निर्णय नं. ६२१५ - निषेधाज्ञा

निर्णय नं. ६२१५                                                                                                           ने.का.प. २०५३

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री मोहन प्रसाद शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी

सम्बत् २०५० सालको दे.पु. नं. १६८९

फैसला मिति २०५३।५।१०।२

 

मुद्दाः  निषेधाज्ञा ।

पुनरावेदक

निवेदक            काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं नगरपालिका वडा नं. २७ बस्ने सानुकाजी महर्जन

विरुद्ध

प्रत्यर्थी

विपक्षी -  ऐ.ऐ. वडा नं. ३० बस्ने कमलेश्वरराम श्रेष्ठ (राजवाहक)

            ऐ.ऐ. बस्ने मन्जेश्वरराम श्रेष्ठ

            ऐ.ऐ. बस्ने कुन्ती देवी श्रेष्ठ

            श्री काठमाडौं नगरपालिका धर्मपथ, काठमाडौं ।

जग्गावालाले बसोबास गर्न घरबारीको लागि मोहीले कमाएको जग्गा झिक्न पाउँ भनी निवेदन दिएकोमा जग्गाको तोकिएको मोलको सयकडा २५% प्रतिशत क्षतिपुर्तिको रुपमा जग्गावालाबाट दिलाई काठमाडौं उपत्यकामा ५ रोपनी सम्म जग्गा झिक्न पाउने गरी स्थानीय नगरपालिकाले आदेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २७(१) मा गरेको पाईन्छ । यसबाट विपक्षी जग्गा धनीले आफ्नो घर बासको लागि निवेदक मोहीले कमाएको जग्गा झिक्न विपक्षी काठमाडौं नगरपालिकामा निवेदन दिई कारवाही चलेकोलाई वेमनासिव भन्न नमिल्ने।

 (प्र.नं. १०)

जग्गावालाले मोही लागेको जग्गा बेचबिखन समेत गरेमा सो सम्बन्धी लिखत भएको १५ दिन भित्र जग्गा लिने व्यक्तिको नाम, थरु खुलाई सम्बन्धित मोही र स्थानीय निकायलाई सूचना दिनु पर्ने अनिवार्य कानूनी व्यवस्था सोही ऐनको दफा २६(८) मा गरेको देखिएबाट जग्गावालाले जग्गा बिक्री गरी हक हस्तान्तरण भएको अवस्थामा मोहीको हकहितमा प्रतिकूल असर नपरी जग्गावालाको स्वरुप मात्र फरक पर्ने ।

 (प्र.नं. १०)

मोही कायम भएको जग्गा बिक्री गर्ने जग्गाधनीलाई कुनै कानूनले रोक नलाएको अवस्थामा सो कार्य रोकी पाउँ भन्ने निवेदन जिकिरलाई कानूनसंगत मान्न नमिल्ने ।

(प्र.नं. १०)

निवेदकले कमाई आएको जग्गामा जान आउन रोक समेत नलगाएको अवस्थामा निवेदन जिकिर बमोजिम निषेधाज्ञा जारी नगरी निवेदन पत्र खारेज गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०५०।१०।२० को आदेश मनासिव हुँदा सदर कायम हुने ।

(प्र.नं. ११)

पुनरावेदक तर्फबाट – ×

प्रत्यर्थी तर्फबाट-×  

अवलम्बित नजिर-      ×

फैसला

न्या. मोहन प्रसाद शर्मा- पुनरावेदन अदालत, पाटनको आदेश उपर पुनरावेदन पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छः-

2.     का.जि. गोंगवु गा.वि.स. वडा नं. ४(ख) कि.नं. २०२ को क्षेत्रफल रोपनी ३-६-० जग्गाको  हाल म मोही र प्रत्यर्थी राम श्रेष्ठ, मन्जेश्वरराम श्रेष्ठ र कुन्ती देवी श्रेष्ठ जग्गा धनी हुन् ।  उक्त जग्गा मैले कमाई जग्गा धनीलाई कुत बाली बुझाई आएको यसै बीचमा प्रत्यर्थी जग्गा धनीले घरवासको लागि मोहीबाट जग्गा झिकी पाउन मेरो आमा अष्टमायाका नाममा नगरपालिकामा निवेदन दिनु भएछ । आमाको स्वर्गे भई सकेकोले भूमि सुधार कार्यालयबाट मेरो नाममा जोत नामासारी भई सकेको उक्त कुरा प्रत्यर्थीलाई जानकारी भई सकेको थियो । अहिले आएर प्रत्यर्थी नगरपालिकाबाट जारी भई आएको १० (दश) दिने म्याद मिति २०४९।५।१६।३ मा तामेल भई गएको छ । म उक्त जग्गाको मोही हुँ । प्रत्यर्थीको घर बसोवास अन्यत्रै व्यवस्थित भएको म लगायत अन्य मोही उपर पनि प्रत्यर्थीले घर बसोबासका लागि जग्गा छुट्याई पाउन प्रत्यर्थी नगरपालिकामा नै निवेदन गरेकोले भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २७(१) को दुरुपयोग गर्ने दुरासययुक्त राख्नु भएकोले मेरो मोहियानी हकको जग्गामा प्रत्यर्थीहरुले त्यसो गर्न मिल्ने होइन ।  २०४८ सालको कुत बाली बुझी भरपाई दिन इन्कार गर्नु भएकोले मैले कुत धरौटी राख्नु परेको थियो । म निवेदक मोही हो भन्ने प्रष्ट जानकारी विपक्षीलाई हुँदा हुँदै नगरपालिकामा स्व. अष्टमाया उपर निवेदन गर्नु, कुत बुझाउन जाँदा भरपाई दिन इन्कार गर्नु भई मोहीसँग सल्लाह नै नगरी थाहा जानकारी नै नदिई जग्गाको हक हस्तान्तरण गर्न खोज्ने, मैले दश कर्म पुर्‍याएको खेती विमाख गरी दिने र सो ठाउँमा जान मलाई नै धम्की दिनु जस्ता कामले नै म प्रतिको प्रत्यर्थीको नियम स्पष्ट भई सकेको छ । त्यसैले प्रत्यर्थीहरुको मिलेमतोपुर्ण अवैध एवं दोषपुर्ण काम कारवाहीबाट निवदेकको नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ६(४)(६)(७) दफा ९.१२ समेत द्वारा प्रदत्त हक र हितमा आघात पर्ने आशंका भएकोले ऐ. ऐनको दफा १७(१)(२)(३) बमोजिम प्रत्यर्थीको नाममा निवेदकको हक हितमा कुनै असर पर्ने काम नगर्नु नगराउनु भनी निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरी पाउँ र निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म निवेदकको मोहियानी हकको उक्त जग्गामा निर्वाद भोग चलन गर्न दिनु र कुनै बाधा विरोध नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरुका नाममा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदकको निवेदन पत्र ।

3.     यसमा निवेदन माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? प्रमाण सहित बाटाको म्याद बाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी विपक्षीको नाममा म्याद जारी गर्नु साथै लिखित जवाफ परेपछि पुनः विचार गर्ने गरी हाललाई कि.नं. २०२ को जग्गामा प्रवेश गर्न निवेदकलाई रोक्ने कार्य नगर्नु भनी विपक्षीको नाममा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी दिईएको छ भन्ने समेतको मिति २०४९।५।३१ को पुनरावेदन अदालत, पाटनको आदेश ।

4.          नगरपालिकालाई अनावश्यक विपक्षी बनाएको भ्रमात्मक निवेदन छ । प्रत्यर्थी मध्येको जग्गा धनीले घर बनाउन जग्गा झिकी पाउँ भनी यस नगरपालिकामा निवेदन दिएकोमा निवेदकको नाममा म्याद भएको छ । यसको नगरपालिकाले कानून बमोजिम निर्णय गर्नेछ । नगरपालिकाले प्रत्यर्थी जग्गा धनीलाई साथ दिई दुःख दिए भनेको झुठ्ठा हो । यस्तो अवस्थामा विपक्षीको निवेदन पत्र खारेज गरी पाउँ भन्ने काठमाडौ नगरपालिकाको लिखित जवाफ ।

5.           हामीसँग सीमित जग्गा छ । का.न.पा.मा. उक्त जग्गाको सम्बन्धमा मोहीबाट घरवासको लागि एकाघर सगोलमा धेरै अंशियार हुँदा सोही अनुसार नगरपालिकामा निवेदन दिएको हो ।  नगरपालिकाको कारवाहीलाई ढिला सुस्ती गराउनको लागि मात्र विपक्षीले निवेदन दिएका हुन् ।  जग्गा बिक्री गर्न ग्राहक खोजी हिँडेको भन्ने आरोप झुठ्ठा हो । भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २७(१) को अधिनमा रही गरिएको कारवाहीलाई अलमल्याउने निवेदन भएकोले खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यवहोराको राम श्रेष्ठ (राजवाहक) मन्जेश्वर राम श्रेष्ठ र कुन्ती देवी श्रेष्ठ समेत जना ३ को संयुक्त लिखित जवाफ ।

6.           जग्गा धनीले कानून बमोजिम आफुले घर बनाउनको लागि घडेरीको जग्गा झिक्न पाउने कुरा र जग्गा धनीले आफ्नो हकको जग्गा बेचबिखन गर्न चाहेमा बिक्री गर्न पाउने त्यस्तो अवस्थामा मोहीले जग्गा धनीलाई बाधा विरोध गर्न पाउने कानूनी प्रावधान नभएको र मोहीलाई जग्गा कमाउन कुनै बाधा अवरोध नगरेको भन्ने लिखित जवाफबाट देखिएकोले निषेधाज्ञा जारी गर्नु परेन खारेज हुन्छ भन्ने समेतको मिति २०५०।१०।२० को पुनरावेदन अदालत पाटनको आदेश ।

7.     निषेधाज्ञा जारी नगरी खारेज गरेको पुनरावेदन अदालत, पाटनको आदेशले कानूनले प्रदान गरेको मोहियानी हक पनि असुरक्षित भएकोले उक्त आदेश बदर गरी निवेदन जिकिर बमोजिम निषेधाज्ञा जारी गरी पाउँ भनी निवेदकले यस अदालतमा दिएको पुनरावेदन पत्र ।

8.                 नियम बमोजिम आजको दैनिक पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेश भएका प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक वारिशले तारेख गुजारेको भएपनि मुलुकी ऐन दसौं संशोधनले मुद्दा डिसमिस भई निर्णय गर्नु पर्ने हुँदा पुनरावेदन सहितको मिसिल कागजात हेरी निषेधाज्ञाको निवेदन खारेज गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको आदेश मिलेको छ, छैन ? निवेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्ने नसक्ने के हो ? सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

9.                निर्णय तर्फ हेर्दा विपक्षीको नाम दर्ताको का.जि. गोंगवु गा.वि.स. वडा नं. ४(ख) कि.नं. २०२ को क्षेत्रफल ३-६-० जग्गाको मोही म भएकोले विपक्षीले घडेरीको लागि जग्गा झिक्न भनी भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २७(१) को दुरुपयोग गरी कारवाही चलाएको र उक्त जग्गा अन्यत्र हक हस्तान्तरण गर्ने तथा जग्गामा प्रवेश गर्न नदिने आशंका भएकोले निषेधाज्ञा जारी गरी पाउँ भन्ने निवेदकको मूल दावी भएकोमा निषेधाज्ञाको निवेदन खारेज गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको आदेश उपर निवेदकको यो पुनरावेदन पर्न आएको देखियो ।

10.              मोहीको हैसियतले कमाएको जग्गाबाट जग्गा धनीले घडेरीको लागि भनी जग्गा झिक्न चलाएको कारवाही र जग्गा समेत बिक्री गर्न लागेकोले सो समेत निषेधाज्ञाद्वारा रोकी पाउन निवेदकले दावी लिएको देखियो ।  सो सम्बन्धमा भएको कानूनी व्यवस्था हेर्दा जग्गावालाले बसोबास गर्न घरवारीको लागि मोहीले कमाएको जग्गा झिक्न पाउँ भनी निवेदन दिएकोमा जग्गाको तोकिएको मोलको सयकडा २५%  प्रतिशत क्षतिपूर्तिको रुपमा जग्गावालाबाट दिलाई काठमाडौं उपत्यकामा ५ रोपनी सम्म जग्गा झिक्न पाउने गरी स्थानीय नगरपालिकाले आदेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २७(१) मा गरेको पाईन्छ । यसबाट विपक्षी जग्गा धनीले आफ्नो घरवासको लागि निवेदक मोहीले कमाएको जग्गा झिक्न विपक्षी काठमाडौं नगरपालिकामा निवेदन दिई कारवाही चलेकोलाई वेमनासिव भन्न मिलेन । त्यस्तै जग्गा  बिक्री गर्नको लागि ग्राहक खोज्दै हिँडेको भन्ने निवेदन जिकिर सम्बन्धमा हेर्दा जग्गावालाले मोही लागेको जग्गा बेचबिखन समेत गरेमा सो सम्बन्धी लिखत भएको १५ दिन भित्र जग्गा लिने व्यक्तिको नाम, थर खुलाई सम्बन्धित मोही र स्थानीय निकायलाई सूचना दिनु पर्ने अनिवार्य कानूनी व्यवस्था सोही ऐनको दफा २६(८) मा गरेको देखिएबाट जग्गावालाले जग्गा बिक्री गरी हक हस्तान्तरण भएको अवस्थामा मोहीको हक हितमा प्रतिकूल असर नपरी जग्गावालाको स्वरुप मात्र फरक पर्ने हुन्छ । यसरी मोही कायम भएको जग्गा बिक्री गर्न जग्गा धनीलाई कुनै कानूनले रोक नलगाएको अवस्थामा सो कार्य रोकी पाउँ भन्ने निवेदन जिकिरलाई कानूनसंगत मान्न मिलेन ।

11.               तसर्थ निवेदकले कमाई आएको जग्गामा जान आउन रोक समेत नलगाएको अवस्थामा निवेदन जिकिर बमोजिम निषेधाज्ञा जारी नगरी निवेदन पत्र खारेज गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०५०।१०।२० को आदेश मनासिव हुँदा सदर कायम हुने ठहर्छ । निषेधाज्ञा जारी गरी पाउँ भन्ने निवेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा मेरो सहमती छ ।

 

न्या. कृष्णजंग रायमाझी

 

इति सम्बत् २०५३ साल भाद्र १० गते रोज २ शुभम् ।