निर्णय नं. ७९९१ - हरहिसाब गराईपाऊँ ।
निर्णय नं.७९९१ ने.का.प. २०६५ अङ्क ७
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री रामप्रसाद श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री ताहिरअली अन्सारी
सम्वत् २०५८ सालको दे.पु.नं.––––११४७
फैसला मितिः २०६५।२।१९
मुद्दा :– हरहिसाब गराईपाऊँ ।
पुनरावेदक वादीः जिल्ला काठमाडौं, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.१ लाल दरवार स्थित दरवार होटल प्रा.लि.को तर्फबाट ऐ.को अध्यक्ष प्रमोद शर्मा
विरुद्ध
प्रत्यर्थी प्रतिवादीः जिल्ला काठमाडौं, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १ दरबारमार्ग स्थित नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड
शुरु फैसला गर्नेः
मा.जि.न्या.श्री हरिवंश त्रिपाठी
पुनरावेदन फैसला गर्नेः
मा.न्या. श्री दुर्गाप्रसाद उप्रेती
मा.न्या.श्री माधवप्रसाद चालिसे
§ कुनै विषयमा फिराद वा नालिश दिई अदालत प्रवेश गर्ने पक्षले आफ्नो दावी कुन कानूनको कुन व्यवस्था अन्तर्गत स्थापित हुने हो भन्ने कुराको स्पष्ट कानूनी आधार समेत खुलाउन सक्नुपर्ने, केवल हदम्याद र हकदैयाको कुरा देखाउँदैमा जुनसुकै प्रकारको दावी वा फिराद स्थापित नहुने ।
§ कानूनले उपचारको स्पष्ट व्यवस्था नगरेको विषयमा पनि अदालतले न्याय निरोपण गर्ने हो भने विषय विषयका विवादको सम्बन्धमा छुट्टा छुट्टै उपचारको मार्ग प्रशस्त गर्नुको कुनै औचित्य नरहने ।
§ विना कानूनी आधार जस्तोसुकै विषयमा पनि आवश्यकता भन्दा बढी सक्रियता देखाई अदालतले कानूनी कारवाही र न्यायीक निर्णय गर्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.५)
पुनरावेदक वादी तर्फवाटः
प्रत्यर्थी प्रतिवादी तर्फवाटः
अवलम्वित नजीरः ने.का.प.२०४४, निर्णय नं. ३०३६, पृष्ठ ४४१
आदेश
न्या.ताहिरअलि अन्सारीः पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०६३।८।४ को फैसला उपर वादीको तर्फबाट न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोजिम यस अदालतमा पुनरावेदन दर्ता भएको प्रस्तुत मुद्दाको तथ्य एवं निर्णय यसप्रकार छः-
कम्पनी ऐन, २०२१ बमोजिम प्रा.लि.नं.१२२५।०५०–०५१ मा दर्ता रही मिति २०५२।११।१२ देखि व्यवसायिक कारोबार गरिआएको फिरादी कम्पनीको भवन निर्माण समेतको कार्य गर्नको लागि लगानीकर्ताको शेयर रकमबाट मात्र सम्भव नभएकोले नेपाली लगानीकर्ता प्राणेश शर्मा, प्रताप शर्मा र प्रमोद शर्मा समेत शेयरधनी तथा सञ्चालक रहेको हिमालयन कार्पेट प्रा.लि.का नामको सम्पत्ति धितोमा राखी कर्जा कारोबार विपक्षी बैंकबाट प्रारम्भ गरिएकोमा उक्त कम्पनीको धितो फुकुवा गरिदिनु पर्ने भएकोले वर्किङ्ग क्यापिटल तथा स्थिर पूँजि समेतमा कर्जा लगानी गर्न वर्किङ्ग क्यापिटलको लागि ओभर ड्राफ्ट कर्जा रु.१,००,००,०००।– (एककरोड रुपैयाँ) र स्थीर पूँजिका लागि रु.२,५०,००,०००।– (दुई करोड पचासलाख रुपैयाँ) प्रदान गर्ने गरी मिति २०५४।४।६ मा विपक्षी बैंकले स्वीकृति प्रदान गरे अनुसार सो ३,५०,००,०००।– (तीनकरोड पचासलाख रुपैया) कर्जा पटक पटक गरी लिएको र २००१ अप्रिल ८ सम्म विपक्षी बैंकलाई रु.२,६८,६५,७९८।९७ (दुई करोड अठसठ्ठी लाख पैसंठ्ठीहजार सातसय अन्ठान्नब्बे रुपैयाँ सन्तान्नब्बे पैसा) चुक्ता गरिएकोमा मिति २०५८।१।१४ को गोरखापत्रमा ऋण चुक्ता गर्ने सम्बन्धमा कुनै चासो नदेखाएको भनी फिरादी कम्पनीको अचल सम्पत्ति विक्री गर्ने भनी विपक्षी बैंकले सूचना प्रकाशित गरेकोले के रहेछ भनी बैंकमा बुझ्न जाँदा तपाईले बैकबाट रु.३,५०,००,०००।– कर्जा लिएको र हालसम्म सोको ब्याज रु.२,७८,९९,५७८।१५ मध्ये २,६८,६५,७९८।९७ ब्याज भुक्तानी गरिसकेको र अब ब्याज रु.१०,३३,७७९।१७ बाकी रहेकोले सम्पूर्ण सावाँ ब्याज भुक्तानी नभएको भन्ने जवाफ दिएको र हिसाब किताबको विस्तृत विवरण बैंक स्टेटमेण्ट माग गर्दा सो दिन इन्कार गरेको र ब्याजलाई समेत पुंजिकरण गरेर फिरादीको बीसौं करौड रुपैयाँ पर्ने सम्पत्ति लिलाम बिक्री गर्न खोजेकोले सो कारोवार सम्बन्धी सम्पूर्ण विवरणहरु अदालतबाटै झिकाई हरहिसाब गरी फरफारक समेत गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको फिराद पत्र ।
विपक्षी फिरादीले हामी बैंकबाट ऋण लिनु भएकोमा शर्त बमोजिम ऋण रकम चुक्ता नगरेकोले पटक पटक विपक्षीलाई ऋण तिर्न लिखित तथा मौखिक ताकेता गर्दा पनि सो शर्त बमोजिमको ऋण रकम चुक्तागर्न नआएकोले धितो सुरक्षणमा रहेको सम्पत्ति लिलाम गर्ने व्यहोरा उल्लेख गरी गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरिएको हो । जुन हक वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा ४७(क) बाट सुरक्षित छ । हामीले ऋण रकमलाई अलग र ब्याजलाई अलग रुपमा राखेर हिसाब गरेबाट ब्याजको पूंजिकरण गरेको छैन भन्ने प्रष्ट हुन्छ । विपक्षीलाई ऋण तिर्न बाँकी रकमको विवरण दिन बैंकले इन्कार गरेको भन्ने समेत व्यहोरा झुठ्ठा हो । विपक्षीले हामीबाट ऋण रकम रु.३,९९,०२४,८७।२४ लिएको, सोको हालसम्मको ब्याज रु.२,८१,९३,५२४।११, पेनाल ब्याज रु.१२,१९,७२३।२३ र अन्य खर्चहरु रु.१४०५६।– भएकोमा निजले हामीलाई जम्मा रु.३,३२,०२,५०७।९४ बुझाएको, सन् २००१ जुन ३ सम्ममा रु.३,६१,२७,२८२।६४ बुझाउन बाँकी रहेकोले विपक्षीको झुठो फिराद खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिउत्तर जिकिर ।
वादीले प्रतिवादीबाट विवादित ऋणको बारेमा हरहिसाब गराई लिन पाउने देखिंदा सो कार्यको लागि महालेखा परिक्षकको विभागमा अनुरोध गरी लेखा परीक्षण गर्ने अधिकृतको सहयोग लिई र कथं कदाचित त्यहाँबाट अधिकृत उपलब्ध हुन नसकेमा पक्षहरुको सहमतिमा कुनै अधिकार प्राप्त चाटर्ड एकाउन्टेण्टको सहयोग लिई यी प्रतिवादी समेतको रोहवरमा बैंकमा निजले बुझाएको रकमको हिसाब गरी गराई विपक्षी बैंकले निजबाट भराई लिन पाउने सावाँ ब्याजको एकिन अंकबारे आजको मितिले तीन महिनाभित्र सो कार्य सम्पन्न गर्ने गरी हर हिसाब गराई दिनु पर्ने ठहर्छ । लेखा परीक्षण अधिकारीको सेवा वापत लाग्ने दस्तुर वादीबाट प्रतिवादी बैंकमा दाखिला गराई निजलाई भुक्तानी दिने समेत ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको शुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०६०।३।१३ को फैसला ।
शुरुमा प्रतिउत्तर दिंदा टाइपको त्रुटीले सावाँ रकम फरक लेखिएको पछि निवेदन दिई एकिन गरेकोलाई फरक फरक रकम उल्लेख गरेको भन्ने त्रुटीपूर्ण आधार लिई र यति किस्ता बुझाएको र यति किस्ता बुझाउन बाँकी छ भनी एकिन रकम नै उल्लेख नगरी दिएको फिरादलाई आधार मानी हरहिसाब गराउने ठहर्याई भएको शुरु फैसला निराधार र ऐन कानून विपरीत हुँदा बदर गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक लि.को तर्फबाट मिति २०६०।६।२७।३ मा परेको पुनरावेदन ।
हरहिसाब गराई पाउँ भन्ने दावी गरी फिरादी अदालतमा प्रवेश गरेकोमा हरहिसाब गराई दिनु पर्ने नपर्ने के हो ? सोमा केन्द्रीत भई ठहर निर्णय गर्नुपर्नेमा सो नगरी महालेखा र त्यहाँबाट हुन नसके चार्टड एकाउन्टेण्टबाट हिसाब गराई दिनु पर्ने भनी गरिएको जिल्ला अदालतको फैसला नमिली फरक पर्न सक्ने देखिंदा प्रत्यर्थी झिकाई पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०६१।१०।२९।६ को पुनरावेदन अदालतको आदेश ।
वादीले दावी लिंदा कानूनी आधारको रुपमा देखाइएको अ.वं.३६, ८२ नं.र लेनदेन व्यवहारको ४० नं.समेतमा दावी अनुसारको हरहिसाब गराई दिने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था रहे भएको भन्न मिल्ने अवस्था देखिंदैन । ने.का.प.,२०४४, नि.नं.३०६३ मा प्रकाशित वादी होटेल लुम्बिनी विरुद्ध नेपाल औद्योगिक विकास कर्पोरेशन भएको हिसाब दिलाई पाऊँ भन्ने मुद्दामा मिति २०४३।१२।२६ को सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलासबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको आधारमा वादीले सम्बद्ध कानूनको व्यवस्था देखाई दावी लिन नसकेकोमा यस्तो दावीबाट वादीको दावी अनुसार शर्त बन्देज समेत राखी महालेखा परीक्षकको विभागलाई समेत अनुरोध गरी व्यक्ति व्यक्तिको कुरामा संवैधानिक निकायलाई समेत कार्यगत रुपमा बन्देज लगाई निर्देशित गरेको फैसला कानूनतः न्यायोचित भन्न मिलेन । तसर्थ, काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०६०।३।१३।६ मा भएको फैसला मिलेको नदेखिंदा उक्त फैसला उल्टी भई प्रस्तुत मुद्दाको फिराद दावी माथि उल्लेखित सर्वोच्च अदालतको निर्णय नं.३०६३ को मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्तको आधारमा सम्बद्ध कानूनी व्यवस्था देखाई दावा लिन नसकि हचुवा आधारमा दावी लिएकोमा ईन्साफको रोहमा प्रवेश गरी निर्णय गर्न पर्ने नदेखिंदा वादीको फिराद दावी खारेज हुने ठहर्छ भन्ने पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०६३।८।४ को फैसला ।
पुनरावेदन अदालतको फैसलामा चित्त बुझेन । म पुनरावेदकलाई विपक्षी बैंकसँगको कारोबारको विषयमा हिसाब किताब बही श्रेस्ता समेत भिडाई हिसाब गराई पाउने गरी साविक वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा ४८, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी अध्यादेशहरु २०६० र २०६१ तथा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ७९ ले सारवान हक (Substantive Right) को रुपमा प्रदान गरेकोमा पुनरावेदन अदालतले सो तर्फ कुनै दृष्टि नदिई दावी खारेज गरेको सरासर त्रुटीपूर्ण छ । साथै पुनरावेदन अदालतले आधार लिएको नजिर समेत प्रस्तुत मुद्दामा आकर्षित हुन सक्तैन । अदालतले आदेश गरी हिसाबको विवरण माग गर्दा समेत बैंकले यथार्थ हिसाबको विवरण पेश गर्न सकेको छैन । यस्तो स्थितीमा प्रमाणको मूल्यांकन गर्ने सन्दर्भमा समेत पुनरावेदन अदालतको फैसला त्रुटीपूर्ण भै प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ५४ को विपरीत छ । संविधानद्वारा व्यवस्थित पूर्ण न्यायको सिद्धान्तलाई साकार रुप दिन पनि जस्तोसुकै विवादको न्यायीक निरोपण अदालतबाटै हुनुपर्छ । सोही अवधारणा बमोजिम शुरु जिल्ला अदालतले फिराद दावी बमोजिम हरहिसाब गराई दिने ठहर गरेकोमा सो फैसला उल्टी गरी मेरो दावी खारेज गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला त्रुटीपूर्ण भै बदरयोग्य भएकोले सो फैसला बदर गरी शुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला सदर गरीपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०६४।२।१४ मा वादीको तर्फबाट दर्ता भएको पुनरावेदनपत्र ।
म निवेदक र विपक्षी बैंकबीच सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन रहेको हरहिसाब गराई पाऊँ भन्ने मुद्दामा अन्तिम फैसला नहुँदै विपक्षी बैंकले निवेदक होटलको नाममा रहेको होटल भवन, सो भवनमा जडित अत्याधुनिक मेशीनरी सामानहरु लगायतको चल अचल सम्पत्ति लिलाम गर्ने गरी मिति २०६४।३।१ को अन्नपूर्ण पोष्ट पत्रिकामा लिलामी सूचना प्रकाशित गरेको हुँदा सो लिलामी कार्य नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३) को खण्ड (च) धारा १९ समेतको प्रतिकूल हुनुका साथै सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्त समेतको विपरीत भएकोले निवेदक होटल र विपक्षी बैंकको बीच चलेको हरहिसाब गराई पाऊँ भन्ने मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म सो लिलामी कार्य नगर्नु नगराउनू भनी विपक्षी बैंकको नाममा अ.वं.१७१(क) तथा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ५२ बमोजिम उपयुक्त अन्तरकालीन आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने पुनरावेदक होटलको तर्फबाट यस अदालतमा मिति २०६४।३।७ मा दर्ता भएको निवेदन ।
माग बमोजिमको अन्तरकालीन आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था देखिएन भन्ने यस अदालतको मिति २०६४।३।७ को आदेश ।
नियम बमोजिम पेशी चढी निर्णयार्थ यस इजलासमक्ष पेश भएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरियो । यसमा वादी दावी खारेज गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत, पाटनको फैसला मिले नमिलेको के रहेछ ? सोही विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, विपक्षी बैंकसँग होटल सञ्चालन लगायतका विभिन्न व्यवसायमा लगानी गर्न विभिन्न मितिमा कर्जा रकम लिएकोमा विपक्षी बैंकले सो कर्जा असूली गर्ने उद्देश्यले मिति २०५८।१।१४ मा सूचना प्रकाशित गरी फिरादी होटलले लिएभन्दा बढी रकमको कर्जा कारोबार भएको देखाई लिलाम समेत गर्ने व्यहोरा उल्लेख गरेको हुँदा यस होटलले समय समयमा बुझाएको रकम समेत यकिन गरी तिर्न बाँकी याथार्थ रकम हरहिसाब गराई पाऊँ भनी परेको फिरादमा शुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतले वादी दावी बमोजिम विवादित ऋण रकमको हरहिसाब गराई दिने फैसला गरेकोमा पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट शुरुको उक्त फैसला उल्टी भै वादी दावी खारेज हुने ठहर्याएको फैसला उपर वादीले यस अदालतमा प्रस्तुत गरेको पुनरावेदनपत्र निर्णयार्थ पेश भएको देखियो ।
३. पुनरावेदक होटल र प्रत्यर्थी बैंकका बीच ऋण रकम लिने दिने सम्बन्धमा भएको सम्पूर्ण कारोबारको हरहिसाब यकीन गराई माग्ने उद्देश्यले पुनरावेदक होटलले मुलुकी ऐन, अ.वं.३६, ८२ र लेनदेन व्यवहारको ४० नं.को कानूनी व्यवस्था समाती फिरादपत्र दर्ता गरेको देखिन्छ । वादीले प्रतिवादी बैंकसँग लिएको कर्जाको रकम निर्धारित मिति समयभित्र भुक्तानी नगरेको कारण सो कर्जा प्रवाह गर्दा सुरक्षण वापत राखिएको पुनरावेदक होटलको अचल सम्पत्ति लिलाम गर्ने सम्बन्धमा सूचना प्रकाशित भएपछि सो लिलामी कार्य रोक्ने उद्देश्यबाट हरहिसाब गराई पाऊँ भन्ने दावी लिई फिराद दर्ता भएको तथ्य फिराद लेखबाटै सिद्ध भइरहेको छ । पुनरावेदक होटल एक उद्योगको रुपमा रहेको र प्रत्यर्थी बैंक तत्कालीन वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ र हालको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०६३ अन्तर्गत वाणिज्य बैंकको रुपमा स्थापित संस्था भएकोमा कुनै विवाद छैन ।
४. पुनरावेदक होटलले प्रत्यर्थी बैंकबाट ऋण लिएको र सो ऋणको सावाँ, ब्याज रकम भुक्तानी तालिका अनुसार पूर्ण रुपले भुक्तानी नगरेको तथ्यमा पनि विवाद देखिंदैन । प्रत्यर्थी बैंकले आफ्नो व्यवसाय प्रवर्द्धनको सिलसिलामा ऋण रकमको प्रवाह गर्ने क्रममा नै पुनरावेदक होटललाई ऋण दिएको र सो वापत सुरक्षण समेत राखेकोमा पुनरावेदक होटलले सो ऋण निर्धारित समयभित्र नबुझाए पछि प्रचलित कानून बमोजिम उक्त ऋण रकम असूल गर्ने अधिकार बैंकलाई ऐनले प्रदान गरेको छ । सोही क्रममा लिलामी सूचना समेत प्रकाशित गरेपछि पुनरावेदक होटलले अदालती बन्दोबस्तको ३६, ८२ र लेनदेन व्यवहारको ४० नं.समेतको सहारा लिई हरहिसाब गराई पाऊँ भन्ने दावी लिई अदालत प्रवेश गरेको देखिन्छ । सो लेनदेन व्यवहारको ४० नं.को कानूनी व्यवस्था हेर्दा पुनरावेदकले दावी लिएजस्तो संस्थागत रुपमा ऋण कारोबार भएकोमा सोको हरहिसाब गराई दिने सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था नभई ऐन विपरीत गरिएको कारोबार वा नाबालकको धन बिगार्न गरिएको व्यवहार, सामान्य कर्जा व्यवहारमा ब्याजको ब्याज खाएको जस्ता उक्त ४० नं.मा उल्लेखित अन्य लेनदेन लगायतको कारोबार उपर नालिश गर्ने हदम्याद सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । त्यस्तै अदालती बन्दोबस्तको ३६ नं.ले पनि हदम्यादको कुरालाई नै व्यवस्थित गरेको र सोही ८२ नं.ले फिराद वा नालेश गर्ने हकदैयाको विषयमा उल्लेख गरेको देखिन आउँछ ।
५. कुनै विषयमा फिराद वा नालिश दिई अदालत प्रवेश गर्ने पक्षले आफ्नो दावी कुन कानूनको कुन व्यवस्था अन्तर्गत स्थापित हुने हो भन्ने कुराको स्पष्ट कानूनी आधार समेत खुलाउन सक्नु पर्दछ । केवल हदम्याद र हकदैयाको कुरा देखाउँदैमा जुनसुकै प्रकारको दावी वा फिराद स्थापित हुन्छन भन्ने हुँदैन । कानूनले स्पष्ट उपचारको व्यवस्था नगरेको विषयमा अदालतले फिराद दावीको औचित्यभित्र प्रवेश गरी न्याय निरोपण गर्न मिल्ने हुँदैन । कानूनले उपचारको स्पष्ट व्यवस्था नगरेको विषयमा पनि अदालतले न्याय निरोपण गर्ने हो भने विषय विषयका विवादको सम्बन्धमा छुट्टा छुट्टै उपचारको मार्ग प्रशस्त गर्नुको कुनै औचित्य नै रहँदैन । पुनरावेदक वादीले प्रस्तुत मुद्दामा आफ्नो दावी स्थापित हुने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था यकिन गरी फिराद दायर गरेको देखिएन । वादीले स्पष्ट कानूनी आधार नै नदेखाई दायर गरेको फिरादबाट शुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतले महालेखा परीक्षक जस्तो संवैधानिक अंगको सहयोग लिने गरी हरहिसाब गराई दिने गरेको फैसला कानूनमा आधारित रहेको देखिन आएन । विना कानूनी आधार जस्तोसुकै विषयमा पनि आवश्यकता भन्दा बढी सक्रियता देखाई अदालतले कानूनी कारवाही र न्यायीक निर्णय गर्न मिल्दैन ।
६. प्रस्तुत मुद्दाका दुई पक्ष बीचको कारोबार र व्यवहार "लेनदेन व्यवहारको" महल भित्र पर्ने र सामान्य कानून लागू हुने श्रेणी भित्र पर्दैन । यस्ता दुई कम्पनी बीचको कारोबार स्पष्ट रुपमा वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ भित्र पर्ने देखिन्छ । यसमा कुनै विवाद वा द्विविधाको ठाउँ छैन । त्यसकारण सोही ऐनले निर्धारित गरेको कानूनी व्यवस्था दुवै पक्षका लागि लागू हुने कुरा पनि निर्विवाद छ । उक्त ऐन अनुसार कर्जा प्रदान गर्ने बैंकले आफ्नो बाँकी बक्यौता रकम असूल गर्न पाउने नै देखिएको र ऋणी यी निवेदकले प्रस्तुत फिराद दायर गर्न पाउने व्यवस्था उक्त ऐनमा नभएको अवस्थामा यस्तो फिराद र कारवाहीबाट ऋण असूली प्रकृया अवरुद्ध हुन सक्दैन । यस्तै विवाद समावेश भएको वादी होटल लुम्बिनी विरुद्ध नेपाल औद्योगिक विकास निगम भएको मुद्दामा वादीले दावी लिंदा जुन ऐन र दफाहरुको आधार लिई फिराद दायर गरेको हो सो दफाहरुमा हरहिसाब गराई पाऊँ भन्ने फिराद दिन पाउने व्यवस्था नभएको हुँदा त्यस्तो फिरादबाट ईन्साफ दिन नमिल्ने भनी यस अदालतबाट स्पष्ट सिद्धान्त समेत प्रतिपादित भइरहेको देखिन्छ (ने.का.प. २०४४, नि.नं. ३०६३, पृष्ठ ४४१) । प्रस्तुत विवादमा पनि वादीले उल्लेख गरेको अ.वं.३६ र लेनदेन व्यवहारको ४० नं.मा हिसाब गराई दिने कानूनी व्यवस्था रहे भएको नपाइएकोले उपर्युक्त सिद्धान्त समेतको आधारमा प्रस्तुत फिरादपत्रको औचित्यभित्र प्रवेश गरी इन्साफ गर्न मिल्ने देखिएन ।
७. तसर्थ माथि विवेचना गरिएका आधार कारण समेतबाट प्रस्तुत मुद्दामा शुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतले वादी दावी बमोजिम हिसाब गराई दिने ठहर्याएको फैसला उल्टी गरी फिराद दावी खारेज हुने ठहर्याएको पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०६३।८।४ को फैसला मिलेको देखिंदा सदर हुने ठहर्छ । वादीको पुनरावेदन जीकिर पुग्न सक्तैन । मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.रामप्रसाद श्रेष्ठ
इति सम्वत् २०६५ साल जेष्ठ महिना १९ गते रोज १ शुभम्–––––––––
इजलास अधिकृत : विदुर कोइराला