निर्णय नं. ७९८४ - निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ८७ ख (२) लाई प्रारम्भतः अमान्य घोषित गरी परमादेश समेत जारी गरिपाऊँ ।
निर्णय नं.७९८४ ने.का.प. २०६५ अङ्क ७
सर्बोच्च अदालत विशेष इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री अनुपराज शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री तपबहादुर मगर
माननीय न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा
सम्बत् २०६४ सालको रिट नं. ०६४–WS–००२४
आदेश मितिः २९६५।४।१६।५
बिषय :– निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ८७ ख (२) लाई प्रारम्भतः अमान्य घोषित गरी परमादेश समेत जारी गरिपाऊँ ।
निवेदकः स्याङजा जिल्ला बिचारी चौतारा गा.वि.स.वडा नं. ६ घर भई हाल काठमाडौं जि.गोंगबु गा.वि.स.वडा नं. ६ बालाजु बस्ने कविराज पौडेल समेत
विरुद्ध
बिपक्षीः मन्त्रिपरिषद, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरवार काठमाडौं समेत
§ बढुवा सम्बन्धी बिशेष व्यवस्था एकै पदमा लामो समय सम्म रहेर काम गरेका निजामती कर्मचारीलाई कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाबाट वञ्चित र तिनलाई बिशेष व्यवस्था अन्तर्गत बढुवा गरी कनिष्ट कर्मचारीलाई अनपेक्षित चाँडो कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा बढुवा गर्ने प्रयोजनको लागि आएको व्यवस्था नभई कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा गरिने बढुवा मार्फत बढुवा हुन नसक्ने एकै पदमा लामो समयसम्म कार्य गर्ने ज्येष्ठ कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गर्ने प्रयोजनको लागि आएको हुँदा यो बढुवाको अतिरिक्त अवसर हो । बिशेष प्रकृतिको बढुवा हुँदा सामान्य रुपमा चलिआएको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनको व्यवस्थाबाट हुने वढुवामा भाग लिन नपाउने भन्न नमिल्ने ।
§ विशेष प्रकृतिको बढुवाको नामावलीमा नाम समाबेश भएको कर्मचारीले बढुवाको नियुक्ति नलिंदै कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवामा समेत नाम समावेश भएमा निजलाई पन्ध्रदिन भित्र रोज्न लगाई कुनै एउटा बढुवामा नियुक्ति दिईने गरी गरेको नियम ८७ ख (२) को व्यवस्थाले बिशेष प्रकृतिको बढुवा पद्धतिलाई निश्क्रिय तुल्याउँछ भन्न नमिल्ने ।
§ विशेष वढुवाले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४ घ१ अन्तर्गतको व्यवस्थालाई सीमित वा संकुचन गरेको वा विपरीत रहेको अवस्था नदेखिने ।
(प्रकरण नं.६)
§ संविधानको यो यस धारासँग यो कानून बाझेको भनेर जिकिर लिनु मात्र पर्याप्त हुँदैन, के कति कारणले बाझेको हो भन्ने पुष्टि गर्ने भार बाझेको भन्ने व्यक्तिले नै पुर्याउनु पर्ने ।
§ प्रत्यायोजित विधायिकी अधिकार अन्तर्गत बनेको निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ८७ ख (२) को व्यवस्था मातृ ऐन तथा संविधानसँग बाझिएको भनी मान्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.७)
§ कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनको आधारमा हुने बढुवा र कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनको आधारमा हुने बढुवा मध्ये पहिलो पटक कुन अगाडि वा सँगसँगै गर्ने भन्ने कुरा ऐनको ब्यवस्था प्रतिकूल नहुने गरी गर्ने सम्बन्धित अख्तियारवालाको ब्यवस्थापकिय वा नीतिगत क्षेत्राधिकारको बिषय भएकाले अदालतले हस्तक्षेप गर्नु उचित नहुने ।
(प्रकरण नं.१०)
निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्तात्रय श्री हरिहर दाहाल, शम्भु थापा र हरिप्रसाद उप्रेती
विपक्षी तर्फवाटः उपन्यायाधिवक्ता श्री अमृतवहादुर वस्नेत
अवलम्वित नजीरः
आदेश
न्या.अनूपराज शर्माः नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३२।१०७(१) (२) बमोजिम दायर भई पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदन समेतको संक्षिप्त तथ्य र निर्णय यसप्रकार छ :–
हामी निवेदक नेपाल प्रशासन सेवा राजश्व समूहको रा.प.तृतीय श्रेणीको पदमा कार्यरत रहेका छौं । हामी उक्त सेवा समूहको रा.प. द्धितिय श्रेणीको पदमा कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा वढुवा पाउनको लागि सम्भाव्य उम्मेद्धार भइसकेको भएपनि कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्यांङ्कनद्वारा हुने वढुवा पाउने पन्ध्र वर्ष सेवा अवधि नपुगेकोले सो वढुवा पाउने अवसर हामीलाई हाल प्राप्त नहुने प्रष्टै छ ।
निजामती सेवा ऐनमा २०६४।४।२३ मा भएको दोश्रो संशोधन पछि रा.प.द्धितीय श्रेणीको पदपूर्ति गर्दा खुल्ला प्रतियोगितावाट दश प्रतिशत, कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा साठी प्रतिशत र आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा २० प्रतिशत र कार्य सम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनवाट हुने वढुवाको समायोजनद्वारा दश प्रतिशत पदपूर्ति हुने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त दोश्रो संशोधन लागू भएपछि पहिलो पटक हुने बढुवामा पहिले कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनवाट हुने वढुवा गरी त्यसपछि मात्र अरु वढुवा गर्न मिल्ने कानूनी व्यवस्था भएकोले धेरै समय अगाडि देखि वढुवाको अवसर नपाई बढुवाको हकवाटै वन्चित हुन पुगेका बरिष्ठ कर्मचारीलाई वढुवा गरिसकेपछि हामी निवेदकहरुको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनतर्फ बढुवा होला भन्ने आशा गरी बसेकोमा निजामती सेवा नियमावलीमा २०६४।८।२० मा भएको सातौं संशोधनले थप गरेको नियम ८७ ख को उपनियम (२) मा ”उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि यस नियम बमोजिम वढुवाको नामावलीमा नाम समाबेश भएको कर्मचारीले बढुवाको नियुक्ति नलिंदै कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवामा समेत नाम समाबेश भएमा निजलाई यस नियम बमोजिम वढुवा नामावली प्रकाशन भएको पन्ध्र दिनभित्र रोज्न लगाई कुनै एउटा बढुवामा नियुक्ति दिईनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको र सो व्यवस्था ऐनको दफा २४ घ १ को अक्षर र भावना विपरीत भएकोले नियमावलीको उक्त नियम ८७ ख (२) को व्यवस्था प्रारम्भ देखि नै अमान्य र बदर घोषित हुनुपर्ने अवस्था छ ।
निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४ घ१ को उपदफा (५) र (११) मा भएको कानूनी व्यवस्था हेर्दा कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा गरिने बढुवा र कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनवाट हुने बढुवाको कारवाही र सिफारिश एकैपटक गर्ने व्यवस्था नगरी सो दफा प्रारम्भ भएपछि पहिलो पटक वढुवा गर्दा कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा गरिने बढुवा पहिले गरिने व्यवस्था हुँदाहुंदै त्यसको विपरीत हुने गरी नियम ८७ ख (२) मा समाबेश गरेको कानूनी व्यवस्था ऐनको व्यवस्था विपरीत छ । कार्यसम्पादन तथा अनुभवद्वारा गरिने बढुवा र कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको पदमा कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा नै जो कोहिले रोज्छन् । यसको परिणाम ऐनको दफा २४ घ१ को व्यवस्था निस्प्रयोजित हुन जान्छ । रोजाउने रोज्ने व्यवस्था पनि सवै उम्मेदवारको हकमा समानरुपले क्रियाशील हुन सक्दैन । ऐनको व्यवस्थाले नै दोहोरो रुपमा बढुवाको सम्भाव्य उम्मेद्वार बन्न नमिल्ने स्थिती हुँदाहुँदै जवर्जस्ती रोज्ने रोजाउने व्यवस्था लागू गर्नको लागि वदनियतपूर्वक कार्यक्षमताको मूल्यांकनद्वारा गरिने बढुवाको विज्ञापन पहिले गरी बलजफ्ती रुपमा रोज्ने अवसर दिलाउन खोजिएको छ । उक्त नियमको व्यवस्था बमोजिम दोहोरो वढुवा हुने हक कृयाशील हुने दिने हो भने कार्यक्षमताबाट वढुवा पाउने सिट संख्यामा नै यसले गम्भीर असर पार्ने र दफा २४ घ१ बमोजिमको निवेदकहरुको प्रदत्त कानूनी हक अपहरित हुने भएकोले उक्त नियम प्रारम्भतः बदरभागी छ ।
अतः बिपक्षीहरुको उपरोक्त कामकारवाहीवाट हामीलाई नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १२(३)(च), १३(१), १८(१) द्वारा प्रदत्त मौलिक हक एवं निजामती सेवा ऐन तथा ऐ. नियमावलीवाट प्रदत्त कानूनी हकहरुको समेत हनन हुन गएको र ती हक प्रचलन गराउने अन्य वैकल्पिक एवं प्रभावकारी उपचारको व्यवस्था नभएकोले संविधानको धारा ३२/१०७ (१), (२) बमोजिम निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ८७ ख (२) को व्यवस्थालाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा प्रारम्भ देखि नै अमान्य र बदर घोषित गरी पहिले नि.से.ऐनको दफा २४घ १ बमोजिम कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा गरिने पदपूर्ति गरी त्यसपछि कार्यक्षमताको मुल्याङ्कनद्वारा बढुवा गरिने पदपूर्ति गर्नु भन्ने परमादेश लगायत अन्य जो चाहिने उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ । साथै प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म उक्त नियम ८७ ख (२) को व्यवस्था लागू नगर्नु नगराउनु भन्ने अन्तरिम आदेश समेत बिपक्षीहरुको नाउमा जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।
सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४२ (२) बमोजिम मुद्दामा संलग्न गराई कारवाही गरिपाउँ भन्ने लेखनाथ शर्मा समेत नौ जनाको द.नं.४१७९, मिति २०६४।१०।११ मा परेको निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदन माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? लिखित जवाफ पठाउन बिपक्षीहरुलाई सूचना दिनु । अन्तरिम आदेशको मागको सम्बन्धमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई २०६४।१०।१७ को सूचना दिई तारेख तोकी नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने २०६४।१०।११ को आदेश ।
यस सचिवालयलाई समेत बिपक्षी बनाई दायर गरिएको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा भएको दोश्रो संशोधनले थप गरेको दफा २४ घ१ को उपदफा (११) को व्यवस्थाले ऐन प्रारम्भ भएपछि दोश्रो पटक देखि बढुवा गर्दा कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा पहिले बढुवा गर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको भएपनि सो ऐनले पहिलो पटकको हकमा कार्यसम्पादन तथा अनुभवको आधारमा नै पहिले बढुवा गर्नुपर्ने भनी बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको नहुँदा रिट जारी हुनुपर्ने होईन । रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको बढुवा समितिको तर्फवाट पेश भएको लिखित जवाफ ।
निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दोश्रो संशोधनद्वारा थप भएको दफा २४ घ१ को उपदफा (११) को व्यवस्थाले ऐन प्रारम्भ भएपछि दोश्रो पटक देखि बढुवा गर्दा कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा पहिले बढुवा गर्नुपर्ने वाध्यात्मक व्यवस्था गरेको भएपनि सो ऐनले पहिलो पटकको हकमा कार्यसम्पादन तथा अनुभवको आधारमा नै पहिले बढुवा गर्नुपर्ने भनी बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छैन । उक्त दफा २४ घ१ को कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको व्यवस्था बिशेष व्यवथा हो । यसमा बढुवा हुनको लागि माथिल्लो श्रेणीको पद रिक्त भएको हुनुपर्ने आवश्यकता पर्दैन, विशेष दरवन्दी स्वतः सिर्जना हुन्छ, बढुवा हुनुभन्दा अगाडिको पदमा बहाल रहँदा सम्पादन गरेको काम नै सम्पादन गर्नुपर्ने र सरुवा हुँदा पनि यसरी नै सिर्जना भएको विशेष दरवन्दीमा मात्रै सरुवा हुन्छ । यो बढुवालाई रिक्त पदमा बढुवा हुने कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवासँग तुलना गर्न मिल्दैन । तसर्थ दफा २४ घ १ बमोजिमको बढुवामा नामावली प्रकाशित भएको पन्ध्र दिनभित्र कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने वढुवामा नाम प्रकाशित भएमा सम्बन्धित कर्मचारीलाई रोज्न लगाई कुनै एउटा बढुवामा नियुक्ति दिने गरी निजामती सेवा नियमावलीमा व्यवस्था भएको हो । सो बढुवा सम्बन्धमा ऐनमा रहेको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नलाई दफा २४ घ१ को उपदफा (१४) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी निजामती सेवा नियमावलीको नियम ८७ ख मा सो व्यवस्था भएको र सो व्यवस्था ऐनमा उल्लेखित व्यवस्थाको प्रतिकूल नभएकोले रिट जारी हुनुपर्ने होईन, खारेज गरिपाउँ भन्ने प्रत्यर्थी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
निजामती सेवा ऐन, २०४९ बमोजिम प्रत्येक निजामती कर्मचारी सो ऐन अनुसार हुने कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा बढुवाको हकदार हुने र त्यसरी बढुवा नभएमा मात्र सो दफा बमोजिमको बढुवा हुन दावी गर्न सक्ने अवस्था रहेको हो । ऐनको दफा २४ घ१ को उपदफा (११) ले सोही कुरालाई औंल्याएको र निजामती सेवा (दोश्रो संशोधन) ऐन, २०६४ प्रारम्भ भएपछि पहिलो पटक सो दफा बमोजिम हुने बढुवाको हकमा समानान्तर रुपमा वा कार्यक्षमताको मूल्याङ्कन भन्दा अघि पनि बढुवा गर्न सकिने व्यवस्था गरिएकोले नि.से.नि. को नियम ८७ख को उपनियम (२) खारेज हुनुपर्ने होईन । कुनै ऐनमा सो ऐनको उद्देश्य किटिएको र त्यस्तो ऐनको उद्देश्यलाई परिपूर्ति गर्ने सन्दर्भमा ऐनमा र नियममा केहि आवश्यक प्रावधानहरु उल्लेख गरिएको छ भने युक्तिसँगत कारण र औचित्यपूर्ण आधार वेगर त्यसलाई अमान्य भन्न मिल्दैन । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(१) को उद्देश्य प्राज्ञिक बहस वा काल्पनिक बिषयमा सम्मानित अदालतमा रिट निवेदन दिनको लागि खुल्ला गरिएको होईन, रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत प्रत्यर्थी मन्त्रिपरिषदको तर्फवाट पेश भएको लिखित जवाफ ।
निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४ घ१ को उपदफा (११) को व्यवस्थाले उक्त उपदफा प्रारम्भ भएपछिको पहिलो पटकमा बाहेक कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने वढुवाको कारवाही पहिले सम्पन्न गर्नुपर्ने भन्ने मनसाय राखेको र त्यसको अर्थ पहिलो पटकको लागि कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने वढुवा वा अन्य बढुवा जुन कुनैपनि पहिला हुन सक्ने गरी छुट दिएको सम्म हो । यसको आशय कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा कार्य सम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा हुने वढुवा भन्दा पछाडि नै हुनुपर्ने भन्ने होईन । कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा र कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवामा भिन्नता देखिएकोले त्यस्तो अलग अलग महत्वको पद मध्ये कुनै पदमा नाम समावेश भएको अवस्थामा योग्यता पुगेको तथा ज्येष्ठ कर्मचारीलाई कुनै एक पदमा भएको बढुवा रोज्न लगाई नियुक्ति दिने व्यवस्था न्यायोचित र कानूनसम्मत नै देखिएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने प्रत्यर्थी कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
प्रस्तुत रिट निवेदनमा तत्काल अन्तरिम आदेश जारी हुने अवस्था देखिएन । वढुवा सम्बन्धी कर्मचारीको बृत्ति बिकास र प्रशासनसँग सम्बन्धित बिषय देखिंदा प्रस्तुत रिट निवेदनलाई अग्राधिकार दिई पेश गर्नु भन्ने २०६४।११।९ को आदेश ।
निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४ घ १ को प्रावधान विशेष प्रावधान हो । तोकिएका आधारहरु पूरा गरेकालाई एक श्रेणीमाथिको पदमा बढुवा गरिने प्रावधान रहेको छ । यस व्यवस्था बमोजिम भएको बढुवामा बढुवा भएको पद स्वतः सिर्जना हुने र वढुवा पाउने कर्मचारीले बढुवा हुनुभन्दा अगाडिको पदमा बहाल रहँदा सम्पादन गरेको काम नै सम्पादन गर्नुपर्ने र सो बमोजिमको बढुवामा सिफारिश हुने कर्मचारी समेत उत्तिकै योग्यता र क्षमताका आधारमा कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवामा समेत सिफारिस भएमा बढुवा नामावली प्रकाशन भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र रोज्न लगाई कुनै एउटामा नियुक्ति दिइने छ भन्ने नियमावलीको नियम ८७ ख (२) को व्यवस्था ऐन प्रतिकूल नभएको एवं कर्मचारीको नियम ८७ ख (२) को व्यवस्था ऐन प्रतिकूल नभएको एवं कर्मचारीको हकमा विल्कूल न्यायोचित छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४ घ १ को उपदफा (११) मा ” यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि यो ऐन प्रारम्भ भएपछि पहिलो पटक बाहेक बढुवागर्दा पहिले कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको कारवाही सम्पन्न गरी त्यसपछि मात्र यस दफा बमोजिमको बढुवाको सिफारिश गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको र सोही व्यवस्था वमोजिम वढुवा सम्बन्धी काम कारवाही भैरहेकोमा कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा बढुवा गरिने पदपूर्ति गरी त्यसपछि कार्यक्षमता मूल्याङ्कनद्वारा बढुवा सिफारिश गराई पाउ भनी लिएको जिकिर औचित्यहीन हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउ भन्ने प्रत्यर्थी लोकसेवा आयोगको लिखित जवाफ ।
नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्तात्रय हरिहर दाहाल, शम्भु थापा तथा हरिप्रसाद उप्रेतीले नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १५३ मा निजामती सेवाका शर्तहरु ऐनद्वारा निर्धारण भए बमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था अनुसार सेवाका शर्त तोक्ने ऐनले नै हो, नियमले होईन । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४ घ१ ले बढुवामा रोज्न पाउन व्यवस्था गरेको छैन । बढुवाको कार्यविधिसम्म निर्धारण गर्न पाउने दफा २४ घ१ (१४) मा व्यवस्था रहेको, नियम र कार्यविधि फरक कुरा भएकोले ऐनको दफा २४ घ१ सँग असँगत रहेको नियम ८७ ख (२) कायम रहन सक्दैन । ऐनको दफा २४ घ १(११) ले कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा र कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा हुने दुईवटा वढुवा एकै पटक गर्ने कल्पना गरेको छैन । नियमावलीको विवादित व्यवस्थामा उल्लेृख भएको १५ दिनभित्र रोज्न लगाउने भन्ने व्यवस्था असम्भव जस्तै छ, किनकी यी दुवै एकैजातका होईनन् । ऐनले परिकल्पना नै नगरेको सारभूत प्रकृतिको नियम ८७ ख (२) को व्यवस्था Colourable legislation भएकोले निवेदन माग वमोजिम त्यस्तो व्यवस्था अमान्य हुने गरी माग बमोजिमको आदेश जारी होस भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । प्रत्यर्थी नेपाल सरकारको तर्फवाट उपस्थित विद्वान उपन्यायाधिवक्ता अमृतबहादुर बस्नेतले निवेदकको माग दावी प्रष्ट छैन । संविधानको धारा १०७ (१) अन्तर्गत संविधानसँग कुनै कानून वाझियो भन्नेले स्पष्ट कारण र आधार देखाउन सक्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो कारण आधार निवेदकले देखाउन सकेको छैन । ऐनको दफा २४ घ१ अनुसार बढुवा हुन निवेदकहरु अबधि पुगेका व्यक्ति होईनन् । नियमावलीको नियम ८७ ख (२) ले निवेदकहरुको के कुन मौलिक हकमा के कसरी वन्देज लगायो भन्ने स्पष्टता निवेदनमा नरहेकोले प्रस्तुत रिट निवेदन माग वमोजिमको आदेश जारी हुन सक्ने अबस्था छैन । ऐनको दफा २४ घ १ को (११) मा दोश्रो संशोधनको उक्त व्यवस्था प्रारम्भ भएपछि पहिलो पटक सो दफा बमोजिम हुने बढुवाको हकमा समानान्तर रुपमा वा कार्यक्षमताको मूल्याङ्कन भन्दा अघि पनि कार्य सम्पादन तथा अनुभवको आधारमा बढुवा गर्न सकिने व्यवस्था रहेकोले निवेदकले दावी गरे बमोजिम नियम ८७ ख (२) अमान्य हुन सक्ने अवस्था छैन, रिट निवेदन नै खारेज होस भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । निवेदकका तर्फवाट विद्वान अधिवक्ता श्री हरिप्रसाद उप्रेतीले लिखित बहसनोट समेत पेश गर्नु भएको छ ।
२. आज निर्णय सुनाउन तारेख तोकी पेश भएको प्रस्तुत रिटमा निवेदकको रिट निवेदन लिखित जवाफ तथा दुवैतर्फवाट विद्वान अधिवक्ताहरुले गर्नुभएको बहस तथा निवेदकतर्फका बिद्वान अधिवक्ताबाट पेश भएको बहसनोट समेतलाई मध्यनजर गरी देहायका प्रश्नहरुमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो :–
(क) निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ८७ ख (२) को व्यवस्था मातृ ऐन निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४ घ१ को व्यवस्था तथा नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १५३ अनुकूलको हो होईन ? उक्त नियमको व्यवस्था अमान्य र वदर घोषित हुने अवस्थाको छ, छैन ?
(ख) कार्यक्षमताको आधारमा हुने बढुवा र कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा हुने वढुवामध्ये पहिलो पटक कुन अगाडि गर्नुपर्ने हो, दुवै सँगसँगै जान सक्छन् सक्दैनन् ?
(ग) रिट निवेदन माग वमोजिमको आदेश जारी हुन सक्छ सक्दैन ?
३. निजामती सेवा ऐन, २०४९मा नभएको व्यवस्था समावेश गरी निवेदकहरु निवेदकहरुको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनवाट बढुवा हुन पाउने हक समेतमा अपहरण गर्ने गरी कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनवाट हुने बढुवामा नाम समावेश भएकाले बढुवा नियुक्ति नलिंदै कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवामा समेत नाम समावेश भएमा वढुवा नामावली प्रकाशन भएको पन्ध्र दिनभित्र रोज्न लगाई कुनै एउटा बढुवामा नियुक्ति दिईने छ भन्ने निजामती सेवा नियमावली, २०५० मा सातौं संशोधनद्वारा थप भएको नियम ८७ ख (२) को व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १०७(१), (२) बमोजिम अमान्य र बदर घोषित गरी कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनबाट हुने बढुवाको पदपूर्ति गरेपछि मात्र कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको पदपूर्ति गर्नु भन्ने परमादेश समेत जारी गरिपांउ भन्ने रिट निवेदन जिकिर रहेको देखिन आउँछ । बिपक्षीहरुको लिखित जवाफवाट निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा भएको दोश्रो संशोधनवाट थप गरिएको बढुवाको व्यवस्था बिशेष प्रकृतिको भएको, यस्तो प्रकृतिको बढुवाको लागि माथिल्लो श्रेणीको पद रिक्त हुनु नपर्ने, बढुवा भएका कर्मचारीको लागि बिशेष दरबन्दी सिर्जना हुने, बढुवा भएपनि बढुवा हुनु अघिको पदमा बहाल रहँदा सम्पादन गरेको काम नै सम्पादन गर्नुपर्ने र सरुवा पनि यसरी नै सिर्जना भएको बिशेष दरबन्दीमा मात्र हुने भएकोले यसलाई कार्यक्षमताको आधारमा हुने बढुवासँग तुलना गर्न मिल्दैन । त्यसैले कार्य सम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनको आधारमा हुने बढुवाको नियुक्ति नलिंदै कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवामा नाम प्रकाशित भएमा पन्ध्र दिनभित्र रोज्न लगाई एउटा बढुवामा नियुक्ति दिने गरी भएको नियम ८७ख (२) को व्यवस्था ऐनको प्रतिकूल नरहेको जिकिर लिएको देखिन आउँछ ।
४. निजामती कर्मचारीहरुको पदपूर्ति सम्बन्धमा विगत देखि वर्तमान सम्मको ब्यवस्था हेर्दा खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा र बढुवाद्वारा पदपूर्ति गर्ने रहेको पाईन्छ । बढुवाद्वारा पदपूर्ति गर्ने क्रम अन्तर्गत कार्यक्षमताको मूल्याङ्कन र आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षा रहेको पाईन्छ । बढुवा अन्तर्गतका यी सामान्य व्यवस्थाहरु हुन् । बढुवा अन्तर्गत नै निजामती सेवा ऐनमा भएको दोश्रो संशोधन अघि जारी भएको अध्यादेशमा ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा पनि केहि प्रतिशत पदमा बढुवा हुने प्रावधान रहेको थियो । हाल प्रचलनमा रहेको निजामती सेवा (दोश्रो संसोधन सहित) ऐन, २०४९ को दफा ७(१) मा निजामती सेवाको राजपत्राङ्कित बिशिष्ट श्रेणीको पदमा बाहेक अन्य पदमा खुल्ला प्रतियोगिता र बढुवाद्वारा पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरी बढुवा अन्तर्गत कार्यक्षमताको मूल्याङ्कन र आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्ति गरिने विगत देखि प्रचलनमा रहँदै आएको सामान्य व्यवस्थाको अतिरिक्त राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणी, राजपत्राङ्कित तृतीय, द्धितीय र प्रथम श्रेणीको पदमा निश्चित प्रतिशत कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनवाट हुने बढुवाको समायोजनद्वारा बढुवा गर्ने बिशेष प्रकृतिको प्रावधान समावेश गरेको पाईन्छ ।
५. निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४ घ१ मा कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा गरिने बढुवा सम्बन्धी बिशेष ब्यवस्था अन्तर्गत निश्चित सेवा अवधि पुरा भएका र न्यूनतम योग्यताभन्दा माथिल्लो शैक्षिक योग्यता भएकालाई निश्चित शर्त पूरा भएको आधारमा एक श्रेणी माथिको पदमा बढुवा गरिने ब्यवस्था छ । यसरी बढुवा हुनको लागि निलम्बन, बढुवा रोक्का, तलब बृद्धि रोक्का नभएको र सेवा समूह परिवर्तन भएकोमा तीन बर्ष र आफैले निवेदन दिई सेवा समूह परिवर्तन गरेको भए सो मितिले पाँच बर्ष पुरा भएको र पछिल्लो तीन बर्षको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा औषत नब्बे प्रतिशत वा सो भन्दा बढी अंक प्राप्त भएको हुनुपर्ने शर्त रहेको देखिन्छ । कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवामा जस्तो कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, ज्येष्ठता, शैक्षिक योग्यता, भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरे वापत, तालीम बापतको अंक दिई सो का आधारमा बढी अंक प्राप्त गर्ने कर्मचारी रिक्त माथिल्लो पदमा बढुवा हुने व्यवस्था कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा गरिने बढुवामा रहेको पाईदैन । यो बढुवामा माथिल्लो पद रिक्त भइरहेको हुने नभई उपरोक्त उल्लेखित निश्चित शर्त पुरा भएका निजामती कर्मचारीलाई विशेष पद सिर्जना गरी वढुवा गरिने र पद समायोजन नभएसम्म साविकमा गरेकै काम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसबाट बढुवा सम्बन्धी यो ब्यवस्थालाई विशेष व्यवस्थाको रुपमा लिनुपर्ने हुन्छ । जो कर्मचारी कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनको आधारमा बर्षौ सम्म पनि बढुवा हुन सक्तैनन्, तिनलाई उत्प्रेरित गर्न ल्याईएको यो बिशेष व्यवस्था कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको विकल्पको रुपमा आएको नभई परिपूरकको रुपमा रहेको मान्न सकिन्छ । बढुवाको यो बिशेष व्यवस्थाको उद्देश्य एकै पदमा लामो समयसम्म काम गरेका कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनको आधारमा बढुवा हुन सक्ने अवस्थाका ज्येष्ठ कर्मचारीलाई पनि यस अन्तर्गत बढुवा गरी कनिष्ठलाई कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा बढुवा गराउने भन्ने होईन । कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको हकदार योग्यता पुगेका सबै निजामती कर्मचारी हुन सक्ने सामान्य ब्यवस्था हो । तर यो ब्यवस्थाले मात्र कर्मचारीको बृत्ति बिकास हुन सकेन भनेर नै यो ब्यवस्था अन्तर्गत अटाउन नसक्नेहरुलाई बिशेष सहानुभूति राखी बिशेष सुबिधा र सहुलियत दिने गरी यो बिशेष ब्यवस्था भएको हो । यो ब्यवस्थाले कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवालाई बाहेक (Exclude) गर्दैन । कुनै एउटा कर्मचारी एउटै पदमा लामो समयसम्म काम गरी कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवामा पर्न सक्ने र त्यहि कर्मचारी कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मुल्याङ्ककनद्वारा गरिने बढुवाको पनि योग्य हुनसक्छ । यस्तो अबस्थामा त्यस्ता कर्मचारीलाई कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाबाट वञ्चित गरी कार्य सम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा अन्तर्गत नै पारी बढुवा गर्नुपर्छ भन्नु न्यायोचित हुने पनि देखिंदैन । यो बिशेष व्यबस्था अन्तर्गतको वढुवामा नाम समावेश भएका कर्मचारी निजले नियुक्ति नलिंदै कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवामा पनि नाम समाबेश भएमा पन्ध्रदिन भित्र रोज्न लगाई कुनै एउटा बढुवामा नियुक्ति दिईने भन्ने निजामती सेवा नियमावलीको नियम ८७ख (२) मा भएको उपरोक्त ब्यवस्था ऐनको दफा २४ घ१ को देहाय (१४) अनुसार कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा गरिने बढुवाको कार्यबिधि सम्बन्धी ब्यवस्था गर्ने प्रयोजनको लागि रहेको देखिन आउँछ ।
६. जहाँसम्म कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा गरिने बढुवाको र कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा गरिने बढुवाको दर्खास्त दर्ता गर्ने समय, निर्णय गर्ने, उजुरी पर्ने र त्यसमा निर्णय गर्ने सम्म, अधिकारी र प्रक्रिया नै फरक रहेकोले नियम ८७ ख (२) बमोजिम रोजाउने कुरा असम्भव मात्र होईन, कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको बिशेष व्यवस्थालाई नै निश्क्रिय गराउने हुन्छ भन्ने जिकिर निवेदक तथा निज तर्फका विद्वान अधिवक्ताहरुले लिनुभएको छ, त्यस सम्वन्धमा माथि नै उल्लेख गरिसकिएको छ कि बढुवा सम्बन्धी यो बिशेष व्यवस्था एकै पदमा लामो समय सम्म रहेर काम गरेका निजामती कर्मचारीलाई कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाबाट वंचित र तिनलाई बिशेष व्यवस्था अन्तर्गत बढुवा गरी कनिष्ट कर्मचारीलाई अनपेक्षित चाँडो कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा बढुवा गर्ने प्रयोजनको लागि आएको व्यवस्था नभई कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा गरिने बढुवा मार्फत बढुवा हुन नसक्ने एकै पदमा लामो समयसम्म कार्य गर्ने ज्येष्ठ कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गर्ने प्रयोजनको लागि आएको हो । यो बढुवाको अतिरिक्त अवसर हो । बिशेष प्रकृतिको बढुवा हुँदा सामान्य रुपमा चलिआएको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनको व्यवस्थाबाट हुने वढुवामा भाग लिन नपाउने भन्न मिल्दैन । यो व्यवस्था अन्तर्गत बढुवाको लागि दर्खास्त गर्ने निजामती कर्मचारीले कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको लागि उम्मेदवार भई दर्खास्त गर्न नपाउने अवस्था पनि रहँदैन । कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा गरिने बढुवामा नाम समाबेश भएको निजामती कर्मचारीको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनको आधारमा हुने बढुवामा पनि नाम समाबेश भएमा एउटा कर्मचारी दुईतर्फ पदस्थापन हुन नसक्ने भएकोले रोजाउन लगाउने, रोज्ने कुरा स्वभाविक हुन आउँछ । कसरी रोजाउने, कुन बढुवामा बढुवा नियुक्ति तथा पदस्थापन गर्ने कुरा व्यवस्थापकिय कुरा हुन् । तोकिएको समयभित्र रोज्ने वा नरोज्ने निजामती कर्मचारीको स्वेच्छाको कुरा हो । यसले कार्यसम्पादन तथा अनुभवको आधारमा हुने बढुवालाई निष्प्रयोजन गराउने भन्ने प्रश्न नै रहँदैन । किनकी यी दुबै एक अर्कालाई बाहेक गर्ने नभई कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवामा आउन नसक्ने अवस्थाकालाई पनि बढुवा गरी सेवा प्रति उत्प्रेरित गराउन कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा बढुवा गर्ने ऐनको मनसाय हो । कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा बढुवा हुन सक्ने वा भएको व्यक्तिलाई कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा गरिने यो बिशेष बढुवाको जरुरत नै नपर्ने हुनाले यो विशेष प्रकृतिको बढुवाको नामावलीमा नाम समाबेश भएको कर्मचारीले बढुवाको नियुक्ति नलिंदै कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवामा समेत नाम समावेश भएमा निजलाई पन्ध्रदिन भित्र रोज्न लगाई कुनै एउटा बढुवामा नियुक्ति दिईने गरी गरेको नियम ८७ ख(२) को व्यवस्थाले बिशेष प्रकृतिको बढुवा पद्धतिलाई निश्क्रिय तुल्याउँछ भन्न कुनै तरहले पनि मिल्ने अवस्था हुंदैन । यो व्यवस्था निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा २४ घ१ अन्तर्गतको व्यवस्थालाई सीमित वा संकुचन गरेको वा विपरीत रहेको अवस्था पनि देखिंदैन ।
७. बिधायिका निर्मित वा विधायिकाद्वारा प्रत्यायोजित अधिकार अन्तर्गत निर्मित कुनै पनि कानून समान्यतः संबिधान अनुकूल नै रहेको अनुमान अदालतले गर्दछ । कुनै कानून संविधान विपरीत रहेको भनी जसले जिकिर लिन्छ, त्यो जिकिर पुष्टी गर्ने भार निवेदक जिकिरकर्तामा नै रहन्छ । संविधानको यो यस धारासँग यो कानून बाझेको भनेर जिकिर लिनु मात्र पर्याप्त हुँदैन, के कति कारणले बाझेको हो भन्ने पुष्टि गर्ने भार बाझेको भन्ने व्यक्तिले नै पुर्याउनु पर्ने हुन्छ । निवेदकहरुले निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ८७ख (२) को व्यवस्था यो यति कारणले मातृ ऐन निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४ घ१ तथा नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को यो यस धारासँग बाझिएको भनी पुष्टि गर्न सकेको निवेदनबाट देखिंदैन । उक्त ब्यवस्थाले निबेदकहरुको मौलिक हक के कसरी हनन हुन पुग्यो भन्ने निवेदनमा स्पष्टतः उल्लेख गर्न सकेको अवस्था पनि देखिंदैन । तसर्थ प्रत्यायोजित विधायिकी अधिकार अन्तर्गत बनेको निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ८७ ख (२) को व्यवस्था मातृ ऐन तथा संविधानसँग बाझिएको भनी मान्न मिल्ने अवस्था भएन ।
८. निवेदकहरुले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) बमोजिम पहिले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४ घ१ बमोजिम कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा गरिने बढुवाको पदपूर्ति गरेपछि मात्र कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कनद्वारा बढुवाको कार्य गर्नु भन्ने परमादेश जारी गरिपाउँ भन्ने जिकिर लिएको देखिन्छ । संविधानको धारा १०७(२) अन्तर्गत दावी लिई आउनेले बिपक्षी निकायको काम कारवाहीले यो यस प्रकारले आफूलाई संविधान प्रदत्त यो यस हकमा आघात पुर्याएको वा सार्वजनिक सरोकार बिषयमा संवैधानिक प्रश्न निहित रही निराकरण हुनुपर्ने देखिएको भनी स्पष्टतः उल्लेख गरी आएको हुनुपर्दछ । तर निवेदनमा त्यस्तो कुनै जिकिर छैन । निवेदकहरु कार्य सम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनबाट हुने बढुवाको लागि योग्य भई नसकेको भन्ने निवेदन लेखबाटै देखिन्छ । बरु राजपत्राकिंत तृतीय श्रेणीको पदमा लामो समयसम्म कार्यरत रहेका ज्येष्ठ कर्मचारीहरुको कार्य सम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनको आधारमा बढुवा भएमा आफूहरुको अनपेक्षित रुपमा कार्य क्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवामा आफूहरुको सम्भावना रहन्छ कि भन्ने कोरा कल्पना र कलुषित भावना राखी प्रस्तुत माग दावी गरेको रिट निवेदनबाट प्रष्टै देखिन आउँछ ।
९. जहाँसम्म पहिले पहिले कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा गरिने पदपूर्ति गरी त्यसपछि मात्र कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा बढुवा गरी पदपूर्ति गर्नु भन्ने परमादेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन जिकिर छ, त्यसतर्फ हेर्दा ऐनको दफा २४ घ१ अनुसार पहिलो पटकको हकमा कार्यसम्पादन तथा अनुभवको आधारमा पहिले बढुवा गर्नुपर्ने वाध्यात्मकता नरहेको र दोश्रो पटकदेखि बढुवा गर्दा पहिले कार्यक्षमताद्वारा गर्ने प्रष्ट भइरहेकोले निवेदन जिकिर स्वीकार्य नभएको भन्ने बिपक्षीहरुको लिखित जवाफ रहेको पाइन्छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४ घ१ को देहाय (११) को व्यवस्था हेर्दा यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि यो ऐन प्रारम्भ भएपछि पहिलो पटक बाहेक बढुवा गर्दा पहिले कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको कारवाही सम्पन्न गरी त्यसपछि मात्र यस दफा बमोजिमको बढुवाको सिफारिश गर्नुपर्नेछ भन्ने रहेको छ । यस व्यवस्था अनुसार दोश्रो पटक देखि कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको कारवाही सम्पन्न गरी त्यसपछि मात्र कार्य सम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको सिफारिश गर्ने कार्य गर्नुपर्ने स्पष्ट भई पहिले पटकलाई भने बाहेक गरेको देखिन्छ । पहिलो पटकलाई पहिले कार्य क्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा बढुवा गर्नलाई सम्म ऐनको उक्त ब्यवस्थाले अनुमति प्रदान नगरेको अवस्था छ । संशोधित ऐन लागू भएपछिको पहिलो पटकमा पहिले कार्य सम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा बढुवा गर्ने वा कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा र कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा समानान्तर रुपमा गर्ने भन्ने बिषय ऐनको व्यवस्था प्रतिकूल नहुने गरी सम्बन्धित अधिकार प्राप्त निकायले व्यवस्थित गर्ने कुरा हो, यसरी बढुवा गर्नु भनी भइरहेको कानूनी व्यवस्थामा अनावश्यक शंका र नजरअंदाज गरी विधायिकी वुद्धिमता र कार्यकारीको नीतिगत तथा व्यवस्थापकिय बिषयमा यस अदालतले हस्तक्षेप गरी बोल्न उचित हुँदैन । तसर्थ निवेदकको उक्त जिकिर पनि स्वीकारयोग्य देखिएन ।
१०. अतः उपरोक्तानुसार निवेदकहरुले अमान्य गराई माग्न दावी लिएको निजामती सेवा नियमावली, २०४९ को नियम ८७ ख (२) को व्यवस्था के कसरी मातृ ऐन तथा संविधानसँग बाझेको भनी निवेदनमा स्पष्टतः उल्लेख गर्न सकेको नदेखिएको, निवेदकहरुले अमान्य गराई माग्न दावी लिएको उक्त व्यवस्था निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा २४ घ १ अनुकूल नै
रहेको अवस्था हुँदा अमान्य र बदर घोषित हुन सक्ने देखिएन । कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनको आधारमा हुने बढुवा र कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनको आधारमा हुने बढुवा मध्ये पहिलो पटक कुन अगाडि वा सँगसंगै गर्ने भन्ने कुरा ऐनको ब्यवस्था प्रतिकूल नहुने गरी गर्ने सम्बन्धित अख्तियारवालाको ब्यवस्थापकिय वा नीतिगत क्षेत्राधिकारको बिषय भई त्यस्तो बिषयमा यस अदालतले हस्तक्षेप गर्नु उचित नहुने भए समेतवाट रिट निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । दायरी लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाईदिनु ।
उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।
न्या.तपवहादुर मगर
न्या.दामोदरप्रसाद शर्मा
इति सम्बत् २०६५ साल श्रावण १६ गते रोज ५ शुभ्म ....
ई.अ.नृपध्वज निरौला