निर्णय नं. ७९८७ - परमादेश ।

निर्णय नं.७९८७     ने.का.प. २०६५      अङ्क ७

 

सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री मीनबहादुर रायमाझी

माननीय न्यायाधीश श्री अनुपराज शर्मा

संबत् २०६३ सालको रिट नं. ..........०७२३

आदेश मितिः २०६५।५।१६।२

 

विषयः परमादेश ।

 

निवेदकः जनहित संरक्षण मञ्च (प्रो.पब्लिक) तथा आफ्नो हकमा समेत चितवन जिल्ला रत्ननगर नगरपालिका वडा नं. १ बकुलर घर भै हाल काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १० नयाँ बानेश्वर बस्ने अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाँई समेत               

विरुद्ध

विपक्षीः नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरवार समेत

 

§  महिलालाई यौन एवं भोग्य बस्तुको रुपमा प्रस्तुत गरिने विज्ञापनको प्रकाशन, प्रसारणका कारण यौन हिंसाको सम्भावनालाई मध्यनजर राख्दा यस्ता अमैत्री लैङ्गिक विज्ञापनबाट महिलाको संरक्षणमा सघाउ पुग्न नजाने ।

§  यौन वस्तुको रुपमा अर्धनग्न, अश्लिल एवं अमैत्री विज्ञापनको प्रकाशन एवं प्रसारणबाट महिलाहरुको आत्मसम्मानमा चोट पुग्न जाने र हिंसाका शिकार बन्न सक्ने खतरालाई गैर जिम्मेवार बन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.५)

§  कस्ता विषयवस्तुले साम्प्रदायिक दुर्भावना फैलाउने र सामाजिक मर्यादामा आघात पर्न जाने भन्ने कुराहरुको निश्चित मापदण्ड नभए तापनि त्यस्ता निश्चत विषयमा Parameter बनाई लागू गर्न नसकिने भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.६)

§  उत्पादित बस्तुको सेवा विस्तारको लागि विज्ञापन गरी सो मार्फत महिलाहरुको अवहेलना हुने वा आपसी सद्‌भाव र सामञ्जस्यतामा खलल पुग्ने जस्ता सन्देश प्रवाह हुने अवस्था सिर्जना हुने प्रकारका विज्ञापनहरु प्रकाशन प्रसारणमा प्रतिवन्ध लगाउनु पर्ने हुँदा यस्ता विषयवस्तुहरु ऐन कानूनको विरुद्धमा भए नभएको सम्बन्धमा निरन्तर अनुगमन गर्ने संयन्त्र हुनु निश्चय नै सरकारको जनता प्रतिको जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व भित्र पर्ने ।

(प्रकरण नं.७)

§  लैङ्गिक न्याय सम्बन्धी निश्चित मापदण्ड तथा निर्देशिका निर्माण गरी लागू गर्ने र मापदण्डको परिपालना भए  नभएको अनुगमन गर्ने संयन्त्र निर्माण गर्नु गराउनु, सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रको दीर्घकालीन नीति, २०५९ अनुरुप विज्ञापन सेन्सर वोर्डको गठन गरी लैङ्गिक मैत्री विज्ञापन सम्बन्धमा रहेका कमी कमजोरी हटाई लैङ्गिक मैत्री बनाउने सम्बन्धमा सम्बन्धित क्षेत्रमा कार्यरत संघ संस्था, सरकारी निकायका प्रतिनिधि एवं लैङ्गिक न्याय एवं मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने संघ संस्था समेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी समिति गठन गर्नु भनी सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय समेतका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी  हुने ।

(प्रकरण नं.१०)

 

निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाशमणि शर्मा, रमा पन्त खरेल, कविता पाण्डे र शर्मिला श्रेष्ठ

विपक्षी तर्फवाटः विद्वान न्यायाधिवक्ता श्री वज्रेश प्याकुरेल

अवलम्वित नजीरः सम्वत २०५३ सालको रिट नं. १९२४ आदेश मिति २०५४।९।९

 

आदेश

न्या.मीनवहादुर रायमाझीः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) अन्तर्गत यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छः–

निवेदक संस्था जनहित संरक्षण मञ्च समाजमा विद्यमान लैङ्गिक अन्यायका विरुद्ध स्थापनाकाल देखि नै निरन्तर रुपमा लड्ने क्रममा मञ्चले सार्वजनिक सरोकारको विवादलाई एउटा महत्वपूर्ण साधनको रुपमा लिएको छ । लैङ्गिक विभेदको रुपमा विद्यमान रहेको सामाजिक समस्यालाई निराकरण गर्ने सन्दर्भमा राज्यको चौथो अंगको रुपमा चिनिने सञ्चार जगतको भूमिका गहन हुँदा हुँदै सञ्चार माध्यमबाट प्रसारण हुने व्यवसायिक विज्ञापनहरुका कारण समाजमा विद्यमान अन्याय प्रोत्साहित हुँदै गएकोले यसलाई लैङ्गिक मैत्री (Gender Friendly) बनाई लैङ्गिक न्यायको क्षेत्रमा आम सञ्चारको सकारात्मक भूमिकाको प्रवर्द्धन गर्ने विषय आफैमा सार्वजनिक सरोकार र महत्व रहेको छ ।

नेपाली महिला वर्ग चीरकालदेखि नै पितृसतात्मक सामाजिक संरचनाबाट परिपोषित चरम आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, राजनैतिक, शैक्षिक विभेद र शोषणबाट आक्रान्त बन्दै आएको वास्तविकतालाई कसैले पनि नकार्न सक्दैन । समाजमा लैङ्गिक समानता कायम गर्नुपर्ने कुरालाई प्राथमिकता साथ संवैधानिक व्यवस्था गरिदै आएको तथा महिला विरुद्ध सबै खाले भेदभावहरुको उन्मुलन गर्ने उद्देश्यले ग्रहण गरिएको संयुक्त राष्ट्र संघीय महासन्धी (CEDAW) १९७९ लाई अनुमोदन गरी लैङ्गिक न्यायको हकलाई संवैधानिक मान्यता दिएको छ । यस्तो संवैधानिक मान्यता प्राप्त विषयलाई आम सञ्चारका विद्युतीय वा छापाका माध्यमहरु सम्वेदनशील बन्न सकेको पाईदैन । नेपाल टेलिभिजन लगायतका जिम्मेवार आम सञ्चारका माध्यमहरु व्यापारिक उद्देश्य परिपूर्ति गर्नका लागि निर्माण गरिएका लैङ्गिक असम्वेदनशील व्यवसायिक विज्ञापनहरु प्रसारण गर्ने र छाप्ने माध्यमको रुपमा विकास हुँदै गै रहेका छन् । आम सञ्चारका माध्यमलाई लैङ्गिक मैत्री बनाई समाजमा महिला विरुद्ध विद्यमान रहेका कुरिती, कुसंस्कार र गलत सामाजिक धारणाहरु हटाउन सकारात्मक भूमिका खेल्ने तर्फ प्रेरित गर्नका लागि आवश्यक विधायिकी एवं नीतिगत उपायहरुको अवलम्बन गर्नुपर्ने स्वयं सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय जस्ता निकायहरु समेत सम्वेदनशील भएको देखिदैन । आफू समक्ष स्वीकृतिका लागि आएका व्यापारिक विज्ञापनलाई लैङ्गिक मैत्री छ वा छैन भनेर परीक्षण गरेपछि मात्रै स्वीकृति दिने खालको पद्धती विकास गर्न सकेको पाईदैन । कुन विज्ञापनलाई स्वीकृति दिने, नदिने, कस्तो विज्ञापन लैङ्गिक सम्वेदनशील वा असम्वेदनशील हुने भन्ने कुराको वस्तुनिष्ट ढंगबाट परीक्षण गर्नका लागि आवश्यक मापदण्ड नीति नियम र संयन्त्रको अभाव देखिन्छ । कतिपय व्यापरिक एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठान र समूहहरुले व्यापारिक विज्ञापन मार्फत महिलालाई यौन बस्तुको रुपमा प्रस्तुत गर्नु (Projection of women as sex object) महिलाहरु भोग्य बस्तु हुन् भन्ने ढंगको सन्देश प्रवाह गर्ने (Co-modification of Women) पितृसतात्मक सामाजिक संरचनाले थोपरेका महिलाका परम्परागत भूमिका (Stereotypical roles) मा सीमित पार्ने प्रचार प्रसार गर्ने गरेको पाईन्छ । विवाहमा दाईजो दिन प्रोत्साहन गर्ने KONKA टेलिभिजनको विज्ञापन, Family व्राण्डको तोरीको तेल खरीद गर्न आग्रह गर्ने प्रसारण भै रहेका छन् । टेलिभिजन जस्तो आमसञ्चारको माध्यमबाट प्रसारण भै रहेको यती कार्पेटको विज्ञापन, भिम ग्लास क्लिनरको विज्ञापन, जगदम्बा स्टीलको विज्ञापनहरुबाट  महिला विरुद्धको सामाजिक विभेद र शोषणलाई नै मान्यता र प्रश्रय दिने गरी प्रचार प्रसार गरी रहेका छन् । प्रायजसो रक्सी, चुरोट, सावुन, स्याम्पु र अन्य श्रृंगारका सामानहरु सम्बन्धी छापा माध्यममा आउने गरेका विज्ञापनहरु एवं होडिङ्ग बोर्डहरुमा अश्लिल, अर्धनग्न अवस्थामा महिलाको तस्विर प्रयोग गरी तीनको व्यापार प्रवर्द्धनमा महिलालाई साधनको रुपमा प्रस्तुत गरी युवा पुस्तालाई त्यस्ता पदार्थको प्रयोगमा प्रोत्साहन गरेको देखिन्छ । सरकारको जिम्मेवार निकायबाट लैङ्गिक असम्वेदनशील विज्ञापनहरुलाई नियन्त्रण र नियमित गरी आम सञ्चारका माध्यमलाई लैङ्गिक सम्वेदनशील बनाउने तर्फ कुनै प्रयत्न हुन नसकी पूर्ण दण्डहिनताको स्थित छ । समाजप्रतिको व्यवसायिक दायित्व (Corporate social responsibility) को कुरा कागजमा मात्रै सीमित छ । महिलाहरुलाई व्यापार प्रवर्द्धनको माध्यमको रुपमा प्रस्तुत गरिने विज्ञापनको प्रसारण र प्रकाशनले महिला प्रतिको हिंसा वृद्धि र हेर्ने दृष्टिकोणमा समेत दुरगामी असर पार्दछ । निवेदक संस्थाले २०५९।१२।१४ मा धारा तेल, सुपर ओके साबुन, निधी चिया, ह्विल लुगाधुने सर्फको विज्ञापन रोक्ने सम्बन्धमा नेपाल टेलिभिजनलाई पत्राचार गरिएको तथा २०६०।१२।१६ मा KONKA टेलिभिजनको विज्ञापन, २०५९।४।२० मा सर्वोत्तम लिटो, २०५९।१२।१४ मा टु पिएम नुडल्स, २०५९।१२।२१ मा जो जो चाउचाउ सम्बन्धी भ्रामक विज्ञापन प्रसारण, २०६०।५।२६ मा भ्रामक सन्देश भएका मदिरा लगायतका होडिङ्ग बोर्ड हटाउने सम्बन्धमा ध्यानाकर्षण गराउँदै पत्राचार गरिएकोमा सार्वजनिक हक हितको संरक्षण गर्ने तर्फ कुनै पहल नभएका कारण नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) अन्तर्गत प्रस्तुत निवेदन दायर गरिएको छ ।

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ को उपधारा १ मा लिङ्गको आधारमा कुनै प्रकारको भेदभाव नगरिने, महिलाको संरक्षण र विकासको लागि राज्यले कानूनद्वारा विशेष व्यवस्था गर्न सक्ने तथा धारा २० मा महिलाको हक भनी मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ । लैङ्गिक असम्वेदनशील विज्ञापनहरुको प्रसारण र प्रकाशनलाई रोकी आम सञ्चारका माध्यमहरुलाई लैङ्गिक मैत्री बनाउन आवश्यक उपायहरु अवलम्बन गर्नुपर्ने विषय विपक्षीहरुको अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी दायित्वको विषय पनि भएको र CEDAW १९७९ लाई नेपालले अनुमोदन गरिसकेको र त्यसका प्रावधानहरुले समेत राज्यको दायित्वको किटान गरेको छ । व्यवसायिक विज्ञापनहरुलाई नियमित र नियन्त्रित गर्ने राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ को दफा (४) मा विना इजाजत कुनै पनि सामाग्री प्रसारण गर्न बन्देज लगाएको छ भने दफा १५ ले अस्लील खालका विज्ञापन प्रसारण गर्न रोक लगाउने र दफा १६ (ग) ले सामाजिक मर्यादमा आँच आउने कार्यक्रम प्रसारण गर्न नहुने भन्ने व्यवस्था गरेको छ । छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा १४ को देहाय (ङ) ले सर्वसाधारणको सदाचार, नैतिकता र सार्वजनिक मर्यादा विपरीतका सामाग्रीहरु छाप्न नपाईने व्यवस्था गरेको छ भने प्रेस काउन्सील ऐन, २०४८ ले पत्रकारिता पेशालाई मर्यादित र स्वच्छ बनाउनका लागि काउन्सीलको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरेको पाईन्छ । यी कानूनी व्यवस्थाले विज्ञापन जगतलाई लैङ्गिक मैत्री बनाउन आवश्यक पर्ने कानून पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छैन । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले २०५९ सालमा सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रमा दीर्घकालीन नीति तुर्जमा गरी लागू गरे तापनि ती नीतिहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन हालसम्म भएको छैन । नीतिगत व्यवस्था भए तापनि व्यवहारमा लागू नगर्दा महिलाहरुलाई विलासिताका बस्तु एवंम् अन्य भोग्य वस्तुहरुको रुपमा प्रस्तुत गरी विज्ञापन प्रसारण प्रकाशन भै रहँदा विपक्षी निकायहरु मौन बसेको अवस्था  छ । विज्ञापन एजेन्सीहरु, विज्ञापनदाताहरु, प्रसारणकर्ता तथा प्रकाशन संस्थाहरुका कानूनी कर्तव्य तथा दायित्व परिभाषित गर्ने कानूनको अभाव देखिएको छ । समाजमा रहेको लैङ्गिक न्याय लगायतको सार्वजनिक हक हितमा पुगी रहेको क्षतिलाई रोकी न्यायपूर्ण समाजको लागि निम्न आदेशहरु जारी गरिपाऊँ ।

व्यवसायिक विज्ञापनहरु लैङ्गिक सम्वेदनशील भए नभएको बारे परीक्षण गरेपछि लैङ्गिक मैत्री भएमात्र स्वीकृती दिने, लैङ्गिक मैत्री हो वा होइन भन्ने परीक्षण गर्नका लागि संवैधानिक एवं अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी प्रावधान अनुरुप निश्चित नियम, मापदण्ड तथा निर्देशिका निर्माण गरी लागू गर्नु तथा अनुगमन गर्ने व्यवस्था गर्नु, लैङ्गिक न्यायको उद्देश्य हासिल गर्नका लागि व्यवसायिक विज्ञापन तथा कार्यक्रमहरुलाई नियमित र नियन्त्रित गर्न सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रको दीर्घकालीन नीति, २०५९ अनुरुप विज्ञापन सेन्सर बोर्डको गठन गर्नु गराउनु, विद्यमान कमी कमजोरीहरुको पहिचान गरी आवश्यक सुझाव दिन आम सञ्चार क्षेत्र, उद्योग वाणिज्य क्षेत्र, लैङ्गिक न्याय एवं मानव अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत संघ संस्था एवं सरकारी निकायका प्रतिनिधि समेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी उच्चस्तरिय विशेषज्ञ समिति गठन गरी उक्त समितिद्वारा सिफारिस गरिएका सुझावहरुको कार्यान्वयनको लागि समेत परमादेश लगायतका आवश्यक आदेशहरु जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन पत्र ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतलाई सूचना पठाई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई दिनु । निवेदन माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? लिखित जवाफ लिई आफैं वा आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा उपस्थित हुनु भनी विपक्षी नेपाल टेलिभिजन समेतलाई सम्बन्धित जिल्ला अदालत मार्फत सूचना पठाई लिखित जवाफ आए वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु । प्रस्तुत विषयवस्तुलाई मध्यनजर राखी अग्राधिकार साथ सुनुवाई गर्ने गरी पेशीमा चढाउनु भन्ने २०६३।१०।२८ को यस अदालतको आदेश ।

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३, प्रचलित कानून एवं नीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनद्वारा प्रत्याभूत गरिएका सामान्य मार्गदर्शनका आधारमा लैङ्गिक न्याय, बालन्याय एवं आम उपभोक्ताको हकहित प्रवर्द्धन गर्ने समेतका विषयतर्फ वर्तमान लोकतान्त्रिक सरकार कटिवद्ध छ र सोही अनुरुप नेपाल सरकारका काम कारवाहीहरु समेत निर्देशित भई रहेको हुँदा निवेदकले निवेदन दायर गर्नु पर्ने औचित्य देखिदैन । निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय तर्फबाट प्रेषित लिखित जवाफ ।

लैङ्गिक न्यायको प्रश्नमा नेपाल सरकार अत्यन्त सम्वेदनशील रहेको र लैङ्गिक न्याय र लैङ्गिकमैत्री कानून बनाउने विषय सरकारको प्राथमिकताको विषय रहेको छ । लैङ्गिक न्यायपूर्ण समाजको सिर्जनाको लागि उल्लेख्य उपलब्धी भई सकेका छन् । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ लैङ्गिक समानता कायम गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०६३ नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ तथा नियमावली, २०६३ लगायत विभिन्न कानूनी व्यवस्था भएका छन् । प्रतिनिधिसभाबाट २०६३ जेष्ठमा राज्यसंयन्त्रमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्ने गरी भएको घोषणा लगायत भविष्यमा पनि लैङ्गिक समानता कायम गर्न सरकार सदैव अग्रसर रहँदै आएको छ । जहाँसम्म सञ्चार माध्यमबाट प्रकाशित हुने विज्ञापनहरु लैङ्गिक मैत्री नभएको भन्ने निवेदकहरुको जिकिर छ, त्यस्तो सम्पूर्ण विज्ञापन लैङ्गिक मैत्री भए वा नभएको ठहर गर्ने अधिकारी निवेदकहरु नरहेको र कसैलाई कुनै विज्ञापन र प्रचार सामाग्री लैङ्गिक मैत्री नभएको भन्ने लाग्दैमा सो विषय लैङ्गिक मैत्री नभएको ठहर गरी नियन्त्रण गर्न सकिने होइन । वस्तु वा सेवा उत्पादन गर्ने उत्पादकहरुले कानूनको अधिनमा रही आफ्नो उत्पादन प्रचार प्रसार गर्न पाउने नैसर्गिक अधिकार कसैलाई कुनै कुरा आत्मनिष्ट रुपमा लैङ्गिक मैत्री नभएको भन्ने लाग्दैमा कुण्ठित वा नियन्त्रण हुन सक्ने विषय नहुने हुँदा विना आधार एकपक्षीय ढंगबाट लैङ्गिक मैत्रीपूर्ण नभएको भनी दायर भएको निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तर्फबाट प्रेषित लिखित जवाफ ।

यस मन्त्रालयले गर्नुपर्ने कुनै काम नगरेको वा नगर्नुपर्ने काम गरेको कारणबाट निजको मौलिक हक वा संवैधानिक वा कानूनी हकमा आघात पुगेको छ भनी खुलाउन सकेको देखिन्न । निवेदन व्यहोरा मनोगत हुँदा संविधानको धारा १०७(२) आकर्षित हुन सक्दैन भन्ने समेत व्यहोराको महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको तर्फबाट प्रेषित लिखित जवाफ ।

सञ्चार संस्थान ऐन, २०२८ अन्तर्गत गठित नेपाल टेलिभिजन स्वतन्त्र रुपमा कार्यक्रम निर्माण र प्रसारण गर्ने गरेको भए तापनि सार्वजनिक नीति र नैतिकताको सिद्धान्त प्रतिकूल नहुने गरी कार्यक्रम उत्पादन, निर्माण प्रसारण गर्ने गरेको छ । यसले प्रसारण गर्ने विज्ञापनहरु नेपाल सरकारको केन्द्रीय चलचित्र जाँच समितिले जाँच गरी सम्बन्धित मिडिया प्रा.लि.(विज्ञापन एजेन्सी) ले नेपाल सरकारलाई राजश्व दाखिला गरी इजाजत प्राप्त गरेपछि मात्र यस संस्थाले उक्त विज्ञापन प्रसारण गर्ने गर्दछ । यस संस्थाले महिला विरुद्धको सबै खाले भेदभावहरुको उन्मुलन गर्ने संयुक्त राष्ट्र संघिय महासन्धी (CEDAW) १९७९ लगायत विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी सम्झौता तथा राष्ट्रिय नीति एवं कानूनलाई आफ्नो तर्फबाट पूर्ण सम्मान गरेको छ । सार्वजनिक हितका कार्यक्रमहरुलाई प्राथमिकताका आधारमा कार्यक्रमको निर्माण उत्पादन र प्रसारण गर्ने गरेको छ । निवेदकले अन्य मिडिया हाउसलाई विपक्षी नबनाई नेपाल टेलिभिजनलाई मात्र विपक्षी बनाई पूर्वाग्रही तवरले निवेदन दायर गरिएको छ । सार्वजनिक प्रसारण मिडियाको रुपमा रहेको यस संस्थानले उत्तरदायी ढंगले कार्यक्रम प्रसारण गर्दै आफ्नो सम्पूर्ण खर्च व्यवसायिक प्रतिष्पर्धा गरी कमाउनु पर्ने हुनाले आफ्ना काम कारवाही इमान्दारी र सतर्कतापूर्वक गर्दै आई रहेको छ । नेपाल सरकारको केन्द्रीय चलचित्र जाँच समितिबाट इजाजत प्राप्त विज्ञापनहरु मात्र प्रसारण गर्ने गरेको स्थित हुँदा निवेदनमा उल्लेखित विषयवस्तुको उल्लंघन नेपाल टेलिभिजनले नगरेको हुँदा प्रस्तुत निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको नेपाल टेलिभिजन तर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफ ।

प्रेस काउन्सील नेपालले सुरक्षित पत्रकारिताको प्रवर्द्धन र विकासको साथै आचार संहिता पालन भए नभएको सम्बन्धमा यथोचित निगरानी गर्दै आएको तथा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ प्रचलित कानून एवं नीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनद्वारा प्रत्याभूत गरिएका सामान्य मार्गदर्शनका आधारमा लैङ्गिक न्याय, बाल न्याय एवं उपभोक्ताको हकहित प्रव्रर्द्धन गर्ने समेतका विषयहरु तर्फ वर्तमान लोकतान्त्रिक नेपाल सरकार कटिवद्ध भएको र सोही अनुरुप नेपाल सरकारका काम कारवाहीहरु समेत निर्देशित भई रहेको हुँदा निवेदन दायर गर्नुपर्ने औचित्य नदेखिदा निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रेस काउन्सील नेपालको तर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफ ।

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ प्रचलित कानून एवं नीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनद्वारा प्रत्याभूत गरिएका सामान्य मार्गदर्शनका आधारमा लैङ्गिक न्याय, बाल न्याय एवं आम उपभोक्ताको हकहित प्रवर्द्धन गर्ने समेतका विषयतर्फ वर्तमान सरकार कटिवद्ध छ र सोही अनुरुप नेपाल सरकारका काम कारवाहीहरु निर्देशित भई रहने हुँदा प्रस्तुत निवेदनको औचित्य नदेखिदा खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको सूचना विभागको तर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफ ।

नियम बमोजिम दैनिक मुद्दा पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदक तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ताहरु श्री प्रकाशमणी शर्मा, श्री रमा पन्त खरेल, श्री कविता पाण्डे, श्री शर्मिला श्रेष्ठले लैङ्गिक विभेदको रुपमा विद्यमान रहेको सामाजिक समस्यालाई निराकरण गर्नु पर्ने कर्तव्य र दायित्व भएका सञ्चार जगतले महिला विभेदलाई प्रश्रय हुने किसिमबाट विज्ञापन प्रचारप्रसार तथा प्रकाशन गरेको कुरा विभिन्न तथ्यहरुले पुष्टि गरेको अवस्था छ । नितान्त व्यापारिक स्वार्थ पूरा गर्नका लागि निर्माण गरिएका लैङ्गिक अमैत्री व्यवसायिक विज्ञापनहरु निर्वाध रुपमा प्रचार प्रसार भै रहेको तर्फ विपक्षी निकायको ध्यान पुग्न सकेको छैन । आफू समक्ष स्वीकृतिका लागि आएका व्यापारिक विज्ञापनलाई लैङ्गिक मैत्री छ वा छैन भनेर परीक्षण गरेपछि मात्र प्रचार प्रसारको लागि स्वीकृती दिनुपर्ने पद्धतिको विकास भएको पाईदैन । महिला विरुद्ध समाजमा रहेको कुरीति, कुसंस्कार र गलत सामाजिक धारणा हटाउनुको बदला ती धारणाहरुलाई प्रोत्साहित हुने खालका विज्ञापनहरु प्रचार गरिएको अवस्था छ । महिला विरुद्ध भएका पक्षपातपूर्ण व्यवहारलाई निर्मूल गर्ने कानूनी तथा संवैधानिक व्यवस्थालाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले निरन्तरता दिई रहेको एवं नेपाल सरकारले अनुमोदन गरी सकेको महिला विरुद्धका सबै खाले भेदभावहरुको उन्मुलन गर्ने संयुक्त राष्ट्र संघीय महासन्धी (CEDAW), १९७९ ले व्यवस्था गरेका प्रावधान विपरीत रक्सी, चुरोट, सावुन, स्याम्पु र अन्य श्रृंगारका सामानहरुको विज्ञापन तथा होडिङ्ग बोर्डहरुमा अश्लिल, अर्धनग्न अवस्थामा महिलाको तस्विर प्रयोग गरी महिलालाई भोग्य बस्तुको रुपमा व्यापार प्रवर्द्धन गर्ने साधन बनाईएको छ । यस्तो अवस्थामा जिम्मेवार विपक्ष निकायहरुबाट लैङ्गिक अमैत्री विज्ञापनहरुलाई नियन्त्रण र नियमित गर्ने तर्फ कुनै पहल गरिएको अवस्था छैन । महिलाहरुलाई प्रयोग गरी धारा तेल, सुपर ओके साबुन, निधी चिया, ह्विल लुगाधुने सर्फको अमैत्री विज्ञापन प्रचार प्रसार भएतर्फ नेपाल टेलिभिजनलाई जानकारी गराईएको तथा पुनः प्इल्प्ब् टेलिभिजनको विज्ञापन सामाग्री बन्द गर्न सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिएकोमा विपक्षीहरुबाट कुनै सकारात्मक जवाफ आएको अवस्था छैन । जुनकुरा विपक्षीहरुको लिखित जवाफबाट समेत पुष्टि भएको छ । प्रेस स्वतन्त्रताका नाउँमा महिला विरुद्धका सामाजिक विकृतिलाई वढवा दिने खालका विज्ञापनहरुलाई रोक्ने काम विपक्षी निकायबाट नभएको अवस्था यस्ता विकृतिजन्य कार्यले निरन्तरता पाउने स्थिती रहन सक्ने खतरा हुँदा विपक्षी निकायहरुलाई उत्तरदायी बनाउन न्यायीक आदेश हुनु एक मात्र विकल्प रहेको छ । आम सञ्चारका माध्यमहरुलाई लैङ्गिकमैत्री बनाई समाजमा रहेको विकृत्ति तथा विसंगतिको अन्त गर्ने सन्दर्भमा निश्चित नियम मापदण्ड तथा निर्देशिका निर्माण गरी लागू गर्नु तथा परिपालन भए नभएको सन्दर्भमा अनुगमनको व्यवस्था मिलाउनु भन्ने तथा व्यवसायीक विज्ञापनहरुलाई नियमित र नियन्त्रित गर्न सेन्सर वोर्डको गठन गर्नु भन्ने एवं लैङ्गिक न्याय क्षेत्रको काम गर्ने संघ संस्था एवं सरकारी निकायका प्रतिनिधि समेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी विशेषज्ञ समिति गठन गरी सिफारिस गरिएका सुझावहरु कार्यान्वयन गर्नु भन्ने परमादेशको आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको वहस गर्नुभयो ।

विपक्षी सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको तर्फबाट उपस्थित विद्वान उप न्यायाधिवक्ता श्री बज्रेश प्याकुरेलले आम सञ्चारका माध्यमद्वारा गरिने विज्ञापनमा महिलाहरुको प्रयोग लैङ्गिक मैत्री नभएको भन्ने निवेदन जिकिरमा कुनै आधार प्रस्तुत गरिएको छैन । कस्तो अवस्थामा लैङ्गिक मैत्री मानिने हो भन्ने विषय निवेदकलाई आफूखुसी परिभाषा गर्ने अधिकार छैन । महिलाहरुले विज्ञापन नै गर्न नपाउने भन्न उनीहरुको व्यवसाय माथि नै दख्खल पर्ने अवस्था आउन सक्ने हुन्छ । कुन हदसम्मलाई लैङ्गिक मैत्री मान्ने र कुन हदसम्मलाई नमान्ने भन्ने मापदण्ड तोक्ने आधार छैन । व्यवसायको विज्ञापन प्रचार प्रसार गर्दा शिष्टाचारपूर्वक गरिनु पर्ने तर्फ विद्यमान नीति नियमको पालना भए नभएको सम्बन्धमा अनुगमन गर्ने निकायबाट अनुगमन भै रहेको सन्दर्भमा माग बमोजिमको आदेश जारी हुने अवस्था छैन भन्ने समेत व्यहोराको वहस गर्नुभयो ।

उपरोक्त विद्वान कानून व्यवसायीहरुको वहस सुनी निवेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरी निर्णय तर्फ विचार गर्दा निवेदन माग बमोजिको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

२.    निर्णयतर्फ विचार गर्दा, व्यवसायिक विज्ञापनहरुको प्रसारण तथा प्रकाशन गर्दा महिलाको प्रयोग गरी लैङ्गिक न्यायपूर्ण समाजको हकहितमा असर पुग्ने खालका लैङ्गिक अमैत्री विज्ञापनहरुलाई रोकी व्यवसायिक विज्ञापनहरुलाई लैङ्गिक मैत्री भए नभएको परीक्षण गरी प्रसारणको इजाजत दिनुपर्नेमा विपक्षी निकायहरुबाट सो को परिपालना नगरिएको, महिलालाई अर्मयादित र अश्लिल ढंगबाट यौन तथा भोग्य बस्तुको रुपमा प्रस्तुत गर्न एवं पितृसतात्मक सोंच र सामाजिक संरचना अनुरुपका सामाजिक मूल्य मान्यता र लैङ्गिक भूमिकालाई प्रश्रय दिने कार्यलाई दण्डित गर्न एवं सञ्चार जगतलाई लैङ्गिक मैत्री बनाई लैङ्गिक न्यायको उद्देश्य हासिल गर्न, व्यवसायिक विज्ञापनहरुलाई नियमित र नियन्त्रित गर्न, सूचना तथा सञ्चारक्षेत्रको दीर्घकालिन नीति, २०५९ अनुरुप विज्ञापन सेन्सर बोर्डको गठन गर्न, समाजमा विद्यमान लैङ्गिक विकृति र विसंगतीको अन्त गर्न विशेषज्ञ समिति गठन गरी उक्त समितिले सिफारिस गरेका सुझावहरुको कार्यान्वयनका लागि परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदकको मूख्य माग रहेको पाइयो ।

३.    व्यापारिक दृष्टिकोणबाट उत्पादित वस्तु तथा सेवा विस्तारको क्रममा उत्पादक कम्पनी वा संस्थाले आफ्नो उत्पादित वस्तुको विक्री वितरणको सन्दर्भमा गरिएको विज्ञापनमा महिलाहरुको प्रयोग हुने गरेको र ती विज्ञापनका विषयहरुले महिलाहरुलाई अश्लिल तौर तरिकाबाट यौन तथा भोग्य वस्तुको रुपमा प्रयोग गरी महिलाहरुको सामाजिक मूल्य मान्यतामा नराम्रो असर पारेको भन्ने निवेदन जिकिरको सन्दर्भमा विपक्षी नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट प्रेषित लिखित जवाफ व्यहोरामा निवेदकले उठाएको सम्वेदनशील विषयमा विद्यमान कानूनी व्यवस्थाको प्रभावकारिताका लागि कार्य भै रहेको भन्ने केही देखिन आएन । प्रकाशन तथा प्रसारणसँग अझ निकट सम्बन्ध रहने सूचना तथा सञ्चार  मन्त्रालयबाट लैङ्गिक न्याय प्रवर्द्धन गर्ने समेतका विषयमा लोकतान्त्रिक सरकार कटिवद्ध रहेको भन्ने लिखित जवाफ व्यहोराबाट क्रिया विनाको कटिवद्धतासम्म व्यक्त गरेको पाईयो ।

४.    नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३(१) ले सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुनेछन्, कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन तथा सामान्य कानूनको प्रयोगमा कुनै पनि नागरिक माथि धर्म, वर्ण, लिङ्ग, जात जाति, उत्पत्ति, भाषा वा वैचारिक आस्था वा ती मध्ये कुनै कुराको आधारमा भेदभाव नगरिने भन्ने र उपधारा (२) को संवैधानिक व्यवस्था एवं राज्यले नागरिकहरुका वीच धर्म, वर्ण, जात, जाति लिङ्ग, उत्पत्ति, भाषा वा वैचारिक आस्था वा ती मध्ये कुनै कुराको आधारमा भेदभाव गर्ने छैन तर महिला, दलित, आदिवासी जनजाती, मधेशी वा किसान, मजदुर वा आर्थिक सामाजिक वा साँस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएको वर्ग वा बालक, वृद्ध तथा अपाङ्ग वा शारीरिक वा मानसिक रुपले अशक्त व्यक्तिको संरक्षण, सशक्तिकरण वा विकासको लागि कानूनद्वारा विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिने छैन भन्ने व्यवस्था र साथै उपधारा (३) मा रहेको संवैधानिक व्यवस्थाले महिलाहरुको हकमा कानूनद्वारा विशेष व्यवस्था गर्न सकिने प्रावधान रहेको देखिन्छ । त्यसैगरी महिला भएकै कारणबाट कुनै पनि किसिमको भेदभाव गरिने छैन भन्ने धारा ३० मा महिलाको हक सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था गरी महिलाहरुलाई सामाजिक सुरक्षाको हिसावले विशेष स्थान दिएको पाईन्छ ।

५.    नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ द्वारा गरिएको संवैधानिक व्यवस्थाबाट महिलालाई कानूनको समान संरक्षण, महिलाको संरक्षण, सशक्तिकरण वा विकासको लागि कानूनद्वारा विशेष व्यवस्था गर्न सकिने र महिला भएकै कारण कुनै प्रकारको भेदभाव गर्न नपाईने गरी संविधानले महिलालाई संरक्षण प्रदान गरेको परिप्रेक्ष्यमा निवेदकले आफ्नो निवेदनमा उठाए जस्तो गरी महिलालाई यौन बस्तुको रुपमा, भोग्य बस्तुको रुपमा, अर्धनग्न, अश्लिल एवं अमैत्री विज्ञापनको प्रकाशन र प्रसारणबाट महिलाहरुको आत्मासम्मानमा चोट नपुग्ने मान्न निश्चयनै सकिन्न । अन्तरिम संविधानको धारा १३(३) ले महिलाका सम्बन्धमा पनि संरक्षण, सशक्तिकरण र विकासको लागि कानून बनाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ । महिलालाई यौन एवं भोग्य बस्तुको रुपमा प्रस्तुत गरिने विज्ञापनको प्रकाशन, प्रसारणका कारण यौन हिंसाको सम्भावनालाई मध्यनजर राख्दा यस्ता अमैत्री लैङ्गिक विज्ञापनबाट महिलाको संरक्षणमा निश्चय नै सघाउ पुग्न जाँदैन । यौन वस्तुको रुपमा अर्धनग्न, अश्लिल एवं अमैत्री विज्ञापनको प्रकाशन एवं प्रसारणबाट महिलाहरुको आत्मसम्मानमा चोट पुग्न जाने र हिंसाका शिकार बन्न सक्ने खतरालाई गैर जिम्मेवार बन्न मिल्दैन । महिला समावेश गरिएका विज्ञापन कहिं अश्लिल एवं लैङ्गिक अमैत्री त बन्न पुगेका छैनन ? महिलाको सम्मानमा कहिं कतै चोट त पुग्न गएको छैन त्यसतर्फ सचेत रहनु नै पर्ने हुन्छ ।

६.    विभिन्न जात–जाति धर्म, वर्ग, क्षेत्र, सम्प्रदायका मानिसहरु वीच वैमनस्य उत्पन्न गर्ने तथा साम्प्रादायिक दुर्भावना फैलाउने, र सर्वसाधारण जनताको सदाचार, नैतिकता र सामाजिक मर्यादामा आघात पर्न जाने कुराहरु किताव वा पत्रपत्रिकामा प्रकाशन गर्न नपाईने भनी छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा १४(घ) (ङ) मा प्रकाशनमा प्रतिवन्ध लगाउने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । आम सञ्चारका माध्यमले लैङ्गिक सम्वेदनशीलता तर्फ ध्यान नदिई उत्पादित वस्तु वा सेवाको प्रचार प्रसार गर्दा त्यस प्रसारित विज्ञापनबाट महिला विरुद्धको हिंसाको प्रमूख कारकको रुपमा रहेको दाइजो प्रथालाई प्रश्रय दिई रहेको, सडक पेटीमा रहेका होर्डिङ्ग बोर्डहरुमा अर्धनग्न महिलाको तस्विर प्रयोग गरी मदिराको प्रचार प्रसार गरेको भन्ने जस्ता कुराहरु निश्चय नै माथि उल्लेखित महिला सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था तथा उक्त छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी ऐनको कानूनी व्यवस्थाले साम्प्रदायिक दुर्भावना फैलाउने तथा सामाजिक मर्यादामा आघात पर्न जाने जस्ता कुराहरु प्रकाशन गर्न प्रतिवन्ध लगाउने विषय अन्तर्गत नै पनि पर्न सक्ने अवस्था रहन सक्छ । कस्ता विषयवस्तुले साम्प्रदायिक दुर्भावना फैलाउने र सामाजिक मर्यादामा आघात पर्न जाने भन्ने कुराहरुको निश्चित मापदण्ड नभए तापनि त्यस्ता निश्चित विषयमा Parameter बनाई लागू गर्न नसकिने भन्न मिल्ने हुँदैन ।

७.    राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ को दफा ११ (ख) मा कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रसारण गर्दा प्रसारण संस्थाले कुनै कार्यक्रमको उत्पादन तथा प्रसारण गर्दा अन्य कुराका अतिरिक्त सबै जाति, भाषा, वर्ग, क्षेत्र तथा धार्मिक सम्प्रदाय वीच समानता, आपसी सद्‌भावना र सामञ्जस्यता अभिवृद्धि गर्ने किसिमका कार्यक्रमहरुलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको र अन्य कुराका अतिरिक्त अश्लिल किसिमका सामग्रीहरु, जनमानसमा अस्वभाविक, भय तथा आतंक पैदा गर्ने प्रकृतिका कुराहरु तथा कुनै पनि जाती भाषा, धर्म र संस्कृतिलाई अपव्याख्या, अवहेलना, अपमानित तथा अवमूल्यांकन गर्ने सामाग्रीहरु विज्ञापन प्रसारण गर्न नपाईने भन्ने ऐ. को दफा १५(१) मा कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । निवेदन व्यहोरामा उल्लेख गरिएका कतिपय व्यापारिक एवं व्यवसायिक समूहहरुले उत्पादित बस्तुको सेवा विस्तारको लागि विज्ञापन गरी सो मार्फत महिलाहरुको अवहेलना हुने वा आपसी सद्‌भाव र सामञ्जस्यतामा खलल पुग्ने जस्ता सन्देश प्रवाह हुने अवस्था सिर्जना हुने प्रकारका विज्ञापनहरु प्रकाशन प्रसारणमा प्रतिवन्ध लगाउनु पर्ने नै हुन जान्छ । निवेदकले उजागर गरेका विषयवस्तुहरु उल्लेखित ऐन कानूनको विरुद्धमा भए नभएको सम्बन्धमा निरन्तर अनुगमन गर्ने संयन्त्र हुनु निश्चय नै सरकारको जनता प्रतिको जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व भित्र पर्ने कुरा हो ।

८.    निवेदक अधिवक्ता प्रकाशमणी शर्मा विरुद्ध मन्त्रिपरिषद् सचिवालय समेत भएको सम्वत् २०५३ सालको रिट नं. १९२४ (आदेश मिति २०५४।९।९) को उत्प्रेषणयुक्त परमादेशका निवेदनमा मदिराको उत्पादन, खरीद विक्री अनियन्त्रित रुपमा भई रहेकोले र सो को विज्ञापनबाट सामाजिक मूल्य मान्यता र मर्यादा विपरीत भएकोले सो को नियन्त्रण हुनु पर्ने भनी निवेदन माग भएकोमा, संविधान तथा ऐन कानूनको पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य मानिएको छ भने सार्वजनिक हक हितको प्रवर्द्धन गर्नु राज्यको मुख्य दायित्व पनि हो । सर्वसाधारण जनताको सदाचार, स्वास्थ्य सुविधा तथा आर्थिक हित कायम राख्न विद्यमान ऐन नियमहरुको परिपालन गर्ने, गराउने काम तत् तत् क्षेत्रबाट हुनु आवश्यक छ । राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरु कुनै अदालतबाट लागू गरिन सक्दैनन् तर पनि राज्यको क्रियाकलाप र शासन व्यवस्थाको मूख्य मार्ग निर्देशकको रुपमा रहेको राज्यको नीतिका सिद्धान्तको पालना गर्दै जानु प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीको अहम भूमिका हुनु पर्ने कुरामा कसैको विवाद रहनुपर्ने कुनै कारण देखिदैन भनी मन्त्रिपरिषद् सचिवालय समेतका नाममा मदिराको उत्पादन, खरीद, विक्री, निकासी, पैठारी सूचना विज्ञापन समेतको प्रवाहमा ऐन कानूनको व्यवस्थाको उल्लंघन कसैबाट गर्न नहुने भएकोले सामाजिक मूल्य र मर्यादा विपरीत मदिराको उत्पादन खरीद विक्री निकासी पैठारी विज्ञापनको सूचना समेतको प्रवाहको सम्बन्धमा निवेदकको सम्पूर्ण माग बमोजिमको आदेश जारी नभई निवेदन खारेज हुने ठहर भए तापनि त्यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गरिएको देखियो । सो आदेशको सम्बन्धमा ध्यानाकृष्ट गराईएको विषयको सन्दर्भमा यो यस किसिमको नीति बनाईएको वा सो ध्यानाकृष्ट आदेश पालना गर्न यो यस्तो कठिनाई रहेको भन्नेसम्म नेपाल टेलिभिजनको लिखित जवाफ व्यहोरामा केही उल्लेख भएको पाईएन । आदेशको बारेमा अनभिज्ञता रहनु पनि राम्रो होइन ।

९.    सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको मिसिल संलग्न सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रको दीर्घकालीन नीति, २०५९ अन्तर्गत विज्ञापन सम्बन्धी दीर्घकालीन नीति हेर्दा, स्वच्छ तथा स्वतन्त्र सञ्चार माध्यमको विकास गर्न प्रमूख आयश्रोतको रुपमा विज्ञापनलाई प्रवर्द्धन गर्ने, विज्ञापनमा प्रयुक्त भाषा, शैली एवं साँस्कृतिक विषयवस्तुको अनुगमन गरी विज्ञापनलाई रोचक र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य लिई नेपाली समाजको मूल्य, मान्यता, संस्कृति र आदर्शहरुको संरक्षण गर्न आचारसंहिताको निर्माण गर्ने, विधुतिय सञ्चार माध्यम (श्रब्य, दृष्य) छापा माध्यम र डिजिटल माध्यममा प्रसारित/प्रकाशित तथ्य वाह्य विज्ञापनहरुको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन कार्य सम्बन्धित संस्थाहरु मार्फत वा तिनको प्रतिनिधित्व हुने गरी गठित स्वतन्त्र निकाय मार्फत गराउने व्यवस्था मिलाउने, यस कार्यको निम्ति एक निष्पक्ष, स्वतन्त्र, प्रतिनिधिमूलक विज्ञापन सेन्सर बोर्डको गठन गर्ने भन्ने नीति/ कार्यनीति रहेको भन्ने उल्लेख भएको देखियो । निवेदन व्यहोरामा उल्लेख गरिएका विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट प्रसारित/ प्रकाशित हुने विज्ञापनहरुले महिलाहरुको सामाजिक मर्यादा तथा उनीहरुको लैङ्गिक न्यायमा प्रत्यक्ष असर पुग्ने खालका विज्ञापनहरुको सम्बन्धमा कुन विज्ञापन लैङ्गिक मैत्री हो वा कुन विज्ञापन लैङ्गिक मैत्री होइन भन्ने सम्बन्धमा जाँच गर्ने तथा प्रशारित विज्ञापनहरुको मापदण्ड निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित सरकारी निकाय, संघ संस्था एवं व्यवसायिक विज्ञापन एजेन्सि तथा महिला तथा मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था समेतको सहयोगमा अनुगमन गर्ने संयन्त्र निर्माण भए विद्यमान कानूनी व्यवस्था एवं सरकारको दीर्घकालिन विज्ञापन नीतिको परिपालना हुने कुरामा विश्वस्त हुन सकिने अवस्था रहन सक्ने हुन्छ ।

१०.    निवेदकहरुको निवेदन माग व्यहोरा तथा त्यस सम्बन्धमा विद्यमान कानूनी व्यवस्था एवं सरकारको दीर्घकालीन विज्ञापन नीतिमा उल्लेख भएका कुराहरु लागू गर्ने तथा त्यसको अनुगमन गर्ने संयन्त्रको निर्माण हुन सक्ने विज्ञापन प्रसारण/ प्रकाशनमा देखिएका विभेदजन्य कार्यहरु निराकरण हुने हुँदा लैङ्गिक न्याय सम्बन्धी निश्चित मापदण्ड तथा निर्देशिका निर्माण गरी लागू गर्ने र मापदण्डको परिपालना भए  नभएको अनुगमन गर्ने संयन्त्र निर्माण गर्नु गराउनु, सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रको दीर्घकालीन नीति, २०५९ अनुरुप विज्ञापन सेन्सर वोर्डको गठन गरी लैङ्गिक मैत्री विज्ञापन सम्बन्धमा रहेका कमी कमजोरी हटाई लैङ्गिक मैत्री बनाउने सम्बन्धमा सम्बन्धित क्षेत्रमा कार्यरत संघ संस्था, सरकारी निकायका प्रतिनिधि एवं लैङ्गिक न्याय एवं मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने संघ संस्था समेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी समिति गठन गर्नु भनी विपक्षी सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय समेतका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिएको छ । आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत विपक्षीलाई दिई मिसिल नियम बमोजिम बुझाई दिनु ।

           

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.अनूपराज शर्मा

 

इति संबत् २०६५ साल भाद्र १६ गते रोज २ शुभम ................

इजलास अधिकृत (शाखा अधिकृत) पुनाराम खनाल