निर्णय नं. ४६२९ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ४६२९     ने.का.प. २०४९ (ग)  अङ्क १०

 

संयुक्त इजलास

का.मु. सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय

२०४७ सालको रिट नं. ६३६

आदेश भएको मिति: २०४९।१०।१२।२ मा

निवेदक      : द टिम्बर कर्पोरेशन अफ नेपाल शाखा कार्यालय काठमाडौंका वरिष्ठ अधिकृत पदमा   कार्यरत सुरज सिंह

विरुद्ध

विपक्षी : अध्यक्ष, सञ्चालक समिति, द टिम्बर कर्पोरेशन अफ नेपालसमेत

विषय : उत्प्रेषण

(१)    बढुवाको लागि सिफारिश गर्ने निर्णय प्रकाशित भएपछि संस्थामा नियुक्ति, बढुवा र बिभागीय कारवाही सम्बन्धी सामान्य सिद्धान्त, २०४३ को दफा ५.१२(१) र (२) अनुसार चित्त नबुझेमा उजूर गर्न पाउने व्यवस्था भएकै देखिन्छ । यी रिट निवेदकले उक्त सामान्य सिद्धान्तको व्यवस्था अनुसार कहीं उजूर गरेको देखिँदैन । साथै प्रस्तुत रिटनिवेदनमा पनि बढुवा निर्णयको सम्बन्धमा कुनै जिकिर लिएको छैन । अतः बढुवाबाट निवेदकलाई असर परेको भन्ने जिकिर भएकोमा सो बढुवा गैरकानुनी भए उजूर गर्न पाउने वैकल्पिक उपचारको बाटो अवलम्बन नगरी यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत प्रवेश गर्न आएको देखिन आएको हुँदा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ११)

निवेदकतर्फबाट      : विद्वान अधिवक्ता श्री हरिप्रसाद नेउपाने

प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री मोहनबहादुर थपलिया, विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल, विद्वान अधिवक्ता श्री शिवराज अधिकारी

आदेश

का.मु.प्र.न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

१.     नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत दर्ता भई निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त तथ्य यस प्रकार छ :–

२.    म निवेदक २०४२।८।२ मा इन्धन संस्थान केन्द्रीय कार्यालयमा ७ तहमा स्थायी भएको, इन्धन संस्थान, द टिम्बर कर्पोरेशन अफ नेपालमा गाभिन गएकोले टिम्बर कर्पोरेशन अफ नेपालको शाखा कार्यालय काठमाडौंको तह ७ को वरिष्ठ अधिकृत पदमा कार्यरत रहेको, संस्थामा नियुक्ति, बढुवा र विभागीय कारवाही सम्बन्धी सामान्य सिद्धान्त, २०४३ को विपरीत साविक इन्धन संस्थानमा नेपाल व्यापार कम्पनी नारायणीबाट सरुवा भएका विपक्षीहरु ब.अ. गणेशप्रसाद उपाध्याय र रेमन्तराम ढकालको नाम विपक्षी पदपूर्ति समिति, टि.सि.एन, ले २०४६।६।२० को ज्येष्ठताको क्रम सूचीमा प्रकाशित गरेकोले व.अ. विदुरजंग कार्की र मैले २०४६।७।१ मा पदपूर्ति समितिमा अनियमित सरुवा भएका व्यक्तिहरुको अनियमित तवरको काम कारवाही बदर गरी ज्येष्ठताक्रम सूचीबाट विपक्षीहरुको नाम हटाई पाउन निवेदन प्रस्तुत गरी विपक्षी लोकसेवा आयोगलाई जानकारी समेत गरेका छौं । पदपूर्ति समिति, टि.सि.एन.ले २०४७।३।२३ को निर्णय भनी खाली भएको संख्या ६ तह ८ प्रशासन सेवा अन्तर्गतका पदहरुमा बढुवाको लागि सिफारिश गर्ने निर्णयको जानकारी २०४७।३।२५ को गोरखापत्रमा प्रकाशित भएको, तह ८ को प्रशासन सेवा तर्फको रिक्त पदसंख्या ३ मा बढुवाको लागि सिफारिश गर्ने निर्णय २०४७।३।२५ मा गरी २०४७।३।२६ को गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरिएको दुवै निर्णयहरु अनियमित, गैरकानुनी छन् । उपरोक्तानुसार विपक्षीहरुको शुरु अन्तर संस्थान सरुवा र निजहरुको ज्येष्ठताको क्रमसूची प्रकाशित गरेको सम्बन्धमा मैले प्रस्तुत गरेको निवेदनमा म निवेदकको जिकिर पुग्न नसक्ने भनी मलाई २०४७।४।२ मा जानकारी गराइयो र अनियमित अन्तर संस्थान सरुवालाई यथावत कायम राखी विपक्षी पदपूर्ति समिति टि.सि.एन. ले २०४७।३।२३ र २०४७।३।२५ मा निर्णय गरी उनै व्यक्तिहरु समेत समावेश गरी बढुवाको सूचना प्रकाशित गरियो ।

३.    हाल प्रचलित सामान्य सिद्धान्त, २०४३ ले अन्तरसंस्थान सरुवा हुने व्यवस्थालाई कायम राखेको छैन । लोकसेवा आयोगबाट टि.सि.एन.मा अन्तर संस्थान सरुवा गर्न नमिल्ने भनी दिएको परामर्श आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विपक्षी लोकसेवा आयोगबाट अन्तरसंस्थान सरुवा सम्बन्धी व्यवस्था समावेश गर्ने भनी २०४६।८।१ मा परिपत्र हुनुभन्दा अघि तत्कालीन इन्धन संस्थानको २०४४।१२।१० र १२।२८ को निर्णय अनुसार व्यवस्थापन र सञ्चालक समितिको परामर्श समेत नलिई विपक्षीहरुको सरुवा भएको छ ।

४.    ज्येष्ठताक्रम सूची प्रकाशित गर्दा जुन सेवा समूह, उपसमूह सोहीमा रिक्त पदको आधारमा प्रकाशित गर्नु पर्ने व्यवस्था सामान्य सिद्धान्तमा भएकोमा विपक्षी पदपूर्ति समिति टि.सि.एन.बाट २०४६।६।२० मा प्रकाशित सूचीमा लेखा र प्रशासन तर्फका कर्मचारीहरुको नामावली प्रशासन सेवा समूह नछुट्याई निकालिनुको साथै स्वीकृत दरबन्दीमा व्यवस्था नै नभएको तह ८ को प्राविधिक पदको लागि समेत नामावली प्रकाशित भएको छ । लेखा तथा प्रशासन एकै समूहमा नै राखिएको हो भने पनि सो निर्णय सामान्य सिद्धान्त, २०४३ को परिच्छेद २ को दफा २, ३ को २ अनुसार संचालक समितिले मात्र गर्न मिल्नेमा सो भएको देखिँदैन । सामान्य सिद्धान्त, २०४३ को परिच्छेद ७ को दफा ७.१ मा उक्त सिद्धान्तमा यसो गर्नु भनी संकेत नगरेको कारण संस्थालाई अप्रत्यासित कठिनाई आई परेमा पदपूर्ति समितिले नयाँ भर्ना, नियुक्ति तथा बढुवा सम्बन्धमा वा अन्य कुनै विषयमा सामान्य सिद्धान्तको आसयको प्रतिकूल नहुने गरी आवश्यक निर्णय गर्न सक्ने र त्यसरी गरिएको व्यवस्थाको जानकारी आयोगलाई तुरुन्त दिनु पर्नेछ भन्ने उल्लेख भएकोमा विपक्षीहरुलाई सरुवा गरी ल्याउँदा संस्थालाई के कस्तो कठिनाई परी सरुवा गरी ल्याएको सो बारे आयोगलाई जानकारी दिएको छैन । विपक्षी टिम्बर कर्पोरेशन अफ नेपाल लि.ले ०४६।९।६ को पत्रको दफा ६ मा लोकसेवा आयोगसंग मागेको परामर्श सम्बन्धमा लोकसेवा आयोगले २०४६।९।२८ मा लेखेको परामर्श क्षेत्रको दफा ६ मा स्पष्टतः हाल रिक्त रहेका पद र पछि माथिल्लो पदमा बढुवा भई रिक्त हुने पदमा समेत एकै पटक बढुवा गर्न नमिल्ने परामर्श दिएको, २०४७।२।१४ को पत्रबाट मागेको टि.सि.एन. परामर्शका सम्बन्धमा ०४७।३।१४ मा लोकसेवा आयोगबाट हाल रिक्त रहेको ६ पदमा पहिला पटक र पछि रिक्त हुने पदमा रिक्त हुनासाथ आर्को बढुवाको कारवाही गर्नु पर्ने भनी पत्र लेखिएको समेतबाट पनि विपक्षी पदपूर्ति समितिले प्रकाशित गरेको ज्येष्ठताक्रम सूची बदरभागी छ । निवेदकको नियुक्ति ०४२।८।२ मा भई बढुवाको संभाव्य उम्मेदवार ०४६।२।१ मा हुन गएको हुँदा उक्त गैरकानुनी रुपमा प्रकाशित ज्येष्ठताक्रम सूचीबाट नेपालको संविधानको धारा १०(१), ११(२)(ङ) र १५ द्वारा विनिश्चित हक अधिकारमा आघात पारेकोले उक्त गैरकानुनी निर्णय र सूचना एवं अन्य कारवाही पत्र समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पाउँ भन्ने समेत रिटनिवेदन ।

५.    यसमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।

६.    संस्थामा नियुक्ति बढुवा तथा विभागीय कारवाही सम्बन्धी सामान्य सिद्धान्त, २०४३ को दफा ५.२(१)(क) अनुसार अधिकृत स्तरमा बढुवा हुन बढुवा हुने पद भन्दा तल्लो पदमा स्थायी सेवा अवधि ४ वर्ष हुनु पर्ने, रिट निवेदक ०४२।८।२ मा मात्र स्थायी भई ०४६।६।२० मा ४ वर्ष पुगेको छैन । अतः निजको उजूर गर्ने हकदैया नै छैन । सामान्य सिद्धान्तको दफा ५, १० बमोजिम पदपूर्ति समितिले बढुवा पाउने उम्मेदवारको नाम सिफारिश गरेपछि चित्त नबुझेमा दफा ५.१२(२) बमोजिम सञ्चालक समितिमा उजूर गर्नुपर्ने, कर्पोरेशनले ०४७।४।२५ को गो.प.मा हाम्रो बढुवाको सूचना प्रकाशित गरेपछि सोमा चित्त नबुझेको भए संचालक समिति समक्ष उजूर गर्नु पर्नेमा गरेका छैनन् । २०४४ सालमा भएको सरुवाको कारवाहीलाई २०४७ सालमा आएर विवाद उठाउन मिल्ने होइन, त्यसमा पनि सरुवा गरी लिने संस्थान विघटनमा परी सकेको छ । विघटित संस्थानले हामीलाई सरुवा गरी लिने सिलसिलामा गरेको ०४४।१२।१० को निर्णयमा अधिकृत तह ७ को पद खाली भएकोले सो खाली पदमा संस्थानको अधिकृत तह ६ बाट बढुवा हुने सम्भाव्य उम्मेदवारहरु पनि नभए मात्र अन्य संस्थानबाट सरुवा भई आउन चाहने योग्य कर्मचारीलाई सरुवा गरी लिने भन्ने उल्लेख भएको र विघटित संस्थानमा तह ६ बाट ७ मा बढुवा हुने संभाव्य उम्मेदवार नभएको कारणबाट हामीलाई सरुवा गरी लिएको हो । अतः विपक्षीको कानुनी तथा संवैधानिक कुनै पनि हकाधिकारमा आघात नपरेकोले रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत प्रत्यर्थी रेवन्तराम ढकाल र गणेशप्रसाद उपाध्यायको छुट्टाछुट्टै लिखितजवाफ ।

७.    ज्येष्ठताक्रम सूची प्रकाशित हुँदा निवेदकको सेवा अवधि ४ वर्ष नपुगेको हुँदा सो उपर चुनौति दिने हकदैया प्राप्त हुन सक्दैन । विपक्षीले ज्येष्ठताक्रमको सूची उपर मात्र चुनौति दिनु भएको उक्त सूचीमा परेका व्यक्तिहरुलाई पदपूर्ति समितिद्वारा बढुवा दिने गरिएको २०४७।३।२३ र २०४७।३।२५ को निर्णय उपर १५ दिनको म्यादभित्र सामान्य सिद्धान्तको परिच्छेद ५ को दफा ५.१२(२) बमोजिम संचालक समिति समक्ष उजूर नगरी बढुवा निर्णय अन्तिम भइसकेको स्थितिमा बढुवा हुनु पूर्वको ज्येष्ठताक्रमको सूचीमा विवाद उत्पन्न गरेको निरर्थक छ । गणेशप्रसाद उपाध्याय र रेवन्तराम ढकाललाई तत्कालीन ईन्धन संस्थानको अख्तियार प्राप्त संचालक समितिले संस्थानको दरबन्दीलाई दृष्टिगत गरी योग्यता र अनुभव प्राप्त कर्मचारीहरुलाई निजहरु कार्यरत कार्यालयको सहमति लिई सरुवा गरी लिन कुनै कानुनी अवरोध छैन । सामान्य सिद्धान्तको दफा ७(१) को प्रावधान अनुरुप सामान्य सिद्धान्त, २०४३ मा सरुवाको सम्बन्धमा कुनै व्यवस्था नभएको र सरुवा नगर्नु भन्ने नकारात्मक प्रावधान समेत नभएकोले सरुवा गरिएको र सो सरुवाको जानकारी लोकसेवा आयोगमा प्रेषित हुँदा लो.से.आ.ले कुनै नकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त नगरेको हुँदा सरुवा वैध हो, रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत प्रत्यर्थी द टिम्बर कर्पोरेशन अफ नेपालका संचालक समितिका अध्यक्ष, संचालक समिति, पदपूर्ति समिति र महाप्रबन्धक समेतको संयुक्त लिखितजवाफ ।

८.    रिट निवेदकले यस आयोगको के कुन कारवाहीबाट निजको संवैधानिक हक अधिकार माथि के कसरी आघात परेको भन्ने उल्लेख नभएको हुँदा रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत प्रत्यर्थी लोकसेवा आयोगको लिखितजवाफ ।

९.    नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेश हुने आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री हरिप्रसाद नेउपानेले निवेदक ०४२।८।२ मा साविक इन्धन संस्थानमा सातौं तहमा स्थायी नियुक्ति पाई ०४६।४।१ मा श्री ५ को सरकारको निर्णय अनुसार इन्धन संस्थान विघटन भएपछि टि.सि.एन. मा आएको र विपक्षीहरु नारायणी व्यापार कम्पनीबाट ०४४ सालमा इन्धन संस्थानमा अन्तरसंस्थान सरुवा भई इन्धन संस्थान विघटन भएपछि टि.सि.एन.मा आएका हुन । अन्तरसंस्थान सरुवा गर्न पाउने व्यवस्था सामान्य सिद्धान्तमा नभएको स्थितिमा गैरकानुनी रुपमा सरुवा भएका विपक्षीहरुको नाम बढुवाको लागि प्रकाशित ०४६।६।२० को ज्येष्ठताक्रम सूचीमा समावेश गरिएबाट निवेदकको मौलिक हकमा आघात पुगेको हुनाले उक्त सूचना बदर हुनुपर्दछ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नु भयो । प्रत्यर्थी लोकसेवा आयोगको प्रतिनिधित्व गर्नु हुने विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री मोहनबहादुर थपलियाले लोकसेवा आयोगको कुन कामबाट निवेदनको हकाधिकारमा असर परेको हो त्यो निवेदनमा उल्लेख गर्न सक्नु भएको छैन, निवेदकले बढुवाको निर्णय उपर पुनरावेदन गर्न पाउने वैकल्पिक उपचार हुँदा हुँदै रिट क्षेत्रमा प्रवेश गर्न नमिल्ने हुँदा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने होइन भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नु भयो भन्ने प्रत्यर्थी टि.सि.एन.का तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहालले बढुवाको लागि प्रकाशित ज्येष्ठताक्रम सूचीमा ०४६ साल आषाढ मसान्तसम्मका संभाव्य उम्मेदवारलाई समावेश गरेको, यी रिट निवेदक सो मितिमा ४ वर्ष नपुगेको हुनाले हकदैया नै छैन, बढुवाको निर्णय उपर निवेदकको उजूर परेको छैन, ज्येष्ठताक्रम सूचीलाई मात्र चुनौती गरेको छ । अतः वैकल्पिक उपचारको कानुनी बाटो अवलम्बन नगरेकोले यसमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुन पर्ने होइन भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नु भयो । अर्को प्रत्यर्थी रेवन्तराम ढकाल र गणेशप्रसाद उपाध्यायका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री शिवराज अधिकारीले ०४४ सालमा सरुवा भई आएकोलाई अहिले लामो अवधिपछि रिटनिवेदन दिएको खारेज हुनुपर्दछ ज्येष्ठताक्रमलाई मात्र चुनौति दिई निवेदन दिएको हाल बढुवाको निर्णय भइसकेकोमा त्यस उपर कुनै उजूर नभएकोले रिटनिवेदन निरर्थक छ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

१०.    यसमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के रहेछ सो सम्बन्धमा हेरी निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

११.    निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा गैरकानुनी रुपमा नारायणी व्यापार कम्पनीबाट इन्धन संस्थानमा सरुवा भई आएका विपक्षी गणेशप्रसाद उपाध्याय र रेवन्तराम ढकालको नाम समावेश गरी बढुवाको लागि सम्भाव्य ज्येष्ठताक्रम सूची प्रकाशित गरेको त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरी पाउँ भन्ने मुख्य रिटनिवेदन जिकिर रहेछ । विपक्षीहरुको नाम ज्येष्ठताक्रममा समावेश भएबाट निवेदकको बढुवा हुन पाउने हकमा आघात परेको भन्ने निवेदकको जिकिर देखिन्छ । टि.सि.एन. पदपूर्ति समितिबाट ०४६।६।२० मा तह ८ प्रशासन सेवा तर्फको बढुवाको लागि ज्येष्ठताक्रम सूची प्रकाशित गरिएको र सोही ज्येष्ठताक्रम सूची बदर गराउनको लागि प्रस्तुत रिटनिवेदन पर्न आएको छ । टि.सि.एन. पदपूर्ति समितिको मिति ०४७।३।२३ को निर्णय अनुसार यी विपक्षीहरु गणेशप्रसाद उपाध्याय र रेवन्तराम ढकालको नाम बढुवाको लागि सिफारिश भइसकेको देखिन्छ । बढुवाको लागि सिफारिश गर्ने निर्णय प्रकाशित भएपछि संस्थामा नियुक्ति बढुवा र विभागीय कारवाही सम्बन्धी सामान्य सिद्धान्त, २०४३ को दफा ५.१२(१) र (२) अनुसार चित्त नबुझेमा उजूर गर्न पाउने व्यवस्था भएकै देखिन्छ । यी रिट निवेदकले उक्त सामान्य सिद्धान्तको व्यवस्था अनुसार कहीं उजूर गरेको देखिँदैन । साथै प्रस्तुत रिटनिवेदनमा पनि उक्त बढुवा निर्णयको सम्बन्धमा कुनै जिकिर लिएको छैन । अतः बढुवाबाट निवेदकलाई असर परेको भन्ने जिकिर भएकोमा सो बढुवा गैरकानुनी भए उजूर गर्न पाउने वैकल्पिक उपचारको बाटो अवलम्बन नगरी यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत प्रवेश गर्न आएको देखिन आएको हुँदा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियम बमोजिम बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.केदारनाथ उपाध्याय

 

इति सम्वत् २०४९ साल माघ १२ गते रोज २ शुभम् ।