निर्णय नं. ७९९२ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश लगायत जो चाहिने उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ ।

निर्णय नं.७९९२      ने.का.प. २०६५      अङ्क ७

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी

माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.

संवत् २०६४ सालको रिट नं. WO–०४३७

आदेश मितिः २०६५।७।२९।६

 

विषयः उत्प्रेषणयुक्त परमादेश लगायत जो चाहिने उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ ।

 

निवेदकः चितवन जिल्ला भरतपुर न.पा.वडा नं. २ बस्ने मिनवहादुर रानाभाट

विरुद्ध

विपक्षीः भक्तपुर जिल्ला मध्यपुर ठिमी न.पा.वडा न. १५ वस्ने गंगाप्रसाद अर्याल समेत

 

§  रिट क्षेत्रबाट उपचार माग्न आउँदा वैकल्पिक उपचारका सबै मार्गहरुको प्रयोग भैसकेको हुनुपर्ने ।

§  माग गरेको उपचारको विषयमा नै भूमिसुधार कार्यालयमा कारवाहीयुक्त अवस्था रहेको अवस्था हुँदा सफाहात लिई न्याय माग्न आएको नदेखिने ।

§  असाधारण अधिकारक्षेत्रवाट सक्षम अधिकारी समक्ष विचाराधीन विषय प्रक्रियागत कुरामा अ.वं १७ न. ले Correctional Jurisdiction  जस्तो गरी प्रक्रियागत कामकारवाही, आदेश ठिक वेठीक जाँच्न नमिल्ने ।

§  मूल्य निर्धारण गर्न वनेको समितिको वनावट नै कानून बमोजिम भएको नदेखिंदा यस्तो समितिबाट भएको निर्णय कार्यान्वयन गरिपाऊँ भन्ने माग दावी भित्र प्रवेश गरी न्याय निरोपण हुने अवस्था नदेखिने ।

(प्रकरण नं.५)

§  माग गरेको विषयमा भूमिसुधार कार्यालयमा विचाराधीन भई निर्णय नभई सकेको प्रक्रियागत कुराले हक हनन् भैसकेको भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.६)

 

निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री रमनकुमार श्रेष्ठ

विपक्षी तर्फवाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री ठोकप्रसाद सिवाकोटी र विद्वान अधिवक्ता माधव वास्कोटा

अवलम्वित नजीरः

 

आदेश

            न्या.वलराम के.सी.: नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छः–

विपक्षी गंगाप्रसाद अर्यालको नाममा मोही र म जग्गाधनी भएको भक्तपुर जिल्ला दिव्यश्वरी गा.वि.स. वडा न. २ (ख) कि.न. ८ को क्षे.फ. ०–१–३–० को जग्गा मोही र जग्गाधनीको बीच वाँडफाँड गरी प्रचलित दरभाउले कायम हुने मूल्यको आधारमा रकम मोहीलाई दिलाई म जग्गाधनीको एकल स्वामित्व कायम गरिपाऊँ भनी प्रत्यर्थी भूमिसुधार कार्यालयमा निवेदन दिएकोमा उक्त निवेदन उपर प्रत्यर्थी मोहीले समेत सोही बमोजिम रकम वुझी आफैलाई एकल स्वामित्व कायम गराई पाउँ भनी लिखित जवाफ दिएकोमा प्रत्यर्थी वडा कार्यालयको मिति ०६४।३।३ को मूल्यांकन मुचुल्का बमोजिम उक्त जग्गा प्रति रोपनी ८० लाख कायम भई आएको र प्रत्यर्थी भूमिसुधार कार्यालयका भू.सु.अ. को संयोजकत्वमा वसेको मुल्य निर्धारण समितिवाट उल्लेखित जग्गाको मूल्यांकन रु ८०,००,०००। कायम भई सो उपर कुनै वाद विवाद नरहेको, मूल्यांकन समितिको बैठकमा प्रत्यर्थी वडा कार्यालयका सचिव समेत संलग्न भई सहीछाप गरेको अवस्थामा प्रत्यर्थी नगरपालिकाको पत्रको भरमा प्रत्यर्थी भूमिसुधार अधिकारीले पुनः मूल्यांकन गर्न आदेश गरी वडा कार्यालयलाई पठाएको हुँदा भूमिसुधार कार्यालयले आफैले गरेको निर्णय आफैले वदर गरेको मिति ०६४।६।२७ को आदेशले म निवेदकलाई अन्याय परी प्रचलित कानून विपरीत स्वेच्छाचारी ढंगबाट स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ र भूमि सम्वन्धी ऐन, २०२१ को भावना र मनसाय विपरीत वेरीतपूर्ण एवं कानूनी त्रुटीपूर्ण कार्यबाट म निवेदकको कानूनी हक तथा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२, १३, १९, २४(९) समेतद्वारा प्रदत्त मौलिक हकहरुको अपहरण हुन गएकोले सो हकको प्रचलनका लागि भूमिसुधार कार्यालयको मिति ०६४।६।२७ को आदेश वदर गरी मिति ०६३।४।२१ को आदेश बमोजिम भए गरेका कामलाई सोही आधारमा कानून बमोजिम गर्नु गराउनु भन्ने आदेश जारी गरिपाऊँ । साथै सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१ (१) बमोजिम उक्त मिसिलको वाँडफाँड सम्बन्धी कुनै कार्य नगर्नु नगराउनु भन्ने व्यहोराको अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने मुख्य निवेदन माग दावी ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले वाटाका म्याद वाहेक १५ दिन भित्र सम्वन्धित मिसिल साथ राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको १ प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षी नं. २ लार्ई सूचना पठाई त्यसको वोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई दिनु । निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? लिखित जवाफ लिई आफै वा आफ्नो प्रतिनिधीद्वारा उपस्थित हुनु भनी सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि पेश गर्नु । साथै अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदकको मागका सम्वन्धमा निवेदकलाई अपूरणीय क्षति पुग्न जाने अवस्थाको विद्यमानता नदेखिंदा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छैन भन्ने यस अदालतवाट मिति २०६४।८।२ मा भएको आदेश ।

निज जग्गाधनीले वडा कार्यालयबाट ल्याएको सिफारिस सहितको मुचुल्का अन्यथा भएको भनी सिफारिस दिने व्यक्तिबाटै उल्लेख भै आएको हुँदा पुनः विचार गर्न पर्ने भएकाले आदेश भएको हो । मुद्दा गर्ने अधिकारीले मुद्दा हेरी इन्साफ गर्दा वस्तुनिष्ठ ढंगले हेरिनु पर्दछ भन्ने मान्य सिद्धान्त कानूनको छ । मुल्य निर्धारण हुँदा ज.ध. र मोहीको आपसी सल्लाहबाट कायम भएकोमा सोही मुल्य अन्यथा मालपोत कार्यालयबाट रजिष्ट्रेशन प्रयोजनका लागि कायम भएको मूल्य र आसपासमा विक्री भएको मुल्य तथा न.पा.का राय लगायत स्थलगत अध्ययन र सरजमीन समेत वुझ्न सक्ने व्यवस्था भु.सं. नियम २०२१ को दफा २४ (ङ) को १ र २ मा भएकोमा समितिले न.पा.बाट प्राप्त रायलाई आधार मानी मूल्य निर्धारण भएको हो तर सो पत्र झुक्याई एउटा जग्गा देखाउनु पर्नेमा अर्को जग्गा देखाई ज.ध.ले ल्याएको भनी न.पा.को वडा कार्यालयबाट लेखी आएको हुँदा पुनः पक्ष विपक्ष भद्र भलादमी समेत राखी प्रचलित दरभाउ के छ भनी सोधनी गर्ने आदेश भएको कानूनसम्मत हुँदा वदर हुने होइन । मोहीले टहरा बनाएको भन्ने सम्वन्धित वडा कार्यालयको सिफारिसमा छ । जवकि त्यसरी घर टहरा वनाएको रहेछ भने मोही लागेको जग्गा मोहीलाई दिनु भन्ने भु.सं. ऐन, २०२१ को दफा २६ (ङ) १ को (ग) मा देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा ज.ध.ले ल्याएको सिफारिस नै गलत भयो भनी वडा कार्यालयबाट लेखि आएको हुँदा सो गलत सिफारिसका आधारमा मुल्य निर्धारण वैठक वसी गरेको मूल्यांकन नै पहिलो दृष्टिमा त्रुटी देखिंदा पुनः आदेश भएको हुँदा सो कार्यले निवेदकको संवैधानिक हक हितमा असर परेको नदेखिंदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने भु.सु.का. भक्तपुर समेतको लिखित जवाफ ।

भु.सु.का.को च.न. ७३७८, मिति ०६४।२।७ को पत्रवाट माग भए बमोजिम स्थलगत सरजमीन मुचुल्का गरिएको सो सरजमीन मुचुल्कामा सहीछाप गर्ने प्रमोद खत्री लगायतका व्यक्तिले ज.ध.को संलग्नतामा हामीलाई सम्वन्धित जग्गा भएको स्थलमा नगई अन्यत्रै जग्गाहरु देखाई ढाँटी छलछाम गरी झुक्याई जालसाजी गरी ज.ध. मोहीको नाम समेत उल्लेख नगरी मुचुल्का गरी सहीछाप गरेकोले सरजमीन मुचुल्का वदर गरिपाऊँ भन्ने निवेदन यस कार्यालयमा पर्न आएकोले सरजमीन हेर्दा पहिले व्यहोरा लेखिएको र सरजमीन गर्ने व्यक्तिको नाममात्र भरेको देखिएको निवेदकहरुको माग बमोजिम सरजमीन वदर गरी पुनः सरजमिनको लागि सिफारिस गरिएको हो । मिति ०६४।३।३ को सरजमीन वदर गर्न लेखिएको मिति ०६४।४।१५ को पत्रमा वदर गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कारण उल्लेख छ, झुक्याई सरजमीन गरिएको भनी सरजमीन गर्ने भद्र भलादमीले नै निवेदन गरेपछि सो सम्वन्धमा आवश्यक कारवाही गर्नुपर्ने अवस्था थियो । सरजमीन सिफारिस एउटा वदर हुँदैमा अर्को गर्न नमिल्ने भन्ने हुँदैन भन्ने समेत व्यहोराको मध्यपुर ठिमी न.पा.वडा न. १५ वडा कार्यालय तर्फवाट परेको लिखित जवाफ ।

भूमिसुधार अधिकारीले मिति ०६४।६।२७ मा आदेश गर्दा वडा कार्यालयलाई मूल्यांकन गर्दा सम्वन्धित जग्गा नदेखाई अन्य जग्गा देखाई झुक्यान पारिएको भन्ने पत्रले नै के कसो भएको रहेछ यथार्थ वुझी पुनः मूल्यांकन गर्न पठाउनु भन्ने आदेशले विपक्षी निवेदकको कुनै पनि हकमा आघात परेको छैन । सम्वन्धित पक्षहरुको सम्पूर्ण प्रमाणको मूल्यांकन गर्नुपर्ने दायित्व भूमिसुधार कार्यालयको भएकोले नै प्रमाण एकीन गर्नका लागि गरिएको आदेशलाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी दिने हो भने उक्त निकायले कहिल्यै प्रमाणको मूल्यांकन गरी निर्णय गर्न नसक्ने भएकाले विपक्षीहरुका गैर कानूनी निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको गंगाप्रसाद अर्यालको लिखित जवाफ ।

नियम बमोजिम इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता रमन कुमार श्रेष्ठले विवादित जग्गाको मेरो पक्ष जग्गाधनी र विपक्षी अम्बिका अर्जेल मोही हुन् । उक्त जग्गा, जग्गाधनी र मोहीलाई आधा आधा गरी वाँडी मोही लगत कट्टा गर्न जग्गाधनी र मोही दुवै पक्ष मन्जुर भएकोमा नगरविकास योजनाको मापदण्ड अनुसार उक्त जग्गा कित्ताकाट गर्न नमिल्ने भएपछि सो जग्गाको प्रचलित मूल्य कायम गरी एक पक्षले जग्गाको मूल्य वुझी अर्को पक्षले पूरै जग्गा सकार्नु बाहेक अर्को विकल्प छैन । मेरो पक्षको उल्लेखित जग्गा वाहेक घरबासको लागि अर्को जग्गा नभएको हुँदा प्रचलित दरभाउले जग्गाको मूल्यांकन गरी मोहीलाई आधा जग्गाको रकम बुझाई मोही लगत कट्टा नगरी नहुने अवस्था छ । यी सबै परिस्थितलाई वुझेर नै भूमिसुधार अधिकारीको संयोजकत्वमा मूल्यांकन समिति बसी उक्त जग्गा मूल्यांकन गरी मिति २०६४।३।२१ मा मालपोत अधिकृत, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी समेतवाट निर्णय अन्तिम भएको हो । मूल्यांकन समितिले कायम गरेको मुल्य बमोजिम आधा जग्गाको मुल्य मोहीलाई बुझाई मेरो पक्षले एकलौटी भोग चलन गर्ने व्यवस्था हुनु पर्नेमा विपक्षी मोही समेतको षडयन्त्रवाट विपक्षी भूमिसुधार कार्यालयले आफुले गरेको मिति ०६४।३।२१ को आदेश कार्यान्वयन हुन नसक्ने गरी पुनः मूल्यांकन गर्नु भनी मिति ०६४।६।२७ मा भएको आदेशले मेरो पक्षको कानूनी तथा संवैधानिक हकमा गम्भीर आघात पर्न गएको छ । विपक्षी भूमिसुधार कार्यालयलाई आफैले गरेको आदेश आफैले वदर गराउन सक्ने अधिकार कुनै कानूनले नदिएको हुँदा मिति २०६४।६।२७ को गैरकानूनी आदेश वदर गरी मिति २०६४।३।२१ मा गरेको मूल्य निर्धारण समितिको निर्णयलाई आधिकारिक मानी सोही बमोजिम काम गर्नु गराउनु भन्ने आदेश जारी हुनुपर्छ भनी वहस गर्नुभयो । विपक्षी भूमिसुधार कार्यालयको तर्फवाट विद्वान सहन्यायाधिवक्ता ठोकप्रसाद सिवाकोटी एवं गंगाप्रसाद अर्यालको तर्फवाट विद्वान अधिवक्ता माधव बाँस्कोटाले विपक्षी स्वयमले एक पटक विवादित जग्गा मोही र जग्गाधनीलाई आधा आधा वाँडी मोही लगत कट्टा गरिपाऊँ भनी निवेदन दिएको र विवादित कि.न. ८ को जग्गा कित्ताकाट हुन सक्छ भनी नापी शाखावाट जवाफ समेत आएको अवस्था छ । नापी शाखाले कित्ताकाट गर्न मिल्ने भनी जवाफ दिएको कुरालाई समेत गुमराहमा पारी कित्ताकाट गर्न मिल्दैन भन्ने वनाई मूल्यांकन गर्दा सम्वन्धित जग्गा नदेखाई अन्य जग्गा देखाई झुक्यानमा पारी मूल्यांकन गराएको तथ्य खुल्न आएपछि वास्तविक तथ्य वुझी पहिला अर्कै जग्गाको मूल्यांकन भएको देखिन आएकोले विवादको जग्गा मूल्यांकन गर्नु भनी भूमिसुधार कार्यालयवाट भएको आदेशलाई गैरकानूनी भन्न मिल्दैन । विवादित जग्गामा मोही लागेको कुरामा विवाद छैन । भूमिसुधार कार्यालयको ०६४।६।२७ को आदेशले जग्गाधनीले पाउने आधी हिस्सा जग्गा हरण हुने अवस्था छैन । न्याय माग्न आउनेले सफाहात लिएर आउनु पर्छ । विपक्षी मोही सफाहात लिई न्याय माग्न आएको अवस्था छैन । आधा जग्गा मोहीले पाउदैमा जग्गाधनीको संवैधानिक एवं कानूनी हकमा आघात पुग्ने वा कुनै अपुरणीय क्षति हुने हैन । विपक्षीले कम्ती मूल्यांकन हुने अर्कै जग्गा देखार्ई मूल्यांकन गराएको तथ्य खुलासा भएपछि विवादित जग्गाको प्रचलित दरभाउका आधारमा मूल्यांकन गराउनु भनी भूमिसुधार कार्यालयबाट भएको आदेश वदर हुने अवस्थाको नहुँदा प्रस्तुत निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी गर्नु भएको वहस समेत सुनियो ।

पेश हुन आएको मिसिल कागजात अध्ययन गरी दुवै तर्फबाट उपस्थित विद्वान कानून व्यवसायीहरुको बहस समेत सुनी निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी हुने हो होइन सोही विषयमा निर्णय दिनु परेको छ ।

२.    निर्णय तर्फ विचार गर्दा भक्तपुर जिल्ला मध्यनगर थिमी नगरपालिका वडा न. १५ कि.नं. ८ को क्षे.फ. ०–१–३–० जग्गाको जग्गाधनी रिट निवेदक र मोही विपक्षी गंगाप्रसाद अर्याल हुन । मोहीको आधा भाग छुट्याई उक्त जग्गाको मोही लगत कट्टा गर्न भूमिसुधार कार्यालयमा निवेदन दिएकोमा नापी शाखाबाट नगर विकास योजनाको माप दण्ड अनुसार उक्त जग्गा कित्ताकाट गर्न नमिल्ने भन्ने जवाफ आएपछि जग्गाको मूल्यांकन गरी आधा जग्गाको मुल्य जग्गाधनी वा मोही मध्ये एक जनाले वुझी पूरै जग्गा एक जनाको गर्नुपर्ने अवस्था आयो । निवेदक जग्गाधनीको घरवासको लागि विवादित जग्गा बाहेक अन्यत्र जग्गा नभएकोले सो जग्गाको मूल्यांकन गरी मोही भाग वापतको रकम वुझाई मोही लगत कट्टा गरिपाऊँ भनी भूमिसुधार कार्यालयमा निवेदन दिएकोमा निवेदन माग बमोजिम भूमिसुधार अधिकृतको संयोजकत्वमा मूल्यांकन समिति वसी वडा कार्यालयबाट मुचुल्का भई कायम भएको मुल्य प्रति रोपनी रु.८०,००,०००। लाई सदर गरी मिति ०६४।३।२१ मा मालपोत अधिकृत, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी समेतवाट अन्तिम निर्णय भएको थियो । पक्ष विपक्ष दुवै पक्षलाई राखी पुनः मूल्यांकन गर्नु भनी वडा कार्यालयलाई पत्र लेखी नापी शाखालाई कसरी कित्ताकाट हुन नसक्ने हो नक्साको कारण समेत माग गरी प्रतिक्रिया प्राप्त भएपछि पेश गर्नु भनी विपक्षी भूमिसुधार कार्यालयले मिति ०६४।३।२१ को आदेश निष्प्रयोजन हुने गरी पुनः मिति २०६४।६।२७ मा आदेश भएको हुँदा मिति २०६४।६।२७ को आदेशले मेरो कानूनी तथा संवैधानिक हकमा आघात परेको र सो आदेश कानून विरुद्धको हुँदा मिति २०६४।६।२७ को आदेश वदर गरी मिति २०६४।३।२१ मा गरेको मूल्य निर्धारण समितिको निर्णय आधिकारिक मानी सोही बमोजिम काम गर्नु गराउनु भन्ने उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदकको मागदावी रहेको पाईन्छ ।

३.    यी रिट निवेदकले वडा कार्यालयबाट ल्याएको सिफारिश जग्गा नै नदेखाई अर्कै जग्गा देखाई मूल्यांकन गराएको हुँदा उक्त सिफारिश वदर गरी पुनः मूल्यांकन गराई दिनु भनी वडा कार्यालयबाट सिफारिश प्राप्त भएको हुँदा गलत सिफारिशका आधारमा भएको मूल्यांकनलाई समेत पुर्नमूल्यांकन गर्नुपर्ने हुँदा प्रचलित दर भाउ के छ पक्ष विपक्ष दुवै थरलाई राखी फरक नपर्ने गरी मुचुल्का पठाउनु भन्ने कार्य भू.सु. ऐनले भूमिसुधार अधिकारीलाई प्रदान गरेको हुँदा उक्त आदेश वदर हुने हैन । विवादित जग्गा अरनिको राजमार्ग संग जोडिने जग्गा हो । नापी शाखाले वाटोको मुख दुवै पक्षलाई २०/२० फिट गरी ४० फिट भएमा कित्ताकाट हुने अन्यथा मापदण्ड नपुग्ने भने पनि भु.सु. नियमावली, २०२१ को दफा २४ घ अनुसार घटीमा ३” र साविक देखि सो भन्दा वढी चौडाईको वाटो भए सोही बमोजिम राखी एक पक्षलाई अगाडि र अर्को पक्षलाई पछाडि राखी बाँडफाँड हुन सक्ने अवस्था रहँदा रहँदै विवादित जग्गा जग्गाधनीले मात्र पाउनु पर्छ भनी गलत मुचुल्का सहितको सिफारिशको आधारमा बसेको समितिको बैठकले कायम गरेको मूल्यलाई पुनः मूल्यांकन गर्न भनी गरेको आदेशले विपक्षी निवेदकको संवैधानिक हकमा आघात नपरेको हुँदा रिट खारेज हुनुपर्छ भनी विपक्षी भूमिसुधार कार्यालयको लिखित जवाफमा उल्लेख भएको पाईन्छ ।

४.    भूमिसुधार कार्यालयको पत्रवाट माग भए बमोजिम स्थलगत सर्जमिन मुचुल्का गरिएको सो सर्जमिन मुचुल्कामा सहिछाप गर्ने व्यक्तिले जग्गाधनीको संलग्नतामा हामीलाई सम्बन्धित जग्गामा भएको ठाउँमा नगई अन्यत्रै जग्गाहरु देखाई ढाँटी छलछाम गरी झुक्याई जालसाजी गरी जग्गाधनी, मोहीको नाम समेत उल्लेख नगरी मुचुल्का गरी सहिछाप गरेकोले सर्जमिन मुचुल्का वदर गरिपाऊँ भन्ने निवेदन यस कार्यालयमा पर्न आएकोले सर्जमिन हेर्दा पहिलो व्यहोरा लेखिएको र सर्जमिन गर्ने व्यक्तिको नाम मात्र भरेको देखिएकोले सर्जमिन वदर गरी पुनः सर्जमिनको लागि सिफारिश गरिएको हो भनी मध्यपुर थिमी न.पा.वडा न. १५ कार्यालयको लिखित जवाफमा उल्लेख भएको देखिन्छ । त्यसै गरी विवादित जग्गाको मोही विपक्षी अम्वीका अर्जेल प्रति रोपनी रु.८०,००,०००। ( अस्सी लाख)को दरले कायम भएको मुल्य वरावरको रकम बुझ्न मन्जुर भएको अवस्था छैन । जग्गा मूल्यांकन गराउदा आफुलाई थाहा जानकारी नै नदिएको भनी अम्बिका अर्जेलले लिखित जवाफमा उल्लेख गरेको र पेश भएका लिखित कागजहरुवाट समेत निजलाई जानकारी भएको कुरा देखिन आउदैन ।

५.    रिट क्षेत्रबाट उपचार माग्न आउँदा वैकल्पिक उपचारका सबै मार्गहरुको प्रयोग भै सकेको हुनुपर्छ । निवेदकले माग गरेको उपचारको विषयमा नै भूमिसुधार कार्यालयमा कारवाहीयुक्त अवस्था रहेको अवस्था छ । यी निवेदक सफाहात लिई न्याय माग्न आएको देखिदैन । आधा जग्गाको हक रहेको मोहीलाई थाहा जानकारी नदिई अर्कै जग्गा देखाई, जग्गाधनी, मोही समेत नखुलाई जग्गाको मूल्यांकन मुचुल्का खडा गरेको भन्ने कुरा माथि विश्लेषण गरिएका विपक्षीहरुको लिखित जवाफ समेतबाट देखिन्छ । यसको अलवा विवादित जग्गा कित्ताकाट हुन सक्ने हो होइन भन्ने विषय पनि यकिन भई नसकेको कुरा भूमिसुधार कार्यालयको लिखित जवाफवाट देखिइ रहेको अवस्था छ । यी सबै तथ्यहरुको आधारमा विवादित कि.न. ८ को जग्गा कित्ताकाट हुन सक्ने नसक्ने के हो ? र उक्त जग्गाको प्रचलित मुल्य के कति पर्ने हो भन्ने विषयमा नै भूमिसुधार कार्यालयमा विचाराधिन रहेको देखिन्छ । धारा १०७ (२) को असाधारण अधिकार रिट क्षेत्रवाट कारवाही युक्त अवस्थामा रहेको विषयमा हस्तक्षेप गर्न मिल्ने देखिएन । धारा १०७ (२) को असाधारण अधिकारक्षेत्रवाट सक्षम अधिकारी समक्ष विचाराधीन विषय प्रक्रियागत कुरामा अ.वं १७ न. ले Correctional Jurisdiction  जस्तो गरी प्रक्रियागत कामकारवाही, आदेश ठिक वेठीक जाँच्न मिल्दैन । यसको अतिरिक्त विवादित जग्गाको मूल्य निर्धारण गर्न मिति २०६४।३।२१ मा वनेको समितिको वनावट हेर्दा साविक दिव्यश्वरी गा.वि.स.को हाल मध्यपुर थिमी नगरपालिका वडा न. १५ मा पर्ने यो विवादित जग्गाको विषयमा निर्णय गर्ने उद्देश्यले बनेको समितिको सदस्यमा सिरुटार गाउँ विकास समितिको सचिवलाई राखेको देखिंदा सो समितिको बनावट नै कानून बमोजिम भएको नदेखिंदा यस्तो समितिबाट भएको निर्णय नै कार्यान्वयन गरिपाऊँ भन्ने निवेदकको माग दावी भित्र प्रवेश गरी न्याय निरोपण हुने अवस्थाको विद्यमानता नदेखिएकोले निवेदकको माग दावी एवं निजका कानून व्यवसायीको वहस वुँदा सँग सहमत हुन सकिएन ।

६.    तसर्थ माथि विवेचित आधार प्रमाणबाट निवेदकले माग गरेको विषयमा नै भूमिसुधार कार्यालयमा विचाराधीन भई निर्णय नभई सकेको प्रक्रियागत कुराले निवेदकको हक हनन् भैसकेको भन्न नमिल्ने हुंदा प्रस्तुत रिट खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.खिलराज रेग्मी

इजलास अधिकृतः माधवप्रसाद अधिकारी

इति सम्वत् २०६५ साल कार्तिक २९ गते रोज ६ शुभम –––––––––