निर्णय नं. ६२०९ - उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आदेश जारी गरी पाउँ ।
निर्णय नं. ६२०९ ने.का.प. २०५३
पुर्ण इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री केशव प्रसाद उपाध्याय
माननीय न्यायाधीश श्री नरेन्द्र बहादुर न्यौपाने
माननीय न्यायाधीश श्री इन्द्रराज पाण्डे
रि.पु. इ.नं. ६४
आदेश मिति २०५३।३।२७।५
विषयः उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आदेश जारी गरी पाउँ ।
निवेदक मोरङ जिल्ला, उर्लावारी गा.वि.स. वडा नं. ७ बस्ने तारावीर श्रेष्ठ
विरुद्ध
विपक्षी श्री शिक्षक छनौट समिति, मोरङ
श्री जिल्ला शिक्षा कार्यालय, मोरङ
श्री पुर्वाञ्चल क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय
श्री शिक्षा संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालय
लिखित परिक्षा सम्पन्न भै त्यसको नतिजा प्रकाशित हुनु भन्दा अगावै मिति २०४९।५।२३ को शिक्षा, संस्कृती तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको परिपत्रबाट अन्तरवार्ताको पुर्णाङ्क हेरफेर भएको देखिन्छ । सो पुर्णाङ्क हेरफेर पश्चात लिखित परिक्षाको नतिजा प्रकाशन भै सो आधारमा सम्पन्न अन्तरवार्तामा यी निवेदक सम्मिलित भै प्रकाशित अन्तरवार्ताको नतिजा
आफु असफल भएपछि मात्र प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गरेको देखिँदा निवेदक स्वच्छ विचारले अदालतमा प्रवेश गरेको मान्न नमिल्ने।
(प्र.नं. १३)
निवेदक तर्फबाट – विद्वान अधिवक्ता श्री हरिप्रसाद उप्रेती
विपक्षी तर्फबाट- विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री नरेन्द्रराज पाठक
अवलम्बित नजिर- ×
आदेश
न्या. केशव प्रसाद उपाध्याय- संयुक्त इजलासको मिति २०५१।१०।४ को आदेश अनुसार यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छः-
2. विपक्षी शिक्षक छनौट समितिले २०४८।११।६ मा सुचना प्रकाशित गरी मोरङ जिल्लाका विभिन्न प्राथमिक विद्यालयमा रिक्त रहेको ९५ पद प्रा.वि. शिक्षक पुर्तिको लागि विज्ञापन गरेको म पनि उम्मेदवार भएकोमा दरखास्त दिई परिक्षामा सम्मिलित भएको थिएँ । सोही अनुसार लिखित परिक्षामा उतिर्ण भएको र अन्तरवार्तामा समितिले २०५०।४।२७ मा प्रकाशित गरेको नतिजामा मेरो नाम समावेश नगरी अरु २६० जना मुख्य उम्मेदवार र ७६ जना वैकल्पिक उम्मेदवार कायम गरी नियुक्ति लिन आउन सुचना गरेको । विज्ञापन गर्दा ९५ जना पदको लागि र अन्तरवार्ता लिई सकेपछि २६० संख्या पुर्याएको कारवाही शिक्षा नियमावली, २०२८ को नियम २४(क) र (ग) तथा शिक्षा नियमावली २०४९ को नियम २२(१) र (ग) विपरीत छ । लिखित परिक्षा लिएका बखत प्रथम पत्रको प्रश्नपत्रको पुर्णाङ्क १०० तथा दोश्रो पत्रको प्रत्येक खण्ड २५।२५ पूर्णाङ्क गरी जम्मा १५० अंक लिखित परिक्षाको लागि र ५० अंक अन्तरवार्ताको लागि भएकोमा परिक्षा लिई सकेपछि १०० पुर्णाङ्कलाई ५० र २५।२५ पुर्णाङ्कलाई १२ १/२, १२ १/२ कायम गरी जम्मा पुर्णाङ्कको लिखित परीक्षा र १०० पुर्णाङ्कको अन्तरवार्ता कायम गर्ने कार्य पनि त्रुटिपुर्ण छ । शिक्षा नियमावली, २०२८ को नियम (ख) को व्यवस्थालाई उल्लंघन गर्दै विज्ञापनलाई स्थानीय पत्र पत्रिकामा प्रकाशन गर्नु पर्नेमा सूचना पाटीमा मात्र गरिएबाट विज्ञापन भै कानून विपरीत छ । जति पदमा विज्ञापन गरियो त्यति संख्यामा शिक्षक नियुक्त गर्नु पर्नेमा बीचमा संख्या बढाउने अधिकार समितिलाई छैन । लिखित परिक्षाको नतिजा प्रकाशन गर्दा ९५ रिक्त पदको ११७ जना व्यक्ति मात्र सफल घोषित गर्नु पर्नेमा १९०२ उम्मेदवारलाई सफल घोषित गर्ने कार्य पनि कानून विपरीत छ । शिक्षक छनौट समिति र जिल्ला शिक्षक छनौट समिति २ निकायको संलग्नताबाट भएको काम कारवाही समेत त्रुटिपुर्ण छ । उपरोक्त बमोजिमको कारवाहीले मेरो नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१), १२(२)(ङ) द्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा आघात पुगेबाट माथि उल्लेखित लिखित परिक्षाको पुर्णाङ्क घटाउने सम्बन्धी निर्णय परिक्षाको पुर्णाङ्कलाई १५० र अन्तरवार्ताको पुर्णाङ्क ५० अंक नै कामय गरी कानून वमोजिम पुनः लिखित परीक्षा तथा अन्तरवार्ताको नतिजा प्रकाशित गर्नु भन्ने परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।
3. निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको मिति २०५०।६।७ को आदेश ।
4. निवेदकले लिखित परिक्षा तथा अन्तरवार्ता हुनु अगावै गैर कानूनी भनी उजुर गर्नु पर्नेमा आफू अन्तरवार्तामा असफल भएपछि मात्र रिट निवेदन गर्नु सफा हात लिई अदालतमा प्रवेश गरेको मान्न मिल्दैन । विज्ञापनको सूचना बमोजिम निवेदकले दरखास्त दिई परिक्षामा समावेश भएको अवस्था हुँदा विज्ञापनको सूचना कानून विपरीत भएको भन्नु तर्कसंगत छैन । शिक्षक छनौट समिति र जिल्ला शिक्षक छनौट समिति भन्नु एउटै कुरा हुँदा २ निकायको संलग्नता, यस कार्यमा भएको छैन । अन्तरवार्ताको पुर्णाङ्क हेरफेर गर्ने सम्बन्धमा मिति २०४९।५।२३ को शिक्षा संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको परिपत्रको आधारमा हेरफेर गरिएको हो । यसबाट निवेदकको मौलिक हक हनन् हुने प्रश्न आउँदैन । यसर्थ शिक्षक छनौट समितिले गरेको काम कारवाही कानून बमोजिम भए गरेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत शिक्षक छनौट समिति जिल्ला शिक्षा कार्यालय मोरङ्ग, पुर्वाञ्चल क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय र शिक्षा संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको एकै व्यहोराको अलग अलग लिखित जवाफ ।
5. कुनै कार्य सम्पन्न भई सकेपछि त्यसमा असर पर्ने गरी कुनै निर्देशन तथा परिपत्र गर्न समेत मिल्ने देखिँदैन । उपरोक्त कारण समेतबाट पदसंख्या र परिक्षाको पुर्णाङ्क परिवर्तन गर्ने कार्य त्रुटिपुर्ण देखिँदा उक्त लिखित परिक्षा तथा अन्तरवार्ता र नियुक्तिको लागि भए गरेको सिफारिस र तत् सम्बन्धी निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । अब लिखित परिक्षाको पुर्णाङ्क १५० अंक, अन्तरवार्ताको लागि ५० पुर्णाङ्क अंक कायम गरी विज्ञापन भए अनुसार ९५ पदको लागि पुनः नियम अनुसार लिखित परिक्षा र अन्तरवार्ता लिई नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्नु भनी विपक्षीहरुको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । निवेदक दिगविजय चौधरी विरुद्ध मुख्य सचिव, श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद् सचिवालय भएको २०४८ सालको रिट नं. १४७७ को उत्प्रेषणको रिटमा (ने.का.प. २०५०, नि.नं. ४७२३, पृष्ठ १९८) निवेदकले जुन परिक्षालाई संविधान विपरीत छ भनी यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रमा प्रवेश गरी रिट निवेदन दिएको हो सोहि परिक्षामा निवेदक स्वयं सम्मिलित भएर परिक्षा दिएको भन्ने देखिन्छ । यदि सो हुन लागेको परिक्षा गैर संवैधानिक थियो भने निवेदकले परिक्षा दिनु हुने थिएन । तर त्यसो नगरी परिक्षामा आफु सम्मिलित हुने र पछि परिक्षा नै गैर संवैधानिक छ भनी आएको निवेदकलाई स्वच्छ विचारले आएको भन्न मिल्ने देखिएन । तसर्थ आफूले दिएको परिक्षालाई आफैं गैर संवैधानिक भनी निवेदकलाई निवेदन क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने अधिकार हुँदैन भन्ने समेत निर्णय भै सिद्धान्त प्रतिपादित भै रहेको देखिन्छ । उपरोक्त रायसँग यो इजलास सहमत नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन पुर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको संयुक्त इजलासको मिति २०५१।१०।४ को आदेश ।
6. प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री हरिप्रसाद उप्रेतीले ९५ प्रा.वि. शिक्षकको लागि विज्ञापन प्रकाशित भएकोमा लिखित परिक्षा र अन्तरवार्ता सकिएपछि त्यसको संख्या बढाएर २६० पुर्याई सिफारिस गरिएको छ । लिखित परिक्षा लिएका बखत जति पुर्णाङ्कको परिक्षा लिएको हो त्यति नै पुर्णाङ्क कायम गर्नु पर्नेमा परिक्षा लिई सकेपछि पुर्णाङ्क घटबढ गरेको समेत त्रुटिपुर्ण हुँदा उक्त कारवाहीहरु बदर गरी लिखित परिक्षाको पुर्णाङ्कलाई १५० र अन्तरवार्ताको पुर्णाङ्कलाई ५० अंक नै कायम गरी पुनः कानून बमोजिम लिखित परिक्षा तथा अन्तरवार्ताको नतिजा प्रकाशित गर्नु भन्ने परमादेशको आदेश समेत जारी होस् भन्ने समेत बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नु भयो । त्यस्तै प्रत्यर्थीहरुका तर्फबाट विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री नरेन्द्रराज पाठकले पुर्णाङ्क संख्या सबैलाई समान रुपमा कायम गरिएको छ । यसबाट कानूनी समानताको हकमा प्रतिकूल प्रभाव पर्यो भन्न मिल्दैन । निवेदक स्वयं उक्त परिक्षाहरुमा सम्मिलित भई परिक्षा दिई असफल भएपछि मात्र रिट निवेदन दिन आएको हुँदा रिट निवेदन खारेज भागी छ भनी गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।
7. यसमा शिक्षक छनौट समिति मोरङ्गले मिति २०४८।११।६ मा ९५ जना प्रा.वि. शिक्षकको लागि विज्ञापन प्रकाशित गरी लिखित परिक्षाको लागि १५० पुर्णाङ्क तथा अन्तरवार्ताको लागि ५० पुर्णाङ्क छुट्टाईए अनुसार १५० पुर्णाङ्कको लिखित परिक्षा मिति २०४८।१२।१७ तथा २०४८।१२।१८ मा सम्पन्न भई उक्त लिखित परिक्षाको नतिजा प्रकाशित भएकोमा निवेदक समेत उत्तिर्ण भएपछि परिपत्रको आधारमा उक्त नतिजा प्रकाशित भै सकेको १५० पुर्णाङ्कको लिखित परिक्षालाई १०० पुर्णाङ्क कायम गरी ५० अंक छुट्याईएको अन्तरवार्ताको लागि १०० पुर्णाङ्क कायम गरी अन्तरवार्ता लिईएको साथै ९५ जनाको लागि विज्ञापन भएकोमा २६० जनालाई सिफारिस गरेको समेतबाट निवेदक अनुतिर्ण हुन गएकोले लिखित परिक्षा अन्तरवार्ता तथा सो सम्बन्धी कारवाही बदर गरी लिखित परिक्षाको पुर्णाङ्क १५० र अन्तरवार्ताको पुर्णाङ्क ५० अंक नै कायम गरी पुनः लिखित तथा अन्तरवार्ता नतिजा प्रकाशित गर्नु भन्ने समेत आदेश पाउँ भन्ने नै निवेदकको मुख्य निवेदन जिकिर देखिन्छ । प्रा.वि. शिक्षकको लागि शिक्षक छनौट समिति मोरङले मिति २०४८।११।६ मा विज्ञापन गरे अनुसार संचालन गरेको लिखित तथा अन्तरवार्ता परिक्षामा यी निवेदक आफू सम्मिलित भई परिक्षा दिई मिति २०५०।४।२७ मा प्रकाशित अन्तरवार्ताको नतिजामा आफु असफल भएपछि मिति २०५०।५।२८ मा प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गरेको देखिन आयो ।
8. निवेदकले प्रस्तुत रिट निवेदनमा उठाएको विषयलाई नै लिएर भारती राईले पुनरावेदन अदालत विराटनगरमा दिएको निषेधाज्ञाको निवेदनमा शिक्षक छनौट समिति मोरङले सिफारिस गरेको २६० जना मध्ये योग्यता क्रम अनुसार ९५ जनाको हकमा कानून बमोजिम गर्ने बाहेक बाँकी संख्याको हकमा नियुक्ति दिने कार्य नगरी यथास्थितिमा राख्नु भनी पुनरावेदन अदालत विराटनगरबाट मिति २०५०।५।१४ मा भएको अन्तरिम आदेश उपर अ.बं. १७ नं. अन्तर्गत नम्रता गौतमको यस अदालतमा पर्न आएको निवेदनमा यस अदालतको मिति २०५०।१०।१३ को आदेशबाट पुनरावेदन अदालतको मिति २०५०।५।१४ को अन्तरिम आदेश बदर भएको अवस्था देखिँदैन । जिल्ला शिक्षक छनौट समिति मोरङको मिति २०५०।१०।१ को लिखित जवाफबाट निवेदकले दावी गरेको लिखित परिक्षा र अन्तरवार्ताबाट उत्तिर्ण भै सिफारिस भएका मध्ये योग्यताक्रम अनुसार ९५ जनाले नियुक्ति पाई आ-आफ्नो विद्यालयमा कार्यरत समेत रही सकेको भन्ने देखिन आउँछ । मिति २०५०।५।२८ मा प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गर्दा पुनरावेदन अदालत विराटनगरबाट मिति २०५०।५।२४ मा अन्तरिम आदेश जारी भएको कुरा निवेदकलाई ज्ञात भएको निवेदन लेखबाट नै देखिन्छ । पुनरावेदन अदालतबाट भएको अन्तरिम आदेशबाट प्रत्यर्थी शिक्षक छनौट समितिले सिफारिस गरेको २६० जना मध्ये योग्यता क्रममा परेका ९५ जनालाई नियुक्ति दिन रोक लगाएको देखिँदैन । यसरी योग्यताक्रममा परेका ९५ जनालाई नियुक्तिको लागि रोक नलागेको कुरा निवेदकलाई जानकारी हुँदा हुँदै पनि ती व्यक्तिहरुलाई विपक्षी बनाएको समेत देखिन आउँदैन । प्रमाणको निवेदक भारती राई विरुद्ध जिल्ला शिक्षा छनौट समिति मोरङ समेत भएको निषेधाज्ञा मुद्दामा शिक्षक छनौट समितिले सिफारिस गरेका २६० जना मध्ये योग्यता क्रममा परेका ९५ जनालाई नियुक्ति दिनु भनी पुनरावेदन अदालत विराटनगरबाट मिति २०५१।४।२६ मा भएको आदेशबाट ९५ जनाको हक सृजना भई सो आदेशलाई कतैबाट चुनौति दिन सकेको समेत पाईदैन । लिखित परिक्षा सम्पन्न भै त्यसको नतिजा प्रकाशित हुनु भन्दा अगावै मिति २०४९।५।२३ को शिक्षा, संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको परिपत्रबाट अन्तरवार्ताको पुर्णाङ्क हेरफेर भएको देखिन्छ । सो पुर्णाङ्क हेरफेर पश्चात लिखित परिक्षाको नतिजा प्रकाशन भै सो आधारमा सम्पन्न अन्तरवार्तामा यी निवेदक सम्मिलित भै प्रकाशित अन्तरवार्ताको नतिजामा आफु असफल भएपछि मात्र प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गरेको देखिँदा निवेदक स्वच्छ विचारले अदालतमा प्रवेश गरेको मान्न मिलेन । यस अवस्थामा आफु सम्मिलित भई दिएको परिक्षालाई आफै गैर संवैधानिक भनी रिट क्षेत्रमा प्रवेश गर्न नपाउने भनी निवेदक दिगविजय चौधरी विरुद्ध मुख्य सचिव श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद् सचिवालय समेत भएको उत्प्रेषणको मुद्दामा (ने.का.प. २०५०,नि.नं. ४७२३ पृष्ठ १९८) प्रकाशित नजिरलाई अन्यथा गर्न मिल्ने समेत देखिन नआएकोले निवेदकको माग अनुसार रिट जारी हुने ठहराएको संयुक्त इजलासको आदेश मिलेको देखिन आएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।
उक्त रायमा हामी सहमत छौ ।
न्या. नरेन्द्र बहादुर न्यौपाने
न्या. इन्द्रराज पाण्डे
इति सम्बत् २०५३ साल असार २७ गते रोज ५ शुभम् ।