निर्णय नं. ७९८९ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।
निर्णय नं.७९८९ ने.का.प. २०६५ अङ्क ७
सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री मीनवहादुर रायमाझी
माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ
सम्बत् २०५९ सालको रिट नं......२४७८
आदेश मितिः २०६५।५।३।३
विषयः– उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।
निवेदकः मोरङ जिल्ला विराटनगर उप महानगरपालिका वडा नं. ६ घर भई हाल पूर्वाञ्चल डिभिजन सडक कार्यालय नं. ३ विराटनगरको रा.प.अनं.प्र. (प्रशासन) स्टोरकिपर नायव सुब्बा पदमा कार्यरत भुपालबहादुर पाण्डे
विरुद्ध
विपक्षीः भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय, सिंहदरवार समेत
§ कुनै एक प्रकारको निजामती सेवाको पदबाट अर्को प्रकारको निजामती सेवाको पदमा सरुवा वढुवा गर्दा र अर्कै प्रकारको सरकारी सेवाबाट निजामती सेवाको पदमा सरुवा वढुवा गर्दाको अवस्थामा मात्र लोकसेवा आयोगबाट उम्मेदवारको उपयुक्तताको विषयमा परामर्श लिनु पर्ने ।
§ सेवा समूह परिर्वतन र सरुवा वढुवा समेत केही नभई फाजिलमा परेको पदसम्म मिलान गरेको कार्यलाई लोकसेवा आयोगले आफ्नो परामर्श नलिएको भनी फाजिल दरवन्दी मिलान गरेको कार्य कानून अनुकूल देखिन नआउने ।
(प्रकरण नं.९)
§ लोकसेवा आयोगले अधिकार प्रत्यायोजन गरी नियुक्ति भएको पदमा आयोगले तोकेको प्रक्रिया र शर्त पूरा नगरेमा मात्र लोकसेवा आयोगले हेरी जाँची नियमित अनियमित के छ सबै मूल्याङ्कन गरी नियुक्ति सदर बदर गर्न सक्ने ।
§ फाजिल दरवन्दीसम्म मिलान गरिएकोलाई नियुक्ति सरह मान्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.१०)
§ दरवन्दी खारेज भै फाजिलमा परेमा कर्मचारीहरुलाई पद मिलान गर्दा योग्यता, अनुभव र काम प्रतिको चाहना समेतलाई विचार गरी पद मिलान भएको छ वा छैन भनी हेर्नु लोकसेवा आयोगको लागि मुनासिव हुनेमा योग्यता नै नमिल्ने पदमा पद मिलान भएकोमा प्रश्न नउठाई उचित व्यक्तिलाई उचित स्थान (Right Man In Right Place) भन्ने सिद्धान्तलाई आत्मसात गरी योग्यता र अनुभव मिल्ने ठाउँमा पद मिलान हुनु पर्दछ भन्नुको सट्टा उल्टो योग्यता र अनुभव मिल्ने पदमा मिलान गर्ने गरी गरेको कार्यलाई मिलेन भन्नु नीति एवं औचित्यताको दृष्टिकोणले समेत मिलेको नदेखिने ।
(प्रकरण नं.११)
निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री हरिप्रसाद उप्रेती, नरेन्द्रप्रसाद पाठक र खगेन्द्रप्रसाद अधिकारी
विपक्षी तर्फवाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णजीवी घिमिरे
अवलम्वित नजीरः
आदेश
न्या.कल्याण श्रेष्ठः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ एवं ८८(२) बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको टिपोट र आदेश यस प्रकार छ ।
म निवेदक तत्कालिन निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयको २०४६।१२।१२ को गोरखापत्रमा प्रकाशित विज्ञापन नं. १०/०४६/०४७ को स्टोरकिपर नायव सुब्बा राजपत्र अनंकित प्रथम (प्रा.) श्रेणीको पदमा खुल्ला प्रतियोगिताबाट छनौट भै सडक विभाग अन्तरगतका विभिन्न कार्यालयहरुमा कामकाज गर्दै आएकोमा २०५० सालमा सडक विभागको सांगठनिक संरचनामा परिवर्तन भई पुनः संरचना हुँदा म कार्यरत रहेको स्टोरकिपर ना.सु. (प्रा.) पद खारेज भै त्यसको ठाउँमा स्टोरकिपर ना.सु. रा.प. प्र. (प्रशासन) तर्फको दरवन्दी सिर्जना भई मेरो पद फाजिलमा पर्न गएकोले मेरो दरवन्दी मिलान गर्ने क्रममा सडक विभागले २०५२।१।१५ को पत्रबाट मलाई सिनियर मेकानिक्स पदमा पद मिलान गरी पदस्थापना गर्ने कार्य भयो ।
म निवेदकले आफूलाई मिलान गरेको सिनियर स्टोर मेकानिक्स पदको लागि आवश्यक योग्यता नभएकोले मेरो योग्यता र कामको प्रकृति बमोजिमको पदमा मिलान गरिपाऊँ भनी निवदेन दिएकोमा तत्कालिन निर्माण तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले मलाई प्रशासन सेवा तर्फको स्टोर ना.सु. पदमा मिलान गर्न सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा राय मागको लागि लेखी पठाएकोमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको राय तथा मन्त्रिपरिषद्को मिति २०५२।३।२२ को निर्णयको बुँदा नं. ३ मा फाजिलमा परेको कर्मचारीलाई आवश्यक न्यूनतम योग्यता मिल्ने समान श्रेणीको पदमा काम काज गराउने भन्ने निर्णयको आधारमा निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयको २०५५।४।६ को निर्णय अनुसार मलाई सडक विभागले २०५५।४।७ को पत्रबाट फाजिल पद मिलान तथा पदस्थापना गरे पश्चात म प्रशासन सेवाको स्टोर ना.सु.पदमा कामकाज गर्दै आईरहेको अवस्थामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट मलाई पुनः मेरो योग्यता नै नपुग्ने सिनियर स्टोर मेकानिक्स पदमा फिर्ता गर्ने गरी गरेको २०५९।३।१३ को निर्णय, लोकसेवा आयोगबाट मेरो फाजिलमा परेको पदलाई नयाँ नियुक्ति एवं सेवा परिवर्तन गरेको जस्तो मानी मन्त्रिपरिषद्वाट मिति २०५२।३।२२ मा पद मिलान सम्बन्धमा भएको निर्णयको विपरीत हुने गरी गरेको कार्य मिलेको छैन । मेरो पदलाई सिनियर स्टोर मेकानिक्सपदमा पद मिलान गर्ने कार्य गलत भएको भन्ने स्वीकार गरी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग सहमती मागी सोही सहमतीका आधारमा मेरो पद मिलान भएको हो । म निवेदकलाई आफ्नो ज्ञान, सिप, योग्यता र क्षमता आदि कतैबाट पनि मिल्ने नदेखिएको पदमा पदस्थापना गरी खटाउनु निजामती सेवा ऐन, नियम विपरीत समेत हुन जान्छ ।
लोकसेवा आयोगले मेरो पद मिलानलाई बदर गर्दा लोकसेवा आयोग कार्यविधि ऐन, २०४८ को दफा १२(२) को आधार लिएको छ । लोकसेवा आयोग कार्यविधी ऐनको दफा १२ पद मिलान गर्ने प्रयोजनको लागि प्रयोग नभई नयाँ नियुक्ति, वढुवा र पदपूर्ति गर्दा मात्र लागू हुने हो । लोकसेवा आयोगलाई पद मिलान गर्ने सम्बन्धमा उक्त ऐनले कुनै अधिकार दिएको छैन । मेरो पद मिलान गर्ने कार्य निजामती सेवा ऐनको दफा ३, ४, ५, ६क, १२, १५, १८ख र निजामती सेवा नियमावलीको नियम ४ र १५ मा भएको कानूनी व्यवस्था अनुसार नै भएको हुँदा विपक्षीहरुको उक्त काम कारवाही र निर्णयबाट मेरो कानूनी एवं नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१) र १२(२) (ङ) द्वारा प्रदत्त मौलिक हकको समेत हनन भएको हुँदा मेरो हनन् भएका हकहरु प्रचलन गराउने अन्य वैकल्पिक एवं प्रभावकारी उपचारको बाटो नभएको हुँदा अदालतको असाधारण क्षेत्र प्रवेश गरिएको हो । मेरो कानूनी एवं संवैधानिक हकहरुमा आघात पुर्याउने गरी भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको २०५८।११।७ को निर्णय, लोकसेवा आयोगबाट २०५९।१।२० मा भएको निर्णय, भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको २०५९।३।११ को निर्णय र ती निर्णयसँग सम्बन्धित ती निकायहरुबाट प्राप्त पत्रहरु लगायतका मेरो प्रतिकूल हुने गरी भएका काम कारवाहीहरु समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदकलाई प्रशासन सेवाको रा.प.अनं. प्रथम श्रेणीको स्टोर ना.सु. पदमा पूर्ववत रुपमा नै कार्यरत रहन दिनु भनी परमादेशको आदेश जारी गरी निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागे सम्म प्रशासन सेवाको स्टोर ना.सु. पदबाट सिनियर मेकानिक्स पदमा फिर्ता नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको निवदेकको तर्फबाट पर्न आएको निवेदनपत्र ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र सम्बन्धित मिसिल साथ राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी निवेदनको नक्कल साथै राखी विपक्षीहरुलाई सूचना पठाई दिनु साथै अन्तरिम आदेशको सम्बन्धमा लिखित जवाफ परेपछि पुनः विचार गर्ने गरी निजको पदस्थापना सम्बन्धमा हालको स्थितमा परिवर्तन नगरी यथास्थितमा राखी कामकाज गराउनु भनी विपक्षीहरुलाई जानकारी दिनु भन्ने यस अदालतको एक न्यायाधीशको २०५९।४।१३ को आदेश ।
निवेदकको रा.प.अनं. प्रथम (प्रा.) श्रेणीको स्टोरकिपर पद खारेज भै फाजिलमा परेको, नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा समूह तथा श्रेणी विभाजन नियमावली, २०५१ लागू भए पश्चात निजलाई मिलान गरेको सिनियर स्टोर मेकानिक्स पदको लागि आवश्यक न्यूनतम योग्यता नभएको कारणबाट निजलाई प्रशासन तर्फको स्टोर नायब सुब्बा पदमा पद मिलान गर्नको लागि निजामती सेवा ऐन र नियमावली बमोजिम लोकसेवा आयोगको परामर्श बमोजिम पद मिलान गर्ने गरी पेश भएकोमा नेपाल सरकार (सचिव) स्तरको २०५५।४।६ को निर्णय बमोजिम पद मिलान भएको हो । पद मिलान गर्दा लोकसेवा आयोगको परामर्श लिनु पर्नेमा लिईएको छैन । पद मिलान सम्बन्धमा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को २०५२।३।२२ को निर्णय एक प्रकारको निजामती सेवा समूह वा उपसमूहमा पदाधिकार रहेका कर्मचारीलाई अन्य सेवा समूह वा उप समूहमा पद मिलान वा सेवा परिवर्तन गर्ने गरी निर्णय नभै त्यसै समयमा सञ्चालन गर्ने कार्य सञ्चालन गरी चलाउनका लागि भएको निर्देशनलाई आफ्नो अनुकूल व्याख्या गर्न मिल्दैन । लोकसेवा आयोगबाट निजको पद मिलानलाई मान्यता नदिई बदर गरी दिएकोले निजलाई सडक विभागको रिक्त सिनियर स्टोर मेकानिक्स पदमा पदस्थापना गरी सकिएको छ । यस विभागबाट विपक्षी निवेदकको कानूनी एवं संवैधानिक हक अधिकारमा आघात पुग्ने गरी कुनै काम कारवाही नभएको हुँदा निवेदन खारेज हुनु पर्दछ भनी सडक विभागको तर्फबाट प्राप्त हुन आएको लिखित जवाफ ।
निवेदक यस मन्त्रालय अन्तर्गतको रा.प.अनं. प्रथम (प्रा.) स्टोर ना.सु. पदमा कार्यरत भएकै अवस्थामा दरवन्दी खारेज भै निज फाजिलमा परेको हुँदा निजको योग्यता र कार्य अनुभवको आधारमा नेपाल सरकार सचिवस्तरको मिति २०५५।४।६ को निर्णयानुसार प्रशासन सेवाको स्टोर ना.सु. पदमा पद मिलान गरिएकोमा लोकसेवा आयोगबाट लोकसेवा आयोग कार्यविधिी ऐन, २०४८ को दफा १२(२) बमोजिम पद मिलान बदर गरी दिनु भनी लेखी आए बमोजिम २०५५।४।६ मा भएको पद मिलान बदर गरी यस मन्त्रालयको सिनियर स्टोर मेकानिक्स पदमा पदस्थापना गरिएको हो । निवेदकलाई कानुन बमोजिम गरिएको पदस्थापनाबाट निजको कानूनी एवं संवैधानिक हक अधिकारमा कुनै आघात पुग्ने काम कारवाही नभएको हुँदा निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको विपक्षी भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको तर्फबाट प्राप्त हुन आएको लिखित जवाफ ।
निवेदकको रा.प.अनं प्रथम (प्रा.) स्टोर ना.सु. पद खारेजीमा परी नेपाल सरकार (सचिव) स्तरीय निर्णय बमोजिम लोकसेवा आयोगको परामर्श नलिई निजलाई प्रशासन सेवा तर्फको स्टोर नायव सुब्बा पदमा पद मिलान गरिएको छ । प्राविधिक स्टोर ना.सु. पदमा रहेको व्यक्तिलाई प्रशासनिक स्टोर नायव सुब्बा पदमा मिलान गरेको अनियमित भयो भनी अख्तियारले छानविन गरे पश्चात लोकसेवा आयोगले पद मिलान गरेको बदर गरी निजलाई सिनियर मेकानिक्स स्टोरकिपर पदमा नै पदस्थापना गराईएको हो । निवेदकलाई कानून बमोजिम पदस्थापना गराईएको हुँदा निवेदन माग बमोजिम निजको कुनै कानूनी एवं संवैधानिक हकमा समेत असर पर्न नगएको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनु पर्दछ भनी पूर्वाञ्चल डिभिजन सडक कार्यालय नं. ३, विराटनगरको तर्फबाट प्राप्त हुन आएको लिखित जवाफ ।
विपक्षीले आफ्नो पेशा नोकरी बनाएको र नोकरीमा रही रहेकै अवस्थामा निजको स्वतन्त्रताको हक उल्लंघन भएको छैन । विना प्रमाण स्वतन्त्रताको हक हनन् भयो भन्न मिल्दैन । यस मन्त्रालयबाट विपक्षीको संविधान प्रदत्त समानताको हक एवं स्वतन्त्रताको हक तथा कानूनी हकमा आघात हुने गरी कुनै काम कारवाही नभएको हुँदा निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको तर्फबाट प्राप्त हुन आएको लिखित जवाफ ।
विपक्षी नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, मेकानिकल समूह, निर्माण उपकरण र सम्भार उप–समूह अन्तरगतको रा.प.अनं. प्रथम श्रेणीको प्राविधिक कर्मचारीलाई नेपाल प्रशासन सेवा सामान्य प्रशासन समूहमा परिवर्तन गरेको कार्य नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा १०२ को उपधारा ३ को खण्ड (घ) लोकसेवा आयोग कार्यविधि ऐन, २०४८ को दफा ५ को उपदफा (५), सोही आयोगको कार्यविधि नियमावली, २०५० को नियम २०, निजामती सेवा ऐनको दफा २६ र नियमावलीको नियम ८(क) बमोजिम लोकसेवा आयोगको परामर्श नलिई पुर्याउनु पर्ने प्रक्रिया पूरा नगरी मन्त्रिपरिषद्को मिति २०५२।३।२२ मा भएको निर्णय बुँदा नं. ३ को नीतिगत कुरालाई प्रक्रिया नै नपुर्याई सेवा समूह परिर्वतन गरेको कार्य मिलेको छैन । मन्त्रिपरिषद्को २०५२।३।२२ को निर्णय फाजिलका कर्मचारी मिलान गर्ने सम्बन्धमा भएको र सेवा समूह परिर्वतन गर्दा अपनाउनु पर्ने संवैधानिक प्रावधानलाई उक्त निर्णयले प्रभावित गरेको छैन र गर्न सक्ने पनि होइन । निर्णयको गलत अर्थ लगाई पर्न आएको रिट कानून सम्मत छैन । विपक्षीको सेवा परिर्वतन सम्बन्धी कारवाही उठी मन्त्रिपरिषद्वाट २०५३।९।२३ मा लोकसेवा आयोगबाट परामर्श लिई पुनः पेश गर्ने भन्ने निर्णय भएकोमा उक्त निर्णयको समेत पालना नभै विपक्षीको सेवा समूह परिवर्तन भएको देखिन आएको हुँदा आयोगले कारवाही गर्न सक्ने नै हुँदा सो बमोजिम यस आयोगबाट निर्णय भई लोकसेवा आयोगमा लेखी पठाउने गरी भएको यस आयोगको काम कारवाहीबाट विपक्षीको हकमा आघात पुग्न गएको अवस्था नभएको हुँदा निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तर्फबाट यस अदालतमा प्राप्त हुन आएको लिखितजवाफ ।
विपक्षी निवेदकलाई नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवाको सिनियर स्टोर मेकानिक्स रा.प. अनं. प्रथम (प्रा.) श्रेणीको पदबाट नेपाल प्रशासन सेवाको ना.सु. पदमा सेवा परिर्वतन गर्दा यस आयोगको परामर्श नलिई सेवा परिवर्तन सम्बन्धी कार्य गरेकोले त्यस्तो अनियमित ढंगबाट भएको सेवा परिवर्तन सम्बन्धी कार्यलाई लोकसेवा आयोग कार्यविधि ऐन, २०४८ को दफा १२(२) बमोजिम अनियमित रुपबाट गरिएको कार्य बदर गर्ने गरी गरेको यस आयोगको निर्णय कानून संगत नै भएको हुँदा निवेदन खारेज हुनु पर्दछ भनी लोकसेवा आयोगको तर्फबाट यस अदालतमा प्राप्त हुन आएको लिखित जवाफ ।
नियम बमोजिम आजको दैनिक मुद्दा पेशी सूचिमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ताहरु हरिप्रसाद उप्रेती, नरेन्द्रप्रसाद पाठक र खगेन्द्रप्रसाद अधिकारीले निवेदक रा.प.अनं. प्रथम (प्रा.) स्टोरकिपर पदमा नियुक्ति भै काम काज गर्दै आएकोमा २०५० सालमा सडक विभागको नयाँ संगठन संरचना हुँदा निजको पद खारेज भै फाजिलमा परेको हुँदा पद मिलानको सिलसिलामा स्टोर मेकानिक्स रा.प. अनं. प्रथम (प्रा.) श्रेणीको पदमा मिलान गरिएको थियो । मिलान भएको पदमा मेरो योग्यता र कार्य अनुभव नै नभएको हुँदा मिलान गरेको मिलेन, मिल्ने पदमा मिलान गरिपाऊँ भनी निवेदन दिएपछि फाजिलमा परेको कर्मचारीहरुको पद मिलान सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्को २०५२।३।२२ को निर्णयको बुँदा नं. ३ मा मिल्दो शैक्षिक योग्यता भएको पदमा मिलान गरी कामकाजमा लगाउने भन्ने व्यवस्था भए बमोजिम त्यहाँबाटै शैक्षिक योग्यता मिल्ने पदमा मिलान गरी दिने भनी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट राय प्राप्त भएपछि निजलाई रा.प.अनं. प्र.(प्रशासन) श्रेणीको स्टोरकिपर पदमा मिलाईएको थियो । यसरी कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी फाजिल दरवन्दी मिलाउने कार्यलाई लोकसेवा आयोगले आफ्नो परामर्श नलिई सेवा परिवर्तन गरेको भनी फाजिल दरवन्दी मिलान सम्बन्धमा भएको निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयको मिति २०५५।४।६ को निर्णय बदर गरेको मिल्दैन । लोकसेवा आयोग कार्यविधि ऐन, २०४८ अनुसार नयाँ नियुक्ति वा वढुवाद्वारा पदपूर्ति गर्दा मात्र लोकसेवा आयोगको परामर्श लिनु पर्ने हुन्छ । निवेदकको नयाँ नियुक्ति, वढुवा र सेवा परिवर्तन समेतका कुनै कार्य नभएको अवस्थामा लोकसेवा आयोगको परामर्श लिनु पर्दैन । लोकसेवा आयोगबाट कानून बमोजिम परामर्श लिनै नपर्ने पदको मिलान सम्बन्धमा भएको निर्णय आयोगले बदर गर्न सक्दैन । लोकसेवा आयोगको कानून विपरीतको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुनु पर्दछ । कानून बमोजिम पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया पूरा गरी भएको पद मिलान कायम रहनु पर्दछ भनी गर्नु भएको वहस समेत सुनियो ।
विपक्षीहरुको तर्फबाट उप न्यायाधिवक्ता कृष्णजिवी घिमिरेले निवेदकको पद प्राविधिक स्टोरकिपर पद भएको हुँदा निजको पद खारेजीमा परे पश्चात प्राविधिक सेवा अन्तरगतकै सिनियर मेकानिक्स स्टोरकिपर पदमा पद कायम भएको हो । निवेदकको चाहना बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयलाई नमिल्दो व्याख्या गरी प्राविधिक स्टोरकिपरको पदबाट लोकसेवा आयोगको परामर्श नै नलिई निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयको प्रशासन सेवाको स्टोरकिपर पदमा पद परिवर्तन गरी दिएको निर्णय लोकसेवा आयोग कार्यविधि ऐन, २०४८ को दफा १२(२) विपरीत हुँदा लोकसेवा आयोगबाट उक्त निर्णयलाई बदर गरी निजलाई साविकको सिनियर मेकानिक्स स्टोरकिपर पदमा नै रही कार्य गर्ने गरी भएको निर्णय कानून संगत नै भएको हुँदा सदर हुनुपर्दछ । निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भनी गर्नु भएको वहस समेत सुनियो ।
२. प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अविधक्ताहरु हरिप्रसाद उप्रेती, नरेन्द्रप्रसाद पाठक र खगेन्द्रप्रसाद अधिकारीले र विपक्षीहरुको तर्फबाट उप–न्यायाधिवक्ता कृष्ण जिवी घिमिरेले गर्नु भएको वहस समेत सुनि निम्न प्रश्नहरुको अधिनमा रही निर्णय दिनुपर्ने हुन आयो ।
१. निवेदक नियुक्ति हुँदाका समयमा तोकिएको शैक्षिक योग्यता बमोजिमको पदमा निजको इच्छा बमोजिम मिलान भएको हो वा सरकारको इच्छा बमोजिम पद मिलान भएको हो,
२. निवेदकलाई रा.प.अनं. प्रथम (प्रा.) श्रेणीको स्टोरकिपर ना.सु. पदबाट रा.प.अनं. प्रथम श्रेणीको (प्र.) स्टोरकिपर ना.सु. पदमा पद मिलान गरिएको हो वा सेवा परिर्वतन गरिएको हो,
३. निवेदकको निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुनपर्ने हो वा होइन ?
३. निवेदक नियुक्ति हुँदा तोकिएको शैक्षिक योग्यता बमोजिमको पद खारेजीमा परी निजको इच्छा बमोजिमको पदमा मिलान भएको हो वा सरकारको इच्छा बमोजिम पदमा मिलान गरिएको हो सो सम्बन्धमा विचार गर्दा, निवेदक २०४६ सालमा निर्माण तथा यातायात मन्त्रालय अन्तरगत सडक विभागको वि.नं. १०/०४६/०४७ बाट रा.प.अनं. प्रथम (प्रा.) श्रेणीको स्टोरकिपर पदमा खुल्ला प्रतियोगिताबाट छनौट भै नियुक्ति लिई सडक विभाग अन्तर्गतका विभिन्न कार्यालयहरुमा कामकाज गरेको कुरामा कुनै विवाद छैन । २०५० सालमा सडक विभागको सांगठनिक संरचना परिवर्तन भै नयाँ संरचना निर्माण गर्दा निजको पद खारेजीमा परेको हुँदा निजको इच्छा बमोजिम नभई, सरकारको इच्छा बमोजिम सिनियर स्टोर मेकानिक्स पदमा पद परिवर्तन गरी दिए पश्चात निजले आफ्नो योग्यता र अनुभव नभएको पदमा वसी पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकिने भनी योग्यता र कार्य अनुभव मिल्ने रा.प.अनं. प्रथम श्रेणीको प्रशासन सेवा अन्तर्गतको नायब सुब्बा स्तरको स्टोर ना.सु. पदमा पद मिलान गरी दिएमा आफ्नो योग्यता क्षमता र अनुभवको आधारमा काम गर्न सहज हुने इच्छा व्यक्त भएपश्चात निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको राय लिई मन्त्रिपरिषद्को मिति २०५२।३।२२ को पद मिलान गर्ने निर्णय समेतको आधारमा निजलाई प्रशासन सेवाको रा.प.अनं. (प्रशासन) स्टोर ना.सु. पदमा मिति २०५५।४।६ मा पद मिलान गरी दिए पश्चात उक्त पदमा रही कामकाज गर्दै आएको देखियो ।
४. निवेदक शुरु नियुक्ति हुँदा माग गरिएको शैक्षिक योग्यता हाल निजको पदलाई प्रशासन सेवाको स्टोरकिपर पदमा कायम गरी पद मिलान गर्दा शैक्षिक योग्यतामा कुनै परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्न । निवेदकको माग बमोजिम सिनियर स्टोर मेकानिक्स पदमा पद मिलान नभएको, निजले उक्त पदमा रही कार्य पनि नगरेको, निज नियुक्ति हुँदाका वखत निजको शैक्षिक योग्यता प्रविणता प्रमाणपत्र तह उत्तिर्ण गरी स्टोर सम्बन्धी काममा २ वर्ष अनुभव प्राप्त गरेको आधारमा निजको नियुक्ति भएको देखिन्छ । सरकारले मिलान गरेको सिनियर मेकानिक्स स्टोरकिपर पदको लागि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता, एस.एल.सी. वा सो सरह उत्तिर्ण गरी मेकानिक्स स्टोर किपिङ्गमा ३ वर्ष अवधिको अनुभव चाहिने हुँदा मिलान गरिएको पदलाई आवश्यक शैक्षिक योग्यता समेत नपुगेको, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०५२।३।२२ को निर्णयको बुँदा नं. ३ मा “नयाँ संगठन अनुसार साविकमा कार्यरत कर्मचारीलाई फाजिलमा परी कायम भएको समान श्रेणीको र माथिल्लो तहको पद मध्ये आवश्यक न्यूनतम योग्यता मिल्ने समान श्रेणीको पद पूर्ति नभएको भए दरवन्दी कटौती भै फाजिलमा परेका त्यस्ता कर्मचारीद्वारा सो कामकाज गराउने” भन्ने निर्णय बमोजिम फाजिलमा परेका कर्मचारीहरुलाई योग्यता मिल्ने पदमा पद मिलान गरी काम काज गराउन नमिल्ने देखिन्न ।
५. निवेदकलाई रा.प.अनं. प्रथम (प्रा.) श्रेणीको स्टोरकिपर ना.सु. पदबाट रा.प.अनं. प्रथम श्रेणीको (प्र.) स्टोरकिपर ना.सु. पदमा पद मिलान गरिएको हो वा सेवा परिर्वतन गरिएको हो भन्ने तर्फ विचार गर्दा, निवेदकको योग्यता नै नमिल्ने, अनुभवै नभएको, निजको कुनै सहमती नै नलिएको सिनियर मेकानिक्स स्टोरकिपर पदमा पद मिलान गर्दा निवेदकले उक्त पदमा पद परिवर्तन गरी काम गर्न पाउँ भनी कुनै निवेदन पनि नदिएको र उक्त पदको लागि निजको योग्यता, क्षमता र अनुभव नभएको भै पद मिलान गरेको नमिलेको देखि मन्त्रिपरिषद्को २०५२।३।२२ को निर्णयको बुँदा नं. ३ मा उल्लेख भएको पद मिलान सम्बन्धी व्यवस्था पनि त्यस्तो अमिल्दो किसिमले मिलान गर्न पाउने आसयको नदेखिएको हुँदा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको राय बमोजिम निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयबाट निवेदकको पद सिनियर मेकानिक्स स्टोरकिपर प्राविधिक पदबाट प्रशासन सेवाको योग्यता मिल्ने रा.प.अनं. प्रथम श्रेणीको स्टोर ना.सु. पदमा पद मिलान गर्न नमिल्ने भन्ने नदेखिएको हुँदा निजको पद नेपाल सरकारको नीति अनुरुप सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको राय बमोजिम पद मिलान भएको देखियो ।
६. निवेदकको सेवा प्रवेश गर्दाको दरवन्दी कटौती भई फाजिलमा परेको हुँदा उक्त दरवन्दी मिलान गर्ने क्रममा सिनियर मेकानिस्क स्टोरकिपर पदमा मिलान भए पनि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०५२।३।२२ को निर्णयको बुँदा नं. ३ अनुसार निवेदकलाई प्रशासन सेवाको रा.प.अनं. प्रथम श्रेणीको ना.सु. पदमा मिलान गरेको देखिन्छ । निजलाई अघि मिलान गरेको सिनियर मेकानिक्स स्टोरकिपर पद निजले सेवा प्रवेश गर्दाको योग्यता मिल्दो नहुनुको अतिरिक्त निवेदकको माग बमोजिम भएको भन्ने देखिन्न । मन्त्रिपरिषद्को मिति २०५२।३।२२ को निर्णयको सम्बन्धमा कुनै चुनौति दिईएको पाईन्न । निवेदकको साविक दरवन्दी फाजिल परेको बेला सेवा सम्बन्धी शर्तहरुको प्रशासन गर्ने निकायको हैसियतमा विपक्षी लोकसेवा आयोगले कुनै कारवाही गरेको देखिन्न । नत आयोगले निवेदकलाई आफ्नो योग्यता नसुहाउँदो पदमा मिलान गर्दा कुनै टिप्पणी नै गरेको देखिन्छ । यथार्थमा निवेदकको पद मिलानको उपयुक्तताको सम्बन्धमा सामान्यतयाः विपक्षी लोकसेवा आयोगको क्षेत्राधिकारको प्रयोग कुन हदसम्म आकर्षित हुन्छ भन्ने प्रश्न उपस्थित भएको देखिन आउँछ ।
७. निवेदक भुपालबहादुर पाण्डेको पद फाजिलमा परी पद मिलान गर्ने सिलसिलामा लोकसेवा आयोगको परामर्श लिनु पर्छ वा पर्दैन भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा, नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १०२ को उपधारा (३) मा देहायको विषयहरुमा लोकसेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्नेछः–
(क) निजामती सेवाको शर्त सम्बन्धी कानूनको विषयमा,
(ख) निजामती सेवा वा पदमा नियुक्ति, वढुवा र विभागिय कारवाही गर्दा अपनाउनु पर्ने सिद्धान्तको विषयमा,
(ग) निजामती पदमा ६ महिना भन्दा वढी समयको लागि नियुक्ति गर्दा उम्मेदवारको उपयुक्तताको विषयमा,
(घ) कुनै एक प्रकारको निजामती सेवाको पदबाट अर्को प्रकारको निजामती सेवाको पदमा वा अन्य सरकारी सेवाबाट निजामती सेवामा सरुवा वा वढुवा गर्दा उम्मेदवारको उपयुक्तताको विषयमा,
(ङ) लोकसेवा आयोगको परामर्श लिनु नपर्ने अवस्थाको पदमा बहाल रहेको कर्मचारीलाई लोकसेवा आयोगको परामर्श लिनु पर्ने अवस्थाको पदमा स्थायी सरुवा वा वढुवा गर्ने विषयमा,
(च) कुनै निजामती कर्मचारीलाई दिईने विभागीय सजायको विषयमा ।
८. माथि उल्लेखित विषयहरुमा लोकसेवा आयोगको परामर्श लिनु पर्नेछ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकोमा निवेदक २०४६ सालमा नायव सुब्बा स्तरको प्रा. स्टोर ना.सु. पदमा नियुक्ति भै काम काज गरी आएकै अवस्थामा निजको दरवन्दी खारेज भै पद नै फाजिलमा परी पद मिलान सम्म भएको, निजको न त नयाँ नियुक्ति गरिएको, न निजलाई कुनै विभागीय कारवाही गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा निजलाई कुनै निजामती सेवाको पदमा सरुवा वढुवा केही नगरी केवल समान श्रेणीको, समान योग्यता भएको, समान स्तरको पदमा पद मिलानसम्म गर्ने गरी भएको कार्यलाई संवैधानिक व्यवस्था विपरीत भएको कार्य भनी लोकसेवा आयोगबाट लिएको जिकिर मनासिव देखिएन ।
९. लोकसेवा आयोग कार्यविधि ऐन, २०४८ को दफा ५(५) हेर्दा “संविधानको धारा १०२ को उपधारा (३) को खण्ड (घ) अन्तरगत कुनै एक प्रकारको निजामती सेवाको पदबाट अर्को प्रकारको निजामती सेवाको पदमा वा अन्य सरकारी सेवाबाट निजामती सेवामा सरुवा वढुवा गर्दा उम्मेदवारको उपयुक्तताको विषयमा नियुक्तिको अधिकारीले आयोगको परामर्श लिदा सम्भाब्य उम्मेदवारको नाम, ठेगाना, शैक्षिक योग्यता, अनुभव र नियुक्ति सम्बन्धी अन्य विवरण खुलाई आयोगले तोके बमोजिमको फाराममा उल्लेख गरी पठाउनु पर्नेछ” भन्ने उल्लेख भएबाट के स्पष्ट हुन आउँदछ भने कुनै एक प्रकारको निजामती सेवाको पदबाट अर्को प्रकारको निजामती सेवाको पदमा सरुवा वढुवा गर्दा र अर्कै प्रकारको सरकारी सेवाबाट निजामती सेवाको पदमा सरुवा वढुवा गर्दाको अवस्थामा मात्र लोकसेवा आयोगबाट उम्मेदवारको उपयुक्तताको विषयमा परामर्श लिनु पर्ने देखिन्छ । प्रस्तुत रिटमा निवेदकको सेवा समूह परिर्वतन र सरुवा वढुवा समेत केही नभई फाजिलमा परेको पद सम्म मिलान गरेको कार्यलाई लोकसेवा आयोगले आफ्नो परामर्श नलिएको भनी फाजिल दरवन्दी मिलान गरेको कार्यलाई गैह्र कानूनी भनी बदर गर्ने गरी गरेको लोकसेवा आयोगको निर्णय कानून अनुकूल देखिन आएन ।
१०. निवेदकको रा.प.अनं. प्रथम (प्रा.) श्रेणीको स्टोरकिपर पद फाजिलमा परी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको राय एवं मन्त्रिपरिषद्को २०५२।३।२२ को निर्णय बमोजिम निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयबाट निजलाई प्रशासन सेवाको रा.प.अनं. प्रथम श्रेणीको स्टोरकिपर पदमा मिलान गरेको कार्य लोकसेवा आयोग कार्यविधी ऐन, २०४८ को दफा १२(२) को प्रतिकूल छ छैन भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा, लोकसेवा आयोग कार्यविधि ऐन, २०४८ को दफा १२(२) मा “आयोगले सुम्पेको अधिकार बमोजिम नियुक्ति हुने पदमा निर्धारित प्रक्रिया र शर्त पूरा नगरी कुनै कर्मचारीलाई नियुक्ति गरिएको देखिन आएमा आयोगले सो नियुक्ति अनियमित ठहर गर्न सक्नेछ” भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । उल्लेखित कानूनी प्रक्रिया हेर्दा लोकसेवा आयोगले अधिकार प्रत्यायोजन गरी नियुक्ति भएको पदमा आयोगले तोकेको प्रक्रिया र शर्त पूरा नगरेमा मात्र लोकसेवा आयोगले हेरी जाँची नियमित अनियमित के छ सबै मूल्याङ्कन गरी नियुक्ति सदर बदर गर्न सक्छ । प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकको नियुक्ति नभई फाजिल दरवन्दी सम्म मिलान गरिएको देखिएकोले नयाँ नियुक्ति सरह मान्न नमिल्ने देखिन्छ ।
११. निजामती कर्मचारीको दरवन्दी खारेज भै फाजिलमा परेमा त्यस्ता कर्मचारीहरुलाई पद मिलान गर्दा निजहरुको योग्यता, अनुभव र काम प्रतिको चाहना समेतलाई विचार गरी पद मिलान भएको छ वा छैन भनी हेर्नु लोकसेवा आयोगको लागि मुनासिव हुनेमा निवेदकलाई योग्यता नै नमिल्ने सिनियर स्टोर मेकानिक्स पदमा पद मिलान भएकोमा प्रश्न नउठाई उचित व्यक्तिलाई उचित स्थान (Right Man In Right Place) भन्ने सिद्धान्तलाई आत्मसात गरी योग्यता र अनुभव मिल्ने ठाउँमा पद मिलान हुनु पर्दछ भन्नुको सट्टा उल्टो योग्यता र अनुभव मिल्ने पदमा मिलान गर्ने गरी गरेको कार्यलाई मिलेन भन्नु नीति एवं औचित्यताको दृष्टिकोणले समेत मिलेको देखिएन । निवेदकलाई कुनै खास कानूनको आधारमा सिनियर स्टोर मेकानिक्स पदमा पद मिलान गरेको नभै सरकारको सुविधा अनुसार संगठन पुनः संरचना गर्दा फाजिलमा परेका कर्मचारीलाई मिलान गर्ने सिलसिलामा गलत ठाउँमा मिलाईएको भएपनि सो कार्यलाई मन्त्रिपरिषद्को नीति बमोजिम प्रशासन सेवाको रा.प.अनं. प्र. (प्र.) श्रेणीको स्टोरकिपर पदमा मिलान गर्ने सिलसिलामा निवेदकको हकमा पुनर्विचार गरी मिलाईएको सम्म देखिन आयो । तसर्थ त्यसरी गरेको पद मिलानमा लोकसेवा आयोग कार्यविधी ऐन, २०४८ को दफा ५(५) र सोही ऐनको दफा १२(२) आकर्षित हुन नसक्ने हुँदा लोकसेवा आयोगबाट भएको निर्णय कानून संगत छ भन्न सकिने अवस्था देखिएन ।
१२. अतः निवेदक सेवा प्रवेश गर्दा रितपूर्वक सेवा प्रवेश गरेको, निवेदकको इच्छा अनुसार प्राविधिक स्टोरकिपर पदबाट प्रशासन सेवा स्टोरकिपर पदमा पद मिलान नभई सरकारले आफ्नो सुविधा अनुसार पद मिलान गरेको, निजलाई योग्यता अनुसारको पदमा पद मिलान नगरी योग्यता नै नमिल्ने र अनुभव नै नभएको कामको प्रकृतिसँग नसुहाउँदो काममा लगाएको देखिएको भई मन्त्रिपरिषद्को मिति २०५२।३।२२ को निर्णय बमोजिम निवेदकलाई प्रशासन सेवाको रा.प.अनं. प्रथम श्रेणीको स्टोर ना.सु. पदमा मिलान गर्ने भनी निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयको मिति २०५५।४।६ को निर्णय बमोजिम सडक विभागबाट २०५५।४।७ मा फाजिल दरवन्दी मिलान गरी पदस्थापना गर्ने पत्रलाई असर पर्ने गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट भएको २०५८।११।७ को निर्णय र २०५८।११।२१ को पत्र, लोकसेवा आयोगबाट भएको २०५९।१।२० को निर्णय नं. २२७/०५८/५९ र मिति २०५९।१।३० को पत्र, भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको २०५९।३।११ को निर्णय र मिति २०५९।३।१३ का पत्रहरु कानूनसंगत नदेखिएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी दिने ठहर्छ । निवेदकलाई निर्माण तथा यातायात मन्त्रालय (सचिव) स्तरको मिति २०५५।४।६ को निर्णय बमोजिम सडक विभागको मिति २०५५।४।७ को पत्रानुसार निजको फाजिल पद मिलान गरिएको प्रशासन सेवा रा.अ. अनं. प्रथम श्रेणीको स्टोर ना.सु. पदमा रही काम काज गर्न दिनु भनी विपक्षीहरुको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत विपक्षीहरुलाई आदेशको जानकारी दिई मिसिल नियम वमोजिम वुझाई दिनु ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.मीनवहादुर रायमाझी
इति सम्वत् २०६५ साल भाद्र ३ गते रोज ३ शुभम्....................।
इजलास अधिकृत (उपसचिव) मोहनराज भट्टराई