निर्णय नं. ४६३३ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ४६३३     ने.का.प. २०४९ (ग)  अङ्क १०

 

संयुक्त इजलास

का.मु. सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री अरविन्दनाथ आचार्य

२०४८ सालको रिट नं. १६३७

आदेश भएको मिति: २०४९।१०।१९।२ मा

निवेदक      : क्षेत्रीय योजना कार्यालय सुर्खेतको क्षेत्रीय योजना उपनिर्देशक वैकुण्डमान श्रेष्ठ

विरुद्ध

विपक्षी : लोकसेवा आयोग, कमल पोखरीसमेत

                                विषय : उत्प्रेषण  

(१)    हाजिर रहेको अवधिको (ग) वर्गको अड्ढ निजले प्राप्त गरेको र काजमा अन्य क्षेत्रमा खटी गएको अवस्थाको अड्ढसम्म निजलाई नदिएको देखिन्छ । काजमा खटी गएकोमा खटी गएको क्षेत्रमा एकवर्ष भन्दा घटी अवधि रहेको अवस्थामा सो ठाउँको अड्ढ नपाउने भन्ने व्यवस्था नि.से.नि., २०२१ को नियम ३.५.४ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (२) ले गरी राखेको पाइन्छ । रिट निवेदक काजमा खटी गएको क्षेत्रमा १ वर्ष पूरा रहे बसेको समेत नदेखिएकोले बढुवा समितिले गरेको निर्णय तथा सो निर्णयलाई सदरै गरी गरेको लोकसेवा आयोगको निर्णय समेत कानुन प्रतिकूल भएको देखिन आएन । अतः निवेदन जिकिर पुग्न सक्दैन, रिटनिवेदन खारेज हुने ।

(प्रकरण नं. १५)

निवेदकतर्फबाट      : विद्वान अधिवक्ता श्री नरहरि आचार्य

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री मातृकाप्रसाद निरौला, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्मा, विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री अलिअकवर मिकरानी

आदेश

का.मु.प्र.न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

१.     नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त विवरण एवं निर्णय यस प्रकार छ ।

२.    लो.से.आ. प्रकाशन शाखाको सूचना नं. ४८२।०४६ अनुसार नेपाल प्रशासन सेवा रा.प.प्रथम श्रेणीमा रिक्त ८ पदमा बढुवाद्वारा पूर्ति गर्न ०४६ पौष मसान्तसम्ममा संभावित उम्मेदवारको जानकारीको लागि भनी सूचना प्रकाशित भएको थियो । बढुवाको सिफारिश भएका उम्मेदवारको नामावली ०४७।१२।२ को गो.प.मा प्रकाशित भएको र सो सूचनामा अन्तिममा नाम निस्केका विपक्षी मदनप्रसाद अर्यालको प्राप्तांक २७५:१४२ उल्लेख भएको थियो ।

३.    म निवेदक ०३९।८।१३ देखि ०४६ पौष मसान्तसम्म क्षेत्रीय योजना कार्यालय सुर्खेत (ग) वर्गको क्षेत्रमा कार्यरत रहेको । यस बापत सात वर्ष १ महीना १८ दिनको नि.से.नि., २०२१ को ३.५.४ को (ख) अनुसार १३.७७ अड्ढ दिनु पर्ने हो । तर मलाई ९.४४८ अड्ढ मात्र दिइयो । मलाई बीच बीचका केही अवधिमा सोही कार्यरत रहेकै क्षेत्रमा काजमा गएको अवस्थाको अड्ढ कटाई घटी अड्ढ दिएको । केवल सोही क्षेत्रभित्र काजमा जाँदैमा त्यस्तो अवधिको अंक कटाउनु तर्कसंगत हुँदैन । मेरो प्राप्त भएको अंक २७४.०१९ मा उक्त पाउनु पर्ने अंक समेत जोडिंदा मेरो बढुवामा नाम समावेश हुनेमा अंक नदिएकोले मलाई अन्यथा पर्न गएको छ । तसर्थः उक्त (ग) वर्गको भौगोलिक क्षेत्रमा गई बसेको अंक नदिने गरी विपक्षी बढुवा समितिले गरेको ०४७।११।२९ को आदेश र त्यसलाई मनासिब ठहराई लोकसेवा आयोगले गरेको मिति ०४८।२।२७ को निर्णयहरु बदर गरी म निवेदकको नाम समावेश गरी कानुन बमोजिम बढुवाको सिफारिश गर्नु भन्ने परमादेशको आदेश लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिटनिवेदन ।

४.    निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाउनु भन्ने समेत व्यहोराको सर्वोच्च अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति ०४८।५।१९।४ मा भएको आदेश ।

५.    निवेदकले मैले प्राप्त गरेको अंकमा कुनै विवाद नउठाएको, कानुन नियमको परिधिभित्र बढुवा समितिले गरेको निर्णय उपयुक्त छ । निजले प्राप्त गर्नु पर्ने सबै अंक प्राप्त गरेको र दावी लिएको अंक निराधार र मनगढन्ते मात्र हो । तसर्थः रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी मदनप्रसाद अर्यालको लिखितजवाफ ।

६.    निवेदकको कुल प्राप्तांक २७४.०१९ हुन आएको कानुन बमोजिम निजले पाउनु पर्ने सबै अंक दिइएको हो । नामावलीको अन्तिम क्रममा परेका मदनप्रसाद अर्यालको कूल प्राप्तांक २७५.१४२ भएबाट निवेदकको नाम नामावलीमा समावेश नभएको हो । बढुवा समितिको ०४७।११।२९ को निर्णय मनासिब छ भनी यस आयोगबाट ०४८।२।२७ मा निर्णय भई निवेदकलाई समेत जानकारी गराइएको हुँदा यस आयोगको काम कारवाहीबाट निवेदकको कुनै संवैधानिक र कानुनी हकमा आघात पुगेको नहुँदा रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको लो.से.आ.को लिखितजवाफ ।

७.    निवेदकले लो.से.आ.को ३१५।०४६ को विज्ञापन उपर वर्गीकृत क्षेत्र बापत आफूले प्राप्त गरेको अंकमा चित्त बुझाइसकेपछि लो.से.आ.को सूचना नं. ४८२।०४६ को पदको सन्दर्भमा वर्गीकृत क्षेत्र बापत पाउनु पर्ने अंक घटी दिइयो भनी जिकिर लिन विबन्धनको तथा विलम्बको सिद्धान्त समेतले मिल्ने नहुँदा रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको हेम मेहर श्रेष्ठको लिखितजवाफ ।

८.    बढुवा समितिको निर्णयलाई सदरै गरी लो.से.आ. समेतबाट निर्णय भइसकेको छ । निवेदकले प्राप्त गरेभन्दा बढी दावी लिएको अंक दिन मिल्ने होइन । कानुन नियम बमोजिम बढुवा समितिको र लो.से.आ.को निर्णय भएकोले रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको गणेशप्रसाद भट्टराइको लिखितजवाफ ।

९.    बढुवाको लागि प्रकाशित सूचनामा तोकिएको स्पष्ट आधार बमोजिम नै बढुवा समिति तथा लो.से.आ.बाट काम भएको हुँदा विपक्षीको रिटनिवेदन जिकिर निराधार छ । निवेदकको संवैधानिक तथा मौलिक हकमा आघात नपरेको हुँदा रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको विभूतिराज पाण्डेको लिखितजवाफ ।

१०.    निवेदकलाई निजले पाउनु पर्ने अंक घटी गरी दिएको छैन । काठमाडौंमा काजमा रहेको, कार्यालयमा हाजिर नभएको अवधिको सुर्खेत वर्गीकृत क्षेत्रको अंक दिन नमिल्ने हुँदा निजको दावी नियमसंगत छैन । तसर्थः रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, बढुवा समितिको लिखितजवाफ ।

११.    बढुवा समितिको बढुवा उम्मेदवारको नामावलीको क्र.सं. ३ मा मेरो नाम छ । निवेदक भन्दा बढी मात्रामा बढुवाको निमित्त योग्य भएको हुँदा म बाट कुनै प्रकारको हक हनन् नगरिएबाट रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको इश्वरीभक्त श्रेष्ठको लिखितजवाफ ।

१२.   बढुवा समिति र लो.से.आ. को निर्णय कानुन नियम अनुकूल छ । मेरो प्राप्तांक सम्बन्धमा निवेदकले कुनै विवाद उठाएको समेत नहुँदा रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको भोलाप्रसाद लोहनीको लिखितजवाफ ।

१३.   नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा रिट निवेदकको तर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री नरहरि आचार्यले रिट निवेदकले वर्गीकृत क्षेत्र बापतको पूरा अंक पाउनु भएको छैन । सुर्खेतमा कार्यरत रहेको अवस्थामा सोही क्षेत्रमा काजमा गएको तथा विदामा बसे बापत अंक कटाउन मिल्ने होइन, सो क्षेत्र छोडी अन्य क्षेत्रमा गएकोमा मात्र कटाउन मिल्दछ तसर्थः सो बमोजिम पाउनु पर्ने पूरा अड्ढ नदिई बढुवा नामावलीमा निवेदकको नाम समावेश नगरी गरेको बढुवा समितिको निर्णय र सो निर्णयलाई मनासिब मानी लोकसेवा आयोगले गरेको निर्णय समेत बदर गरी निवेदकको नाम बढुवा नामावलीमा समावेश गरी दिनु भन्ने परमादेशको आदेश समेत जारी गरी पाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नु भयो । विपक्षी विभूतिराज पाण्डेका तर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री मातृकाप्रसाद निरौलाले रिट निवेदक सुर्खेतमा कार्यरत रहेको अवस्थामा अन्य क्षेत्रमा काजमा खटिई गएको र बिदा बसेको अवधिको वर्गीकृत अंक घटाइएको सम्म हो । त्यस्तो अंक पाउनु पर्ने व्यवस्था नि.से.नि.ले नगरेको हुँदा रिटनिवेदन खारेज हुनुपर्दछ भनी बहस गर्नु भयो । विपक्षी भोलाप्रसाद लोहनीको तर्फबाट रहनुभएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्माले मेरो पक्षको नाम बढुवा नामावलीको क्रमसंख्या माथि नै रहेकोले र निवेदकको निवेदन जिकिरले कुनै असर पार्दैन भनी बहस प्रस्तुत गर्नु भयो । विपक्षीको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका सहन्यायाधिवक्ता श्री अलिअकवर मिकरानीले निवेदक सुर्खेतको आफ्नु कार्यालयमा हाजिर रहेका बखतको वर्गीकृत अंक पूरा दिइएको तर सो क्षेत्र छोडी काजमा गएका अवधिको अंक दिइएको छैन । काजमा गएका क्षेत्रमा १ वर्ष अवधि नपुगेको अवस्थामा त्यस क्षेत्रको अंक दिन मिल्ने व्यवस्था नि.से.नि. ले गरेको छैन । तसर्थः बढुवा समितिको निर्णय तथा लो.से.आ.को निर्णय समेत नियमको परिधिभित्र रही गरेकोले रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

१४.   प्रस्तुत रिटनिवेदनमा रिट निवेदकको माग बमोजिमको रिट जारी हुनु पर्ने हो वा होइन सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

१५.   फायल संलग्न कागजात अध्ययन गरी दुवै पक्षको बहस समेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा निवेदक कार्यरत रहेको (ग) श्रेणीको क्षेत्रमा काम गरे बापतको वर्गीकृत क्षेत्र बापतको पूरै अंक दिनु पर्नेमा सोही श्रेणीको अन्य क्षेत्रमा काजमा गएको तथा विदामा बसेको अवधिको अंक नदिई बढुवा समितिले बढुवा सिफारिश नामावलीमा नाम समावेश नगरेकोले उक्त निर्णय र सो निर्णयलाई सदर गरी गरेको लो.से.आ.को निर्णय समेत बदर भई मेरो नाम बढुवा नामावलीमा समावेश हुनुपर्ने भन्ने मुख्य रिटनिवेदन जिकिर भएको पाइयो । रिटनिवेदक क्षेत्रीय योजना कार्यालय सुर्खेतमा हाजिर रहेको अवधिको (ग) वर्गको अंक निजले प्राप्त गरेको र काजमा अन्य क्षेत्रमा खटिई गएको अवस्थाको अंकसम्म निजलाई नदिएको देखिन्छ । काजमा खटी गएकोमा खटी गएको क्षेत्रमा एकवर्ष भन्दा घटी अवधि रहेको अवस्थामा सो ठाउँको अंक नपाउने भन्ने व्यवस्था नि.से.नि., २०२१ को नियम ३.५.४ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (२) ले गरी राखेको पाइन्छ । रिटनिवेदक काजमा खटिई गएको क्षेत्रमा १ वर्ष पूरा रहे बसेको समेत नदेखिएकोले बढुवा समितिले गरेको निर्णय तथा सो निर्णयलाई सदरै गरी गरेको लोकसेवा आयोगको निर्णय समेत कानुन प्रतिकूल भएको देखिन आएन । अतः निवेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियम बमोजिम बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.अरविन्दनाथ आचार्य

 

इति सम्वत् २०४९ साल माघ १९ गते रोज २ शुभम् ।