निर्णय नं. ७०२५ - वन्दिप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरीपाउं ।

ने.का.प.२०५८     अङ्क ७/८

निर्णय न.७०२५

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी

माननीय न्यायाधीश श्री ज्ञाइन्द्रवहादुर श्रेष्ठ

संवत २०५८ सालको रिट नं. ....... १६

आदेश मितिः २०५८।४।१८।५

 

विषयः वन्दिप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरीपाउं ।

 

निवेदकः रामेछाप जिल्ला गुम्देल गा.वि.स. वडा नं. १ घर भई हाल कारागार शाखा रामेछापमा थुनामा रहेको तेम्दी शेर्पाको हकम एकाघरकी श्रीमती वर्ष २७ की रिनु शेर्पा

विरुद्ध

विपक्षीः रामेछाप जिल्ला अदालत, रामेछाप समेत

·         फैसला वमोजिम भरी पाउने ठहरेको विगो प्रतिवादीको यो यो अचल सम्पत्तिवाट भरी पाउ भनी प्रतिवादीको जेथा देखाई लेनदेन मुद्दाको वादी वावुकाजी शेर्पाले दरखास्त दिएकोमा मालपोत कार्यालय वुझ्दा  सो घर जग्गा ऋण सुरक्षण कृषि विकास वैक वाम्तीवाट रोक्का धितो रहेको भन्ने मालपोत कार्यालय रामेछापको ५७।६।१० को पत्रवाट देखिएको स्थितिमा वादीले फैसला वमोजिम भरी पाउने ठहरेको विगो भरीभराउ हुन नसकी प्रतिवादी (निवेदक) लाई थुनामा राखी पाउँ भनी मुलुकी ऐन लेनदेन व्यवहारको १९ नं र दण्ड सजायको ४२ नं वमोजिम थुनामा राख्न एक वर्षको लागी सिधा समेत २०५८।३।१७ मा दाखिल गरेकोमा विपक्षी रामेछाप जिल्ला अदालतले ०५८।३।२५ मा थुनामा राख्ने आदेश गरेको देखिन्छ । सो आदेश भै सकेपछी सोही दिन ०५८।३।२५।२ मा केही जग्गा वकसपत्र वाट प्राप्त  गरी सो जग्गा वाट भरी भराउ होस भनी २०५३।३।२५।२ मा रामेछाप जिल्ला अदालतमा निवेदन दिए पनि रामेछाप जिल्ला अदालतले थुनामा राख्ने आदेश गरी सकेपछि मात्र उक्त निवेदन परेको अवस्थामा केही गर्न परेन भनी रामेछाप जिल्ला अदालतवाट भएको आदेशलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने ।

(प्र.नं. १०)

 

निवेदक तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ताव्दय श्री एकराज भण्डारी र श्री अच्यूतमकुमार ढकाल

विपक्षी तर्फबाट: विद्वान सहन्यायधिवक्ता श्री राजनारायण पाठक, विद्वान अधिवक्ता श्री हरिशंकर निरौला

अवलम्वित नजिरः

 

आदेश

            न्या.ज्ञाइन्द्रबहादुर श्रेष्ठ: नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८(२) वमोजिम यस अदालतको क्षेत्राधिकार भित्र पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार छ:

२.    वादी वावुकाजी शेर्पा र प्रतिवादी तेम्दी शेर्पा वीच चलेको लेनदेन मुद्दा रामेछाप जिल्ला अदालतबाट अन्तिम फैसला भई फैसला वमोजिम विगो भरी भराउमा वादी वावुकाजी शेर्पाको निवेदन रामेछाप जिल्ला अदालतमा परी सो वुझाउनु पर्ने विगो वापतको रकम अघि नै वुझाई तारेखमा वसीरहेको थिएं । विपक्षी वावुकाजी शेर्पाले विगो भरी भराउको लागि देखाएको जेथाका सम्वन्धमा रामेछाप जिल्ला अदालतवाट मालपोत कार्यालय रामेछापलाई उक्त जग्गाहरुको श्रेस्ता उतार माग गर्दा उक्त जग्गाहरु कृषि विकास वैंकबाट रोक्का रहेको भन्ने जानकारी पठाएपछि उक्त जग्गाहरुबाट विगो असुल हुने नदेखि मिति ०५८।३।१४ मा विपक्षी वावुकाजी शेर्पाले विगो वापत कैदमा राखी पाउं भनी सिधा खर्च राखी रामेछाप जिल्ला अदालतमा निवेदन दिनु भएछ । त्यसपछि प्रहरीले मलाई पक्राउ गरी ल्याएपछि विगो असुल उपर गर्ने मेरो अन्य जेथा छन सो वाट असुल उपर होस् भनी मैले भन्दा नसुनी रामेछाप जिल्ला अदालतबाट मलाई कैदमा राख्ने गरी ०५८।३।२५ मा आदेश पर्चा भएकोले हाल म गैर कानूनी थुनामा वसीरहेको छु । विपक्षीले देखाएका जग्गाहरु वैंकको कर्जा लिए वापत सुरक्षणको लागि वैंकले रोक्का राखेको भएतापनि म संग अन्य जायजेथा भए नभएको सम्वन्धमा मलाई सोध्दै नसोधी गरीएको निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्धँन्त विपरीत छ । म निवेदकले कृषि विकास वैंक बाम्ती शाखाबाट ०५१।२।४ मा २ लाख रुपैया कर्जा लिएको छु । सो वापत १०० रोपनी जग्गा र ढुंङाको छाना भएको घर सुरक्षण वापत राखी वुझाउनु पर्ने व्याज वुझाई सकेको छु । यस अवस्थमा उक्त रोक्का रहेको जग्गावाट नै वैंकको ऋण तिरी विपक्षीको विगो समेत असुल हुने अवस्था छ । यस्तो अवस्था हुंदाहुंदै कृषि विकास वैकलाई वुझ्दै नवुझी गरीएको निर्णय दण्ड संजायको ४२(१) विपरीत छ ।

३.    त्यस वाहेकको पनि प्रहरीद्वारा मलाई पक्राउ गरी रामेछाप जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराउंदाका अवस्थामा मेरो एकलौटी हक लाग्ने मेरो नाममा दर्ता श्रेस्ता भएको रामेछाप जिल्ला गुम्देल गा.वि.स. वडा नं. १ को कि.नं. ३० को क्षेत्रफल ३-५-३ र ऐ. गा.वि.स.को घर र कि.नं. ४५ र ९३ को क्षेत्रफल क्रमशः ९-५-२-१ र ७-११-३३ जग्गा र साझेदारीमा संचालन गरेको कागज कारखाना समेत छ । यि उल्लेखित जग्गाहरुवाट असुल उपर गरियोस भनी रामेछाप जिल्ला अदालतमा निवेदन दिंदादिदैं विगो वापत मलाई कैदमा राख्ने रामेछाप जिल्ला अदालतको उक्त काम कारवाहीहरु कानून विपरीत भएको हुनाले वन्दिप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी थुनावाट मुक्त गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन व्यहोरा ।

४.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग वमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? सो सम्वन्धमा विपक्षीबाट लिखित जवाफ मगाई नियम वमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश ।

५.    विपक्षी तेम्दी शेर्पाले मलाई रकम वुझाउनु पर्ने गरी रामेछाप जिल्ला अदालतवाट ०५६।११।१९।५ मा भएको फैसला अन्तिम रुपमा रहेको छ । मैले विगो  वापत देखाएका जेथाहरु कृषि विकास वैंकवाट रोक्का भएको कुरा रिट निवेदनमा नै उल्लेख छ । विपक्षीले भने वमोजिमको मूल्याकंन उक्त जग्गाहरुको छैन । विपक्षीले चुचुरे गा.वि.स. मा ०५६।६।१ मा दर्ता गराउनु भएको निवेदन वमोजिम माग्नु भएको १५ दिनको म्यादभित्र रकम वुझाउन ल्याउनु नभएकोले सिधा खर्च समेत राखी मैले रामेछाप जिल्ला अदालतमा विगो वापत कैदमा राखी पाउं भनी निवेदन दिएको र रामेछाप जिल्ला अदालतबाट ०५८।३।२५ मा आदेश भए वमोजिम कैदमा राखिएको  हो । दण्ड संजायको ४२ नं. को त्रुटी भएको छैन । अझै पनि मलाई वुझाउनु पर्ने रकम वुझाएमा थुनाबाट मुक्त हुने भएकोले रिट निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरी पाउं भन्ने वावुकाजी शेर्पाको लिखित जवाफ ।

६.    रामेछाप जिल्ला अदालतको ०५६।११।१९ को फैसलाले भरी पाउने ठहरेको विगो वुझाउन आउनु भनी विपक्षी रिट निवेदकलाई सूचना पठाई सकेपछि हाजिर भै निजले तारेख गुजारी वसेको देखिन्छ । वावुकाजी शेर्पाले विगो वापत देखाएको जग्गा कृषि विकास वैंकवाट रोक्का राखिएको वुझिएपछि दण्ड संजायको ४२ नं. अन्तर्गत लेनदेन व्यवहारको १९(१) वमोजिम कैदमा राख्न सिधा खर्च वापत रु.ज्ञद्दण्ण्ण्। समेत धरौट राखी वादी वावुकाजी शेर्पाले यस अदालतमा निवेदन दिएको र जिल्ला प्रहरी कार्यालय रामेछापबाट निज तेम्दी शेर्पालाई पक्री मिति ०५८।३।२४ मा यस अदालतमा दाखिल गरेपछि दण्ड सजायको ४२ नं. वमोजिम यस अदालतवाट ०५२।३।२५।२ मा कैदमा राख्ने आदेश भएको हो । यस अदालतबाट आदेश भैसकेपछि मात्र ०५८।३।२५।२ मा नै केही जग्गा राजिनामा गरी लिएको अवस्थामा अन्यथा आदेश गर्न मिल्ने अवस्था हुंदैन । तसर्थ यस अदालतबाट निवेदकलाई गैर कानूनी थुनामा राखेको होइन । रीट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत व्यहोराको रामेछाप जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ ।

७.    यस शाखाको के कुन कार्यबाट गैरकानूनी थुनामा रहेको भन्ने कुरा निवेदकले खुलाउन सक्नु भएको छैन । रामेछाप जिल्ला अदालतको च.नं. ८७३ मिति ०५८।३।२५ को पत्र वमोजिम कैदमा राखेकोले आदेश वमोजिमको कार्य गरेकोले यस कार्यालय उपर आदेश जारी हुन मिल्दैन । रीट निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने व्यहोराको कारागार शाखा रामेछापको लिखित जवाफ ।

८.    नियम वमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताव्दय श्री एकराज भण्डारी र श्री अच्यूतम कुमार ढकालले वादीको विगो असुल उपर हुन सक्ने जग्गा वांकी देखिन्छ । कृषि विकास वैंकले रोक्का राखेको जेथामा कृषि विकास वैंकको कर्जा असुल उपर भई वादीको विगो समेत खाम्ने जेथा छ । यस्तो अवस्थामा कृषि विकास वैंकलाई वुझिएको छैन । रिट निवेदकले अदालतमा उपस्थित भै आफ्नो नाममा भएको कृषि विकास वैंकले रोक्का राखेको जेथा वाहेक अरु जेथाबाट पनि विगो असुल उपर गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी थुनामा राख्ने गरेको रामेछाप जिल्ला अदालतको आदेश गैर कानूनी हुंदा रीट जारी हुनु पर्छ भन्ने वहस प्रस्तुत गर्नुभयो भने विपक्षी वावुकाजी शेर्पाको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री हरीशंकर निरौलाले विगो वापत देखाइएको जेथा कृषि विकास वैंकले रोक्का राखेको र विगो असुल हुन सक्ने जायजेथा प्रतिवादी तेम्दी शेर्पाको नाममा देखिदैन । यस्तो अवस्थामा कानून वमोजिमको सिधा खर्च दाखिल गरी परेको वादीको निवेदन माग वमोजिम थुनामा राख्ने गरी भएको रामेछाप जिल्ला अदालतको आदेश कानून सम्मत हुंदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुनु पर्छ भन्नु भयो । कारागार शाखा समेतका तर्फबाट उपस्थित विद्वान सह(न्यायाधिवक्ता श्री राजनारायण पाठकले मूलुकी ऐन दण्ड संजायको ४२ नं. को कार्यविधि पुरा गरी भएको रामेछाप जिल्ला अदालतको आदेश वमोजिम थुनामा राख्ने गरेको कारागार शाखा रामेछापको काम कानून वमोजिम नै भएको हुंदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनि वहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

९.    दुवै तर्फका विद्वान अधिवक्ताहरुको वहस सुनी मिसिल अध्ययन गरी निर्णयतर्फ विचार गर्दा रिट निवेदन माग वमोजिम वन्दिप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने हो होइन भन्ने सम्वन्धमा नै निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

१०.    यसमा प्रतिवादी (निवेदक)विरुद्ध वादी (विपक्षी मध्ये)वावुकाजी शेर्पाले लेनदेन मुद्दा दायर गर्दा रामेछाप जिल्ला अदालतको ०५६।११।१९ को फैसला वमोजिम सो मुद्दाका वादीलाई प्रतिवादी (निवेदक) तेन्डी शेर्पाले विगो तिर्नु पर्ने कुरामा विवाद देखिदैन । सो फैसला वमोजिम भरी पाउने ठहरेको विगो प्रतिवादीको यो यो अचल सम्पत्तिवाट भरी पाउ भनी प्रतिवादीको जेथा देखाई लेनदेन मुद्दाको वादी वावुकाजी शेर्पाले दरखास्त दिएकोमा मालपोत कार्यालय वुझ्दा  सो घर जग्गा ऋण सुरक्षण कृषि विकास वैक वाम्तीवाट रोक्का धितो रहेको भन्ने मालपोत कार्यालय रामेछापको ५७।६।१० को पत्रवाट देखिएको स्थितिमा वादीले फैसला वमोजिम भरी पाउने ठहरेको विगो भरीभराउ हुन नसकी प्रतिवादी (निवेदक) लाई थुनामा राखी पाउँ भनी मुलुकी ऐन लेनदेन व्यवहारको १९ नं र दण्ड सजायको ४२ नं वमोजिम थुनामा राख्न एक वर्षको लागी सिधा समेत २०५८।३।१७ मा दाखिल गरेकोमा विपक्षी रामेछाप जिल्ला अदालतले ०५८।३।२५ मा थुनामा राख्ने आदेश गरेको देखिन्छ । सो आदेश भै सकेपछी सोही दिन ०५८।३।२५।२ मा केही जग्गा वकसपत्र वाट प्राप्त  गरी सो जग्गा वाट भरी भराउ होस भनी २०५३।३।२५।२ मा रामेछाप जिल्ला अदालतमा निवेदन दिए पनि रामेछाप जिल्ला अदालतले थुनामा राख्ने आदेश गरी सकेपछि मात्र उक्त निवेदन परेको अवस्थामा केही गर्न परेन भनी रामेछाप जिल्ला अदालतवाट भएको आदेशलाई अन्यथा भन्न मिलेन । लेनदेन मुद्दाको वादी वावुकाजी शेर्पाले फैसला वमोजिम भरी पाउने ठहरेको विगो निवेदकले कानून वमोजिम दाखिल गरेको जुनसुकै अवस्थामा थुनावाट मुक्त हुन सक्ने हुदा विपक्षी रामेछाप जिल्ला अदालतले कानून वमोजिम थुनामा राखेको स्थितीमा निवेदकलाई गैरकानूनी तवरले थुनामा राखेको भन्न मिलेन। तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुन्छ । मिसिल नियमानुसार गरी वुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.कृष्णजंग रायमाझी

 

इति संवत् २०५८ साल  श्रावण ज्ञड गते रोज छ शुभम् ....... ।