निर्णय नं. ४६३५ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ४६३५    ने.का.प. २०४९ (ग)  अङ्क १०

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी वास्तोला

माननीय न्यायाधीश श्री मोहनप्रसाद शर्मा

२०४६ सालको रिट नं. ६१२

आदेश भएको मिति: २०४९।१०।२६।२ मा

रिट निवेदक: भक्तपुर जिल्ला स्थित नेपोनिट वेयर होजियारी इण्डष्ट्रिज प्रा.लि.को तर्फबाट अधिकार प्राप्त ऐ. को संचालक डिल्लीराम रंजितकार

विरुद्ध

प्रत्यर्थी : श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालयसमेत

विषय : उत्प्रेषण

(१)    कम्पनीले तयार पारी निकालेको कपडा सिर्फ होजियारी मात्रको हो वा सर्टिड्ड सुटिड्डलाई पनि काम लाग्न सक्ने हो सो कुराको यकीन गर्ने कुरा कपडा विशेषज्ञको भएको र विशेषज्ञको समेत रायबाट अन्तःशुल्क दरबन्दी संकेत संख्या १५(३)(ख) अनुसार अन्तःशुल्क असूल गर्ने गरेको निर्णय कानुनन् नै देखिँदा सो बदर गरी साविक दरबन्दी संकेतको १५(४)(ख) बमोजिम गराई पाउन परमादेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने रिटनिवेदन मनासिब नहुने ।

(प्रकरण नं. ८)

निवेदकतर्फबाट      : विद्वान अधिवक्ता श्री हरिशंकर निरौला

प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्रकुमार श्रेष्ठ

आदेश

न्या.गजेन्द्रकेशरी वास्तोला

१.     नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६ र ७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको तथ्य यस प्रकार छ :–

२.    श्री ५ को सरकार उद्योग विभागमा यो नेपोनिट वेयर होजियारी ईण्डष्ट्रिज प्रा.लि. दर्ता रजिष्टर्ड भई होजियारी सामान तैयार तथा उत्पादन हुँदै आएको छ र मिति २०४६।३।२५ गतेसम्म पनि मो.प्र.श. १०% का दरले संकेत नं. १५–४(ख) अन्तर्गत अन्तःशुल्क रकम बुझाई आएको छु । हाल आएर प्रत्यर्थी अन्तःशुल्क कार्यालयले मिति २०४६।४।१९ गतेमा काटेको माग फाराम नं. १ अनुसार यस उद्योगको उत्पादन होजियारी सामानमा संकेत नं. १५–३(ख) अन्तर्गत प्रति मिटर रु. ४।१० पैसा प्रति किलो रु. ४।– का दरले अन्तःशुल्क तिर्नु पर्दछ भनी माग फाराम काट्ने काम भयो । यस उद्योगको उत्पादन होजियारी सामान यसरी संकेत नं. १५–३(ख) अन्तर्गत अन्तःशुल्क लाग्ने होइन र साविक देखि लागी आएको संकेत नं. १५–३(ख) अन्तर्गत मो प्र.श. १०% का दरले मात्र लाग्ने हो र हाल आएर मौजूद कानुनमा कुनै संशोधन पनि भएको छैन यो कारखानाको उत्पादनले केवल कटु गंजी जस्ता वस्तुमात्र तैयार हुने हो । सुटिङ शर्टिड्ड सरह कुनै हालतमा प्रयोग हुन नसक्ने हुँदा साविकमा कायम रही आएको प्र.श. १०% मा कुनै परिवर्तन हुनसक्ने होइन भनी मिति २०४६।४।१९ गतेमा काटिएको कापी उल्लेखित माग फाराम उपर अन्तःशुल्क कार्यालयमा कुराकानी हुँदा माथिल्लो स्तर श्री ५ को सरकारबाट यस्तै निर्णय भई आएको छ भन्ने मौखिक जवाफ प्राप्त भयो । यस उद्योगले उत्पादन शुरु गरेकै मितिदेखि आर्थिक ऐनको दफा ३ तथा अनुसूची ५ अन्तःशुल्क दरबन्दीको संकेत नं. १५–४(ख) मा तोकिएको होजियारी सामान मो.प्र.श. १०% का दरले काटिएको माग फाराम बमोजिम अन्तःशुल्क रकम बुझाउँदै आएको छ हाल आएर उक्त प्रचलनलाई अन्यथा ठहर गरी मिति २०४६।४।१९ मा काटिएको १ नं. को माग फारामलाई वैध मान्यता प्रदानको लागि मिति २०४६।३।२५ गरेको सम्म लागू रहेको नेपाल कानुनमा संशोधन भएको हुनुपर्दछ त्यसरी संशोधन भई संकेत नं. १५–३(ख) अन्तरगत अन्तःशुल्क लाग्ने हो भन्ने प्रत्यर्थीहरुको तर्क छैन । नेपाल कानुन तथावत नै छ । यस उद्योगबाट उत्पादीत होजियारी सामान सुटिङ सर्टिड्डमा प्रयोग हुन सक्ने भएकोले कपडाको अन्तःशुल्क सरह शुल्क दरबन्दीको संकेत नं. १५–३(ख) अनुसार असूल उपर गर्ने भन्ने तर्क पाइयो । साविक देखि बहाल रही आएको कानुनमा कुनै परिर्वतन नभएपछि साविक सरह नै संकेत नं. १५–४(ख) ले मो.प्र.श. १०% मात्र लाग्ने हो संकेत नं. १५–३(ख) को साविकदेखि नै कायम रही आएको शीर्षक अन्तर्गत सुटिड्ड सर्टिड्डको कपडाहरु पर्ने हो । प्रत्यर्थीहरुको आपसी मिलेमतो पूर्ण अवैध एवं दोषपूर्ण निर्णयपत्र लेखाई र माग फाराम कटाई समेत सम्पूर्ण काम कारवाही समेतबाट रिट निवेदकको नेपालको संविधान, २०१९ द्वारा प्रदत्त समानताको हक एवं सम्पत्ति सम्बन्धी मौलिक हकहरु हनन् भएकोले संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा प्रत्यर्थीहरुको गैरकानुनी निर्णय र तदनुरुप माग फाराम काट्ने काम कारवाही समेत बदर गरी यस उद्योगको उत्पादन होजियारी सामानमा अन्तःशुल्क दरबन्दीको संकेत नं. १५–४(ख) अन्तर्गत मो.प्र.का. १०% का दरले मात्र साविक सरह असूल उपर गर्नु गराउनु भन्ने प्रत्यर्थीहरुका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ । रिटनिवेदनपत्रको अन्तिम किनारा नलागेसम्मको लागि रिट निवेदकबाट अन्तःशुल्क दरबन्दीको संकेत नं. १५–३(ख) अन्तर्गत अन्तःशुल्क असूल उपर नगर्नु नगराउनु भन्ने प्रत्यर्थीहरुको नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०२१ को नियम ५८(२) अन्तर्गत अन्तरिम आदेश समेत गरिपाउँ भन्ने समेत रिटनिवेदनपत्र ।

३.    विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ झिकाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु साथै निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो सरकारी वकील खटाई पठाई दिनु भनी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई सूचना दिई कानुन बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत सर्वोच्च अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०४६।४।२६ गतेको आदेश ।

४.    प्रस्तुत रिटनिवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म निवेदकबाट अन्तःशुल्क दरबन्दीको संकेत नं. १५–३(ख) अन्तर्गत अन्तःशुल्क असूल उपर नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षी अन्तःशुल्क कार्यालय काठमाडौं समेतका नाममा अन्तरिम आदेश जारी हुने ठहर्छ भन्ने यस अदालतको संयुक्तइजलासको मिति २०४६।५।२२ गतेको आदेश ।

५.    आ.ब. ०४६।४७ मा श्री ५ को सरकारले वस्तु वर्गीकरण स्पष्ट गरी त्यस्को आधारमा आर्थिक ऐनको व्यवस्था बमोजिम अन्तःशुल्क असूल गरिएकोलाई गैरकानुनी भन्न मिल्दैन । कुन वस्तु के कस्तो उत्पादन प्रक्रियाबाट तयार भएको छ र त्यस्तो वस्तु अन्तःशुल्क दरबन्दीमा उल्लेखित कुन वस्तुसंग मिल्दो जुल्दो हुन्छ भनी व्याख्या गर्ने अधिकार श्री ५ को सरकारलाई भएकोले अन्तःशुल्क दरबन्दीमा उल्लेखित वस्तु वर्गीकरणको आधारमा उक्त उद्योगबाट उत्पादित वस्तुसंग मिल्दो संकेत नं. बमोजिम अन्तःशुल्क असूल गरिएको पूर्णतया न्यायोचित र कानुनसंगत भएकोले रिटनिवेदन खारेज गरी पाउन अनुरोध छ भन्ने समेत अर्थ मन्त्रालयको का.मु. सचिव शशिनारायण शाहको लिखितजवाफ ।

६.    आर्थिक ऐन, २०४६ को दफा ३ अन्तर्गतको अनुसूची २ अन्तःशुल्क दरबन्दीको संकेत नं. १५–४(ख) र १५–३(ख) को भिन्नतातर्फ विचार गर्दा १५–४(ख) ले सामानलाई बुझाउँछ र १५–३(ख) ले सामान तयार गर्ने प्राथमिक वस्तु अर्थात् कपडालाई जनाउने हुँदा रिट निवेदकको उद्योगले उत्पादन गरी आएको कपडा आर्थिक ऐन, २०४६ को दफा ३ अन्तर्गतको अन्तःशुल्क दरबन्दी समेत १५–३ अन्तर्गत पर्ने कुरा प्रष्ट नै छ । त्यसैले सो संकेत संख्या १५–३ अन्तर्गतको उत्पादित कपडा सर्टिड्डमा प्रयोग हुने प्राविधिकको राय तथा उक्त कपडा बजारमा सर्टिड्डमा प्रयोग भइरहेको हुँदा नै आर्थिक ऐन, २०४६ को दफा ३ अन्तर्गत अन्तःशुल्क दरबन्दीको संकेत संख्या १५–३(ख) अनुसार अन्तःशुल्क गर्ने निर्णय भएको हो भन्ने समेत अन्तःशुल्क विभागको महानिर्देशक श्यामकुमार श्रेष्ठको र अन्तःशुल्क कार्यालयको प्रमुख अन्तःशुल्क अधिकृत बोधराज निरौलाको छुट्टाछुट्टै लिखितजवाफ ।

७.    नियम बमोजिम दैनिक कजलिष्टमा चढी इजलास समक्ष पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदकतर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री हरिशंकर निरौलाले निवेदकको उद्योगबाट उत्पादित सामान होजियारी भएको हुँदा सर्टिड्डको परिभाषा भित्र पर्ने होइन तसर्थ सर्टिड्डको परिभाषा अन्तर्गत राखी आर्थिक ऐन, २०४३ को १५–३(ख) बमोजिम अन्तःशुल्क नलगाउनु भनी प्रत्यर्थीहरुको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुनुपर्दछ भन्ने समेत प्रत्यर्थीतर्फबाट विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्रकुमार श्रेष्ठले आर्थिक ऐन, २०४६ को दफा ३ अन्तर्गतको अनुसूची २ अन्तःशुल्क दरबन्दीको संकेत नं. १५–४(ख) ले सामानलाई बुझाउने र १५–३(ख) ले सामान तयार गर्ने प्राथमिक वस्तु अर्थात कपडालाई जनाउने हुँदा रिट निवेदकको उद्योगले उत्पादन गरी आएको कपडा आर्थिक ऐन, २०४६ को दफा ३ अन्तर्गतको अन्तःशुल्क दरबन्दी संकेत संख्या १५–३ अन्तर्गत निवेदकलाई अन्तःशुल्क कार्यालयबाट अन्तःशुल्क लगाइएको कानुन बमोजिम हुँदा रिटनिवेदन खारेज हुनुपर्दछ, भन्ने समेत बहस गर्नु भयो ।

८.    यसमा मिसिल अध्ययन गरी विद्वान अधिवक्ताहरुको बहस समेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदक नियोनिट वेयर होजियारी इण्डष्ट्रिज प्रा.लि.को प्रबन्धपत्रको प्रकरण ३(क) मा नाइलन पोलिष्टर सिल्क र सिन्थेटिकका विभिन्न डिजाइनको होजियारी कपडा मात्र उत्पादन गर्न पाउने प्रबन्धपत्र र उद्योग दर्ताको प्रमाणपत्रबाट स्पष्ट छ भन्ने कुरा विपक्षीहरुको लिखितजवाफबाट देखिन आएको छ । यस कुराको पुष्टि पनि रिट निवेदनको प्रकरण नं. १ को (ग) मा उल्लेख भएको “गंजी, कटु जस्ता वस्तु मात्र तयार हुने हो” भन्ने वाक्यांशले कपडा तयार गर्ने भई गंजी, कटु, मोजा जस्ता मात्र तयारी होजियारी सामान तयारी गर्ने कम्पनी होइन भन्ने कुरा देखिन आएको छ । त्यसमा पनि कम्पनीले तयार पारी निकालेको कपडा सिर्फ होजियारी मात्रको हो वा सर्टिड्ड सुटिड्डलाई पनि काम लाग्न सक्ने हो सो कुराको यकीन गर्ने कुरा कपडा विशेषज्ञको भएको र विशेषज्ञको समेत रायबाट अन्तःशुल्क दरबन्दी संकेत संख्या १५(३)(ख) अनुसार अन्तःशुल्क असूल गर्ने गरेको निर्णय कानुनन् नै देखिँदा सो बदर गरी साविक दरबन्दी संकेतको १५(४)(ख) बमोजिम गराई पाउन परमादेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने रिटनिवेदन मनासिब भएन । तसर्थ निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुन सक्ने अवस्था नहुँदा रिटनिवेदनपत्र खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.मोहनप्रसाद शर्मा

 

 

इति सम्वत् २०४९ साल माघ २६ गते रोज २ शुभम् ।