सो निर्णय कानून बमोजिमको निर्णय भन्न मिल्ने नदेखिने ।
(प्र.नं. १८)
नेपाल निजामती सेवा ऐन, २०१३ एवं निजामती सेवा नियमावली, २०२१ मा छानविन समितिको व्यवस्था भएको पाईन्न । उक्त छानविन समिति कुनै कानूनको आधारमा खडा भएको पनि देखिन्न । कानूनले अधिकारै नदिएको छानविन समितिको सिफारिस निर्णयको आधारमा अधिकार प्राप्त अधिकारीले नोकरी अन्त गर्न मिल्ने कुरा होइन ।
(प्र.नं. १८)
मिति २०४८।६।४ को निजामती सेवा नियमावलीले कारवाही र सजाय गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिए पनि निवेदकको नोकरीको अन्त गर्दा छानविन समितिको निर्णय सिफारिसमा भएको देखिँदा अधिकार प्राप्त अधिकारी स्वयंले ठहर्याई निर्णय गरेको भन्न मिल्ने नदेखिने ।
(प्र.नं.१९)
छानविन समितिको सिफारिस निर्णयलाई आधार मानी परिक्षणकालमा रहेको निवेदकको नोकरी अन्त गरेको निर्णय कानूनसम्मत नभई त्रुटिपुर्ण देखिँदा उक्त मिति २०४८।११।४ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । निवेदकलाई परिक्षणकालमा रहेको पुर्ववत सेवामा बहाल गर्नु भनी विपक्षीहरुको नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ।
( प्र.नं. २०)
निवेदक तर्फबाट – विद्वान अधिवक्ता श्री हरिप्रसाद उप्रेती
विपक्षी तर्फबाट- विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठ
अवलम्बित नजिर- ×
आदेश
न्या. त्रिलोक प्रताप राणा- नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र धारा ८८ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छः-
2. म निवेदक लोक सेवा आयोगको सिफारिस तथा लुम्बिनी अंचल जनस्वास्थ्य कार्यालय बुटवलको मिति २०३४।४।२१ को निर्णय अनुसार सो अन्तर्गतको रकुवा हेल्थपोष्ट नवलपरासीको अ.हे.व. पदमा स्थायी नियुक्ति पाई श्री ५ को सरकारको सेवामा प्रवेश गरेकोमा पुनः प.क्षे.स्वा.नि. को मिति २०४७।११।२६ को निर्णय अनुसार सो अन्तर्गत खर्ज्याङ्ग हे.पो. गुल्मीको हे.अ. पदमा स्थायी नियुक्त पाई विभिन्न हेल्थपोष्टमा सरुवा हुँदै मिति २०४८।२।६ देखि इस्मारजस्थल हेल्थपोष्ट गुल्मीको समान पदमा रही इमान्दारीपुर्वक काम गर्दै आएको थिएँ ।
3. यसै बीच जिल्ला जनस्वास्थ्य शाखा गुल्मीको २०४८।४।३१ को पत्रद्वारा मैले मिति २०४८।४।१३ देखि कालो पट्टी बाँधी जि.प्र.का. गुल्मीमा धर्ना दिई बसेको र आफूले पालना गर्नु पर्ने कर्तव्य पालना नगरी कार्यालयको काममा बाधा पुर्याई हडतालमा संलग्न भई निजामती सेवा नियमावलीको नियम १०.६ को खण्ड (३) र (५) र (८) बमोजिम पदिय दायित्व बहन नगरेकोमा नियम १०.१ को (५) र (६) बमोजिम कारवाही किन नगर्ने भन्दै स्पष्टिकरण सोधिएकोमा सजाय हुनु नपर्ने व्यहोराको उल्लेख गर्दै जवाफ प्रस्तुत गरे पछि पुनः जिल्ला जनस्वास्थ्य शाखा गुल्मीकै मिति २०४८।५।२ को पत्रद्वारा मेरो जवाफ सन्तोषजनक नभएको भन्दै पुनः दोश्रो पटक सोधिएकोमा निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम ९.१३(ग) द्वारा प्रदत्त पेशागत हक हितको कुरा श्री ५ को सरकार समक्ष राख्न पाउने छुट अन्तरगत विरोध कार्यक्रममा संलग्न भएको हुँ भन्ने जवाफ प्रस्तुत गरेको थिएँ । यतिकैमा २०४८।५।३ को पत्रद्वारा मैले निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम ९.१३(ख) नियम १०.६ को खण्ड (३) , (५) र (८) को प्रतिकूल काम गरेको भन्दै मलाई पदबाट निलम्बन गरिएको थियो । निलम्बन पछि कुनै स्पष्टिकरण नै नमागी २०४८।११।४ को पत्रद्वारा २०४८।११।४ को निर्णय अनुसार तपाईलाई परिक्षणकाल भित्रको कर्मचारी हुँदा निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नयम १०.११ को (क) अनुसार नोकरीबाट अन्त गर्ने निर्णय भएकोले भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त सामान्यतः अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाईएको व्यहोरा जानकारी गराईन्छ भन्ने अवकास दिईएको पत्र बुझी सेवा निवृत्त भएको छु ।
4. संविधानको धारा १२४ निजामती सेवाको गठन, संचालन र सेवाका शर्तहरु ऐनद्वारा निर्धारित गरिए बमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको तथा धारा १३१ को प्रतिवन्धात्मक बाक्यांशले संविधानसँग बाझिएको कानून बाझिएको हदसम्म स्वतः निस्क्रिय हुने व्यवस्था गरेकोले संविधान प्रारम्भ भएको मितिले एक बर्ष पछि निजामती सेवा नियमावली २०२१ स्वतः निस्क्रिय भएको छ । त्यसैले निस्क्रिय भएको निजामती सेवा नियमावली अनुसार मलाई अवकास दिने गरी विपक्षीले गरेको निर्णय असंवैधानिक एवं त्रुटिपुर्ण छ । सेवाबाट निश्कासन गर्ने अधिकार मेरो विभागीय प्रमुख क्षे.स्वा.नि. लाई मात्र भएको राजपत्रमा मिति २०४८।४।६ मा सूचना प्रकाशित गर्दै अधिकार प्रत्यायोजन गर्दा नियम ११.१(१) देखि १०.१(६) सम्मका विभागीय सजाय दिने अधिकार मात्र प्रत्यायोजित गरिएकोले प्र.जि.अ. ले आफूलाई हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरी विभागीय प्रमुखको अधिकार अतिक्रमण गर्दै मलाई अवकास दिएको निर्णय अ.बं. ३५ नं. बमोजिम अधिकार क्षेत्रको अभावमा त्रुटिपुर्ण छ ।
5. विपक्षीहरुबाट भएको निर्णयमा आफ्नो स्वविवेक र न्यायिक मनको प्रयोग नभई छानविन समिति जस्तो निजामती सेवा नियमावलीमा कतै व्यवस्था नभएको कानूनी अस्तित्व बिहिन समितिले गरेको निर्णय तथा निर्देशनको भरमा सेवाबाट अन्त गरिएको निर्णय बदर भागी छ ।
6. विपक्षीको निर्णय तथा सो बमोजिम दिईएको आदेशले संविधानको धारा ११(१), १२(२)(ङ) र १७(१) द्वारा प्रदत्त मौलिक हक हनन् हुन गएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा विपक्षीको उक्त सेवा अन्त गर्ने निर्णय तथा सो बमोजिम दिएको आदेश बदर गरी निवेदकलाई सेवाको अन्त गरी निश्कासन गरेको मिति देखि नै साविक पदमा बहाल गराउनु र निलम्बन अवधिको तलव दिनु भन्ने परमादेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।
7. यसमा के कसो भएको हो निवदेकको माग अनुसार आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी विपक्षीहरुको नाउँमा म्याद जारी गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।
8. निवेदकले २०४८।४।१३ देखि कालोपट्टी बाँधी निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम १०.६ को खण्ड (३), (५) र (८) बमोजिम पदिय दायित्व बहन नगरेकोमा नियम १०.१ को (५) र (६) बमोजिम कारवाही भै स्पष्टिकरण माग भै मिति २०४८।५।३ मा निलम्बित गरिएको र निजामती सेवा नियमावलीको नियम १०, ११(क) अनुसार नोकरीबाट अवकास दिईएको हो । निजामती सेवा नियमावली उल्लंघन गरेमा कारवाही भै नोकरीबाट अवकास दिईएको भन्ने स्पष्ट छ । नियमानुसार कारवाही भएको हुँदा निजले दिएको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीको लिखित जवाफ ।
9. प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान अधिवक्ता हरिप्रसाद उप्रेतीले संविधानको धारा १२४ ले निजामती सेवाको गठन संचालन र सेवाका शर्तहरु ऐनद्वारा निर्धारित गरिए बमोजिम हुने छ भनी व्यवस्था गरेकोले संविधानको भावना अनुकुल ऐनमा नै व्यवस्था गर्नु पर्ने नियममा भएको व्यवस्थालाई प्रयोग गरी भएको कारवाही संविधान लागू भएको एक बर्षपछि अर्थात २०४८ साल कार्तिक २२ गते पश्चात संविधानको धारा १३१ बमोजिम निस्क्रिय छ । यसरी संविधानसँग बाझिएको कानून प्रयोग गरी गरिएको कारवाही गैर कानूनी एवं बदर भागी छ । अधिकार बिहिन अधिकारीबाट भएको कारवाहीलाई कानूनी मान्यता दिन मिल्दैन । नोकरी अन्तर्गत सिफारिस छानविन समितिबाट भएको छ । कारवाही गर्दा निजामती सेवा नियमावली २०२१ ले तोकिएको कार्यविधि पालना भएको छैन । लगाईएको आरोप वस्तुगत रुपमा पुष्टि हुन सकेको छैन । अनधिकृत तवरले सोधिएको स्पष्टिकरण र सोही आधारमा नोकरी अन्त गरेको समेतको कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निदेदकको माग बमोजिम आदेश जारी होस् भनी बहस प्रस्तुत गर्नु भयो । प्रत्यर्थीहरु तर्फ उपस्थित विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठले निजामती सेवा नियमावली अन्तर्गत कारवाही भएकोमा पुनरावेदन गर्ने व्यवस्था भएकोले वैकल्पिक उपचारको बाटो छँदा छँदै रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेकोले रिट निवेदन खारेजभागी छ । निजामती सेवा नियमावली, २०२१ लाई सविधानसँग बाझिएको मान्न नमिल्ने भनी २०४८ सालको रिट नं. २७३७ निवेदक कृष्ण प्रसाद लम्साल विरुद्ध श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद् सचिवालय समेत भएको रिट निवेदनमा वृहत विशेष इजलासबाट २०५२।४।१८ मा निर्णय भएको छ । निजामती सेवा नियमावली विपरीत निवेदकले कर्मचारी आन्दोलनमा भाग लिएकोमा स्वीकारै गरेकोले निवेदकलाई भएको कारवाही कानूनसम्मत नै हुँदा रिट निवेदन खारेज भागी छ भनी गर्नु भएको बहस जिकिर समेत सुनियो ।
10. म निवेदक लोक सेवा आयोगको सिफारिस तथा लुम्बिनी अंचल जनस्वास्थ्य कार्यालय बुटवलको मिति २०३४।४।२१ को निर्णय अनुसार सो अन्तर्गतको रकुवा हेल्थपोष्ट नवलपरासीको अ.हे.व. पदमा स्थायी नियुक्ति पाई श्री ५ को सरकारको सेवामा प्रवेश गरेकोमा पुनः प.क्षे.स्वा. नि. को मिति २०४७।११।२६ को निर्णय अनुसार सो अन्तर्गत खर्ज्याङ्ग हे.पो. गुल्मीको हे.अ. पदमा स्थायी नियुक्ति पाई विभिन्न हेल्थपोष्टमा सरुवा हुँदै मिति २०४८।२।६ देखि इस्मा रजस्थल हेल्थपोष्ट गुल्मीको समान पदमा रही इमान्दारीपुर्वक काम गर्दै आएको थिएँ ।
11. यसै बीच जिल्ला जनस्वास्थ्य शाखाको गुल्मीको २०४८।४।३१ को पत्रद्वारा मैले मिति २०४८।४।१३ देखि कालोपट्टी बाँधी जि.प्र.का. गुल्मीमा धर्ना दिई बसेको र आफुले पालना गर्नु पर्ने कर्तव्य पालना नगरी कार्यालयको काममा बाधा पुर्याई हडतालमा संलग्न भई निजामती सेवा नियमावलीको १०.६ को खण्ड (३), (५) र (८) बमोजिम पदिय दायित्व बहन नगरेकोमा नियम १०.१ को (५) र (६) बमोजिम कारवाही किन नगर्ने भन्दै स्पष्टिकरण सोधिएकोमा सजाय हुन नपर्ने व्यहोराको उल्लेख गर्दै जवाफ प्रस्तुत गरे पछि पुनः जिल्ला जनस्वास्थ्य शाखा गुल्मीकै मिति २०४८।५।२ को पत्रद्वारा मेरो जवाफ सन्तोषजनक नभएको भन्दै पुनः दोश्रो स्पष्टिकरण सोधिएकोमा निजामती सेवा नियमावली २०२१ को नियम ९.१३(ग) द्वारा प्रदत्त पेशागत हक हितको कुरा श्री ५ को सरकार समक्ष राख्न पाउने छुट अन्तर्गत विरोध कार्यक्रममा संलग्न भएको हुँ भन्ने जवाफ प्रस्तुत गरेको थिएँ । यत्तिकैमा २०४८।५।३ को पत्रद्वारा मैले निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम ९.१३(ख) नियम १०.६ को खण्ड (३) , (५) र (८) को प्रतिकूल काम गरेको भन्दै मलाई पदबाट निलम्बन गरिएको थियो । निलम्बन पछि कुनै स्पष्टिकरण नै नमागी २०४८।११।४ को पत्रद्वारा २०४८।११।४ को निर्णय अनुसार तपाईलाई परीक्षणकाल भित्रको कर्मचारी हुँदा निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम १०.११ को (क) अनुसार नोकरीबाट अन्त गर्ने निर्णय भएकोले भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त सामान्यत अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाएको व्यहोरा जानकारी गराईन्छ भन्ने अवकास दिईएको पत्र बुझी सेवा निवृत्त भएको छु ।
12. संविधानको धारा १२४ निजामती सेवाको गठन, संचालन र सेवाका शर्तहरु ऐनद्वारा निर्धारित गरिए बमोजिम हुने छ भन्ने व्यवस्था गरेको तथा धारा १३१ को प्रतिवन्धात्मक बाक्यांशले संविधानसँग बाझिएको कानून बाझिएको हदसम्म स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था गरेकोले संविधान प्रारम्भ भएको मितिले एक बर्ष पछि निजामती सेवा नियमावली, २०२१ स्वतः निस्क्रिय भएको छ । त्यसैले निस्क्रिय भएको निजामती सेवा नियमावली अनुसार मलाई अवकास दिने गरी विपक्षीले गरेको निर्णय असंवैधानिक एवं त्रुटिपुर्ण छ । सेवाबाट निष्काशन गर्ने अधिकार मेरो विभागीय प्रमुख क्षे.स्वा.नि. लाई मात्र भएकोमा राजपत्रमा मिति २०४८।४।६ मा सूचना प्रकाशित गर्दै अधिकार प्रत्यायोजन गर्दा नियम ११.१ (१) देखि १०.१ (६) सम्मका विभागीय सजाय दिने अधिकार मात्र प्रत्यायोजित गरिएकोले प्र.जि.अ. ले आफुलाई हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरी विभागीय प्रमुखको अधिकार अतिक्रमण गर्दै मलाई अवकाश दिएको निर्णय अ.बं. ३५ नं. बमोजिम अधिकार क्षेत्रको अभावमा त्रुटिपुर्ण छ ।
13. विपक्षीबाट भएको निर्णयमा आफ्नो स्वविवेक र न्यायिक मनको प्रयोग नभई छानविन समिति जस्तो निजामती सेवा नियमावलीमा कतै व्यवस्था नभएको कानूनी अस्तित्व विहिन समितिले गरेको निर्णय तथा निर्देशनको भरमा सेवाबाट अन्त गरिएको निर्णय बदर भागी छ ।
14. विपक्षीको निर्णय तथा सो बमोजिम दिईएको आदेशले संविधानको धारा ११(१) , १२(२)(ङ) र १७(१) द्वारा प्रदत्त मौलिक हक हनन् हुन गएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा विपक्षीको उक्त सेवा अन्त गर्ने निर्णय तथा सो बमोजिम दिएको आदेश बदर गरी निवेदकलाई सेवाको अन्त गरी निष्कासन गरेको मिति देखि नै साविक पदमा बहाल गराउनु र निलम्बन अवधिको तलव दिनु भन्ने परमादेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन जिकिर देखिन्छ ।
15. निवेदकले २०४८।४।१३ देखि कालोपट्टी बाँधी निजामती सेवा नियमावली २०२१ को नियम १०.६ को खण्ड (३), (५) र (८) बमोजिम पदिय दायित्व बहन नगरेकोमा नियम १०.१ को (५) र (६) बमोजिम कारवाही भै स्पष्टिकरण माग भै मिति २०४८।५।३ मा निलम्वित गरिएको र निजामती सेवा नियमावलीको नियम १०.११ (क) अनुसार नोकरीबाट अवकास दिईएको हो । निजामती सेवा नियमावली उल्लंघन गरेमा कारवाही भै नोकरीबाट अवकास दिईएको भन्ने स्पष्ट छ । नियमानुसार कारवाही भएको हुँदा निजले दिएको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको लिखित जवाफ देखिन आयो ।
16. आज निर्णय सुनाउन तारेख तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फका र प्रत्यर्थीहरुका तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान सरकारी अधिवक्ताले प्रस्तुत गर्नु भएको बहस र निवेदकहरुबाट उठाईएको प्रश्नहरु र प्रत्यर्थीहरुबाट प्रस्तुत गरिएका लिखित जवाफको भनाई समेतको सन्दर्भमा मुख्यतः निम्न लिखित प्रश्नहरुको निर्णय गर्नु पर्ने हुन आएको छ ।
१. निजामती सेवा नियमावली २०२१ को व्यवस्था नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२४ सँग बाझिएकोले संविधानको धारा १३१ बमोजिम स्वतः बदरभागी छ, छैन ?
२. निवेदकलाई नोकरीबाट अन्त गरेको मिति २०४८।११।४ को निर्णय त्रुटिपुर्ण छ, छैन ?
17. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२४ मा श्री ५ को सरकारले देशको प्रशासन संचालन गर्न आवश्यक सेवाहरुको गठन गर्न सक्नेछ । त्यस्ता सेवाहरुको गठन संचालन र सेवाका शर्तहरु ऐनद्वारा निर्धारित गरिए बमोजिम हुनेछ भन्ने लेखिएको र उक्त संविधान मिति २०४७।७।२३।६ मा प्रारम्भ भएकोले संविधानको धारा १३१ ले यस संविधानसँग बाझिएको कानून यो संविधान प्रारम्भ भएको एक बर्ष पछि बाझिएको हदसम्म स्वतः निस्क्रिय हुनेछ । स्वतः निस्क्रिय भएको निजामति सेवा नियमावली, २०२१ को नियम १०.१(५) अनुसार भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाएको मिलेको छैन । उक्त निर्णय स्वतः बदर भागी छ भन्ने निवेदकको जिकिर भएकोमा २०४८ सालको रिट नं. २७३७ निवेदक कृष्ण प्रसाद लम्साल विरुद्ध श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद् सचिवालय समेत भएको उत्प्रेषणको मुद्दामा निजामती सेवा नियमावली, २०२१ संविधानको धारा १३१ अनुसार निस्क्रिय भएको मान्न मिलेन भनी ७ जनाको वृहत विशेष इजलासबाट सिद्धान्त प्रतिपादन भएकोले निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को व्यवस्था नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२४ सँग बाझिएकोले धारा १३१ बमोजिम स्वतः बदरभागी छ भन्न मिलेन ।
18. अव निवेदकलाई नोकरीबाट अन्त गरेको निर्णय फाइल हेर्दा निजामती सेवा नियमावली, २०२१ (संशोधनहरु सहित) को नियम १०.११(क) अनुसार निवेदकलाई नोकरीबाट अन्त गर्ने निर्णय मिति २०४८।११।४मा भएको पाईन्छ । उक्त मिति २०४८।११।४ को निर्णय "निजामती कर्मचारी संगठनको आब्हानमा कर्मचारी आन्दोलनमा संलग्न जिल्ला जनस्वास्थ्य शाखा अन्तर्गत इस्मा रजस्थल हे.पो. गुल्मीका हे.अ. श्री कमल प्रसाद पाण्डले श्री ५ को सरकारको निर्णय र निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम ९.१३ क. (ख) र निजामती सेवा नियमावली २०२१ को नियम १०.६ को ३५ र ८ को प्रतिकूल काम कारवाही गरेकोले निजलाई उक्त ऐन नियम १०.७ अनुसार सस्पेण्ड गरिएकोमा श्री ५ को सरकार (म.प.) को मिति २०४८।५।१४ र २०४८।५।२१ को निर्णय अनुसार गठित छानविनको समितिको बैठक बसी उक्त समितिले गरेको निर्णयानुसार निज कमलप्रसाद पाण्डे परिक्षणकालमा रहेको हुँदा निजलाई परिक्षणकालको नियमानुसार आवश्यक कारवाही हुन यस कार्यालयको च.नं. १८३ मिति २०४८।८।२ मा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा अनुरोध भै गएकोमा उक्त मन्त्रालयको च.नं. ३०८७ मिति २०४८।१०।६ को पत्र र च.नं. ३११७ मिति २०४८।१०।७ को पत्रानुसार गृह मन्त्रालय (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०४८।५।१४ र २०४८।५।२१ र मिति २०४८।५।२२ को निर्णयानुसार तहाँबाटै यथोचित कारवाही हुन भनी लेखी आएकोमा आवश्यक निर्देशन पाउन गृह मन्त्रालय नि.क.प्र. शाखामा यस कार्यालयबाट पुन अनुरोध गरिएकोमा रा.प.अ. नं. कर्मचारीको लागि त्यहाँबाटै टुङ्गो लगाउने भनी यस.एन. ११८१ को अ.वा. मा निर्देशन प्राप्त हुन आएकोले र निजामती कर्मचारीको आचरण प्रतिकूल काम कारवाही गरेको र निज परिक्षणकालमा रहेको कर्मचारी हुँदा निजलाई निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम १०.११ को (क) अनुसार नोकरीबाट अन्त गर्ने गरी भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि अयोग्य नठहरिने गरी अवकास दिने " लेखिएको पाईन्छ । नोकरीबाट अन्त गर्ने निर्णय अधिकार प्राप्त अधिकारीले आफ्नो न्यायिक मनको प्रयोग गरी अन्त गरेको नदेखिई छावविन समितिको सिफारिस निर्णयको आधारमा नोकरीको अन्त गरेको पाईन्छ । त्यस्तो नोकरीको अन्त गर्दा भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि अयोग्य नठहरिने गरी अवकास दिने उल्लेख भएको छ । सजाय सरहको निर्णय कानून बमोजिमको निर्णय भन्न मिल्ने देखिन्न । साथै नेपाल निजामती सेवा ऐन, २०१३ एवं निजामती सेवा नियमावली, २०२१ मा छानविन समितिको व्यवस्था भएको पाइन्न । उक्त छानविन समिति कुनै कानूनको आधारमा खडा भएको पनि देखिन्न । कानूनले अधिकारै नदिएको छानविन समितिको सिफारिस निर्णयको आधारमा अधिकार प्राप्त अधिकारीले नोकरी अन्त गर्न मिल्ने कुरा होइन ।
19. मिति २०४८।६।४ को निजामती सेवा नियमावलीले कारवाही र सजाय गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएपनि निवेदकको नोकरीको अन्त गर्दा छानविन समितिको निर्णय सिफारिसमा भएको देखिँदा अधिकार प्राप्त अधिकारी स्वयंले ठहर्याई निर्णय गरेको भन्न मिल्ने देखिएन ।
20. तसर्थ छानविन समितिको सिफारिस निर्णयलाई आधार मानी परिक्षणकालमा रहेको निवेदकको नोकरी अन्त गरेको निर्णय कानूनसम्मत नभई त्रुटिपुर्ण देखिँदा उक्त मिति २०४८।११।४ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । निवेदकलाई परिक्षणकालमा रहेको पुर्ववत सेवामा बहाल गर्नु भनी विपक्षीहरुको नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ ।
उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।
न्या. केदारनाथ उपाध्याय
न्या. कृष्णजंग रायमाझी
इति सम्बत् २०५३ साल जेष्ठ ३ गते रोज ५ शुभम् ।