निर्णय नं. ६२२० - निषेधाज्ञा

निर्णय नं. ६२२०                                                                                                           ने.का.प. २०५३

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री कृष्ण कुमार बर्मा

२०५० सालको दे.पु.नं. १२०२

फैसला मिति २०५३।१।१९।४

 

मुद्दाः  निषेधाज्ञा ।

पुनरावेदक

         निवेदक  जिल्ला बाँके, कारकादो गा.वि.स. वडा नं. ७ बस्ने उषा देवी पोखरेल

विरुद्ध

 प्रत्यर्थी

  विपक्षी            नेपाल खाद्य संस्थान अंचल कार्यालय नेपालगञ्जको प्रमुख योगराज पन्त भन्ने योगदत्त पन्त

घर जग्गाको स्वामित्व केवल घर करको रसिद निर्धारण गर्ने विषय मान्न मिल्ने नदेखिने  (प्र.नं. ७)

 

पुनरावेदक, निवेदक तर्फबाट – ×

प्रत्यर्थी, विपक्षी तर्फबाट-  ×

अवलम्बित नजिर-      ×

फैसला

न्या. गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ- न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(क) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार रहेछ ।

2.                 बाँके जिल्ला कारकादो गा.वि.स. वडा नं. ७ मा महेन्द्र राजमार्ग देखि पुर्वको सुर्खेत रोड देखि पुर्वमा साविक देखि रहेको खाली ज.वि. ०-१-५ मा म निवेदकले घरवारी बनाई भोग चलन गरी आएको, साविक जिल्ला पञ्चायतबाट घर धुरीको लगत तयार भएको घर कर बुझाएको रसिद प्राप्त गरी आएको जग्गा मध्ये पुर्वतिरको आधी जग्गा संस्थानका नाउँमा दर्ता भएकोले सो जग्गा खाली गरी दिनु अन्यथा सो जग्गामा बनेको घर भत्काई संस्थानको भोग भित्र पारी दिनेछु भनी विपक्षीले धम्की दिएको र इट्टा खसाली वाउण्डरी बनाउनको लागि जग खन्न तयार छन् । मेरो निर्विवाद  रुपमा हक भोगमा रहेको जि.पं. बाँकेबाट नापी दर्ता भई घर कर समेत तिरेको घरवारी अतिक्रमण गर्ने पुर्ण आशंका भएकोले सो गर्न नपाउने गरी निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदिनका उषा पोखरेलको निवेदन जिकिर ।

3.                 विपक्षीले उल्लेख गरेको जग्गा यस संस्थानको स्वामित्व र कब्जामा आएको हो । घर कर तिर्दैमा जग्गा निवेदकको हुँदैन । घर करको रसिदमा चार किल्ला खुलेको छैन । विपक्षीको निवेदन अ.बं. ८५ ले खारेजभागी छ । निवेदकको निवेदन एक पटक खारेज भै सकेकोले यो निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षीको लिखित जवाफ ।

4.                निवेदनमा भोग चलन गरी आएको भनी निवेदिकाले दावी लिएको घर र घरवारीको जग्गामा उपरोक्तानुसार निजको निर्विवाद हक स्वामित्व रहे भएको मिसिल सामेल नदेखिएको र यही विवादित घरवारी सम्बन्धमा यिनै निवेदिकाले यिनै विपक्षी उपर यस भन्दा अघि दायर गरेको निषेधाज्ञा मुद्दामा निवेदन खारेज हुने ठहरी फैसला भई अन्तिम रहेको समेतबाट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत नेपालगञ्जको मिति २०४९।१०।२७ को फैसला ।

5.                 घर धुरीको रेकर्ड रहेको साथै घर कर समेत बुझाएको प्रमाण नै घर जग्गाको निर्विवाद प्रमाण हो ।  विपक्षीले मेरो उजुरी बमोजिम कुनै काम गर्न नलागेको समर्थन गरेकोले तत्काल मेरो निवेदन खारेज भएको हो ।  मेरो नाउँमा विपक्षीले अदालतमा मुद्दा दायर गरी हक बेहक गराउन नसके पछि मैले घर बनाई भोग गरी बसेमा संस्थाले चित्त बुझाई बसेको देखिन्छ । अतः पुनरावेदन अदालत नेपालगञ्जबाट भएको आदेश त्रुटीपुर्ण भएकोले सो आदेश बदर गरी इन्साफ पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदकको यस अदालतमा पर्न आएको पुनरावेदन ।

6.                 नियमानुसार दैनिक पेशी सूचीमा पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरी पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्ने हो होइन भन्ने विषयमा निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

7.                निर्णय तर्फ विचार गरी हेर्दा निवेदिकाले निवेदनमा जिकिर लिँदा साविक देखि खाली रहेको जग्गामा घर बनाएको भनी जिकिर लिई उक्त जग्गामा निजको के कुन आधारबाट स्वामित्व कायम हुन आएको भन्ने आधार प्रमाण दिन नसकी केवल घर कर बुझाएको रसिदलाई मात्र आधार लिई निवेदन माग देखिन्छ । यसरी निवेदकले निजको निवेदनमा नै केवल भोग चलन गरी आएको भन्ने सम्म उल्लेख गरेको आधारबाट निजको स्वामित्वको घर जग्गा हो भन्ने विषयमा निवेदकले पुष्ट्याई दिई निर्विवाद हक एवं भोग हो भन्ने कुरा स्थापित गर्न सकेको पाईदैंन ।  खाद्य संस्थानको लिखित जवाफ साथ पेश गरेको जग्गा धनी दर्ताको श्रेस्ताको कागजातबाट उक्त जग्गा संस्थानको स्वामित्वमा रहेको देखिन्छ ।  उक्त कागजातलाई यी पुनरावेदक निवेदकले अन्यथा हो भनी भन्न र सोको पुष्ट्याई दिन सकेको पाईदैन । म पुनरावेदकले आफ्नै नामबाट घर कर बुझाएको प्रमाणमा कसैको विरोध नभएकोले उक्त प्रमाण नै घर जग्गाको निर्विवाद प्रमाण हो भनी पुनरावेदकको पुनरावेदनमा जिकिर लिए तर्फ हेर्दा घर जग्गाका सम्बन्धमा मेरा नाममा उक्त जग्गाको जग्गा धनी श्रेस्ता छ भन्नसम्म नसकेको र घर जग्गाको प्रमाणको लागि आवश्यक पर्ने आधारभूत प्रमाण दिन नसकी केवल घर कर बुझाएको कागजलाई नै निर्विवाद प्रमाण हो भन्ने जिकिर लिएको यस स्थितीमा घर जग्गाको स्वामित्व केवल घर करको रसिदले निर्धारण गर्ने विषय मात्र मिल्ने देखिएन ।  यसका साथै यिनै निवेदकले यिनै विपक्षीलाई सोही जग्गा सम्बन्धमा निषेधाज्ञा जारी गरी पाउँ भनी यो निवेदन पर्नु भन्दा अघि नै निवेदन दिई उक्त निवेदन खारेज भै सकेको भन्ने विपक्षी खाद्य संस्थानले लिखित जवाफ साथ पेश गरेको फैसलाको प्रतिलिपि सहितको जिकिरलाई यी निवेदकले अन्यथा भन्न नसकी उक्त फैसलालाई स्वीकारी आएको अवस्थामा अ.बं. ८५ नं. अनुसार निवेदकको प्रस्तुत निवेदन एक पटक खारेज भै सकेको उही विषय तथा उही पक्ष विपक्ष भएको देखिँदा निवेदन खारेज हुने ठहराएको पुनरावेदन अदालत नेपालगञ्जको फैसला मिलेको देखिएकोले मनासिव ठहर्छ । पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा मेरो सहमती छ ।

 

न्या. कृष्णकुमार बर्मा

 

इति सम्बत् २०५३ साल वैशाख १९ गते रोज ४ शुभम् ।