निर्णय नं. ६२०७ - उत्प्रेषणसमेत
निर्णय नं. ६२०७ ने.का.प. २०५३
विशेष इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री मोहन प्रसाद शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री केशव प्रसाद उपाध्याय
माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ
सम्बत् २०५१ सालको रिट नं. ३६८३
आदेश मिति २०५१।४।६।५
विषयः उत्प्रेषण समेत ।
निवेदक- भक्तपुर जिल्ला, कटुन्जे गा.वि.स. वडा नं. ८ घर भै निर्माण तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्तग कार्यरत ई. रामलाल भट्ट
रुपन्देही जिल्ला, पडसरी गा.वि.स. घर भै आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालयमा कार्यरत ई. भिमप्रसाद उपाध्याय
सोलुखुम्बु जिल्ला चोलाखर्क गा.वि.स. घर भै आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालय अन्तर्गत कार्यरत ई. भुपेन्द्र बहादुर बस्नेत
काठमाडौं जिल्ला,काठमाडौं नगरपालिका वडा नं. ३४ घर भै आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालयमा कार्यरत ई.पवन कुमार श्रेष्ठ समेत ४ को वा. भै आफ्नो हकमा समेत आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालय अन्तर्गत कार्यरत ई. राजा कर्माचार्य
लमजुङ्ग चण्डेश्वर गा.वि.स. घर भै आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालय अन्तर्गत ई. अर्जुन भक्त पौडेल
काठमाडौं जिल्ला,काठमाडौं नगरपालिका घर भै जलश्रोत मन्त्रालय अन्तर्गत कार्यरत केशवध्वज अधिकारी
काठमाडौं जिल्ला,काठमाडौं नगरपालिका वडा नं. ३ घर भै आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालयमा कार्यरत ई.धन बहादुर तामाङ्ग
धनुषा जिल्ला, डेवडिया गा.वि.स. वडा नं. ८ घर भै जलश्रोत मन्त्रालय अन्तर्गत कार्यरत ई. राकेश कुमार झा
काठमाडौं जिल्ला,काठमाडौं नगरपालिका मरुटोल घर भै आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालय अन्तर्गत कार्यरत ई. गोविन्दराम
काठमाडौं जिल्ला,काठमाडौं नगरपालिका वडा नं. २५ घर भै आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालयमा कार्यरत ई. राजुबाबु श्रेष्ठ
विरुद्ध
विपक्षी- श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद् सचिवालय
लोकसेवा आयोग
निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५८ को व्यवस्था हेर्दा "कुनै पनि निजामती कर्मचारीलाई निजको नियुक्ति हुँदा तत्काल लागू रहेको तलव, उपदान निवृत्तिभरण र अन्य सुविधा सम्बन्धी सेवाका शर्तहरुमा निजको स्वीकृति बेगर निजलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी परिवर्तन गरिने छैन ....." भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । तर कर्मचारीको बढुवा सम्बन्धी विषय परेको देखिएन । उक्त दफामा उल्लेख गरिएको तलब, उपदान, निवृत्तभरण शब्द पछि रहेको "अन्य सुविधा सम्बन्धी सेवाका शर्तहरु" भन्ने बाक्यांशको अर्थ गर्दा तलव, उपदान र निवृत्तिभरण समेतको परिप्रेक्ष्यमा अर्थ गर्नु पर्ने ।
(प्र.नं. ७)
तलब, उपदान र निवृत्तभरण शब्दहरुले कर्मचारीले पाउने आर्थिक सुविधालाई लक्षित गरेको देखिँदा अन्य सुविधाले तलव, उपदान र निवृत्तभरण बाहेक अन्य शिर्षक अन्तर्गत कर्मचारीले पाउने सोही अनुरुपका सुविधालाई संकेत गरेको देखिने।
(प्र.नं. ७)
बढुवा सम्बन्धी कुरा कर्मचारीको कानूनी हकको रुपमा देखिन्छ । अर्थात कर्मचारीले सेवाको न्यूनतम शर्तहरु पुरा गरेपछि बढुवाको प्रत्याशीको लागि कानूनी हकको रुपमा प्रयोग गर्न पाउने हुन्छ ।
(प्र.नं. ७)
निजामती सेवा ऐन, २०४९ को व्यवस्था हेर्दा पनि ऐनको परिच्छेद ३ मा निजामती सेवाको पदपूर्ति विभिन्न आधार मध्ये बढुवाको माध्यमबाट पनि हुने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । त्यस्तै गरी ऐनको दफा ७५ ले सबै निजामती सेवाहरुमा सामान्य रुपले लागू हुने वा बेग्ला बेग्लै सेवा वा समूहको लागि श्री ५ को सरकाले पृथक रुपले लागू हुने नियमहरु बनाउन सक्ने समेत व्यवस्था गरेबाट पनि ऐनको दफा ५८ ले व्यवस्था गरेको अन्य सुविधा सम्बन्धी शर्तहरुमा निवेदन जिकिरको विषय समाहित भएको मान्न नमिल्ने ।
(प्र.नं.७)
निवेदन जिकिरको बढुवा सम्बन्धी विषय निजामती सेवा ऐन,२०४९ को दफा ५८ अन्तर्गत नपरेबाट पुर्व ऐन नियम बमोजिम निर्धारित भएको बढुवा सम्बन्धी व्यवस्था लागू हुनु पर्ने भन्ने निवेदकको जिकिर कानूनसंगत नदेखिने ।
(प्र.नं. ८)
निवेदक तर्फबाट – विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापा
विपक्षी तर्फबाट- ×
अवलम्बित नजिर- ×
आदेश
न्या. केशव प्रसाद उपाध्याय- नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छः-
2. हामी निवेदक इन्जिनियरिङ्ग नियम २०३३ को नियम ३(२) बमोजिम अनुसूची १ मा उल्लेखित सिभिल इन्जिनियरिङ्ग समूह अन्तर्गत जनरल उपसमूहमा रा.प. तृ. मा कार्यरत स्थायी कर्मचारी हौ । उक्त इन्जिनियरिङ्ग सेवा नियम निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ७ र ८ को अधिकार श्री ५ को सरकारले बनाएको हो । निजामती सेवा ऐन, २०१३ लाई नेपाल निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७६ ले खारेज गरेको । वर्तमान निजामती सेवा ऐन, २०४९ को ७५ ले इन्जिनियरिङ्ग सेवा, २०५१ लाई श्री ५ को सरकारले मिति २०५१।२।९ देखि लागू गर्ने गरी प्रकाशित गरेको र उक्त नियमहरुको प्रावधान बाझिन गएकोले बाझिएको कानूनलाई अमान्य र बदर गर्न यो रिट निवेदन गर्न आएका छौं ।
3. निवेदकहरु साविक इन्जिनियरिङ्ग नियमहरु, २०३३ अन्तर्गत नियुक्त भएको, उक्त नियमहरु २०३३ को नियम ४(२) ले जनरल उपसमूहको कर्मचारीलाई सिभिल इन्जिनियरिङ्ग समूहको सबै उप समूह अन्तर्गतको पदहरुमा बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन पाउने गरी हक प्रदान गरेकोमा हालको इन्जिनियरिङ्ग नियमहरु २०५१ को नियम ६ र ७ ले सोही समूह र उपसमुहको न्यूनतम योग्यता पुगेका व्यक्तिको उम्मेदवार हुने व्यवस्था गरेबाट अगाडि बनेको कानूनले बढी अधिकार दिएको र सोही कानून बमोजिम अधिकार प्रयोग गरी नियुक्ति पाई कार्य गरी आएको अवस्थामा पछिको समान कानूनले अधिकारलाई संकुचित र नियन्त्रण गर्न नमिल्ने भएकोले इन्जिनियरिङ्ग नियम, २०५१ को नियम ६ र ७ अमान्य रहेको । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को ५८ ले सेवाका शर्त लगायत अन्य सुविधा सम्बन्धी सेवाका शर्तहरु निजको स्वीकृति बेगर प्रतिकूल असर पर्ने गरी परिवर्तन नगरिने कानूनी ग्यारेण्टी प्रदान गरेको निवेदकहरुले सिभिल इन्जिनियरिङ्ग अन्तर्गत सबै उप समूहहरुमा बढुवा हुन पाउनेमा इन्जिनियरिङ्ग नियमहरु २०५१ को नियम ६ र ७ ले सो लाई प्रतिकूल असर पारेकोले संविधानको धारा १२४ सँग बाझिन गएको हुँदा अमान्य र बदरभागी छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७५ बमोजिम उप समूह गठन गर्ने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गर्न नै मिल्दैन ।
4. अनुचित कानून संविधानको धारा ८८(१) बमोजिम कायम रहन नसक्ने,लोक सेवा आयोगको सूचना नं. ८२।०५१, ८३।०५१ को स्यानिटरी समूह र विल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्चर उप समूहको द्वितीय श्रेणीको बढुवा सूचना प्रकाशित गरेको हामी निवेदकहरुको बढुवाको लागि न्यूनतम सेवा अवधि पुरा गरी सकेको तर प्रस्तुत बदरभागी कानूनको आधारमा निवेदकहरु प्रत्याशी हुन नपाउने अवस्था श्रृष्टी भएको छ ।
5. अतःनेपाल अधिराज्यको संविधान,२०४७ को धारा ११(१), १२(२)(ङ) द्वारा प्रत्याभूति गरिएको मौलिक हक संवैधानिक हक अपहरित भएकोले धारा ८८(१) बमोजिम इन्जिनियरिङ्ग सेवा नियमहरु, २०५१ को सबै व्यवस्था सो नभए नियम ६ र ७ लाई अमान्य एवं बदर गरी संविधानको धारा ८८(२) बमोजिम निवेदकहरुलाई सिभिल इन्जिनियरिङ्ग समूहको सबै उप समूहमा बढुवामा भाग लिन नदिने भनी प्रकाशित सबै सूचना लगायतका कार्य उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी सिभिल इन्जिनियरिङ्गको सबै उप समूहमा निवेदकलाई रा.प. द्वितीय श्रेणीको बढुवामा भाग लिनु दिनु भनी परमादेश लगायत जो चाहिने आदेश जारी गरी पाउँ । निवेदकहरुलाई सिभिल समूहको सबै उप समूहमा भाग लिन दिनु भन्ने तथा उक्त बढुवा सम्बन्धी कुनै पनि कार्य नगर्नु भन्ने अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।
6. प्रस्तुत मुद्दामा निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ७ र ८ को अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारले बनाएको इन्जिनियरिङ्ग सेवा नियमहरु, २०३३ को अनुसूची-१ मा उल्लेखित सिभिल इन्जिनियरिङ्ग समूह अन्तर्गत जनरल उप समूहमा हामी निवेदकहरु नियुक्त भएको उक्त नियमको ४(२) को प्रतिवन्धात्मक बाक्यांशले सिभिल इन्जिनियरिङ्ग समूहको सबै उप समूहमा बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन सक्ने व्यवस्था गरेको, निजामती सेवा ऐन, २०१३ लाई निजामती सेवा ऐन, २०४९ ले खारेज गरेको, ऐनको दफा ५८ मा सेवाका शर्त लगायत अन्य सुविधा सम्बन्धी सेवाका शर्तहरुमा निजको स्वीकृति बेगर प्रतिकूल असर पार्ने गरी परिवर्तन गरिने छैन भनी व्यवस्था गरेकोमा श्री ५ को सरकाले मिति २०५१।२।९ देखि लागू गरेको इन्जिनियरिङ्ग नियमहरु २०५१ को नियम ६ र ७ ले ऐनको उक्त व्यवस्थाको प्रतिकूल असर पर्ने गरी सोही समूह र उपसमूहको न्यूनतम योग्यता पुगेका व्यक्तिको उम्मेदवारबाट हुने व्यवस्था गरेकोले संविधानको धारा ८८(१) बमोजिम उक्त नियम ६ र ७ ले अमान्य घोषित गरी पाउँ भनी निवेदन जिकिर लिएको देखियो । सोही जिकिरको औचित्य तर्फ प्रकाश पार्दै निवेदकहरुतर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता शम्भु थापाले निवेदकहरु सिभिल इन्जिनियरिङ्ग जनरल उप समूहका भएका इन्जिनियरिङ्ग नियमहरु २०३३ को नियम ४(२) को प्रतिवन्धात्मक बाक्यांशले सिभिल इन्जिनियरिङ्ग अन्तर्गत सबै उप समूहहरुमा जनरल उप समूहहरुले बढुवामा भाग लिन पाउने व्यवस्था गरेकोमा श्री ५ को सरकारले २०५१।२।९ मा लागू गरेको इन्जिनियरिङ्ग नियमहरु २०५१ को नियम ७ ले उक्त सुविधालाई अपहरण गरायो । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५८ अनुसार लिखित स्वीकृती बेगर उक्त नियम निवेदकहरुको हकमा लागू गर्न मिल्दैन । ने.का.प. २०५० अंक ६ पृष्ठ २९९ मा प्रकाशित नजीर समेत प्रस्तुत विवादमा सान्दर्भिक देखिन आउँछ । सेवाका शर्तहरु भित्र बढुवा पनि पर्दछ भनी गर्नु भएको बहस जिकिर समेत सुनियो ।
7. आज निर्णय सुनाउने तारेख तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदन जिकिरको बढुवा सम्बन्धी विषय निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५८ मा व्यवस्था गरिएको कर्मचारीको सेवा शर्तको सुरक्षा अन्तर्गत पर्ने नपर्ने के रहेछ सो तर्फ नै हेर्नु पर्ने देखियो । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५८ को व्यवस्था हेर्दा "कुनै पनि निजामती कर्मचारीलाई निजको नियुक्ति हुँदा तत्काल लागू रहेको तलव, उपदान,निवृत्तभरण र अन्य सुविधा सम्बन्धी सेवाका शर्तहरुमा निजको स्वीकृत वेगर निजलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी परिवर्तन गरिने छैन ..." भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । तर कर्मचारीको बढुवा सम्बन्धी विषय परेको देखिएन । उक्त दफामा उल्लेख गरिएको तलब, उपदान, निवृत्तिभरण शब्द पछि रहेको "अन्य सुविधा सम्बन्धी सेवाका शर्तहरु" भन्ने बाक्यांशको अर्थ गर्दा तलब, उपदान र निवृत्तभरण समेतको परिप्रेक्ष्यमा अर्थ गर्नु पर्ने हुन्छ । तलब, उपदान र निवृत्तिभरण शब्दहरुले कर्मचारीले पाउने आर्थिक सुविधालाई लक्षित गरेको देखिँदा अन्य सुविधाले तलव, सुविधा र निवृत्तभरण बाहेक" अन्य शीर्षक अन्तर्गत कर्मचारीले पाउने सोही अनुरुपका सुविधालाई संकेत गरेको देखिन आयो । अर्को तर्फ निवेदन जिकिरको बढुवा सम्बन्धी कुरा कर्मचारीको सेवाको न्यूनतम शर्तहरु पुरा गरेपछि बढुवाको प्रत्याशीको लागि कानूनी हकको रुपमा प्रयोग गर्न पाउने हुन्छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को व्यवस्था हेर्दा पनि ऐनको परिच्छेद ३ मा निजामती सेवाको पदपुर्ति विभिन्न आधार मध्ये बढुवाको माध्यमबाट पनि हुने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । त्यस्तै गरी ऐनको दफा ७५ ले सबै निजामती सेवाहरुमा सामान्य रुपले लागू हुने वा बेग्ला बेग्लै सेवा वा समूहको लागि श्री ५ को सरकारले पृथक रुपले लागू हुने नियमहरु बनाउन सक्ने समेत व्यवस्था गरेबाट पनि ऐनको दफा ५८ ले व्यवस्था गरेको अन्य सुविधा सम्बन्धी शर्तहरुमा निवेदन जिकिरको विषय समाहित भएको मान्न मिलेन । जहाँसम्म विद्वान अधिवक्ताले उल्लेख गर्नु भएको उपरोक्त नजीरको सवाल छ उक्त नजीरमा निजामती सेवा ऐन, २०१३ लागू भएका बखत कुनै एउटा पदमा काम गरी रहेको कर्मचारीलाई समूह सम्बन्धी छुट्टै नियमावली लागू गरी साविकको पदमा कार्यरत रहन अयोग्य ठहराएको सम्बन्धमा प्रतिपादन भएको तर प्रस्तुत रिट निवेदनको विषयवस्तु नै फरक परेबाट प्रस्तुत रिट निवेदनमा सो नजीर आकर्षित हुन सक्ने देखिँदैन ।
8. अतः निवेदन जिकिरको बढुवा सम्बन्धी विषय निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५८ अन्तर्गत नपरेबाट पुर्व ऐन नियम बमोजिम निर्धारित भएको बढुवा सम्बन्धी व्यवस्था लागू हुनु पर्ने भन्ने निवेदकको जिकिर कानूनसंगत नदेखिँदा विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ समेत मगाई रहनु परेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।
उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।
न्या. मोहन प्रसाद शर्मा
न्या. गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ
इति सम्बत् २०५१ साल श्रावण ६ गते रोज ५ शुभम् ।