निर्णय नं. ७०१७ - मोही लगत कट्टा गरीपाउं ।
ने.का.प.२०५८ अङ्क ७/८
निर्णय न.७०१७
पूर्ण इजलास
सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री केशवप्रसाद उपाध्याय
माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री शुसिला सिंह सिलु
सम्वत् २०५७ सालको दे.पु.ई.नं. ..६८
फैसला मितिः २०५८।४।११।५
मुद्दा :— मोही लगत कट्टा गरीपाउं ।
पुनरावेदक
वादीः जिल्ला मोरङ दादर वैरीया गा.वि.स. वडा नं. १ बस्ने वर्ष ६२ को ताजी सरदार बाँतर
विरुद्ध
विपक्षी
प्रतिवादीः ऐ.ऐ. बस्ने ठेकनु सरदार वाँतर
§ भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६ क ले मोहियानीहक खरिद गर्न वा दानदातव्यको रुपमा वा अरु किसिमले हक छोडाई लिन पाइने छैन भन्ने कानूनी व्यवस्थाबाट जग्गा किनबेच हुंदा जग्गाको स्वामित्व सम्बन्धी हकको मात्र किनबेच हुन सक्ने देखिन्छ । यसरी जग्गाको स्वामित्व २०२६।११।१५ मा अनसदरुबाट जुगुतलाले खरिद गरेको र अंशबाट ताजि सरदारले हक प्राप्त गरेको र २०२६ सालमा जग्गा खरिद गर्दा नै मोही विपक्षी प्रतिवादी ठेकनु सरदार भएको देखिंदा साविक जग्गाधनीबाट यी प्रत्यर्थी प्रतिवादीको मोहियानी हक समेत खरिद भै एकपरिवारको हैसियतले निजको मोहियानी हक स्वतः निस्कृय भएको भन्ने भनाईंसंग सहमत हुन सकिएन । त्यसमा पनि प्रस्तुत मुद्दा पर्दाको अवस्थामा जग्गा एकासगोलको परिवारमा रहेको नदेखिंदा पुनरावेदन जिकिर बमोजिम मोही लगत कट्टा हुने अवस्था देखिन नआउने ।
(प्र.नं. १४)
वादी तर्फबाटः विव्दान अधिवक्ता श्री मातृकाप्रसाद निरौला
विपक्षी तर्फबाटः विव्दान अधिवक्ता श्री श्यामप्रसाद खरेल
अवलम्वित नजिरः
फैसला
प्र.न्या.केशवप्रसाद उपाध्यायः पुनरावेदन अदालत विराटनगरको मिति २०५१।१२।१९ को फैसला उपर परेको निवेदनमा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१)(ख) अन्तर्गत मुद्दा दोहोर्याई हेर्ने निस्सा प्रदान भै संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीशहरु बीच मतैक्य हुन नसकी सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ३(१)(क) अन्तर्गत पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको व्यहोरा एवं ठहर यस प्रकार छ :–
२. स्वर्गीय हिराईका ३ छोरामा जेठा मेरो पिता बुलाकी सरदार, माइला टेकनु भन्ने ठेकन सरदार र कान्छो सिद्धिलाल भन्ने श्रीलाल हुनु भएकोमा श्रीलालले २०३१ सालमा मेरा पिता बुलाकी उपर मो.जि.अ.मा अंश मुद्दा गरी अदालतले फिराद परेको अघिल्लो दिनसम्मको तायदाती फांटवारी माग गरी २०३४।२।१६ का फैसला बमोजिम काकाहरुले ३ भागको २ भाग अंश पाउनु भयो । मेरो नाम दर्ताको मोरंग दादरवैरिया गा.वि.स. वार्ड नं. १(ख) कि.नं. ९८ को ०–१६–० ऐ. कि.नं. ९७ को १–१३–१२.१/२ जग्गाको मोही मेरा काका ठेकनु भनी लेखिएको रहेछ । उक्त मुद्दा पर्नु अगावै देखि हाम्रो परिवारमा आएको जग्गा हुनाले एकपरिवार भित्र कोही जग्गाधनी कोही मोही हुन सक्ने कानूनी प्रावधान नभएकोले उक्त जग्गा साविकमा मेरा दाजु जुगुनलाल दर्ता रही पछि मेरी माता गोटलीको नाउँमा अंश मुद्दाको मिलापत्रबाट दर्ता हुन आई माता गोठलीबाट नामसारी भै मेरा नाममा नामसारी भएको छ । साविकदेखि एक परिवार भित्रबाटै कमाई आएको, काका छुट्टिएपछि प्रचलित कानून बमोजिम मोही नभएको भए पनि श्रेस्तामा मोहीको नाम खडै रहेकोले श्रेस्ता पुर्जामा लेखिएको मोहीको नाम कट्टा गरी पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको वादीको निवेदन पत्र ।
३. निवेदकले दावी गरेको कि.नं. ९७ र ९८ समेतको जग्गा साविक जग्गाधनी अनसधरु वातर नाउँमा साविक कि.नं. २७ को ज.वि. २–१३–१२.१/२ को मोही म हुं । सो जग्गा खरिद गरी लिएको भए तापनि मैले मोहीको हैसियतले जोत भोग गरी वाली लगाई हालको जग्गाधनीहरुलाई अधिया वाली बुझाई आइरहेको छु । हामी दाजु भाइ बीच २०३४।२।१६ को फैसलामा लेखिएको कित्ता जग्गा अंश लगाइएको छैन । यो जग्गा सगोलको सम्पत्ति होइन, निवेदन दावी झुठ्ठा हो भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिउत्तर पत्र ।
४. दावीको जग्गा सगोलको जग्गा नदेखिंदा भु.सु.ऐन, २०२१ को दफा २ को खण्ड (ग) बमोजिम परिवार भित्रको नदेखिएकोले वादीको दावी पुग्न नसक्ने हुंदा यो मुद्दा खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको भूमि सुधार कार्यालय मोरंगको २०५०।५।२० को निर्णय ।
५. भु.सु.का.को निर्णयमा चित्त बुझेन । सो फैसला गम्भीर त्रुटिपूर्ण हुँदा उल्टाई मेरो दावी वमोजिम विपक्षीका नाउँको मोही लगत कट्टा गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत विराटनगरमा परेको वादीको पुनरावेदन पत्र ।
६. शुरुले दावी बमोजिम इन्साफ नबोली खारेज गर्ने गरेको निर्णय विचारणीय भएकाले अ.वं. २०२ नं. अनुसार विपक्षी झिकाई पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत विराटनगरको २०५१।४।२६ को आदेश ।
७. वादी प्रतिवादी एकासगोलको नदेखिएको भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २ (ग) वमोजिमको परिभाषा भित्र वादी पर्ने व्यक्ति पनि नदेखिएको समेतको स्थितिमा वादी दावी पुग्न नसक्ने गरी भूमि सुधार कार्यालय मोरंगले गरेको निर्णय मिलेकै देखिंदा सदर हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत, विराटनगरको मिति २०५१।१२।१९ को फैसला ।
८. भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २(ग) को परिभाषालाई व्याख्या गर्दा सोही ऐनको दफा २(ख) को व्यवस्था समेतलाई विचार पुर्याउनु पर्ने हुन्छ । उक्त जग्गा हामी सबैका सगोलको सम्पत्ति भएकोमा २०३४ सालको अंशवण्डा पछि हाम्रो परिवारबाट भोग चलन वा खेती किसानी हुँदै आएको छ, २०३४ सालपछि मैले वहाँलाई मोहीको हैसियतले कमाउन दिएको होइन । एकासगोलमा हुनु नहुनु कुनै अर्थ छैन । एकै जग्गामा एकै परिवारका कोही मोही र कोही जग्गाधनी हुन सक्दैनन्, तसर्थः पुनरावेदन अदालत विराटनगरबाट भएको फैसला भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २(ख)(ग) प्रतिकूल तथा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित ने.का.प. २०४४ अंक ७ पृ. ७०४ र ने.का.प. २०४४ पृ.७२६, ने.का.प. २०४५ पृ. ४८८ समेतको सिद्धान्तको प्रतिकूल हुंदा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१) को (क) (ख) समेत बमोजिम मुद्दा दोहोर्याई हेरी पुनरावेदन अदालत, विराटनगरको फैसला बदर गरी इन्साफ पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको वादी ताजी सरदार वातरको यस अदालतमा परेको निवेदन पत्र ।
९. वादी ठेकनु, श्रीलाल, प्रतिवादी बुलाकी सरदार भएको अंश मुद्दामा फिराद परेको मिति २०३१।२।२४ को अघिल्लो दिनलाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गरेपछि सो भन्दा अघि २०२६।११।१५ मा अनसधरु वांतरबाट जुगुतलालले राजीनामा गरी लिएको जग्गामा त्यसबेला सगोलको ठेकनु मोही कायम नरहने नजीर सिद्धान्त (ने.का.प. २०४१ पृ. ६४६५, नि.नं. ६०५४) विपरीत पुनरावेदन अदालत विराटनगरबाट फैसला भएको देखिएकोले न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१) (ख) अन्तर्गत मुद्दा दोहोर्याई हेर्ने निस्सा प्रदान गरिएको छ, विपक्षी झिकाई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको मिति २०५६।१२।९ को आदेश ।
१०. २०२६ सालमा राजीनामा गरी लिने वित्तिकै मोहियानी हकको लगत कट्टा गर्ने तर्फ कार्यवाही नचलाई राजीनामा गर्नु अघिको परिस्थितिमा स्वीकारी बसी अंश मुद्दामा २०३४।२।१६ मा भएको फैसला समेत बमोजिम अंश वण्डा भै छुट्टै पारिवारिक अस्तित्व कायम गरी सकेको वर्षौ अर्थात् १६ वर्षपछि मिति २०५०।२।१ मा मात्र मोही लगत कट्टा गरी पाउँ भन्ने उजुर परेको देखिंदा मोही लगत कट्टा नहुने गरी गरेको शुरुको निर्णय सदर गरेको पुनरावेदन अदालत विराटनगरको इन्साफ मनासिव ठहर्छ । सहयोगी माननीय न्यायाधीश श्री ज्ञाइन्द्रवहादुर श्रेष्ठको भिन्न राय भएको हुंदा प्रस्तुत मुद्दा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१) (क) बमोजिम पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्यालको राय ।
११. एकासगोलको जहान जुनसुकैका नाममा दर्ता भए पनि सबै अंशियार जग्गावाला मानिने हुंदा आफ्नो जग्गाको आफै मोही हुन नसक्ने भन्ने समेतका कानूनी सिद्धान्त प्रतिपादित भै रहेको स्थितिमा सगोलमा रहेका वखत २०२६ सालमा खरिद गरी त्यसपछि बर्षौसम्म सगोलमा नै जग्गाधनीको रुपमा भोग चलन गरी आएको सगोलको जग्गाको अर्को अंशियार प्रतिवादी ठेकनु सरदार मोही कायम रही रहन नसक्ने हुंदा वादी दावीको जग्गा दर्ता श्रेस्तामा निज मोही जनिएको निजको नाम कट्टा गरिदिने ठहर्छ । मोही लगत कट्टा नहुने गरेको फैसला सदर गरेको माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्यालको रायसंग सहमति नहुंदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(क) वमोजिम प्रस्तुत मुद्दा पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको माननीय न्यायाधीश श्री ज्ञाइन्द्रवहादुर श्रेष्ठको राय सहितको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०५७।७।७ को फैसला ।
१२. नियमानुसार पेश भएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक वादी तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री मातृकाप्रसाद निरौलाले विवादित जग्गा सगोलको एकापरिवार भित्रको जग्गा भएको हुंदा एकै परिवारका कोही जग्गाधनी र कोही मोही हुन नसक्ने हुंदा लगत कट्टा गर्ने गरेको माननीय न्यायाधीश श्री ज्ञाइन्द्रवहादुर श्रेष्ठको राय सदर हुनुपर्दछ भन्ने समेत व्यहोराको वहस प्रस्तुत गर्नु भयो । विपक्षी प्रतिवादी तर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री श्यामप्रसाद खरेलले २०२६ सालमा जग्गा खरिद गर्नु पूर्व देखिकै प्रतिवादी मोही भएकोले निज साविक देखिकै मोही रहेकोमा विवाद छैन । वण्डाबाट अरु अंशियारका नाउँमा परेको, लामो समय पछि आएर मोहियानी हक नरहने भन्न कानून संगत हुंदैन । दावी नपुग्ने गरेको माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्यालको राय मनासिव हुनु पर्दछ भन्ने समेत व्यहोराको वहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
१३. विद्वान कानून व्यवसायीहरुको उपयुक्त वमोजिमको वहस जिकिर सुनी आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा वादी दावी बमोजिम मोही लगत कट्टा हुनु पर्ने नपर्ने के हो भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनु पर्ने देखिन आयो ।
१४. निर्णय तर्फ विचार गर्दा अंश वण्डा मुताविक मेरो नाम दर्ताको विवादित कि.नं. ९८,९७ को जग्गाको मोही मेरा काका ठेकनु भनी लेखिएकोले अंश मुद्दा पर्नु अघि नै हाम्रो परिवारमा आएको जग्गाको एकपरिवार भित्र कोही जग्गाधनी कोही मोही हुन नसक्ने कानूनी प्रावधान नभएकोले श्रेस्तापूर्जामा लेखिएको मोहीको नाम कट्टागरी पाउँ भन्ने वादीको मुख्य माग दावी रहेको पाइन्छ । दावीको कि.नं. ९७ र ९८ समेतको जग्गा साविक जग्गाधनी अनसररु वांतरका नाउँमा रहेको साविक कि.नं. २७ को जग्गाको मोही हुं । सो जग्गा खरिद गरी लिएको भए पनि मोहीको हैसियतले जोत भोग गरी बाली लगाई जग्गाधनीलाई अधियां बाली बुझाई आएको छु । जग्गा सगोलको होइन भन्ने प्रतिवादीको कथन रहेको पाइन्छ । साविक देखिकै यी प्रत्यर्थी प्रतिवादी विवादित जग्गाको मोही भै सो जग्गामा निजको मोहियानी हक रहे भएकोमा यी वादीले अन्यथा भन्न सकेका छैनन् । भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६ क ले मोहियानीहक खरिद गर्न वा दानदातव्यको रुपमा वा अरु किसिमले हक छोडाई लिन पाइने छैन भन्ने कानूनी व्यवस्थाबाट जग्गा किनबेच हुंदा जग्गाको स्वामित्व सम्बन्धी हकको मात्र किनबेच हुन सक्ने देखिन्छ । यसरी जग्गाको स्वामित्व २०२६।११।१५ मा अनसदरुबाट जुगुतलाले खरिद गरेको र अंशबाट ताजि सरदारले हक प्राप्त गरेको र २०२६ सालमा जग्गा खरिद गर्दा नै मोही विपक्षी प्रतिवादी ठेकनु सरदार भएको देखिंदा साविक जग्गाधनीबाट यी प्रत्यर्थी प्रतिवादीको मोहियानी हक समेत खरिद भै एकपरिवारको हैसियतले निजको मोहियानी हक स्वतः निस्कृय भएको भन्ने भनाईंसंग सहमत हुन सकिएन । त्यसमा पनि प्रस्तुत मुद्दा पर्दाको अवस्थामा जग्गा एकासगोलको परिवारमा रहेको नदेखिंदा पुनरावेदन जिकिर बमोजिम मोही लगत कट्टा हुने अवस्था देखिन आएन । तसर्थ मोही लगत कट्टा हुन नसक्ने गरेको शुरु सदर गरेको पुनरावेदन अदालत विराटनगरको फैसला सदर गरेको माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्यालको राय मनासिव ठहर्छ । पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । नियमानुसार गरी मिसिल बुझाई दिनु ।
उपयुक्त रायमा सहमत छौं ।
न्या.हरिप्रसाद शर्मा
न्या.सुशिला सिंह सिलु
इति सम्वत् २०५८ साल श्रावण ११ गते रोज ५ मा शुभम्........