निर्णय नं. ७९९४ - उत्प्रेषण, परमादेश ।

निर्णय नं.७९९४     ने.का.प. २०६५      अङ्क ७

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त  इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.

माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रप्रसाद कोइराला

सम्बत् २०५८ सालको रिट नं.३१८७

आदेश मितिः २०६५।४।१७।६

 

मुद्दाः– उत्प्रेषण, परमादेश ।

 

निवेदकः ललितपुर जिल्ला, ललितपुर उप महानगरपालिका वडा नं.२ बस्ने नैनकुमारी पाण्डे

विरुद्ध

बिपक्षीः  पुनरावेदन अदालत पाटन समेत

 

§  कानूनले दिएको पुनरावेदन गर्ने हक अड्डाको गल्तीवाट अपहरण हुन सक्तैन र अदालतले पनि पुनरावेदन गर्ने हक हनन गर्न नसक्ने ।

§  फैसला जहिले भएपनि म्याद तामेल भएको मितिले पुनरावेदन गर्ने म्याद शुरु हुने ।

(प्रकरण नं.६)

§  सक्षम अदालतवाट सवुद प्रमाण वुझी आफ्नो अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत रही गरेको निर्णयलाई त्यसको merit भित्र प्रवेश गरी असाधारण अधिकारक्षेत्रवाट वदर गर्दै जाने हो भने असाधारण क्षेत्राधिकारमा विकृति पैदा हुन जाने ।

(प्रकरण नं.८)

§  तह तह हुदै अदालतवाट सवुद प्रमाण वुझी मुद्दा अन्तिम भएकोमा पुनः मौलिक हक हनन् भएको भन्ने नयाँ वहानामा असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत रिट निवेदन लाग्न नसक्ने ।

(प्रकरण नं.१०)

 

निवेदक तर्फवाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री प्रकाश वस्ती, विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री रमनकुमार श्रेष्ठ र वावुराम कुँवंर

विपक्षी तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ताहरु श्री उमेश खकुरेल, श्री लोकभक्त राणा, कुवेर घिमिरे र राम राउत

अवलम्वित नजीरः ने.का.प.,०५५ अंक १२ नि.नं ६६४१ पृष्ठ ६९८, ने.का.प., २०४८ अंक ५ नि.नं.४२८४ पृष्ठ १७३, सर्वोच्च अदालत वुलेटिन ०४९, वर्ष १ अंक १४ पृष्ठ ५ ऐ.अंक १३ पृष्ठ ६ र ऐ अंक १५ पृष्ठ ३

 

आदेश

            न्या.वलराम के.सी.: हामी निवेदक मध्ये म नैनाकुमारी म भाईकृष्ण भन्ने पद्म जंग पाण्डे र हाम्रो छोरा भाइ मिनजंग भन्ने गोपीकृष्ण पाण्डे समेत ३ जनाले हाम्रा पति वावु रामवहादुरसंग ०३३।२।४ गते र.नं. १८०५ को अंश वुझी अंश छोडपत्र लिखत रजिष्ट्रेशन पारित गरी अलग वसी आएका छौ । उक्त अंशवण्डा छोडपत्र वमोजिम हामी ३ जनाको द्धारीका श्रेष्ठ ज.ध. भएको ललितपुर नगरपालिका वडानं.२(ङ) को कि.नं. ५३ को २–३–१ मा वनेको घर मध्ये पुर्व तर्फको ०–९–० मा वनेको ३ तले घर र वद्रीप्रसाद जोशी ज.ध.भएको ललितपुर जिल्ला ललितपुर नगरपालिका वडा नं.२(ङ) को  कि.नं.५६ को ०–९–३ मा वनेको डेढ तल्ला गोठघर समेत संयुक्त रुपमा भोग चलन गरी आएका थियौं । यस्तैमा विपक्षी मध्येका मैया पाण्डेले हाम्रा पति वावु रामवहादुर पाण्डे समेत ७ जना उपर ०४७।८।२४ मा अंश मुद्दा दायर गर्नु भएपछि हामी समेतले निज मैया पाण्डेले निजका पति गोपीकृष्ण पाण्डेको अंश सम्पतिवाट अंश पाउनु पर्ने हो निज गोपीकृष्ण पाण्डेको कान्छी श्रीमती देवकी पाण्डे र निजवाट छोराको समेत जायजन्मभएकोले गोपीकृष्णको दावी वमोजिम २ अंशियार मात्र नभइ ४ जना अंशियार छन् भन्ने प्रतिउत्तर परेपछि गोपीकृष्णको कान्छी श्रीमती देवकी पाण्डेलाई अ.वं.१३९ नं..वमोजिम वुझी प्रतिवादी समेत कायम गरी फैसला हुँदा निज गोपी कृष्णको अंश सम्पतिवाट ४ भागको १ भाग वादी मैया पाण्डेले पाउने फैसला भएको छ भन्ने सुन्नमा आएको । त्यसै गरी निज मैया पाण्डेले  मिति ०३३।२।४ को अंश छोडपत्रको लिखतलाई जालसाजी हो भनी जालसाजी मुद्दा समेत दायर गर्नु भएकोमा वादी दावी नपुग्ने गरी फैसला भएको छ भन्ने सुन्नमा आएको हुँदा उक्त दुवै फैसला सार्न तथा सो उपर पुनरावेदन समेत गर्न आवश्यकता नठानी चुप लागी वसी आएका थियौ । उक्त छोडपत्रको लिखतले प्राप्त गरेको कि.नं.५३ को जग्गा मध्येको ०–९–० मा द्धारिकालाल श्रेष्ठको आधा र हाम्रो आधा हुने भएकोले निज ज.ध.लाई आधाको हुने मूल्य रु तीन लाख दिइ सम्पूर्ण हामी ३ जनाको वनाउने सल्लाह भएकोले सो को लागि आवश्यक पर्ने रकम सविना के.सी.को नाममा दर्ता भएको कम्पनीको नाउँवाट धितो राखी रा.वा.वैक मैतिदेवी शाखावाट ०५२।१०।२२ मा ऋण निकाली तीन लाख निज ज.ध. लाई दिई उक्त जग्गा हाम्रो संयुक्त हकमा आएको छ भने कि.नं.५६ को जग्गा ज.ध.र हाम्रो आधा आधा गर्न मन्जुर भई नापजाँचवाट देखिएको ०–८–० जग्गा मध्ये आधा ०–४–० को कि.नं.१४४ ज.ध.सुदिप प्रधानको नाउँमा र कि.नं.१४३ हामी समेत ३ जनाको नाउँमा कायम हुने गरी ज.ध.प्रमाण पुर्जा  समेत प्राप्त गरेका छौ । उक्त छोडपत्रले प्राप्त गरको घर जग्गा मध्ये कि.नं.१४३ को घर जग्गा आ–आफ्नो नाउँमा हक छुट्टयाइ लिउ भन्दा गोपीकृष्ण पाण्डे नमानेको हुँदा हामी २ जनाले कि.का.गरी जग्गा छुट्टयाइ पाउँ भनी नालिश गरेकोमा ०५७।११।१२ मा आ–आफ्नो कायम हुने गरी छुट्टयाउने शर्तमा मिलापत्र समेत भइ सो कि.नं.१४३ कि.का.भई कि.नं १६४ भाइकृष्ण भन्ने पद्मजंगको, कि.नं.१६६ म नैना कुमारीको र कि.नं.१६५ मिनजंग भन्ने गोपीकृष्णको नाममा हुने कायम समेत भएको छ ।

यसरी आ–आफ्नो हकको घर जग्गा आ–आफ्नो वनाई भोग चलन गरी आएको अवस्थामा हम्रो नाउँमा हाम्रो छोरा वुहारी श्रीमती विजया पाण्डेले दायर गर्नु भएको अंश  मुद्दाको फैसला वदर मुद्दाको म्याद श्री ल.पु.जि.अ.वाट मिति ०५८।८।१५ गते तामेल भएपछि म्याद साथ प्राप्त फिरादको नक्कल हेर्दा निज विजया पाण्डे र छोरा सविन पाण्डेलाई निरअंशी वनाउन विपक्षी मध्येका मैया पाण्डेले ससुरा रामवहादुर पाण्डेको जेठी श्रीमती नैना कुमारी निज तर्फका २ छोरा भाइकृष्ण भन्ने पद्मजंग र मिनजंग भन्ने गोपीकृष्ण पेटवोलीवाट वुझिएकी देवकी पाण्डे समेतलाई प्रतिवादी सरह कायम गरेको र आपसी मिलेमतोमा तायदाती पेश गरी विपक्षी मध्येकी नैना कुमारी, पद्म जंग,गोपीकृष्ण समेतले संयुक्त अंश हक वुझी ०३३।२।४ मा र.नं.१८०५ को लिखतवाट अंश छोडपत्र लिखत पारित गरी  प्राप्त गरेको अंश हकको सम्पूर्ण घर जग्गा गोपी कृष्ण र निजका पत्नी छोराहरु ४ जनाको वीच अंशवण्डा हुने गरी अंश चलन मुद्दाको मिति ०५१।३।१९ मा ललितपुर जिल्ला अदालतवाट फैसला गराई सो फैसला उपर प्रतिवादीहरु  कसैले पनि पुनरावेदन नगरी उल्टै वादी मैया पाण्डेले पुनरावेदन गरी ०५३।३।२४ मा पुनरावेदन अदालत पाटनवाट शुरु फैसला सदर गरी फैसला भएको हुँदा म फिरादी समेतको अंश हक जस्तो नैसर्गिक हक मेटाउने फैसला भएको उक्त फैसला वदर गरी  पाउँ भन्ने उल्लेख भएको देखि अचम्म मानी वुझ्दै जाँदा उक्त वादी मैया पाण्डेले हामी समेत उपर दायर गरेको अंश मुद्दामा मिन जंग भन्ने गोपीकृष्ण पाण्डेले तायदाति पेश गर्दा वावु रामवहादुर पाण्डेसंग मिति ०३३।२।४ को अंश छोडपत्रको  लिखतमा उल्लेखित घर जग्गा देखि वाहेक म गोपी कृष्ण संग कुनै पनि मेरो जिम्मा नभएको , वण्डा लाग्ने अंशियार वादी मैया पाण्डे, प्रतिवादी गोपीकृष्ण पाण्डे, कान्छी श्रीमती देवी पाण्डे नावालक छोरा समेत ४ भएको भनी उक्त छोडपत्रको लिखत पनि पेश गरीएकोमा तपसिल खण्डमा उक्त छोडपत्रको लिखतमा उल्लेख भएको सम्पूर्ण घर जग्गा उल्लेख गरीएको रहेछ । उक्त छोडपत्रको  लिखतलाई जालसाजी भनी वादी मैया पाण्डेले जालसाजी भनेकोमा जालसाजी ठहर नभए पछि सो कुरालाई  समेत अंश मुद्दाको फैसला गर्दा दृष्टि पुर्‍याउनु पर्नेमा त्यसो भएको रहेनछ । गोपीकृष्णले पेश गरेको तायदातिमा उल्लेखित घर जग्गा मध्ये ४ भागको १ भाग वादीले अंश पाउने भन्ने उल्लेख भएको रहेछ । सो उपर वादीको  पुनरावेदन पर्दा  सदर  समेत भएको रहेछ । जुन कुरा खोजवीन गर्दै जाँदा ०५८।१०।११ मा उक्त फैसलाको नक्कल लिदा मात्र थाहा जानकारी हुन आयो । मुलुकमा संकटकाल लागु भएको कारणले हाम्रा नाउँको म्याद तामेल हुना साथ खोजवीन गर्न  समेत अफ्ठयारो परेको समेत अनुरोध गर्दछौ ।

            मुलुकी ऐन अंशवण्डाको १ र २ नं.ले जीय जीयै वरावर अंश गर्नुपर्ने भनी व्यवस्था भएकोमा सो  को विपरीत हाम्रो जन्मसिद्ध अधिकारवाटै वञ्चित हुने गरी फैसला सो भएको र सो फैसला भएको थाहा नपाएकोले सो उपर पुनरावेदन समेत गर्न नसकेको हो । अतःसंविधानको धारा ८८(२) ले पुर्ण न्याय गरी उचित उपचार प्रदान गर्ने व्यवस्था समेत गरेको परिप्रेक्ष्यमा अंश जस्तो नैसर्गिक अधिकारनै समाप्त भएको अवस्थामा मौकामा उपचारको मार्ग अवलम्वन नगरेको तथा विलम्व गरेको भन्ने जस्ता कुरा गौण हुने तथा फैसलामा उल्लेखित कुराहरु मुद्दाको स्थित र अवस्थाको कारणले समेत थाहा पाउन नसकेको परिप्रेक्ष्यमा संविधानको धारा ८८(२) अन्तर्गतको आदेश जारी हुन सक्ने नै स्थिती भएकोले उत्प्रेषण परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरी उक्त अंश मुद्दामा मिति ०५१।३।१९ मा ललितपुर  जिल्ला अदालतवाट र सो लाई  सदर गर्ने गरेको मिति ०५३।३।२४ को पुनरावेदन अदालत पाटनवाट भएको फैसला तथा सो फैसलाले हाम्रो हकमा आघात पुर्‍याएको हद सम्ममा उक्त फैसलाहरु र सो को आधारमा भएका सम्पूर्ण कार्यहरु वदर गरी ०३३।२।४ को अंश छोडपत्रको लिखतले हाम्रो अंश भागमा प्राप्त हुने २ भाग घर जग्गा हाम्रो नाउँमा सदर कायम गरिपाऊँ  १ भागमा मात्र मिन जंग भन्ने गोपीकृष्ण पाण्डेको  श्रीमती छोराहरुको वीचमा वण्डा हुने आदेश समेत गरिपाऊं भन्ने  समेत व्यहोराको निवेदन दावी ।

            निवेदकको माँग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी बिपक्षीहरुको नाउँमा म्याद सूचना पठाई लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत ब्यहोराको यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०५८।१०।१७ को आदेश ।

            फिराद परेको अघिल्लो दिनलाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गरी सम्पूर्ण सम्पतिलाई ८ भाग लगाई मेरो पति गोपीकृष्ण पाण्डेको भागवाट आधा अंश दिलाई चलन समेत चलाई पाउँ भनी वादी मैया पाण्डेले यस अदालतमा फिराद दिएको,फिरादीवाट जाय जन्म नभएकोले देवकीसंग दोश्रो विवाह गरी १ छोराको जाय जन्म भएको कुरा लुकाइ मवाट आधा अंश पाउँ भन्ने फिराद दावी भुट्टा हो । चार अंशियार भएकोमा विवाद छैन भन्ने प्रतिवादी गोपिकृष्ण समेतको प्रतिउत्तर जिकिर भएकोमा मिति ०४९।११।१ को तायदाति फाँटवारीमा उल्लेख भएको घर जग्गावाट प्रतिवादीको पेटवोलीवाट वुझिएकी देवकी पाण्डे र निजको छोरा समेत अंशियार देखिदा ४ भागको १ भाग वादीले अंश पाउने ठहरयाई यस अदालतवाट ०५१।३।२९ मा फैसला भएको  र सोही फैसला नै सदर हुने ठहरी पुनरावेदन अदालत समेतवाट फैसला भएको र सो फैसला कानून अनुकूल नै भएको हुँदा निवेदकको कानूनी हक हनन हुने गरी कुनै कार्य नभए नगरेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ । विपक्षी मध्येको मैया पाण्डेले गोपीकृष्ण समेत उपर ललितपुर जिल्ला अदालतमा फिराद गरी मिति ०५१।३।२९ मा अंश पाउने गरी फैसला भएको । सो फैसला उपर फिराद दावी वमोजिम हुनु पर्नेमा सो वमोजिम नभएकोले फिराद दावी वमोजिम गरी  पाउँ भनी मैया पाण्डेले पुनरावेदन गरेकोमा ललितपुर जिल्ला अदालतकै फैसला सदर हुने ठहरी ०५३।३।२४ मा यस अदालतवाट फैसला भएको देखिन्छ । यसरी कानून वमोजिम फिराद परी कानून वमोजिम पुनरावेदन तहवाट समेत फैसला भएको अवस्थामा निवेदकको माग वमोजिमको आदेश जारी हुनु  पर्ने हैन निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको  विपक्षी पुनरावेदन अदालत पाटनको लिखित जवाफ ।  

            ललितपुर जिल्ला अदालतवाट मिति ०५१।३।२९ मा भएको फैसला उपर म मैया पाण्डेको पुनरावेदन परेकोमा जिल्ला अदालतकै फैसला सदर हुने ठहरी पुनरावेदन अदालत पाटनवाट मिति ०५३।३।२४ मा फैसला भएको छ । सो फैसला उपर  निवेदक लगायत कसैको पनि पुनरावेदन नपरी अन्तिम भएकोले ललितपुर जिल्ला अदालतको तहसिल शाखावाट मिति ०५८।२।९ मा डोर गै उक्त फैसला एवं तायदाति फाँटवारी वमोजिम अंश छुट्टयाउने कार्य सम्पन्न भै वण्डा मुचुल्का खडा भएको थियो । सो उपर द.स.को ६१ नं.तथा अ.वं.१७ नं.वमोजिम परेको उजुरी समेत खारेज भएपछि उक्त मुचुल्का सहित  फैसला कार्यान्वयनको जनाउ लिइ सम्वन्धित मालपोत कार्यालयमा सम्पर्क राख्दा मेरो अंश  हक कायम भएको २  कित्ता घर जग्गाहरु क्रमशःललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं.२ (ङ) कि.नं.५३ को २–३–१ वट कि.का. भै कायम कि.नं.१३३ को ०–९–० को घर जग्गा मध्ये उतर पुर्व  तर्फवाट ०–२–१–० घर जग्गा र ऐं.ऐ.कि.नं.५६ को ०–९–३ को घर जग्गा मध्ये कि.का. भै कायम कि.नं.१४३ को ०–४–० मध्ये दक्षिण तर्फको ०–२–१–३ जग्गा मध्ये कि.नं.१४३ को ०–४–० जग्गा विपक्षीहरु एवं मेरा पति गोपीकृष्ण पाण्डे एक आपसमा मिली झगडा गरे झै गरी नक्कली मुद्दा सिर्जना गरी मिलापत्र गरी मेरो हक मेटाउन खोजेको र कि.नं.१३३ को ०–९–० जग्गा रा.वा.वैकमा धितो राखी रोक्का गरी मेरो हक कायम गराइ भएको फैसला एवं वण्डा मुचुल्का वमोजिम मालपोत कार्यालयले गर्नुपर्ने दा.खा.एवं श्रेष्ता पुर्जा वनाउने अन्तिम कार्यमा अवरोध  सिर्जना गरी मेरो हक मेटाउन खोजेकोले उक्त कार्यहरु उपर मिलापत्र समेत जालसाजी एवं जग्गा फुकुवा मुद्दाहरु ललितपुर जिल्ला अदालतमा दायर गरी विचाराधीन अवस्थामा छ ।

            ललितपुर जिल्ला अदालतवाट भएको सो फैसलामा चित्त नवुझेमा ३५ दिन भित्र पुनरावेदन गर्नु भनी जारी भएको पुनरावेदनको म्यादमा पुनरावेदन गर्नुपर्नेमा सो नगरेवाट सो फैसलालाई स्वीकार गरेको मान्नु पर्ने हुन्छ । पुनरावेदन गर्न पाउने  कानूनी हकको वाटो हुँदा हुदै सो वाटो उपभोग नगरी असाधारण क्षेत्रमा प्रवेश गरेको त्रुटिपुर्ण छ ।  ललितपुर जिल्ला अदालतवाट ३५ दिने पुनरावेदनको  म्याद तामेल भएको र सो  वमोजिम पुनरावेदन नगरेको कुरालाई निवेदनमा स्वीकार  समेत गरेको देखिन्छ । फैसला कार्यान्वयनको क्रममा समेत निवेदकहरुको नाउँमा ३५ दिने म्याद जारी गरीएकोमा ०५६।५।३ मा उक्त म्याद आफैले  वुझेको तथा तहसिल शाखावाट पटक पटक घर आँगनमा डोर गएको र फैसला वमोजिम वण्डा छुट्टयाउने ०५८।२।९ मा मात्र सम्पन्न भएको तथ्यलाई लुकाइ निवेदन दायर गरेवाट निवेदक सफाहात लिइ अदालत  प्रवेश गरेको  समेत देखिदैन । पुनरावेदन अदालतवाट भएको फैसलामा समेत  मेरो चित्त नवुझेकोले मुद्दा दोहोरयाइ पाउँ भनी सर्वोच्च अदालतमा दिएको निवेदनमा निस्सा प्रदान गर्न नमिल्ने भनी आदेश समेत भै सकेको अवस्थामा पुनःसोही विवाद अ.वं.८५ नं.वमोजिम विचाराधिन हुन सक्तैन । फैसला कार्यान्वयन एवं कारवाहीको सिलसिलामा वारम्वार जानकारी पाइरहनु भएका विपक्षीहरु फैसला भएको नौ वर्ष पछि लामो समय विलम्व गरी प्रस्तुत निवेदन दायर गरेको देखिदा  सो आधारमा समेत निवेदन खारेज भागी छ  भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी मैया पाण्डेको लिखित जवाफ ।

            नियम वमोजिम आजको दैनिक मुद्दा पेशी सूचिमा चढी निर्णयार्थ इजलास समक्ष पेश  हुन आएको रिट निवेदनको मिसिल संलग्न सम्पूर्ण कागजातहरुको अध्ययन गरी निवेदक तर्फवाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री प्रकाश वस्ती, अधिवक्ताहरु रमनकुमार श्रेष्ठ  र वावुराम कुंवरले दे.नं.४६ को अंश मुद्दामा विपक्षी मैया पाण्डेलाई ४ भागको १ भाग मूल अंशियार सरह वादी दावी भन्दा वाहिर गै फैसला भएको छ । उक्त अंश चलन मुद्दाको फैसला हुँदा प्रतिवादीहरुलाई पुनरावेदनको म्याद दिइएको छैन । तहसिल शाखावाट ०५६।५।३ मा तामेल भएको ३५ दिने सूचनाको म्यादभित्रै अर्थात ०५६।६।४ मा निवेदकहरुले वादी मैया पाण्डेले द.स.को ४६(१) नं.को हदम्याद नघाई दरखास्त दिएकोले कारवाही हुन नसक्ने भनी निवेदन दिएकोमा सो अनुसार कुनै कारवाही नगरी निवेदक वारिसलाई तारेखमा राखि ०५६।१०।११ मा डोर खटाइ अंशवण्डा गर्नुपर्ने घर जग्गा मध्ये मैया पाण्डेले पाउने भाग गोपीकृष्णको एक भाग मध्येवाट छुट्टयाउने समेत व्यहोराको डोर मुचुल्का समेत खडा गरी निवेदक वारिसको तारेख टुटाई एकतर्फी रुपमा पुनःमिति ०५८।२।९ मा डोर खटाई विपक्षी वादीलाई मुल अशियार सरह मानी ४ भागको १ भाग अंश छुट्याई उक्त अंश मुद्दासंग सरोकार नै नभएको सुदिप प्रधानको जग्गा निवेदकहरुको नाउँमा पर सार्ने गरी वण्डा मुचुल्का खडा गरिएको हुँदा सो समेतको नक्कल ०५८।१०।११ मा सारी थाहा जानकारी हुन आएकोले उक्त फैसला र वण्डा मुचुल्का समेत वदर गरिपाऊँन अन्य वैकल्पीक उपचारको व्यवस्था नभएकोले प्रस्तुत निवेदन दिएको संविधान र कानून अनुकूल नै हुँदा उक्त दे.नं.४६ को अंश चलन मुद्दामा भएको फैसला तथा सो को आधारमा भएको मिति ०५८।२।९ को वण्डा मुचुल्का लगायतका सम्पूर्ण काम कारवाहीहरुवाट निवेदकहरुको संवैधानिक एवं कानूनी हक अधिकारमा प्रत्यक्ष आघात पारेको हुँदा निवेदन माग वमोजिमको आदेश जारी गरिपाऊँ भनी र प्रत्यर्थी मैया पाण्डेको तर्फवाट विद्धान अधिवक्ताहरु श्री उमेश खकुरेल श्री लोकभक्त राणा, कुवेर घिमिरे तथा राम राउतले निवेदकहरुले वदरको माग गर्नु भएको दे.नं.४६ को अंश चलन मुद्दामा निवेदकहरु समेत प्रतिवादीको रुपमा रहेकोले सो फैसलामा चित्त नवुझेको भए ऐनको म्याद भित्र पुनरावेदनको मार्ग अवलम्वन गर्नुपर्ने थियो तर निवेदकहरुले पुनरावेदनको मार्ग अवलम्वन गर्न सकेको देखिदैन । पुनरावेदन गर्ने वैकल्पिक मार्ग हुँदा हुदै रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको मिलेको छैन । प्रतिवादीको हैसियतमा रहेका निवेदकहरुलाई सो फैसलाको जानकारी तत् अवस्थामा थिएन भनी मान्न मिल्दैन । फैसला भएको जानकारी निवेदकहरुलाई फैसला कार्यान्वयनको चरणमा समेत नभएको हैन त्यति हुँदा हुदै पनि निवेदकहरु पुनरावेदनको रोहवाट नआई रिट क्षेत्रमा आएको मिलेको छैन । अतःवैकल्पिक मार्गको अवलम्वन नगरी रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको हुँदा निवेदन खारेज गरिपाऊँ भनी प्रस्तुत गर्नु भएको वहस जिकिर समेत सुनियो ।

            उल्लेखित तथ्य एवं विद्धान कानून व्यवसायीहरुले प्रस्तुत गर्नु भएको वहस जिकिर समेतको सन्दर्भमा निवेदन माग वमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने नपर्ने के रहेछ सो सम्वन्धमा निर्णय दिनु पर्ने देखियो ।

            २.    निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा निवेदकले मुलतःम नैन कुमारी, म भाइकृष्ण भन्ने पद्म जंग हाम्रो छोरा भाई मिनजंग भन्ने गोपीकृष्ण पाण्डे समेत ३ जनाले हाम्रो पति तथा वावु रामवहादुरवाट ०३३।२।४ मा पारित अंश छोडपत्रको लिखतवाट प्राप्त गरेको घर जग्गा संयुक्त रुपमा भोग चलन गरी आएको अवस्थामा विपक्षी मध्येका मैया पाण्डेले पति वावु रामवहादुर समेत उपर ०४७।८।२४ मा दायर गरेको अंश मुद्दामा निज मैया पाण्डेले निजका पति गोपीकृष्ण पाण्डेको सम्पतिवाट मात्र अंश पाउनु पर्ने र निज गोपीकृष्णको कान्छी श्रीमती देवकी पाण्डे र निजको छोराको समेत जायजन्म भएकोले ४ अंशियार छन भनी हामी समेतले प्रतिउत्तर फिराए पछि गोपीकृष्णको कान्छी श्रीमतीलाई समेत वुझि गोपीकृष्णको सम्पतिवाट ४ भागको १ भाग वादी मैया पाण्डेले पाउने गरी ०५१।३।२९ मा फैसला भएको भन्ने सून्नमा आयो, त्यसै गरी निज मैया पाण्डेले ०३३।२।४ को अंश छोडपत्रको लिखतलाई जालसाजी भनी दायर गरेको जालसाजी मुद्दामा दावी नपुग्ने गरी फैसला भएको भन्ने समेत सुन्नमा आए पनि सो उपर पुनरावेदन गर्ने आवश्यकता नठानी चुप लागि वसी आएका थियौ । उक्त फैसला वदर गरिपाऊँ भनी विजया पाण्डेले हामी समेत उपर दायर गर्नु भएको फैसला वदर मुद्दाको म्याद ललितपुर जिल्ला अदालतवाट ०५८।८।१५ मा तामेल भए पछि म्याद साथ प्राप्त फिरादको नक्कल हेर्दा अचम्म मानी वुझ्दै जाँदा उक्त अंश मुद्दामा मिन जंग भन्ने गोपीकृष्ण पाण्डेले तायदाति पेश गर्दा हामी समेतले अंश छोडपत्रको लिखतको माध्यमवाट पाएको घर जग्गा समेत उल्लेख गरेको र फैसलामा सो घर जग्गा मध्ये ४ भागको १ भाग वादीले अंश पाउने उल्लेख भएको रहेछ । सो कुरा ०५८।१०।११ मा उक्त मुद्दाको नक्कल लिदा मात्र थाहा हुन आयो । मुलुकमा संकटकाल लागु भएको कारण हाम्रो नाउँको म्याद तामेल हुनासाथ खोजविन गर्न समेत नसकिएको हो । अतः अंशवण्डाको १ र २ नं.विपरीत जन्मसिद्ध अधिकारवाटै वंचित हुने गरी उक्त फैसला भएको र जानकारीको अभावमा पुनरावेदन गर्न नसकेको हुँदा उत्प्रेषण परमादेश लगायतका जो चाहिने आदेश जारी गरी सो फैसला तथा सो को आधारमा भएका सम्पूर्ण कार्यहरु हाम्रो हकमा वदर गरी ०३३।२।४ को अंश छोडपत्रको लिखतले हाम्रो अंश भागमा प्राप्त हुने २ भाग घर जग्गा हाम्रो नाउमा सदर गरिपाऊँ भन्ने  दावी लिएको देखिन्छ ।

            ३.    निवेदकको उल्लेखित निवेदन दावी हेर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनको मुल जरीया मैया पाण्डे वादी र रामवहादुर पाण्डे समेत प्रतिवादी भएको दे.नं.४६ को अंश चलन मुद्दामा भएको फैसला रहेको देखिन्छ । प्रमाणको रुपमा आएको उक्त अंश मुद्दाको मिसिल अध्ययन गर्दा उक्त मुद्दामा निवेदकहरुलाई समेत प्रतिवादी वनाएको देखिन्छ । उक्त मुद्दामा मीनजंग भन्ने गोपीकृष्ण पाण्डेले तायदाति पेश गरेको र पेश गरेको तायदातिवाट ४ भागको १ भाग वादी मैया पाण्डेले अंश पाउने गरी फैसला भएको देखिन्छ । उक्त मुद्दामा फैसला भएपछि सो फैसलामा चित्त नवुझे प्रतिवादीको रुपमा रहेका निवेदकहरुले तत् अवस्थामा नै पुनरावेदनको मार्ग अवलम्वन गर्नुपर्नेमा पुनरावेदन नगरी सो फैसलालाई स्वीकार गरी वसेको देखिन्छ । दावी अनुसार सम्पूर्ण सम्पतिको ८ भागको १ भाग अंश पाउनु पर्नेमा ४ भागको १ भाग अंश दिलाएको नमिलेको भनी वादी मैया पाण्डेको तर्फवाट पुनरावेदन परेकोमा पुनरावेदनको तहवाट समेत सो सदर हुने ठहरी फैसला भएको देखिन्छ । त्यसमा पनि चित्त नवुझाई वादीले सो मुद्दा दोहोर्‍याई पाउँ भनी यस अदालतमा दोहोर्‍याउने निवेदन समेत दिई निस्सा प्रदान हुन नसकी सो फैसला अन्तिम भई फैसला अनुसार वण्डा मुचुल्का समेत भई कार्यान्वयन समेत भई सकेको प्रमाणमा आएको विगो सम्वन्धी कारवाही मिसिलवाट   देखिन्छ ।

            ४.    निवेदकहरु समेत प्रतिवादीको रुपमा संलग्न रहेको उक्त दे.नं.४६ को अंश मुद्दामा ललितपुर जिल्ला अदालतवाट भएको फैसला आफ्नो हकमा वदर गराउने प्रयोजनको लागि प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गरेको देखिन्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनको माध्यमवाट उक्त फैसला वदर हुन सक्ने नसक्ने के हो भन्ने सम्वन्धमा हेर्दा निवेदक कानूनी हकको प्रचलनको लागि रिट निवेदन लिई आएको देखिन्छ । तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान, ०४७ को धारा ८८(२) र वर्तमान नेपालको अन्तरिम संविधान, ०६३ को धारा १०७ को उपधारा (२) हेर्दा उपरोक्त दुवै संविधानको उपरोक्त धारा अनुसार अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको वा त्यस्तो उपचारको व्यवस्था भए पनि सो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन देखिएको अवस्थामा मात्र कानूनी हक प्रचलनको लागि रिट निवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । तर प्रस्तुत विवादमा उक्त दे.नं.४६ को अंश मुद्दामा भएको फैसलामा चित्त नवुझेको भए सो उपर पुनरावेदन गर्न पाउने वैकल्पिक उपचार निवेदकहरुलाई प्राप्त भएकै देखिन्छ । सो मार्गको अवलम्वन नगरी कानूनी हकको प्रचलनको लागि दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदनवाट निवेदकहरुलाई उपचार प्रदान गर्न मिल्ने देखिएन ।

            ५.    मुलुकमा संकटकाल लागु भएको कारण पुनरावेदन गर्न नपाएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन गर्न परेको भन्ने निवेदकहरुको निवेदन जिकिर भए पनि सो जिकिरलाई युक्तिसंगत मान्न मिल्ने देखिदैन । मुलुकभर संकटकालको घोषणा नै भएको भए पनि कर्फ्यु आदेश जारी भएको जस्तो नागरिकहरुलाई घरवाट वाहिर आवतजावत गर्न र सामान्य दैनिक जीवन यापनमा रोक लागेको अवस्था थिएन । संकटकालको घोषणाले राज्यका विरुद्ध प्राप्त हुने केही मौलिक हकको उपभोग गर्न वन्देज लागेमा त्यस्तो हक प्रचलन गराउन रिट निवेदन गर्न पाउने Remedy सम्म मात्र निलम्वन भएको अवस्था हो । वादी प्रतिवादी भै चल्ने अंश मुद्दा जस्तो नितान्त देवानी मुद्दामा संकटकालको घोषणाले कुनै प्रभाव नपारेको संकटकालको घोषणा गरिएको राजपत्रवाटै देखिन्छ ।

            ६.    तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान, ०४७ को धारा ८८(२) तथा वर्तमान अन्तरिम संविधान, ०६३  को धारा १०७(२) ले यस अदालतको अधिकारक्षेत्र अन्य उपचारको व्यवस्था नभएको वा अन्य उपचारको व्यवस्था भए पनि प्रभावकारी उपचार दिन नसक्ने अवस्थामा आकर्षण हुन्छ । दे.नं.४६ को अंश चलन मुद्दामा निवेदिका स्वंयम सम्मिलित भई पुर्पक्षमा वसी मुद्दाको टुङ्गो लागेको देखिन्छ । मुद्दामा निरन्तर तारेखमा वसी पुर्पक्ष गरेको अवस्थामा मुद्दा किनारा भएको चाँहि थाहा नभएको भन्ने जिकिर अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म विश्वास गर्न सकिने कुरा हैन । एकछिनलाई आफु पक्ष विपक्ष भएको मुद्दा फैसला भएको निवेदकहरुलाई थाहा भएन छनै भन्ने मानेमा पनि मिति ०५६।५।३ मा अदालतवाट फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा निवेदकहरुको नाउँमा तहसिल शाखावाट म्याद तामेल भएको देखिन्छ । सो म्याद तामेलीमा कुनै विवाद रहेको देखिदैन । उक्त म्याद तामेलीवाट निवेदकहरुलाई आफु पक्ष विपक्ष भई चलेको मुद्दा किनारा भएको जानकारी सो अवस्थामा नै भएको देखिन्छ । पुनरावेदन गर्ने म्याद सम्वन्धमा मुद्दा किनारा हुँदा पक्ष अदालतमा हाजिर नभएको वा मुद्दा किनारा भएको जानकारी वा पुनरावेदन गर्ने म्याद नपाएको अवस्थामा मुद्दा किनारा भएको जानकारी पाएको मितिवाट पुनरावेदनको म्याद शुरु हुन्छ । मुलुकी ऐन अ.वं.१९३ नं.मा झगडिया रोहवरमा नभै म्याद जारी भएकोमा सो म्याद तामेल भएको मितिले ३५ दिन भित्र पुनरावेदन गर्न सक्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । पुनरावेदन गर्ने हक कानूनी हक हो । कानूनले दिएको पुनरावेदन गर्ने हक अड्डाको गल्तीवाट अपहरण हुन सक्तैन र अदालतले पुनरावेदन गर्ने हक हनन गर्न पनि सक्तैन । त्यसै कारणले गर्दा पक्षहरुलाई पुनरावेदन गर्ने हकवाट वञ्चित नहोस भनी फैसला जहिले भएपनि म्याद तामेल भएको मितिले पुनरावेदन गर्ने म्याद शुरु हुने व्यवस्था भएको देखिन्छ । अर्थात आफु पक्ष विपक्ष भएको मुद्दा फैसला भएको पहिलो  जानकारी पाएपछि म्याद शुरु हुन्छ । पुनरावेदन गर्ने हकवाट वञ्चित गरिदैन ।

            ७.    निवेदकहरुले मुलुकी ऐन दण्ड सजायको महलको ४६ नं.वमोजिमको म्याद मिति ०५६।५।३ मा वुझिलिएकोमा विवाद देखिदैंन । सो तामेली म्यादवाट आफु पक्ष विपक्ष भई चलेको मुद्दा फैसला भएको जानकारी पाएपछि सो मितिवाट म्याद भित्र पुनरावेदन गर्नुपर्नेमा सो नगरी चुप लागेर वसेपछि ०५८।१०।१५ मा आएर मात्र सो दे.नं.४६ को अंश चलन मुद्दामा भएको फैसला वदर गरिपाऊँ भनी प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गरेको देखिन्छ । दण्ड सजायको ४६ नं. अन्तर्गत फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा तामेल भएको म्यादवाट निवेदकहरुलाई फैसला भएको जानकारी प्राप्त भएको मानी सोही मितिवाट पुनरावेदन गर्न गएकोमा अदालतले पुनरावेदन दर्ता गर्न इन्कार गरेको भए पनि निवेदकको भनाइ के कसो हो भन्न पर्ने अवस्था आउने थियो । तर निवेदकहरुले पुनरावेदनको मार्ग अवलम्वन नै नगरेको हुँदा त्यस तर्फ विचार गर्न परेन ।

            ८.    धारा ८८(२) अन्तर्गतको यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रवाट फैसला वदर गर्न मिल्ने देखिदैन । साधारण अधिकार क्षेत्र र असाधारण अधिकार क्षेत्र समानान्तर अधिकार क्षेत्र होइन । यी दुई अधिकार क्षेत्रहरुकावीच मौलिक भिन्नता रहेको हुन्छ । सक्षम अदालतवाट सवुत प्रमाण वुझी आफ्नो अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत रही गरेको निर्णयलाई त्यसको merit भित्र प्रवेश गरी असाधारण अधिकारक्षेत्रवाट वदर गर्दै जाने हो भने असाधारण क्षेत्राधिकारमा विकृति पैदा हुन जाने कुरामा कुनै सन्देह रहदैन । निवेदकहरुले जुन मुद्दाको फैसला वदर गरिपाऊँ भनी निवेदन गरेको हो सो मुद्दा सवुद प्रमाण वुझी सक्षम अदालतले गरेको फैसला हो । सो फैसलामा चित्त नवुझे पुनरावेदनको वैकल्पिक मार्गको अवलम्वन गर्नुपर्नेमा निवेदकहरुले तत् अवस्थामा सो मार्गको अवलम्वन गरेको देखिदैन । निवेदकहरु समेत संलग्न रहेको उक्त दे.नं.४६ को अंश चलन मुद्दाको फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा ०५६।५।३ मा तामेल भएको म्यादमा समेत  निवेदकहरुले पुनरावेदन गरेको देखिएन । पुनरावेदन एक शसक्त र प्रभावकारी साधारण उपचारको व्यवस्था हो । यस अदालतको धारा ८८(२) को असाधारण अधिकार क्षेत्रको व्यवस्था पुनरावेदन गर्ने व्यवस्था नै नभएको र पुनरावेदन सुन्ने व्यवस्था नै भए पनि त्यसले दिने उपचार अपर्याप्त र प्रभावकारी नहुने अवस्थाको लागि हो । तर धारा ८४ अन्तर्गत गठित अदालतले पर्याप्त र प्रभावकारी उपचार दिने र त्यस्तो अदालतमा पुनरावेदन नगरी निवेदकहरुले यस अदालतको धारा ८८(२) को असाधारण अधिकार क्षेत्रमा निवेदन गर्न आएकोले निवेदकहरुलाई प्रस्तुत रिटको माध्यमवाट मद्दत गर्न सक्ने अवस्था रहेन ।

            ९.    साधारण क्षेत्राधिकार अन्तर्गत शुरु अदालतले सवुत प्रमाण वुझी फैसला गरेको मुद्दामा तह तह हुदै पुनरावेदन सुनी पुनरावेदन तहवाट पनि अन्तिम फैसला भएको मुद्दामा धारा ८८(२) अन्तर्गत असाधारण अधिकार क्षेत्रवाट हेर्न मिल्ने देखिदैन । एक पटक तह तह भै साधारण तहवाट विचार भै अन्तिम भै सकेको मुद्दाको हकमा असाधारण क्षेत्र अन्तर्गत पर्न आएको रिटको क्षेत्रवाट मूल्यांकन गरी फैसला गर्न नमिल्ने भनी ने.का.प.,०५५ अंक १२ नि.नं ६६४१ पृष्ठ ६९८, ने.का.प.,२०४८ अंक ५ नि.नं.४२८४ पृष्ठ १७३, सर्वोच्च अदालत वुलेटिन ०४९,वर्ष १ अंक १४ पृष्ठ ५ ऐ.अंक १३ पृष्ठ ६ र ऐ अंक १५ पृष्ठ ३ समेतमा सिद्धान्त कायम भएको छ । धारा ८८(२) अन्तर्गतको रिट निवेदन सम्वन्धी व्यवस्था कार्यपालिकी अधिकारीहरुवाट भएका प्रशासकिय निर्णयहरुका विरुद्ध निर्देशित व्यवस्था हो । अदालतले सवुत प्रमाण वुझि पुनरावेदनवाट अन्तिम भएको फैसला विरुद्ध हैन ।

            १०.    हामीकहाँ मात्र हैन तह तह हुँदै अदालतवाट सवुत प्रमाण वुझि मुद्दा अन्तिम भएकोमा पुनःमौलिक हक हनन् भएको भन्ने नयाँ वाहानामा असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत रिट निवेदन लाग्न नसक्ने भन्ने न्यायको मान्य सिद्धान्त नै हो । सो सम्वन्धमा भारतको सर्वोच्च अदालतले Naresh vs. state of maharashtra को मुद्दामा (A I R -967 SC 8) सक्षम अदालतले प्रमाण वुझि फैसला गरेको मुद्दामा मौलिक हक हनन् भन्ने  जिकिर पुग्न सक्तैन । यस्तोमा रिट निवेदन लाग्न सक्तैन भनी देहाय वमोजिम व्याख्या भएको छ "The argument that the impugned order affects the fundamental rights of the petitioners under Art 19(1), is based on a complete misconception about the true nature and character of judicial process and of judicial decisions. When a judge deals with matters brought before him for his adjudication, he first decides questions of fact on which the parties are at issue and then applies the relevant law to the said facts. Whether the findings of facts recorded by the Judge are right or wrong, and whether the conclusion of law drawn by him suffers from any infirmity, can be considered and decided if the party aggrieved by the decision of the Judge takes the matter up before the appellate Court. But it is singularly inappropriate to assume that a judicial decision pronounced by a Judge of competent jurisdiction in or in relation to a matter brought before him for adjudication can affect the fundamental rights of the citizens under art 19(1) What the judicial decision purports to do is to decide the controversy between the parties brought before the Court and nothing more. If this basic and essential aspect of the judicial process is borne in mind it would be plain that the judicial verdict pronounced by Court in or in relation to a matter brought before it for its decision cannot be said to affect the fundamental rights of citizens under Art. 19(1).

            ११.    जाहाँसम्म निवेदकहरुलाई पुनरावेदन गर्ने म्याद नदिईएको भन्ने निवेदन दावी छ सो सम्वन्धमा हेर्दा उक्त दे.नं.४६ को अंश चलन मुद्दामा वादी मैया पाण्डेले गोपीकृष्ण पाण्डेले पेश गरेको तायदाति फांटवारीमा उल्लेखित सम्पतिवाट ४ भागको १ भाग अंश पाएको र सो उपर पुनरावेदन गर्न आवश्यकता नठानी चुप लागेर वसेको भनी निवेदन दावीमा नै निवेदकहरुले स्वीकार गरेको देखिन्छ । यसको अलावा फैसला भएको थाहा जानकारी पाएको र सो फैसलाले मर्का पारेको भए तत् अवस्थामा नै फैसलाको नक्कल सारी पुनरावेदन गर्नु  पर्नेमा  निवेदकहरुले तत् अवस्थामा पुनरावेदन गरेको देखिदैन । अदालतले पुनरावेदनको म्याद नदिदैमा पक्षको पुनरावेदन गर्ने हक नजाने न्यायीक मान्यताको विकास भई सकेको सन्दर्भमा अदालतले पुनरावेदनको म्याद दिएन भनी मर्का परेको फैसलामा चित्त वुझाई वसेका निवेदकहरुलाई प्रस्तुत रिट निवेदनको माध्यमवाट सहयोग गर्न सकिने अवस्था रहेन ।

            १२.   अतःपुनरावेदन गर्न पाउने वैकल्पिक अवस्था हुँदा हुँदै सो वैकल्पिक व्यवस्थालाई तत् अवस्थामा नै उपयोग नगरी ०५१।३।२९ मा भएको फैसला वदर गरिपाऊँन ०५८ सालमा दिएको प्रस्तुत रिट निवेदनको माध्यमवाट सो फैसला वदर गर्न नमिल्ने हुँदा निवेदन माग अनुसारको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार वुझाई दिनु ।

 

उक्त आदेशमा म सहमत छु । 

 

न्या.राजेन्द्रप्रसाद कोइराला

 

सम्वत् २०६५ साल श्रावण १७ गते रोज ६ शुभम्–––––––––––––

 

इजलास अधिकृत– हरिकृष्ण श्रेष्ठ