निर्णय नं. ४६२८ - सम्बन्ध विच्छेद

निर्णय नं. ४६२८     ने.का.प. २०४९ (ग)  अङ्क १०

 

विशेष इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी वास्तोला

माननीय न्यायाधीश श्री रुद्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी

सम्वत् २०४९ सालको प्रतिवेदन नम्बर ५३

आदेश भएको मिति: २०४९।१०।८।५ मा

निवेदक/वादी: जि.सप्तरी गा.वि.स. फत्तेपुर वार्ड नं. ३ बस्ने अम्बरकुमार खड्का

विरुद्ध

विपक्षी/प्रतिवादी: जि.उदयपुर देउरी गा.वि.स. वार्ड नं. ८ बस्ने जयन्ती खड्का

विषय : न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १५ बमोजिम सार्वजनिक महत्व र सरोकारको         विषयमा निर्णय गरी पाउँ

मुद्दा : सम्बन्ध विच्छेद

(१)    मुलुकी ऐन अ.बं. ५९ नं. मा “यस महलको १४ र १९८ नं. बमोजिमको म्यादभित्र मुद्दा फैसला नभई तारेख गुज्रेमा फेरि ३ पटकसम्म गरी ६० दिनसम्मको गुज्रेको तारेख मुद्दा सुन्ने अड्डाले थामी दिन सक्नेछ” भन्ने व्यवस्था भई सामान्य कार्यविधि अपनाउन पर्ने मुद्दाको लागि म्याद तारेख थाम्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । संक्षिप्त कार्यविधि ऐन, २०२८ को दफा १० र ११(ख) मा पनि (मुलुकी ऐन १४ र १९८ नं. मा भएको व्यवस्था जस्तै) मुद्दा छिन्नु पर्ने अवधि ९० दिन तोकेको देखियो । तर ऐनको दफा १४(२) मा “यस ऐन बमोजिम हेरिने मुद्दामा यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा लेखिए देखि बाहेकका कार्यविधि सम्बन्धी अन्य कुराहरु प्रचलित नेपाल कानुन बमोजिम हुनेछ” भनी व्यवस्था गरिएको र संक्षिप्त कार्यविधि ऐन अन्तर्गत हेरिने मुद्दामा ऐनको दफा ८ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले काबु भन्दा बाहिरको परिस्थितिमा १५ दिन थाम्ने बाहेक म्याद तारेख थाम्न नसक्ने व्यवस्था भएको र सोही ऐनले नै मुद्दा छिन्ने अवधि समेत ९० दिन भनी तोकिएको र अ.बं. ५९ नं. ले संक्षिप्त कार्यविधि ऐन, ०२८ को दफा १० र ११(ख) लाई नअँगालेको अवस्थामा अ.बं. ५९ नं. को व्यवस्था भएको अ.बं. १४ र १९८ नं. को म्यादमा मुद्दा नछिनिएको अवस्थामा पाउने ६० दिनको सुविधा संक्षिप्त कार्यविधि ऐन, २०२८ ले व्यवस्था गरेको म्यादभित्र मुद्दा नछिनिएको अवस्थामा आकृष्ट नहुने हुँदा अ.बं. ५९ नं. लगाई सो म्याद तारेख थामी दिन नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ३)

(२)   संक्षिप्त कार्यविधि ऐनको दफा १४(१) मा “यस ऐन बमोजिमको कार्यविधि अपनाउनु पर्ने मुद्दामा सो बमोजिमको कार्यविधि नअपनाई अन्य प्रचलित नेपाल कानुन बमोजिमको सामान्य कार्यविधि अपनाएको रहेछ भने पनि सो कारणले मात्र भइसकेको कारवाही बदर हुने छैन” भन्ने उल्लेख भएको र यस विषयमा मातहतका जिल्ला अदालतहरुमा एकरुपता नभई कतिपय अदालतहरुबाट यस्तोमा अ.बं. ५९ नं. अन्तर्गत थाम्ने गरेको पनि बुझिएकोले प्रस्तुत मुद्दामा नथाम्दा मर्का पर्ने भएकोले जिल्ला अदालतले यस मुद्दामा तारेख थामेकोसम्म बदर गर्न उचित नहुँदा सो बदर हुँदैन । अब उप्रान्त संक्षिप्त कार्यविधि ऐन, २०२८ अन्तर्गतका मुद्दाहरुमा शुरु र पुनरावेदन तहको कार्यविधि समेतमा संक्षिप्त कार्यविधि ऐन अन्तर्गतकै कार्यविधि अपनाउनु पर्ने भएकोले संक्षिप्त कार्यविधि ऐनले तोकेको मुद्दा किनारा गर्ने म्याद नाघेको अवस्थामा अ.बं. ५९ नं. लगाई म्याद तारेख थाम्न मिल्दैन नथाम्नु भनी मातहतका अदालतहरुलाई यो आदेशको जानकारी गराई दिनु ।

(प्रकरण नं. ४)

आदेश

१.     विपक्षीसंगको संक्षिप्त कार्यविधि ऐन, २०२८ अन्तर्गत कारवाही भइरहेको सम्बन्ध विच्छेद मुद्दा र सो मुद्दाको लगाउको मानो चामल मुद्दा समेत संक्षिप्त कार्यविधि ऐन अन्तर्गतको भई संक्षिप्त दायरीमा दर्ता भई हालसम्म दुवै पक्षबाट संक्षिप्त कार्यविधि ऐनको दफा ८(१)(क) अनुसारको सुविधा मात्र माग प्रदान गरिएकोमा विपक्षी जयन्ती खड्काको तारेख २ पटकसम्म गुज्री संक्षिप्त कार्यविधि ऐन अन्तर्गत थाम्ने थमाउने म्याद बाँकी नरहेकोबाट उदयपुर जिल्ला अदालतले अ.बं. ५९ नं. बमोजिम ६० दिन थाम्न पाउने भनी ६० दिन मध्ये पहिला पटक १ दिन रहेछ भने अ.बं. ५९ नं. बमोजिम तारेख थामी दिनु भनी गरेको आदेश ऐन कानुन र संविधानको प्रतिकूल हुँदा बदर गरी पाउँ भनी पुनरावेदन अदालत राजविराजमा उजूर गर्दा १ दिनको तारेख थामी दिने आदेश भइसकेकोले कानुन बमोजिम गर्नु भन्ने समेत आदेश गरेकोले संक्षिप्त कार्यविधि ऐन अन्तर्गत दायर हुने र भएका नेपाल अधिराज्यभरका सम्पूर्ण मुद्दाहरुमा ऐनको दफा ८(१)(क) को सुविधा समाप्त भएपछि अ.बं. ५९ नं. का ६० दिन म्याद थाम्न पाउने नपाउने भन्ने कुरा सार्वजनिक सरोकार र संवैधानिक महत्व समेत जटिल विषय हुँदा स्पष्ट व्याख्या हुन जरुरी भएको भन्ने समेत निवेदकको मुख्य निवेदन जिकिर भएकोमा यस अदालतको २०४९।५।११।५ को आदेशानुसार उदयपुर जिल्ला अदालतबाट प्राप्त हुन आएको प्रतिवेदनको व्यहोरा समेत पेश हुँदा “निवेदकले संक्षिप्त कार्यविधि ऐन, २०२८ को दफा ८ मा उल्लेख भएको म्याद तारेख बाहेक थप अतिरिक्त अ.बं. ५९ नं. बमोजिमको म्याद तारेख समेत उदयपुर जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालत राजविराजले थामी दिएकोले संवैधानिक सार्वजनिक महत्व र कानुनको व्याख्या गरी पाउँ भनी निवेदन दिएको रहेछ । यस विषयलाई हेरिंदा संक्षिप्त कार्यविधि ऐन, २०२८ को दफा ८ मा म्याद तारेख थाम्ने व्यवस्था भएको र सो ऐनको दफा १० र ११(ख) को व्यवस्थामा पनि मुद्दा छिन्नु पर्ने अवधिको व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । सो अवधिमा मुद्दा नछिनिएको अवस्थामा मुलुकी ऐन अ.बं. को १४ र १९८ को अवस्था झैं अ.बं. ५९ नं. बमोजिमको म्याद थप गर्न पाउने नपाउने कानुनी व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको हुँदा र यो विषय सार्वजनिक चासोको समेत विषय पर्न आउने हुँदा संक्षिप्त कार्यविधि ऐनले सो ऐनमा उल्लेख भएको कुरा बाहेक अरु कारवाहीका कुरामा स्पष्ट रोक लगाएको पनि देखिन नआएकोले ऐनमा तोकिएको म्यादमा फैसला हुन नसकेको देखिएमा अ.बं. ५९ नं. बमोजिमको थप म्याद यी संक्षिप्त कार्यविधि ऐन अन्तर्गतका मुद्दाहरुमा दिइने कुराको निरोपण विशेष इजलासबाट हुन उपयुक्त देखिएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ बमोजिम सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश समक्ष पेश गरी भई आएका आदेश बमोजिम गर्नु” भन्ने २०४९।८।११।५ मा एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको आदेशको व्यहोरा समेत २०४९।९।७।३ मा सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश समक्ष पेश हुँदा “सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४ को उपनियम (१) को देहाय (ख) अनुसार प्रस्तुत प्रतिवेदन विशेष इजलास समक्ष पेश गर्नु” भन्ने समेत आदेश भई निर्णयार्थ पेश हुन आएको रहेछ ।

२.    यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा मुलुकी ऐन, भाग १ प्रारम्भिक कथनको ४ नं. मा “विषय विषयमा छुट्टा छुट्टै बनेका कानुनमा लेखिए जतिमा सोही कानुन बमोजिम र सो कानुनमा नलेखिएकोमा यही मुलुकी ऐन बमोजिम गर्नुपर्छ” भन्ने उल्लेख भएको र संक्षिप्त कार्यविधि ऐन, २०२८ को प्रस्तावनामा “साना मुद्दाहरुमा संक्षिप्त कार्यविधि अपनाई चाँडो किनारा हुने व्यवस्था गर्न वान्छनीय भएकोले” भन्ने उल्लेख भई दफा ३(१) मा “यो ऐन प्रारम्भ भएपछि दायर हुने देहायका कुनै मुद्दाको शुरु तथा पुनरावेदन कारवाही गर्दा यस ऐन बमोजिमको कार्यविधि अपनाउनु पर्नेछ” भन्ने उल्लेख गरी (क) र (ख) मा यस्ता प्रकारका मुद्दा भनी मुद्दा र मुद्दाको किसिमको व्यवस्था गरिएको पाइन्छ र ऐ. को दफा ७ मा म्याद जारी गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था र दफा ११(क) मा पुनरावेदनको म्याद दिने व्यवस्था गरिएको र दफा १० मा शुरु मुद्दा किनारा गर्नु पर्ने अवधि र दफा ११(ख) मा पुनरावेदन किनारा गर्नु पर्ने अवधिको पनि प्रचलित मुलुकी ऐनमा भन्दा छुट्टै व्यवस्था भएको पाइन्छ ।

३.    “यस ऐन बमोजिम कारवाही चलेको कुनै मुद्दामा गुज्रेको म्याद वा तारिख थमाउन पाउने छैन” भनी संक्षिप्त कार्यविधि ऐनको दफा ८ मा प्रष्ट रुपमा निषेध गरेको पाइन्छ । तर सोही दफा ८ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (क) मा “पक्षको काबु भन्दा बाहिरको परिस्थितिले गर्दा म्याद वा तारेख गुज्रेको भन्ने अदालतलाई लागेमा एकै पटक वा दुई पटकसम्म गरी जम्मा १५ दिनसम्मको म्याद तारिख थाम्न सकिने छ” भन्ने व्यवस्था भई काबु भन्दा बाहिरको परिस्थितिमा मात्र एकै पटक वा दुई पटकसम्म गरी पन्ध्र दिनसम्म थाम्न सकिने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । मुलुकी ऐन अ.बं. ५९ नं. मा “यस महलको १४ र १९८ नं. बमोजिमको म्याद भित्र मुद्दा फैसला नभई तारेख गुज्रेमा फेरि ३ पटक सम्म गरी ६० दिन सम्मको गुज्रेको तारेख मुद्दा सुन्ने अड्डाले थामी दिन सक्नेछ” भन्ने व्यवस्था भई सामान्य कार्यविधि अपनाउनु पर्ने मुद्दाको लागि म्याद तारेख थाम्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । संक्षिप्त कार्यविधि ऐन, २०२८ को दफा १० र ११(ख) मा पनि (मुलुकी ऐन, १४ र १९८ नं. मा भएको व्यवस्था जस्तै) मुद्दा छिन्नु पर्ने अवधि ९० दिन तोकेको देखियो । तर ऐनको दफा १४(२) मा “यस ऐन बमोजिम हेरिने मुद्दामा यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा लेखिए देखि बाहेकका कार्यविधि सम्बन्धी अन्य कुराहरु प्रचलित नेपाल कानुन बमोजिम हुनेछ” भनी व्यवस्था गरिएको र संक्षिप्त कार्यविधि ऐन अन्तर्गत हेरिने मुद्दामा ऐनको दफा ८ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले काबु भन्दा बाहिरको परिस्थितिमा १५ दिन थाम्ने बाहेक म्याद तारेख थाम्न नसक्ने व्यवस्था भएको र सोही ऐनले नै मुद्दा छिन्ने अवधि समेत ९० दिन भनी तोकिएको र अ.बं. ५९ नं. ले संक्षिप्त कार्यविधि ऐन, ०२८ को दफा १० र ११(ख) लाई नअँगालेको अवस्थामा अ.बं. ५९ नं. को व्यवस्थामा भएको अ.बं. १४ र १९८ नं. को म्यादमा मुद्दा नछिनिएको अवस्थामा पाउने ६० दिनको सुविधा संक्षिप्त कार्यविधि ऐन, २०२८ ले व्यवस्था गरेको म्याद भित्र मुद्दा नछिनिएको अवस्थामा आकृष्ट नहुने हुँदा अ.बं. ५९ नं. लगाई सो म्याद तारेख थामी दिन मिल्ने देखिँदैन ।

४.    अब प्रस्तुत मुद्दामा उदयपुर जिल्ला अदालतबाट संक्षिप्त कार्यविधि ऐनको दफा १० ले तोकेको म्यादभित्र मुद्दा किनारा गर्न नसकी बाँकी रहेकोमा अ.बं. ५९ नं. अन्तर्गत थामेको र पुनरावेदन अदालत राजविराजले पनि अन्यथा नगरेको हकमा विचार गर्दा संक्षिप्त कार्यविधि ऐनको दफा १४(१) मा “यस ऐन बमोजिमको कार्यविधि अपनाउनु पर्ने मुद्दामा सो बमोजिमको कार्यविधि नअपनाई अन्य प्रचलित नेपाल कानुन बमोजिमको सामान्य कार्यविधि अपनाएको रहेछ भने पनि सो कारणले मात्र भइसकेको कारवाही बदर हुने छैन” भन्ने उल्लेख भएको र यस विषयमा मातहतका जिल्ला अदालतहरुमा एकरुपता नभई कतिपय अदालतहरुबाट यस्तोमा अ.बं. ५९ नं. अन्तर्गत थाम्ने गरेको पनि बुझिएकोले प्रस्तुत मुद्दामा नथाम्दा मर्का पर्ने भएकोले उदयपुर जिल्ला अदालतले यस मुद्दामा तारेख थामेको सम्म बदर गर्न उचित नहुँदा सो बदर हुँदैन । अब उप्रान्त संक्षिप्त कार्यविधि ऐन, २०२८ अन्तर्गतका मुद्दाहरुमा शुरु र पुनरावेदन तहको कार्यविधि समेतमा संक्षिप्त कार्यविधि ऐन अन्तर्गतकै कार्यविधि अपनाउनु पर्ने भएकोले संक्षिप्त कार्यविधि ऐनले तोकेको मुद्दा किनारा गर्ने म्याद नाघेको अवस्थामा अ.बं. ५९ नं. लगाई म्याद तारेख थाम्न मिल्दैन । नथाम्नु भनी मातहतका अदालतहरुलाई यो आदेशको जानकारी गराई दिनु र यो प्रतिवेदन फाइल उदयपुर जिल्ला अदालतमा पठाई दिनु ।

न्यायाधीश          न्यायाधीश          न्यायाधीश

 

इति सम्वत् २०४९ साल माघ ८ गते रोज ५ शुभम् ।