निर्णय नं. ६२२२ - विषयः उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ ।

निर्णय नं. ६२२२                                                                                                           ने.का.प. २०५३

एक न्यायाधीशको इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री उदयराज उपाध्याय

सम्बत् २०५२ सालको रिट नं. ३००५

आदेश मिति २०५३।१।११।३

 

विषयः  उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ  ।

निवेदक- बाँक जिल्ला, गंगापुर गा.वि.स. वडा नं. ४  बस्ने केशर सिंहको छोरा भुपेन्द्रराज वली क्षेत्री

विरुद्ध

विपक्षी-  भूमि सुधार अधिकारी, जिल्ला भूमि सुधार कार्यालय बाँके ।

            गंगापुर गा.वि.स. को कार्यालय, बाँके

            आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालय, सिंहदरवार काठमाडौं ।

            सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग, बाँके विघटन भै हाल भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय, मालपोत कार्यालय बाँके ।

 

§  मोहियानी कायम गरिपाउँ भनी कारवाही चलाएकै आधारमा निवेदकलाई कानून बमोजिमको मोही मान्न नमिल्ने  ।  (प्र.नं. ५)

§  मोहिको हैसियत कायम गर्न नसकेको अवस्थामा कानून बमोजिम मोहीले सुविधा पाउने अवस्था नहुने ( प्र.नं. ५)

§  भविष्यमा मोही कायम हुन्छ भन्ने कथनकै आधारले मोही मानी निवेदकको कानूनी हकमा आघात पुगेको मान्न नमिल्ने (प्र.नं. ५)

 

निवेदक तर्फबाट – विद्वान अधिवक्ता श्री हरिप्रसाद भण्डारी

विपक्षी तर्फबाट-            ×

अवलम्बित नजिर-      ×

आदेश

न्या. उदयराज उपाध्याय- नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र धारा ८८ (२) अन्तर्गत पर्न आएको  प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त  तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छः-

2.                 म निवेदक नेपालको नागरिक भै भूमिहिन अवस्थामा रहेकोले बाँके जिल्ला गंगापुर गा.वि.स. वडा नं. ५ बस्ने जग्गा धनी कमला किशोरी मुराउका नाउँमा मालपोत कार्यालय बाँकेमा दर्ता रहेको गंगापुर गा.वि.स. वडा नं. ४(क) कि.नं. १९७ को क्षेत्रफल २४-६-१३ मध्ये ज-वि- १६-०-० म र मेरो परिवारले जग्गा धनीको स्वीकृति र मञ्जुरीले पहिले देखि जोती कमाई सोही जग्गामा टहरा हाली बसोबास गरी जग्गा धनीलाई बर्षौनी बाली बुझाई आएका थियौं  र छौं ।  उक्त कि.नं. १९७ को जग्गामा सर्भे नापीका बखत मोही महलमा मेरो नाम छुट हुन गएकोले जग्गा धनीको स्वीकृति लिई भु.सु.का. बाँकेमा मोहियानी प्रमाण पत्र पाउँ भनी निवेदन दिएको र जग्गा धनीले समेत स्वीकृती दिएका छन् ।  जग्गा धनीका नाममा दरबन्दी भन्दा माथि जग्गा कायम भएकोले उक्त जग्गा जफत हुने भएकोले ज.वि. २४-६-१३ मध्ये जफत हुने  ज.वि. १६-४-१८ जग्गा पहिले देखि कमाई आएको जग्गा बिक्री वितरण गरी  जग्गा धनी प्रमाणपुर्जा पाउँ भनी विपक्षी नं. १ मा माग गरेकोमा कुनै कारवाही नगरेकोले भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय समक्ष सोही व्यहोराको निवेदन गरेकोमा म निवेदकको नाममा समेत ऐन बमोजिम बिक्री वितरण गरी दिनु भनी आदेश भएकोमा उक्त आदेशलाई लत्याउँदै कि.नं. १९७ को हदबन्दी भन्दा माथिको ज.वि. १६-४-१८ जग्गा विना मोहीको भएको, विना मोहीको जग्गा यस कार्यालयबाट हाल बिक्री वितरण हुन नसक्ने, उक्त जग्गाको लगत सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगमा पठाएको, सम्बन्धित गा.वि.स. बुझ्दा उक्त जग्गामा निवेदकहरुको घसवास तथा जोत भोग समेत नभएको भनी उल्लेख भै आएको भन्ने बुँदा उल्लेख गरी बिक्री वितरण गर्न नसकिने भनी पत्रद्वारा विभागमा जानकारी गराएको उक्त कार्यले म निवेदकको मौलिक हक हनन् भएकोले सम्पत्ति सम्बन्धी हक प्रचलनका लागि यस सम्मानित अदालतको शरणमा आएको छु ।

3.                 विपक्षी नं. १ ले उक्त बोधार्थ पत्रको निर्णय गर्दा म निवेदकलाई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त बमोजिम प्रतिवाद गर्ने मौका दिएको छैन । विपक्षी नं. २ लाई हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा बिक्री वितरण नहुने गरी रोक्का राख्न विपक्षी नं. ३ लाई पत्र लेख्न सक्ने गरी निर्णय गर्ने अधिकार छैन ।  विपक्षी नं. २ ले विपक्षी नं. १ लाई लेखेको पत्रमा उक्त कि.नं. १९७ को ज.वि. १६-४-१८ म निवेदकले जोत भोग नगरेको र बसोवास पनि नगरेको भन्ने कुरा मिथ्या हो । गा.वि.स. को पत्रको आधारमा गरेको विपक्षी नं. १ को निर्णय बदर भागी छ । अतः विपक्षी नं. २ ले लेखेको पत्र विपक्षी नं. ४ लाई पठाएको लगत समेतलाई आधार मानी म निवेदकले जोती भोगी आएको कि.नं. १९७ मध्ये १६-४-१८ जग्गा म निवेदकलाई बिक्री वितरण गर्न सक्ने कानूनी अधिकार र कर्तव्य भएका विपक्षी नं. १ ले कपटपुर्ण तवरबाट बिक्री वितरण गर्न नमिल्ने भनी गरेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी म निवेदकको साविक माग बमोजिम मलाई बिक्री वितरण गरी दिनु भनी परमादेश लगायत अन्य आवश्यक आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदकको यस अदालतमा पर्न आएको निवेदन जिकिर रहेछ ।

4.                नियम बमोजिम दैनिक मुद्दा पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको निवेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरी निवेदक तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री हरिप्रसाद भण्डारीले निवेदकको जिकिर बमोजिम कि.नं. १९७ को जग्गामा निजले जोत भोग गरी बसोबास गरी आएको जग्गा हो ।  उक्त जग्गाको मोहियानी हक कायम गरी पाउँ भनी चलाएको कारवाहीमा मोही कायम हुने प्रवल संभावना रहेको छ ।  भूमि सम्बन्धी ऐन नियमका आधारमा हदवन्दी भन्दा बढीको जग्गा मोहीका नाउँमा बिक्री वितरण हुने कानूनी व्यवस्था अनुरुप पछि मोही कायम हुने नै हुँदा मेरो पक्षका नाउँमा जग्गा बिक्री वितरण गर्नु पर्ने हो ।  यदि यसरी निजका नाउँमा बिक्री वितरण नगर्ने हो भने पछि मोही कायम भएका अवस्था उक्त अधिकारबाट वञ्चित हुनु पर्ने हुँदा बिक्री वितरण गर्न नमिल्ने भनी गरेको विपक्षीको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी मेरा पक्षका नाउँमा बिक्री वितरण गरी दिनु भनी परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।  निजको बहस समेत सुनी मिसिल अध्ययन गरी निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने कुराका लागि विपक्षीलाई झिकाई रहनु पर्ने हो, होइन भन्ने विषयमा निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

5.                 निर्णय तर्फ विचार गर्दा निवेदकले निवेदनमा कि.नं. १९७ को जग्गा मोहीको हैसियतले कमाई आएकोले भूमि सम्बन्धी नियमावली, २०२१ को  नियम २३(१) बमोजिम हदवन्दी भन्दा बढी भएको प्राथमिकता क्रममा मैले पाउनु पर्नेमा नपाउने भनी गरेको विपक्षीको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी मलाई बिक्री वितरण गरी दिनुभनी परमादेशको  आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने मुख्य निवेदन जिकिर लिएको देखिन्छ । निज निवेदकले निवेदनमा मोहीको हैसियतले कमाई आएको छु भन्ने सम्म जिकिर लिएको पाईन्छ ।  मोहियानी हक प्राप्त गरी सकेको छु भन्न सकेको पाईदैन ।  मोहियानी  कायम गरिपाउँ भनी कारवाही चलाएकै आधारमा निवेदकलाई कानून बमोजिमको मोही मान्न मिल्ने होइन ।  मोहीको हैसियत कायम गर्न नसकेको अवस्थामा कानून बमोजिम मोहीले  पाउने सुविधा अवस्थै हुँदैन ।  भविष्यमा मोही कायम हुन्छ भन्ने कथन कै आधारले मोही मानी निवेदकको कानूनी हकमा आघात पुगेको मान्न मिल्दैन ।  यस्तोमा लिखित जवाफ मगाई रहनु पर्ने अवस्था नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

इति सम्बत् २०५३ साल वैशाख ११ गते रोज ३ शुभम् ।