निर्णय नं. ४६२० - उत्प्रेषण
निर्णय नं. ४६२० ने.का.प. २०४९ (ग) अङ्क ९
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री ओमभक्त श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय
सम्वत् २०४७ सालको रिट नं. १३३६
आदेश भएको मिति: २०४९।९।२९।४ मा
निवेदक : का.न.पा. वा.नं.१० रविप्रसाद गिरी
विरुद्ध
विपक्षी : प्रमुख नापी अधिकृत ३ नं. नापी गोश्वारासमेत
विषय : उत्प्रेषण
(१) अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दा सम्बन्धमा कुनै निकायबाट अदालतको निर्णयलाई प्रभावित हुने गरी कुनै व्यहोराको निर्णय आदेश गर्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं. १५)
(२) अदालतमा विचाराधीन विषयमा ३ नं. नापी गोश्वाराले अदालतको निर्णय प्रभावित हुने गरी विवादित जग्गा सम्बन्धमा निर्णय गर्न पाउने अवस्था नरहने ।
(प्रकरण नं. १५)
निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री मुक्तिनारायण प्रधान
विपक्षीतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री मनोज दवाडी विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री अलिअकवर मिकरानी
आदेश
न्या.ओमभक्त श्रेष्ठ
१. मैले ठूले नगरकोटीबाट मिति ०३६।१०।१३ मा हालैको बकसपत्र मालपोत कार्यालय काठमाडौं मार्फत पारीत गरी प्राप्त भएको भिमसेनगोला गा.पं. वडा नं. ८ कि.नं. १३७ को क्षेत्रफल १–८–० जग्गा निर्विवाद भोगी चर्ची आएको थिएँ । विपक्षीले सो मेरो जग्गाको पूर्वतर्फबाट बाटो कायम गर्ने गोप्य षडयन्त्र गरी मेरा छुट्टी भिन्न भइसकेका पिता होमप्रसाद गिरीलाई प्रतिवादी कायम गरी उक्त मेरो जग्गाबाट विपक्षीको कि.नं. १५४ को घर जग्गामा जान ३ फुटे बाटो कायम गरिपाउँ भनी तत्कालिन काठमाडौं नगरपञ्चायत कार्यालयमा मिति ०४०।५।१३ मा निवेदन दिएको रहेछ ।
२. होमप्रसाद गिरीलाई झिकाउँदा वहाँले मिति ०४०।५।२४ मा आफ्नो सो जग्गामा कुनै हक नभएको बयान प्रस्तुत गर्नु भएको रहेछ । सो कारवाही सम्बन्धमा मलाई कुनै जानकारी नदिई उक्त जग्गाको पूर्वतर्फबाट ३ फुटको बाटो कायम गर्न पाउने ठहर्याई उक्त कार्यालयबाट मिति ०४०।८।७ मा फैसला भएको रहेछ । टोल छिमेकमा सो हल्ला चलेपछि मैले ०४१।११।५ मा फैसला नक्कल प्राप्त गरी अ.बं. ८६ नं. अन्तर्गत विपक्षी उपर सो फैसला बदर गरिपाउँ भनी फिरादपत्र प्रस्तुत गरी कारवाही हुँदा हदम्यादको कारणले मेरो फिराद खारेज गरी ०४१।१०।९ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट फैसला भएकोमा सो फैसला उपर मैले वा.अं.अ. मा पुनरावेदन प्रस्तुत गर्दा शुरु फैसला नमिलेको हुँदा बदर गरि दिएको छ । पुनः कानुन बमोजिम कारवाही किनारा गर्नु भनी बा.अं.अ.बाट ०४२।८।२६ मा भएको फैसला बमोजिम हाल म र विपक्ष समेत काठमाडौं जिल्ला अदालतमा तारेखमा रही मुद्दाको पुर्पक्ष गर्दै आएको छौं ।
३. यसै क्रममा का.न.पा. वडा नं. १० बानेश्वर अन्तर्गत ३ नं. नापी गोश्वाराबाट पुनः घरजग्गा नाप नक्शा शुरु गरेकोले उल्लेखित मेरो कि.नं. १३७ को जग्गा नाप नक्शा हुँदा मेरो नामको एकलौटी ज.ध.प्र.पु. दाताबाट बकसपत्र प्राप्त गरेको लिखत समेतको आधारमा उक्त जग्गा का.न.पा. वा.नं. १० कि.नं. ६४ को क्षेत्रफल १–५–०–१ (घर जग्गा) कायम भई प्रत्यर्थीको दावी विरोध बिना निर्विवाद नाप नक्शा भएको थियो । सो नाप नक्शा हुँदा उक्त जग्गामा कुनै बाटो देखाएको छैन । ३ नं. नापी गोश्वारा ३ नं. नापी टोलीबाट सो नाप नक्शा भएको ७ दिने सूचना प्रकाशित भएपछि विपक्षी हर्कबहादुर गुरुङको श्रीमती विष्णुदेवी गुरुङले का.जि.अ.को बदर भइसकेको फैसला संलग्न गरी हाल नापीबाट कायम भएको मेरो कि.नं. १६४ बाट कित्ताकाट गरी जमीनको स्थिति अनुरुप बाटो कायम गरिपाउँ भनी ०४६।११।१६ द.नं. ४३१६ बाट प्रत्यर्थी नापी टोलीमा निवेदन दिई कारवाहीको क्रममा प्रत्यर्थी नापी टोलीबाट मलाई ७ दिने म्याद जारी गरी मलाई झिकाएकोमा उक्त बाटो सम्बन्धी विवादको फैसला बदर मुद्दा हाल का.जि.अ.मा कारवाहीयुक्त अवस्थामा रहेकोले विपक्षीको माग बमोजिम मेरो कि.नं. १६४ बाट कि.का. गरी बाटो कायम हुनु पर्ने होइन भनी प्रमाण सहित ०४६।१२।८ मा प्रत्यर्थी ३ नं. नापी टोलीमा बयान प्रस्तुत गरेको थिएँ ।
४. उक्त कार्यालयबाट मेरो बयान र प्रमाण समेतको आधारमा मौजुदा श्रेस्ताको आधारमा जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा ९ बमोजिम जग्गा दर्ता गर्नु पर्नेमा सो कानुनी प्रावधानलाई प्रत्यक्षत अवज्ञा गरी विपक्षीको निवेदन दावीलाई गैरकानुनी रुपमा एक पक्षीय रुपमा बाटो सम्बन्धी विवाद हाल का.जि.अ.मा चलेको भए तापनि कि.नं. १६४ बाट आवत जावत रहेको देखिएकोले अदालतको अन्तिम फैसला बमोजिम नै हुने हुँदा उक्त कित्ताको पूर्वतर्फ नक्शा ट्रेशमा रातो मसिले रेखाड्ढन गरी ३ फुटको बाटो कायम गरी दिने गरी प्रत्यर्थी ३ नं. नापी गोश्वाराबाट गैह्र अधिकार क्षेत्र ग्रहण गरी ०४६।१२।२९ मा निर्णय भएको रहेछ । उक्त निर्णय जानकारी ०४७।१।२६ मा प्राप्त भएपछि उक्त त्रुटिपूर्ण निर्णयसंग अवगत भएँ ।
५. उक्त मेरो हक स्वामित्वको जग्गाबाट विपक्षीलाई कुनै किसिमको बाटो दाता ठूले नगरकोटी र म निवेदकले समेत दिएको छैन । उक्त मेरो साविक कि.नं. १३७ र हालको कि.नं. १६४ को जग्गाबाट विपक्षीलाई बाटो दिनु पर्ने कुनै कानुनी बाध्यता समेत छैन । विपक्षी नापी गोश्वारामा पेश गरेको का.जि.अ.को फैसला बागमती अञ्चल अदालतबाट बदर भइसकेको छ । यस स्थितिमा नापी गोश्वाराले ३ फुटको कायम गरी दिने ठहर्याई भएको निर्णय पूर्णतः आत्मागत क्षेत्रगत त्रुटि र जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा ६(७) र ६(९) को प्रत्यक्षतः प्रतिकूल भई म निवेदकको निर्विवाद स्थायित्व निहित साविक कि.नं. १३७ को हाल कि.नं. १६४ को जग्गामा निहित हक हनन् भएकोले उपचारार्थ यो रिटनिवेदनपत्र प्रस्तुत गरेको छु ।
६. उपरोक्त बुँदा प्रमाणहरुको आधारमा नापी गोश्वाराको ०४७।१२।२९ को निर्णय बदर गरी पाउन जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा ६(९) अन्तर्गतको कानुनी हक तथा नेपालको संविधानको धारा १०(१) १०(२) ११(१) ११(२)(ङ) तथा धारा १५ द्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा ठाडै बञ्चित भएको छ ।
७. तसर्थ उक्त ०४६।२।२९ को गैरकानुनी निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी म निवेदकको संवैधानिक हक प्रचलन गराई पाउँ भन्ने समेतको रिटनिवेदन ।
८. यसमा के कसो भएको हो विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाउनु भन्ने समेतको यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।
९. हाल नापी हुँदा कायम भएको कि.नं. १६४ रविप्रसाद गिरीको नाममा कायम भई आएकोमा कि.नं. १६५ को घरमा जानको लागि कि.नं. १६४ को पूर्वतर्फबाट आवत जावत गरी आएको हुँदा जमीनमा भए अनुसारको बाटो कायम गरिपाउँ भन्ने १६५ का जग्गावाला विष्णुदेवी गुरुङको निवेदन पर्न आएबाट निवेदक समेतलाई बुझी सम्बन्धित क्षेत्रको निरीक्षण समेत गर्दा कि.नं. १६५ को उत्तर पूर्व कोणमा ढोका रहे भएको र उत्तरतर्फको ठूलो बाटोबाट कि.नं. १६४ हुँदै कि.नं. १६५ मा आवत जावत गर्ने गरेको ३ फीटको बाटो देखिएको कि.नं. १६५ मा जानको लागि उल्लेखित बाहेक कुनै बाटो नभएको र सोही बाटो नै उपभोग गरी आएको हुँदा यथास्थितिको निर्णयबाट निवेदकलाई कानुनी हकबाट बञ्चित हुनु पर्ने अवस्था नहुँदा रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेतको एकै किसिमको ३ नं. नापी टोली प्रमुख र ३ नं. नापी गोश्वाराको लिखितजवाफ ।
१०. मालपोत कार्यालय काठमाडौंमा दर्ता भएको का.जि.साविक भिमसेनगोला गा.पं. वडा नं. ८ हाल का.न.पा. वडा नं. १० बानेश्वर स्थित कि.नं. १४४ को जग्गा रोपनी ०–५–० मा बनेको घर समेत मैले कान्छा तण्डुकारबाट मिति ०३५।९।७ मा राजीनामा गराई लिन कान्छा तण्डुकारले समेत प्रयोग गरी आएको सनातन देखि चली आएको ३ फुट चौडाइको बाटो मैले समेत चलन गरी मेरो उक्त घर जग्गा भोग गर्दै थिएँ । उक्त सार्वजनिक ३ फुट चौडाइको बाटो विपक्षीको कित्ता नं. १३७ को पूर्वतर्फ तथा मेरो जग्गाको उत्तरतर्फ पर्दछ । उक्त मैले र मेरो दाताले समेत प्रयोग गरी आएको सार्वजनिक बाटो देखाई मैले तत्कालिन काठमाडौं नगरपञ्चायतबाट ०३९।३।१८ मा सोही घरमा तल्ला थप्न नक्शा पास गराएँ । त्यस समयमा पनि कुनै खरखिचोला थिएन ।
११. उक्त मैले प्रयोग गरी आएको बाटो विपक्ष निवेदकका पिता होमप्रसाद गिरीले बन्द गर्ने उद्देश्य लिई विपक्षीको कि.नं. १३७ को जग्गामा पर्खाल लगाउँदा सो बाटोमा सो पर्खाल लगाई निजकै कम्पाउण्डमा ०४०।५।१२ मा समावेश गरेकाले मैले तत्कालिन नगरपञ्चायतमा पर्खाल भत्काई सार्वजनिक बाटो खोली पाउँ भन्ने विषयको उजूरी निवेदन दिएको थिएँ । त्यसमा विपक्षीका पिता होमप्रसाद गिरीलाई समेत तारेखमा राखी कारवाही गर्दा ०४०।६।२६ मा पर्खाल भत्काई बाटो खोली दिने भन्ने अन्तिम आदेश भई सो आदेशको कार्यान्वयन समेत ०४०।९।७ मा भयो र सो मुद्दामा बाटो बन्द गरेको पर्खाल भत्काई दिने ठहर्छ भनी ०४०।८।७ मा तत्कालिन काठमाडौं नगरपञ्चायतबाट फैसला भयो ।
१२. उपरोक्त फैसला बदर गराउन विपक्षीले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा अ.बं.८६ नं.को फिराद दिनु भएकोमा अ.बं. ८६ नं. बमोजिम फैसला बदर गराउन नगर पञ्चायतमा फिराद गर्नु पर्नेमा का.जि.अ.मा फिराद गरेको मिलेन भनी अधिकार क्षेत्रको अभावमा फिराद खारेज हुने गरी का.जि.अ.बाट ०४७।७।२८ मा ठहर फैसला भएको छ । जुन निकायबाट निर्णय फैसला भएको छ सो फैसलाबाट तेश्रो पक्षको हकहितमा असर पर्न गएको छ भने उक्त तेश्रो पक्षको हकहित संरक्षण गर्नु सोही निकाय सक्षम हुन्छ भन्ने समेतको स.अ.बाट प्रतिपादित नजीरको पूर्णत विपरीत हुने गरी विपक्षीको फिराद काठमाडौं जिल्ला अदालतमा परेकोबाट उक्त का.न.पं. को फैसला बदर हुन नसक्ने प्रष्ट छ ।
१३. उक्त बाटो कसरी विपक्षीले नापी गराएको थाहा पाई नापी टोलीमा उजूरी दिई कारवाही गराएको हो । कारवाहीको दौरानमा उक्त मैले प्रयोग गरी आएको मेरो लिखतमा उल्लेखित तथा का.न.पं. को फैसला बमोजिम समेत समर्पित सो बाटो विपक्षीको कि.नं. १६४ बाट छुट्याई रातो मसीले रेखांकन गरी दिने गरी मिति ०४६।१२।२९ मा ३ नं. नापी टोलीबाट कानुन बमोजिम निर्णय भएको हो । निवेदकको व्यहोरा झुठ्ठा हुँदा रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेतको विपक्षी हर्कबहादुर गुरुङको लिखितजवाफ ।
१४. नियम बमोजिम कजलिष्टमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदक तर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता मुक्तिनारायण प्रधानले उक्त बाटो सम्बन्धमा तत्कालिन काठमाडौं नगरपञ्चायतबाट भएको निर्णय उपरको मुद्दा तह तह हुँदै हाल पुनरावेदन अदालतमा विचाराधिन अवस्थामा रहेको छ । सो को प्रतिवाद मेरो पक्षले ३ नं. नापी टोलीमा समेत गरेको हो । यसरी अदालतमा विचाराधीन रहेको विषयलाई वास्तै नगरी विपक्षीको एकतर्फी भनाई सुनेपछि अदालतबाट निर्णय भए बमोजिम हुने नै हुँदा भनी conditional रुपमा मेरो पक्षको निर्विवाद हक स्वामित्वको जमीनमा तलमाथि हुने गरी रातो मसीले रेखांकन गरी बाटो कायम गरी दिन कुनै पनि कानुनले मिल्ने होइन तसर्थ नापीको उक्त निर्णय बदर हुनुपर्छ भनी र विपक्षी हर्कबहादुर गुरुङको तर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता मनोज दवाडीले तत्कालिन नगरपञ्चायतको निर्णय बमोजिम साविक देखिको बाटो कायम भएको हो र विपक्षीको फिराद दावी समेत का.जि.अ. बाट खारेज भएको सन्दर्भमा साविक देखिको बाटोलाई स्थलगत निरीक्षण समेत गरी ३ नं. नापी टोलीबाट निर्णय गरी बाटो कायम गरेको हो र अदालतबाट ठहरे बमोजिम हुने नै हुँदा भनेर मात्र निर्णय गरेको छ र ३ नं. नापी टोलीबाट अन्तिम निर्णय भएको होइन, केवल साविक देखिको बाटोको स्थलगत आधारमा रातो मसीले रेखांकन मात्र गरेको हो । तसर्थ ३ नं. नापी टोलीको निर्णय बदर हुनु पर्ने होइन भन्ने र विपक्षी ३ नं. नापी टोली समेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता अलिअकवर मिकरानीले हर्कबहादुरले जग्गा खरिद गर्दाकै अवस्थामा पनि गोरेटो बाटो जग्गामा भएको र नक्शामा मात्र नदेखिएको, सो ठाउँमा निजको घर बसोवास समेत भएको र सो बाटो नभएको अवस्थामा निजको घरमा आवत जावत गर्ने कुनै बैकल्पिक बाटो समेत नभएको र ३ नं. नापी टोलीले स्थलगत निरीक्षण समेत गरी हालको नक्शामा अदालतबाट पछि ठहरे बमोजिम हुने नै हुँदा भनी रिट निवेदकको हकमा कुनै असर नपर्ने गरी केवल रातो मसीले रेखांकन मात्र गरेको छ । जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा ७ बमोजिम नापीले गरेको निर्णय उपर सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा हक बेहकमा निर्णय गराउनु जानुपर्नेमा असाधारण अधिकार क्षेत्र गुहार्न आउन मिल्ने होइन भन्ने समेत गर्नुभएको बहस समेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा विपक्ष हर्कबहादुर गुरुङले विवादित साविक कि.नं. १५४ को घर जग्गामा जान ३ फुटको बाटो कायम गरिपाउँ भनी तत्कालिन काठमाडौं नगरपञ्चायतमा दिएको निवेदन बमोजिम काठमाडौं नगर पञ्चायतले बाटो कायम गरी चलन समेत चलाई दिएको अवस्थामा निवेदकले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा नगरपञ्चायतको उक्त निर्णय बदर गराउन फिराद दायर गरी का.जि.अ.बाट फिराद खारेज गरे उपर तत्कालिन वागमती अञ्चल अदालतमा पुनरावेदन परी वागमती अञ्चल अदालतले खारेज गरेको मिलेन कानुन बमोजिम निर्णय गर्नु भनी पुनः काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पठाइएको र निवेदक र विपक्ष दुवै तारेखमा रहेको अवस्थामा विपक्षी मध्येको ३ नं. नापी गोश्वाराले स्थलगत निरीक्षण समेतको आधारमा भनी विपक्षी हर्कबहादुरको निवेदनको आधारमा कि.नं. १६४ बाट रेखांकन गरी बाटो कायम गरी दिने भन्ने निर्णय गरेको देखिन्छ । सोही विवादित बाटो कायम गरे उपर हाल उक्त मुद्दा पुनरावेदन अदालतमा विचाराधीन रहेको समेत देखिन्छ ।
१५. यसरी अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दा सम्बन्धमा कुनै निकायबाट अदालतको निर्णयलाई प्रभावित हुने गरी कुनै व्यहोराको निर्णय आदेश गर्न मिल्दैन । प्रस्तुत विवाद सम्बन्धमा ३ नं. नापी गोश्वारालाई अदालतमा मुद्दा चलिराखेको विषयमा थाहा जानकारी भएकै देखिन आउँछ । तथापी सो अड्डाले विवादित ३ फुटे बाटो सम्बन्धमा पछि अदालतबाट ठहर भए बमोजिम हुने व्यहोरासम्म उल्लेख गरी निर्णय गरेको देखिन आयो । त्यसरी उल्लेख गरेकै कारणबाट अदालतमा विचाराधीन विषयमा ३ नं. नापी गोश्वाराले अदालतको निर्णय प्रभावित हुने गरी विवादित जग्गा सम्बन्धमा निर्णय गर्न पाउने अवस्था रहन सक्ने देखिँदैन । तसर्थ ३ नं. नापी गोश्वाराको उक्त ०४६।१२।२९ को निर्णय कायम राख्न नमिल्ने हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । यसको जनाउ विपक्षी ३ नं. नापी गोश्वारा समेतलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पठाई दिनु । फाइल नियम बमोजिम बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.केदारनाथ उपाध्याय
इति सम्वत् २०४९ साल पौष २९ गते रोज ४ शुभम् ।