निर्णय नं. ९११४ - उत्प्रेषण/परमादेश

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की

माननीय न्यायाधीश श्री बैद्यनाथ उपाध्याय

आदेश मिति M २०७०।५।३१।२

068-WO-0594

मुद्दा M उत्प्रेषण, परमादेशसमेत ।

 

निवेदक M भक्तपुर जिल्ला, सुडाल गा.वि.स. वडा नं. ४ बस्ने स्व. चन्द्रबहादुरको छोरा हेमबहादुर कार्कीसमेत

विरूद्ध

विपक्षी M अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, टङ्गाल, काठमाडौं

 

• स्रेस्ता राख्ने काम सरकारी निकाय मालपोत कार्यालयको हो । त्यो नराखिदिएको कारणबाट जनताले पीडित हुनुपर्ने होइन । मालपोत कार्यालयले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई व्यक्तिको नाममा स्रेस्ता छैन भनेको कुरालाई मात्रै आधार लिई विवादित जग्गा भोग गरिरहेका व्यक्तिहरूलाई बुझ्दै नबुझी प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुनेगरी एकतर्फीरूपमा व्यक्तिको नाममा दर्ता रहेको जग्गालाई सरकारको नाममा कायम गर्ने गरी भएको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णय त्रुटिपूर्ण हुने ।

(प्रकरण नं.७)

 

निवेदकका तर्फबाट M विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपाने, विद्वान अधिवक्ताद्वय भोजेन्द्रबहादुर खत्री र रामप्रसाद ढुंगेल

विपक्षीका तर्फबाट M विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री खगराज पौडेल

अवलम्बित नजिर M

सम्बद्ध कानून M

• मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४

 

आदेश

न्या.बैद्यनाथ उपाध्याय M नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवम् ठहर यस प्रकार छ M–

भक्तपुर जिल्ला, सुडाल गा.वि.स. वडा नं.४(क) कि.नं.२५१ को क्षेत्रफल २४–८–० को जग्गा २०२१ सालमा नापी हुनुअगावैदेखि हामीहरूको साविक लगत खडा छ । तिरोतिरान, भोगचलनको जग्गा भन्ने कुरा निर्विवाद छ । उक्त जग्गा हामीहरूका दाजु जेठा बाबु वेलबहादुर कार्कीका नामको साविक सि.नं.४४९÷३६ नं. थाकलमाथ मौजाको क्षेत्रफल १६।– बाट भिडेको, मिति २०१३।४।३१ मा दर्ता आवादका लागि दरखास्त पर्दा मिति २०१४।२।३० मा सर्जमीनसमेत भएको मिति २०२१।४।१४ को तत्कालीन श्री ५ को सरकारको आवाद गर्न दिने भन्ने निर्णय, नम्बरी दर्ता गरी दिने भन्ने वन कृषि मन्त्रालय कृषि विभागको मिति २०२१।१।२३ को पत्र, मिति २०२२।१।२९ को भक्तपुर माल पहिलोबाट प्राप्त वहाली चलन पूर्जी, ऐ. को तिरो तिरान रसिद, व्यक्तिको हकभोग दर्ताको जग्गाको लगत अन्तर्गतको जग्गा प्राप्ति ऐनको व्यवस्थाप्रतिकूल मुआब्जा नदिई प्रक्रिया पूरा नगरी लिन नमिल्ने भन्ने मिति २०२३।७।२५ का निर्णयबमोजिम भक्तपुर माल अड्डाबाट श्री जिल्ला पञ्चायत कार्यालय, भक्तपुरलाई मिति २०२३।८।२३ मा लेखेको पत्राचार कागजात, २०२४।११।६ मा जग्गा दर्ता माग दरखास्त मिति २०२५।८।५ को सम्बन्धित कार्यालयबाट भएको सर्जमीन व्यहोरालगायतका प्रमाण कागजातहरूका आधारमा सम्बन्धित मालपोत कार्यालय, भक्तपुरको मिति २०२६।५।२६ को निर्णयले दर्ता भई जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा प्राप्त गरी भोगचलन गर्दै आएको जग्गाका सम्बन्धमा भक्तपुर जिल्ला अदालतबाट मिति २०५६।९।२३ मा अंशीयारहरूबीचको अंश मुद्दामा भएको नाप नक्शा सर्जमीन मुचुल्कासमेतका निर्विवाद प्रमाणका आधारमा कायमी उक्त जग्गा रहे भएकोमा अंशीयारहरूबीच अदालतसमक्ष अंश मुद्दा चलेकोमा तह÷तह हुँदै सर्वोच्च अदालतको मिति २०६६।८।१० को अन्तिम फैसलाले उक्त कि.नं. २५१ बाट कित्ताकाट भई कायमी कि.नं. ३४६ को जग्गा अंशीयारहरूबीच अंशवण्डा लाग्ने गरी भएको अन्तिम फैसलासमेतका मूलभूत प्रमाण कागजातहरूले हामीहरूको निर्विवाद हकभोग देखिएको प्रतिकूल हामी निवेदक (जग्गा धनी) लाई थाहा जानकारी नदिई उक्त कि.नं. २५१ को जग्गा २०२१ सालको नापीमा व्यक्ति विशेषको जग्गा नापीमा बाँझो पर्ति देखिएको हुँदा व्यक्तिका नाममा दर्ता रहेको लगत कट्टा गरी नेपाल सरकारका नाममा कायम गर्नु भन्ने अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धन आयोगको मिति २०६७।११।१३ को मालपोत कार्यालय, भक्तपुरलाई गरेको निर्णय, आदेश, निर्देशन जो जे हो भन्ने उल्लेख भएको हुँदा उक्त निर्णय आदेश कानूनविपरीत भएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम कारवाही किनारा नलागेसम्मका लागि उक्त निर्णय आदेश, निर्देशन, यथावत् राख्नु कुनै प्रकारको कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भन्ने प्रकृतिको अन्तरिम आदेश विपक्षीहरूका नाममा जारी गरी पाऊँ भन्ने मिति २०६८।९।२५ को यस अदालतमा परेको निवेदन ।

निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने आधार र कारण लिखित जवाफसाथ पेश गर्नु । साथै अन्तरिम आदेशको सम्बन्धमा विचार गर्दा, संवत् २०६२ सालको दे.पु.नं. ९६७५ को अशं चलन मुद्दामा यस अदालतबाट मिति २०६६।८।१० गतेको फैसलाको प्रतिलिपि हेर्दा रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको कि.नं. २५१ हाल कायमी कि.नं. ३४६ को जग्गाबाटसमेत अंश पाउने ठहरी रोक्का रहेको उक्त जग्गा फुकुवा गरी अंश छुट्याई दिने भन्नेसमेत फैसला भएको देखिन्छ । सो कि.नं. २५१ को जग्गासमेत मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(२) बमोजिम नेपाल सरकारको नाममा दर्ता गर्ने भन्नेसमेत अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट मिति २०६७।११।१३ मा निर्णय भएको देखिँदा यस अदालतबाट फैसला भै सकेको उक्त विपक्षी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको उक्त मितिको निर्णय कार्यान्वयन नभईसकेको भए यस रिट निवेदनको अन्तिम निर्णय नहुँदासम्म उक्त कि.नं. २५१ को जग्गाको हकसम्ममा विपक्षी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६७।११।१३ को निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ भन्ने मिति २०६८।९।२८ को यस अदालतको आदेश ।

          भक्तपुर जिल्ला, सुडाल गा.वि.स. वडा नं. ४ (क) कि.नं. २५१ र २५२ को सरकारी सार्वजनिक जग्गा जङ्गम मठ गुठी भक्तपुर वोलक्षे टोलको नाममा दर्ता गरी स्थानीय व्यक्तिको नाममा मोही कायम गरेकोले कारवाही गरी पाऊँ भन्ने यस आयोगमा उजूरी परी अनुसन्धान भै उक्त कि.नं. २५१ र २५२ को जग्गा २०२१ सालको नापीमा पर्ति भनी जनिएको सरकारी सार्वजनिक जग्गा भनी स्रेस्ता कायम भएको, व्यक्तिका नाममा कायम भएको आधिकारिक निर्णयको मिसिल स्रेस्ता सरकारी कार्यलयमा नभएकोले मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ (२) बमोजिम नेपाल सरकारका नाममा कायम गर्न निर्णय गरी सोको जानकारी यस आयोगलाई दिनु भनी मालपोत कार्यालय, भक्तपुरलाई लेखी पठाउने गरी मिति २०६७।११।१३ मा यस आयोगबाट निर्णय भै सम्बन्धित निकायमा कार्यान्वयनको लागि लेखी पठाईएको हो ।

          उक्त निर्णय भएको जग्गामध्येको कि.नं. २५१ को जग्गा साविकदेखि भोग चलन गर्दै आएको भन्ने निवेदनमा लेखिएको भएतापनि २०२१ सालमा नापी हुँदा उक्त जग्गा फिल्डबुकमा पर्ति जनिई नापी भएको, सोउपर जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ बमोजिम निवेदकसमेतका तर्फबाट कारवाही चलाएको भन्ने नदेखिएको उक्त कि.नं. २५१ को जग्गा मिति २०४९।३।३० मा तत्कालीन श्री ५ को सरकारका नाममा दर्ता भै जग्गा धनी दर्ता प्रमाण पूर्जा तयार भएको देखिएको उक्त जग्गा सार्वजनिक रहे भएकोमा विवाद छैन । निवेदकले उक्त जग्गा २०२६ सालमा आफूहरूका नाममा दर्ता भएको भने तापनि २०२१ सालको नापीमा पर्ति जनिएको जग्गा २०२६ सालमा कुन कार्यालयको केकस्तो निर्णयले व्यक्तिका नाममा कायम भएको हो सोको निर्णय मिसिल कुनै पनि सरकारी कार्यालयमा रहेको पाईंदैन । तसर्थ, यस्तो जग्गा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ बमोजिम व्यक्तिविशेषका नाममा दर्ता भए पनि स्वतः बदर हुने हुँदा सोसम्बन्धी कारवाही गर्न यस आयोगबाट मालपोत कार्यालय, भक्तपुरमा लेखी पठाउने गरी भएको निर्णय कानूनबमोजिम रहे भएकोले बदर हुन नपर्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाऊँ भन्ने अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६८।११।५ मा यस अदालतमा परेको लिखित जवाफ ।

यसमा दावीको जग्गासमेत अंशियारहरूबीच वण्डा लाग्ने ठहरी फैसला भएको भन्ने रिट निवेदनबाट देखिँदा २०६२ सालको दे.पु.नं. ९६७५ को पुनरावेदक हेमबहादुर कार्कीसमेत विरूद्ध ठूली कार्कीसमेत भएको अंश मुद्दा यस अदालतबाट मिति २०६६।८।१० मा फैसला भएकोले सो फैसलासहितको मिसिल यस अदालतबाट झिकाउनु । साथै दावीको कि.नं. २५१ को जग्गा मिति २०२६।५।२६ मा निवेदक हेमबहादुर कार्कीको निवेदनबाट दर्ता गर्ने गरेको मालपोत कार्यालय, भक्तपुरको कारवाही निर्णयसहितको मिसिल उक्त मालपोत कार्यालयबाट झिकाउनु र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६७।११।१३ को निर्णय महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत झिकाई नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने मिति २०६९।११।३ को यस अदालतको आदेश ।

नियमबमोजिम दैनिक पेशीसूचीमा चढी पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनसहितको मिसिल अध्ययन गरी निवेदकतर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बालकृष्ण नेउपाने, विद्वान अधिवक्ता श्री भोजेन्द्र बहादुर खत्री र श्री रामप्रसाद ढुंगेलले साविक लगत फिल्डबुक, भोगचलनका साथै तिरो तिरानका र सर्जमीनसमेतका आधारमा निवेदन दर्तामा उल्लिखित कि.नं. २५१ को जग्गा मालपोत कार्यालय, भक्तपुरबाट यी रिट निवेदकहरूका जेठा बाबु वेलबहादुर कार्कीका नाउँमा दर्ता गर्ने निर्णय भएको र निवेदकहरूले सो जग्गामा छुट्टाछुट्टैरूपमा घर बनाई भोग चलन बसोबाससमेत गर्दै आएकोमा अंश चलन मुद्दा परी अदालतबाट तहतह फैसला हुँदै सर्वोच्च अदालतको मिति २०६६।८।१० को अन्तिम फैसलाले उक्त कि.नं. २५१ कि.का. भै कायमै कि.नं. ३४६ को जग्गा बण्डा लाग्नेसमेत ठहर भई व्यक्तिको नाउँमा रहेको जग्गाका सम्बन्धमा रिट निवेदकहरूलाई बुझ्दै नबुझी प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तसमेतको विपरीत हुने गरी व्यक्तिको नाउँमा रहेको जग्गालाई नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्ने भनी विपक्षी आयोगले मिति २०६७।११।१३ मा गरेको निर्णय बदर हुनुपर्छ भन्नेसमेत बहस गर्नुभयो । त्यसैगरी विपक्षी आयोगतर्फबाट उपस्थित विद्वान सह–न्यायाधिवक्ता श्री खगराज पौडेलले २०२१ सालमा नापी हुँदा उक्त कि.नं. २५१ को जग्गा फिल्डबुकमा पर्ति जनिई नापी भएको तथा २०४९।३।३० मा तत्कालीन श्री ५ को सरकारका नाममा दर्ता भै जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा तयार भएको विवादित कि.नं. २५१ को जग्गालाई व्यक्तिविशेषको जग्गा भन्न मिल्ने होइन । २०२६ सालमा के कुन कार्यालयको निर्णयले व्यक्तिको नाममा रहन गएको हो भन्ने सम्बन्धमा कुनै निर्णय फेला पर्न नसकेको अवस्थामा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ बमोजिम नेपाल सरकारको नाममा कायम गरिएको हुँदा रिट जारी हुनुपर्ने होइन भन्नेसमेत बहस गर्नुभयो ।

उपरोक्त पक्ष÷विपक्षतर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताहरू तथा सहन्यायाधिवक्ताले गर्नु भएको उपरोक्तबमोजिम बहस एवं रिट निवेदन र सो साथ संलग्न कागजात अध्ययन गरी हेर्दा यसमा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा निम्न प्रश्नमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो M–

(१) अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णय बदर हुनुपर्ने हो होइन

(२) रिट निवेदन दावीबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने अवस्था छ छैन

2. निर्णयतर्फ विचार गर्दा मालपोत कार्यालय, भक्तपुरको मिति २०२६।५।२६ को निर्णयले रिट निवेदकहरूका दाजु÷काका वेलबहादुर कार्कीका नाउँमा दर्ता कायम भै सर्वोच्च अदालतको मिति २०६६।८।१० को फैसलासमेतले अंशियारहरूबीच बण्डा लाग्ने निर्णय गरेको विवादित कि.नं. २५१ को जग्गा निवेदकहरूलाई बुझ्दै नबुझी नेपाल सरकारको नाउँमा कायम गर्ने भन्ने विपक्षी आयोगले मिति २०६७।११।१३ मा गरेको निर्णय बदर गरी पाऊँ भन्नेसमेतको रिट निवेदकहरूको निवेदन दावी रहेको देखिन्छ । यसैगरी उक्त कि.नं. २५१को जग्गा २०२१ सालको नापीमा पर्ति भनी जनिएको, सरकारी सार्वजनिक जग्गा भनी स्रेस्ता कायम भएको, व्यक्तिका नाममा कायम भएको आधिकारिक निर्णयको मिसिल स्रेस्ता सरकारी कार्यालयमा नभएकोले नेपाल सरकारका नाममा कायम गर्ने भनी यस आयोगबाट मिति २०६७।११।१३ मा निर्णय भै सोको जानकारी आयोगलाई गराउन सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गरिएको कुरा कानूनसम्मत नै छ भन्ने लिखित जवाफ भएको पाइन्छ ।

3. यसमा वेलबहादुर कार्कीका पिता स्व. गोपाल कार्कीले भोगचलन गरेको साविक कि.नं. २५१ बाट कित्ताकाट भै कि.नं. ३४६ भोगचलन गरेको र सोही साविक कि.नं. २५१ बाट कि.का. भै कि.नं. ३४६ को न.नं. १४ को जग्गा लक्ष्मण कार्कीले भोगचलन गरेको र क्रमशः हेमबहादुरको घर गोठ चर्पी रही भोगचलन गरेकोसमेत २०५६।९।२१।४ मा नक्सा हुँदा रहेको भन्ने रिट निवेदनसाथ पेश भएको मिति २०५६।९।२१।४ को नक्साको प्रतिलिपिबाट देखिन्छ । साथै यिनै निवेदकसमेतले ठूली कार्कीसमेतउपर अंश मुद्दा गरी तह–तह फैसला भई यस अदालतबाट अन्ततः सम्वत् २०६२ सालको दे.पु.नं. ९६७५ मुद्दामा मिति २०६६।८।१०।४ मा फैसला हुँदा साविक कि.नं.२५१ हाल कायमी कि.नं. ३४६ बाट त्यस मुद्दाका वादी हेमबहादुर कार्कीसमेतले अंश पाउने ठहर भै निर्णय भएको देखिनाले विवादित कि. नं. २५१ को जग्गा उक्त मुद्दाबाट हेमबहादुर कार्कीसमेतको सरोकार छैन हैन भन्ने अवस्था रहेनछ ।

4. निवेदकहरूले आफ्नो भनी देखाएको साविक कि.नं. २५१ को जग्गा नापीका बखत बाँझो पर्ति देखिएकोमा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको लगत कट्टा गरी नेपाल सरकारको नाममा दर्ता गर्नु भनी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट मिति २०६७।११।१३ मा निर्णय भएकोमा सो विरूद्ध प्रस्तुत रिट निवेदन पर्न आएको देखियो । मिति २०६७।११।१३ को अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णय हेर्दा उक्त कि.नं. २५१ पर्ति जनिएकोमा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको, सो दर्ताको कुनै स्रेस्ता फेला नपरेको र जग्गा दर्ता हुँदाको मिसिल फाईलसमेत नभएको भनी उल्लेख भई आई प्रक्रिया अस्पष्ट रहेको आधारहरूबाट निर्णय भएको देखिन आयो । सो दर्ता हुँदाको मिसिल फाईल नहुनु नै मुख्य आधार बनाएको देखिन्छ ।

5. यसरी विवादित जग्गा दर्ता हुँदाको मिसिल फाइल फेला नपरेको कारणबाट नै प्रस्तुत विवादको सिर्जना हुन आएको देखिएको तर प्रमाणको रूपमा आएको भूमिप्रशासन कार्यालय, भक्तपुरको रेकर्ड फाईलमा संलग्न रहेको भक्तपुर माल पहिलोबाट मिति २०२२।१।२९ मा निर्णय भएको मिसिल हेर्दा यी रिट निवेदकहरूका दाजु÷काका वेलबहादुर कार्कीले जग्गा आवाद गर्न पाऊँ भनी दिएको निवेदनउपर कारवाही भै वहाली दिने ठहरेको जग्गा रोपनी २४–८–० को जग्गा मिति २०२१।४।१४ मा श्री ५ को सरकारको निर्णय भएकोले सोबमोजिम तपाईंका नाउँमा नम्बरी दर्ता गरी दिनु भनी श्री वन कृषि मन्त्रालय, कृषि विभाग कार्यालयको मिति २०२१।१२।२३ को पत्रबमोजिम उक्त जग्गाको वहाली पूर्जा दिएको छ भनी निर्णय भएको पाइन्छ ।

6. यसैगरी प्रमाणको रूपमा आएको भूमिप्रशासन कार्यालय, भक्तपुरको मिति २०२६।५।२६ को निर्णय हेर्दा सि.नं. ४४९ रूजु भिडाई सुडाल गा.वि.स. वडा नं. ४(क) कि.नं. २५१ को जग्गा धनी र मोहीसमेत कायम गरी दर्ता गरी पूर्जा पाऊँ भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको देखिएको फिल्डबुक उतारबाट सुडाल गा.वि.स. वडा नं. ४(क) कि.नं. २५१ मोही महलमा पर्ति जग्गा धनी खाली, विरह खाली, किसिम खाली रोपनीमा २४–८–०, कैफियत खाली भन्नेछ र उक्त पञ्चायतका प्रधानपञ्चको सिफारिशबाट वेलबहादुर कार्कीको नाउँमा श्री ५ को सरकारको निर्णयअनुसार जग्गा पाएको भन्ने चलन पूर्जि साविक मालको रसिदबाट सि.नं. ४४९ कायम भै वेलबहादुर कार्कीको दर्ता भन्ने र सर्भे शाखाको मिति २०२५।८।५ को सर्जमीनसमेतबाट साविक सि.नं. ४४९ को कित्तामा भिडाई हाल सुडाल गा.वि.स. वडा नं. ४(क) कि.नं. २५१ को कित्ता वेलबहादुर कार्कीको नाउँमा कायम गरी स्रेस्ता खडा गरी पूर्जी दिने भन्ने मिति २०२६।५।२६ को भूमि प्रशासन कार्यालय, भक्तपुरको प्रमाणको रूपमा आएको मिसिलबाट देखिनाले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले दर्ताको कुनै स्रेस्ता फेला नपारेको र जग्गा दर्ता हुँदाको मिसिल फाईलसमेत नभएको भन्ने कुरालाई आधार लिई गरेको निर्णय यथोचित मान्न मिल्ने देखिएन ।

7. अतः यकीन स्रेस्ता राख्ने काम सरकारी निकाय मालपोत कार्यालयको हो । त्यो नराखिदिएको कारणबाट जनताले पीडित हुनुपर्ने होइन । मालपोत कार्यालयले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई व्यक्तिको नाममा स्रेस्ता छैन भनेको कुरालाई मात्रै आधार लिई विवादित जग्गा भोग गरिरहेका व्यक्तिहरूलाई बुझ्दै नबुझी प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुनेगरी एकतर्फीरूपमा व्यक्तिको नाममा दर्ता रहेको जग्गालाई सरकारको नाममा कायम गर्नेगरी भएको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६७।११।१३ को निर्णय त्रुटीपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमबमोजिम शुरू र प्रमाण मिसिल शुरू भक्तपुर जिल्ला अदालत तथा मालपोत कार्यालय, भक्तपुरमा पठाईदिने र मिसिल अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.सुशीला कार्की

 

 

इति संवत् २०७० साल भदौ ३१ गते रोज २ शुभम्  ..........................................।

इजलाश अधिकृत M शकुन्तला कार्की