निर्णय नं. ६२१७ - विषयः उत्प्रेषण लगायत अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ ।

निर्णय नं. ६२१७                                                                                                           ने.का.प. २०५३

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री केशवप्रसाद उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री इन्द्रराज पाण्डे

सम्बत् २०५२ सालको रिट नं. ३०३२

आदेश मिति २०५३।१।२०।५

 

विषयः  उत्प्रेषण लगायत अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ ।

निवेदक- ललितपुर जिल्ला, ललितपुर नगरपालिका वडा नं. ३ धोवीघाट बस्ने बर्ष ६० को कृष्णबहादुर बस्नेत

            ऐ.ऐ. बस्ने बर्ष ४६ को भवानी बस्नेत

            ऐ.ऐ. बस्ने बर्ष ४३ को मेनुका बस्नेत

विरुद्ध

विपक्षी-  तत्कालिन ललितपुर नगर पंचायत विघटन भई सो को दायित्व बहन गर्ने गरी प्रतिस्थापन भएको ललितपुर नगरपालिका

              श्री प्रमुख, ललितपुर नगरपालिका 

नापी  कार्यालय,धौगल ललितपुर             

ललितपुर जिल्ला, ललितपुर नगरपालिका वडा नं. ३ धोवीघाट बस्ने अन्दाजी बर्ष ३५ को डुमरी राज बस्नेत

ऐ.ऐ. बस्ने अं. बर्ष ६० को चन्द्र कुमारी बस्नेत

ऐ.ऐ. बस्ने बर्ष ३२ को रमेश बस्नेत

नगरपालिका ऐन, २०४८ को परिच्छेद ४ को काम कर्तव्य र अधिकार शीर्षक अन्तर्गत दफा १५ मा नगरपालिकाको काम, कर्तव्य र अधिकार मध्ये सोही दफाको उपदफा (१) को खण्ड (र) मा हक बेहक छुट्याउने बाहेक घर, पसल, सडक आली सन्धी सर्पन सम्बन्धी उजुर परेमा जाँची किनारा गर्ने भन्ने उल्लेख भै नगरपालिकालाई कुनै पनि व्यक्तिको हक भोगको सम्पत्तिमा हक बेहक हुने गरी निर्णय गर्ने अधिकार रहेको नदेखिने ।

(प्र.नं. ११)

कुनै पनि मुद्दामा वादी प्रतिवादी बीच मुख नमिली सबुद प्रमाण बुझी विवाद विषयमा हक निश्चित गर्नु पर्ने हुन आउँछ भने त्यो मुद्दामा हक बेहकको प्रश्न समावेश भएको मान्नु पर्ने।

(प्र.नं. ११)

विवादित बाटो कायम गरी कित्ता काट गरी कायम हुन आएको बाटो निवेदकहरुले आफ्नो भनी जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा समेत पेश गरेको स्थितिमा मञ्जुरी विना निजहरुको हक टुट्ने गरी बाटो कायम गरिएको क्रियाले हक बेहकको स्थिति समावेश भएको सम्झनु पर्ने ।

 (प्र.नं.११)

रिट अधिकारको सर्वमान्य सिद्धान्तमा क्षेत्राधिकारको त्रुटी देखिएमा आकर्षित हुन सक्ने भन्ने रहेको र प्रस्तुत विवादमा बाटो विषयमा दुवै थरका बीचमा विवाद परेको र यस्तो अवस्थामा सबुद प्रमाण बुझी निर्णय गर्नु पर्ने देखिन आएकोले मिति २०५१।६।१४ मा विपक्षी नगरपालिका प्रमुखले गरेको निर्णयमा अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटी देखिँदा उक्त मिति २०५१।६।१४ को विपक्षी नगरपालिकाको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ।

 ( प्र.नं. ११)

प्रस्तुत बाटो सम्बन्धी विवादमा दुई थरीको विवाद भै हक बेहकको स्थिति सिर्जना भएकोले हक बेहकमा अदालतमा जानु भनी मुद्दाका पक्षलाई सुनाई दिनु भनी विपक्षी नगरपालिकाका नाउँमा परमादेश समेत जारी हुने ।

 (प्र.नं. ११)

निवेदक तर्फबाट – विद्वान अधिवक्ता श्री देवेन्द्र प्रधान

विपक्षी तर्फबाट-            विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री नरेन्द्र प्रसाद पाठक

विद्वान अधिवक्ता श्री रक्ष बहादुर क्षेत्री

विद्वान अधिवक्ता श्री वोर्ण बहादुर कार्की

अवलम्बित नजिर-      ने.का.प. २०५१ अंक ५ पृष्ठ ३९३ मा प्रतिपादित सिद्धान्त

आदेश

न्या. केशव प्रसाद उपाध्याय- नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ एवं धारा ८८(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत निवेदन सहितको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छः-

2.     निवेदकहरुको संयुक्त नाममा दर्ता रहेको ललितपुर नगरपालिका वडा नं. ३(ख) कि.नं. ११६ को ०-१-१ जग्गा र सो मा बनेको घर समेत हालसम्म हक भोग गरी आएका छौं ।  उक्त घर जग्गाको पूर्वमा मूल सडक र पश्चिममा विपक्षी चन्द्र कुमारीको साविक कि.न्. १६६ को क्षेत्रफल १-५-३ जग्गा रहेकोमा कि.नं. ११६ को जग्गाबाट पुर्वको मुल सडकमा जानलाई निवेदकहरुको कि.नं. ११६ को जग्गाबाट कुनै किसिमको बाटो थिएन, छैन भन्ने कुरा साविक सर्भे नक्साबाट समेत प्रष्ट हुन्छ । उक्त कि.न्. ११६ को जग्गामा प्रत्यर्थीहरुलाई बाटोको रुपमा दिएका थिएनौ । साथै बाटोको रुपमा प्रयोग गरी आएका पनि थिएन । प्रत्यर्थी डुमरी राज बस्नेतले मिति २०५१।४।५ मा अंशवण्डा भै कि.नं. १६६ बाट कित्ताकाट भएको मेरो ३५५ को जग्गामा आवत जावत गर्न रोक लगाएको हुँदा बाटो निकासा खुलाई पाउँ भनी निवदेन दिएकोमा प्रत्यर्थी नगरपालिकाले निवेदकलाई बुझ्दा उक्त जग्गा निवेदकको निजी भएको र डुमरीराजले अनावश्यक दावी गरेको भन्ने बयान गरेको थिएँ ।  प्रत्यर्थी नगरपालिकाले वादीका अंशियार चन्द्र कुमारी बस्नेतले २०३१।१।१५ मा नक्सा पास गर्दा बाटो पुर्व तर्फ गर्नेछु भनी बाटो देखाएको र ओभरसियर र अमिन समेतको संयुक्त प्रतिवेदनबाट डुमरी राज बस्नेतले कि.नं. ११६ को जग्गाबाट लम्बाई १६ फिट ३ इन्चको भाग बाटोको रुपमा प्रयोग भएको देखिन्छ भन्ने प्रतिवेदन भएको भन्ने आधारमा भएको मिति २०५१।६।१४ को निर्णयको आधारमा प्रत्यर्थी नापी शाखाले कि.नं. ११६ लाई कित्ताकाट गरी दक्षिण पुर्वको पुर्व पश्चिम लम्बाई १६ फुट उत्तर दक्षिण चौडाई ६ फिट ३ इन्च जग्गालाई कि.नं. ३६७ कायम गरी बाटो कायम गर्‍यो ।  प्रत्यर्थी नगरपालिकाले गरेको  निर्णय अधिकार क्षेत्र बिहिन एवं गैर कानूनी छ । नगरपालिका ऐन,२०४८ ले नगरपालिका प्रमुखलाई हक बेहक गरी निर्णय गर्ने अधिकार छैन । नगरपालिका ऐन, २०४८ को दफा १७ द्वारा प्रदत्त अधिकार भन्दा बाहिर गई निर्णय भएको ने.का.प. २०५१ अंक ५ पृष्ठ ३९३ मा प्रतिपादित सिद्धान्तले समेत पुष्टि गरेको छ । प्रत्यर्थी नगरपालिका प्रमुखको मिति २०५१।६।१४ बाटो कायम गरेको उक्त निर्णय र सोही आधारमा नापी कार्यालयले निवेदकहरुको निजी दर्ता हकभोगको उक्त कि.नं. ११६ को जग्गा कित्ताकाट गरी बाटो कायम गरेको कार्य नगरपालिका ऐन,२०४८ को दफा १७ को प्रतिकूल हुनुको साथै संविधानद्वारा प्रदत्त सम्पत्ति सम्बन्धी मौलिक हकको अपहरण हुन गएको हुँदा अन्य उपचारको अभावमा प्रस्तुत निवेदन गर्न आएका छौ । उत्प्रेषण लगायत अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी प्रत्यर्थी नगरपालिका प्रमुखको उक्त मिति २०५१।६।१४ को निर्णय एवं सो को आधारमा प्रत्यर्थी नापी कार्यालयले कित्ताकाट गरी कि.नं. ३६७ लाई बाटो कायम गरेको सम्पूर्ण कार्य बदर गरी निवेदकको उपरोक्त हक संरक्षण र प्रचलन गरी पाउँ र निवेदनको टुङ्गो नलागेसम्म उक्त निर्णय एवं सो अनुसारको कार्य नगर्नु नगराउनु भन्ने अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

3.     यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने  हो ? १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरुका नाउँमा सूचना पठाई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०५२।२।२२।२ को आदेश ।

4.                कि.नं. ११६ को दक्षिण तर्फ मालपोत कार्यालय ललितपुरको च.नं. ३६९३ मिति २०५२।१।१८ को पत्रानुसार कित्ताकाट भै बाटो कायम हुन गएको जो बद्‍नियतपुर्ण नभएको  हुँदा उक्त मुद्दा खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको नापी कार्यालय ललितपुरको लिखित जवाफ ।

5.                 नगरपालिकाले नगरपालिका ऐन, २०४८ को दफा १५ को उपदफा (१) (र)  अन्तर्गत गरेको निर्णय उपर चित्त नबुझेको भए न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ८(१) अन्तर्गत पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउने अवस्था भएकोमा असाधारण अधिकार क्षेत्र प्रयोग गरी दायर गरेको निवेदन अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटि छ । नगरपालिकाले कानून बमोजिम गरेको निर्णय अनुसार नापीले कित्ताकाट गरी छुट्याईएको हो ।  विपक्षीले आफ्नो भनी देखाएको कि.नं. ११६ को जग्गा साविक फिल्डबुक  श्रेस्ताबाट ऐलानी पर्ति भएको हाम्रो साविक कि.नं. १६६ मा नक्सा पास गर्दा बाटो पूर्व तर्फ गर्नेछु भनी विवादित बाटो उल्लेख भएको साँध संधियार कसैको उजुर नपरेको आधारमा पास भएको हो । नक्सा पास हुनु भन्दा अगाडि देखि नै ६^१/_२ फिटको बाटो प्रयोग भएको हो ।  पिता पुर्खाको पाला देखि आवत जावत गर्दै आएको बाटोमा विपक्षीहरुले अकस्मात बाधा अड्चन गर्ने आशंका देखाएको हुँदा भनी निषेधाज्ञा दिएकोमा नगरपालिकाले मिति २०५१।६।१४ मा बाटो कायम गरी दिने निकायले बाटो कायम गरी दिएको हुँदा आदेश जारी गर्न नपर्ने गरी पुनरावेदन अदालतबाट निर्णय भएको हो ।  विवादित बाटो बाहेक मेरो घरमा आवत जावत गर्ने अन्यत्र बाटो छैन ।  साविक ऐलानी अवस्था देखि नै प्रयोग गरी आएको बाटो विपक्षीले रोक्का पाउने होइन ।  निकासा बन्द गरेको हुँदा नगरपालिका समक्ष मैले निवेदन गरी आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्र बसी गरेको निर्णयलाई अधिकार क्षेत्र विहिन गैर कानूनी भनी जिकिर लिन न्यायसंगत छैन । नापी नक्सामा बाटो नदेखाएकै आधारमा प्रयोग भएको बाटोमा निवेदकको संवैधानिक एवं कानूनी हक अपहरण भयो भनी दावी गरेको कानून विपरीत हुँदा नगरपालिका ललितपुरको मिति २०५१।६।१४ को निर्णय क्षेत्र भित्रको हुँदा सो आधारबाट नापी शाखाले बाटो कायम गर्ने गरेको कार्य सदर गरी निवेदकको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको डुमरी राज बस्नेतको लिखित जवाफ ।

6.                 उक्त विवादित कि.नं. ११६ को दक्षिण तर्फको बाटो प्रयोग गरी २०३१ सालमा साविक नगर पंचायत ऐन, २०१९ बमोजिम नक्सा पास गरी हाल डुमरी राजको भागमा परेको घर निर्माण गरेर निरन्तर रुपमा सो बाटो प्रयोग गरी आएको हो ।  बाटो प्रयोग गर्न विपक्षीले रोकावट गरेकोले असर पर्ने डुमरी राजले बाटो खुलाई पाउन नगरपालिका ऐन,२०४८ को दफा १५ को उपदफा (१)(र) बमोजिम अधिकार प्राप्त निकायमा उजुरी दिई सो बाटो खुलाउने गरी उक्त मिति २०५१।६।१४ मा निर्णय भएकोमा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ८ बमोजिम पुनरावेदन गर्ने म्याद नघाई रिट निवेदन पर्न आएको छ ।  ने.का.प. २०४६ अंक १० पृष्ठ १०१६ मा निकास बाटो रोक्न नपाउने भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ ।  निवेदनमा उल्लेख भएको ने.का.प. २०५१ अंक ५ पृष्ठ ३९३ मा प्रकाशित सिद्धान्त प्रस्तुत विषयमा आकर्षित हुने र निवेदकको हकमा लाग्ने खालको छैन । विवाद जग्गाको होइन, बाटो खुलाउने सम्बन्धमा नगरपालिका ऐन,  २०४८ बमोजिम अधिकार प्राप्त निकायका प्रमुखबाट भएको उक्त मिति २०५१।६।१४ को निर्णय र सो निर्णयको आधारमा भएको कार्यान्वयन ऐन सम्मत भएको छ ।  यस्तो ऐन सम्मत काम कारवाहीले संविधानको धारा ११(१) तथा धारा १७ समेतको हक गएको भन्न मिल्दैन  । विपक्षी ऐन सम्मत उपाय खोज्न जानु भएको छैन ।  वास्तवमा विपक्षीको कुनै पनि ऐन एवं संवैधानिक हकमा असर गरेको छैन ।  नक्सा पासको प्रमाण तथा सो कि.नं. ११६ को जग्गाको दर्ताको लागि भएको सर्जमिन समेतले विवादित बाटो स्थापित रुपमा रहेको पुष्टि गरी राखेको छ । यस्तो अवस्थामा विपक्षीको अन्य माग दावी समेत निष्प्रयोजनयुक्त छ । साथै विपक्षीले दुषित उद्देश्य राखी तथ्य लुकाई सफा हात रहित अवस्थामा गैर बाटो रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेकोले प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको आधारमा विपक्षीको रिट निवेदन खारेज भागी छ खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको चन्द्र कुमारी बस्नेतको लिखित जवाफ ।

7.                विपक्षी कृष्ण बहादुर बस्नेत र डुमरी राज बस्नेत बीच बाटो सम्बन्धमा विवाद भै यस कार्यालयमा उजुरी दिएकोमा कागज प्रमाणको आधारमा २०५१।६।१४ मा निर्णय गरेको हो ।  उक्त निर्णय कानूनी त्रुटी नभएको हुँदा विपक्षी कृष्ण बहादुरको रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको ललितपुर नगरपालिकाको लिखित जवाफ ।

8.                 नियमानुसार पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरियो । निवेदकतर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री देवेन्द्र प्रधानले नगरपालिकालाई हक बेहक हुने गरी निर्णय गर्ने अधिकार छैन । नागरिकता ऐन,२०४८ को दफा १५(१) ले नगर प्रमुखलाई यस्तो विषयमा विवाद हेरी निर्णय गर्ने अधिकार दिएको छैन ।  नगरपालिका बोर्डले मात्र सक्दछ नगरपालिका बोर्ड भन्नाले ऐ. ऐनको  दफा ३ बमोजिम गठित नगरपालिका बोर्ड भएकोले ललितपुर नगरपालिकाका प्रमुखले गरेको मिति २०५१।६।१४ को निर्णय कानून विपरीत ने.का.प. २०५१ अंक ५ पृष्ठ ३९६ मा प्रकाशित सिद्धान्त विपरीतको निर्णय भएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुनु पर्दछ भनी बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नु भयो ।  विपक्षी डुमरी राज बस्नेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री रक्ष बहादुर क्षेत्रीले प्रस्तुत विवादमा हक बेहकको प्रश्न छैन । हाल विवादित बाटो निवेदकका अंशियारहरुले साविक देखि प्रयोग गर्दै आएको हो, २०३१ सालमा तत्कालिन नगर पंचायतबाट चन्द्रकुमारीले नक्सा पास गर्दा कि.नं. ११६ मा नै बाटो भनी देखाएकोमा सो उपर कसैको विरोध छैन, साविक देखिको बाटो रोक्न कसैलाई पनि अधिकार छैन, सम्मानित अदालतबाट प्रतिपादित विभिन्न सिद्धान्तले समेत यो कुराको पुष्टि गरी रहेको छ । बाटो निकास छेकी दिएको कारणबाट मेरो पक्ष डुमरी राजको निवेदन अनुसार छानविन गरी गरेको नगरपालिकाको निर्णय कानूनसंगत नै छ भन्ने व्यहोराको बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नु भयो । त्यस्तै विपक्षी नापी शाखा समेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री नरेन्द्र प्रसाद पाठकले नापी कार्यालयले मालपोत कार्यालयको पत्रानुसार कित्ताकाट गर्ने कार्य गरेको, सो कार्य अधिकार क्षेत्र भित्रकै भएको र कानून बमोजिम गरिएको हुँदा रिट जारी हुनु पर्ने होइन भन्ने समेतको बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नु भयो  । विपक्षी चन्द्र कुमारी बस्नेतको तर्फबाट विद्वान  अधिवक्ता श्री वोर्ण बहादुर कार्कीले मेरो पक्षको साविक कि.नं. ११६ को घर जग्गाको दक्षिण पट्टी बाटो भएको कुरा नगरपञ्चायतबाट २०३१ सालमा पास भएको नक्सामा उल्लेख छ, साविक देखि भई रहेको बाटो कसैले नपाउँदैमा बाटोको कानूनी अस्तित्व समाप्त हुन सक्ने होइन  । यस्तो बाटो सम्बन्धी विवाद हेर्ने किनारा गर्ने अधिकार नगरपालिका ऐन, २०४८ को दफा १५(१)(र) ले नगरपालिकालाई प्रदान गरेको छ । सोही अधिकार प्रयोग गरी बाटो कायम गरी निर्णय न.पा. बाट भएको हुँदा सो निर्णय बदर हुन सक्ने होइन ।  नगरपालिकाले गरेको निर्णय उपर पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेमा सो बाटोको अख्तियार निवेदकले गरेको छैन ।  अन्य उपचारको बाटो हुँदा हुँदै रिट क्षेत्रमा आउन नपाउने हुँदा विपक्षीको रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने समेत व्यहोराको प्रस्तुत गर्नु भएको बहस नोट समेत अध्ययन गरियो ।

9.                आज निर्णय सुनाउने पेश भएको प्रस्तुत मुद्दामा दुबै पक्षका कानून व्यवसायीहरुको बहस जिकिर तथा लिखित बहस नोटको साथै मिसिल समेत अध्ययन गरी यसमा निवेदन जिकिर बमोजिम उत्प्रेषण समेतको आदेश जारी गर्नु पर्ने हो होइन निर्णय दिनु पर्ने देखिन आयो ।

10.              निर्णय तर्फ विचार गर्दा निवेदकले मेरो हकभोगको कि.नं. ११६ को जग्गामा बाटो कायम गरी कित्ताकाट समेत गर्ने गरी विपक्षी डुमरी राज बस्नेतको निवेदनको आधारमा अधिकार क्षेत्र विहिन विपक्षी नगर प्रमुखले गरेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी मौलिक हकको संरक्षण गरी पाउँ भन्ने निवेदकले निवेदन जिकिर लिएको रहेछ । विपक्षी डुमरीराज बस्नेत समेतको लिखित जवाफबाट उक्त जग्गा साविक देखिको बाटो भएको र उक्त बाटोको निकास विपक्षी निवेदकले रोक्का गरेको हुँदा नगरपालिकामा उजुर परी नगरपालिकाले बाटो कायम गरी दिने गरेको निर्णय कानून बमोजिमकै हुँदा रिट जारी हुनु पर्ने होइन भन्ने समेत उल्लेख भएको रहेछ ।

11.               मिसिल सामेल रहेको ललितपुर नगरपालिकाको मिति २०५१।६।१४ को निर्णयबाट निवेदकको कि.नं. ११६ को जग्गामा लम्बाई १६ फिट ३ इन्च बाटो विपक्षी डुमरी राजले प्रयोग गर्न पाउने गरी निर्णय भएको देखिन्छ ।  उक्त कि.नं. ११६,०-१-१ जग्गा निवेदक कृष्णबहादुर समेतको हक भोगमा रहेको भएको भन्ने कुरा देखाई निजहरुको नाउँको जग्गा धनी दर्ता प्रमाणपुर्जाको फोटोकपि पेश गरी निवेदन गरेको पाईन्छ ।  नगरपालिका ऐन,२०४८ परिच्छेद ४ को काम कर्तव्य र अधिकार शीर्षक अन्तर्गत दफा १५ मा नगरपालिकाको काम कर्तव्य र अधिकार मध्ये सोही दफाको उपदफा (१)  को खण्ड (र) मा हक बेहक छुट्याउने बाहेक घर, पसल सडक खाली सन्धीसर्पन सम्बन्धी उजुर परेमा जाँची किनारा गर्ने भन्ने उल्लेख भै नगरपालिकालाई कुनै पनि व्यक्तिको हक भोगको सम्पत्तिमा हक बेहक हुने गरी निर्णय गर्ने अधिकार रहेको देखिँदैन ।  कुनै पनि मुद्दामा वादी प्रतिवादी बीच मुख नमिली सबुद प्रमाण बुझी विवाद विषयमा हक निश्चित गर्नु पर्ने हुन आउँछ भने त्यो मुद्दाका हक बेहकको प्रश्न समावेश भएको मान्नु पर्ने हुन्छ । प्रस्तुत विवादमा विवादित बाटो कायम गरी कित्ताकाट गरी कायम हुन आएको बाटो निवेदकहरुले आफ्नो भनी जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा समेत पेश गरेको स्थितिमा मञ्जुरी बिना निजहरुको हक टुट्ने गरी बाटो कायम गरिएको क्रियाले हक बेहकको स्थिति समावेश भएको सम्झनु पर्ने देखिन आएको छ। ने.का.प. २०५१ अंक ५ पृष्ठ ३९३ मा हक बेहक हुने गरी कुनै पनि विषयमा निर्णय गर्न पाउने अधिकार नगरपालिकालाई नभएको भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाईन्छ । रिट अधिकारको सर्वमान्य सिद्धान्तमा क्षेत्राधिकारको त्रुटी देखिएमा आकर्षित हुन सक्ने भन्ने रहेको र प्रस्तुत विवादमा बाटो विषयमा दुबै थरका बीचमा विवाद परेको र यस्तो अवस्थामा सबुद प्रमाण बुझी निर्णय गर्नु पर्ने देखिन आएकोले मिति २०५१।६।१४ मा विपक्षी नगरपालिका प्रमुखले गरेको निर्णयमा अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटी देखिँदा उक्त मिति २०५१।६।१४ को विपक्षी नगरपालिकाको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुन्छ । प्रस्तुत बाटो सम्बन्धी विवादमा दुई थरीको विवाद भै हक बेहकको स्थिती सृजना भएकोले हक बेहकमा अदालतमा जानु भनी मुद्दाका पक्षलाई सुनाई दिनु भनी  विपक्षी नगरपालिकाका नाउँमा परमादेश समेत जारी हुने ठहर्छ । आदेशको प्रतिलिपि जानकारीको लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या. इन्द्रराज पाण्डे

 

 

इति सम्बत् २०५३ साल बैशाख २० गते रोज ५ शुभम् ।