निर्णय नं. ४६३१ - उत्प्रेषण
निर्णय नं. ४६३१ ने.का.प. २०४९ (ग) अङ्क १०
संयुक्त इजलास
का.मु.सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ
२०४६ सालको रिट नं. ९३९
आदेश भएको मिति: २०४९।१०।७।४ मा
निवेदक : जि.सर्लाही, गा.पं. सुखचेना लक्ष्मीपुर गा.पं.वा. नं.९ बस्ने बिकाउ राउत कुर्मी
विरुद्ध
प्रत्यर्थी : सर्लाही जिल्ला अदालतसमेत
विषय : उत्प्रेषण
(१) कुनै पनि व्यक्तिको हकहितमा असर पर्ने सारवान कानुन भूतलक्षी असर हुने गरी लागू गर्नु न्याय प्रशासनको सिद्धान्त विपरीत हुन जाने ।
(प्रकरण नं. १३)
(२) मुद्दा दायर भएपछि संशोधित ऐन प्रयोग गरी सजायँ भएको जिल्ला अदालतको फैसला न्यायसंगत नहुनुको साथै संविधानको विपरीत समेत देखिने ।
(प्रकरण नं. १३)
(३) कार्यविधि कानुनले पश्चातदर्शी असर ग्रहण गर्न सक्ने ।
(प्रकरण नं. १४)
(४) अदालतबाट निर्णय हुनुभन्दा अगाडि नै कार्यविधि सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा संशोधन भएपछि सो कार्यविधि पालना नगरी फैसला गरेकोलाई कानुनसंगत मान्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं. १४)
निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापा
प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री बलराम के.सी.
आदेश
का.मु.प्र.न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह
१. नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत दर्ता भई निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ ।
२. पनिलाल साह कलवारले तीनबोरा गांजा र एउटा प्लाष्टिकमा रहेको गांजा समेत मेरो बारीमा फ्यांकेकोले कारवाही गरिपाउँ भनी निवेदकले ०४३।४।२९ मा प्रहरी चौकी सुन्दरपुरमा जाहेरी दिई ०४३।४।३० मा भएको बरामदी मुचुल्कामा निवेदक रोहवरमा रहेको । प्र.ज. नरबहादुरले वतहु साह कलवारको घरमा अवैध गांजा रहेको भनी ०४३।४।३० मा जि.प्र.का. सर्लाहीमा जाहेरी दिई खानतलासी गर्दा गांजाको बिउ समेत रहेको गांजा बरामद गरी सरजमीन मुचुल्का गरी प्रत्यर्थी वादीले ०४३।५।६ मा निवेदक समेत उपर लागू औषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ को दफा ४(च) को आरोपमा दफा १४(ग) बमोजिमको सजायँ हुन बागमती विशेष अदालतमा प्रहरी प्रतिवेदन दायर भई सर्लाही जिल्ला अदालतबाट निवेदकको हकमा बारीमा २ वटा तराजु र ५९ किलो ५०० ग्राम गांजा बरामद भएको, प्रतिवादी विकाउ राउतको ०४३।४।२९ को निवेदन पछि अन्य काम कारवाहीमा निजको उपस्थिति नदेखिएको, सरजमीनमा उपस्थित नभएको, अदालतबाट जारी भएको म्याद २०४३।७।२२।७ मा निजको घर दैलामा तामेल भएपछि म्याद गुजारी बसेको भन्ने आधारमा लागू औषध नियन्त्रण (दोश्रो संशोधन) ऐन, २०३३ को दफा ४ को कसूर गरेको ठहराई फैसला भएको हल्ला गाउँमा सुनी कानुन व्यवसायीलाई सम्पर्क राख्दा ०४३।८।७ मा निजले फैसला लगायतको कागजातको व्यहोरा सारी थाहा पाएँ । सर्लाही जिल्ला अदालतले मलाई कैद वर्ष तीन र जरिवाना रु. पच्चीस हजार गर्ने गरी गरेको फैसला लगायत प्रत्यर्थीहरुको सम्पूर्ण काम कारवाही बदरभागी छ ।
३. २०४३।५।६ मा मुद्दा दायर गर्दा तत्कालिन प्रचलित लागू औषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ को दफा ४(च) को कसूर देखाई दफा १४(ग) को सजायँ माग गरेकोमा सो अनुसार फैसला नगरी ०४३।७।२४ मा भएको पहिलो संशोधन र ०४४।९।६ मा भएको दोश्रो संशोधन पछिको ऐन प्रयोग गरी सजायँ गरेको नेपालको संविधान, २०१९ को धारा ११(३), कानुन व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा ४ समेत विपरीत छ । २०४५।१२।२० मा फैसला हुनु अगावै ०४३।७।२४ मा अ.बं. को ९४ नं. मा संशोधन भई सो नं. मा लागू औषध सम्बन्धी मुद्दा समेत राखेकोमा अ.बं. ९८ नं. ९९ नं. बमोजिमको वारेण्ट जारी गरी मुलतवी समेत राख्नु पर्नेमा सो कार्यविधि सम्बन्धी व्यवस्था पालना नगरेकोले बदरभागी छ ।
४. निवेदकको हकमा शुरु म्याद नै गुजारेकोले अ.बं. २०८ नं. बमोजिम पुनरावेदनको म्याद दिनु परेन भनी मलाई प्रतिवादको मौकाबाट समेत बञ्चित गरिएको छ । प्रहरी प्रतिवेदनमा मेरो वतन वा.नं. ९ लेखिएको, फैसलामा वडा नं. २ लेखिएको वा.नं. ६ को व्यक्ति रोहवरमा बसी म्याद तामेल भएको, अ.बं. ११० नं. बमोजिम स्थानीय भलाद्मी दुईजना र पंच १ जना हुनु पर्नेमा स्थानीय भलाद्मी एकजना भई पञ्चहरु गा.स.स. र प्र.पं. दुईजना रहेको, एकाघरमा रहेको लोग्ने मानिस वा स्वास्नी मानिस फेला परेको वा नपरेको भनी लेखिनु पर्नेमा सो बमोजिमको बोली नपरेबाट समेत म्याद तामेली बेरीतको छ । नेपाल राजपत्र खण्ड ३६ अतिरिक्तांक ६ बैशाख २६, २०४३ मा प्रकाशित सूचना अनुसार लागू औषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ अन्तर्गतको मुद्दा हेर्ने अधिकार वागमती विशेष अदालतलाई प्रदान गरिएको, २०४३।७।२४ मा लागू औषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ को पहिलो संशोधनले खण्ड ३६ कार्तिक २४, २०४३ अतिरिक्तांक ३१(ग) को नेपाल राजपत्रको सूचनाले दफा ४ को खण्ड (क) सम्बन्धी कसूर बाहेक सो ऐन अन्तर्गतको अन्य कसूर सम्बन्धी मुद्दाको कारवाही र किनारा गर्ने प्रयोजनको लागि वागमती अञ्चलको हकमा वागमती विशेष अदालत र अन्य अञ्चलको हकमा सम्बन्धित अञ्चल अदालतलाई व्यवस्था गरिएको, लागू औषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ को पहिलो संशोधनको दफा १२ ले दफा ४(क) अन्तर्गतको मुद्दा जिल्ला अदालतमा सर्ने व्यवस्था भएको, दफा ४(च) को मुद्दा जिल्ला अदालतमा सरी फैसला हुने कानुनी व्यवस्थाको अभावमा वागमती विशेष अदालतबाट जनकपुर अञ्चल अदालतमा सरी जनकपुर अञ्चल अदालतबाट सर्लाही जिल्ला अदालतमा सारी गरिएको फैसलामा अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटि छ । अतः उल्लेखित तथ्य तथा कानुन अनुसार निवेदकको उल्लेखित हक अपहरण हुनुको साथै नेपालको संविधानको धारा १०(१), ११(३) द्वारा प्रत्याभूत हकबाट बञ्चित हुनु परेकोले सर्लाही जिल्ला अदालतको फैसला लगायत प्रत्यर्थीहरुको सम्पूर्ण काम कारवाहीहरु उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भन्ने समेत रिटनिवेदन ।
५. यसमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।
६. लागू औषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ बमोजिम रिट निवेदक समेत कसूरदार देखिएको र सो मुद्दा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०१७ को अनुसूची १ अन्तर्गत पर्ने भएबाट निजका विरुद्धमा समेत तोकिएको अदालतमा प्रहरी प्रतिवेदन दायर भएको, निजको बारीबाट गांजा बरामद भए पश्चात देखि नै निज फरार रहेको हुँदा खोजतलास गरी पक्री ल्याउनु भनी प्रहरी जवान खटाई पठाउँदा पनि निज लुकी छिपी भागी बेपत्ता भएबाट निजलाई सरजमीन समेतमा रोहवरमा राख्न नसकिएको हुँदा समेत रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत प्रत्यर्थी जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाही र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय सर्लाहीको छुट्टा छुट्टै लिखितजवाफ ।
७. निवेदकले फैसलामा चित्त नबुझेकोमा मुलुकी ऐनको २०८ नं. बमोजिम पुनरावेदन दिन पाउने कानुनी उपचारको हक भएकोमा असाधारण अधिकार क्षेत्र समाती उपचार खोज्न आउने अधिकार छैन । निवेदकको कुनै पनि हक अधिकारको हनन् नभएको हुँदा निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत मन्त्रिपरिषद् सचिवालयको लिखितजवाफ ।
८. निवेदक उपर लागू औषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ को दफा ४(च) को कसूरको माग प्रहरी प्रतिवेदनमा गरे पनि अदालतले दफा (४)(क) को कसूर ठहर गरी ऐ. १४(१)(क) अनुसार सजायँ गरेको कानुन अनुरुप नै निर्णय भएको देखिन्छ । उक्त मुद्दा सर्वप्रथम वागमती विशेष अदालतमा दायर भई प्रतिवादीका नाउँमा विशेष अदालत ऐन, २०३१ बमोजिम १० दिने म्याद जारी भई निवेदकले उक्त म्याद गुजारी बसेको, रीतपूर्वक तामेल भएको म्यादलाई बेरीत तामेल भएको भन्न मिल्दैन । निवेदकले अदालतबाट निर्णय भएको तथ्यको जानकारी २०४३।८।२० मा नै पाएपछि तत्कालै कानुनी उपचारको मार्ग अवलम्बन गर्न नसकेका कारण कतै उल्लेख गर्न सकेको नदेखिँदा विलम्बको सिद्धान्त अनुसार निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत प्रत्यर्थी सर्लाही जिल्ला अदालतको लिखितजवाफ ।
९. लागू औषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ पहिलो संशोधन हुनुभन्दा पहिले गांजा, अफिम, कोकाको सम्बन्धमा दफा ४(क) र (ख) मा एउटै ठाउँमा राखिएको छ भने पहिलो संशोधनले सो देहाय (क) मा गांजा सम्बन्धमा मात्र र ख. मा अफिम र कोकाको सम्बन्धमा मात्र छुट्टा छुट्टै व्यवस्था गरेको, पहिलो संशोधनले दफा ४(क) को गांजा सम्बन्धी मुद्दा जिल्ला अदालतले हेर्ने र सो बाहेक अरु अञ्चल अदालतले हेर्ने व्यवस्था गर्नुको साथै दफा ४ को (३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले लागू औषध भन्नाले गांजालाई जनाउने छैन भन्ने उल्लेख भएपछि गांजा सम्बन्धी मुद्दा पहिलो संशोधनको दफा ४(च) अनुसार अञ्चल अदालतले नै हेर्नुपर्ने भन्ने मनासिब देखिन नआएको, दोश्रो संशोधनले दफा ४ को खण्ड (क) मा गांजाको खेती गर्ने, उत्पादन गर्ने, तयार गर्ने, खरिद गर्ने, वितरण गर्ने, निकासी वा पैठारी गर्ने ओसार पसार गर्ने खरिद गर्ने वा सेवन गर्ने भन्ने व्यवस्था गरेबाट समेत गांजा सम्बन्धी मुद्दा अञ्चल अदालतबाट हेरिने नभई जिल्ला अदालतबाटै हेरिने व्यवस्था भएकोले ०४५।३।२९ को आदेशानुसार सर्लाही जिल्ला अदालतले हेर्न पर्ने भई सरुवा गरिएको कुनै अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटि नभएको हुँदा रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत प्रत्यर्थी जनकपुर अञ्चल अदालतको लिखितजवाफ ।
१०. नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापाले निवेदकलाई सर्लाही जिल्ला अदालतबाट लागू औषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ (दोश्रो संशोधन सहितको) दफा ४(क) को कसूर गरेको भनी दफा १४(क) अनुसार ३ वर्ष कैद र पच्चीसहजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने गरेको त्रुटिपूर्ण छ । प्रथमतः जिल्ला अदालतलाई उक्त मुद्दा हेर्ने अधिकार छैन, नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार उक्त मुद्दा अञ्चल अदालतले हेर्नु पर्ने गरी तोकिएको छ । मुद्दा दायर हुँदा प्रचलित लागू औषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ (संशोधन पूर्वको) अनुसार १ वर्षसम्म कैद वा दशहजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्नेमा पछि आएको ऐन प्रयोग गरी सजायँ गर्न मिल्ने होइन । ०४३।७।२४ मा अ.बं. ९४ नं. मा भएको संशोधन अनुसार लागू औषध मुद्दामा वारेण्ट, म्यादी पुर्जी जारी गर्नुपर्ने, सो म्यादमा उपस्थित नभएमा ६ वर्षसम्म मुलतवी राख्नु पर्नेमा उक्त कार्यविधि सम्बन्धी व्यवस्थाको पालना नगरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण छ, उक्त त्रुटिपूर्ण फैसलाबाट निवेदकको मौलिक हक कुण्ठित भएको हुनाले उक्त फैसला बदर हुनुपर्दछ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नु भयो । प्रत्यर्थी सर्लाही जिल्ला अदालत समेतको प्रतिनिधित्व गर्नु हुने विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री बलराम के.सी.ले यी निवेदक अदालतको फैसला अनुसार सजायँ पाएका व्यक्ति जेलमा पनि नबसी प्रस्तुत रिटनिवेदन दायर गरेको छ, अदालतबाट भएको फैसला उपर कानुन बमोजिमको पुनरावेदन पनि परेको छैन, ०४३ सालमा नै आफूलाई सजायँ भएको थाहा पाएपछि विलम्ब समेत गरी रिटनिवेदन पर्न आएको छ । अ.बं. ९४ नं. को कार्यविधि पालना गरिएन भन्ने सन्दर्भमा यी निवेदक प्रतिवादीलाई पहिले नै म्याद तामेल भइसकेको र पछि मात्र उक्त ९४ नं. मा संशोधन भएको हुनाले संशोधित कानुनी व्यवस्था बमोजिमको वारेण्ट म्यादी पुर्जी जारी हुनुपर्ने समेत होइन, कानुन बमोजिम अदालतबाट भएको फैसला उपर पुनरावेदन नपरी प्रस्तुत रिट परेको र सजायँ बढी भयो भन्ने सन्दर्भमा पनि सजायँ भोगी जेलमा बसेको स्थितिमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको माध्यमबाट सो संशोधनतर्फ आउन सकिने हुनाले प्रस्तुत रिटनिवेदनमा माग बमोजिमको आदेश जारी हुन पर्ने होइन भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
११. यसमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के रहेछ सो सम्बन्धमा हेरी निर्णय दिनुपर्ने हुन आयो ।
१२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा मुद्दा दायर हुनुभन्दा पछि संशोधन भएको ऐनको आधारमा सजायँ गरेको र फैसला हुनुपूर्व संशोधन भएको अ.बं. ९४ नं. को कार्यविधि पालना नगरी भएको सर्लाही जिल्ला अदालतको फैसला समेतका सम्पूर्ण कारवाहीहरु त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरी पाउँ भन्ने मुख्य रिटनिवेदन जिकिर रहेछ । निवेदक विकाउ राउत कुर्मी उपर लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा ४ को (च) को कसूर गरेको आरोपमा दफा १४ को (ग) अनुसार हुन भनी मिति ०४३।५।६।६ मा वागमती विशेष अदालतमा प्रहरी प्रतिवेदन दायर भई मुद्दा चलेको र वागमती विशेष अदालतको ०४३।९।२ को आदेशले जनकपुर अञ्चल अदालतमा सरी जनकपुर अञ्चल अदालतको ०४५।३।२९।४ को आदेशले सर्लाही जिल्ला अदालतमा दायर भई निवेदक प्रतिवादी विकाउ राउतले कानुनले निषेध गरेको गांजा संचय गरी लागू औषध (नियन्त्रण) दोश्रो संशोधन ऐन, २०३३ को दफा ४(क) अनुसार कसूर गरेको ठहर्छ भनी सोही ऐनको दफा १४(१)(क) अनुसार कैद वर्ष ३ र जरिवाना रु. २५,०००।– हुने गरी २०४५।१२।२० गते फैसला भएको देखिन्छ ।
१३. मुद्दा दायर भएपछि आएको संशोधित ऐन बमोजिम सजायँ गर्ने गरेको सर्लाही जिल्ला अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण छ भन्ने निवेदन जिकिरका सम्बन्धमा विचार गर्दा निवेदक विकाउ राउत उपर लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ संशोधन हुनुपूर्व ०४३।५।६ मा मुद्दा दायर भएकोमा यहाँ विवाद देखिएन । उक्त लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को पहिलो संशोधन ०४३।७।२४ मा र दोश्रो संशोधन ०४४।९।६ मा भएको अर्थात् निवेदकका विरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि मात्र भएको पाइन्छ । कुनै पनि व्यक्तिको हकहितमा असर पर्ने सारवान कानुन भूतलक्षी असर हुने गरी लागू गर्नु न्याय प्रशासनको सिद्धान्त विपरीत हुन जान्छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १४(१) मा पनि तत्काल प्रचलित कानुनले सजायँ नहुने कुनै काम गरे बापत कुनै व्यक्ति सजायँको भागी हुने छैन र कुनै पनि व्यक्तिलाई कसूर गर्दाको अवस्थामा प्रचलित कानुनमा तोकिए भन्दा बढी सजायँ दिइने छैन भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । निवेदकका उपर सर्लाही जिल्ला अदालतबाट फैसला गर्दा प्रहरी प्रतिवेदन दावी बमोजिमको ऐन प्रयोग नगरी दोश्रो संशोधन ऐन बमोजिम सजायँ गर्ने ठहराएको फाइल संलग्न अदालतको फैसलाको प्रतिलिपिबाट देखियो । उक्त लागू औषध नियन्त्रण दोश्रो संशोधन ऐन आउनु भन्दा पहिलेको कार्यका सन्दर्भमा पनि लागू हुने गरी पश्चातदर्शी असर हुने व्यवस्था समेत ऐनमा कतै भएको पाइँदैन । मुद्दा दायर भएपछि संशोधित ऐन प्रयोग गरी सजायँ भएको सर्लाही जिल्ला अदालतको उक्त फैसला न्यायसंगत नहुनुको साथै संविधानको विपरीत समेत देखियो ।
१४. सर्लाही जिल्ला अदालतबाट फैसला गर्दा संशोधित अ.बं. ९४ नं. को कार्यविधि पालना गरिएन भन्ने निवेदन जिकिरका सन्दर्भमा विचार गर्दा मुलुकी ऐन अदालती बन्दोवस्तको महलको ९४ नं. मा ०४३।७।२४ मा संशोधन भएको छ भने सर्लाही जिल्ला अदालतबाट निवेदकका सन्दर्भमा ०४५।१२।२० मा निर्णय गरेको पाइयो । कार्यविधि कानुनले पश्चातदर्शी ग्रहण गर्न सक्ने कानुनी सिद्धान्त रहेको छ । मुलुकी ऐनमा मिति ०४३।७।२४।२ मा भएको नवौं संशोधनबाट अ.बं. ९४ नं. मा लागू औषध सम्बन्धी मुद्दा समेत समावेश गरी सो मुद्दामा अभियुक्तलाई गिरफ्तार गर्न सक्ने सम्म हुलिया समेत खुलाई अभियुक्त रहे बसेको इलाकाको प्रहरी कार्यालय वा प्रहरी कर्मचारीका नाउँमा वारेण्ट र म्यादी पुर्जी समेत पठाउनु पर्ने व्यवस्था भएको छ भने सो म्यादभित्र हाजिर नहुने अभियुक्तका सम्बन्धमा अ.बं. १९० नं. बमोजिम मुलतवी राखी अंश रोक्का भएको ६ वर्ष पुगेपछि मुद्दा खडा गरी फैसला गर्नु पर्ने अवस्था रहेको पाइन्छ । निवेदकका सम्बन्धमा जिल्ला अदालतबाट उक्त कार्यविधिको पालना भएको देखिँदैन । निवेदकलाई अदालतबाट ०४३।७।२२।७ मा म्याद तामेल भएकोले उक्त संशोधित ऐन अनुसारको वारेण्ट म्यादी पुर्जी जारी गर्ने लगायतका कारवाही गर्नु नपर्ने भन्ने विद्वान सरकारी अधिवक्ताले बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नु भएको छ । अदालतबाट मिति ०४५।१२।२० मा निर्णय हुनु भन्दा अगाडि नै ०४३।७।२४ मा उक्त कार्यविधि सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा संशोधन भएपछि सो कार्यविधि पालना नगरी फैसला गरेकोलाई कानुनसंगत मान्न मिल्दैन ।
१५. अतः उपरोक्त बमोजिम सर्लाही जिल्ला अदालतको मिति ०४५।१२।२० को निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिएको हुनाले उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । अब निवेदकका सम्बन्धमा कानुन बमोजिम निर्णय गर्नु भनी सर्लाही जिल्ला अदालतको नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । विपक्षीको जानकारीको लागि निर्णयको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पठाई फाइल नियम बमोजिम बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ
इति सम्वत् २०४९ साल माघ ७ गते रोज ४ शुभम् ।